जनमुक्ति सेनाका सात 'कमान्डर' समूहगत समायोजनको पक्षमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सेना समायोजनबारे बहस चलिरहेका वेला माओवादी जनमुक्ति सेनाका सात 'डिभिजन कमान्डर'ले समूहगत समायोजनको पक्षमा वकालत गरेका छन् । त्यस्तो नभए 'आफूहरू नेपाली सेनामा समायोजित नहुने'समेत उनीहरूले चेतावनी दिए । 'हामी त राज्यसँग विद्रोह गरेर आएका हौँ । संसारका कोही पनि विद्रोही सेना छाती नापेर आएका छैनन् । त्यो सम्भव पनि छैन,' चौथो डिभिजन कमान्डर यमबहादुर अधिकारी 'प्रतीक्षा'ले भने । उनले जनसेना लडेर प्रशिक्षित भएको दाबी गरे । 'फाइटिङ क्यापासिटीमा हामी संसारका कुनै पनि शक्तिभन्दा कम छैनौँ,' प्रतीक्षाले तर्क गरे । उनले सेनाको मुख्य योग्यता लडाइँ भएको दाबी गर्दै आफूहरू राष्ट्र जोगाउने सेना बन्न योग्य रहेको दाबी गरे । पाँचौँ डिभिजन कमान्डर सुकबहादुर रोका 'शरद'ले जनमुक्ति सेना र नेपाली सेना दुई शक्तिको रूपमा व्याख्या गरिसकेपछि आफूहरूलाई नेपाली सेनाको नियम लागू नहुनेसमेत तर्क गरे । 'युएनको जेएमसिसीले पनि दुई शक्ति भनेको छ । राज्यले पनि दुई शक्तिको व्याख्या गरेपछि नेपाल आर्मीको मान्यताअनुसार हुँदैन,' शरदले भने । द्वन्द्वको वेला कुनै पनि मुलुकमा छाती नापेर भर्ती नभएको बताउँदै शरदले विश्वयुद्ध र नालापानीमा छाती नापेर सेना लड्न नगएको तर्क गरे । 'नालापानीमा र विश्वयुद्धमा छाती नापेर लगिएका थिएनन् । कैयौं नेपालीलाई 'ब्वाय'का रूपमा इस्टइन्डिया कम्पनीले विश्वयुद्धमा लगेको थियो । द्वन्द्वको वेला त्यसको सीमा हुँदैन,' शरदले भने, 'हामी आफ्नो अस्तित्व र अधिकारका लागि लड्ने इच्छाशक्तिको आधारमा लागेका हौँ ।' 'शारीरिक रूपमा पनि अयोग्य पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र राजा वीरेन्द्र मारिएपछि कसरी सेनाको परमसेनाधिपति भए ?,' उनको तर्क थियो, 'सामान्य अवस्थामा शारीरिक फिटनेसलाई अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ तर अहिले विशेष स्थितिमा यस्ता कुरा गौण हुन्छन् ।' सातौँ डिभिजन कमान्डर प्रज्वलले पनि छाती नापेर समायोजन गर्नुपर्ने तर्क अस्वीकार्य हुने बताए । शान्ति-सम्झौतामा दुई सेना समायोजन भनेपछि छाती नाप्नुपर्ने कुराको तुक नहुने उनको भनाइ छ । 'जे नाप्नुपथ्र्यो हामीले त नापिसक्यौँ । लडाइँ पनि लडिसक्यौँ,' उनले भने । प्रज्वलले छाती नापेर 'नयाँ भर्ती' गर्न आफूहरू नजाने बताए । दोस्रो डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्के 'राजेश'ले भने शारीरिक हिसाबले सेना फिट हुनुपर्ने तर्क 'स्वीकार्य' हुने तर अहिले भने त्यो लागू नहुने दाबी गरे । तर, उनले विशेष समितिले बनाउने जस्तोसुकै नीति भने आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताए ।