News

Apr 30, 2012

चलचित्र माराम हङकङमा प्रर्दशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं /आम्भु जेठा, 
 हङकङ, २९ अप्रिल । लिम्बु संस्कारमा आधारित चलचित्र माराम हङकङमा प्रर्दशन भएको छ । सुर्य प्रकाश चेमजोङको लेखन तथा निर्देशनमा चार वर्ष अगाडि निर्माण भएको चलचित्र माराम (मुलबाटो) प्रवासमा पहिलो पल्ट हङकङमा प्रर्दशन भएको हो । लिम्बु समुदायको संस्कार तथा संस्कृतिलाइ समेटिएको चलचित्रमा किरातीहरुमा किरात धर्म अन्र्तगत सुधार गरिएको संस्कार र परंपरागत आधारमा आफ्नो संस्कार मनाउने चलन रहेको उक्त चलचित्रको मुख्य कथा रहेको छ । दुई तरिका बाट मनाइने संस्कारको मुलबाटो (माराम) के हो भन्ने उदेश्यवाट चलचित्र निर्माण भएको उक्त चलचित्रको लेखक तथा निर्देशक चेम्जोङले वताएका छन् । दुई घण्टा दश मिनेटको चलचित्रमा कलाकार रोहित थेवे, माया तुम्बापो, प्रेम शुब्बा, नरविर नेम्वाङ, वविता नेयोङहाङ, गोमाहाङ चेम्जोङ, सविता चेम्जोङ, सन्त फेउदेन, उदिप चेम्जोङको मुख्य भुमिका रहेको छ । ढेड दर्जन जति नाटक लेखन तथा निर्देशन गरिसकेका लेखक तथा निर्देशक चेम्जोङको पहिलो चलचित्रमा निर्माता राजेश चेम्जोङ र चन्द्र प्रकाश चेम्जोङ रहेका छन । चेम्जोङ परिवार हङकङको आयोजना प्रर्दशन गरिएको चलचित्र प्रर्दन हुनभन्दा अगाडि समाजको अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङको अध्यक्षतामा औपचारिक कार्यक्रम भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङको अध्यक्ष कृष्णराज लावती रहेका थिए । नेपालबाट आएका चलचित्रका लेखक तथा निर्देशक सुर्य प्रकाश चेम्जोङ विशेष अतिथि रहेका थिए । नेपाली साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष टंक सम्वाहाम्फे, लिम्बु चलचित्र निर्माता मौसम इम्बुङ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघका अध्यक्ष मोहनमान नेम्वाङ, लक्ष्मिनन्द लिङदेन, जनजाती पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष नेत्र पहराइ र अन्य संघसंस्थाको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि अतिथि रहेका थिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका कालाकारहरुले च्याब्रुङ नाच (केलाङ) नाचेर दर्शकलाइ मनोरञ्जन दिलाएका थिए । उक्त कार्यक्रमलाइ समाजका सह–सचिव ललित चेम्जोङले संचालन गरेको दिएका थिए । 

चलचित्रको पक्ष 
 लिम्बु भाषा वोल्ने, पुजा, ध्यान गर्ने नायिका माया तुम्बापो किरात धर्मको संस्कारमा हुर्किएको हुन्छिन । नायक रोहित थेवे परंपरागत संस्कारमा हुर्किको हुन्छ । एकआपसमा उनिहरुको संवन्ध मायाको वंधनमा वाधिएको हुन्छ । उनिहरुको गहिरो प्रेम हुदाँ हुदै नायक लाहुर जान्छ । लाहुरे तीन वर्ष पछि घर र्फकन्छ । उनले आफ्नो प्रेमिका संग विहे गर्ने प्रस्ताव राख्छ । प्रेमिकाले किरात धर्मको व्याख्या गर्दै धर्ममा लागे मात्र विहे हुन सक्ने वताउछिन । लाहुरेले प्रेमिकाको प्रस्तावलाइ अश्विकार गर्दै घर फर्कन्छ र आफ्नो वा–आमा संग उक्त कुरा सुनाउछ । लाहुरेको वा–आमाले अर्कै केटि विहे गर्ने प्रस्ताव राख्छ । धर्मको कारण उनिहरुको विहे हुन सक्दैन । त्यसपछि उनिहरु दुवैजना विछोडको पिडामा पागल जस्तै हुन्छ । लाहुरेले हुस्कि पिइ रहन्छ, त्यतिकैमा उनलाइ विमार लाग्छ र विहोस हुन्छ । त्यो खवर गाउ–घरमा आइपुग्छ । उनको बावु लाहुरमौ भेट्न जादै गर्दा नायिकाले किरात धर्म अनुसार वाडिएको हांङवा–मांङवा दिएर पठाउछिन । त्यहि हांङवा–मांङवाले निको भएको चलचित्रमा देखाइएको छ । नायिकाको दाजुको भुमिका निभाउने प्रेम सुब्बा किरात धर्मको संस्कारलाइ मान्ने हुन्छ । उनले आफ्नो सोल्टिनि संग विहे गरेको हुन्छ । उनि परंपरागत संस्कारमा हुर्किको हुन्छिन । छोरि चेलिको रित, जाड रक्सि, मासु मंस नखाने, दशैं नमनाउने किरात धर्मको संस्कार संग नमिलेर उनि माइतमौ वस्छिन । कलाकार प्रेम सुब्बाले वि. सं. १९८८ सालमा महागुरु फल्गुनन्द लिङदेनले याक्थुङ चुम्लङ गरि सत्र थुम दश लिम्बुवानका लिम्बुहरुलाइ भेला गराइ जाड रक्सि नखाने, छोरी चेलीको रित नलिने जस्ता दश वुदे सत्य धर्म मुचुल्का तयार पारेको कुरा संझाउछन । अन्त्यमा मानिस एउटै हो धर्म भिन्न भएर केहि फरक पर्दैन भन्दै माइलमौ वसेको श्रीमतिको संस्कार अनुसार लाहुरेको प्रमिका र उनको दाजु ससुरालीमा गएको देखाइएको छ भने लाहुरे र उनको प्रेमिका पनि सहमति भइ एक आपसमा मिलन भइ फिल्म अन्त्य हुन्छ ।

लिम्बुवान राज्य परिषद कोरिया शाखा अध्क्षयमा राई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 कोरिया – संघिय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान राज्य परिषद कोरिया शाखाले लक्ष्मन (प्रल्लाद) राईको अध्क्षयतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको छ । राईको नेतृत्वमा नौ सदस्य नयाँ कार्यसमितिको सर्वसम्मत चयन गर्दै साभारण सभा सम्पन्न गरेको छ । गत आइतबार सुवनमा आयोजित साधारण सभाले चयन गरेका अन्य पधाधिकारिहरु क्रमश उपाध्क्षयमा रकेश गुरुङ्ग, माहासचिब नगेन लिम्बु, सचिव कर्ण गुरुङ्ग, कोषाध्क्षयमा प्रकाश लिङ्गदेन रहेका छन् । यसै गरी सदस्यमा दुर्गा गुरुङ्ग, प्रताव राई ,सुवास मोक्तान र शिव राई रहेका छन् । नवनिर्वाचित अध्क्षय राईले सङ्गठनलाई केन्द्रीय नीति पालन गर्दै पारदर्शी तरिकाले अघि बढाउने बताए । राईले अगाडि भने हामी विचार र शैधान्तिक रूपमा अलिकति पनि बिचलन नभई सङ्गठनलाई अधि बढाउछौ । यस अघि सङ्गठनका पूर्व अध्क्षय नारद लिम्बु लाई आर्थिक हिनामिना र अपारदर्शी तरिकाले कार्य गरेको भन्दै अध्क्षय बाट बर्खास्त गरिएको थियो ।

दलहरुबीच विवादित विषयमा सहमति जुटेन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १८ - मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन राजनीतिक दलका बीचमा भएको सोमबारको वार्ता विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । संविधान जारी गर्न २८ दिन मात्र बाँकी रहँदा दलहरू शासकीय स्वरूप र संघीयतामा सहमत हुन सकेका छैनन् । बैठक स्थलबाट बाहिरिँदै एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाले भने, 'विवाद समाधानमा भन्दा सबैले आआफ्नै डम्फु बजाउनतिर लागेकाले कुनै निकास निस्कन सकेन, बरु सहमति भन्दा विमतिको बाटो पो बलियो देखियो ।' कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीका अनुसार संविधानसभाको मतदान प्रक्रियामै गएर समस्याको निकास खोज्ने सम्भावना बढेको छ । उनले भने, 'बैठकमा कुनै सकारात्मक निर्णय भएनन् बरु दलहरुबीच अविश्वास बढेको अनुभूति भयो ।' मंगलबार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा विवादित विषयले प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको उनले बताए । सहमति र संवैधानिक प्रक्रिया एकै साथ अगाडि बढ्नसक्ने उनको ठम्याइ थियो । विवादित विषयलाई सामान्य बहुमतबाट निकास दिए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ का अनुसार संविधान जारी गर्न दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले सहमति र मतदानको प्रक्रिया एकैसाथ बढाउने प्रयासमा दलहरु पुगेका हुन् ।

