लिम्वूवान - समाचारहरु

हङकङमा माओवादी पार्टीको मिलन

2012-01-27T05:04:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/रविन लिङ्देन

२५ जनवरी २०१२ हङकङ,अध्यक्ष क. प्रचन्डको समेत टाउको दु:खाइको बिषय वनेको, ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको विदेश ब्युरो अन्तर्गत हङकङको पर्टी कमिटि भित्र विगत दुई वर्ष यता विवाद हुँदै आएको थियो । माओवादी पार्टीको विदेश व्युरो इन्चार्ज क. ईन्द्र मोहन सिग्देल र तत्कालिन YCL इन्चार्ज क. कुल बहादुर के. सि. "सोनाम" को उपस्थितिमा सन १० अक्टुबर २०१० मा ए-नेकपा (माओवदी) पार्टी हङकङको विषेश भेला बाट एक सचिव, दुई सह-सचिव, एक वैकल्पिक सहित सात जनाको सचिवालय सहितको २५ सदस्य कमिटि गठन गरी क. पूर्ण लोक्समलाई सचिव पदमा चयन गरेको थियो । उक्त २५ सदस्य कमिटि भित्रै बाट केही सदस्यहरुले असहमती जनाउदै भेला भएको हल बाटै वाहिरिएका थिए । केही समय पछी असहमत भएका सदस्यहरुले विद्रोही-समानान्तर पार्टी घोषणा गरी छुट्टै कमिटि वनाएका थिए । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, प्रवास समिती हङकङको एक कार्यक्रममा विद्रोही समानान्तर पार्टी सचिवको हैसियतले क. पवन वस्नेतले आसनग्रहण गरेका थिए । २० मार्च २०११ मा ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको सामाजिक सस्था 'नेपाली जनसरोकार समाज, हङकङ' को दोश्रो अधिवेशनमा आएका क. देव गुरुङ, विदेश व्युरो सचिव क. मनोज जङ थापा र केन्द्रिय सदस्य एंव सभासद क. राज काजी गुरुङले सो विवादलाई मिलाउन केन्द्र बाटै तीन वुदे सहमती पत्र लीइ मिलाउने कोसिष गरेका थिए । सो समयमा सहमती नजिक पुगेपनी सहमती उल्लङ्घन भएको भन्दै विद्रोही-समानान्तर कमिटि रहिरहेको थियो ।

पूर्व खेलकुद मन्त्री, ए-नेकपा (माओवादी) पार्टीको केन्द्रिय सदस्य तथा मगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चाको वरिस्ट केन्द्रिय उपाध्यक्ष क. ओन्सारी घर्तीमगरको सम्योजक तथा किराती राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, नेपालका केन्द्रिय महासचिव एंव सभासद क. सुदन किराती र पार्टी राज्यसमिति सदस्य एंव पत्रकार क. मनोज घर्तीमगरको उपस्थितिमा २५ जनवरी २०१२ मा वसेको दुई पक्ष वार्ता सहज तरिकाले सफल भएको थियो । सोही समयमा क. ओन्सारी घर्तीमगरले २४ जनवरी २०१२ मा मगर राष्ट्रिय मुक्ती मोर्चा, हङकङको कार्यक्रममा ए-नेकपा (माओवादी) पार्टी हङकङ कमिटिलाई अपमान गरेकोले आफ्नो र सिङ्गो पार्टीको अपमान भएको खुलासा गरेका थिए ।

सो वार्तामा, क. देव गुरुङले ल्याएको तीन वुदे सहमती पत्रलाई पूर्ण रुपले लागु गर्दै, गत १० अक्टुवर २०१० को विषेश भेला बाट जे निर्णय भएको थियो त्यसलाई हु-वहु लागु हुने गरी सहमती भएको छ । तत्कालिन पार्टी सचिव क. पूर्ण लोक्समले हङकङ छाडेको हुँदा उक्त पदमा क. जे. वि. ओखावु र क. पवन वस्नेतलाई सह-सचिवको पद निर्धारण गरी सचिवालयमा ८ सदस्य गरी जम्मा २५ सदस्य कायम गर्दै थप हुन आएको सदस्यहरुलाई पनि कमिटि भित्रै राख्ने सम्झौता भएको छ । श्रोतका अनुसार, सम्झौता पत्रमा पार्टी कमिटिको तर्फबाट क. जे. बि. ओख्रावुले हस्ताक्षर गरेका थिए भने विद्रोही पार्टी कमिटिको तर्फबाट क. पवन वस्नेतले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त वार्तामा उपस्थित दुवै पक्ष तथा वार्ता सम्योजक क. ओन्सारी घर्तीमगर, क. सुदन किराती, क. मनोज घर्तीमगर र विशेष उपस्थितिहरुले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए ।

हङकङको स्थानिय पत्रकार सँग भएको कुराकानीमा : मिलन पछि एक सदस्यले भने हामी नमिल्दा यहाका धेरै ब्याक्तिहरुले खेल्ने मौका पाइरहेको अवस्था थियो, अब त्यस्तो वातावरण नहुने र पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढने भन्दै खुशि ब्याक्त गरेका थिए। पार्टी सचिव क. जे. वि. ओखावु लगाएत अन्यले मिल्नुको विकल्प कसैसंग पनि नभएकोले हामीले विगतमा गरेको गल्तिबाट पाठ सिक्दै अघि बढनु पर्ने भनेका थिए। पार्टीको बैधानिक सस्था 'नेपाली जनसरोकार समाज, हङकङ' को अध्यक्ष विस्णु गुरुङले भने केन्द्रमा त पार्टी आजै फुटला भोलि फुटला जस्तो देखिए पनि पार्टी झन मजबुत भएर अघि बढि रहेकोछ । हंगकंगमा त हामीमा सैदान्तिक मतभेद नभएकोले कुनै असजिलो अवस्था नरहेको जनाएका थिए । यसै गरि विद्रोहि पक्षका कमल राईले भने गल्ति सबैबाट भएकै हो अव त्यो कसैबाट नदोहोरिने विस्वास रहेको जनाएका थिए । स्मरण रहोस यस विबादलाई कान्तिपुरले समेत अति रन्जित गरि बैध र दाहालको विबाद भनेर गत बर्ष समाचार बनाएको थियो । त्यस्पछिका दिनहरुमा यहाका माओवादिहरुले आपत्ति समेत जनाएका थिए।

संविधान सभाबारेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश

2012-01-27T04:57:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३ - संविधान सभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ताका लागि पेश भएको छ। एक महिनाअघि अदालतले यस्तो दर्ता गर्न नमानेपछि अदालत प्रशासनविरुद्ध इजलासमा जान प्रधान मन्त्रीले नै निवेदन दिएका थिए। यसअघि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यससम्बन्धी तयारी गरेको थियो। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको थियो। प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मङ्सिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधान सभाको म्याद अन्तिम पटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधान मन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाएका थिए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको थियो। 'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधान मन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भनेको थियो- दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।

कर्मचारी सरुवा र काज खटाउँदा नियम पालना नगर्नेको सूची माग

2012-01-27T04:52:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३ - व्यवस्थापिका—संसद राज्य व्यवस्था समितिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको सरुवाका सन्दर्भमा ऐन, नियमको पालना नगर्ने मन्त्रालय र मातहतका निकायको सूची एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूले गृह, सिँचाइ र शिक्षालगायतका मन्त्रालयमा राम्रो होइन, हाम्रो कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने गलत नियत र मनसायले अन्धाधुन्द रूपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम भएको भनी आपत्ति प्रकट गरे । सदस्यहरूले बैठकमा मुलुक राज्य पुनःसंरचनाको मुखमा रहेको अवस्थामा सरकारको हिजो जारी सुशासन कार्ययोजनामा २२ हजार कर्मचारीको दरवन्दी सिर्जना विषय असान्दर्भिक भएको टिप्पणी गरे । व्यवस्थित र चुस्त कर्मचारी प्रशासन विना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताउँदै सदस्यहरूले कुनै कर्मचारी दस वर्षदेखि एकै ठाउँमा कार्यरत रहनु र केही कर्मचारीको एक वर्षभित्रै चार ठाउँमा सरुवा गर्नुको नियत के हो भनी प्रश्न गरे । सो अवसरमा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकुमार यादवले मधेसलगायतका दुर्गम हिमाली जिल्लामा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको स्वीकार गरे । मन्त्री यादवले राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन र विद्यमान कानुनबमोजिम नै कर्मचारीको सरुवा तथा काजलाई व्यवस्थित तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसैबीच समितिको शुक्रबारको बैठकले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले हालै गरेको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा के कस्ता सहमति र सम्झौता भए त्यसबारे जानकारी लिन उपप्रधानमन्त्री गच्छदारलाई यही माघ १७ गते बस्ने समितिको बैठकमा बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले केही समय पहिले चीन र त्यसपछि भारत भ्रमणमा गएको थियो ।

नेपालले पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने

2012-01-27T04:49:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १३- चीनले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर मान्न दबाब दिए पनि नेपालले अस्वीकार गर्दै पुरानै उचाइलाई मान्यता दिने निर्णय गरेको छ। आउँदो साता चीनमा हुने नेपाल-चीन प्राविधिक समितिको द्विपक्षीय सीमा बैठकमा सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै राखी सीमा नक्सा कोर्ने आधिकारिक धारणा नेपालले बनाएको हो। 'पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने' सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार अब बन्ने नेपाल-चीन सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ हिउँसहित ८ हजार ८ सय ४८ मिटर (२९ हजार २९ फिट) र चट्टानको मात्र ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर (२९ हजार १७ फिट) गरी दुईथरी उचाई राख्ने प्रस्ताव नेपालले बैठकमा राख्ने छ। 'नेपाल-चीन सीमा नक्सामा हिउँसहित र हिउँबाहेकको चट्टान गरी दुईथरी उचाइ राख्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्रिपरिषद् निर्णयबारे भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री भिमप्रसाद गौतमले नागरिकलाई बताए, 'यसअघि बनेका नक्सामा सगरमाथाको हिउँसहितको उचाइ मात्र राख्ने चलन थियो।'

सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनबीच सहमति हुन नसक्दा दुई वर्षयता दुई देशबीच सीमा बैठक हुन सकेको थिएन। दुई वर्षपछि आउँदो साता चीनमा हुन लागेको नेपाल-चीन सीमा बैठकमा ९ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व नापी विभागका महानिर्देशक कृष्ण बिसीले गर्नेछन्। गौतमका अनुसार चीन जाने नेपाली टोलीमा भुमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत आठ र परराष्ट्रका एक कर्मचारी रहनेछन्। दुई देशले आधिकारिक निर्णय गरेर सीमासम्बन्धी साझा नक्सा बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान अनुसार चीनले नेपाल-चीन सीमा नक्सामा सगरमाथाको उचाइ चट्टानको मात्र उल्लेख गर्न सन् २००५ यता बारम्बार नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो। चीनले बैठकहरूमा जति पटक यो प्रस्ताव गरे पनि नेपालले अस्विकार्दै आएकाले दुई वर्षयता दुई देशबीच प्राविधिक समितिको बैठक नै बस्न सकेको थिएन। 'हिउँको मात्रा बर्षेनी घटबढ हुने भएकोले सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हिउँलाई समेत जोडेर राख्दा बर्षैपिच्छे फरक पर्ने धारणा चीनको छ,' विगतका बैठकमा चीनले राख्दै आएको धारणा परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो, 'चट्टानको उचाइलाई मात्र आधिकारिक मान्दा कहिल्यै पनि सगरमाथाको उचाइ घटबढ नहुने भएकाले यसैलाई आधिकारिक मान्न उनीहरूले दबाब दिँदै आएका छन्।'

नेपालले भने आफ्ना दस्तावेज र पुस्तकमा सगरमाथाको उचाइ हिउँसहितको उल्लेख गरेकाले फेर्दा धेरै झन्झट आउने भन्दै चट्टानको मात्र उचाइलाई आधिकारिक मान्न नसकिने अडान लिँदै आएको छ। आउँदो साता हुने बैठकमा भने नेपाल केही लचिलो हुँदै सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ हिउँसहित ८ हजार ८ सय ४८ लाई नै मान्यता दिने, तर नक्सामा चट्टानको उचाइ उल्लेख गर्न सहमति दिने निर्णयमा पुगेको छ।

हिमालको उचाइ मापनमा एकरुपता ल्याउन पनि हिउँसहितको उचाइलाई मात्र आधिकारिक मान्यता दिनुपर्ने परराष्ट्र स्रोत बताउँछ। 'चट्टानलाई मात्र सगरमाथाको आधिकारिक उचाइ मान्ने हो भने नेपालका अन्य हिमालको पनि हिउँ बाहेक चट्टानको मात्र उचाइ पत्ता लगाउनु पर्छ र त्यसलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ, स्रोतले भन्यो, 'यसो गर्ने हो भने यो निकै झन्झटिलो र खर्चिलो त हुन्छ नै, साथसाथै हाम्रा सबै पुराना दस्तावेज तथा पुस्तक पनि बेकामे हुनेछन्।'

सन् १८५६ देखि सगरमाथाको उचाइ पत्ता लगाउने अभियान सुरु भए पनि आधिकारिक उचाइबारे विवाद हुँदै आएको छ। बेलायती सर्वेक्षक टोलीले पहिलोपटक गरेको त्रिकोणमितीय सर्वेक्षणले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४० मिटर (२९ हजार २ फिट) देखाएको थियो। सोही सर्वेक्षण टोलीका एक सदस्य जर्ज एभरेस्टको नामबाट सगरमाथाको अंग्रेजी नामाकरण 'माउन्ट एभरेस्ट' राखिएको थियो। बेलायती टोलीले गरेको सर्वेक्षणको झण्डै एक सय बर्षपछि सन् १९५५ मा भारतीय सर्वेक्षण टोलीले सगरमाथको उचाइ मापन गरी ८ हजार ८ सय ४८ मिटर रहेको घोषणा गरेको थिया। त्यसलाई नेपालले आधिकारिक मान्दै आएको छ। त्यसपछि सन् १९९९ मा अमेरिकी सर्वेक्षण टोलीले जिपिएस प्रविधि प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गर्दै ८ हजार ८ सय ५० मिटर दाबी गर्‍यो। अमेरिकी सर्वे टोलीले निकालेको सगरमाथाको उचाईलाई युएस नेसनल ज्योग्राफिक सोसाइटीले मान्यता दिँदै आएको छ। चिनियाँ सर्वेक्षण टोलीले सन् २००५ अन्तिम पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको थियो। चिनियाँ टोलीले सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४७ दशमलव ९८ मिटर निकालेको थियो। चीनको सर्वेक्षणअनुसार सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४४ दशमलव ४३ मिटर र हिउँको मात्र उचाइ ३ दशमलव ५५ मिटर देखिएको छ। यो सर्वेक्षणपछि चीनले नेपाललाई सगरमाथाको उचाइ चट्टानको आधारमा मात्र कायम गर्न दवाब दिँदै आएको हो।

आयोगबाट अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको पक्षमा पार्टीको आधिकारिकता प्रदान

2012-01-26T02:29:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लिम्बुवान, ११ माघ २०६८,निर्वाचन आयोग, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चमा उत्पन्न विवादलाई निरुपण गर्न सम्पन्न गरेको मतदानमा बहुमत संघीय सदस्यहरूको मत प्राप्त गरेको आधारमा २०६८ माघ ११ गते कुमार लिङ्देन 'मिराक' अध्यक्ष रहेको पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान गरेको छ । आधिकारिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा मिति २०६८ माघ ११ मा जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्ति अनुसार सम्मानित निर्वाचन आयोगबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भई लिङ्देन पक्षलाई मञ्चको आधिकारिकता प्रदान भएबाट पुनः संघीय गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षतावादी लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, तमुवान, मगरात, मैथिल, नेवाः, थारुवान, खसानवादी संविधानको सभाको चुनावमा भाग लिएका पक्षधरहरूको विजय भएको छ । यो विजयले नेपालको संघीय गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई थप उचाइमा लैजानेछ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''मञ्चलाई कब्जा गर्न केही स्वार्थी, अति महत्वाकाङ्क्षी तत्वहरूले खेलेको षडयन्त्रको विरुद्धमा दृढ अठोटका साथ लागिपर्ने सम्पूर्ण सचिवालय सदस्य तथा संघीय सदस्यहरू, राज्य परिषदहरू, हजारौं नेता, कार्यकर्ता एवम् शुभेच्छुक महानुभावहरूलाई संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।''सोही विज्ञप्तिमा अब तत्कालै मुलकभरका सम्पूर्ण संघीय गणतन्त्रवादीहरूलाई गोलवद्ध गर्ने कार्यक्रम संघीय मञ्चले ल्याउने समेत जनाइएको छ । साथै, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको अध्यक्ष समेत रहेका कुमार लिङ्देन 'मिराक' अध्यक्ष रहेको पक्षले मञ्चको आधिकारिकता प्राप्त गरेकोमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद गौरवान्वित भएको जनाउँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङबाटसमेत एक विज्ञप्ति जाहेर गरिएको छ ।

सोही विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा लाद्न जबरजस्ती विवाद सिर्जना गरी मिति २०६८ कात्तिक १६ गते पार्टीले आधिकारिकताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गर्न प्रमुख भूमिका खेलेको, २०६८।१०।११ गते भएको मतदानमा मञ्च र मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (स.लि.रा.प.) को पक्षमा मतदान नगरेको, मञ्च र मञ्चसम्बद्ध स. लि. रा. प. लाई ध्वस्त गर्न षडयन्त्र गरेको कारणले तत्कालीन परिषदका महासचिव सूर्य माखिम र संघीय प्रतिनिधि सदस्य विष्णु तुम्बाहाम्फे राईलाई सोही मितिबाट मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. को साधारण सदस्यसमेतबाट निष्काशन गरिएको छ । यसै विज्ञप्तिमार्फ् मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. का सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ता र तमाम् संघीय गणतन्त्रवादी लिम्बुवानी जनताहरूलाई कुनै भ्रममा नपरी आफ्नो घोषित लक्ष्यहरूमा निर्धक्कताका साथ निरन्तर अघि बढिरहन समेत आह्वान गरिएको छ ।

नेपाली व्यवसायी इन्टरपोलद्वारा पक्राउ

2012-01-26T02:12:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १२- नेपाल र भारतमा ठगी गरेको अभियोगमा इन्टरपोलद्धारा रेडकर्नर नोटिस भएकी एक नेपाली व्यवसायीलाई थाइल्यान्ड प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल पठाइदिएको छ। एभ्को इन्टरनेसनलकी सञ्चालक विनिता प्रधानलाई थाई विमानबाट बुधबार मध्यान्ह काठमाडौं आउनसाथ नेपाल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। प्रधान भारतको हुन्डाई कम्पनीको नेपालका लागि आधिकारिक डिलर एम्भोकी सञ्चालक हुन्। आफ्नो नाममा भारतमा रहेको सुहरित प्रालिमार्फत उनले हुन्डाईसँग कारोबार गर्दै आएकी थिइन्। थाइल्यान्डमा लुकेर बसेको सूचनाको आधारमा भारतको इन्टरपोल डेस्कले बैंककको समकक्षी डेस्कलाई सूचना दिएको थियो। थाई इन्टरपोलले उनलाई पक्राउ गरी नेपाल पठाइन लागेको सूचना नेपालस्थित इन्टरपोल शाखालाई दिएको थियो।

इन्टरपोलले प्रधानविरुद्ध पुस २१ गते रेडकर्नर नोटिस जारी गरेको थियो। उनीविरुद्ध भारतमा आपराधिक विश्वासघात, ठगी, धोकाधडी र जालसाजी लगायतका पाँच वटा अभियोग छ। नयाँ दिल्लीको भारतीय इन्टरपोल शाखाले नेपालको समकक्षी शाखालाई पठाएको विवरण अनुसार कारोबारका क्रममा १२ करोड १८ लाख भारतीय रुपैया बराबरको ठगी गरेको र १३ करोड ...क्यास त्रे्कडिट लिमिट'को दुरुपयोग गरेको अभियोग छ। नक्कली कागजपत्रका आधारमा प्रधानसहितले भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डियालाई समेत ठगी गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ।

सुशासन र सम्वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री

2012-01-26T02:08:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १२- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज सुशासन र समृद्धिका दुई छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएका छन्। शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धिका 'चार स' केन्द्रित कार्यक्रममा डेरा गरेर पढ्न बसेका र गरिब विद्यार्थीका लागि ग्यास र मट्टितेलमा राहत दिने कार्यक्रम पनि समावेश छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी विभागहरू- वाणिज्य विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम लगायत १५-२० वटा निकायका काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने कार्ययोजना भट्टराई सरकारको छ। आज ३ बजे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सार्वजनिक गरिने कार्ययोजनामा प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने उल्लेख छ। आर्थिक समृद्धिका कार्ययोजनामा काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणका कार्यक्रम आउने छन्। बारा जिल्लाको डुमरवानामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणजस्ता ठूला आयोजना पर्नेछन्। लुम्बिनीको बृहत्तर विकास, लगानी बोर्डको गठन जस्ता कार्यक्रम पनि आउनेछन्। रोजगारी वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए। सामाजिक न्यायअन्तर्गत विपन्न, सुकुम्बासी, चेपाङ, राउटे, अपांग, महिलाका लागि व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने उनले बताए। राजधानीको सडक विस्तारलाई निरन्तरता दिने र खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीलाई हटाएर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामलाई तीब्रता दिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए।

ट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सरकार बाध्य

2012-01-26T02:03:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

विद्यार्थी आन्दोलन चर्किदै गएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सरकार बाध्य भएको छ । बाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनकै कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाईएको घोषणा गर्नुभयो । मन्त्रालयका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३ रुपैया, डिजल र मट्टितेलमा ४ रुपैया र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर ८५ रुपैया घटाईएको छ । मन्त्री भट्टले विद्यार्थी आन्दोलनको दबाबका कारण मूल्य घटाईएकाले अव विद्यार्थीहरुले आन्दोलन स्थगित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले विद्यार्थी र न्युन आय भएका जनताका लागि राहत कार्यक्रम ल्याउने तयारी भईरहेको जानकारी दिनुभयो ।

गोपाल किरातीका कारण पशुपति क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न

2012-01-26T02:00:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

एकीकृत नेकपा माओवादीका तर्फबाट संस्कृति मन्त्री बनेका गोपाल किरातीले अबैद्य रुपमा पशुपति क्षेत्र अतिक्रमण गरि बसेका पसलेहरुलाई संरक्षण गरेपछि पशुपति क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रहरीको सहयोगमा पशुपति क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बसेका पसल र टहराहरु हटाउन थालेकोमा सस्कृति मन्त्री किरातीको समर्थनमा माओवादी कार्यकर्ताहरु अतिक्रमणकारीहरुको पक्षमा उभिएपछि तनाव भएको हो । माओवादी कार्यकर्ताहरुले अतिक्रमणकारीहरुलाई संरक्षण गरेर हटाउन दिएका छैनन भने हटाईएकालाई समेत पुर्नस्थापित गराउँन थालेका छन् । जसको प्रतिरोध कोषले गरेपछि तनाव भएको हो ।

