प्रमाणपत्र तह हटाउन उपयुक्त भएको अध्ययन टोलीले सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

साउन २७ - त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र तह हटाउन उपयुक्त भएको अध्ययन टोलीले सुझाव दिएको छ । त्रिविले यसै सत्रबाट प्रमाणपत्र तह भर्ना नलिने निर्णय गरेलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको 'प्रवीणता प्रमाणपत्र कार्यक्रमलाई विद्यालयीय शिक्षामा स्थापित गर्न गठित कार्यसमूह' ले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो । सबै जिल्लामा उच्च माध्यमिक विद्यालय विस्तार भइसकेकाले प्रमाणपत्र तहको जरुरत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एसएलसीपछि पढाइ हुने प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालयीय कार्यक्रममा समायोजन गर्ने सरकारको नीति यसअघि सार्वजनिक भइसकेको छ । विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहमा सञ्चालन गर्न सरकारले अन्तरिम योजनामा उल्लेख छ । 'उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ का अधीनमा रही त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रवीणता प्रमाणपत्र तहलाई विद्यालय शिक्षाको तहमा समायोजन गर्न बाधा नपर्ने' प्रतिवेदनले भनेको छ । तीन दशकअघि निर्माण गरिएको उक्त तहको पाठ्यक्रम समयसापेक्ष परिमार्जन नभएको औंल्याइएको छ । त्रिविअन्तर्गतका ६० आंगिक क्याम्पसमध्ये ३५ र सम्बन्धनप्राप्त ६ सय १६ मध्ये एक सय पाँच क्याम्पसमा मात्र प्रमाणपत्र तह सुचारु छन् । तीन लाखभन्दा बढी विद्यार्थी एसएलसी उत्तीर्णमध्ये करिब २४ हजार जनामात्र गत वर्ष ती क्याम्पसमा भर्ना भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । 'यो संख्या उच्चशिक्षा हासिल गर्न चाहनेमध्ये करिब ९ प्रतिशतमात्र हो,' मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यसमूहका संयोजक डा. लवदेव अवस्थीले भने, 'त्यसैले प्रमाणपत्र तह हटाउँदा धेरै विद्यार्थीलाई बाधा नपुग्ने ठहर गरेका छौं ।' तत्कालका निम्ति प्राविधिक शिक्षाका चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ र ललितकला विषयमात्र केही वर्षसम्म त्रिविले सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।