बिहेको भोजका दिन बेहुलाको आत्महत्या

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 राजविराज, वैशाख १८ बिहेको प्रितीभोजका दिन आज सप्तरीका एक युवकले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या गर्ने बकधुवा-१ छपकी टोल निवासी राजेन्द्रप्रसाद यादवका छोरा २१ वर्षीय सुरेन्द्रप्रसाद यादव भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। घरकै खाली कोठामा सन्पाटको डोरीमा पासो लगाई झुन्डिएको अवस्थामा शव फेला परेको मृतकको परिवारका सदस्य शिवनारायण यादवले जानकारी दिए। राजविराज क्याम्पसमा मानविकी सङ्कायमा स्नातक तह प्रथम वर्षमा अध्ययनरत सुरेन्द्रको यही वैशाख १४ गते राजविराज-१० निवासी अन्जु यादवसँग विवाह भएको थियो। मृतकको शव परीक्षणका लागि आज बिहान सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा ल्याइएको प्रहरी दीर्घनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

आज चौथो दिन पनि सुदूरपश्चिम बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 माओवादीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेर सुदूरपश्चिम टुक्राउन खोजेको भन्दै गरिएको सुदूरपश्चिम बन्दका कारण आज पनि त्यहाँको जनजीवन कष्टकर बनेको छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग राख्दै गरिएको अनिश्चितकालीन हामहडतालको चौथो दिन आज त्यहाँ सरकारी कार्यालय, उद्योग, कलकारखाना, पसल, यातायात, शिक्षण संस्था ठप्प भएका छन्। बन्दका कारण त्यहाँ बिरामीहरुले समेत सास्ती बेहार्नु परेको छ । बन्द क्षेत्रहरुमा रिक्सा समेत चल्न नदिएकाले जनजिवन झनै कष्टकर बन्दै गएको हो ।

जनकपुर विष्फोटको सवत्र विरोध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जनकपुरमा आज भएको बम विष्फोटका सवत्र विरोध भएको छ । विष्फोटमा परी चार जनाको मृत्यु भएको छ भने कयौँ व्यक्ति घाइते भएका छन् । विष्फोटको घटनाप्रति विभिन्न संघ संस्था तथा राजनीतिक दलले निन्दा गरेका हुन । यसरी निन्दा गर्ने संस्था र राजनीतिक दलले मृतकप्रति श्रद्धान्जलि, शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना तथा घाइतेको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । घटनाको निन्दा गर्दै नेपाली कांग्रेसले प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मानवताविरोधी घटनाको घोर निन्दा गरेको छ । त्यस्तै घटनामा संलग्नलाई छिटो भन्दा छिटो कारबाही गर्न माग गरेको छ । घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले समेत देशको राजनीतिक तरलतालाई अपराधीक समूहले प्रयोग गरेको ठहर गरेको छ । महासंघले राजनीतिक दललाई संविधान निर्माणको कामलाई गम्भिरताका साथ अगाडि बढाएर राजनीतिक तरलताबाट देशलाई मुक्ति दिन समेत आवहान गरेको छ ।

Apr 29, 2012

उमेर नपुगेकी बालिकासँगको यौनसम्पर्कले सिङ्गापुरमा हलचल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 सिङ्गापुर, वैशाख १७ (एएफपी) - सिङ्गापुरमा उमेर नपुगेकी एक बालिकासँग यौनसम्पर्क गरेको आरोप व्यापारी, कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूमाथि लागेपछि यो मुलुकको राजनीतिक तथा आर्थिक घरानामा हलचल देखिएको छ। सिङ्गापुरमा वेश्यावृत्ति कानुनी मानिन्छ तर करिब २० देखि ५० वर्षसम्मका करिब ४८ व्यक्तिमाथि सन् २००८ मा लागु भएको १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकासँग यौनसम्पर्क गर्नु अपराध हुने कानुन अनुसार यो आरोप लगाइएको हो। सिङ्गापुरलाई परम्परागत मुलुकको रूपमा लिइए पनि यहाँ बेलायती सम्राज्यको समयमा प्रमुख बन्दरगाह हुँदा देखिनै यौन उद्योग नाफामूलक व्यवसाय बनेको छ। सिङ्गापुरले यौन उद्योगलाई बन्द गर्नुभन्दा यसलाई कडा नियम बनाइ नियमित गर्ने प्रयास गरेको छ। यसबीच शुक्रबार प्राथमिक विद्यालयको एक प्रधानाध्यापकले आफूले उमेर नपुगेका बालिकालाई यौन व्यवसायमा लगाएको स्वीकार गरेपछि निजलाई नौ साताको काराबासको सजायँ तोकिएको थियो। यसरी सजायँ पाउने व्यक्तिमा सिङ्गापुरमा युबीएस बैङ्कमा काम गर्ने स्विस नागरिक पनि परेको बताइएको छ। यस्तै अपराधमा सिनेमा तथा सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवसाय श अर्गनाइजेसनका मालिक रुन्मे शका नाति होवार्ड श पनि परेका छन्। सिङ्गापुरको अदालतले १७ वर्षीया यी बालिकाको नाम भने दिएको छैन। प्रतिरक्षाका कानुनव्यवसायीहरूले यी बालिकालाई वेश्याको सङ्ज्ञा दिएका छन् भने युएन ओमनका लागि सिङ्गापुरको समितिले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालिकालाई पैसा दिई यौनसम्पर्क गर्ने व्यक्तिमाथि कारवाही भएको यो पहिलो पटक भएको उल्लेख गरेका छ। सिङ्गापुरमा वेश्यालय गेल्याङमा खुला रूपमा सञ्चालन हुन्छ भने आफूलाई वेश्या भनाउने व्यक्तिले नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ।

तमुवान आदिवासी जनजाति बृहत् सम्मेलन सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 कास्की, वैशाख १७ - जातीय पहिचानमा आधारित संघीय प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्र स्थापनाको माग गर्दै पोखरामा आइतबारदेखि आदिवासी जनजातिको बृहत सम्मेलन सुरु भएको छ । पोखराको चिप्लेढुङ्गाबाट सुरु भएको जनजातिको झाँकीसहितको जुलुस महेन्द्रपुल, नयाँबजार पृथ्वीचोक हुँदै अमरसिंहचोकमा पुगेर कोणसभागमा परिणत भएको छ । सम्मेलनलाई एमालेका अशोक राई, कांग्रेसका कुलबहादुर गुरुङ, माओवादीका देवप्रसाद गुरुङ, प्राध्यापक डा ओम गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, अमर गुरुङ तथा राजकुमार लेखीसहित आदिवासी नेता तथा अगुवाहरुले सम्बोधन गर्दै छन् । एक हजार प्रतिनिधि सहभागी भएको सम्मेलनमा झण्डै ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने आयेाजकले जनाएको छ । सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको स्वदेशी अभियन्ताहरू र तमुवानमा थातथलो भएका आदिवासी जनजाति संघ संस्थाको अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्नुको पोखरघोषणपत्र जारी गरिने छ । सम्मेलन १९ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

तेस्रो दिन पनि सुदूरपश्चिम बन्द, बन्दले जनजीवन कष्टकर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 धनगढी, वैशाख १७-राज्य पुनःसंरचना गर्दा सुदूरपश्चिमलाई टुक्र्याउन नहुने मागसहित तीन दिनदेखि जारी सुदूरपश्चिम बन्दका कारण यस क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। तेस्रो दिन आज पनि सुदूरपश्चिममा व्यापार-व्यवसाय, यातायात, शैक्षिक क्षेत्र ठप्प हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको हो। बन्दका कारण दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। दैनिकजसो भइरहेका बन्दका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत सहजरुपमा उपलब्ध हुन नसक्दा समस्या थपिएको उपभोक्ताहरुले बताएका छन्। सुदूरपश्चिमको मुख्य व्यापारिक केन्द्र धनगढीमा बन्दका कारण व्यापार-व्यवसाय ठप्प हुँदा दैनिक करोडौँ रुपैयाँ क्षति हेने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन्। बन्दका क्रममा बन्द समर्थक सर्वसाधारणले दिनहुँ स्थानीय बजारमा अखण्ड सुदूरपश्चिमको पक्षमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। एकीकृत माओवादीबाट सुदूरपश्चिमलाई टुक्र्याउने गरी राज्य पुनःसंरचनाको प्रस्ताव ल्याएको भन्दै सुदूरपश्चिम एकता समाजको नेतृत्वमा बन्द आह्वान गरिएको हो।