सुकुम्वासी मोर्चाद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी धर्ना

2012-01-26T01:58:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

उपयुक्त विकल्प विना आफूहरुको वस्ती नभत्काउन आग्रह गर्दै संयुक्त सुकुम्वासी मोर्चाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी धर्ना दिएको छ । मोर्चाले उचित व्यवस्था नगरी वस्तिमा डोजर नलगाउन सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ। आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्ने व्यक्तिकै नेतृत्वमा भएको सरकारले गरिब जनता माथि अन्याय गरेको उनीहरुको गुनासो छ। वागमती, विष्णुमति लगायतका खोला किनारमा बसेका सुकुम्बासीलाई हटाउन सरकारले माइकिङ गरिसकेको छ।

संघीयता, गणतन्त्र र लिम्बुवानका लागि थप आन्दोलन सार्वजनिक

2012-01-25T04:07:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

विराटनगर, मावारोङ,लिम्बुवान माघ १०,२०६८''लिम्बुवान स्वायत्त राज्य- घोषणा गर, ०६४ फागुन १८ को पाँचबुँदे सहमति- लागू गर, संघीयता र लिम्बुवान विरोधी कार्यहरू बन्द गर, तोकिएकै समयमा संघीय संविधान- जारी गर र एकात्मकवादीहरू- होसियार !'' भन्दै २०६८ माघ १० गते विराटनगर मावारोङ, लिम्बुवानमा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय कार्य समितिले थप शान्तिपूर्ण सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार महासंघको कार्यालय, विराटनगरमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी जारी गरिएको मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य प्रेमदिप थाम्सुहाङद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेखित आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा पहिलो कार्यक्रम यही २०६८ माघ ११ गते सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानभर राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी, लिम्बुवानले सर्वजनिक गरको दोस्रो कार्यक्रममा माघ १८ गते जोगवनी रानी भन्सारदेखि विराटनगर, दुहवी, इटहरीहुँदै ऐतिहासिक लिम्बुवानको राजधानी विजयपुर धरान, सुनसरीसम्म मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'को नेतृत्वमा हजारौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहित शान्तिपूर्ण पैदल लिम्बुवान रोड मार्च गर्ने रहेको छ । साथै, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले मङ्सिर १० गते विराटनगरमा लाखौं जनताको उपस्थितिमा विशाल लिम्बुवान आमसभा सफल गरेको भन्दै उक्त आमसभा सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने बुद्धिजीवी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, उद्योगी, व्यापारी/व्यवशायी, कर्मचारी, पत्रकार, प्रशासन र विराटनगरवासी लिम्बुवानप्रेमी जनसमुदायहरूलाई मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय कार्य समिति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको विशाल लिम्बुवान आमसभामा करिब ३५० वटा सवारी साधनहरू परिचालित भएको तथा विभिन्न शीर्षकमा करिब पच्चीस लाख खर्च भएको खर्च विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । उक्त खर्च भएको रकम अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य प्राप्तिको आन्दोलनलाई माया गर्नुहुने उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी,परिषद्कै विदेश सम्पर्क समिति र विभिन्न संघ/संस्थाहरूबाट स्वैच्छिक रुपमा प्राप्त भएको जनाएको छ ।

कार्यक्रमका लागि सार्वजनिक गरिएको अपीलः

माघ ११ गते लिम्बुवानभर राँके जुलुश र माघ १८ गतेदेखि विराटनगर

रानी भन्सारबाट धरान विजयपुरसम्मको लिम्बुवान मार्च पास सफल पारौं ।

आदरणीय लिम्बुवानवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अर्न्तर्गत् ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आई. एल. ओ. महासन्धि नं. १६९ लागू र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको अरुण-सङ्खुवाखोला-सप्तकोशीपूर्वका नौ जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरियोस् भनी मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले निरन्तर राजनैतिक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको र्सवविदितै छ । संघीय गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि १८ दिने लिम्बुवान आन्दोलन र माङ्तोकको सहादतता, ०६४ फाल्गुन १८ मा राज्यसँग पाँचबुँदे सहमति,संविधानसभा चुनावमा सहभागिता, स्ववियु चुनाव समानुपातिक आन्दोलन र मनिलको सहादतता, विदेशमा रहेका नेपालीले पनि चुनावमा भोट दिन पाउने सुविधाको लागि आन्दोलन र निर्वाचन आयोगसँग सहमति, धरान, विर्तामोड,इटहरी, विराटनगर लगायत दर्जनौं ठाउँमा विशाल लिम्बुवानी आमसभाहरू नै यस मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले चलाएको आन्दोलन र उपलब्धीहरू हुन् ।

नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको आन्दोलनलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन र संघीयता एवम् लिम्बुवान विरुद्धमा भइरहेको सबैखाले षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्न निम्न थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छः

आन्दोलनका कार्यक्रमहरूः

१. २०६८ माघ ११ गते सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपर्ूव नौ जिल्ला लिम्बुवानभर राँके जुलुश प्रदर्शन गर्ने ।

२. माघ १८ गते देखि विराटनगरको रानी भन्सारबाट धरानको विजयपुरसम्म लिम्बुवान मार्च पास शुरु गर्ने ।

यस मार्च पासको नेतृत्व मञ्च सम्बद्ध स. लि. रा. प. का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' र अन्य केन्द्रीय नेताहरद्वारा हुनेछ । सदाझै आन्दोलनका यी कार्यक्रमहरूमा पनि स्वःस्फूर्त रुपमा सहभागी र सहयोग गरिदिनु हुन सम्पूर्ण लिम्बुवानवासी जनताहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

जय लिम्बुवान ! संघीय अभिवादन !!

मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद लिम्बुवान, नेपाल

सवा तेह्रसय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको तयारी

2012-01-25T04:01:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ११ - पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकाली जोड्नेसहित मुलुकमा सवा तेह्र सय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको तयारी भएको छ । रेल्वे विभागले मुलुकको दुई आर्थिक वर्षको सिंगो बजेटबराबर सात खर्बभन्दा बढीको लागतमा महत्वाकांक्षी रेलमार्ग निर्माण गर्न सम्भाव्य अध्ययन गरी डीपीआर तयार पार्ने कार्य सुरु गरेको हो । डीपीआर तयार भएपछि सरकारले दाता मुलुक तथा निकायसित अनुदान तथा ऋण सहयोग लिई रेलमार्ग निर्माण सुरु गर्ने जानकारी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीले दिए । रेल्वे विभागका अधिकारीका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका अतिरिक्त काठमाडौबाट प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखरा जोड्ने रेलमार्गसमेत निर्माण योजना सरकारको छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई काठमाडौं-पोखरासित जोड्न नवलपरासीको ताम्सारियाबाट तनहुँको आँबुखैरेनीसम्म सम्पर्क रेलमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । आँबुखैरेनी रेलमार्गबाट काठमाडौं, पोखरा र तराईलाई जोड्ने रेल्वे जंक्सन बन्ने जानकारी भौतिक योजनाका अधिकारीले दिए । नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्गबाट भारतीय सीमा जोडिने वीरगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, गुलरियालगायतका सबैजसो प्रमुख नेपाली सहरसम्म सम्पर्क रेलमार्गसमेत निर्माण गर्ने भएको छ । पूर्व-पश्चिम ९ सय ४५, पोखरा-काठमाडौं १ सय ८७, ताम्सारियाबाट आँबुखैरेनी ७२ किमी, भारतीय सीमा नाकासित जोडिने प्रमुख सहरहरूसित जोडिने सम्पर्क मार्ग १ सय १३ किमीसहित कुल रेलमार्गको लम्बाइ १ हजार ३ सय १७ किमी हुनेछ । यी रेलमार्ग निर्माण गर्न ७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सम्भाव्य अध्ययन गरेको परामर्शदाता भारतीय कम्पनी राइट्स इन्टरनेसनलको छ । पूर्व-पश्चिमसहित यी सबै ठाउँ रेलमार्ग निर्माण भइसकेपछि मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने र ढुवानी तथा आउजाउ खर्चसमेत ठूलोमात्रा घट्ने जानकारी सरकारी अधिकारीले दिए । 'मुलुकको आर्थिक विकासका लागि यी रेलमार्ग कोसेढुंगा सावित हुनेछन्,' ती अधिकारीले भने ।

म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकार फेरि सर्वोच्च जाने

2012-01-25T03:56:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ११,संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि पुनरावलोकन दर्ता गर्न नमानेको अदालत प्रशासनविरुद्ध सरकारले इजलासमा जाने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधवार वा बिहीबार यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सर्वोच्चले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने दाबी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तीनवटा नजिरको हवालासहित निवेदन तयार गरिसकेको स्रोतले जानकारी दियो। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्च अदालतका पाँच वरिष्ठ न्यायाधीशले मंसिर ९ गते सरकार र संसद्लाई 'संविधानसभाको म्याद अन्तिमपटक ६ महिनामात्रै थप्न सकिने' फैसला सुनाएको थियो। यसमा पुनरावलोकन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखले झन्डै एक महिनापछि सर्वोच्चमा निवेदन पठाए। सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गर्‍यो। निवेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णयविरुद्ध सरकार र संसदलाई चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र इजलासमा जान पाइने व्यवस्था छ। त्यो म्याद गुज्रिन पाँच दिन मात्रै बाँकी भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तातेको हो।

'प्रशासनले पुनरावलोकन निवेदन दरपीठ गरे पनि इजलासले दर्ता गरेका विगतका तीन नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक महिनाअघि नै ड्राफ्ट पठाएका थियौं,' महान्यायाधिवक्ता स्रोतले भने, 'दरपीठविरुद्ध जाने दिन धेरै बाँकी छैन। सरकारले भोलि या पर्सि निवेदन पठाउने जानकारी पाएका छौं।'सरकार र संसद्को निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले पुस १२ गते अस्वीकार गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले १४ गते सरकारलाई तीनवटा नजिर पठाएको थियो। शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते गरेको संसद विघटनलाई सर्वोच्चले मान्यता दिएपछि पनि पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। उपरथी प्रदीपप्रताप मल्ल सरकारले आफ्नो म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले उनकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि सरकार त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएको थियो।

निवेदनमा समेटिएको तेस्रो नजिर आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवनसम्बन्धी छ। उक्त कार्यालयको मुद्दा फैसला भइसकेपछि सर्वोच्चमा पुनरावलोकन दर्ता भएको थियो। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पुनरावलोकनमा गएका मुद्दाहरूको सुनुवाइका नजिर 'रेयरेस्ट अफ द रेयर' मा पर्ने ती कर्मचारीले बताए। सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले भने कहिले सर्वोच्च जाने टुंगो नलागेको बताए। यसअघि शुक्रबार नागरिकसँग कुरा गर्दै प्रधानले आफूहरू 'सर्वोच्च जाने अन्तिम तयारीमा रहेको' बताएका थिए। संसदले फेरि सर्वोच्च जाने/नजाने तयारी नभएको बताएको छ। संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले दरपीठ आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाने/नजानेबारे कुनै जानकारी नभएको बताए। 'सभामुखलाई मैले सर्वोच्च जाने म्याद सकिन लागेको जानकारी गराइरहेको छु,' ढुंगानाले भने, 'उहाँले दलहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको होला, तर मलाई कुनै निर्देशन दिनुभएको छैन।'

खोटाङको नुनथलामा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री फेला

2012-01-25T03:50:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

खोटाङको नुनथला गाविस-४ मा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री फेला परेको छ । बारीमा गोरु जोत्दै गर्दा बम बनाउन प्रयोग गरिने ४० थान डेटोनेटर गाडेर राखिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । गाउँलेले प्रहरीलाई यसबारे जानकारी गराएपछि, नुनथलास्थित प्रहरी चौकीबाट प्रहरीको टोली त्यसतर्फ गएको छ । उक्त सामग्री पूर्वी पहाडी जिल्लामा भूमिगतरुपमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएका किराँत जनवादी वर्कर्स पार्टीले जमिनमा गाडेर राखेको हुन सक्ने अनुमान छ ।उक्त स्थानमा अन्य युद्ध सामग्री फेला पर्ने आशङ्कामा प्रहरीले खोजतलास गरिरहेको प्रहरी स्रोतले जनायो । गतवर्ष पनि सोही स्थानमा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री बरामद भएको थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा उपत्यका बन्द

2012-01-25T03:48:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा १३ विद्यार्थी संगठन र नौ ओटा राजनीतिक दल सँग सम्बन्द्ध युवाका संगठनले उपत्यका बन्द गरेका छन । बन्दले उपत्यका पूर्ण रुपमा ठप्प रहेको छ भने उपत्यका बाहिरबाट उपत्यका भित्रले सवारी साधन समेत ठप्प छन् । उपत्यका बन्दले आज बिहानैदेखि उपत्यकाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दले उपत्यकामा सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन ठप्प रहेका छन् । सधैँ व्यस्त हुने सडकम आज पैदल यात्रु बाहेक प्रेस, एम्बुलेन्स, अस्पताल र कुटनीतिक नियोगका सवारी साधन बाहेक अन्य सवारी साधन देख्न पाइएन । सरकारले मूल्य वृद्धिको विरोधमा विद्यार्थी सडकमा आउँदा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ तर मूल्य घटाउन तर्फ ध्यायन दिएको देखिदैन । मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका विद्यार्थी संगठन र युवा संगठनहरूले मूल्यवृद्धि फिर्ता नभएसम्म सरकारसँग वार्तामा समेत नबस्ने बताएका छन् । मूल्य वृद्धिको विरोधमा मोर्चा बनाउनेमा तरुण दल, वाइसिएल, युवा संघ नेपाल, तराई मधेस युवा फन्ट, मधेसी युवा फोरम नेपाल, प्रगतिशील युवा संघ, नेपाल क्रान्तिकारी युवा संघ, अखिल नेपाल युवा संघ र नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ एकीकृत रहेका छन् । त्यस्तै विद्यार्थी संगठनमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल, अखिल क्रान्तिकारी लगायत १३ विद्यार्थी संगठन मूल्य वृद्धिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका छन् । उपत्यकाका सडकमा उत्रिएका विद्यार्थीले सडकमा टायर बाल्दै सरकार विरुद्ध चर्का नारा लगाउँदै मूल्य वृद्धिको चर्को विरोध गरेका छन् ।

ब्रुनाईमा किरात नयाँ बर्ष मनाइयो

2012-01-24T01:30:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ब्रुनाई, २३ जनवरी १२, किरात एकता सहमति संघ, जिआरयुले बार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न ग¥यो ।

किरातजन्य सुनुवार, याख्खा, लिम्बु र खम्बुहरुको साझा संगठन एकता संघले किरातहरुको नयाँ बर्षको अवसर पारेर बार्षिक भेटघाट कार्यक्रम भब्यतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रममा साकेला नाच, च्याब्रुङ नाच लगायतको सांस्कृतिक प्रस्तुतीहरु रहेको थियो । संघको अक्षयकोषमा रहेको सावाको प्राप्त ब्याजबाट सम्पन्न गरिने उक्त कार्यक्रममा ठूलो संख्यामा किरातहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका अध्यक्ष क्याप्टेन निर्मल राई, गोपीलाल लिम्बु, उषा लिम्बु लगायतले बोल्नु भएको थियो ।

धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक भेला सम्पन्न

2012-01-24T01:29:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सेरिया, ब्रुनाई, २३ जनवरी १२, ब्रुनाईमा सेवारत व्रिटिस गोर्खाका धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक भेला सम्पन्न भयो । भेलामा कार्यबाहक अध्यक्ष डिल्लीकुमार राईले यस बर्ष धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार २०६८ वितरणको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो भने प्रवासमा भैपरि आउने समस्याको बेलामा छिमेक, नातागोता तथा जिल्लावासीहरुको आवश्यकता पर्ने सवालमा चर्चा भयो । क्याप्टेन टुपेन्द्र लिम्बु, श्रीमति पाना लिम्बु लगायतले बोल्नु भएको थियो भने कार्यक्रममा तम्बोला, राफल ड्र खेल साथै गायक लिम्बु नयनले गीत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । धनकुटा प्रतिभा प्रतिष्ठान (पुरस्कार कोष) को सम्बन्धमा विश्वास दीप तिगेलाले जानकारी गराउनु भएको थियो । देशविदेशमा रहेका धनकुटेलीहरुले सन् २००७ देखि प्रत्येक बर्ष धनकुटालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने ब्यक्तित्वलाई नगद पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गर्दैै आएको छ ।

विद्यार्थीले देखाए प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा

2012-01-24T01:26:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पाल्पा, माघ १० - पेट्रोलियम पर्दाथमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा उत्रिएका पाल्पाका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई मंगलवार तानसेनमा कालो झण्डा देखाएका छन् । तमुवान र मगरात राज्यसमितिका नेता, कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिन प्रधानमन्त्री भटराई पाल्पा आएका हुन् । नेविसघ, अनेरास्ववियू र अखिल छैठौंले प्रधानमन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई कालोझण्डा देखाएका हुन् । कालो झण्डा देखाएपछि तानसेन टुडिखेलमा टायर बाल्न खोजेका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले लाठी हानेको नेविसंघका नेता केशव बस्यालले बताए । यसअघि पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धिको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन गर्ने सहमति जनाए पनि प्रधानमन्त्री भट्टराई, माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मोहन बैद्यलगायतका माओवादी शिर्ष नेताहरु पाल्पा आउने भएपछि माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी संयुक्त आन्दोलनबाट पछि हटेको छैठौका रेशम कन्डेलले बताए । विद्यार्थीहरुले कोण सभामा वोल्दै मुस्ताङ गाडी चडेर लोकपि्रय बन्न खोज्ने प्रधानमन्त्री भट्टराईले हेलीकप्टरमा आएकामा ब्यङ्ग्य गरे । उनीहरुले सरकारले पेट्रोलियम पर्दाथमा मुल्यवृद्धि गरेर सर्वसाधारण माथि अन्याय गरेको आरोप समेत लगाए ।

यात्रु चढ्दै गरेको बसमा बम विष्फोट

2012-01-24T01:23:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

दाङ, माघ १० - अज्ञात समूहले दाङको तुलसीपुरमा मंगलबार विहान यात्रु चढ्दै गरेको बसमा बम बिष्फोट गराएको छ । तुलसीपुरबाट रुकुमको झुल्नेटा जाने तयारीमा रहेको ना ३ ख ३०७४ नम्बरको बसमा यात्रु वस्दै गर्दा बम बिष्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । बसमा केही यात्रु चढिसकेका थिए भने केही चढ्ने तयारीमा थिए । बिष्फोटनबाट मानवीय क्षति नभए पनि बसमा क्षति पुगेको छ । बसका झ्यालका शिसाहरु फूटेका छन् भने चालकलाई सामान्य चोट लागेको तुलसीपुर टिकट काउन्टर इञ्चार्ज मोहन पुरीले जानकारी दिए । यात्रु राख्दै गरेको वसको पछाडिको सिटमा झोलामा राखीएको बम बिष्फोट भएको हो । बम बिष्फोटन भएपछि यात्रुहरुलाई अर्को गाडीमामार्फत गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ ।

पुनर्संरचना आयोगले आफ्नै प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्ने

2012-01-24T01:20:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १० राज्य पुनर्संरचना आयोगले अल्पमत र बहुमत आधारमा तयार पारेको अवधारणामा आफैंले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । संघीय इकाईका रूपमा रहने प्रदेशमा खास जातिका लागि राजनीतिक अग्राधिकार रहने/नरहने विषयमा आयोग सदस्यबीच मत बराबरी भएपछि अध्यक्ष मदन परियार निर्णायक भएका छन् । यसअघि बहुमत सदस्यले अघि बढाएको स्थानीय निकायको संवैधानिक हैसियत नराखी दुई तहको सरकार र जातिय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेशको प्रस्तावका विषयमा पनि आफैंले पुनरावलोकन गर्ने गृहकार्य गरिरहेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । संविधानसभाको विषयगत समितिमा सहमति भएको विषयमा समेत विवाद गरेको आयोगले तोकिएको समयमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएपछि सरकारसँग म्याद थपका लागि आग्रह गरेको छ । आयोग पदाधिकारीले सोमबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी कम्तीमा एक साताको म्याद थपका लागि आग्रह गरेका हुन् । दुई महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगको म्याद मंगलबार सकिँदै छ । दलीय भागबन्डाका आधारमा सरकारले सदस्यहरू मात्र रहेको आयोग मंसिर ६ गते गठन गरे पनि उसले मंसिर १० बाट काम सुरु गरेको थियो । सर्वसम्मत सिफारिसमा सरकारले पछि मात्र परियारलाई अध्यक्ष बनाएको थियो ।

इन्धनमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने तयारी

2012-01-24T01:16:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १० - मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विद्याथीं संघ संगठनले आन्दोलन चर्काइरहेको बेला सरकारले विद्यार्थीलाई इन्धनमा सहुलियत दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विद्यार्थीलाई इन्धनमा सहुलियत दिने कार्यक्रम ल्याउन लागिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४७ औं वाषिर्कोत्सवको राजधानीमा मंगलबार उदघाटन गर्दै भट्टराईले डेरा गरी बस्ने र गरीब विद्यार्थीलाई इन्धनमा सहुलियत दिने तयारी गरिएको बताए । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धिपछि आन्दोलनरत् विद्यार्थी संगठनहरुले आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसंगको वार्ता विफल भएपछि प्रधानमन्त्रीसंग वार्ता गर्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले शान्ति,संविधान,समृद्धि र सुशासनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । स्वदेशी श्रमलाई विदेशी नदिने वातावरण बनाउन पनि सरकार लागि परेको उनको भनाई थियो । मुलुकको ठूलो युवा जनशक्ति विदेशीनबाट रोक्न मुलुक भित्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यकता रहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई समेत यसमा लगानी गर्न आव्हान गरे । उनले मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले शान्ति र संविधानमा बढी ध्यान केन्द्रीत गरेपनि आर्थिक क्षेत्रको विकास बिना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने तर्फ सरकार सचेत रहेको बताए । आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकै कारण सरकारले अर्थतन्त्रमा तीन खम्बे नीतिलाई स्विकार गरेको भन्दै उनले आर्थिक विकासका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउन लागेको बताए ।

डेलिसीलाई ओबामाले नेपालबाट फिर्ता बोलाई युगान्डा पठाउने

2012-01-24T01:10:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १०,अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीलाई युगान्डाका लागि राजदूत मनोनयन गरेको ह्वाइट हाउसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपतिको मनोनयनलाई अनुमोदन गरेपछि बल्ल लागू हुने प्रावधान रहेको छ। डेलिसी सन् २०१० को मार्चदेखि नेपालमा राजदूत छन्। नेपाललाई छिट्टै छाड्नु पर्दा म दुःखी छु, उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्। अमेरिकी राजदूतको पदावधि सामान्यतया तीन वर्षको हुने गर्छ। उनलाई एक वर्ष अघि नै नेपालबाट फिर्ता बोलाउन लागिएको हो। डेलिसी आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् राजनीतिक टिप्पणी र अन्तर्क्रियाका कारण पनि अन्य अमेरिकी राजदूतभन्दा बढी चर्चामा छन्। डेलिसी गएपछि नेपालमा कसलाई राजदूत नियुक्त गरिने भन्ने बारे ह्वाइट हाउसले केही बताइसकेको छैन।

शहीदहरुको सम्झनामा आजबाट शहीद सप्ताह सुरु

2012-01-24T01:05:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

महान् शहीदहरुको सम्झनामा आजबाट शहीद सप्ताह सुरु भएको छ। नेपाली जनतालाई जहानियाँ राणा शासनबाट मुक्त गर्न आफ्नो जीवन आहुति दिने महान् शहीदहरुको सम्झनामा सँधै झैं यस वर्ष पनि शहीद सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाईदै छ। आज शहीद शुक्रराज शास्त्रीको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिंएको छ। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि भएको क्रान्तिका क्रममा विसं. १९९७ सालमा सबैभन्दा पहिले शास्त्रीलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो। ७१ वर्ष पहिले अर्थात् आजकै दिन माघ १० गते टेकूस्थित खरिबोटको रुखमा झुण्ड्यार राणा शासकहरुले शास्त्रीको हत्या गरेका थिए। शास्त्रीलाई झुण्ड्यार मृत्युदण्ड दिएको उक्त खरीको बोट अहिले पनि छ। सोही खरीको बोटमा आज प्रातः स्मरणीय शहीद शास्त्रीको सम्झनामा कार्यक्रम गरिंदै छ। तात्कालीन बन्द व्यवस्थामा जनता र मुलुकलाई राणाशासनको पञ्जाबाट मुक्त गराउने क्रममा समाजिक सुधारमार्फत् अभियान थाल्नुहुने शास्त्रीसहित धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएको थियो।

इन्धन मूल्य बढाएकोमा मोरङ बन्द

2012-01-23T02:42:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

राटनगर, माघ ९ - इन्धन मूल्यबृद्विको विरोध गर्दै राप्रपा नेपालले मोरङ ठप्प पारेको छ। आज बिहानैदेखि मोरङमा यातायातका साधन चल्न पाएका छैनन्। ठाउँ-ठाउँमा समर्थन गर्दै सर्वसाधारण र विद्यार्थीले बन्दलाई साथ दिएका छन्। व्यापारीले बजार पनि बन्द गराएका छन्। बन्दकारीले एम्बुलेन्स र सरकारी सवारीबाहेक अन्य सवारी चल्न अवरोध पुर्‍याइरहेका छन्। विराटनगर-४ पिपलचोकमा विद्यार्थी र स्थानीयले एलपी ग्यासका सिलिन्डर तेर्स्याएर बाटो बन्द गराएका छन्। ब्यंग्यस्वरुप उनीहरुले राजमार्गमा गोबरले लिपेर ६ सय १ सभासद्को सराद्दे गरेका छन्।

तीन दलको बैठक बस्दै

2012-01-23T02:38:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ९ 'जनसत्ता' को कारोबारलाई वैद्यता दिने निर्णयपछि सहमतिविमुख भएका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक आज बस्दैछ । सहमतिका लागि तीन दिनयता सक्रिय प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको आहृवानमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न लागेको हो । बैठकपछि आफूहरुबीचका आशंका हट्दै सहमति जुट्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास लिएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । 'जनसत्ता' को कारोबारलाई वैद्यता दिने निर्णयपछि माओवादीसँग वार्ताको टेबुलमै नबस्ने निर्णयमा पुगेका कांग्रेस-एमालेलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीले तीन दिनयता भेटघाट र छलफल तीब्र पारेका थिए ।

पशुपतिका मूलभट्टलाई सवा दुई लाख तलब प्रस्ताव

2012-01-23T02:34:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ९- पशुपतिनाथको भेटिघाटी पारदर्शी गर्न सरकारले दुई महिनाअघि गठन गरेको समितिले भट्ट-भण्डारीलाई एक लाख ६७ हजारदेखि तीन लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइने भेटिघाटी सबै भट्ट-भण्डारीले बाँडेर लिँदै आएका छन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न गठित 'भेटिघाटी व्यवस्थापन तथा नियमावली तर्जुमा समिति'ले भट्टभण्डारीसँगको सहमतिमै तलब प्रस्ताव गरेको हो। प्रस्ताव कार्यान्वयन भएपछि मन्दिरको भेटी भट्ट-भण्डारीले बाँडेर लिने परम्परा अन्त्य भई पशुपतिनाथकै विकास निर्माणमा लगाइनेछ। समितिका एक सदस्यका अनुसार मूलभट्टलाई दुई लाख ३२ हजार र अन्य चार भट्टलाई प्रतिव्यक्ति मासिक एक लाख ६७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी भण्डारीलाई पालो परेका बेला तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ। 'भट्ट-भण्डारीसँगको सहमतिपछि सम्पूर्ण भेटिघाटी कोषमा दाखिला गरी उनीहरूलाई तलब तोकिएको छ,' समितिका एक सदस्यले भने, 'उनीहरूका लागि प्रस्तावित सेवा सुविधासहितको प्रतिवेदन सोमबार सरकारलाई बुझाउँछौं।'

मोहन वैद्य रिमको निर्देशनमा - मसालका महामन्त्री

2012-01-23T02:31:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य अन्तराष्ट्रिय कम्युनिस्ट संस्था (रिम)को निर्देशनमा चलेको बताएका छन् । आज चितवनको भरतपुरमा सिंहले बैद्यले शान्ति र संविधानको पक्षमा काम गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग नगरेर जनताप्रति बेइमानी गरेको समेत बताएका छन् । वैद्यका कारण नेपाल असफल राष्ट्र घोषणा हुने समेत सिंहको भनाइ थियो । सिंहले जनयुद्धकालमा माओवादलिे गरेका सबै कामलाई मान्यता दिने सरकारको निर्णय सच्याउनु पर्ने धारणा समेत राखेका छन् । अर्धभूमिगत मानिएका मसालका नेताले आफू सार्वजनिक नभए पनि आफ्ना तस्वीर सार्वजनिक हुन बाट रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा दुई मन्त्रीका मत बाझिए

2012-01-23T02:28:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा दुई मन्त्रीका मत बाझिएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र कानुन मन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताबीच सरकारी निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा मत बाझिएका हुन । आज रिपोर्टस क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा रायमाझी र गुप्ताको राय बाझिएको हो । सरकारले माओवादीको जनसत्ताले गरेको सम्पत्ति लेनदेको कारोबारलाई वैद्यता दिने विषयमा गरेको निर्णयको विषयमा सरकारका मन्त्री बिच नै विवादित आवाज उठेको हो । साक्षात्कारमा बोल्दै रायमाझिले सरकारले जनसत्ताको नाममा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरे भने गुप्ताले फिर्ता हुने बताए । रायमाझीले बिना विकल्प निर्णय फिर्ता नहुने भन्दै जसको नेतृत्व भए पनि जनसत्ताको निर्णय कार्यान्वय गर्ने पर्ने दाबी गरे । त्यस्तै गुप्ताले भने सरकारको साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विरोध गरिहेकाले यो कार्यान्वयन नहुने बताए । कानुन मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी समालेका गुप्ताले कानुनसम्मत नभएकाले यो निर्णय कार्यान्वयन नहुने बताए ।

वन मन्त्रीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

2012-01-22T04:40:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ८- सर्वोच्च अदालतले वन मन्त्री मुहमद वकिल मुसलमानलाई तीन दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। प्रकाश वस्तीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव जुद्धबहादुर गुरुङले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश वस्तीको इजलासले अदालतमा उपस्थित भएर सरुवाबारे बयान दिन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेश अवहेलना गर्दै दोस्रोपटक आफूलाई हटाएको भन्दै गुरुङले रिट हालेका थिए। माघ २ गते हटाएपछि गुरुङ सर्वोच्च गएका थिए। त्यसपछि अदालतले उनलाई पुरानै पदमा काम रगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर पनि काम भने गर्न दिइएको छैन। यसअघि पनि उनलाई संसदीय समितिले उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो तर त्यसको अवज्ञा गर्दै उनी पार्टीको काममा लहान गएपछि उनीविरुद्ध खेद प्रस्ताव पास गर्दै बैठक स्थगित भएको थियो। त्यसपछि संसदको प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिका सभापति शान्ता चौधरीले पटक-पटक बोलाउँदा पनि वन मन्त्री मुसलमान उपस्थित नभएको लिखित बोधार्थ प्रधानमन्त्रीलाई दिने बताएकी थिइन्।

सशस्त्रका डिआइजी कोइरालाद्वारा श्रीमतीको हत्या स्वीकार

2012-01-22T04:27:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ८ - सशस्त्र प्रहरी बलका डिआईजी रञ्जन कोइरालाले आफूले श्रीमतीको हत्या गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनलाई श्रीमतीलाई हत्या गरेको आशंकामा आइतबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरी अधिकारीले बयान लिने क्रममा कोइरालाले अपराध स्वीकार गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । प्रहरीको काठमाडौं परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखाबाट खटिएका प्रहरीले उनलाई राजधानी बाहिरबाट आउँदै गर्दा नागढुङ्गमा पक्राउ गरेर हनुमान ढोका पुर्‍याइएको थियो । पुस २७ गते आफ्नै घरबाट बेपत्ता भएकी डिआईजी कोइरालाकी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको आशंका उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले दुई दिनअघि मकवानपुरको पालुङ्मा एउटा लास भेट्टाएको थियो । डिआईजी कोइराला उक्त घट्नास्थल पुगेको भन्ने खवरका आधारमा आशंका गरी पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । हनुमान ढोकमा डिआइजी कोइरालासंग एसपीद्वय देवेन्द्र सुवेदी र राजेन्द्र श्रेष्ठले सोधपुछ गरिरहेका छन् । यसअघि ढकालका आफन्तहरुले डिआईजी कोइरालाले श्रीमती गीताको अपहरण गरेको उजुरी गर्न खोज्दा पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्नै दर्ता गरिएको थिएन । डिआईजी कोइरालाले भने विगत १० बर्षदेखि आफूहरु छुट्टिएर बसेको दावी गर्दै आएका थिए ।

एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा

2012-01-22T04:22:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

आगामी चैत ८ गतेदेखि सुरु हुने एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो । आगामी माघ १२ गतेदेखि केन्द्रका अधिकारीहरुको सेक्युरिटी प्रेसमै रहेर छपाईको काम गर्ने छन् । प्रश्नपत्र बाहिर नजाओस भन्नका लागि केन्द्रले विशेष सुरक्षा व्यवस्था अपनाएको छ । छपाई हुने स्थानमा १६ वटा सीसीटीभी क्यामरा जडान गरिनेछन् । यो वर्ष ५ लाखभन्दा बढी परीक्षार्थीले एसएलसी परीक्षा दिँदै छन् ।

विपक्षीलाई छलफलमा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

2012-01-22T04:20:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सम्पत्ति कब्जालाई बैधानिकता दिने सरकारको निर्णयको विरोध गरिराखेका बेला प्रधानमन्त्रीले छलफलमा आउन आग्रह गरेका छन् । आज संवैधानिक समितिको बैठक पछि मन्त्रिपरिसद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा विपक्षी दलका नेतासँग प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले छलफलमा आउन आग्रह गरेका हुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताले भने सरकारको निर्णय नउल्टाएसम्म छलफलमा नबस्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहमतिको विकल्प नभएकाले जनअदालतका निर्णय कार्यान्वयन स्थगन गर्ने भन्दै विपक्षी नेतालाई छलफलमा आउन आग्रह गरेका हुन । प्रधानमन्त्री भट्टराईले विपक्षी नेतालाई शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग गर्न आग्रह गरे तर विपक्षी दलका नेताले भने जनसत्ताका विषयमा सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि विषयमा छलफल नहुने उल्लेख गरेका छन । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराई एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतको सहभागिता थियो ।

अपहरणका अभियुक्त पूर्व मन्त्रीको थुनाको बास दस दिन बढ्यो

2012-01-22T04:19:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पवन संघाईको अपहरणको आरोप लागेका पूर्व मन्त्री एवम् सभासद श्यामसुन्दर गुप्तालाई अदालतले थप १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । व्यापारी संघाईको अपहरणको योजनाकारको आरोप लागेका गुप्तालाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही दिन अघि प्रहरीले संघाईको अपहरणको योजनाकार गुप्ता नै रहेको टेलिफोन वार्ता सहितका प्रमाण सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयमा थप अनुसन्धानका लागि अदालतले गुप्तालाई थप १० दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले गुप्तालाई सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड नं. पाँच बैंक रोडस्थित उनकै निवासबाट माघ दुई गते पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसअघि गुप्तालाई अनुसन्धान गर्न चार दिनको म्याद दिएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कानुनबमोजिम म्याद थप गर्न अभियुक्त गुप्तालाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि अनुसन्धानका लागि अदालतले १० दिनको म्याद थप गरेको हो ।

प्रधान मन्त्रीद्वारा फास्ट ट्र्याकको स्थलगत निरीक्षण

2012-01-21T03:23:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

हेटौंडा, माघ ७- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँबाट बाराको निजगढ जोड्ने निर्माणाधीन फास्टट्र्याक सडकको आज मकवानपुर जिल्लाको गडी गाविस वडा नं १ बोडनेमा स्थलगत निरीक्षण गर्नुभई निर्माण कार्यको जानकारी लिए। सो अवसरमा नेपाली सेनाका फास्टट्र्याक निर्माण आयोजना कार्यदलका प्रमुख सेनानी भगवती कार्कीले हालसम्म सो फास्टट्र्याकको ३० किमि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र अन्य निर्माण कार्यका लागि मुआब्जा वितरण गर्न रकम निकासा भइसकेकाले यथाशीघ्र बाँकी कार्य थालिने बताए। आगामी तीन वर्षभित्र सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने लक्ष्यअनुरुप निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्दै जाने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले मकवानपुरको गडीदेखि बाराको निजगढसम्मको निर्माणाधीन सडकको हवाइ निरीक्षण पनि गरेका थिए।

अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र सरकारबिच वार्ता हुने

2012-01-21T03:20:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सशस्त्र भूमिगत समूह अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र सरकारबिच आज वार्ता हुने भएको छ। वार्ता सप्तरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा हुने बताइएको छ। वार्तामा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक तथा शान्तिमन्त्री सत्या पहाडी, सदस्यहरु विना विभागीयमन्त्री राजलाल यादव, शान्ति मन्त्रालयका सचिव ध्रुवप्रसाद शर्मा र मोर्चाका तर्फबाट उपाध्यक्ष अजित सिंह नेतृत्वको टोली सहभागी हुने बुझिएको छ।

थुनामा रहेका अभियुक्त भगाएको आरोपमा ६ प्रहरी निलम्बनमा

2012-01-21T03:19:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

हिरासतमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभियुक्त भगाएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले प्रहरी हवल्दारसहित ६ जनालाई निलम्बन गरेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा हिरासत सुरक्षा क्वार्टरगार्डका प्रमुख हवल्दार केवर रावत, प्रहरी जनावहरु कमलदेवप्रसाद यादव, गुलाफ सरदार, रघु यादव, गुरुकुमार ठाकुर र दीपककुमार खत्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ । थुनुवा भगाउन मिलेमतो देखिएकाले ती प्रहरीलाई निलम्बन गरी थप अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाइएको छ ।

पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड

2012-01-20T03:34:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/प्रदीप मेन्याङ्बो

धरान, माघ ६ - आत्मनिर्णय अधिकार र संघीयता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलका सहभागीहरुले पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विज्ञहरुद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रहरुमाथि शुक्रबार भएको छलफलमा सहभागीहरुले पहिचानसहितको संघीयतामा जोड दिएका हुन् । स्वशासनमा साँस्कृतिक मात्र नभएर राजनीतिक पहिचानसहितको हुनुपर्ने पनि जोड उनीहरुले दिए । आदिवासी जनजातिहरुको आत्मनिर्णय अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी धरानमा जारी तीनदिने अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको दोश्रोदिनको छलफलमा उक्त धारणा आएको हो । उनीहरुले आत्मनिर्णयको अधिकारको नीति अनुसार स्वयत्त राज्य गठन हुनुपर्ने पनि वताएका छन् । त्यसैगरी स्वायत्त प्रदेशहरुमा भूमिमाथिको आदिवासी जनजातिको अधिकार नयाँ ढंगले स्थापित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । आदिवासी जनाजातिहरुले परम्परागत रुपमा अपनाउँदै आएको न्याय प्रथालाइ प्रचलित ऐनसंग नबाझिने गरी राज्यको न्याय प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ । आदिवासी जनाजाति महिलाहरुलाई पनि राज्यले कायम गरेको तेत्तिस प्रतिशत सहभागिता भित्र निरन्तरता दिनुपर्नेमा सहभागी महिलाहरुले धारणा राखेका थिए ।

छलफलको दोस्रो शत्रमा नेपाली विज्ञहरु डा. कृष्ण भट्टचन, डा. ओम गुरुङ, डा. लाल राप्चा, डा. गोविन्द तुम्बा, डम्वर चेम्जोङ, लोक वहादुर थापामगर, जुनु गौचन, कमल तिगेला, दिनेश घले, बालकृष्ण माबुहाङ, पात्र धिमाल र सोनी लामाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुतीपछि सहभागीहरु विभिन्न आठ समुहमा विभाजन भइ समुहगत रुपमा लिम्बूवानमा थाक थलो खुलेका २३ जातिको स्वयत्तता र आत्मनिर्णको अधिकार कस्तो हुने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । त्यसमा अन्य जातिको समेत सहभागिता रहेको आयोजक समितिक सदस्य सचिव सुरेश गनगाइले जानकारी दिएका छन् ।

'जनसत्ता'को निर्णय मान्यता दिएको विरोधमा संसद् अबरुद्ध

2012-01-20T03:30:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ६ - सशस्त्र युद्धका बेला माओवादी 'जनसत्ता'ले गरेका घरजग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बकसपत्रका निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएको विरोधमा विपक्षी दलहरुले संसद् चल्न दिएनन् । संसद् बैठकको सुरुमै एमाले सभासद् अग्नि खरेल र कांग्रेसकी पुष्पा भूसालले सरकारी निर्णय फिर्ता नभएसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने बताएका थिए । कांग्रेस-एमालेसहित विपक्षी दलका सभासद्हरु उभिएपछि बैठक स्थगित भयो । बैठक अबरुद्ध भएपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकारी निर्णयका बारेमा सदनमा जानकारी दिन रुलिङ गरेका छन् । उनले प्रतिपक्षीले मागेको जवाफ सदनमा अनुत्तरित रहन नसक्ने बताए । 'जनसत्ता'को निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिएको विरोधमा आन्दोलित विपक्षी कांग्रेस, एमालेसहित १७ दलको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्णय नसच्याएसम्म संसद् बैठक चल्न नदिने निर्णय गरेको थियो । विरोधमा संसद् बैठक अबरुद्ध पार्दै आएका कांग्रेस-एमालेलाई सरकारमा नरहेका साना दलले पनि साथ दिएका हुन् । 'जनसत्ता'को निर्णयलाई सरकारले मान्यता दिने भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि पास गरेको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा शुक्रबार बसेको १७ दलको बैठकले निर्णय नसच्याएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेको एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले जानकारी दिए ।

राज्य पुनसंरचना आयोगमा आधारभूत विषयमै असहमति

2012-01-20T03:27:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

संघियताका आधारभूत विषयमै राज्य पुनसंरचनाका लागि सुझाव दिन गठित विज्ञ सम्मिलित आयोग भित्र चर्को मतभेद उत्पन्न भएको छ । यता प्रतिवेदन बुझाउने समय नजिकिँदै छ भने सदस्यहरुबीच प्रदेशको नाम, संख्या, राजनीतिक अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार लगायत आधारभूत विषयमा नै मत बाझिएको छ । संयोजकसहित ९ सदस्यीय आयोगमा चर्को विवाद भएपछि मतदानबाट विवादित विषय टुङ्गो लगाउने विकल्पसहित गोप्य स्थानमा छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार, संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना सम्वन्धी बिषयगत समितिको प्रस्तावित प्रतिवेदनलाई समेत समेटेर झन्डै ५४ पृष्ठको मस्यौदा तयार पारिएको छ । तर मस्यौदामा राज्य पुनसंरचनाको आधारभूत विषयमै मतभेद बढेको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । समस्या समाधानका लागि गम्भीर ढंगमा छलफल भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ । कांग्रेस र एमालेका प्रतिनिधिले जातिय आधारमा राज्य पुनसंरचना हुन नसक्ने अडान राखेका छन् भने स्टेला तामाङ, कृष्ण हाछेथु र मल्ल के सुन्दरले जातिय दृष्टिबाट संघीय प्रणाली निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । संयोजक मदन परियार लगायत अन्य सदस्यले मध्यमार्गी तवरबाट पुनसंरचना गर्नुपर्ने सुझाव राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाल टेलिकमले बिटिएस टावरसहितका गाडी ल्याए

2012-01-20T03:24:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ६,भिडभाड भएको ठाउँमा मोबाइलको सिग्नलमा समस्या आउन नदिन नेपाल टेलिकमले बिटिएस टावरसहितका गाडी ल्याएको छ। ठूलो आकारको एउटा र सानो दुईवटा गाडी आइसकेका छन्। यी टावरलाई भिडभाड हुँदा र नेटवर्क समस्या आएका ठाउँमा राखेर चलाउने टेलिकमको योजना छ। 'बिटिएस टावर सहितका भ्यानहरु तयार भएर अहिले परीक्षण भइरहेको छ,' प्रबन्ध निर्देशक अमरनाथ सिंहले भने। सबै प्राविधिक पक्षको निर्माण गर पनि यसको सप्लायर्स कम्पनीले हस्तान्तरण गर्न भने बाँकी छ। पुल्चोकस्थित टेलिकमको मोबाइल सेवा निर्देशनालयमा अहिले यी गाडीहरु राखिएका छन्। सप्लायर्स कम्पनीका प्राविधिकहरु नयाँ वर्ष मनाउन गएकोमा अहिलेसम्म नफर्केको हुँदा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको हो।

