सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १० हजार कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

२७ जेठ राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले लामो समयदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १० हजार कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गरिएकामध्ये नौ हजार आठ सय कर्मचारी र दुई सय ४९ राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति पाएका उच्च पदस्थ व्यक्ति छन् । कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएकामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायदेखि राष्ट्रबैंकका गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसम्म छन् ।यसैगरी त्रिभुवन, तथा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, काठमाडौं र लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्टार र शिक्षाध्यक्ष पनि कारबाहीको सूचीमा परेका छन् । संघ/संस्थान र कम्पनीका अध्यक्ष, महाप्रबन्धक, कार्यकारी निर्देशक तथा प्रहरी र नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारीलाई पनि केन्द्रले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।सम्पत्ति विवरण नबुझाउने नेपाल प्रहरीका ७६, सशस्त्र प्रहरीका दुई सय ८३ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ४८ गरी तीन सय सातजनालाई यसअघि नै कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाइसकिएको केन्द्रले जनाएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै सार्वजनिक पदधारण गरेका यी उच्चपदस्थ व्यक्तिले लामो समयदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि केन्द्रले उनीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । यसैगरी केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने २६ जना सहसचिव, दुई सय ८० उपसचिव, एक हजार चार सय २६ शाखाअधिकृत गरी नौ हजार आठ सय कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख अधिकृत ताना गौतमले केन्द्रले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएकाले उनीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताए । सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैको नाम बिहीबार नै अख्तियारमा पठाइने अधिकृत शर्माले जानकारी दिए । केन्द्रले बुधबार नै पत्रकार सम्मेलन गरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको नाम सार्वजनिक गरेको हो । 'सजिलो बाटो अपनाउँदा नभएपछि कडा बाटो अपनाएका हौं,' प्रमुख अधिकृत गौतमले भने, 'पटकपटक विवरण बुझाउन ताकेता गरे पनि उनीहरू गम्भीर नभएपछि यस्तो कदम चालेका हौं ।'कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पदधारणा गरेको ६० दिनभित्र र प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले तोकेको निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेमाथि पाँच हजार जरिवाना र सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाएर कारबाहीको सिफारिसमा पर्नेमा लोकसेवा आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष कयोदेवी यमी तथा सदस्यहरू टीकादत्त निरौला, कृष्ण पोख्रेल र राजेन्द्रप्रसाद शाहसमेत रहेको सर्तकता केन्द्रले जनाएको छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य गौरी प्रधान, कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष वामदेव क्षेत्री, महाप्रबन्धक जनकराज जोशी, राष्ट्रिय बिमा संस्थानका अध्यक्ष बाबुराम अर्याल, प्रशासक शिवहरि श्रेष्ठ, नेपाल धितोपत्र बजारका अध्यक्ष नारायण पौडेल, महानिर्देशक शंकरमान सिंह तथा बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारी निर्देशक जनार्दन आचार्य पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण कारबाही सिफारिसमा परेको केन्द्रले जनाएको छ ।