बेलायतमा सुरक्षाका लागि घरका छतमा मिसाइल राखिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 लण्डन, वैशाख १७ (एजेन्सी)-लण्डनमा यसै वर्ष हुने ओलम्पिक खेलका क्रममा सुरक्षाका लागि सतहबाट हावामा लक्ष्य बनाउन सक्ने मिसाइललाई तैनाथ गर्ने स्थानको खोजी भइरहेको बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ति मिसाइललाई घरका छतमा लगाइन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। पूर्वी लण्डनका बासिन्दालाई एउटा पर्चा प्राप्त भएको छ। जसमा खेलका क्रममा घर घरमा सेनालाई तैनाथ गरिन सक्ने उल्लेख छ। ति क्षेत्रका पानी टंकीको माथि एयर डिफेन्स सिस्टम लगाइन सक्ने बताइएको छ। खेलका क्रममा जमिनमा रहने वायु रक्षा प्रणालीलाई परिचालन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भइसकेको छैन।

ब्राह्मण-क्षत्रीलाई जनजातिमा नराखे आमहड्ताल गर्ने चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १७ चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टीले मुलुकको आधा जननसङ्ख्या भएका मुख्य जातिहरुलाई ७ दिनभित्र आदिवासी जनजातिको सूचीमा राख्‍न माग गरेको छ। ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी र दशनामीलाई ७ दिनभित्र आदिबासी जनजातिमा सूचीकृत नगरे आमहड्तालमा उत्रने चेतावनी उसले दिएको छ। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकता पार्टीका महासचिव भूमिराज निरौलाले भने- हामीले दिएको ७ दिनका समयसीमालाई राज्यले हेल्चेक्र्याइँ गरे ८ औं दिनबाट देशभर आमहड्ताल गर्नेछौं र १५ दिनभित्र सरकारलाई घुँडा टेकाउनेछौं। भूगोलले नै किटान गरेको तराई पहाडको मेरुदण्डका रुपमा रहेको अखण्ड चुरेभावर प्रदेश कायम गर्नसमेत उनले माग गरे। 'अखण्ड चुरेभावर प्रदेश नभए १५ दिनपछि वार कि पारको स्थिति सुरु हुनेछ'- उनले भने। पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद खनालले चुरेलाई अतिक्रमण गरी प्रकृति प्रकोप नै सखाप पार्ने अतिक्रमणकारीलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन आफ्नो पार्टीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग पनि गरे।

दक्षिण अफ्रिकाले १४ हजार कैदीलाई मुक्त गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो लोकतान्त्रिक चुनावको वार्षिक उत्सवको अवसरमा सरकारले १४ हजार कैदीलाई मुक्त गर्ने भएको छ । सरकारद्धारा मुक्त गर्न लागिएको यो कैदी संख्या कुल जनसंख्याको ९ प्रतिशत संख्या हो । तर हत्या, आतंकवाद, बाल शोषण, लागू औषध तस्करी लगाएत अभियोगमा जेल चलान भएका कैदीहरुलाई भने मुक्त नगरिने जनाइएको छ । दक्षिण अफ्रीकी सरकारका अनुसार यो कदमबाट कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी राख्दा आउने समस्याको समाधान हुनेछ । दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पटक लोकतान्त्रिक चुनाव सन् १९९४ मा भएको थियो जसमा नेल्सन मण्डेलाले विजय प्राप्त गरेका थिए ।

Apr 27, 2012

काठमाडौँ नगर विकास आयुक्तमा पूर्व मेयर केशव स्थापित नियुक्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १५,काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्तमा सरकारले पूर्व मेयर केशव स्थापितलाई नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्थापितलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो। स्थापित पछिल्लो पटक भएको स्थानीय निर्वाचनमा अत्यधिक मतका साथ मेयर निर्वाचित भएका थिए। काठमाडौँमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरु भत्काउने र सडक फराकिलो पार्ने अभियानको नेतृत्व गरिरहेको नगर विकास समिति भङ्ग भएपछि प्राधिकरणको गठन भएको हो। स्थापितले आफू मेयर निर्वाचित हुँदा रानीपोखरी-रत्नपार्क फराकिलो पार्ने, कलंकीको बाटो फराकिलो पार्ने, माइतीघर मण्डल बनाउने आदि कामबाट लोकप्रियता हासिल गरेका थिए। राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा गराइएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँको मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका स्थापितले पछि माओवादीको दबाबका कारण उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। उनले पछिल्लो पटक प्रजा परिषद् पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका थिए तर त्यहाँ केही गर्न नसकेपछि उनी आफ्नै पुरानो पार्टी एमालेमा फर्किएका थिए। एमाले फुट्दा मालेमा लागेका स्थापितको अहिले एमालेमा कुनै प्रभाव देखिँदैन। स्थापितले नदी किनारका सुकुम्बासीलाई हटाउनु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्।

बेपत्ता परिवारद्वारा विधेयक फिर्ता नगर्न प्रमसँग माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १५- राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपालले व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कसुर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। समाजले आज प्रधानमन्त्री डा बावुराम भट्टराईलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो। समाजका अध्यक्ष एवम् सभासद् एकराज भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले त्यससम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको बताए। द्वन्द्वका बेला बेपत्ता नागरिक सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि संसदमा दर्ता भई विधायन समितिअर्न्तगतको उपसमितिबाट प्रतिवेदन दिन बाँकी रहेको अवस्था सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकमा समावेश गराई एउटै बनाउने तीन दलको सहमतिप्रति समाजले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विश्व बौद्ध सम्मेलन हङकङमा सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १५ -चीनले आयोजना गरेको तेस्रो विश्व बौद्ध सम्मेलन बुद्ध मन्त्रोच्चारणसाथ हङकङमा बिहीबार सुरु भएको छ। ५० भन्दा बढी देशका करिब हजार भिक्षु र बौद्ध अध्येता सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै संस्कृतिमन्त्री गोपाल किरातीले लुम्बिनी भ्रमण गरी विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे। बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेको १५ औँ वर्षगाँठको अवसर पारेर पहिलो पटक हङकङमा बौद्ध सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा सामाजिक सद्भाव र शान्तिपूर्ण विश्व निर्माणका लागि बौद्ध धर्मको भूमिकाबारे दुई दिन छलफल हुने बताइएको छ। चीनको नानजिङबाट विशेष विमानद्वारा हङकङ ल्याएर प्रदर्शनमा राखिएको बुद्धको खप्परको अवशेष सम्मेलनको मुख्य आकर्षण बनेको छ। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयको निमन्त्रणामा सम्मेलनमा सहभागी हुन हङकङ आएका मन्त्री किरातीले उद्घाटन समारोहमा बोल्ने क्रममा लुम्बिनीलाई विश्वको पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आग्रह गर्ने उद्देश्यले भ्रमण वर्ष कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।

माओवादीको १० प्रदेश अस्वीकार गरेको कांग्रेसद्वारा ७ प्रदेशको प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 माओवादीले प्रस्ताव गरेको १० प्रदेशलाई मान्न नसकिने जनाएको नेपाली कांग्रेसले ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित नामाकरण नगरिएको प्रदेशहरु जातीय, भुगोल, संस्कृति र भाषासहितको बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित प्रदेशमा मेची, कोशी, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगालाई पहिलो नम्बरमा राखिएको छ भने दुईमा सेती, महाकाली, प्रदेश नम्वर तीनमा सप्तरीदेखि पर्सासम्म उदयपर, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लालाई समेटेर बनाइएको छ । यसअघि हिजोको तीन दलको बैठकमा एकीकृत नेकपा माओवादीले जातिय पहिचान सहितको १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको थियो । जसलाई एमाले कांग्रेसले मान्न नसकिने जनाएका छन् ।

नेपाल आयल निगम र आइओसी बिच सम्झौता नवीकरण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशनबीच आपूर्ति सम्झौता नविकरण भएको छ । आज राजधानीमा आइओसी र निगमका बिचमा भएको छलफलपछि आपूर्ति सम्झौताका केही बुँदा नवीकरण गर्ने सम्झौता भएको हो । आजको सम्झौता पाँच वर्षसम्मका लागि भएको बताइएको छ । सम्झौताअनुसार आइओसीले कच्चा तेलको प्रशोधन शुल्कलाई हटाउने, कमिशन अढाइ प्रतिशतमै राख्ने लगायत सहमति भएको हो । नेपालको आयल निगम अध्ययन गर्न गठित उच्च स्तरीय समितिले मुल्य समायोजनको विषयलाई ध्ययन दिन समेत सुझाव दिएको छ ।