टेलिकमले गत वर्ष मोबाइल टावरसहितका गाडी किन्न ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा मोबाइल टावरका १३ वटा गाडीहरु किन्ने उल्लेख थियो। यसमध्ये पहिलोपटक तीनवटा आएर तयार भइसकेका हुन्। १३ वटामध्ये तीनवटामा ब्याकअपसहितको सिस्टम रहने र १० वटामा भने जेनेरेटर, टावरहरु हुने छन्।

तयार भएका गाडीलाई औपचारिक कार्यक्रममार्फत सञ्चालनमा ल्याउने तयारी टेलिकमले गरिरहेको छ। पाँचवटा गाडीलाई काठमाडौंबाहिर क्षेत्रीय कार्यालयमा राख्ने योजना टेलिकमको छ। जुन ठाउँमा समस्या देखिन्छ त्यही ठाउँमा पुर्‍याएर सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको प्रबन्ध निर्देशक सिंहले बताए।

फोर्ड कम्पनीको गाडीमा राखिएका टावरलाई सभा सम्मेलन हुँदा टुँडिखेल, दशरथ रंगशाला, बानेश्वरजस्ता ठाउँमा लगेर राखिनेछ। त्यसले गर्दा मोबाइल कलको ट्राफिकमा समस्या नआउने टेलिकम अधिकारीहरुले बताए। 'गुणस्तरलाई सुधार्न र मानिसको बढी चहलपहल हुने ठाउँमा समस्या नहोस् भनेर यस्तो बिटिएस किन्ने निर्णय गरेका हौं,' प्रबन्ध निर्देशक सिंहले भने। काठमाडौंमा बढी भिडभाड हुने बानेश्वर, खुलामञ्च र खेल हुँदा दशरथ रंगशालामा यस्ता गाडीलाई परिचालित गरिनेछ। झन्डै दुई वर्षअघि पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्त्येष्टि समारोहमा मोबाइल फोन नलागेर हैरानी भएपछि टेलिकमले यस्तो गाडी किन्ने योजना बनाएको थियो। विदेशमा पनि यस्तो बिटिएस भ्यान सञ्चालन गरेर भिडभाड हुँदा सर्वसाधारणले सजिलै कुराकानी गर्न सक्ने अवस्था बनाइन्छ।

अहिले तीनवटा तयार भएपछि टेलिकमले चरणवद्ध रुपमा अरु गाडीसमेत ल्याएर आवश्यक पर्ने स्थानमा परिचालन गर्नेछ। तीनवटा गाडीमा भने पुरै मोबाइलको ब्याकअप र सिस्टमसमेत हुनेछ। प्राकृतिक एवं दैवी प्रकोप पर्दासमेत यस्ता गाडीमा हुने डाटाले गर्दा भविष्यमा कुनै समस्या आउन दिँदैन। झट्ट हेर्दा क्रेनजस्तो लाग्ने मोबाइल बिटिएस भ्यानमा टावरलाई फोल्ड गरेर राखिएको हुन्छ। मोबाइल टेलिफोनले काम नगरेको ठाउँमा लगेपछि अग्लो बनाएर राखिन्छ। जसले गर्दा वरिपरि रहेकाले सजिलै कुराकानी गर्न सक्छन्। मोबाइल टेलिफोन गुणस्तरको विषयमा ग्राहकदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीबाट समेत बारम्बार आलोचित हुनुपरेपछि सेवा सुधार्न टावरसहितको गाडी किन्ने निर्णय टेलिकमले गरेको हो। थाइल्यान्डको कम्पनीले बिटिएससहितको गाडी दिन सबैभन्दा सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। 'जुलुस, आमसभा हुँदा त्यस्तो ठाउँमा मोबाइल टेलिफोनले भनेको समयमा काम नगर्ने हुन्छ, त्यहाँ गाडीमा रहेको टावर राख्दा सयौंले एकैपटक कुराकानी गर्न सक्छन्,' टेलिकमका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद थिकेले भने। बाँकी गाडी आएपछि टेलिकमले विराटनगर, वीरगन्ज, पोखरा र नेपालगन्जमा समेत 'स्ट्यान्डबाई' रुपमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरोधमा आज पनि विरोध प्रदर्शन

2012-01-20T03:19:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आज पनि राजधानीको विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । आज बिहानै प्रदर्शनी मार्गस्थित मानविकी क्याम्पस अगाडी विद्यार्थीहरुले जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले तत्काल सरकारले मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । एमाले निकट अनेरास्ववियुको आह्वानमा भएको सो विरोध प्रदर्शनमा अन्य विद्यार्थी संगठनले समेत सहभागिता जनाएका छन् । सत्तारुढ माओवादीको भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीले समेत आन्दोलनमा साथ दिने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको राजिनामा समेत माग गरेका छन् ।

लिरामोले राज्य पूनसंरचना आयोगलाई सुझाव वुझायो

2012-01-19T02:43:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु, सदस्य डि.वी पालुङवा लिम्वुलाई हङकङवाट नेपालमा पर्ठाई उपाध्यक्ष धनवीर सांवा, सदस्य इन्द्रजित लिम्वुको प्रतिनिधी मण्डल वनाई अध्यक्षको नेतृत्वमा राज्यपूनसंरचना आयोगमा नेपालको लागि संघीय शासन व्यवस्था तथा १२ स्वायत्त राज्यहरुको निर्माण, शासकीय स्वरुप र लिम्वुवानको खाकाको सम्वन्धमा सुझाव पत्र पेश गरेको छ । ९ जनवरी २०१२, सोमवार उक्त सुझाव पत्र ललितपुरको जावलाखेल स्थित आयोगको कार्यालयमा वुझाईएको थियो । यसको दर्ता नं.७५ र दर्ता मिती २०६८-०९-२५ रहेको छ । वोधार्थको रुपमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ, नेपाल, जनजाति महासंघ नेपाल र आदिवासी जनजाति सभासद(ककस) लाई दिईएको छ ।

१२ स्वायत्तराज्यहरुमा लिम्वुवान, खम्वुवान, ताम्वासालिङ, नेवावान, तमुवान, मगरात, थारुवान, खसान, जडान, लुम्वीनी, चितावान र मिथिला रहेको र उक्त राज्यहरुको खाका संघीय नेपालको म्यापमा देखाईएको पनि संलग्न गराईएको थियो । सुझाव पत्र तल प्रस्तुत गरिएको छः

माननीय संयोजक

डा.मदन परियार ज्यू

राज्य पूनसंरचना आयोग नेपाल ।

विषय-सुझाव पत्र पेश सम्वन्धमा ।

महोदय

उपरोक्त सम्बन्धमा वर्तमान अवस्थामा देशमा बन्न गईरहेको संविधानमा उल्लेखन गर्नको लागि संघीय व्यवस्थाको मोडलमा स्वायत्त राज्यहरुको खाका तयार गरिरहनु भएको अवस्थामा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फाट स्वायत्त राज्यहरुको खाका, लिम्वुवान राज्यको खाका तथा शासकीय स्वरुपको वारेमा निम्नानुसार सुझाव पेश गरिएको जानकारी अनुरोध गर्दछौं ।

स्वायत्त राज्यहरुको खाका

अवको संघीय नेपालमा १२ स्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरनिु पर्ने अवधारणा लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको रहेको छ । त्यसको खाका सहितको नेपालको नक्सा यसै पत्रसाथ सम्लग्न रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ । साथै अधिकार वांडफांडमा मुद्रा, परराष्ट्र निती, सेना तथा सिमा सुरक्षा सम्वन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारमा रहने गरी अन्य अधिकारहरु स्वायत्त राज्यहरुमा रहने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

स्वायत्त राज्य निर्माणको आधारहरुः

स्वायतताको मोडेलहरु विश्वमा विभिन्न प्रकारका पाईएका छन । नेपाल जस्तो जातिय तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुकमा राज्यको पुनसंरचना गर्दा जातीय ऐतिहासिकता, जातीय बाहुल्यता, भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुगमता, भाषिक समता, मिश्रीत, ऐतिहासिक महत्व एवं सम्पदा तथा राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता बिषयहरुलाई मुलभूतरुपमा ध्यान दिनु उपयुक्तहुने अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

राज्य पुनसंरचनाको सर्न्दर्भमा लिम्बुवानको जिउदो ऐ्तिहासिक तथ्यलाई नकार्न पनि नहुने अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

त्यस्तैगरि खम्बुवान, ताम्बासालिङ, नेवावान, तमुवान, मगरात, थारुवान जातिय ऐतिहासिकताको आधारमा र खसान, जडान जातिय समावेसी तथा लुम्बिनी ऐतिहासिक महत्व एवं सम्पदाको आधारमा र चितवान, मिथिला (मिश्रीत) भाषिक, भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुगमताको आधारमा रहन उपयुक्त भएको अवधारणा तथा सुझाव प्रस्तुत गर्दछौं ।

लिम्वुवानको खाका

लिम्वुवान नयां राज्यको नाम होईन । साथै जातिय नाम पनि होईन । यो ऐतिहासिक कालदेखिनै एक स्वतन्त्र राज्य वा देशको रुपमा रहेको थियो । यसको लागि इतिहास साक्षी छ । वि.सं.१८३१ देखिमात्र गोर्खासंगको धेरै युद्धपछि गोर्खाले हरण गर्न नसकेपछि गोर्खाले कुटनितिक रुपमा लिम्वुवानलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदान गर्दै स्वशासन उपभोग गर्ने सम्झौता गरि लिम्वुवान स्वाशासित राज्यको रुपमा रहेको थियो । यो क्रम वि.सं.२०२१ को भूमिसुधार लागु नभएसम्म सञ्चालित थियो । तथापी वि.सं. २०५२ मा मालपोत लिम्वुवानमा खडागरिसकेपछि मात्र पूर्णरुपमा लिम्वुवानको स्वसाशन समाप्त भएको थियो । यर्सथ यही समाप्त भएको लिम्वुवानको स्वशासन राज्यपूनसंरचनाको क्रममा पूनस्थापना हुन सान्दर्भिक देखिएकोले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य वनाईनुपर्ने हाम्रो जोड रहेको छ । शासन प्रणालीमा पुरानोझैं नभएतापनि राज्यको नाम र सिमाक्षेत्र ऐतिहासिक आधारमा हुनु पर्नेछ । तर्सथ लिम्वुवान क्षेत्रको राज्यको नाम लिम्वुवान स्वायत्त राज्य हुनु पर्ने कुरामा जोडदार वकालत गर्दछौं ।

लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सिमाना ऐतिहासिक आधारमा(नेपालभित्रको मात्र)पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा संखुवा खोला, अरुण हुदै सप्तकोशी, उत्तरमा हिमालय तिव्वत(चिन) र दक्षिणमा भारत रहेकोले अव वन्ने लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको सिमाना यही मुताविक हुनु पर्दछ । अर्थात हाल नेपालको अरुण पूर्वको ९ जिल्लाहरु ताप्लेजुङ, पाचथर,र्इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, धनकुटा, मोरङ र सुनसरीहरु समावेस हुनुपर्नेछ । यो सिमाभित्र लिम्वुवानी राष्ट्र, राष्ट्रवाद तथा राष्ट्रियता समावेश हुनेछ । राष्ट्र, राष्ट्रवाद र राष्ट्रियता माथि आघात भएमा त्यसको नकारात्मक असर कतिसम्म पर्छ भन्ने कुरा सवैलाई ज्ञात भएकै हो ।

लिम्वुवान भित्र अन्य जातिय समुदायहरु पनि नभएका होईनन् । तर उनीहरुको लागि सम्वन्धित क्षेत्रमा विषेश क्षेत्र या उपस्वायत्त राज्यहरु निर्माण गर्न सकिने

छ । जस्तै-याख्खा, आठपहर्राई लोहरुङ, याम्फु, लेप्चा, सेर्पा, धिमाल, थारु, मोचे, कोचे, राजवंशी, मुसलमान, खम्वु आदि । दलित लगायत अन्य जातिहरुलाई उनीहरुको वाहुल्यताको आधारमा इकाई स्तरको क्षेत्र निर्माण गर्न सकिनेछ । यो प्रावधान संविधानमा राख्न सकिनेछ ।

लिम्वुवानवाहेक माथि उल्लेखित अन्य राज्यहरुमा पनि विषेश या उपस्वायत्त राज्यहरु निर्माण गरिनुपर्दछ । संविधानमा स्वायत्त राज्य निर्माण गर्न सकिने र दुइ वा सोभन्दा वढी स्वायत्त राज्यहरु मिलेर एउटै स्वायत्त राज्य वन्न सकिने प्रावधानहरु राख्न सकिनेछ ।

शासकीय स्वरुप

आजसम्म नेपाल केन्द्रीकृत राज्यको रुपमा रहेको तथा संसदीय व्यावस्था अंगीकार गर्दै आएको सन्दर्भमा देशको अधोगतिको स्थिती तपाई हामी सवैले देखेका वुझेका हौं । अस्थिर सरकार हुनु, सांसद किनवेच हुनु, अयोग्य व्यक्ति सरकार प्रमुख हुन सक्नु यो व्यावस्थाको कमजोरीहरु हुन । तर्सथ अवको शासन प्रणाली संघीय मोडलमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हुनु उपयुक्त देखिन्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित तथा सरकार प्रमुख हुनुपर्दछ । राष्ट्रपतिको अवधी ५ वर्षो एक कार्यकाल तथा दुइ पटकसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने व्यावस्था गर्न सकिनेछ ।

वोधार्थः

१)अर्जुन लिम्वु-अध्यक्ष, किरात याक्थुङ चुम्लुङ,नेपाल ।

२)राज कुमार लेखी-अध्यक्ष, जनजाति महासंघ नेपाल ।

३)पृथ्वी सुव्वा गुरुङ-अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति सभासद(ककस)

धन्यवाद (नोगेन)

प्रतिनिधि मण्डल

अध्यक्ष- दिल पालुङवा लिम्वु

उपाध्यक्ष- धनवीर सांवा

सदस्य- डी.बी. पालुङवा

सदस्य- इन्द्रजीत लिम्बु

मितिः २०६८/०९/२५ गते

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा

मूल्यवृद्धिको बिरोधमा आन्दोलनको घोषणा

2012-01-19T01:46:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ५ - सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको बिरोधमा विभिन्न राजनीतिक दल निकट १३ विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बिहीबार राजधानीमा बसेको संयुक्त बैठकले मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको अनेरास्ववियूका अध्यक्ष माधव ढुंगेलले बताए । उनले मूल्यवृद्धि फिर्ता नगरिए सडक आन्दोलनको विकल्प नरहने उल्लेख गर्दै १० गते देशव्यापी मशाल जुलुश तथा ११ गते उपत्यका बन्दको कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिए । यसैबीच मूल्यवृद्धिको बिरोधमा बिहीबार राजधानी काठमाडौं लगायत मुलुकको विभिन्न भागमा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गर्नुका साथै चक्काजाम समेत गरेका छन् । राजधानीको विभिन्न क्याम्पसहरु अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । कान्तिपुरकर्मी मकर श्रेष्ठले जनाएअनुसार शंकरदेव क्याम्पसका विद्यार्थीहरुले पुतली सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरु सडकमै नाचगान तथा प्रदर्शन गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्त व्यस्त भएको छ । ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी पनि परिचालन गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न दल निकट युवा संगठनहरुले गठन गरेको संयुक्त युवा तथा तरुण आन्दोलन संयोजन समितिले पनि आन्दोल गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिण्डर १ सय ७५ रुपैयाँ,पेट्रोलमा प्रति लिटर १० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा प्रति लिटर ९ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको थियो ।

सरकारी निर्णयको बिरोधमा कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा

2012-01-19T01:45:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ५ प्रतिपक्षी दलहरु कांग्रेस र एमालेले कथित 'जनसत्ता' ले गरेको निर्णयलाई वैद्यता दिने सरकारी निर्णय फिर्ता नभएसम्म बिरोध जारी राख्न सहमत भएका छन् । सिंहदरवारमा बिहीबार दुई दलको बसेको बैठकले सरकारको उक्त निर्णय वर्तमान अन्तरिम संविधान,शान्ति सम्झौता र ऐन,कानुन विपरीत रहेको ठहर समेत गरेको छ । दुवै दलले शान्ति र संविधानको काममा बाधा पुर्‍याउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ । बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले कथित 'जनसत्ता'ले गरेको जग्गा किनबेचको गरेको निर्णयप्रति दुवै पार्टीको गम्भीर आपत्ति रहेको बताए । उनले उक्त निर्णय फिर्ता लिएर शान्ति र संविधानका लागि सहज वातावरण बनाउन सरकार र माओवादीलाई दवाब दिने सहमति भएको बताए ।

त्यस्तै,कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार सहमति बाहिर गएर मनपरी चलेको आरोप लगाए । उनले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नभएसम्म दुवै दलले बिरोध जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । पौडेलले भने-'शान्ति र संविधानमा माओवादीको अभिरुची नै देखिन छाडेको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ ।'

युद्धकालमा माओवादीले गठन गरेको 'जनसत्ता'ले जग्गा किनबेच सम्बन्धी गरेका विभिन्न निर्णयहरुलाई वैद्यता दिने केही दिन अगाडि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक भएपछि प्रतिपक्षी दुवै ठूला दल त्यसको बिरोधमा उत्रिएका छन् । दुवै दलले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गर्नुका साथै संसद समेत अवरुद्ध पारेका थिए ।

यथाशीघ्र जहाज ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

2012-01-19T01:42:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ५,संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि यथाशीघ्र आवश्यकताअनुसार थप जहाज ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट, सचिव गणेशराज जोशी, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, निगमका नायब महाप्रबन्धकहरू गणेश ठाकुर र राजुबहादुर केसी तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनसँग बुधबार छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो। 'लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ र पर्यटन दशकलाई समेत प्रभावकारी बनाउने विधिसम्मत र पारदर्शी ढंगले यथाशीघ्र जहाज ल्याउन निर्देशन दिएका छौं,' समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले भने। समितिले त्रिभुवन विमानस्थललाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय हुने थप व्यवस्था गर्दै विमानस्थलका सबै कर्मचारीलाई पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यसै गरी बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट थप र व्यवस्थित गर्नका लागि शीघ्र पहल थाल्न, निजी वायुसेवा कम्पनीका जहाजका अवस्था, सुरक्षा र सेवाको विश्वसनीयता निगरानी गर्दै थप व्यवस्थित बनाउन, ग्राउन्डेड जहाजमध्ये बन्नेलाई तुरुन्त बनाउन र काम नलाग्ने अवस्थाकालाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो।

अन्य देशका वायुसेवा कम्पनीलाई 'पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार' प्रयोग गर्दै नेपालबाट अरू गन्तव्य विन्दु जान अनुमति दिँदा राष्ट्रको अहित नहुने गरी कानुनसम्मत ढंग प्रयोग गर्न तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष र पर्यटन दशकलाई प्रभावकारी पार्न आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न पनि समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

यसअघिको छलफलमा पर्यटन मन्त्री विष्टले निगमलाई चीनबाट जहाज खरिद गर्न धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। 'जहाज दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रस्ताव चित्त बुझे एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको चीनबाट जानकारी आएको छ,' उनले भने।

चीनबाट एमए-६० मोडेलका तीन र वाई-१२ई मोडेलका पाँच जहाजमध्ये दुवै मिलाएर तीनवटा अनुदान र पाँचवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गर्न पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ५० देखि ७० सिट क्षमताका एमए-६० लाई सहरी विमानस्थल र १९ सिटे वाई-१२ईलाई दुर्गम भेगमा उडाउने योजना उनले सुनाए। 'प्रत्यक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले जहाज आउँछ र यसका लागि म र मेरो टिम प्रतिबद्ध छ, तर कमिसनबारे मलाई केही थाहा छैन,' विष्टले भने, 'कुनै पनि मूल्य चुकाएर गडबड नगरी जहाज ल्याइन्छ।'

आफूभन्दा अघिका २१ पर्यटन मन्त्रीले जहाज ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल नभएको उदाहरण दिँदै उनले आफ्नो कार्यकालमा जहाज ल्याएरै छाड्ने दाबी गरे। 'जहाज खरिद गर्न सजिलो भए विगतकै सरकारले किनिसक्थ्यो,' उनले भने, 'यो तरकारी किनेजस्तो होइन, सबै कुरा मिलाउनुपर्छ। यसअघि जहाज किन्ने विषयमै निगमका अधिकारीहरू जेल परिसकेका छन, त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौं।'

पर्यटन सचिव जोशीले चीनबाट जहाज लिन केही दिनभित्र पूर्णप्रस्ताव पठाइने जानकारी दिए। निगमका नायब महाप्रबन्धक ठाकुरले सरकारको सहयोग भए जहाज आउने बताए। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक सुमनले विमानस्थलमा क्षमताभन्दा बढी मानिसको आवतजावन हुने गरेको बताए। 'विमानस्थलको दैनिक क्षमता ३२ हजार ४ सयलाई सेवा दिने हो,' उनले भने, 'तर, अहिले दैनिक ४५ हजार आवतजावत हुने गरेको छ।' दिनमा १८ घन्टा विमानस्थल खुला हुँदा ७५ अन्तर्राष्ट्रिय र ३ सय ७५ आन्तरिक जहाज उडान-अवतरण हुने गरेको तथ्यांक उनले दिए। विमानस्थलमा हाल २ सय ३६ संस्थाले काम गरिरहेका र तीमध्ये अधिकांशलाई विमानस्थल व्यवस्थापनले निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। अध्यागमन, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धानलगायत निकायले कामबारे विमानस्थल व्यवस्थापनले बोल्न नमिल्ने उनले बताए।

समितिका सदस्यहरू दलबहादुर राना, राधा ज्ञवाली, बिन्दा पाण्डे, चन्द्रिकाप्रसाद यादव, नजिर मिया, रेणु शर्मालगायतले विमानस्थलमा व्यापक सुधार गर्न, कर्मचारीलाई पोसाक र परिचयपत्र लगाउन अनिवार्य गर्न, एक्सरे मेसिनमा कर्मचारीलाई जतिबेला पनि उपस्थित गराउन सुझाव दिएका थिए।

