लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सूचनाप्रविधि उच्चस्तरीय आयोगलाई लिएर वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराबीच विवाद बढेपछि आयोगका कर्मचारी अन्योलमा परेका छन्। स्रोतका अनुसार वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गत रहेको सो आयोगलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महराले सुटुक्क आफनो मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रयास गरेका कारण दुइ मन्त्रीबीच विवाद बढेको हो।ँमन्त्री महराले डेढ वर्षघिदेखि सूचनाप्रविधि उच्चस्तरीय आयोगलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा गाभ्ने कोसिस गरे पनि अहिले यसको अन्तिम तयारी भइरहेको छ’, स्रोत भन्छ- पहिला आयोगलाई मात्र सार्ने र पछि हाल कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी हर्टाई आफना मानिस राख्ने तयारी गरेका कारण कर्मचारीहरू अन्योलमा परेका छन्।’सूचनाप्रविधि उच्चस्तरीय आयोगको गठन २०६० सालमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतमा प्रधानमन्त्री यसको अध्यक्ष रहने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।सूचनाप्रविधि -आईटी) सम्बन्धी नीति तर्जुमा एवम् पुनरवलोकन गर्ने, आईटीसम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्नेलगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार दिई सो आयोगको गठन गरिएको थियो।स्रोतका अनुसार विगत पाँच वर्षेखि वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअर्न्तर्गत रहेको सो आयोगलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महराले आफनो मन्त्रालयमा सार्ने प्रयास भित्रभित्रै गरेको थाहा पाएपछि विज्ञानमन्त्री साहले त्यसो नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। तर सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महराले आयोगलाई आफनो मन्त्रालयमा गाभ्ने अड्डी कसेपछि दुइ मन्त्रीबीचको विवाद चर्किएको हो’ -स्रोत बताउँछ।प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष रहने भएकाले सार्नै परे यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा राखिनुपर्छ’, स्रोत भन्छ- अन्यथा यसलाई अन्य मन्त्रालयमा र्सार्न मिल्दैन।’ स्रोतका अनुसार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री महराले शुरूमा बनेपास्थित सूचनाप्रविधि (आईटी) पार्क आफनो मन्त्रालयका लागि माग गर्नुभएको थियो। आयोगको रेखदेखमा रहेको सो पार्क आयोगले नदिने बताएपछि मन्त्री महराले आयोगलाई नै आफनो मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रयास गर्नुभएको हो’ -स्रोत बताउँछ।ँआयोगलाई लगे विज्ञान मन्त्रालयसँग महत्त्वपूर्ण् अंग केही नरहने बताउँदा पनि लान्छु भन्छन्’ -महरासँगको विवादपछि आफना कर्मचारीसँग विज्ञानमन्त्री साहले भनेको भनाइ स्रोतले उद्धृत गर्दै बतायो।
No comments:
Post a Comment