Apr 26, 2012

लिम्बु साहित्यको कृति मलेशियामा विमोचित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 २२ अप्रिल, युवा साहित्यकार राजकुमार तेयुङ तरेबा को चौथो कृति मिरिङ्रेन मिक्वा नामक गजल संग्रहको विमोचन मलेशियाको राजधानी क्वाललम्पुरमा सम्पन्न भयो । विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ केन्द्रीय महासचिव विश्वासदिप तिगेलाले उक्त कृतिको विमोचन गर्दै विभिन्न भाषाभाषी साहित्यको ठूलो महत्व रहेको कुरा बताउनु भयो । लिम्बु भाषा र सिरीजङ्गा लिपीमा लेखिएको उक्त कृति लिम्बु भाषाको तेस्रो गजल संग्रह र प्रवासबाट प्रकाशन भएको पहिलो कृति हो । बरिष्ठ साहित्यकार मनि राई गोठाले, शंकर पौडेल, जीवन देवान, श्रीजन श्री, प्रेम मादेन, रत्न बनेम लगायतले कृतिको सम्बन्धमा बोल्नु भएको थियो भने लक्ष्मी लिम्बु, राज आङदेम्बेले सिर्जना बाचन गरेका थिए साथै सुरेस माबुहाँङले मिठो स्वरमा गीत प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विमोचन समारोहको निमित्त ब्रुनाईबाट पाल्नु भएका प्रमुख अतिथि तिगेलालाई प्रवासमा रहेर नेपाली साहित्यको लागि पुरयाएको योगदानको कदर स्वरुप ताप्लेजुङ प्रवास समिति, तेह्रथुम जनसम्पर्क मंच र संघीय लिरा परिषद मलेशियाले छुट्टाछुटै सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । यात्रा साहित्यिक मंच मलेशियाको आयोजनामा सम्पन्न उक्त समारोहको सभापतित्व साहित्यकार गनिन्द्र विवसले गरेका थिए भने भिम स्नेहीले संचालन गरेका थिए ।

साहित्य महासङ्घ मलेशियाको नयाँ नेतृत्व

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 २२ अप्रिल, नेपाली साहित्यको विकास, विस्तार तथा संरक्षणको लागि स्थापित विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको मलेशिया शाखा साहित्यकार जीवन देवानको अध्यक्षतामा निर्माण भएको छ । साहित्य महासङ्घ केन्द्रिय महासचिव विश्वासदीप तिगेलाको समेत उपस्थिती रहेको स्रष्टा भेलाले निम्नअनुसार नयाँ नेतृत्व निर्माण गरेको छ । उपाध्यक्ष दिलीप राई ‘सगर’, सचिव श्रीजन श्री, सहसचिव मनि राई ‘गोठाले’, कोषाध्यक्ष गनिन्द्र विवस र सदस्यहरु निरज सापकोटा, राजकुमार तेयुङ ‘तरेबा’, भिम स्नेही, जितेन राई रहनु भएको छ भने नयाँ नेतृत्वको घोषणा संगै अघिल्लो कार्यसमितिलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको थियो । महासंघ स्थापना पछि तेस्रो शाखा बनेको मलेशिया शाखा लामो समय निष्कृय भएको कारण साहित्य महासंघ केन्द्रीय समितिको गत २८ जनवरीमा सम्पन्न बैठकले औपचारिक विघटन गरि साहित्यकार देवानलाई संयोजक तोकेको थियो ।

आधा दर्जन क्लिनिकमा प्रशासनको छापा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
भक्तपुर , वैशाख १४ - जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भक्तपुरको विभिन्न ठाँउको आधा दर्जन औषधी पसल र क्लिनिकमा छड्के अनुगमन गरेको छ । मापदण्ड पुरा नगरी पसल सञ्चालन गरेको, म्याद गुज्रेका औषधी विक्री गरेको गुनासो आएपछि प्रशासनले अनुगमन तिब्र बनाएको हो । प्रशासनले सूर्यविनायकको विनायक फर्मामा सञ्चालित एक्सरे र डेण्टल क्लिनिक र ल्याव बन्द गराएको छ । अनुमति पत्र नलिई सञ्चालन गरेको भेटेपछि प्रशासनले सबै सेवा बन्द गराई तीन दिनभित्र उपस्थित हुन पत्र काटेको हो । यसैगरी कमलविनायक फर्मा र हेलो जनस्वास्थ्य फर्माका सञ्चालकलाई पनि प्रशासनले पत्र काटेको छ । भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र भण्डारीले मापदण्ड पालना गरेका स्वास्थ्य पसल र क्लिनिकहरु बन्द गरिने बताए । 'व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपूर्व उनीहरुले प्रचलित ऐन कानुन अनुसार स्विकृती लिनुपर्छ,' भण्डारीले भने । टोलीमा औषधी व्यवस्था विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रहरी प्रशासन लगायतका निकायका प्रतिनिधी सम्मिलित टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति नेपाल आउन इच्छुक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
वैशाख १४ -कम्युनिष्ट राष्ट्र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किम योङ नामले नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा देखाएका छन्। उत्तर कोरियाको सर्वोच्च जनपरिषद्को स्थायी समिति अध्यक्ष किम भर्खरै सर्वोच्च नेता बनाइएका किम जोङ उन पछिका दोस्रो उच्च अधिकारी हुन्। उत्तर कोरियाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत महेश मास्केबाट ओहदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने क्रममा राष्ट्रपति किमले परराष्ट्र उपमन्त्री हुँदा नेपाल भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै पुनः आउने इच्छा देखाएका हुन्। कोरियाली नेता किम इल सुङको सयौं जन्मोत्सव विशेष समारोहको अवसरमा बेइजिङस्थित राजदूत मास्केलाई अघिल्लो साता प्योङयाङ बोलाइएको थियो। मास्केका अनुसार गैरआवासीय राजदूतको प्रमाणपत्र बुझेपछि राष्ट्रपति किमले करिब एक घन्टा नेपाल उत्तर कोरिया सम्बन्धबारे छलफल गरेका थिए। 'उत्तर कोरिया र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर द्विपक्षीय सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनेबारे छलफल भएको छ,' बेइजिङ फर्केका मास्केले भने, 'नेपालका परराष्ट्र सचिव, परराष्ट्रमन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रप्रमुख तहमै भेटवार्ताका लागि कोरियाको नेतृत्व इच्छुक छ।' परराष्ट्र र स्वस्थ्यमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा रेलमार्ग, जलविद्युत र हर्बल मेडिसिन सम्बन्धी कोरियाली अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने छलफल भएको मास्केले बताए। नेपाल र उत्तर कोरियाबीच १९६९ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २००९/२०१० मा उत्तर कोरियाबाट नेपालले करिब २० करोड १५ लाख रुपैयाँको सामान आयात गरे पनि निर्यात शून्य छ। चार महिनाअघि उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ इलको हदयाघातबाट मृत्यु भएपछि २८ वर्षीय छोरा किम जोङ उनले शासन हातमा लिएका थिए। उनी सेनाको कमान्डर इन चिफ र कोरियाली श्रमिक पार्टीको सर्वोच्च नेता हुन्। चीनको बलियो साझेदार आणविक राष्ट्र उत्तर कोरियाले अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रको कडा आर्थिक नाकाबन्दी सामना गर्दै आएको छ। किम जोङ इलको मृत्युप्रति समवेदना जनाउँदै नाति उनलाई सन्देश पठाउने थोरै राष्ट्रमध्ये नेपाल पनि थियो। एक साता प्योङयाङ बस्ने क्रममा सर्वोच्च नेता किम जोङ उनसँग हात मिलाउने अवसर मात्र पाएका मास्केको अनुभव छ, 'सबै भेटघाट र समारोह हेर्दा किमको मृत्युपछि उत्तर कोरिया कमजोर भएको छैन, हामी युवा किमवरिपरि छौं भन्ने सन्देश दिन खोजेको भान हुन्थ्यो।'

पहिचानसहितको संघियताको माग गर्दै जनजातीको प्रदर्शन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले जातिय पहिचानसहितको संघियताको लागि दवाव दिन भन्दै आज राजधानीमा जनप्रदर्शन गर्दै छ । जातिय भेषभुषा सहित जनजाति समुदायले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट दिउँसो १ बजेपछि प्रदर्शन सुरु गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । पुतलीसडकबाट तामाङ, भृकुटीमण्डपबाट थारु, चाबहिलचोकबाट शेर्पा, कलंकीबाट मगर र कोटेश्वरबाट राइलिम्बुको रयाली निकालिने ताम्सालिङ संघर्ष समितिका कुमार योन्जनले जानकारी दिए । ति रयाली बसन्तपुर डबलीमा पुगेर आमसभामा परिणत हुने छन् । संयुक्त संघर्ष समितिले आजको प्रदर्शन र आमसभाको प्रचारस्वरुप हिजो राजधानीमा मोटरसाइकल रयाली निकालेको थियो । संयुक्त संघर्ष समितीमा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघ, विभिन्न राजनैतिक दलका जातिय मोर्चा तथा संगठनहरु आबद्ध छन् ।