शान्ति र संविधानमा अवरोध नपुग्नेगरी चुनाव गराउन निर्देशन

2012-01-19T01:38:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ५- संसदको विकास समितिले जारी शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियामा अवरोध नपुग्नेगरी स्थानीय निकाय चुनाव गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई बोलाएर समितिले स्थानीय निकायमा गएको बजेट दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले चुनाव गराउन भनेको हो। स्थानीय निकायमा करिब ४४ अर्ब रुपियाँ जाने तथ्याङ्क पेश गर्दै समितिका अध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद सोनारले चुनाव नभए यति धेरै बजेट दुरुपयोग हुन सक्ने शङ्का व्यक्त गरेका थिए। समितिका सदस्य तथा सभासदहरुले स्थानीय निकायमा रहेको सर्वदलीय संयन्त्र खारेज गरिएको र अन्य व्यवस्था नभएकाले रकम दुरुपयोगको सम्भावना बढेको बताएका थिए। उनीहरुले कर्मचारीलाई मात्र जिम्मा दिँदा पनि लापरबाही झनै बढ्ने दाबीसमेत गरेका थिए। उनीहरुले जेठ १४ अघि नै चुनावको कुरा गर्दा सबैको ध्यान त्यता जाने तथा शान्ति र संविधान निर्माणमा बाधा पुग्नसक्ने भएकाले मिति पहिले नै तोक्ने तर चुनाव भने संविधान जारी भएपछि गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। मन्त्री रायमाझीले सरकारले मङ्सिरमा चुनाव गराउने सोच राखेको बताएका थिए। उनले स्थानीय निकायमा अहिले छुट्टै संयन्त्र बनाउनेबारे सोच भइरहेको जानकारी पनि दिएका थिए।

विश्वमा आधाभन्दा बढि गर्भपतन असुरक्षित

2012-01-19T01:34:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको नयाँ तथ्याङकअनुसार विश्वमा आधाभन्दा बढि गर्भपतन असुरक्षित रहेको छ । सङ्गठनका अनुसार चिकित्सकको सहयोग विना गरिने सबै गर्भपतन असुरक्षित रहेको जनाएको छ । असफल र असुरक्षित गर्भपतनका कारण विश्वमा १३ प्रतिशत आमाको ज्यान जाने गरेको छ । यसमध्ये अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाको स्थिति गम्भिर रहेको जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

थाहै नपाई बैंकको पैसा चोर्ने भाइरस भेटिएको दाबी

2012-01-18T03:39:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ट्रस्टियर नामक इजरायली सुरक्षा र्फमले हालै बैंकको खाताबाट थाहै नपाई पैसा चोर्ने भाइरस भेटिएको दाबी गरेको छ। उक्त संस्थाले उल्लेख गरेअनुसार यो भाइरसले पैसा चोरेको निशानसमेत मेटाएर जान्छ। बैंकको पैसा चोर्ने बेलामा उच्च सुरक्षा क्षमताको स्वचालित भिडियो क्यामेरालाई पनि ह्याक गर्ने प्रविधि यसमा छ। स्पाई आई ट्रोजान हर्स नामक नयाँ खाले उक्त भाइसरले बैंक र खाताबालबीचको सबै गोप्य सूचना, खाता नम्बर, पैसा झिक्ने पास वर्ड आदि सूचना विवरणहरू चोरेर ह्याकरलाई उपलब्ध गराउँछ। अचम्मलाग्दो त के छ भने यो भाइरसले लेखापरीक्षण गर्ने र हिसाब मिलान गर्ने काम पनि आफैं गरिदिन्छ। त्यति मात्र होइन, ह्याकरले चाहेको खण्डमा उक्त भाइसरले काम तमाम भएपछि बैंक र खातावालाबीचको इन्टरनेट लिंकका साथै वेबपेज पनि मेटाइदिन्छ। यसरी ह्याकरले बैंकको खाता नम्बर, डेबिट कार्ड नम्बर, एटीएम कार्ड नम्बर र पासवर्ड प्रयोग गरेर सामान खरिद गरिसकेको हुन्छ, तर बैंक खाताबाट पैसा हराएको खातावाललाई थाहा हुँदैन। यो भाइरसले बैंकको पैसा चोरी गर्न थालेको केही महिनामात्र भएको ट्रस्टियर नामक संस्थाको कथन छ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीको छिट्टै नेपाल आउँने चाहाना

2012-01-18T03:15:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

भारतका प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहले नेपाल भ्रमणमा आउने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री सिंहले यस्तो विचार प्रकट गरेका हुन । प्रहानमन्त्री सिंहले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयमा गम्भिर चासो राख्दै आफू नेपाल आउन इच्छुक रहेको बताएका हुन । गच्छदारसँगको भेटमा सिंहले नेपालमा जारी शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुको कारण सँगै संविधान निर्माणमा देखिएको विवाद लगायतका विषयमा गच्छदारसँग गम्भिर चासो व्यक्त गरेका छन् । गच्छदारलाई सिंहले दलहरुका बीचको सहमति र एकताले नै शान्ति प्रक्रिया र संविधानको कार्यभार पुरा हुने भन्दै दलहरुलाई मिलेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन् । भेटमा सिंहले चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जियावाओको भ्रमण, सीमा सुरक्षा र नेपालको भूमि प्रयोग गरी हुन सक्ने भारत विरोधी गतिविधिको विषयमा समेत लामो कुराकानी गरेका छन ।

पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिप्रति माओवादी विद्यार्थीकै तीव्र विरोध

2012-01-18T03:14:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ४,दैनिक जनजीविकाको सन्दर्भमा विशेष राहतका प्याकेज ल्याएर नेपाली जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनुपर्ने सरकारले फेरि त्यसको विपरित ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थमा एकाएक मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको आरोप माओवादीकै विद्यार्थी सङ्गठनले लगाएको छ। मी सरकारको यो जनविरोधी निर्णयको घोर भर्त्सना गर्दछौं भन्दै उसले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ- तत्काल मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न हामी गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छौं। ग्यास, मट्टितेललगायत् दैनिक उपभोग्य वस्तुमा व्यावसायिक र उपभोग्य प्रयोजनमा दोहोरो मूल्य कायम गर्ने तयारी अन्तिम अन्तिम पुगेको हवला दिइरहेको बेला एकाएक मूल्य वृद्धि गर्नुले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आभाष भएको पनि उसले जनाएको छ। यसकारण तत्काल मूल्य वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न हामी गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छौं, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ- अन्यथा सरकारले कठोर सडक आन्दोलनको निम्तो गरेको र त्यसको सम्भावित परिणामको जवाफदेहिता लिन तयार हुन हामी चुनौती दिन चाहन्छौं।

एनसेलका ग्राहकलाई ७० लाखको पुरस्कार

2012-01-18T03:11:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ४,निजी क्षेत्रको पहिलो जिएसएम मोबाइल कम्पनी एनसेलले सात जना ग्राहकलाई १० लाख रुपैयाँका दरले नगद पुरस्कार घोषणा गरेको छ। कम्पनीले यो स्किमलाई 'गोल्डेन सिमकार्ड' विजेताको नाम दिएको छ। आफ्नो ग्राहक संख्या ७० लाख नाघेको अवसरमा कम्पनीले सात जना छनौट गरेर नगद पुरस्कार घोषणा गरेको हो। पुरस्कारको लागि एनसेलको सिमकार्डमा रहेको १९ अंकको नम्बर मिल्नुपर्छ। कर समेत एनसेलले तिरेर ग्राहकलाई दिने १० लाख खुँद नगद राशीको पहिलो पुरस्कार युनिक सिम नम्बर ८९९७७-०२१०२-०६१८९-११५० ले प्राप्त गरेका छन्। एनसेलले बाँकी ६ जना ग्राहकलाई समेत क्रमशः घोषणा गर्दै १० लाखका दरले नगद पुरस्कार दिने जनाएको छ। 'हामी एनसेलका ग्राहकलाई साँच्चिकै उनीहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्नसक्नेगरि पुरस्कार दिन चाहन्छौं,' एनसेलका चिफ कमर्सियल अफिसर अब्दु जाबोरले भने। १० लाख रुपैयाँले मानिसको जीवनस्तरमा नयाँ मोड दिनसक्ने भएकोले ७० लाख ग्राहक आधार नाघेको अवसरमा यस्तो स्किम ल्याइएको उनले बताए। 'हाम्रो सेवा सिमकार्ड मात्र होइन्, यो एउटा ठूलो रकमको चिट्ठा पनि हो,' जाबोरले भने। कार्यक्रममा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पासी कोइस्टिनेनले सन् २०११ मा १० करोड डलर लगानी गरेर ९० प्रतिशत नेपाली जनतासम्म सेवा विस्तार गरेको जानकारी दिए। कम्पनीले गत वर्ष सरकारलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि १० अर्ब रुपैयाँ कर तिरेको उल्लेख गर्दै पासी कोइस्टिनेनले बिजुलीको संकटले सेवालाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई परिरहेको बताए। २०६२ असोजदेखि नेपालमा मोबाइल टेलिफोन सुरु गरेको एनसेलले पछिल्लो समयमा टेलिया सोनेराले सेयर किनेपछि देशव्यापी रुपमा आक्रामक सेवा विस्तार गरिरहेको छ। कम्पनीले सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ताको लङटर्म इभोलुसन (एलटिई) सेवा सुरु गर्न प्रस्ताव गरेको छ। फ्रिक्वेन्सी उपलव्ध हुन नसकेेकाले यो सेवा सुरु गर्न कम्पनीले नसकेको जनाएको छ।

आनन्द रानोहोछाद्धारा मुक्तक संग्रह मनोवादको विमोचन

2012-01-17T03:42:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ब्रुनाई, १५ जनवरी, साहित्यकार आनन्द रानोहोछाद्धारा लिखित मुक्तक संग्रह मनोवादको विमोचन भयो । अफगानिस्तानको युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका स्व. विजय राइको सम्मानार्थ आयोजित भब्य साँस्कृतिक कार्यक्रमको लागि नेपालबाट आउनु भएका गायक राजेश पायल राईको बाहुलीबाट उक्त कृतिको विमोचन भयो । युद्धभूमिमा लेखिएका मुक्तकहरुको डायरी यहाहरुलाई पस्केको छु मुक्तककार रानोहोछाले भने । जम्मा ८१ वटा मुक्तकहरु समेटिएको संग्रहलाई प्रवासी नेपाली साहित्य समाज, ब्रुनाई /वेलायतले प्रकाशन गरेको हो ।

ब्रुनाईमा स्व. विजय राई साँझ सम्पन्न

2012-01-17T03:40:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

ब्रुनाई, १५ जनवरी, अफगानिस्तानको युद्धमा वीरगति प्राप्त गरेका स्व. विजय राइको सम्मानार्थ भब्य साँस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।नेपालबाट आएका लोकप्रिय गायक राजेश पायल राईको प्रमुख प्रस्तुती रहेको उक्त कार्यक्रममा ब्रुनाईका पपस्टार गायिका लिलि तथा ब्रुनाईकै हिपहप डान्सहरु लगायत गायक लिम्बु नयन, प्रकाश राई र किसन राईले पनि उत्कृष्ट गीतहरु गाएका थिए । गोर्खा मेजर डम्बर शाहीबाट पानसमा बत्ति बालेर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिएको थियो भने स्व. राई लगायत युद्धमा सहादत प्राप्त गरेका सबैलाई सम्झदै एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम दक्षिण एशियाकै सुविधासम्पन्न मध्येको एक सेरिया कम्युनिटी हबमा आयोजना भएको थियो । कार्यक्रमका मुख्य आयोजक मिलन चाम्स, जितेन्द्र चेम्जोङ र किसन राईका अनुसार कार्यक्रमबाट प्राप्त रकमले स्व. राईको सम्झनाको लागि काम गर्ने बताउनुभएको छ । कार्यक्रमलाई महेश वनेम र रोजिना राईले संचालन गर्नुभएको थियो ।

बाबुरामले बोलाएको बैठक कांग्रेस र एमालेद्वारा बहिष्कार

2012-01-17T03:34:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले बोलाएको बैठकको कांग्रेस र एमाले बहिष्कार गरेका छन् । आज शान्ति मन्त्रालयमा बोलाइएको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताले बैठकको वहिष्कार गरेका हुन । भट्टराईले शान्ति र संविधान निर्माणका क्रममा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । माओवादीले सशस्त्र युद्धका क्रममा कब्जा गरेको घरजग्गा किनबेच, अंशबण्डा लगायतका निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै दुई ठूला प्रतिपक्षि दलले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका हुन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले द्वैवैध चरित्र देखाएकाले उसको विश्वास गर्न नसकिने भन्दै बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा लडाकुका लागि २ अर्ब विनियोजित

2012-01-17T03:32:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ३,स्वेच्छिक अवकाशमा जाने माओवादी लडाकुहरुका लागि सरकारले झन्डै दुई अर्ब रुपियाँ छुट्याउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले शान्ति मन्त्रालयबाट माओवादी लडाकुलाई पहिलो किस्ताका र घर जाने खर्चसमेत उपलब्ध गराउन १ अर्ब ९७ करोड ५ लाख ६८ हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको हो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १० मुलुकमा राजदूत चयन नियुक्त गरेको छ भने छ सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले स्विटजरल्यान्डका लागि शंकर वैरागी, डेनमार्कमा मुक्तिनाथ भट्ट, अस्ट्रेलियाका लागि रुद्र नेपाल र राममणि पोखरेललाई वेल्जियमका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ। त्यसैगरी, भरतराज पौडेललाई पाकिस्तान, पारशमणि घिमिरे म्यानमार, प्रल्हाद प्रसाई इजरायल, रविमोहन सापकोटा रसिया, कमानसिंह लामा दक्षिण कोरिया र मायाकुमारी शर्मालाई कतारका लागि राजदूत नियुक्त गरेको छ। बैठकले सहसचिवहरु अर्जुन भण्डारी, हरिराम कोइराला, धरणीधर खतिवडा, दुर्गा भट्टराई, कृष्णचन्द्र पौडैल र तिलक शर्मालाई सचिवमा बढुवा गरेको छ।

सुकुम्बासीले गरेको आजको उपत्यका बन्द प्रभावहिन

2012-01-17T03:28:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सुकुम्बासीले गरेको आजको उपत्यका बन्द प्रभावहिन भएको छ । नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा एकजुट भएका सुकुम्बासीले आज उपत्यका बन्दको घोषणा गरेका थिए । आज बिहानैबाट उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बन्द सफल पार्न हिडेका सुकुम्बासीलाई ठूलो संख्यामा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरीका अनुसार राजधानीका विभिन्न क्षेत्रमा बन्द गर्दै हिडेका दुई सय ५१ जना सुकुम्बासी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले काठमाडौँका बल्खु, त्रिपुरेश्वर, कुलेश्वर, बालाजु, जडिबुटी, शान्तिनगर लगायतका क्षेत्रका सयौँको संख्यामा सुकुम्बासीलाई पक्राउ गरेको हो । बिहान सुकुम्बासीको बन्दको हल्का प्रभाव देखिए पनि दिउँसो बन्दको कुनै प्रभाव देखिएको छैन ।

बेलायती सैनिक कटौतीमा परी ४ सय नेपालीको जागिर गुम्ने

2012-01-17T03:26:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ ३,बेलायती सेनाले मंगलबार दोस्रो चरणको सैनिक कटौतीको घोषणा गरेपछि गोर्खा ब्रिगेडमा रहेका ४ सय नेपालीले आफ्नो जागिर गुमाउने भएका छन्। यो चरणमा २ हजार ९ सय बेलायती सेनाले जागिर गुमाउन लागेको काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासले प्रेस वक्तव्यमार्फत जानकारी गराएको छ। '२ हजार ९ सय अवकाश पाउँदा करिब ४ सय गोर्खाहरु पनि पर्ने अनुमान गरिएको छ,' दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। दूतावासले जनाएअनुसार सन् २००७ मा सेनालाई आधुनिककीकरण गरेपछि गोर्खा सेनाको आकार बढेको छ भने उनीहरुले १५ वर्षको तुलनामा २२ वर्षसम्म सैनिक सेवामा रहन पाएका छन्। 'प्रभावित सबैलाई १२ महिनाको सूचना दिइनेछ र उनीहरुलाई गैरसैनिक जीवनयापनका लागि रोजगारीसहितका विशेष कार्यक्रमहरु उपलव्ध गराइनेछन्,' वक्तव्यमा उल्लेख छ। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले ३९ अर्ब पाउण्ड स्टर्लिङ रक्षा बजेट घटाउन सेनाको संख्या कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो।

अपहरणको आरोपमा पक्राउ परेका गुप्तालाई ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको आदेश

2012-01-17T03:23:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अदालतले व्यापारी अहपरणको योजनाकारको आरोपका पक्राउ परेका पूर्व मन्त्री श्याम सुन्दर गुप्तालाई चार दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको छ । हिजो भैरहवास्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ परेका गुप्तालाई प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद थपको लागि पुर्याएपछि प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीस भोजराज शर्माकोे इजलासले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । गुप्ता पूर्व आपूर्ति मन्त्रीका साथै सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवीका अध्यक्षसमेत हुन् । उनले व्यापारी पवन संघाईको अपहरणको विषयमा आफू संलग्न नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको र स्वयत्तताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँने

2012-01-16T07:10:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

धरान, लिम्बुवान,नेपाल १३ जनवरी २०१२,नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यसँगै आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता बारे विभिन्न भ्रमहरू र्छर्ने काम भइरहेको बेला नेपालका आदिवासी जनजातिहरूद्वारा २०६८ माघ ५ देखि ७ गते (Jan 19-21, 2012) सम्म संघीयता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारको सवालमा निरन्तर आन्दोलन भइरहेको क्षेत्र धरान, लिम्बुवानमा ''आदिवासी जनजातिहरू को आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन'' को आयोजना हुँदैछ । किरात याक्थुङ चुम्लुङको संयोजकत्वमा अरुण-सप्तकोशी पूर्वमा थात्थलो रहेका विभिन्न ६५ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरू, आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, परम्परागत संस्थाहरू, पहिचानको लागि लडिरहेका राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति भातृसंगठनहरूको संयुक्त आयोजना नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरूको ऐक्यबद्धता र नेपाल आदिवासी जनजाति महासघं, राष्ट्रिय आदिवासी जानजाति महिला महासघं र आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) को सल्लाहकार भूमिका सहित आयोजनामा हुने यस अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बारे १३ जनवरी २०१२ का दिन रिपोर्र्टर्स क्लब, काठमाडौमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी सोको विस्तृत जानकारी गराइएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको मानव अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यासका लागि रणनीति तथा मार्गचित्र निर्माण गरी घोषणा गर्दै, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासनलाई अभ्यास गर्न, बुझाइलाई गहिरो बनाउन, बृहत्तर छलफलका साथ नयाँ संविधानमा यी विषयहरू लिपिबद्ध गर्न, संविधानसभा र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत वनाउन; अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति संस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ, बुद्धिजिबी, अभियन्ता, सभासद, परम्परागत धार्मिक तथा साँस्कृतिक संस्थाका प्रतिनिधि, पहिचानका लागि लडिरहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र राजनीतिक पार्टीसम्वद्ध आदिवासी जनजाति भातृ सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरू सहित विशाल जनसहभागितामा “आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्याससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन” २०६८ माघ ५-७ (Jan 19-21, 2012) गते लिम्बुवानको धरानमा सम्पन्न हुदैछ ।

सोही विज्ञप्तिमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू राज्यबाट भइरहेको ऐतिहासिक र संरचनागत हिङ्सा, अन्याय, विभेद र बहिष्करण विरुद्ध लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको जनाउँदै नेपाल राज्य निर्माण प्रक्रियामा खोसिएका अधिकार, ऐतिहासिक थातथलो, भूमिलगायतका सम्पूर्ण अधिकारलाई पुनःस्थापना गर्ने आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले उठाउँदै आएको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन लगायतका अहरणीय अधिकारलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको क्रममा प्रक्रिया मिलाएर समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको पक्षमा नेपाल सरकारले १३ सेप्टेम्बर २००७ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा मत दिई यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । त्यस्तै, आदिवासी र जनजातिसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ लाई अनुमोदन गरेको छ । महासन्धि अनुमोदन गरेपछि मे २००८ मा भएको संविधानसभाको चुनावबाट जम्मा ६०१ सभासदमध्ये २१८ आदिवासी जनजाति सभासदहरू छन् । तर, आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ को प्रावधान अनुसार नेपाली आदिवासी तथा जनजातिहरूले आफ्नै छनौट प्रक्रिया अनुसार आफ्नै प्रतिनिधिमुलक संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकारलाई संविधानसभाको चुनाव प्रक्रियाले उल्ल‹न गरेको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसघंको जातीय विभेद उन्मूलन समितिले संविधानसभाबाट बन्ने नयाँ संविधानको हकमा आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र अग्रीम सुसूचित गरी मञ्जूरी लिन आदिवासी तथा जनजातिहरूको एक संयन्त्र बनाउन नेपाललाई मार्च १३, २००९ मा चेतावनी पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गरे-नगरेको सम्बन्धमा थप प्रष्टता सहित फेरि २८ सेप्टेम्बर २००९ अर्को पत्र पठाउँदा पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले उदासिनता देखायो । राज्यले एकातिर आफैले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९ लाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्धता जनाएको आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न सकिरहको छैन भने अर्कोतिर संविधान निर्माण गर्ने क्रममा संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले आदिवासी जनजातिका केही अधिकारलाई सम्बोधन गर्न दिएको प्रतिवेदन प्रस्तावसमेतलाई पनि उल्ट्याउने प्रयासहरू भइरहेका छन् ।''

यी सबै क्रियाकलाप तथा कदमहरू राज्यद्वारा अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि नं १६९, कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता जनाएको र आदिवासीहरूको अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सुनिश्चित गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधीक्षकले आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई लागू गर्न दिएको सुझावलाई समेत राज्यले उल्लङघन गरी आदिवासीहरूलाई निरन्तर अन्याय पारिरहेको छ । आदिवासी जनजातिहरूका अधिकारहरू एक पछि अर्को गर्दै लत्याउँदै उल्लङ्घन भइरहेको यो स्थितिमा किरात याक्थुङ् चुम्लुङको संयोजकत्वमा अरुण सप्तकोशी पूर्वमा थात्थलो रहेका ६५ भन्दा बढी आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरू, आदिवासी जनजातिका जातीय, भाषिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, परम्परागत संस्थाहरू, पहिचानको लागि लडिरहेका राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दलका आदिवासी जनजाति भातृसंगठनहरूको संयुक्त आयोजना नेपालका अन्य आदिवासी जनजाति संघसंस्थाहरूको ऐक्यबद्धता र नेपाल आदिवासी जनजाति महासघं, राष्ट्रिय आदिवासी जानजाति महिला महासघं र आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस)को सल्लाहकार भूमिका सहित यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न हुँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन संयोजक संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बूद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको सो विज्ञप्तिको अन्तमा जनाइए अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू समेतको सुझाव सहित सम्मेलनमा पहिलो र दोस्रो दिन ५०० प्रतिनिधिहरू माझ आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन र अग्रीम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरीको अभ्यासबारे विचार तथा विभिन्न मोडेलहरू, उठिरहेको स्वयत्तताको मागहरू र आदिवासी जनजाति सभासद सभा -ककस)को अवधारणामा समानान्तर सेसन छलफल गर्दै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन र अग्रिम सुसूचित स्वतन्त्र मञ्जुरीको अभ्यास र आन्दोलनको रणनीति र मार्गचित्र सहितको घोषणा-पत्र तयार गरी सम्मेलनको अन्तिम दिन माघ ७ मा विशाल घोषणासभा मार्फ घोषणा गरिने कार्यक्रम छ ।

