हङकङमा माओवादी पार्टीको मिलन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/रविन लिङ्देन

२५ जनवरी २०१२ हङकङ,अध्यक्ष क. प्रचन्डको समेत टाउको दु:खाइको बिषय वनेको, ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको विदेश ब्युरो अन्तर्गत हङकङको पर्टी कमिटि भित्र विगत दुई वर्ष यता विवाद हुँदै आएको थियो । माओवादी पार्टीको विदेश व्युरो इन्चार्ज क. ईन्द्र मोहन सिग्देल र तत्कालिन YCL इन्चार्ज क. कुल बहादुर के. सि. "सोनाम" को उपस्थितिमा सन १० अक्टुबर २०१० मा ए-नेकपा (माओवदी) पार्टी हङकङको विषेश भेला बाट एक सचिव, दुई सह-सचिव, एक वैकल्पिक सहित सात जनाको सचिवालय सहितको २५ सदस्य कमिटि गठन गरी क. पूर्ण लोक्समलाई सचिव पदमा चयन गरेको थियो । उक्त २५ सदस्य कमिटि भित्रै बाट केही सदस्यहरुले असहमती जनाउदै भेला भएको हल बाटै वाहिरिएका थिए । केही समय पछी असहमत भएका सदस्यहरुले विद्रोही-समानान्तर पार्टी घोषणा गरी छुट्टै कमिटि वनाएका थिए । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, प्रवास समिती हङकङको एक कार्यक्रममा विद्रोही समानान्तर पार्टी सचिवको हैसियतले क. पवन वस्नेतले आसनग्रहण गरेका थिए । २० मार्च २०११ मा ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको सामाजिक सस्था 'नेपाली जनसरोकार समाज, हङकङ' को दोश्रो अधिवेशनमा आएका क. देव गुरुङ, विदेश व्युरो सचिव क. मनोज जङ थापा र केन्द्रिय सदस्य एंव सभासद क. राज काजी गुरुङले सो विवादलाई मिलाउन केन्द्र बाटै तीन वुदे सहमती पत्र लीइ मिलाउने कोसिष गरेका थिए । सो समयमा सहमती नजिक पुगेपनी सहमती उल्लङ्घन भएको भन्दै विद्रोही-समानान्तर कमिटि रहिरहेको थियो ।

पूर्व खेलकुद मन्त्री, ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको केन्द्रिय सदस्य तथा मगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको वरिस्ट केन्द्रिय उपाध्यक्ष क. ओन्सारी घर्तीमगरको सम्योजक तथा किराती राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, नेपालका केन्द्रिय महासचिव एंव सभासद क. सुदन किराती र पार्टी राज्यसमिति सदस्य एंव पत्रकार क. मनोज घर्तीमगरको उपस्थितिमा २५ जनवरी २०१२ मा वसेको दुई पक्ष वार्ता सहज तरिकाले सफल भएको थियो । सोही समयमा क. ओन्सारी घर्तीमगरले २४ जनवरी २०१२ मा मगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, हङकङको कार्यक्रममा ए-नेकपा (माओवादी) पार्टी हङकङ कमिटिलाई अपमान गरेकोले आफ्नो र सिङ्गो पार्टीको अपमान भएको खुलासा गरेका थिए ।

