लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १९ - सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचन यथास्थितिमा हुन नसक्ने सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरुले दाबी गरेका छन् । उनीहरुले चुनावअघि संवैधानिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
राजधानीमा शुक्रबार आयोजित साक्षात्कारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले अहिले रहेका संबैधानिक जटिलता अन्त्य गरेपछि मात्रै संविधानसभाको निर्वाचन हुन सक्ने स्पष्ट पारे । 'अहिले मुलुकमा संबैधानिक जटिलता छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा निर्वाचन भएको विश्वमा पनि उदाहरण मैले भेटेको छैन ।' जटिलता समाधान गरेपछि मात्रै निर्वाचन हुने उनले बताए ।
मन्त्री जोशीले राजनीतिक सहमतिबाटै मात्रै संवैधानिक जटिलताको अन्त्य गर्न सकिने भन्दै दलहरुवीचको सहमतिको विकल्प नभएको स्पष्ट पारे । उनले सहमति खोज्ने जिम्मेवारीसमेत राजनीतिमा हालिमुहाली गर्ने प्रमुख दलकै भएको दावी गरे ।
संविधानसभाको अवसान प्रमुख दलहरुको इगोका कारण भएको आरोप लगाउँदै उनले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने धारणा राखे । 'हामी पनि थोरै जिम्मेवार छौँ,' उनले भने, 'त्यसको लागि जनतासँग माफी माग्छौँ तर संविधानसभालाई नै बन्धक बनाउने तीन दल र मोर्चाले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ ।'
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेले संविधानसभा पनि नरहने र संकटकालमा पनि सहमति बन्न नसकेपछि सरकारले एक मात्र विकल्प निर्वाचन रोजेको दाबी गर्दै जनतामा जाने कुरामा कसैले पनि आपत्ति मान्नु पर्ने आवश्यकता नरहेकेा बताए ।
'देश शुन्यतामा रहन सक्दैन । त्यसैले अन्तिम विकल्प स्वरुप निर्वाचन घोषणा गरिएको हो,' उनले भने, 'जनतासँग म्याण्डेड लिने कुरामा कोही पनि अत्तालिनु पर्दैन ।'
सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले सरकारको चाहना नभए पनि संविधानसभाको विघटनको अवस्थामा पनि विकल्पमा दलहरुवीच सहमति बन्न नसकेपछि बाध्यतावश सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेको स्पष्ट पारे ।