हल्याण्डमा पेशेवर ‘साँढे मानिस': महिनामा १५ लाई गर्भाधान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
सायद यो कुरा पढ्दा हामी नेपालीलाई अचम्म लाग्छ, किनकी हामीकहाँ कुनै पुरुषले आफ्नी श्रीमती बाहेक अरुसँग समागम गरी गर्भ बोकाउने कुरा अवैध तथा अनैतिक हुन्छ । तर यहीँ दुनियामा यस्ता व्यक्ति पनि छन् जसले हरेक महिना १५ जना महिलालाई गर्भवती बनाउँछन् । प्रसँग हो हल्याण्डका एड हबेन नामका पुरुषको । ४२ वर्षका एड पछिल्लो ९ वर्षभित्रमा ८२ जना बच्चाका पिता बनिसकेका छन् । उनले हरेक महिना सालाखाला १५ जना महिलासँग यौन सम्बन्ध कायम गरी यस्तो किर्तिमान राखेका हुन् । बहु स्त्रीवादी यी पुरुषसँग रात बिताउनै तिनै महिलाबाट जन्मेका लालाबालाको संख्या झण्डै ७ दर्जन पुगेको छ । बच्चा जन्माउनका लागि महिलाहरुसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने कामको सुरुवात हवेनले ९ वर्ष पहिले सुरु गरेका थिए । उतिबेला उनले ३४ वर्षकी एक निसन्तान महिलासँग सम्भोग गरे । त्यतिबेला सम्म कुपनि महिलासँग सम्भोग नगरेका हवेनले तिनै महिलासँग रात बिताएर आफ्नो कुमारत्व भंग गरेका थिए । तर त्यसपछि उनको सम्भोगको गति तिब्र गतिले अघि बढ्यो र उनलाई पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । उनी एक प्रकारले महिलालाई गर्भाधान गराउने पेशेवर मानव साँढेको भूमिकामा प्रस्तुत भए । पछिल्लो ९ वर्षमा उनको शुक्रकिटबाट कैयौँ महिलाको कोख भरिएको छ । यो बीचमा उनी ४५ जना बच्ची तथा ३५ जना बच्चाको बाउ भएका छन् । उनका सन्तानहरु जर्मनी, हल्याण्ड, इटाली, स्पेन, बेल्जियम, प|mान्स तथा न्युजिल्याण्ड लगायत विश्वका विभिन्न देशमा छरिएका छन् । खबर अनुसार हबेनले प्रायः आफुबाट गर्भाधान गर्न चाहने महिलाहरुलाई सम्भोगका लागि आफ्नै घरमा बोलाउँछन् । तर यदि महिलाहरु खर्चपर्च तथा अरु कारणले उनको घरमा आउन नसक्ने भएमा हबेन आफै महिलाले बोलाएको ठाउँसम्म पुगेर नित्यकर्म पूरा गर्छन् । हबेनका अनुसार उनले सुरुमा स्थानीय क्लिनिकमा आफ्नो शुक्रकिट दान गर्न सुरु गरेका थिए । तर पछि उनले शुक्रकिट दान गर्नुभन्दा प्राकृतिक तरिकाले नै प्रजनन गराउनु राम्रो भएको ठानेर प्राकृतिक तबरबाटै महिलालाई सम्भोग गराउने पेशा सुरु गरे । जर्मनीको एक वेबसाइट सुपरमासपेन्डर डट डे को माध्यमबाट निसन्तान महिलाले यी पुरुषबाट गर्भाधान गर्ने चाहना पूरा गर्न सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छन् । हबेनसँग सम्भोग गर्न चाहने महिलाले आफ्नो निरोगिताको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्छ र अर्को कुरा लागु औषधको सेवन गर्ने महिलाले पनि हबेनसँग रात बिताउने चाहना पूरा गर्न पाउँदैनन् ।

जर्मनका कलेजहरूमा केटीहरूलाई ‘निशुल्क सेक्स’को सुविधा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
विद्यालय तथा कलेजहरुमा विद्यार्थीको लागि बेलाबेलामा निशुल्क ट्युसनको अफर कतिपय संगठनहरुले ल्याउने गरेको कुरा त सुनिएको हो । तर कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरुका लागि निशुल्क रुपमा सेक्स गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध हुन्छ भन्ने सुन्दा अनौठो र अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर अब यसलाई अनौठो तथा असम्भव मान्नु पर्दैन । जर्मनीको एक कलेजका छात्राहरुको लागि अब आफ्नो इच्छा अनुसार निशुल्क रुपमा सेक्स गर्ने अवसर प्राप्त हुने भएको छ । दक्षिण पश्चिमी जर्मनीको म्यानहेम विश्वविद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क सेक्सको यस्तो अफर प्राप्त भएको हो । कलेजका तीन जना युवक विद्यार्थीहरुले यस्तो अफर ल्याएका हुन् । आफ्ना सहपाठी महिला विद्यार्थीहरुलाई यौन सन्तुष्टी प्रदान गरी उनीहरुको पढाइमा सुधार ल्याउने अभिप्रायले तीन जना तन्नेरीले यस्तो योजना ल्याएका हुन् । धेरै किशोरी तथा युवती छात्राहरु यौन इच्छाबाट कुण्ठित हुने गरेको, कतिपय अति यौनेच्छाका कारण गलत बाटोमा लाग्ने गरेको र कतिपयले असुरक्षित यौन व्यवहार अपनाउने गरेकाले उनीहरुले पढाइमा राम्रोसँग मन लगाउन नपाएको भन्दै तीन जना तन्नेरीले केटीहरुलाई स्वस्थ रुपमा यौन मनोरञ्जन दिने प्रस्ताव ल्याएका हुन् । आफुहरुसँग एक रात बिताएर पर्याप्त यौन सन्तुष्टी पाएपछि छात्राहरुमा तनाव घट्ने, यौनइच्छा पूरा हुने र पढाइमा राम्रोसँग मन लगाउन सक्ने उनीहरुको दाबी छ । बिब: लभ नामको समूह गठन गरी छात्राहरुको लागि निशुल्क सेक्सको अवसर प्रदान गर्न जुटेका ती युवाहरुले उक्त कलेजका भित्ताहरुमा आफुहरुको सेवाबारे विज्ञापन समेत गरेका छन् । असल सेक्सबाट असल पढाइ भन्ने आफुहरुको नारा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यद्यपि यस्तो यौन अबसरको परियोजना डिजाइन गर्ने नवयुवकहरुले आफ्नो खास नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर उनीहरुले आफुहरुको नाम क्रिस्टोफर, ओस्कार र मार्कस रहेको बताएका छन् । आफुहरुसँग सेक्स गरेर आनन्द लिन चाहने छात्राहरुलाई इमेल गर्न उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । इमले गर्नेहरुसँग आफुहरुले प्रत्यक्ष रुपमा भेट गर्ने र कुराकानी पछि उपयुक्त लागेमा एक रातमा एक जनासँग सेक्स गरेर सन्तुष्टी प्रदान गर्ने उनीहरु बताउँछन् । अहिलेसम्म ८० जना छात्राले आफुहरुलाई सेक्सको प्रस्ताव सहित इमेल गरिसकेको उनीहरुको दाबी छ । तर कहिलेदेखि आफुहरुको यौनसेवा सुरु हुन्छ भन्नेबारेमा भने उनीहरुले केही खुलाएका छैनन् ।

Apr 25, 2012

अमेरिकी राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा रोम्नी ओबामासंग भिड्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
अमेरिका - अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर ६ मा हुने राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका मिट रोम्नीले राष्ट्रपति बाराक ओबामा संग भिड्ने पक्का भएको बताएका छन्। रिपब्लिकन पार्टीबाट लगातार बिजयी भइरहेका रोम्नीले समर्थकहरुको माझ बोल्दैं ओबामाले सन् २००८ मा प्रतिबद्धता गरे अनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिका हाल आर्थिक संकट तर्फ धकेलिँदै गएको र आफुले आर्थिक समस्या समाधान गर्ने उनले बताएका छन्।