सो वार्तामा, क. देव गुरुङले ल्याएको तीन वुदे सहमती पत्रलाई पूर्ण रुपले लागु गर्दै, गत १० अक्टुवर २०१० को विषेश भेला बाट जे निर्णय भएको थियो त्यसलाई हु-वहु लागु हुने गरी सहमती भएको छ । तत्कालिन पार्टी सचिव क. पूर्ण लोक्समले हङकङ छाडेको हुँदा उक्त पदमा क. जे. वि. ओखावु र क. पवन वस्नेतलाई सह-सचिवको पद निर्धारण गरी सचिवालयमा ८ सदस्य गरी जम्मा २५ सदस्य कायम गर्दै थप हुन आएको सदस्यहरुलाई पनि कमिटि भित्रै राख्ने सम्झौता भएको छ । श्रोतका अनुसार, सम्झौता पत्रमा पार्टी कमिटिको तर्फबाट क. जे. बि. ओख्रावुले हस्ताक्षर गरेका थिए भने विद्रोही पार्टी कमिटिको तर्फबाट क. पवन वस्नेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त वार्तामा उपस्थित दुवै पक्ष तथा वार्ता सम्योजक क. ओन्सारी घर्तीमगर, क. सुदन किराती, क. मनोज घर्तीमगर र विशेष उपस्थितिहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हङकङको स्थानिय पत्रकार सँग भएको कुराकानीमा : मिलन पछि एक सदस्यले भने हामी नमिल्दा यहाका धेरै ब्याक्तिहरुले खेल्ने मौका पाइरहेको अवस्था थियो, अब त्यस्तो वातावरण नहुने र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढने भन्दै खुशि ब्याक्त गरेका थिए। पार्टी सचिव क. जे. वि. ओखावु लगाएत अन्यले मिल्नुको विकल्प कसैसंग पनि नभएकोले हामीले विगतमा गरेको गल्तिबाट पाठ सिक्दै अघि बढनु पर्ने भनेका थिए। पार्टीको बैधानिक सस्था 'नेपाली जनसरोकार समाज, हङकङ' को अध्यक्ष विस्णु गुरुङले भने केन्द्रमा त पार्टी आजै फुटला भोलि फुटला जस्तो देखिए पनि पार्टी झन मजबुत भएर अघि बढि रहेकोछ । हंगकंगमा त हामीमा सैदान्तिक मतभेद नभएकोले कुनै असजिलो अवस्था नरहेको जनाएका थिए । यसै गरि विद्रोहि पक्षका कमल राईले भने गल्ति सबैबाट भएकै हो अव त्यो कसैबाट नदोहोरिने विस्वास रहेको जनाएका थिए । स्मरण रहोस यस विबादलाई कान्तिपुरले समेत अति रन्जित गरि बैध र दाहालको विबाद भनेर गत बर्ष समाचार बनाएको थियो । त्यस्पछिका दिनहरुमा यहाका माओवादिहरुले आपत्ति समेत जनाएका थिए।

संविधान सभाबारेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३ - संविधान सभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ताका लागि पेश भएको छ। एक महिनाअघि अदालतले यस्तो दर्ता गर्न नमानेपछि अदालत प्रशासनविरुद्ध इजलासमा जान प्रधान मन्त्रीले नै निवेदन दिएका थिए। यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यससम्बन्धी तयारी गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मङ्सिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधान मन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको थियो। 'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधान मन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भनेको थियो- दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।

कर्मचारी सरुवा र काज खटाउँदा नियम पालना नगर्नेको सूची माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३ - व्यवस्थापिका—संसद राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सरुवाका सन्दर्भमा ऐन, नियमको पालना नगर्ने मन्त्रालय र मातहतका निकायको सूची एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले गृह, सिँचाइ र शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा राम्रो होइन, हाम्रो कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गलत नियत र मनसायले अन्धाधुन्द रूपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । सदस्यहरूले बैठकमा मुलुक राज्य पुनःसंरचनाको मुखमा रहेको अवस्थामा सरकारको हिजो जारी सुशासन कार्ययोजनामा २२ हजार कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना विषय असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरे । व्यवस्थित र चुस्त कर्मचारी प्रशासन विना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउँदै सदस्यहरूले कुनै कर्मचारी दस वर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत रहनु र केही कर्मचारीको एक वर्षभित्रै चार ठाउँमा सरुवा गर्नुको नियत के हो भनी प्रश्न गरे । सो अवसरमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादवले मधेसलगायतका दुर्गम हिमाली जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । मन्त्री यादवले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनबमोजिम नै कर्मचारीको सरुवा तथा काजलाई व्यवस्थित तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैबीच समितिको शुक्रबारको बैठकले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले हालै गरेको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा के कस्ता सहमति र सम्झौता भए त्यसबारे जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई यही माघ १७ गते बस्ने समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केही समय पहिले चीन र त्यसपछि भारत भ्रमणमा गएको थियो ।

