काङ्ग्रेस र एमालेद्वारा संसद् बहिष्कार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्को मङ्गलबारको बैठक सत्तारूढ दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बहिष्कार गरेपछि बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।बुटवलमा हत्या गरिएका प्रचण्ड थैवका हत्यारालाई पक्राउ गरी कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने माग गर्दै एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने काङ्ग्रेसले सरकार सदनप्रति उत्तरदायी नभएको र दण्डहीनता बढाएको आरोप लगाउँदै बहिष्कार गरेको थियो ।नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक सभासद् भीम आचार्यले विभिन्न हत्याका घटनामा माओवादीका कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै दण्डहीनताको अन्त्य र कानुनी राज्यको स्थापनाका लागि अपराधीहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याएसम्म सदन बहिष्कार गर्ने बताउनुभयो । त्यसपछि एमालेका सबै सभासद् बाहिरिनुभयो ।त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले प्रधानमन्त्री सदन सुरु हुने अघिल्लो दिन विदेश भ्रमणमा जानुभएको र आएको यतिका दिन बितिसक्दा पनि सदनलाई जानकारी नदिएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना गर्नुभयो ।उहाँले एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेताहरूले सङ्क्रमणकाल भएकाले सबैले संयम राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ तर यो सङ्क्रमणकाल अन्य दलहरूका लागि 'आक्रमणकाल' भएको छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ नदिएसम्म सदन सुचारु हुन सक्दैन भन्दै बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।चैत १६ गते सुरु भएको संसद्को बैठक यो तेस्रो दिन पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो ।बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख सुवास नेम्वाङसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद्हरूले उठेर बोल्नका लागि विशेष समय माग गर्नुभयो । विशेष समय माग गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् डा. रामशरण महतले माओवादीबाट स्वतन्त्र न्यायालय र प्रेस मात्र होइन खेलकुद क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउनुभयो ।उहाँले दण्डहीनता र अराजकता बढाएको, विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको, घरजग्गा फिर्ता नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सभासद् यमलाल कँडेलले सत्तामा बसेर माओवादीले हत्या हिंसा बढाएको, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र क्यान्टोनमेन्ट अपराधीको संरक्षण कार्यालय बनेको आरोप लगाउनुभयो ।उहाँ बोलिरहनुहुँदा उहाँको भनाइप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै प्रमुख सत्तारूढ दल माओवादीका सभासद् वर्षमान पुन 'अनन्त'ले 'अपराधीको संरक्षण' भन्ने शब्द फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्नुभयो । त्यसपछि सभासद् कँडेलले अपराध गर्नेलाई कसैले पनि संरक्षण दिने कार्य भएमा कानुनी शासनको अपव्याख्या हुने बताउनुभयो ।एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सभासद् अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादीको नेतृत्वको सरकारलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी काम गर्न नदिइएको, नेपाली सेनालाई उचालेर हिंसा भड्काउन खोजेको र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको षड्यन्त्र बढेको चर्चा गर्नुभयो ।उहाँले न्यायालय जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै माओवादीले पुरानो संसदीय व्यवस्था मान्दैन तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाप्रति वचनबद्ध छ भन्नुभयो ।तराई-मधेस पार्टीका सभासद् हृदयेश त्रिपाठीले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने र सरकारले शान्तिसुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी सभासद्हरू परी थापा र अमृता थापामगरले पनि समसामयिक परिस्थितिका बारेमा दलीय धारणा राख्नुभएको थियो ।