उद्घाटन सत्र र घोषणा सभा कार्यक्रमको www.nepalisamachar.com लगायत विभिन्न वेबसाइट र facebook पेज www.facebook.com/limbuwanstate वा Limbuwan Nepal मार्फत लाइभ अनलाइन प्रशारण गरिने यस सम्मेलनको अन्तिम दिन हुने घोषणा सभाको विभिन्न स्थानीय टीभी च्यानल तथा एफएम रेडियोमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । सम्मेलनको अन्तिम दिन माघ ७ गते धरानको मुख्य चोकमा हजारौंको जनसहभागीतामा हुने उक्त घोषणा सभामा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको जुलुस र साँस्कृतिक झाँकीसहित आदिवासी जनजातिका प्रमुख नेतृत्वहहरूबाट सम्बोधन हुने कार्यक्रमसमेत रहेको छ

माओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठक सम्पन्न

2012-01-16T07:06:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ २,राष्ट्रिय सरकारको निर्माण, अवरुद्ध शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनका विषयमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास नयाँबजारमा बसेको माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य, महासचिव रामबहादुर थापा र सचिव पोष्टबहादुर बोगटी सहभागी थिए । राष्ट्रिय सरकारका लागि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ बैठक सकिएको हो । वैद्य पक्षले भने भट्टराईले राजीनामा दिएर भए पनि बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए ।

वामपन्थी दलसित एकता गर्न एमालेको कार्यदल गठन

2012-01-16T07:03:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ २,नेकपा (एमाले)ले अन्य वामपन्थी दलहरुसँग पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलका सदस्यहरुमा केपी ओली, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल रहेका छन्। पार्टीको आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपाध्यक्ष अशोक राईले बताए। बैठकले पार्टीको भ्रातृ संगठन नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको विवाद मिलाउन राई र सचिव विष्णु पौडेल रहेको अर्को कार्यदल पनि गठन गरेको छ। राईका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकको प्रतिवेदन तयार गरी ल्याउने र अर्को बैठकमा त्यसलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय पनि गरेको छ। स्थायी कमिटीको अर्को बैठकको मिति तय नभए पनि छिट्टै बस्ने तयारी रहेको उनले बताए।

बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण बढाउने तयारी

2012-01-16T06:56:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ २- संविधान सभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नमिलेका विषय बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय गरी संविधान निर्माण अघि बढाउनेबारे प्रमुख दलका मुख्य सचेतक र सभासद्हरूसँग छलफल गरेका छन्। सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने र संविधान सभामा भोटिङ गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नपाएमा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका रमेश लेखकले जानकारी दिए। राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन माघ १५ गतेसम्ममा संविधान सभामा पुग्ने अनुमानका आधारमा संविधान सभाले तयारी थालेको छ। संविधान सभा बैठकले यसअघि नै नियमावलि संशोधन समिति गठन गरिसकेको छ। बैठकमा प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू देव गुरूङ, लक्ष्मण घिमिरे, भीम आचार्य र रामजनम चौधरी पनि थिए। बैठकमा समितिमा रहेका सभासद्हरू एकराज भण्डारी, रमेश लेखक, अग्नि खरेल, जनककुमारी चालीसे र निलम बर्मा सहभागी थिए। सरकारले गठन गरेको आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाउने छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन संविधानसभा अध्यक्षकहाँ पठाउने छन्। नियमावलिमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले आयोगको प्रतिवेदनलाई 'रेफरेन्स' मानेर काम बढ्ने कानूनी प्रावधान छ। आयोगले पहिले नै आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा छलफल गरी संवैधानिक समितिमा पठाइसकिएको छ। त्यसैले आयोगको प्रतिवेदन अब कसरी संविधान सभामा प्रवेश गराउने भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था गर्नुपरेको हो। स्रोतका अनुसार, संविधान सभा नियमावली संशोधन गरी आयोगको प्रतिवेदनलाई संविधान सभामा प्रवेश गराउने र त्यहाँ छलफल गराएर सुझावसहित संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ। राज्य पुनसमितिको प्रतिवेदन पनि संविधान सभामा विचाराधीन रहेकाले दुवै प्रतिवेदनका आधारमा विवाद समाधान उपसमितिले राज्य पुनर्संरचनाको खाका तयार पार्नेछ। शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा सहमति जुटेन भने संवैधानिक समितिले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न संविधान सभामा पठाउनेछ। त्यहाँ मतदान गर्दा कुनै पनि प्रस्तावले बहुमत नल्याएमा के गर्ने भन्ने बारेमा के गर्ने भन्ने उपाय पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरिनेछ। समितिलाई दिएको कार्यादेशमा उल्लेख नभए पनि समितिले संविधानको धारा ७० को व्यवस्थाअनुसार, संविधानको विधेयक पारित गर्दा कुनै धाराले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न नसकेमा के गर्ने भन्नेबारे पनि समितिले छलफल गर्ने लेखकले जानकारी दिए।

पूर्व मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्‍ता व्यापारी अपहरणको आरोपमा पक्राउ

2012-01-16T06:51:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ २,पूर्व मन्त्री तथा सदभावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का अध्यक्ष र सभासद् श्यामसुन्दर गुप्‍ता आज भैरहवाबाट गिरफ्तार गरी काठमाडौँ ल्याइएको छ। नागरिकन्युजकर्मी शेरबहादुर केसीका अनुसार सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड न.५ बैंक रोडस्थित आफ्नै निवासबाट उनी पक्राउ परेका हुन्। प्रहरी स्रोतलाई उदृत गर्दै केपी ढुंगानाले जनाए अनुसार व्यापारी पवन संघाइको अपहरणको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले उनलाई समातेको हो।

पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ता।

संघाई अपहरणको आरोपमा हेटौडा पदमपोखरीका विकास लामा भन्ने जितबहादुर गोले र काभ्रेका आकाश लामालाई प्रहरीले हिजो हेटौडाबाट पक्राउ गरेको थियो। दुवैबाट प्रहरीले साढे पाँच लाख रुपियाँ बरामद गरेको थियो। महाशाखा स्रोतका अनुसार उनीहरुले संघाईलाई काठमाडौँ कमलादी गणेशस्थानबाट अपहरण गरी काभ्रेको सूर्यखर्कमा रहेको एक घरमा २० दिन बन्धक बनाई छाडेका थिए। अपहरणकारीले संघाई परिवारसँग ८५ लाख फिरौती लिई अपहरणमुक्त गरेपछि पुस २७ गते संघाई आफै घर आएका थिए। प्रहरीका अनुसार गुप्ताले लिएको फिरौती रकममध्ये सहयोगीहरुलाई चार- चार लाख बाँडेका थिए।

उनीहरुले प्रहरीलाई बयान दिँदा गुप्‍ताको संलग्नता देखिएपछि हिजै बेलुकी उनलाई पक्राउ गर्न महाशाखाले टोली खटाएको थियो। सोही टोलीले भैरहवा प्रहरीको सहयोगमा आज मध्याह्न उनलाई पक्राउ गरेको हो। गुप्तालाई भैरहवाबाट विमानमा राखी साँझ साढे ६ बजे काठमाडौँ ल्याउने भनिएकोमा मौसमका कारण सबै उडान रद्द भएपछि प्रहरीले स्थलमार्गबाट ल्याउँदैछ। सभासद गुप्‍ता फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेको जानकारी सभामुखलाई दिइएको संसदस्थितस्रोतलाई उदृत गर्दै माधव ढुङ्गेलले जनाएका छन्। संसदको बैठक जारी रहेको बेला पनि सभासदलाई सुरक्षाकर्मीले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार छ। यसरी पक्राउ परेको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। पक्राउको लिखित जानकारी भने भोलि प्रहरीले पठाउने छ। गुप्‍ता आपूर्ति मन्त्री रहिसकेका छन्। गत पुस १४ गते बिहान साढे ५ बजे काठमाडौँको कमलादी गणेशस्थानमा दर्शन गर्न गएको बेला अपहरणमा परेका संघाई दुई सातापछि आफै फर्किएका थिए। उनलाई मुक्त गर्न अपहरणकारीले १० करोड रुपियाँ फिरौती मागेको सार्वजनिक भएको थियो।

कपडा जस्तै पट्याउन मिल्ने टेलिभिजन बनाउने

2012-01-15T00:44:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

वैज्ञानिकहरुले यस्तो अत्याधुनिक प्रविधिको विकाश गरेका छन् जसबाट निकै पातलो र लचकदार टेलिभिजन स्क्रीन बनाउन सकिनेछ । क्वान्टम डट्स (क्युडी) नाम दिइएको उक्त प्रविधिबाट विकाश गरिएको नयाँ क्रिस्टलको सहायताले अब यस्तो लचकदार र पातलो टेलिभिजन स्क्रीन निर्माण सम्भव भएको हो । वैज्ञानिकहरुले विकाश गरेको क्रिस्टल कपालको रौँ भन्दा एक लाख गुणा पातलो रहेको छ । यो क्रिस्टल निकै सस्तो अर्धसूचालक पदार्थबाट बनाइएको र त्यसले परावैजनी किरणको सम्पर्कमा आउनेवित्तिकै प्रकाश दिने वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । अब यो सुक्ष्म क्रिस्टललाई पातलो प्लास्टिकको पत्रमा प्रिन्ट गरी प्लास्टिककै मोटाइको टेलिभिजन स्क्रीन तयार पारिनेछ । यो टेलिभिजन स्क्रीनको मोटाइ र तौल निकै थोरै भएकाले यसलाई सामान्य प्लास्टिकजस्तै गरी पट्याउन सकिनेछ र त्यसलाई जुनसुकै आकारमा समेत ढाल्न सकिनेछ । वैज्ञानिकहरुले अर्को वर्षसम्ममा क्वान्टम डट टेलिभिजन सेट बजारमा आउने दाबी गरेका छन् ।

नेपालीको हत्याको अभियोगमा एक पक्राउ

2012-01-15T00:27:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

अमेरिका, माघ १ जर्जिया राज्यको डेकाल्ब काउन्टीमा सोमबार राती ३९ वर्षीय दामोदर पाठकको भएको हत्यामा संलग्न एक व्यक्तिलाई प्रहरीले बिहिबार पक्राउ गरेको छ । पाठक स्थानीय बिपी ग्याँस स्टेसनमा काम गर्थे । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्ने ५२ वर्षीय अर्लिन टर्नर हुन् । टर्नरलाई लेक पार्क ड्राइभस्थित अपार्टमेन्टबाट पक्राउ गरिएको हो । पाठक एलनउडको सेडर ग्रोभ रोडस्थित बिपी ग्याँस स्टेसनमा सोमबार रातीको ड्युटी गर्दै थिए । एघार बजेको आसपासमा पैसा लुट्न आउनेले उनको हत्या गरेका थिए । पाठकलाई गोलीमा लागेको थियो । उनलाई ग्य्राडी मेमोरियल अस्पतालमा लगियो । त्यहाँ उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो ।

वेन जियावाओको चार घण्टाको भ्रमणमा आठ सम्झौता

2012-01-15T00:21:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

माघ १- नेपालसँगको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन आठ सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै चीनले झण्डै १० अर्ब रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियावाओ नेपालको चारघन्टे औपचारिक भ्रमण सकी शनिबार साउदी अरब प्रस्थान गर्नुअघि दुई देशले आठबुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घोषणा गरे। शनिबार मध्याह्न काठमाडौं आइपुगेका वेन र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबीच सिंहदरबारमा भएको द्विपक्षीय वार्तापछि आयोजित समारोहमा सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। दुई प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दुई देशका अर्थ र गृहमन्त्रीले सम्झौता र सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता, सांस्कृतिक सहयोग, नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रमा बन्दरगाह व्यवस्थापन, सीमा क्षेत्रको चरन, परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय परामर्श संयन्त्र, नेपाल प्रहरी सुदृढीकरण सहायता, सशस्त्र प्रहरी सुदृढीकरण सहायता र ऋण व्यवस्थापन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएका छन्।

आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता सम्झौता अनुसार चीनले नेपाललाई बार्षिक २० करोड चिनियाँ युआन (झन्डै २ अर्ब रूपैयाँ सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। यसअघि चीनले वार्षिक १५ करोड चिनियाँ युआन नेपाललाई दिँदै आएको थियो। सन् २००९ मा माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गर्दा ५ करोड चिनियाँ युआन बढाई १५ करोड पुर्‍याइएको थियो। नयाँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौतामा चीनले तीन वर्ष भित्र नेपाललाई वार्षिक २० करोडका अलावा त्यसमा १५ करोड थप गरी कुल ७५ करोड चिनियाँ युआन (झन्डै ७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ) उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। यस्तै 'एक पटकका लागि विशेष सहायता' (वान टाइम स्पेसल एड ग्रान्ट अन्तर्गत चीनले २ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ) नेपाललाई सहायता स्वरूप उपलब्ध गराउने भएको छ। यो रकम केमा खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागिनसकेको उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सुदृढीकरण सहायता सम्बन्धी सहमति पत्रअनुसार चीनले क्रमशः १ करोड चिनियाँ युआन (झन्डै १० करोड रूपैयाँ) र ४० लाख चिनियाँ युआन (झन्डै ४ करोड रूपैयाँ) नेपाललाई उपलब्ध गराउने छ। सबै किसिमका आर्थिक सहायता जोड्दा चीनले झन्डै ९ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिने भएको छ। नेपाल-चीन सीमा बन्दरगाह व्यवस्थापन सम्झौतामा छ ठाउँमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने उल्लेख छ। सम्झौ ताअनुसार पुलार-यारी, जिलो ङ-रसुवा, ज्याङमु-को दारी, रिवा-ओ लाङचुङगो ला, लिजी-मुस् ताङ र डिङ्ग्री-किमाथाङ्कामा चीनले बन्दरगाह निर्माण गनेर् छ। निर्माण गरिने ६ सुख्खा बन्दरगाहमध्ये चीनले पुलार-यारी, जिलो ङ-रसुवा र ज्याङमु-को दारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहका रूपमा विकास गनेर् छ भने बाँकीलाई द्विपक्षीय व्यापारिक बन्दरगाह।

चरन सम्बन्धी सम्झौ ताअनुसार अब ने पाल-चीन सीमामा रहे का बासिन्दाले एक-अर्काको दे शमा ३० किलो मिटर परसम्म गई चरन से वा उपभो ग गर्न सक्ने छन्। स् थानीय विकास अधिकारीको सहमतिमा उनीहरूले यो सुविधा उपभो ग गर्न पाउने छन्। श्रे ष्ठका अनुसार यो सम्झौ ता १० वर्षलाई गरिएको छ। सम्झौ ताको समयावधि सकिनु ६ महिनाअघि कुनै एक देशले जानकारी नगरे स्वतः सम्झौ ता नवीकरण हुने प्रावधान छ। यस्तै दुई दे शका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय परामर्श संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ। यो संयन्त्रले दुई देशबीचका सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आपसी हितका विषयमा साझा अवधारणा बनाउन सहयो ग पुर्‍याउने बताइएको छ। सांस् कृतिक सहयोगसम्झौता अनुसार दुई देशबीच भाषा, साहित्य, खे लकुद, युवासँग सम्बन्धी कार्यक्रम आदानप्रदान गरिने छ। सांस्कृतिक सम्झौ ता अनुसार चीनले निरन्तर ने पालमा महो त्सव आयो जना गने , सन् २०१२ मा सय ने पाली युवालाई चीनले निमन्त्रणा गनेर् , पयर्टन सहयो ग विस्तार गने , छात्रवृत्ति दिने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पाँच वर्षलाई गरिएको यो सम्झौता सकिनु ६ महिनाअघि कसै ले जानकारी नगरे स् वतः नवीकरण भएको मानिने छ। ने पाल-चीनबीच ऋण सहयो ग वृद्धि गर्न ऋण व्यवस् थापन सम्बन्धी सहमति पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा छ।

द्विपक्षीय वार्तामा ने पालको सामाजिक-आर्थिक विकास, पर्यटन तथा वाणिज्य क्षे त्रको प्रवर्द्धन, जलविद्युत, यातायात पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चीनले सहमति जनाएको थियो। काठमाडौ चक्रपथको स्तरोन्नति तथा विस्तार, तातो पानी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण लगायतका विकास पूर्वाधार बनाउनसमे त ने पाललाई सघाउन चीन सहमति जनाएको थियो। विज्ञप्तिमा माथिल्लो त्रिशुली जलविद्युत परियो जना निर्माणमा ऋण सहायता दिन चीन सहमत भएको उल्ले ख छ। द्विपक्षीय वार्तामा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस् थल बनाउन ने पालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रहेको बतायो। ठूला लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न समेत आह्वान गनेर् वार्तामा चिनियाँ पक्षले बतायो। सन् २०१२ लाई ' नेपाल-चाइना इयर अफ फ्रेन्ड्ली एक्सचे न्ज' घो षणा गर्न दुवै पक्षले सहमति जनाएको विज्ञप्तिमा छ। वार्तामा ने पाली पक्षले चीनबाट रेल सेवा काठमाडौ हुँदै लुम्बिनी पुर्‍याउन आग्रह गरे को थियो। जवाफमा रेलसेवा विस्तार गनेर् सम्भावना रहेको चिनियाँ पक्षले जनायो।

भ्रमण ' अत्यन्त सफल'

' ने पाल-चीनबीच आठ सहमति र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो ,' वे नको भ्रमणबारे उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए, ' वार्ता सौहार्दपूर्ण भयो।' श्रेष्ठले वेनको भ्रमण अत्यन्त सफल भएको बताए। वेनलाई विमानस्थलबाट बिदा गरे पछि त्यहीं आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भ्रमण दुई दे शबीचको सम्बन्धमा कोसेढुंगा भएको बताए। ' भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्‍याएको छ, हामीले गुणात्मक फड्को मारे का छौ ,' उनले भने , ' भ्रमण अत्यन्त सफल भएको हाम्रो निष्कर्ष छ।' अपराह्न ११.५५ बजे विमानस्थल आइपुगी साढे १२ बजे सिंहदरबार पुगेका वेनले सुरुमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग ' वान टु वान' वार्ता गरे का थिए। त्यसपछि ने पाल-चीन द्विपक्षीय वार्ता भयो। आउँदा प्रधानमन्त्री भट्टराई र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले स्वागत गरे का वे नलाई जाँदा प्रधानमन्त्री र सभामुखसँगै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विजय गच्छदार र उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले बिदा गरे का थिए। यसअघि वे न पुस ५ गते ने पाल आउने भनिए पनि चीनले आन्तरिक कारण भन्दै भ्रमण स् थगित गरे को थियो। भेटमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा ऐ तिहासिक शान्ति प्रक्रिया र संविधान ले खन कार्य पूरा गने जानकारी वे नलाई दिएका थिए। संविधान जारी भएपछि द्रुत गतिमा आर्थिक विकास अघि बढ्ने समे त उनले बताए।

' प्रधानमन्त्री लगायत सबै ने ताले एक चीन नीतिको पक्षमा ने पाल रहे को , चीनको जायज चासो र चिन्ता सम्बो धन गनेर् , चीन विरो धी गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए,' श्रे ष्ठले भे टवार्ताबारे जानकारी दिए, ' वे नले धन्यवाद दिँदै ने पालमा संक्रमणकालीन स् िथति सकारात्मक रूपमा छिटो सकियो भन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो।'भे टमा वे नले प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अनुकूल समयमा चीन भ्रमण गर्न निम्तो दिए जसलाई उनले स् वीकारे। सन् २००१ मे मा झु रुङ्जीले भ्रमण गरे को ११ वर्षपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री ने पाल आएका हुन्।

मिडियासँग क्षमायाचना

भ्रमणबाट मिडियालाई परे को असुविधाप्रति उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रे ष्ठले क्षमा मागेका छन्। भ्रमणबारे जानकारी दिन आयो जना गरिएको पत्रकार सम्मे लन सुरुमै उनले भने , ' मिडियाले व्यहो र्नु परे को असहज र असुविधाप्रति म सरकारका तर्फबाट क्षमा माग्छु।'भ्रमण दुईपक्षीय समझदारीमा हुने भएकाले समाचार संकलन सहज बनाउन नसके को उनले स्पष्टीकरण दिए। भ्रमण आफ्नै लागि पनि आकस्मिक भएको उनले बताए। ' भ्रमण निश्चित थियो तर मिति तय नगरे काले आकस्मिक जस्तो भयो ,' श्रेष्ठले भने।

सुरक्षाको माग गर्दै धरानका ३८ वटा औसधी पसल बन्द

2012-01-15T00:08:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अगाडि रहेका सबै औषधि पसल आइतबार पनि बन्द रहेका छन् । तरुण दलका सुनसरी उपसभापति प्रविण राईले सार्वजनिक स्थलमा एक औषधी व्याबसायीलाई आक्रमण गरेपछि त्यसको विरोधमा सुरक्षाको माग गर्दै सबै औषधि पसल बन्द गरिएको हो। प्रतिष्ठान अगाडिका ३८ औषधी व्याबासायीहरुले सामुहिक रुपमा औषधी पसल बन्द गरेपछि प्रतिष्ठानमा उपचार गर्न आउने विरामीलाई औषधी किन्न अप्ठ्यारो परेको छ । विपि प्रतिष्ठानको मुख्य प्रवेश द्वारअगाडि रहेको अनिता मेडिकोका सञ्चालक वीरेन्द्र गुप्तालाई राईले शनिबार कुटपिट गरेकोले दोषीमाथि कानुनी कारवाही गर्न पर्ने माग गर्दै पसल बन्द गरिएको बताईएको छ। प्रतिष्ठानमा दैनिक तीन हजार भन्दा बढी विरामी र उपचार गर्न आउने गरेका छन् भने अस्पताल भित्र विभिन्न रोगबाट ग्रसित सात सय बढी विरामी भर्ना भएका छन् । अस्पताल भित्र रहेको लाइफ केयर औषधी पसल भएपनि ६० प्रतिशतले प्रतिष्ठान बाहिरको पसलबाट औषधी लैजाने गरेका छन्।

पुर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम सहित बर्दिवास बजार बन्द

2012-01-15T00:01:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिवासले आज विहान आठ बजेदेखि पुर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम सहित बर्दिवास बजार बन्द गराएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर सेवा कार्यालय बर्दिवासमा स्थापना हुन पर्नेमाग गर्दै आन्दोलन गरिएको संघका अध्यक्ष सुरेशबहादुर राउतले जानकारी दिए । हिजो अपरान्ह बसेको र्सवपक्षीय बैठकको निर्णय अनुसार अहिले विहान आठ बजेदेखि १२ बजेसम्म पूर्वपश्चिम राजमाग चक्काजाम गरिएको उनले बताए ।

कोरियाले यो वर्ष ५७ हजार प्रवासी कामदार भित्र्याउने

2012-01-14T05:44:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/देवेन्द्र सम्बाहाम्फे

सोल, पुस ३० - दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत सन् २०१२ मा पन्ध्र मुलुकका ५७ हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने भएको छ । सरकारले यसबारे डिसेम्बर २९ मा निर्णय गरेको जनाउँदै कोरियाली श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यो संख्या गत वर्षको तुलनामा नौ हजार बढी हो । मन्त्रालयले ५७ हजार कामदारको क्षेत्र बर्गीकरण पनि गरेको छ । जस अनुसार ४९ हजार औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा, ४ हजार ५ सय कृषि क्षेत्रमा, १ हजार ७ सय ५० मत्स्य पालन, १ हजार ६ सय कन्स्ट्रक्सन र १ सय ५० सेवा क्षेत्रका लागि हुनेछ । ५७ हजार कोटा मध्येबाट ११ हजार भने एउटै कम्पनीमा लगातार चार वर्ष दश महिनाको करार अवधि पूरा गरी स्वदेश फर्केर पुन कोरिया आउन चाहने दक्ष कामदारका हरुका लगि छुट्ट्याइएको छ । तर यस्ता कामदारहरुले बिशेष भाषा परीक्षा उत्तीर्ण र काम सम्बन्धी दक्षता हासिल गरेको हुनु पर्ने छ ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट आएको कामदारको मागलाई मूल्यांकन गरेर वर्षको पहिलो छ महिनाभित्र ६० प्रतिशत कामदार भित्र्याइ सकिने पनि जनाइएको छ । यसको लागि नेपाल सहित पन्ध्र मुलुकबाट कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरेकाहरु मध्येबाट आपूर्ति गरिने छ । औद्योगिक उत्पादन र कृषि तथा पशु पालनमा बाहेक कन्स्ट्रक्सन, मत्स्यपालन र सेवा क्षेत्रको निम्ति हालसम्म नेपाली कामदार माग गरिएको छैन । यसै सन्दर्भमा कोरियाको कृषि क्षेत्रमा कामदारहरुको अभाव रहेको यहाँका समाचारपत्रहरुले जनाएका छन् । कृषि क्षेत्रमा सिमितमात्र कोटा रहेकोले कृषक(मालिक)हरु ख्यङगीदोको ईछनमा रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको रोजगार प्रवद्र्धन केन्द्रमा विदेशी कामदार पाउन प्रतिस्पर्धा गर्दै रातभर लाइन लाग्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

कोरियाली सरकारको यो निर्णयले तेश्रो ईपीएस टोपिक पास गरेर बसेका १६ हजारभन्दा बढी नेपाली युवाहरुको सपना पुरा हुने देखिएको छ । कम लागतमा सुरक्षित र राम्रोकमाइ हुने आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा हाल १४ हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् जसमध्ये १० हजारभन्दा बढी ईपीएस मार्फत आएका हुन् ।

हिमपातका कारण १२ गाविसमा खाद्यान्न समस्या

2012-01-14T05:39:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

रुकुम, पुस ३०,बिहीबार राति रुकुममा परेको हिमपातका कारण (रुकुमको हिमाली क्षेत्र) पूर्वी गाविसहरुमा खाद्यान्न समस्या देखिएको छ। जिल्ला सदरमुकामलगायत बजारबाट दैनिक रुपमा त्यस क्षेत्रमा घोडा-खच्चडबाट खाद्यान्न ढुवानी हुँदै आएको भएता पनि बिहीबारदेखि घोडा-खच्चड नचलेपछि त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न समस्यासँगै १२ भन्दा बढी गाउँ विकास समितिको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। जिल्लाका हुकाम, मैकोट, तकसेरा, राङसी, जाङ, मोराबाङ, महत, स्यालाखदी, गोतामकोट, सिस्नेलगायत क्षेत्रमा हिमपात भएकाले खाद्यान्न ढुवानी गर्न समस्या भएको छ। हिमपातले रुकुमका डाँडा सेताम्मे देखिन्छन् भने रुकुमका पूर्वी भेगका बासिन्दालाई चिसोका कारण बाहिर निस्कनसमेत अप्ठेरो परेको बताइएको छ। मपातका कारण दैनिक मजदुरी गरेर बिहान र बेलुकाको छाक टार्नसमेत धौधौ परेको मजदुर बताउँछन्। सिस्ने हिमालमा गत वर्षको तुलना यस वर्ष धेरै बढी हिउँ परेको स्थानीय बलबरी पुनले बताए। जिल्लाका हुकाम, मैकोट, तकसेरा, राङसी, जाङ, मोराबाङ, महत, क्षेत्रमा करिब एक फिट बाक्लो हिउँ परेको मैकोटबाट कृष्णप्रसाद पुनले जानकारी दिएका छन्।

यता आफ्ना खेतबारीमा लगाएको तोरी, गहुँलगायत अन्नबाली असिनापानीका कारण नष्ट भएपछि कृषक चिन्तित भएका छन्। स्यालाखदी-२ का कृषक लालबहादुर एरी भन्छन्- 'अन्नबाली धेरै फल्दैन, फले पनि खानलाई बेसाउनुपर्छ, बाली भित्र्याउने बेलामा असिनापानीले सबै झारिदियो अब के खाने, यसपाला पनि जिल्लामा खाद्यान्न सङ्कट पर्ने भयो।'त्यस्तै, बिहीबार दिउँसो ४ बजेदेखि रातभर सदरमुकाम आसपासमा परेको असिनापानीले रुकुम जिल्लाका सदरमुकाम आसपासका गाविसमा लगाइएको गहुँबालीमा व्यापक क्षति पुगेको छ। जिल्लाको दुली, घेत्मा, सिम्ली, गरायला छिबाङ्ग, आठबीसकोटलगायतका गाविसमा लगाएको गहुँबालीमा असिनाले पानीले क्षति पुर्‍याएको किसानले बताएका छन्।

अबको एक साताभित्र स्थानिय निकाय पुनर्गठन गरिने

2012-01-14T05:36:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

स्थानिय बिकासमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले अबको एक साताभित्र स्थानिय निकाय पुनर्गठन गरिने बताउनुभएको छ । देउखुरीको लमहीमा आज बिहान संचारकर्मीहरुसँग मन्त्री रायमाझीले सविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको संख्याको अनुपातलाई आधार मानेर स्थानीय निकाय पुनर्गठन हुने बताउनु भएको हो। नगरपालिका गठनका बिषयमा अहिले केहि विवाद रहेको बताउँदै उहाँले मन्त्रालयमा दर्ता भएका थप ७५ नगरपालिका सबैलाई उचित मापदण्ड निर्धारण गरी नगरपालिका घोषणा गरिने र यसका लागि करिब दुई महिना लाग्न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।

पाँच घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए चिनिया प्रधानमन्त्री वेन

2012-01-14T05:33:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस ३०,दुई पक्षीय सहयोगका ८ वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ नेतृत्वको चिनिया प्रतिनिधिमण्डल विदा भएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विमानस्थल पुगेरै विश्वको चौथो शक्तिशाली राष्ट्रका सरकार प्रमुखको स्वागत तथा विदाइ गरेका छन्। पाँच घण्टे अत्यन्त व्यस्त काठमाडौं बसाइको अन्तिम समयमा उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग भेटघाट गरे। सिंहदरबारको दिवा भोज सकेर शीतल निवास पुगेका जियाबाओले राष्ट्रपति यादवसँग १५ मिनेटभन्दा बढी समय बिताएका थिए।

चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसरमा भएका सम्झौताअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि चीनले नेपाललाई ७५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिनेछ। यसका अतिरिक्त चिनियाँ प्रधानमन्त्री जियाबाओले दिवा भोजका अवसरमा नेपाली पक्षलाई शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग गर्न थप दुई करोड डलर सहित यो वर्ष नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहयोग २० करोड अमेरिकी डलर पुर्‍याउने आश्वसन दिएका छन्।

सुरक्षा व्यवस्था कडा

जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ काठमाडौं रहँदा उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सिंहदरबारसम्मको सडकमा सार्वजनिक यातायात आवतजावतमा रोक लगाइएको थियो। सडकमा आवतजावत गर्ने पैदलयात्रुको पनि सुरक्षा जाँच गरिएको थियो।

जियाबाओको सवारी हुने सडकमा २ सय मिटरको दूरीमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने चोक चोकमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालित थिए। सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवाससम्मको सडकमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगाइएको थियो। प्रधानमन्त्री जिआबाओको भ्रमणका बेला तिब्बती शरणार्थीले प्रदर्शन गर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा कडा पारिएको हो।

एक घण्टा विमानस्थल ठप्प

चिनयाँ प्रधानमन्त्री सवार चाइना एयरको विमान काठमाडौं विमानस्थलमा प्रस्थान गर्नु एक घण्टा अगाडिदेखि नै त्रिभुवन विमानस्थलबाट उड्ने-अवतरण गर्ने आन्तरिक तथा अन्तरार्ष्ट्रिय उडान रद्द गराइएको थियो। सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एक घण्टा अगाडि नै विमानस्थलका अन्य उडान रद्द गरिएको हो। विमानस्थल स्रोतका अनुसार काठमाडौंबाट जियाबाओ आउँदा समेत एक घण्टा अघिदेखि अन्य विमानहरुका उडान तथा अवतरणमा रोक लगाइएको थियो।

आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय बारे धरानमा सम्मेलन हुँदै

2012-01-13T05:01:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २९ - आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आगामी माघ ५ देखि ७ गतेसम्म पूर्वाञ्चलनको धरानमा हुने भएको छ । सम्मेलन आयोजक समितिले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यासको लागि रणनीति र मार्ग चित्र सम्मेलनले तयार पार्ने जानकारी दिईयो । सम्मेलनमा ६५ भन्दा बढी आदिबासी जनजाति संघसंस्थाहरु राजनीतिक पार्टी, दलका आदिबासी जनजाति भातृसंगठनका प्रतिनिधिसहित ५ सय भन्दा बढीको सम्मेलनमा सहभागिता रहने जनाएको छ । सम्मेलनमा आदीबासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको कार्यान्वयन, आईएलओ महासन्धीको कार्यान्वयन र राज्यको पुर्नसंरचनमा सविधानसभाको समितिको प्रतिवेदनलाई उल्टाएर आदिबासीको पहिचान अन्त्य गर्ने षडयन्त्र भईरहेको आशंका ब्यक्ति गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष अर्जुन नुगो लिम्बुले ति सबै आशंकाहरुको विषयमा छलफल गरेर ठोस रणनीति तय गरिने जानकारी दिए । सम्मेलनमा नेपालमा संघीयताको अवस्थामा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तताको अभ्यास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कायम रहेको अन्यौलता र भ्रमको अन्त्य गर्न रणनीति र मार्ग चित्र नै बनाउने लिम्बुले बताए ।

विमस्टेक बैठक काठमाडौँमा आयोजना हुने

2012-01-13T04:58:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २९ - बङ्गाल खाडी क्षेत्रका सात समूह (विमस्टेक)को मन्त्रिस्तरीय दोस्रो बैठक आगामी माघ १ र २ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ । बैठकमा विम्स्टेकसँग आबद्ध सात देश नेपाललगायत भुटान, थाइल्यान्ड, म्यान्मार, श्रीलङ्का, भारत, बङ्गलादेशहरुको सहभागिता रहनेछ । यस बैठकमा सन् २००८ मा बङ्गलादेशमा सम्पन्न पहिलो बैठकले पहिचान गरेका विभिन्न १४ क्षेत्रको समीक्षा गरिनुका साथै नेपालले मस्यौदा गरेको गरिबी निवारणका लागि कार्ययोजनालाई अनुमोदन गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । सो कार्ययोजनामा गरिबी निवारणका लागि विस्तृत रणनीति, आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास, सुशासनजस्ता विषय रहेको आयोगद्वारा शुक्रबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बताए । सन् १९९७ मा बङ्गलादेश, भारत, श्रीलङ्का, र थाइल्यान्ड देशले स्थापना गरेको विमस्टेकमा नेपाल र भुटानले सन् २००३ मा औपचारिक रुपमा सदस्यता लिएका थिए । सङ्गठनले सदस्य देशहरु बीचमा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी, प्रविधि, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्यलगायत १४ वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गर्दछ । मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गर्नेछन् । सदस्य देशहरुबीचमा गरिबी निवारणका लागि हालसम्म भएका प्रयास, अनुभवलाई आदान–प्रदान गर्ने बैठक महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा नेपालीलाई सामान ओसारपोसारमा रोक

2012-01-13T04:31:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

कञ्चनपुर (बेलौरी), पुस २९- भारतीय सीमा सुरक्षाकर्मी एसएसबीले पाँच दिनदेखि टनकपुर नाकाबाट सरसामान ओसारपोसारमा रोक लगाएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका-९ ब्रह्मदेव बजारमा स्थानीय रामसिंह कार्कीले पक्की घर बनाएको भन्दै पाँच दिनअघि एसएसबीले पक्की घर नबनाउन धम्की दिएपछि नेपाली बासिन्दाले विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि एसएसबीले भारतीय सीमा टनकपुर नाकाबाट दैनिक उपभोग्य समान ओसारमा रोक लगाएको हो। कार्कीले आफू २० वर्ष अघिदेखि सोही ठाउँमा बस्दै आएको र घर कच्ची रहेकाले वर्षात्को समयमा घरमा पानी पस्ने भएकाले आफूले पक्की घर बनाउन लागेको बताउनुभयो। कार्कीका अनुसार आफूले पक्कीघर बनाउन थालेपछि २०/२२ जनाएको समूहमा हतियारसहित आएका एसएसबीले "यो भारतको जमिन हो, यसमा पक्की घर बनाउन पाइँदैन", भनी घर नबनाउन धम्की दिएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले एसएसबीको धम्कीको विरोध गरेपछि, एसएसबीले टनकपुर- ब्रह्मदेव नाकामा सामान ओसारपोसारमा रोक लगाउनका साथै सीमा क्षेत्रमा नेपालीलाई दुर्व्यवहार गर्न र धम्क्याउन थालेको ब्रम्हदेवका स्थानीयवासीले बताएका छन्। "पाँच दिनदेखि टनकपुरबाट सामान ल्याउन पाइएको छैन" स्थानीय व्यापारी इन्द्रसिंह धामीले बताए। एसएसबीले भारतीय बासिन्दालाई समेत ब्रह्मदेव बजारबाट सामानमा रोक लगाएको छ। सीमा नाकामा दैनिक उपभोग्य समान रोक लगाइएपछि ब्रह्मदेव बजारका व्यवसायीलगायत स्थानीय मर्कामा परेका छन्।

दसगजाको निरीक्षण गर्ने

यसैबीच दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीले अतिक्रमण भएको दशगजा क्षेत्रको निरीक्षण गर्ने भएका छन्। भारतको पिलिभितमा नेपाल भारतका सुरक्षा अधिकारीबीच भएको सीमा बैठकमा अतिक्रमित दशगजाको निरीक्षण गर्ने सहमति भएको हो। मार्च पहिलो सातादेखि अतिक्रमित दशगजा क्षेत्रको निरीक्षण गरिने छ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ भोलि नेपाल भ्रमणमा आउने

2012-01-13T04:23:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ नेतृत्वको टोलि भोलि नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन् । उनी भोलि ११ बजे काठमाडौँ आइपुग्ने र भोलि नै कतारको दोहातर्फ जाने जनाइएको छ । चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबारे सरकारले अहिलेसम्म जानकारी गराएको छैन । तर उनको स्वागतका लागि भने तयारी सुरु गरिएको जनाइएको छ । जियावाओको सुरक्षा र स्वागतका लागि सरकारीस्तरबाट तयारी भइरहे पनि गोप्य राखिएको छ । प्रधानमन्त्री जिआबाओ त्रिभुवन विमानस्थलपछि सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार जाने कार्यक्रम रहेको बुझ्नमा आएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आउने जनाइए पनि स्थगित भएको थियो । एक दशकपछिको चीनको यो सबैभन्दा उच्चस्तरको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो । यसअघि एक दशक अघि मात्रै चीनका तत्कालिन राष्ट्रपति जियाङ् जमिन नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।

बैँकले ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न पाउने

2012-01-12T03:38:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २८,आपसमा ब्याज आउने गरी पैसा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको तीन महिना नपुग्दै राष्ट्र बैंक पछाडि फर्किएको छ। केन्द्रीय बैंकले बुधबार नयाँ निर्देशन जारी गर्दै असारसम्मका लागि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न छुट दिएको छ। विकास बैंक संघ र नेपाल वित्तीय कम्पनी संघको निरन्तरको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्देशन उल्टाएको हो। केही अघि राष्ट्र बैंकले काठमाडौं बाहिर केन्द्रिय कार्यालय रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई ६ महिनाका लागि ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। आपसमा पैसा राख्दा विकृति आएको भन्दै ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न नदिएको केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरुको तर्क गर्दै आएका छन्।

पाकिस्तानमा सरकार-सेना विवाद चर्कियो

2012-01-12T03:30:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

इस्लामावाद, पुस २८ - पाकिस्तानी सेनालाई दबाबमा राख्न अमेरिकासँग मद्दत मागेको भनिएको 'मेमो' लाई लिएर पाकिस्तानमा सरकार र सेनाबीच विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीले पद दुरुपयोग गरेको आरोपमा बुधबार सेनासँग निकट रक्षासचिव नइम खालिद लोधीलाई हटाएका छन् । सेनाले मेमो प्रकरणले गम्भीर परिणाम ल्याउने चेतावनी दिएलगत्तै प्रधानमन्त्री गिलानीले रक्षासचिवलाई हटाएका हुन् । नागरिक सरकार र सेनाबीच पुलको काम गरिरहेका लोधी अवकाशप्राप्त लेफ्टिनेन्ट जनरल हुन् । उनको स्थानमा गिलानीले आफूनिकट क्याबिनेट सचिव नर्गिस सेथीलाई ल्याएका छन् । गत सोमबार एक चिनियाँ अखबारलाई अन्तर्वार्ता दिँदै गिलानीले सेना प्रमुख अस्फाक पर्वेज कयानी र गुप्तचर प्रमुख अहमद सुजा पासाले संविधानविपरीत काम गरिरहेको बताएका थिए । त्यतिबेला कयानी चीन भ्रमणमा थिए । यसलाई सेनाले आफ्नो छवि धमिल्याउने षड्यन्त्र ठानेको छ । मेमो प्रकरणमा सरकारी अनुमतिबिनै सेनाले अदालतमा वकपत्र बुझाएपछि गिलानी क्रुद्ध बनेका हुन् ।

सेनाद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले गम्भीर परिणाम ल्याउन सक्ने उल्लेख छ । 'सेना र गुप्तचर प्रमुखविरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले लगाएको आरोप योभन्दा थप गम्भीर हुन सक्दैन,' सेनाले भनेको छ, 'संविधान उल्लंघन भएको भन्दै अधिकृतहरूमाथि दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा अभियोग लगाइएको छ ।'

प्रधानसेनापति कयानी मंगलबार चीन भ्रमणबाट फर्किएका थिए । लगत्तै गिलानीको आरोपप्रति गम्भीर चासो राख्दै उच्च सैन्य अधिकारीहरूसँग छलफल गरे । रक्षासचिवलाई अपदस्थ गरिएलगत्तै बुधबार कयानीले 'पि्रन्सिपल स्टाफ अफिसर्स' बैठक डाकेका थिए । उनले बिहीबार पनि उच्च कमान्डरहरूको बैठक राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले लोधीमाथि 'राज्यका निकायहरूबीच असमझदारी पैदा गरेको' आरोप लगाएका छन् । गत डिसेम्बर १५ मा मेमोगेटबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा लोधीले पाकिस्तानी सेना र गुप्तचर निकाय (आईएसआई) मा रक्षा मन्त्रालयको कुनै नियन्त्रण नरहेको बताएका थिए । उनको यस भनाइको सरकारले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो । प्रधानमन्त्री गिलानीले संसद्मा सम्बोधन गर्दै सेना र सरकारबीच कुनै मतभेद नभएको बताएका थिए । ६ दशकको इतिहास भएको पाकिस्तानमा सेनाले पटक-पटक 'कु' मार्फत आधाभन्दा बढी समय शासन गरेको छ । त्यसैले मेमो प्रकरणमा चर्किएको विवादले पनि धेरैलाई सशंकित तुल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मात्रै भ्रष्टाचार प्रकरणमा पाकिस्तानी राष्ट्रपति असिफ अली जर्दारी र प्रधानमन्त्री दुवैमाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

दशक लामो सैन्य तानाशाहपछि २००८ मा राष्ट्रपति बनेका जर्दारीका लागि मेमोगेट काण्ड सबैभन्दा ठूलो संकट बनेको छ । शक्तिशाली र 'कु' मा कहलिएको पाकिस्तानी सेनाले यसलाई अवसरका रूपमा लिन्छ कि भन्ने धेरैको आशंका छ । यसैबीच सेनाले तत्कालै रावलपिण्डीस्थित इकाईको कमान्डर परिवर्तन गरेको छ । विगतका 'कु'हरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उक्त १११ बि्रगेडको नयाँ कमान्डर बि्रगेरियड जनरल सर्फराज अलीलाई बनाइएको छ ।

फैजन अहमदको हत्या विदेशी नागरिकबाट - प्रतिवेदन

2012-01-12T03:22:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

इस्लामिक संघका महासचिव फैजान अहमदको हत्या विदेशी नागरिक बाट भएको एक प्रतिवेदनले जनाएको छ । अहमदको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न गठित समितिले आज गृहमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार उनको हत्या विदेशी नागरिक बाट भएको उल्लेख छ। अहमदको हत्या गत असोज नौ गते त्रिचन्द्र कलेज अगाडि गोलि हानेपछि भएको थियो । अहमदको मृत्युपछि सरकारले राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा न्यायीक अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो ।

शासकीय स्वरूपमा बीचको बाटो जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री 'कार्यकारी'

2012-01-12T03:20:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २८- प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँड्ने शासकीय स्वरूपमा सहमति नजुटेपछि बीचको बाटोका रूपमा 'जनताबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री' कार्यकारी प्रमुख हुने प्रणालीमा सहमति पहल हुने भएको छ। संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै यस्तो मत राख्दै आएका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र सभासदहरूले यसका पक्षमा निर्णय गर्न पार्टीमा दबाब दिने तयारी गरेका हुन्। संविधानसभा चुनाव घोषणापत्रमा एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले जनताले चुनेको कार्यकारी राष्ट्रपति र एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीमा जाने उल्लेख गरेका थिए। कांग्रेसका २५ सभासदले पनि 'जनताले प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख र आलंकारिक राष्ट्रपति' हुने मत संविधानसभामा छुट्टै मतका रूपमा दर्ता गरेकाले सहमतिका लागि यो बीचको बाटो बन्न सक्ने कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य बताउँछन्। आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल हुने उनले बताए।

