उपराष्ट्रपतिले पुन: सपथ लिने/नलिनेबारे ७ दिनभित्र जवाफ दिन आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन २८ सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झा र सरकारसँग फैसलाबमोजिम पुनः सपथ हुने/नहुनेबारे औपचारिक जानकारी माग गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम सपथ कार्यक्रम नगर्ने वा नहुने भए सोही व्यहोराको जानकारी अनिवार्यरुपले सात दिनभित्र पठाउन आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, प्रेम शर्मा र भरतराज उप्रेतीको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । इजलासले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न के/कस्तो कार्यक्रम तर्जुमा भएको छ भनी जानकारी पठाउन आदेश दिएको हो । जवाफ आएपछि भदौ सात गते सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।संविधानको धारा ३६ झ बमोजिम पद तथा गोपनियताको सपथ नलिएसम्म कार्यभार सम्हाल्न नमिल्ने जनाउँदै आदेमा उपराष्ट्रपतिले विधिवत कार्यभार सम्हाल्नका लागि कानुनबमोजिम पुनः सपथ अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ ।सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाषामा लिएको सपथ गैरसंवैधानिक भएको निर्णय गर्दै गत साउन ९ गते बदर गरेको थियो । नेपाली भाषामा सपथ नलिई पदभार ग्रहण गर्न नमिल्ने भएकाले उपराष्ट्रपति पदबाट हटाउन माग गर्दै नवराज न्यौपाने र विष्णुप्रसाद बाँस्तोलाले मंगलबार संयुक्तरुपमा रिट दिएका थिए ।सरकारको औपचारिक जानकारी बिना उपराष्ट्रपतिलाई काम गर्नबाट तत्काल रोक्ने नरोक्ने सम्बन्धी अन्तरिम आदेश गर्न बाधा हुने भएको जनाउँदै इजलाशले सरकारसँग जानकारी माग गरेको हो ।सपथ लिने उपराष्ट्रपति दिलाउने राष्ट्रपति र सपथको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रीपरिषद् नियकाको तर्फबाट सरकारले सपथ कार्यक्रमको प्रगतिका बारेमा औपचारिक जानकारी नपठाएको हुँदा उक्त आदेश गरिएको हो ।राष्ट्रिय महत्वको उपराष्ट्रपति पदमा आसिन हुने व्यक्तिले संविधान कानुन र अदालतको फैसलाबमोजिम काम कारवाही गर्ने कुराको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक भएको पनि इजलासले आदेशमा उल्लेख छ ।