नेपालले पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३- चीनले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर मान्न दबाब दिए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै पुरानै उचाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। आउँदो साता चीनमा हुने नेपाल-चीन प्राविधिक समितिको द्विपक्षीय सीमा बैठकमा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै राखी सीमा नक्सा कोर्ने आधिकारिक धारणा नेपालले बनाएको हो। 'पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने' सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब बन्ने नेपाल-चीन सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ हिउँसहित ८ हजार ८ सय ४८ मिटर (२९ हजार २९ फिट) र चट्टानको मात्र ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर (२९ हजार १७ फिट) गरी दुईथरी उचाई राख्ने प्रस्ताव नेपालले बैठकमा राख्ने छ। 'नेपाल-चीन सीमा नक्सामा हिउँसहित र हिउँबाहेकको चट्टान गरी दुईथरी उचाइ राख्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भिमप्रसाद गौतमले नागरिकलाई बताए, 'यसअघि बनेका नक्सामा सगरमाथाको हिउँसहितको उचाइ मात्र राख्ने चलन थियो।'

सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनबीच सहमति हुन नसक्दा दुई वर्षयता दुई देशबीच सीमा बैठक हुन सकेको थिएन। दुई वर्षपछि आउँदो साता चीनमा हुन लागेको नेपाल-चीन सीमा बैठकमा ९ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक कृष्ण बिसीले गर्नेछन्। गौतमका अनुसार चीन जाने नेपाली टोलीमा भुमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत आठ र परराष्ट्रका एक कर्मचारी रहनेछन्। दुई देशले आधिकारिक निर्णय गरेर सीमासम्बन्धी साझा नक्सा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार चीनले नेपाल-चीन सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ चट्टानको मात्र उल्लेख गर्न सन् २००५ यता बारम्बार नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो। चीनले बैठकहरूमा जति पटक यो प्रस्ताव गरे पनि नेपालले अस्विकार्दै आएकाले दुई वर्षयता दुई देशबीच प्राविधिक समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन। 'हिउँको मात्रा बर्षेनी घटबढ हुने भएकोले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हिउँलाई समेत जोडेर राख्दा बर्षैपिच्छे फरक पर्ने धारणा चीनको छ,' विगतका बैठकमा चीनले राख्दै आएको धारणा परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो, 'चट्टानको उचाइलाई मात्र आधिकारिक मान्दा कहिल्यै पनि सगरमाथाको उचाइ घटबढ नहुने भएकाले यसैलाई आधिकारिक मान्न उनीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्।'

नेपालले भने आफ्ना दस्तावेज र पुस्तकमा सगरमाथाको उचाइ हिउँसहितको उल्लेख गरेकाले फेर्दा धेरै झन्झट आउने भन्दै चट्टानको मात्र उचाइलाई आधिकारिक मान्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। आउँदो साता हुने बैठकमा भने नेपाल केही लचिलो हुँदै सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हिउँसहित ८ हजार ८ सय ४८ लाई नै मान्यता दिने, तर नक्सामा चट्टानको उचाइ उल्लेख गर्न सहमति दिने निर्णयमा पुगेको छ।

हिमालको उचाइ मापनमा एकरुपता ल्याउन पनि हिउँसहितको उचाइलाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने परराष्ट्र स्रोत बताउँछ। 'चट्टानलाई मात्र सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ मान्ने हो भने नेपालका अन्य हिमालको पनि हिउँ बाहेक चट्टानको मात्र उचाइ पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यसलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ, स्रोतले भन्यो, 'यसो गर्ने हो भने यो निकै झन्झटिलो र खर्चिलो त हुन्छ नै, साथसाथै हाम्रा सबै पुराना दस्तावेज तथा पुस्तक पनि बेकामे हुनेछन्।'

सन् १८५६ देखि सगरमाथाको उचाइ पत्ता लगाउने अभियान सुरु भए पनि आधिकारिक उचाइबारे विवाद हुँदै आएको छ। बेलायती सर्वेक्षक टोलीले पहिलोपटक गरेको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४० मिटर (२९ हजार २ फिट) देखाएको थियो। सोही सर्वेक्षण टोलीका एक सदस्य जर्ज एभरेस्टको नामबाट सगरमाथाको अंग्रेजी नामाकरण 'माउन्ट एभरेस्ट' राखिएको थियो। बेलायती टोलीले गरेको सर्वेक्षणको झण्डै एक सय बर्षपछि सन् १९५५ मा भारतीय सर्वेक्षण टोलीले सगरमाथको उचाइ मापन गरी ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको घोषणा गरेको थिया। त्यसलाई नेपालले आधिकारिक मान्दै आएको छ। त्यसपछि सन् १९९९ मा अमेरिकी सर्वेक्षण टोलीले जिपिएस प्रविधि प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दै ८ हजार ८ सय ५० मिटर दाबी गर्‍यो। अमेरिकी सर्वे टोलीले निकालेको सगरमाथाको उचाईलाई युएस नेसनल ज्योग्राफिक सोसाइटीले मान्यता दिँदै आएको छ। चिनियाँ सर्वेक्षण टोलीले सन् २००५ अन्तिम पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४७ दशमलव ९८ मिटर निकालेको थियो। चीनको सर्वेक्षणअनुसार सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर र हिउँको मात्र उचाइ ३ दशमलव ५५ मिटर देखिएको छ। यो सर्वेक्षणपछि चीनले नेपाललाई सगरमाथाको उचाइ चट्टानको आधारमा मात्र कायम गर्न दवाब दिँदै आएको हो।

आयोगबाट अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको पक्षमा पार्टीको आधिकारिकता प्रदान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लिम्बुवान, ११ माघ २०६८,निर्वाचन आयोग, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्न सम्पन्न गरेको मतदानमा बहुमत संघीय सदस्यहरूको मत प्राप्त गरेको आधारमा २०६८ माघ ११ गते कुमार लिङ्देन 'मिराक' अध्यक्ष रहेको पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । आधिकारिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा मिति २०६८ माघ ११ मा जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सम्मानित निर्वाचन आयोगबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई लिङ्देन पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान भएबाट पुनः संघीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षतावादी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, तमुवान, मगरात, मैथिल, नेवाः, थारुवान, खसानवादी संविधानको सभाको चुनावमा भाग लिएका पक्षधरहरूको विजय भएको छ । यो विजयले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई थप उचाइमा लैजानेछ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''मञ्चलाई कब्जा गर्न केही स्वार्थी, अति महत्वाकाङ्क्षी तत्वहरूले खेलेको षडयन्त्रको विरुद्धमा दृढ अठोटका साथ लागिपर्ने सम्पूर्ण सचिवालय सदस्य तथा संघीय सदस्यहरू, राज्य परिषदहरू, हजारौं नेता, कार्यकर्ता एवम् शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।''सोही विज्ञप्तिमा अब तत्कालै मुलकभरका सम्पूर्ण संघीय गणतन्त्रवादीहरूलाई गोलवद्ध गर्ने कार्यक्रम संघीय मञ्चले ल्याउने समेत जनाइएको छ । साथै, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका कुमार लिङ्देन 'मिराक' अध्यक्ष रहेको पक्षले मञ्चको आधिकारिकता प्राप्त गरेकोमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद गौरवान्वित भएको जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङबाटसमेत एक विज्ञप्ति जाहेर गरिएको छ ।

