भारत वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्न सहमत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन २८- एक दसकपछि नेपालसँगको व्यापारमा उदारता देखाउँदै भारत वाणिज्य सन्धि नवीकरण गर्न सहमत भएको छ।प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भदौ २ देखि हुने भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई फाइदा पुग्ने थुप्रै नयाँ प्रावधान थप्दै सन्धि सात वर्षका लागि नवीकरण हुन लागेको हो। पहिले यो सन्धि पाँच वर्षको थियो। सन् १९९६ मा भएको वाणिज्य सन्धिले नेपालको औद्योगिक र व्यापारिक विकासमा मद्दत गरे पनि २००२ मा नवीकरण हुँदा नेपालको विपक्षमा थियो। वनस्पति घिउलगायत प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा भारतले कोटा लगाउनुका साथै अन्य गैरभन्सार अवरोध खडा गरेर नेपाली वस्तुको प्रवेश निरुत्साहित पार्न खोजेको थियो। 'नयाँ सन्धिले व्यापार घाटा कम गर्दै अहिलेका व्यापारिक समस्या समाधान गर्नेछ,' वाणिज्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले नागरिकसँग भने, 'सन्धि नेपालको पक्षमा छ।'
वाणिज्य स्रोतका अनुसार भारतले नेपाली वस्तुको प्रवेशमा कुनै पनि किसिमका भन्सार तथा गैर-भन्सार अवरोध खडा नगर्ने व्यवस्था सन्धिको प्रोटोकलमा समावेश गर्न सहमति जनाएको छ।वाणिज्य सन्धिमा जे लेखिएको भए पनि भारतका तर्फबाट क्वारेन्टाइन, गुणस्तर प्रमाणीकरणजस्ता विषय उठाउँदै एकपक्षीय रूपमा लगाइने अवरोधले नेपाली वस्तुको निकासी प्रभावित हुँदै आएको थियो। कृषिजन्य वस्तुको निकासीलाई यसले असर पारेको थियो।नयाँ सन्धिले एक पक्षीय रूपमा भन्सार तथा गैर-भन्सार अवरोध खडा नगर्ने, भारतका कुनै पनि राज्यले नेपाली वस्तुमा कर नलिने र नेपालको गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिने व्यवस्था प्रोटोकलमा समावेश गर्नेछ।सन्धि नवीकरणपछि अबदेखि भारतको केन्द्रीय र राज्य सरकारले अन्तःशुल्क, अतिरिक्त भन्सारलगायत कुनै पनि किसिमको कर उठाउन पाउने छैन। गत फागुनमा भएको सह-सचिवस्तरीय वार्तामा नेपाली पक्षले भन्सार सुविधा यथावत राख्दै गैरभन्सार अवरोध हटाउन माग गरिएको थियो।अहिले केन्द्रीय स्तरमा भएको सन्धि राज्य सरकारले पालना नगर्ने र विभिन्न बखेडा झिकेर नेपाली वस्तुको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति छ। राजनीतिक सम्बन्धमा आउने चिसोपनाको असर सिधै वैदेशिक व्यापारमा देखिन्छ। यसलाई सुल्झाउन सन्धिले भन्सार तथा गैर-भन्सार अवरोधको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उद्यमी व्यवसायीको माग थियो।
सन्धिको प्रोटोकलमा थपिने नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाल र भारतले एकअर्काको गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई मान्यता दिनुपर्नेछ। यसका लागि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गर्न भारतले आर्थिक र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नेछ।नेपाली गुणस्तर प्रमाणीकरणलाई भारतले मान्यता नदिँदा व्यवसायी धेरै घाटामा छन्। उनीहरूलाई काँकडभिट्टाबाट भारत सामान निर्यात गर्दा कोलकातासम्म पुगेर गुणस्तर जाँच गराउनुपर्ने बाध्यता छ।'हामी व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्दैछौं,' मन्त्री महतोले भने, '२००२ पछि हामीले वाणिज्य सन्धिबाट खासै फाइदा लिन सकेनौं। यसपालि त्यही कुरा सच्याउँदै छौं।'