संविधानसभामा बेग्लै मत राख्ने प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सभासदमध्ये १२ जना छन्, जसको नेतृत्व आचार्यले गरेका छन्। यो विचारमा सहमत जनाउने केन्द्रीय सदस्य ११ जना छन्। कांग्रेस सभासद प्रदीप गिरीले शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिमा आफ्नो अलग मत राखेर संवैधानिक समितिमा पुर्‍याएको 'जनताले प्रत्यक्ष मत दिएर चुनिएको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने' शासकीय स्वरुपको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नेहरूमा सो पार्टीका प्रभावशाली सभासदहरू आचार्य, गिरी, पूर्णबहादुर खड्का, राधेश्याम अधिकारी, गगन थापा, केशवकुमार बुढाथोकी, दीपकुमार उपाध्याय, सुप्रभा घिमिरे, सूर्यमान गुरूङ, ध्यानगोविन्द रञ्जित, उमाकान्त चौधरी, कृष्णप्रसाद यादव, जगदीश्वरनरसिंह केसी, शिवचन्द्र मिश्र, तुल्सी सुब्बा, देवराज जोशी, नरबहादुर पुनलगायत २५ सभासदको हस्ताक्षर छ।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादीले प्रत्यक्ष चुनिएको कार्यकारी प्रमुख हुने अडान राखेकाले त्यसलाई उपेक्षा गरेर संविधान निर्माण गर्न नमिल्ने आचार्यले बताए। 'जनताले मत दिएर चुनेको राष्ट्रपति निरंकुश हुने खतरा रोक्न प्रधानमन्त्रीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ,' आचार्यले भने, 'राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे जुन खतरा कांग्रेस-एमालेलगायत दलले देखेका छन्, त्यसलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले नियन्त्रण गर्छ।'

एमालेले घोषणापत्रमा राखे पनि बीचमा छाडिसकेको, माओवादीको राष्ट्रपतीय प्रणाली र कांग्रेसको पनि आधिकारिक धारणा संसदीय प्रणाली भएकाले यो प्रणालीमा जाँदा कसैको पनि अहंकारमा धक्का नलाग्ने, सहमतिमा पुग्न सजिलो हुने आचार्यले बताए। एमालेको पनि घोषणापत्रको धारणा भएकाले यस्तो प्रणाली कांग्रेसले अँगालेमा एमाले खुसीसाथ यसमा आउने उनको विश्वास छ।

राष्ट्रपति संवैधानिक हुँदा अभिभावकको काम गर्ने, प्रधानमन्त्री निरंकुश बन्ने आकांक्षालाई संसद र राष्ट्रपतिले नियन्त्रण गर्ने आचार्यले बताए। संघीय शासनप्रणालीमा जाने भएपछि केन्द्रमा ११ वटा मन्त्रालय राखे पुग्ने, त्यसका लागि चाहिने ११ मन्त्री संसदबाहिरबाट बनाउने व्यवस्था गरे सत्ताको गणितीय खेल रोकिएर राजनीतिक कुसंस्कारको अन्त्य हुने धारणा पनि उनले राखे। संघीय संसद १२५ भन्दा बढी बनाउन नहुने, प्रदेशको संसद ३५-४५ जनाको बनाएमा देशलाई आर्थिक भार कम पर्ने पनि उनले बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा कांग्रेसभित्र पहिले निकै गृहकार्य भएको थियो। जनकपुरमा मधेसका १२ जिल्ला सभापतिको भेला गरेर र पोखरामा त्यस क्षेत्रका नौ जिल्ला सभापति भेला गरेर छलफल गराइएको थियो। जनकपुरमा भएको छलफलमा तत्कालीन महामन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि सहभागी थिए। त्यसबाहेक काठमाडौंमा सबै केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखी आचार्यले यो प्रणालीबारे प्रस्तुति गरेका थिए। पार्टीका नेता-कार्यकर्ता, बुद्धिजीवीहरूबीच तीन चरणमा राजधानीमै छलफल गरे पनि यो गृहकार्य र बहसमै सीमित रह्यो। यसलाई कांग्रेसले आधिकारिक धारणा बनाएन।

कांग्रेसभित्रको शासकीय स्वरुपबारे यो वैकल्पिक धारणा रहेको आचार्यले बताए। यससँगै अघि सारेको राज्य पुनर्संरचनाबारे छ प्रदेशको अवधारणा वैकल्पिक प्रस्तावको रूपमा कांग्रेसले अघि सारेको छ। माओवादी र एमाले यसबारे सहमत भए कांग्रेसले पनि मान्नुपर्ने भन्दै फेरि पार्टीभित्र छलफल गराउने प्रयासमा यसका पक्षधर लागेका छन्। अहिलेसम्म शासकीय स्वरुपलाई प्राविधिक विषय बनाइएको उल्लेख गर्दै आचार्यले भने, 'कांग्रेसभित्र शासकीय स्वरुपमा बहस र छलफलै भएको छैन, अब केही दिनभित्रै यो छलफल आरम्भ हुनेछ।'

कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री मान्न सहमत भए माओवादीलाई पनि सहमतिमा पुग्न बाटो खुल्नेछ। 'अहिल्यै भन्न त सकिन्न, तर अरु दल जनताले चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री मान्न तयार भए विकल्प खुल्छ,' संविधानसम्बन्धी शीर्षबैठकमा सहभागी माओवादी सभासद खिमलाल देवकोटाले भने, 'माओवादी पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा हो, त्यसैले यो धेरै टाढा हुँदैन।'

संविधानसभा चुनावको घोषणापत्रमा राखेको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नेबारे एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन। त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै आधिकारिक रहेको संविधानको बैठकमा सहभागी हुँदै आएका एमालेका अग्नि खरेलले बताए। अर्का एमाले नेता भीम रावलले भने, 'पार्टीको मान्यता संवैधानिक राष्ट्रपति र जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हुने नै हो।' सहमति जुट्छ कि भनेर मात्र मिश्रित प्रणालीलगायत विकल्पमा खुला रहेर एमालेले छलफल गरेको उनले बताए।

संविधानसभामा मतदानमा गयो भने त्यहाँ शासकीय स्वरुपका चार विकल्प रहनेछन्। 'संघीय तहमा देहाएका मध्ये कुन शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने?' भन्ने प्रश्नमा सभासदहरूलाई विकल्प हुनेछ- सहमतीय (प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित) राष्ट्रपति, जनताबाट चुनिएको राष्ट्रपति प्रणाली, संवैधानिक राष्ट्रपतिसहित व्यवस्थापिकामा बहुमतप्राप्त कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने शासन प्रणाली, संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली वा आलंकारिक राष्ट्रपतीय प्रणाली र जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री। यी चारबाहेक उनीहरूले अरू प्रणालीमा मतदान गर्न पाउनेछैनन्।

बाबुरामकै सरकार पुनर्गठन गर्ने 'सहमति'

2012-01-11T01:00:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पुस २७,एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्ने सहमति उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भएको केही पोलिटब्युरो सदस्यहरूसँगको भेलामा बताएका छन्। वैद्यसँग सोमबार भएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको पोलिटब्युरो भेलामा जानकारी गराउँदै दाहालले भने, 'बाबुरामजीकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गर्न सकिन्छ।' भेलामा दाहाल र भट्टराईनिकट केही पोलिटब्युरो सदस्य सहभागी थिए। सहमतिपछि वैद्य पक्षधर सरकारमा सहभागी हुने जनाउ दिँदै दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने जानकारी गराएका हुन्। 'वैद्यजीहरू सरकारमा सहभागी हुने भएपछि क्याबिनेट पुनर्गठन गर्नुपर्छ,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार तथा पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने। अहिलेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुन नसक्ने वैद्य निकट पोलिटव्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेलले बताए। 'करिब असफल भइसकेको बाबुराम नेतृत्व सरकारमा जान्नौं, अहिलेसम्म गरेका गल्ती स्वीकार गरेर आएमा सोच्न सकिन्छ,' कँडेलले भने। आफूहरूको लडाइँ विचार र नीतिमा रहेको औंल्याउँदै कँडेलले नागरिकसँग भने, 'पार्टी नेतृत्व र सरकार नेतृत्वले गरेका गल्ती स्वीकारेर सच्चिनुपर्छ, हामीले सरकार, सदन र सडकमा संघर्ष गर्ने भनेका छौं, सच्चिएपछि सरकारमा जाने सोच्न सकिन्छ।'बाहिर शान्ति र संविधान अघि बढाउने र आन्तरिक रूपमा दुवै प्रस्तावमा फोरम चलाएर छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दाहालले भेलामा दिएको अर्का पोलिटब्युरो सदस्य अग्नि सापकोटाले बताए। 'दुवै प्रस्तावलाई फोरम चलाएर तलसम्म जाने, पार्टीका क्रियाकलाप अघि बढाउन जनपरिचालन गर्नेमा वैद्य पक्षसँग सहमति भएको छ,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै सापकोटाले भने। भट्टराई पक्ष पोलिटब्युरो सदस्यहरूले सरकार नेतृत्व परिवर्तनबारे के सहमति भयो भनेर दाहालसँग जिज्ञासा राखेका थिए। दाहालले सरकार नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सेना समायोजन, संविधान लेखन, शासकीय स्वरूपमा 'बार्गेनिङ पावर' कम हुने भएकाले भट्टराईलाई निरन्तरता दिने जवाफ दिएका थिए।

फोरम चलाउने क्रममा समानान्तर समिति बन्नसक्ने आशंका छलफलमा उठेको थियो। 'फोरम चलाउँदा पहिलेजस्तै समानान्तर समिति बनाएर जाने छलफल भयो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा मन्त्रालय, मर्यादाक्रम सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी जाने सहमति भएको अध्यक्षले जानकारी गराउनुभयो,' पोलिटब्युरो सदस्य नवराज सुवेदीले भने। शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रपति चुनिने, सम्मानजनक सेना समायोजन, जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्न वैद्यसँग सहमति भएको दाहालले भेलामा जानकारी गराएका थिए। दाहाल-वैद्य सहमतिले तत्काल पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध हल भएको देखिएको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष वैद्यले छुट्टाछुट्टै राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

बुधबार बस्ने केन्द्रीय समितिमा तात्कालिक कार्ययोजनामा एक भएर जाने सन्देश दिने तयारी भएको छ। दाहाल-वैद्यले मंगलबारदेखि आफू निकटहरूसँग सहमति भएका विषयबारे जानकारी गराइरहेका छन्।

थारुवानद्वारा पूर्वका ६ जिल्ला बन्द

2012-01-11T00:54:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

इटहरी, पुस २७- पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य घोषणा र तराइका आदिवासीलाई सेनामा सामुहिक प्रवेशको माग गर्दै थारु समुदायले आह्वान गरेको बन्दका कारण पूर्वाञ्चलका ६ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरमा बन्दको प्रभाव देखिएको छ। सुनसरीमा बिहानैदेखि यातायातका साधन चलेका छैनन्। यातायातका साधन नचलेपछि छोटो यात्राका लागि हिँडेका यात्रु चर्को भाडा तिरेर रिक्सामा यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। एकपछि अर्को समुहले पूर्वका जिल्लामा श्रृख्लाबद्ध रुपमा बन्द-हड्ताल गर्दै आएकाले सर्वसाधारण सास्ती भोग्न बाध्य छन्। पूर्वमा बन्द गर्नेको होडबाजी नै चल्ने गरे पनि सरकारले भने सार्थक प्रयास गर्ने गरेको छैन्। एकीकृत माओवादी सभासद सन्तोष थारुको नेतृत्वमा गठन भएको पूर्वी थारुवान कोचिला राज्य समितिलाई वार्तामा आउँन सरकारले आह्वान गरीसके पनि औपचारिक पत्र नआएकाले गर्दा बन्द फिर्ताबारे पुनःविचार गर्न नसकिएको जानकारी दिए। 'अहिलेसम्म सञ्चार माध्यामबाट वार्तामा बोलाएको चाँहि जानकारी पाइयो तर पत्र नआएकाले गर्दा वन्द फिर्ता लिनेबारे यसै भन्न सकिएको छैन,' थारुले भने। सघर्ष समितिले पुर्वका ६ जिल्लालाई समेटेर थारुवान कोचिला राज्य घोषणा गर्नुपर्ने र थारु, दनुवार, राजवंशी, राजधामी, धिमाल, मेचे, झागड, सन्थाल, दराई, गनगाई, ताजपुरिया लगायतका जातजातिका युवालाई सेनामा प्रवेश गराईपर्ने माग राखेर पुस पहिलोसातादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ।

सहिद गेटबाट त्रिभुवनको सालिक नहटाउन सर्वोच्चको आदेश

2012-01-11T00:51:00.001-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सहिद गेटबाट त्रिभुवनको सालिक नहटाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चकी न्यायाधीश सुशिला कार्कीको इजलासले सहिद गेटबाट त्रिभुवनको सालिक हटाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषदको दुई साताअघि बसेको बैठकले सहिद गेटबाट त्रिभुवनको सालिक हटाई नारायणहिटी दरबारस्थित संग्रहालयमा सुरक्षित राख्ने निर्णय गरेको थियो । सहिद गेटमा राखिएका वीर सपुतहरू दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, धर्मभक्त माथेमा र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिने तत्कालीन राणा शासकको निर्णयको सदनपत्रमा राजाको हैसियतमा हस्ताक्षर गरी अन्तिम स्वीकृत दिने त्रिभुवनको सालिक राख्नु उपयुक्त नहुने भनी मन्त्रिपरिषदले हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

मेची राजमार्गमा चलेनन् गाडी

2012-01-11T00:49:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

इलाम र झापा यातायात व्यवसायी संघका गाडी बुधबार मेची राजमार्गमा गुडेका छैनन्।कोलबुङस्थित किटेनी प्रहरी चौकीका प्रहरीले यात्रुवाहक बस रोकेर चालक तथा यात्रुमाथि कुटपिट गरेको आरोप लगाउँदै उनिहरुले गाडी नचलाएका हुन् । यातायात व्यवसायीका अनुसार धरानबाट इलाम आउँदै गरेको मे १ ख १३६७ गाडीका चालक समीर राई, सहचालक वीरवहादुर खत्री र यात्रुलाई मंगलबार साँझ पाँच बजेतिर प्रहरीले रोकेर हातपात गरेका थिए।चालक राई तथा सहचालक खत्रीको झापाको कञ्चनजंघा अस्पतालमा उपचार भइरहेको संघले जनाएको छ। यातायात चालक तथा मजदुरहरुले बुधबार विहान मेची राजमार्गको इलाम खण्डमा दुई घण्टा गाडी रोकेका थिए। त्यसपछि इलाम र पाँचथरका यातायात संघमा आवद्ध गाडीमात्र चलिरहेका छन्। तर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने बसको छतमा यात्रु बोकेर आइरहेको बसबाट यात्रु ओरालेपछि भनाभन हुँदा सामान्य ठेलमठेलमात्र भएको जानकारी दिएको छ।साथै प्रहरी कार्यलयले यातायातलाई यथावतरुपमा सञ्चालन गर्न पहल भइरहेको पनि जनाएको छ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति तय गर्न सरकारलाई निर्देशन

2012-01-11T00:45:00.000-08:00

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानवअधिकार समितिले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मिति छिटै तय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले चिनिया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रोकिदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै अर्को मिति तय गर्ने पहलका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यसैगरी बैठकले हङ्कङमा रोकिएको श्रम इजाजतका फुकुवाका लागि शीघ्र कुटनीतिक पहल गर्न पनि परराष्ट्रमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले पुरातात्विक महत्वका हतियार बिक्रिको सम्बन्धमा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनअनुसार फिर्ता गराउन आवश्यक पहल गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा उपस्थित उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले चीनकै आन्तरिक कारणले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रोकिएको भन्दै भ्रमणको मिति तय गर्न द्विपक्षीय छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले हङकङका श्रम इजाजतका लागि कुटनीतिक पहल भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । पुरातात्विक हातहतियार विदेशी कम्पनीलाई बिक्री गरिएको सम्वन्धमा छानविन समितिको प्रतिवेदन आएपछि राज्यव्यवस्था समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

लिम्वूवान - समाचारहरु

हङकङमा माओवादी पार्टीको मिलन

संविधान सभाबारेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न निवेदन पेश

कर्मचारी सरुवा र काज खटाउँदा नियम पालना नगर्नेको सूची माग

नेपालले पुरानै सगरमाथाको उचाइलाई मान्यता दिने

आयोगबाट अध्यक्ष कुमार लिङ्देनको पक्षमा पार्टीको आधिकारिकता प्रदान

नेपाली व्यवसायी इन्टरपोलद्वारा पक्राउ

सुशासन र सम्वृद्धिका कार्यक्रम घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री

ट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन सरकार बाध्य

गोपाल किरातीका कारण पशुपति क्षेत्रमा तनाव उत्पन्न

सुकुम्वासी मोर्चाद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडी धर्ना

संघीयता, गणतन्त्र र लिम्बुवानका लागि थप आन्दोलन सार्वजनिक

सवा तेह्रसय किलोमिटर लामो विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको तयारी

म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकार फेरि सर्वोच्च जाने

खोटाङको नुनथलामा भारी मात्रामा युद्ध सामग्री फेला

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा उपत्यका बन्द

ब्रुनाईमा किरात नयाँ बर्ष मनाइयो

धनकुटा जिल्लावासीहरुको परिचयात्मक भेला सम्पन्न

विद्यार्थीले देखाए प्रधानमन्त्रीलाई कालोझण्डा

यात्रु चढ्दै गरेको बसमा बम विष्फोट

पुनर्संरचना आयोगले आफ्नै प्रस्ताव पुनरावलोकन गर्ने

इन्धनमा विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने तयारी

डेलिसीलाई ओबामाले नेपालबाट फिर्ता बोलाई युगान्डा पठाउने

शहीदहरुको सम्झनामा आजबाट शहीद सप्ताह सुरु

इन्धन मूल्य बढाएकोमा मोरङ बन्द

तीन दलको बैठक बस्दै

पशुपतिका मूलभट्टलाई सवा दुई लाख तलब प्रस्ताव

मोहन वैद्य रिमको निर्देशनमा - मसालका महामन्त्री

सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा दुई मन्त्रीका मत बाझिए

वन मन्त्रीलाई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

सशस्त्रका डिआइजी कोइरालाद्वारा श्रीमतीको हत्या स्वीकार

एसएलसी परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाईको सम्पूर्ण तयारी पूरा

विपक्षीलाई छलफलमा आउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

अपहरणका अभियुक्त पूर्व मन्त्रीको थुनाको बास दस दिन बढ्यो

प्रधान मन्त्रीद्वारा फास्ट ट्र्याकको स्थलगत निरीक्षण

अखिल तराई मुक्ति मोर्चा र सरकारबिच वार्ता हुने

थुनामा रहेका अभियुक्त भगाएको आरोपमा ६ प्रहरी निलम्बनमा

पहिचानको आधारमा संघीय राज्यको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड

'जनसत्ता'को निर्णय मान्यता दिएको विरोधमा संसद् अबरुद्ध

राज्य पुनसंरचना आयोगमा आधारभूत विषयमै असहमति

नेपाल टेलिकमले बिटिएस टावरसहितका गाडी ल्याए

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिको विरोधमा आज पनि विरोध प्रदर्शन

लिरामोले राज्य पूनसंरचना आयोगलाई सुझाव वुझायो

मूल्यवृद्धिको बिरोधमा आन्दोलनको घोषणा

सरकारी निर्णयको बिरोधमा कांग्रेस-एमाले एक ठाउँमा

यथाशीघ्र जहाज ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

शान्ति र संविधानमा अवरोध नपुग्नेगरी चुनाव गराउन निर्देशन

विश्वमा आधाभन्दा बढि गर्भपतन असुरक्षित

थाहै नपाई बैंकको पैसा चोर्ने भाइरस भेटिएको दाबी

लोकप्रिय विकिपिडियासहित केही वेबसाइट बन्द

भारतीय प्रधानमन्त्रीको छिट्टै नेपाल आउँने चाहाना

पेट्रोलियमको मूल्य वृद्धिप्रति माओवादी विद्यार्थीकै तीव्र विरोध

एनसेलका ग्राहकलाई ७० लाखको पुरस्कार

आनन्द रानोहोछाद्धारा मुक्तक संग्रह मनोवादको विमोचन

ब्रुनाईमा स्व. विजय राई साँझ सम्पन्न

बाबुरामले बोलाएको बैठक कांग्रेस र एमालेद्वारा बहिष्कार

मन्त्रिपरिषद्‍द्वारा लडाकुका लागि २ अर्ब विनियोजित

सुकुम्बासीले गरेको आजको उपत्यका बन्द प्रभावहिन

बेलायती सैनिक कटौतीमा परी ४ सय नेपालीको जागिर गुम्ने

अपहरणको आरोपमा पक्राउ परेका गुप्तालाई ४ दिन थुनामा राख्न अदालतको आदेश

आदिवासीहरूको आत्मनिर्णयको र स्वयत्तताको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँने

माओवादी शीर्ष नेताहरूको बैठक सम्पन्न

वामपन्थी दलसित एकता गर्न एमालेको कार्यदल गठन

बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण बढाउने तयारी

पूर्व मन्त्री श्यामसुन्दर गुप्‍ता व्यापारी अपहरणको आरोपमा पक्राउ

कपडा जस्तै पट्याउन मिल्ने टेलिभिजन बनाउने

नेपालीको हत्याको अभियोगमा एक पक्राउ

वेन जियावाओको चार घण्टाको भ्रमणमा आठ सम्झौता

सुरक्षाको माग गर्दै धरानका ३८ वटा औसधी पसल बन्द

पुर्वपश्चिम राजमार्गमा चक्काजाम सहित बर्दिवास बजार बन्द

कोरियाले यो वर्ष ५७ हजार प्रवासी कामदार भित्र्याउने

हिमपातका कारण १२ गाविसमा खाद्यान्न समस्या

अबको एक साताभित्र स्थानिय निकाय पुनर्गठन गरिने

पाँच घण्टे नेपाल भ्रमण सकेर फर्किए चिनिया प्रधानमन्त्री वेन

आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णय बारे धरानमा सम्मेलन हुँदै

विमस्टेक बैठक काठमाडौँमा आयोजना हुने

भारतीय सीमा सुरक्षा बलद्वारा नेपालीलाई सामान ओसारपोसारमा रोक

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ भोलि नेपाल भ्रमणमा आउने

बैँकले ब्याज आउने खातामा पैसा राख्न पाउने

पाकिस्तानमा सरकार-सेना विवाद चर्कियो