नक्कली बिल प्रयोग गर्नेको नामावली माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
वैशाख १३ संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली बिल प्रयोगमा संलग्नको नामसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग मागेको छ । अर्थले कारबाहीको अरु विवरण सार्वजनिक गरे पनि करदाताको नाम गोप्य राखेको छ । यसअघि समितिले नाम माग गर्दा अर्थले कर सम्बन्धी कानुन अनुसार दिन नमिल्ने जवाफ दिएको थियो । तर सूचना आयोगले निर्देशन दिए पछि गत कात्तिकमा अर्थले ३ सय ८५ करदाताको नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको थियो । सूचना आयोगले दिन मिल्ने व्याख्या गरी यसअघि केहीको नाम सार्वजनिक भइसकेकाले समितिले पुनः माग गरेको हो । २०६७ कात्तिकमा सुरु भएर गत चैतमा सम्पन्न भएको नक्कली बिल अनुसन्धानमा ५ सय १८ करदातालाई ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख तिराउने निर्णय भएको छ । छानबिनमा संलग्न कर्मचारीलाई राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने ठाउँमा गरिएको सरुवा सच्याउन समितिले अर्थलाई निर्देशन दिएको छ । नक्कली बिलको प्रयोग गरी कारबाहीमा परेका करदाताले न्यायाधिकरणमा मुद्दा गरिरहेको बेला मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु अनुचित भएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । अर्थले नक्कली बिल छानबिनका अनुसन्धान अधिकृत रहिसकेका सहसचिव लक्ष्मण अर्याललाई न्यायाधिकरण सरुवा गरेको थियो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अनुसन्धान गर्नेले मुद्दाको फैसला गर्न नपाउने भए पनि न्यायाधिकरण सरुवा गर्नु बद्नियतपूर्ण रहेको सभासदहरूले विचार व्यक्त गरेका थिए । नक्कली बिलको अनुसन्धान सुरु गरी टंुगोमा पुर्‍याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अर्याललाई अर्थको नेतृत्वले पेलेर मन्त्रालय बाहिर पठाउन खोजेको ठानिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशकबाट उनलाई गत मंसिरमा भन्सार विभाग सरुवा गरिएको थियो । पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा राजस्व र लेखा समूहका उपसचिव सदस्य हुने न्यायाधिकरणमा दरबन्दी सिर्जना नगरी सहसचिवद्वय अर्याल र हरि पोखरेललाई सरुवा गरिएको छ । कारबाहीमा परेका दुई सयभन्दा बढी करदाताले न्यायाधिकरणमा मुद्दा गरिसकेका छन् । यस्तै २ सयभन्दा बढी करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा हुने प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा पुनरावेदन गरेका छन् । समितिले कर अधिकृतको कारबाहीलाई सदर गरिरहेकाले ती पनि न्यायाधिकरण पुग्ने निश्चित छ । तर अर्थले चाहिँ मुद्दा हेर्नै नमिल्ने अधिकृतलाई न्यायाधिकरण सरुवा गरेको छ । आन्तरिक राजस्व सम्बद्ध स्रोतका अनुसार न्यायाधिकरणमा मुद्दाको थुप्रो लागेको बहानामा कर फस्र्योट आयोग गठन गरी नक्कली बिलको कारबाहीमा परेकालाई राहत दिने प्रयास पनि भइरहेको छ । कारबाहीमा परेका करदाताले जरिवाना र शुल्क मिनाहा गराउन लबिङ गरिरहेका छन् । लामो समय अध्यक्ष नियुक्त नभएका कारण काठमाडौंको न्यायाधिकरणमा अहिले नै ८ सयभन्दा बढी मुद्दा जम्मा भइसकेका छन् । आन्तरिक राजस्वको प्रशासनिक पुनरावलोकन समितिमा ४ सयभन्दा बढी मुद्दाको खात छ । यस्तै नक्कली बिल प्रकरण छानबिनमा परेका करदाताले समितिमा पुनरावेदन गर्ने क्रम जारी छ । 'मुद्दा हेर्न नमिल्ने अधिकारीलाई सरुवा गर्नुको मतलव फैसला नगरी मुद्दाको खात लाग्न दिएर आयोग गठन गर्ने खेल हो,' भरपर्दो स्रोतले भन्यो ।

निगमलाई जहाज किन्न बाटो खुल्यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
वैशाख १३ सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका अधिकारी विरुद्धको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा भ्रष्टाचार नभएको ठहर गरेपछि जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ । साढे २ वर्ष अघिको जहाज खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगमका ६ अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध थियो । २०६६ कात्तिकमा एयरबस कम्पनीबाट जहाज किन्न निगमले बैना दिएपछि कमिसनको आशंकामा अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । आयोगले हालेको मुद्दामा विशेष अदालतले समेत जहाज खरिदका लागि पठाएको बैना रकम फिर्ता आएपछि भ्रष्टाचार नभएको भन्दै सबैलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि आयोग सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले विशेषकै फैसलालाई मंगलबार सदर गरेको छ । विशेष अदालतको निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नयाँ जहाज ल्याउने तयारी गरिए पनि अख्तियार सचिव भगवती काफ्लेले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले प्रक्रिया सुरु गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका थिए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत उक्त धारणा राखेका थिए । 'सर्वोच्चको निर्णयपछि हामी सबैले न्याय पायौं,' निगम नायब महाप्रबन्धक राजु केसीले भने, 'अब नयाँ जहाज ल्याउने प्रक्रिया थाल्न पनि बाटो खुल्यो ।' केसी लगायत पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर, महानिर्देशक ज्ञानेन्द्रपुरुष ढकाल, निर्देशकमयुर श्रेष्ठ, उपनिर्देशक केशवराज शर्मा यो मुद्दामा मुछिएका थिए । निगमको जहाज खरिद गर्न सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै एयरबसलाई बैना पठाएको रकम ५ करोड ७३ लाख ७५ हजार रुपैयाँलाई आयोगले भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । स्वीकृति बेगर रकम पठाउनुलाई प्रमुख कसुर ठहर गर्दै निगमका अधिकारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५ को (झ) अनुसार सजाय गर्न अख्तियारले अदालतसँग माग गरेको थियो । साथै सरकारी स्वामित्वको संस्था भएकाले दफा १७ र २४ अनुसार थप सजायको पनि माग गरिएको थियो । जहाज किन्नका लागि पुरानै पक्रिया ब्युँताउने वा नयाँ प्रक्रिया थाल्ने बारे निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । 'सर्वोच्चको फैसला पछि निगम सञ्चालक समितिद्वारा नयाँ जहाज कुन प्रक्रिया (पुरानो या नयाँ) बाट ल्याउने त्यसको निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ,' केसीले भने । यसअघि निगम सञ्चालक समितिले २०६६ कात्तिक १७ गते जहाज किन्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । त्यसपछि समितिले एयरबससँग सानो आकारको जहाज ४ करोड १२ लाख ८९ हजार डलर र ठूलो आकारको ९ करोड २८ लाख ४५ हजार डलरमा नबढाई किन्न समेत अनुमति दिएको थियो । समितिले उत्पादकसँग वार्ता गर्न र सरकारलाई जमानतका लागि ताकेता गर्न अख्तियारी दिए पनि वित्तीय प्रबन्ध नभई बैना रकम पठाउनुको पछाडि कमिसनको खेल भएको आशंका त्यतिबेला गरिएको थियो । सर्वोच्चको निर्णयले निगमको साथसाथै मुद्दामा मुछिएका ६ जनाको सामाजिक मर्यादालाई समेत जोगाएको नायब महाप्रबन्धक ठाकुरले बताए । 'अख्तियारको मुद्दाका कारण समाजमा भ्रष्टाचारी भनेर गरिने टीकाटिप्पणी बन्द हुने भएको छ,' उनले भने ।

एनसेलसंग राज्यमन्त्रीले मागिन् ५ करोड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
वैशाख १३ नियमअनुसार नै पाउनुपर्ने माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी उपकरण ल्याउने अनुमति रोकेर राखेकी सञ्चार राज्यमन्त्री सुरिताकुमारी साहले काम गरिदिएबापत निजी मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलसँग ५ करोड रुपैयाँ मागेकी छन् । एनसेल स्रोतका अनुसार उनी र उनका सहयोगी गौरीशंकरले चार साताअघि मन्त्रालयमै एनसेलका कर्मचारीसँग ५ करोड बुझाए तत्काल काम गरिदिने बताएका थिए । मोबाइल सेवा सम्पर्क गराउने बिटिएस टावरहरूबीच नेटवर्क जोड्न माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र उपकरण आवश्यक पर्छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले माइक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सी र उपकरण ल्याउने अनुमति दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पाउँछन् । तर सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा चार महिनाअघिसम्म यो वितरण रोकिएको थियो । लेखाको अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि खोल्ने सहमति दिन प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर राज्यमन्त्रीले सहमति नदिए कम्पनीले सेवा विस्तार गर्न नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोकेर रकम असुल्न खोजिएको एनसेल स्रोतको दाबी छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा नेपाली युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
भारतीय सिमा सुरक्षा बल एसएसवीका जवानहरुले पाँचथरको प्राङवुङ गाविसमा एक युवतीलाई सामूहिक बलात्कार गरेका छन् । ६ जना भाई बहिनी लिएर सिमावर्ती क्षेत्रमा गएकी २० वर्षीया ती युवतीलाई हिजो साँझ नेपाल भारत सीमामा पर्ने चार राते भन्ने स्थानबाट पक्राउ गरी करिब आधा घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखी बलात्कार गरेको पीडित पक्षले बताएको छ । बलात्कारपछि विभत्स अवस्थामा भागेर गाउँलेको शरणमा पुगेकी ती युवतीको बारेमा गाउँलेहरुले प्रहरी चौकी पाङवुङमा जानकारी गराएका थिए । स्थानीय प्रहरीले जिल्ला प्रहरीमा जानकारी गराएका थिए । पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुल्लुराज वस्नेतले सो घटनाको पुष्टी गर्दै पीडकलाई नेपालकै न्यापालिकामार्फत कार्वाही प्रकृया अगाडि वढाउन कानुनी ब्यवधान रहेकोले पीडित पक्षको निवेदन लिएर माथिल्लो निकायमार्फत आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभएको छ ।