सोही विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा लाद्न जबरजस्ती विवाद सिर्जना गरी मिति २०६८ कात्तिक १६ गते पार्टीले आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको, २०६८।१०।११ गते भएको मतदानमा मञ्च र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (स.लि.रा.प.) को पक्षमा मतदान नगरेको, मञ्च र मञ्चसम्बद्ध स. लि. रा. प. लाई ध्वस्त गर्न षडयन्त्र गरेको कारणले तत्कालीन परिषदका महासचिव सूर्य माखिम र संघीय प्रतिनिधि सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फे राईलाई सोही मितिबाट मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. को साधारण सदस्यसमेतबाट निष्काशन गरिएको छ । यसै विज्ञप्तिमार्फ् मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. का सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता र तमाम् संघीय गणतन्त्रवादी लिम्बुवानी जनताहरूलाई कुनै भ्रममा नपरी आफ्नो घोषित लक्ष्यहरूमा निर्धक्कताका साथ निरन्तर अघि बढिरहन समेत आह्वान गरिएको छ ।

नेपाली व्यवसायी इन्टरपोलद्वारा पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १२- नेपाल र भारतमा ठगी गरेको अभियोगमा इन्टरपोलद्धारा रेडकर्नर नोटिस भएकी एक नेपाली व्यवसायीलाई थाइल्यान्ड प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल पठाइदिएको छ। एभ्को इन्टरनेसनलकी सञ्चालक विनिता प्रधानलाई थाई विमानबाट बुधबार मध्यान्ह काठमाडौं आउनसाथ नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। प्रधान भारतको हुन्डाई कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक डिलर एम्भोकी सञ्चालक हुन्। आफ्नो नाममा भारतमा रहेको सुहरित प्रालिमार्फत उनले हुन्डाईसँग कारोबार गर्दै आएकी थिइन्। थाइल्यान्डमा लुकेर बसेको सूचनाको आधारमा भारतको इन्टरपोल डेस्कले बैंककको समकक्षी डेस्कलाई सूचना दिएको थियो। थाई इन्टरपोलले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाइन लागेको सूचना नेपालस्थित इन्टरपोल शाखालाई दिएको थियो।

इन्टरपोलले प्रधानविरुद्ध पुस २१ गते रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। उनीविरुद्ध भारतमा आपराधिक विश्वासघात, ठगी, धोकाधडी र जालसाजी लगायतका पाँच वटा अभियोग छ। नयाँ दिल्लीको भारतीय इन्टरपोल शाखाले नेपालको समकक्षी शाखालाई पठाएको विवरण अनुसार कारोबारका क्रममा १२ करोड १८ लाख भारतीय रुपैया बराबरको ठगी गरेको र १३ करोड ...क्यास त्रे्कडिट लिमिट'को दुरुपयोग गरेको अभियोग छ। नक्कली कागजपत्रका आधारमा प्रधानसहितले भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई समेत ठगी गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ।

सुशासन र सम्वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १२- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज सुशासन र समृद्धिका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन्। शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिका 'चार स' केन्द्रित कार्यक्रममा डेरा गरेर पढ्न बसेका र गरिब विद्यार्थीका लागि ग्यास र मट्टितेलमा राहत दिने कार्यक्रम पनि समावेश छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी विभागहरू- वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम लगायत १५-२० वटा निकायका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कार्ययोजना भट्टराई सरकारको छ। आज ३ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरिने कार्ययोजनामा प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उल्लेख छ। आर्थिक समृद्धिका कार्ययोजनामा काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका कार्यक्रम आउने छन्। बारा जिल्लाको डुमरवानामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणजस्ता ठूला आयोजना पर्नेछन्। लुम्बिनीको बृहत्तर विकास, लगानी बोर्डको गठन जस्ता कार्यक्रम पनि आउनेछन्। रोजगारी वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। सामाजिक न्यायअन्तर्गत विपन्न, सुकुम्बासी, चेपाङ, राउटे, अपांग, महिलाका लागि व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए। राजधानीको सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने र खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई तीब्रता दिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।