मुलुकको प्रमुख व्यापार साझेदार भारतसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब आठ अर्ब नाघेको छ। सन्धिमा थपिन लागेको अर्को प्रावधान भन्सार महसुल फिर्ता प्रक्रिया (डीआरपी) खारेजी हो।अघिल्लो सन्धिअनुसार कुनै पनि सामान आयात गर्दा भारतमा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कलगायत महसुलपछि भारतले एकमुष्ट तिर्ने व्यवस्था थियो। यसले नेपालको ठूलो रकम लामो समयसम्म भारतले फिर्ता नगर्ने प्रवृति थियो। केही वर्षअघि यस्तो रकम चार अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालले एकैचोटि भन्सारमा राजस्व उठाउन थाल्नेछ।यसैगरी, भारत नेपाली वस्तुमा लगाउँदै आएको चार प्रतिशत विशेष अतिरिक्त भन्सार शुल्क हटाउन पनि सहमत भएको छ। करिब एक सय पाँच वस्तुमा यस्तो महसुल लाग्दै आएको थियो। यसले नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सहयोग पुग्नेछ। कृषिजन्य वस्तुको निकासीलाई पनि फाइदा पुग्नेछ।भारतसँगको व्यापारिक कारोबारका लागि थप पाँच नाकालाई मान्यता दिने व्यवस्था पनि सन्धिमा राखिएको छ। काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, महेशपुर, सिक्टा, लोकाहा र गुलरिया नाकाबाट व्यापारिक कारोबार गर्न सकिनेछ।अवैध व्यापार नियन्त्रण र व्यापारिक कारोबार विस्तार गर्न नाका थपिएको हो।अहिलेसम्म २२ वटा नाकाबाट नेपाल भारतबीच व्यापारिक कारोबार हुँदै आएको छ।यसैगरी, भारतीय रुपैयाँमा कारोबार गर्दा पनि अमेरिकी डलरसरह सुविधा दिने बुँदा सन्धिमा समेटिएको छ। यसले नेपाली व्यवसायीलाई तत्काल फाइदा नभए पनि भारतीय मुद्राको मौज्दात बढेको अवस्थामा नेपाललाई फाइदा गर्नेछ। भारतले डलरमा कारोबार गर्नेलाई विभिन्न सहुलियत दिने गरेको छ।२००२ मा भएको सन्धि नवीकरणपछि सबभन्दा बढी प्रभावित भएको वनस्पति घिउको निकासी प्रबर्द्धन हुने प्रावधान पनि सन्धिमा थपिँदैछ।नेपाली व्यवसायीले भारतीय सरकारी स्वामित्वको स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् निकासी गर्नुपर्नेमा अबदेखि सिधै कारोबार गर्न सक्नेछन्। अहिले घिउमा वाषिर्क एक लाख मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरिएको छ। एसटिसीको एकाधिकारका कारण नेपालले कोटा बराबरको घिउ पनि निकासी गर्न सकेको छैन।कोटा लागेका अन्य वस्तु जिंक अक्साइड, तामाको तार र एक्रेलिक यार्नलगायतको निकासी सहज तुल्याउने व्यवस्था पनि सन्धिमा थपिनेछ।यस्तै, दुईपक्षीय व्यापारलाई सहज तुल्याउन अन्तरसरकारी समितिको बैठक ६/६ महिनामा गर्ने, दुई देशका भन्सार कार्यालयमा देखाउनुपर्ने दस्तावेजमा एकरुपता ल्याउने र भन्सार नाकामा आउने समस्यालाई स्थानीय स्तरमै हल गर्न छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने प्रावधान पनि सन्धिमा रहनेछन्।अनधिकृत व्यापार सन्धिवाणिज्य सन्धिसँगै दुवै मुलुकबीच वैध व्यापार बढाउन अनधिकृत व्यापार सन्धि पनि हुन लागेको छ।यसले नेपाली भूमि हुँदै भारतीय वस्तुको निकासीलाई मान्यता प्रदान गर्नेछ। भारतबाट पनि यस्तै किसिमको पुनःनिर्यातको सुविधा उपलब्ध हुनेछ। दुवै मुलुकले तेस्रो देशमा उत्पादित सामान पनि एक अर्को मुलुकमा निर्यात र आयात गर्न सक्नेछन्।अहिले तेस्रो मुलुकका वस्तु भारतबाट अवैध रुपमा नेपाल आयात भइरहेको छ। यसबाट राजस्वसमेत चुहावट हुने गरेको छ। तेस्रो मुलुकका सामान भारतबाट ल्याउन सक्ने प्रावधान छैन।सन्धिमा नेपालले भारतीय सामान आयात गरी पुन भारत पठाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। यी दुवै प्रावधानले अनधिकृत व्यापार रोक्न सहयोग गर्नेछ।