विवादित विषय मिलाउने जिम्मेवारी चार शीर्ष नेतालाई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नसकेको दुई महत्वपूर्ण विषय राज्य पुनसंरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी चार शीर्ष नेतालाई दिएको छ । आज बसेको प्रमुख दलहरुको बैठकले माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मोर्चाका शीर्ष नेताहरुलाई सो जिम्मेवारी दिएको हो । जिम्मा पाएका नेताहरुले भोलीको बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव लिएर आउने बताइएको छ । जसको लागि शीर्ष चार नेताहरुको बैठक बानेश्वरको सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालयमा जारी रहेको छ ।

Apr 24, 2012

लिम्बुवान संघर्ष समितिद्वारा निर्णायक आन्दोलन घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 नेवाः २०६९ बैशाख १२,संविधान निर्माणको यो संक्रमणकालीन घडीमा मुलुकको संघीयताको ढाँचा संविधान सभाअन्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने अडानका गठनभएको संघीयता कार्यान्वयनका लिम्बुवान संघर्ष समितिले बैशाख १२ गते रिपोर्र्टर्स क्लव काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेल गरी निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संविधानसभा अर्न्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने अडानकासाथ जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको लागि लिम्बुवानका मुख्य राजनीतिक दल, लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू, सभासद्, वुद्धिजीविहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले बैशाख ११ गते चुम्लुङहिम् ललितपुरमा लिम्बुवानका सबै दलका नेतृत्व, सभासद र संघर्ष समिति र किरात याक्थुङ चुम्लुङको समेत सहभागितामा बसको बैठकले विभिन्न विषलाई विस्तृत र मिहिन रुपमा छलफल गरी यो आन्दोलनको घोषणा गरको हो । लिम्बुवान संघर्ष समितिको प्रत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक विजय सुब्बाले समितिको संघर्षको आन्दोलन एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको हो । उक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''नेपालको इतिहासमा थुप्रै पटक राजनीतिक क्रान्ति भयो । नेपाली आमाका वीर सपुतहरूले न्याय, समानता, शोषणरहित समाजको निर्माण र समावेशीताका निम्ति जीवन वलिदान गरे । प्रजातन्त्र आयो । संविधानहरू बने । संविधान बन्नेताका तत्कालिन शिर्षथ नेताहरूले सम्पूर्ण जात जाति तथा समुदाय र जनतालाई केन्द्रमा नराखी हरेक पटकको संविधानमा एउटै कुरोको जतन गर्न सफल भएका छन्, त्यो हो- हिन्दू उच्चजातीय अहङ्कारवाद र ब्राहृमण-क्षेत्रीको सम्पूर्ण क्षेत्रमा अग्राधिकार । जो आजसम्म कायमै छ । शिर्षथ नेताहरूले विवाद समाधान गर्ने नाममा हजारौं हजार न्यायप्रेमी बीर सपुतहरूको वलिदानले साटिएको संविधानसभा र त्यसबाट जारी हुने संविधान पनि विगतको निरन्तरता मात्र भएमा कुनै पनि मूल्यमा सहृय नहुने व्यहोरा यहाँहरूको सञ्चारमाध्यममार्फ लिम्बुवान संघर्ष समितिको तर्फाट अवगत गराउँन चाहन्छौ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा नेपालमा वसोवास गर्ने जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र वर्गको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा ढृढ संकल्प गर्दै राज्यको पुनसंरचना गरिनेछ भन्ने सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका जिम्मेवार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी राजनेताहरूको उच्चजातीय अहङ्कारकै कारण संघीयता विरोधी अभिव्यक्तिहरू पटक पटक आउने गरेका छन् । संविधान सभाअन्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्रको संघीय ढाँचालाई अन्तरिम संविधानको मूल मर्मअनुरुप केहीलाई पहिचानको आधारमा सिफारिस गर्दा बहिष्करणमा पारिएका जातजातिहरूका विरोधी अलोकतान्त्रिक सोच र व्यवहार भएका उच्च जातीय अहङ्कारबादी नेताहरूलाई नपचेर त्यसलाई तुहाउन चलखेल गरिरहेका छन् । यस प्रकारको असमावेशी कार्यशैली, अन्तरिम संविधान विरोधी, प्रतिगमनकारी ताण्डव नृत्यको रमिते मात्र भएर बस्न अव लिम्बुवान र लिम्बुवानी जनताहरू तयार छैनन् । ऐतिहासिक जनआन्दोलनको वलमा सम्पन्न सविधान सभालाई मात्र संविधान बनाउने अधिकार छ । लिम्बुवान संघर्ष समितिको खवरदारी छ: शिर्षथ नेताहरूले विवाद सुल्झाउने नाममा एक जाति, एक समुदायको मात्र शासन र शक्ति कायम गर्ने गरी समझदारी गर्ने र संविधान सभालाई फड्के किनाराका साक्षी मात्र बनाउने षडयन्त्र भएका यो सदियौंदेखि शोषित पिडित जात, जाति, आदिवासी जनजातिहरूका निम्ति पाच्य नहुने र संघर्षको कुनै विकल्प हुने छैन । संविधान निर्माणको यो संक्रमणकालिन घडीमा मुलुकको संघीयताको ढाँचा संविधान सभाअर्न्तर्गतको राज्यको पुनर्संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बुझाएको १४ प्रदेश र २२ स्वायत्त क्षेत्र वमोजिम हुनुपर्ने अडानका साथ जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको लागि लिम्बुवानका मुख्य राजनीतिक दल, लिम्बुवानजन्य राजनीतिक दलहरू, सभासद्, वुद्धिजीविहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू सम्मिलित संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा संघर्ष समितिको मिति २०६९ वैशाख ११ गतेको बैठकले संघीयतामा लिम्बुवान सुनिश्चित्ताका लागि र यदि लिम्बुवान उल्लेख नभई संविधान जारी भएको अवस्थामा समेतको निम्न संर्घष्ाका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्दछ ।'' लिम्बुवान संघर्ष समितिका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा संविधानसभाबाट संविधानको मस्यौदा आउनु अगाडि संघीयतामा लिम्बुवान प्रदेशको सुनिश्चित्ताका लागि प्रचारप्रसारको रुपमा एसएमएस, रिङटोन, अपील वितरण, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्वाद गर्ने, लिम्बुवान क्षेत्रका नेताहरूसँग अन्तरक्रियाहरू सम्पन्न हुनेछन् । सो अन्तरक्रियासँगै संविधानसभा, सरकार र दलका नेताहरूसँग संघर्ष समितिको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरी ऐतिहासिक लिम्बुवान प्रदेशलाई नछुटाउन आग्रह गर्नेछ । त्यस्तै लिम्बुवान क्षेत्रमा चल्ने बस तथा सवारी साधनमा लिम्बुवान लेख्न लगाउने, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूको र्साईनबोर्डहरू मा लिम्बुवान लेख्न आग्रह गर्ने र स्थानीय पत्रपत्रिका, एफएम तथा टेलिभिजनहरूमा लिम्बुवान भनि प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गर्ने रहेको छ । यसैगरी, काठमाडौमा लिम्वुवान सुनिश्चित्ताको निम्ति एकल तथा अन्य शक्तिहरूसँग मिलेर सम्बन्धित निकायहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, प्रभावकारी लविङ गर्ने, परिस्थीतिअनुसार धर्ना दिने, जनप्रदर्शन गर्ने र साझा शक्ति एवं संयन्त्र निर्माण गर्ने । यही बैसाख १५ देखि २० गतेसम्ममा लिम्बुवानका सबै जिल्ला तथा अन्य निकायहरूमा लिम्बुवान संघर्ष समिति गठन गर्ने । बैसाख २० देखि २५ गतेसम्म लिम्बुवानका नौवटै जिल्लामा जिल्ला आमसभा गर्ने तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरूमा थप आमसभा गर्ने र बैसाख ३० गते लिम्बुवानको दमक, झापामा विशाल जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संघर्ष समितिको दोस्रो चरणको आन्दोलन अर्न्तर्गत संविधानको मस्यौदामा लिम्बुवान भनी उल्लेख नभएको अवस्थामा लिम्बुवानको सदरमुकाम र अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरूमा संविधानको मस्यौदा जलाउने, राँके जुलुस गर्ने, आमहडताल घोषणा गर्ने, लिम्बुवानविरोधी नेता, सभासद आदिलाई बहिष्कार गर्ने; जिविस, गाविसहरूमा चेतावनी पत्र दिने; र सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य लिम्बुवान लेख्न लगाउनेसम्मको आन्दोलनहरू रहेका छन् । यसैगरी, लिम्बुवान संघर्ष समितिको तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत संघीयतामा लिम्बुवान उल्लेख नभई संविधान जारी भएको अवस्थामा संघर्षका कार्यक्रमहरू लिम्बुवानको सदरमुकाम र अन्य महत्वपूर्ण स्थानहरूमा नयाँ संविधान जलाउने र आफ्नो संविधान जारी गरी लिम्बुवान प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नेसम्मको रहेको छ । डीबी आङ्बुङ लिम्बू, फोटो: सेमिमा लिम्बू

लिम्बुवान राज्य नभए आफ्नै दल र नेतृत्वविरुद्ध संघर्ष गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १२ - संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी, कांग्रेस, एमालेलगायत लिम्वुवान समर्थक नेताहरुले लिम्बुवान राज्य नभए आफ्नै दल र नेतृत्वविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् । रिपोर्टर्स क्लबमा मंगलबार भएको कार्यक्रममा संघर्ष समितिले ठूला दलहरुले १४ प्रदेशबाट घटाएर सातप्रदेश कायम गरे त्यसलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेको हो । '१४ प्रदेशभन्दा घटाए हामीमान्दैनौं,' कार्यक्रममा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विजय सुब्बाले भने, 'पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता केपी ओलीले पार्टी निर्णयविपरीत संघीयताविरुद्ध बोलेका छन् । पार्टी निर्णयविरुद्ध जाने अधिकार कसैलाई छैन । त्यस्तो नेतृत्व हामी मान्दैनौं ।' १४ प्रदेश भन्दा कम र लिम्बुवानलाई मान्यता नदिए नेतृत्वविरुद्ध उभिने चेतावनीदिए । उनले थपे-'अब लिम्बुवानहरु चुप लागेर बस्दैनौँ । हामी जनविद्रोहमाजान पनि तयार छौं ।' कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिका संयोजक समेत रहेका सभासद् सुब्बाले लिम्बुवान राज्य नभई संविधान जारी भएको अवस्थामा लिम्बुवानको सदरमुकाम र अन्य स्थानमा संविधान जलाउने र आफ्नो संविधान जारी गरी लिम्बुवान प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार गठन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । 'अब एमालेले भन्दैमा लिम्बुहरुले मान्नेवाला छैनन् । हामीलाई लिम्बु राज्य चाहिन्छ,' उनले भने । संघीयता कार्यान्वयनलिम्बुवान संघर्ष समितिले लिम्बुवानका निम्ति देशभरि नै अन्तक्रिर्या गर्ने, संघीयतामा लिम्बुवान क्षेत्र, बस तथा सवारी साधनमा लिम्बुवान लेख्ने, सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डमा लिम्बुवान लेख्न लगाउने, स्थानीय एफएम र टेलिभिजन र पत्रपत्रिकामा लिम्बुवानको प्रचार गराउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ ।

मन्त्रीकै पार्टीद्वारा संघीयताविरोधीलाई फाँसी दिने धम्की

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १२,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले संघीयताविरोधीहरुलाई फाँसी दिने चेतावनी दिएको छ। बाबुराम भट्टराई सरकारको श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रहेका एमएस थापा अध्यक्ष रहेको पार्टीले राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमलको नामै तोकी फाँसी दिने चेतावनी दिएको हो। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषण गरेको हो। कार्यक्रमअनुसार संघीयता विरोधीहरुको प्रतीकात्मक आकृति (पुत्ला) लाई कोण सभासहित सार्वजनिकस्थलमा जेठ १ गते ३ बजे 'फाँसी दिने' कार्यक्रम तय गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा जेठ १४ मै जातिय पहिचानसहितको संविधान जारी गराउन, संघीयता विरोधीहरुको अवाञ्छित गतिविधि निस्तेज पार्न र निर्धारित समयमै संविधान जारी नभएमा व्यापक रुपमा नजआन्दोलनको पूर्व तयारी गर्न दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक के.पी. पालुङ्वाले दोस्रो चरणको आन्दोलनबाट पनि संघीयतासहितको संविधान बनाइएन भने तेस्रो चरणको आन्दोलनबाट संघीयताविरोधीहरुलाई फाँसी दिनेसम्मको कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले भने- 'नेपालको कानुन दैवले जानुनको' अवस्थामा रहेको छ, जेठ १४ भित्र संघीयतासहितको जनताको संविधान जारी भएन भने राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी संघीयता विरोधीहरुलाई फाँसी दिने अभियानमा लाग्ने छ।

कांग्रेस पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख १२ - कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जान तयार देखिएपछि मिश्रित मोडलको शासकीय स्वरुपमा नै सहमति जुट्ने भएको छ । विहान शीर्ष तहको बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्विकार्ने समझदारी बनेको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँडमा भने पुरै सहमति बनिसकेको छैन । अपरान्ह तीन दल र मोर्चाको बैठकमा अधिकार बाँडफाँडको बिषयलाई समेत टुंगाउने कांग्रेसका एक नेताले बताए । अधिकार बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, माओवादीले भने निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बढी अधिकार दिइनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसले आजै शिर्ष तहमा भएको सहमतिलाई केन्द्रीय सदस्य र सभासद्‍हरुलाई जानकारी गराएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभासद र केही केन्द्रीय सदस्यहरुबीच अधिकार बाँडफाँटका बिषयमा समेत छलफल भएको थियो । 'प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने गरी संसदलाई पनि बलियो बनाउने र राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने कुरामा पार्टी तयार देखिएको छ,' कांग्रेसका एक नेताले भने । लगतै संविधानसभामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने तयारी भएृको आन्तरिक विवादका कारण बुधबार मात्रै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक सयुक्त बोलाईएको छ । यसअघि कांग्रेसले मिश्रित मोडल स्विकारे पनि राष्ट्रपतिको चयन विस्तारित निर्वाचन मण्डलबाट मात्रै हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । माओवादी, एमाले, मेधसी मोर्चासमेत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा देखिएपछि कांग्रेसले पनि त्यसमा सहमति जनाएको हो ।

तराई बन्दले जनजीवन प्रभावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आह्वानमा गरिएको तराई बन्दले आज जनजीवन प्रभावित भएको छ । पूर्वी तराईको मोरङ, सुनसरी, झापा लगायतका जिल्लाका मुख्य बजारहरु बन्द रहनुका साथै मुख्य तथा सहायक राजमार्गमा यातायातका साधन चलेका छैनन् । सडकमा अति आवश्यकीय सवारी साधनहरु भने चलेको छन् । बन्दका कारण यस क्षेत्रका शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् । केहि छुटफुट रुपमा पसलहरु खुलेपनि बजार पूर्ण रुपमा बन्द रहेका छन् । बन्दकर्ताहरुले बिहानैदेखि मुख्य मुख्य चोकमा भेला भएर बन्द गराइरहेका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघले जातीय राज्यसहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने, तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नुपर्ने, संवैधानिक समितिलाई निर्णयक बनाउनु पर्ने जस्ता मागहरु राख्दै एक दिने तराई बन्द आह्वान गरेको हो । यसैबीच इटहरी बजारका पसलहरु बन्द गराउँदै हिडेका आठ बन्दकर्तालाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । यस्तै दाङको घोराहीमा बन्दकर्ताले एक दूध बोकेको ट्रकमाथि तोडफोड गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार बन्दकर्ताले बा ७ च २८१७ नम्बरको ट्रकको सिसा फुटाइदिएका थिए । सो तोडफोडमा संग्लन ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन प्रणालीका विषयमा प्रमुख दलहरु सहमति नजिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 संविधान जारी गर्ने समय सकिनै लाग्दा छलफलमा व्यस्त रहेका प्रमुख दलहरु निर्वाचन प्रणालीका विषयमा पनि सहमति नजिक पुगेका छन् । प्रमुख दलहरु निर्वाचन प्रणाली मिश्रित हुने र केन्द्रिय संसद संख्या ३ सय ८५ रहनेमा सहमति नजिक पुगेका हुन् । १ सय ८० जना प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिने, १ सय ४५ जना समानुपातिकबाट चुनिने, ५० जना विभिन्न प्रदेशबाट आउने र १० जना लव्धप्रतिष्ठित व्यक्तिबाट मनोनित गर्नेमा दलहरु सहमति नजिक पुगेको जनाइएको छ । अहिले प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरु नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा छलफल गरीरहेका छन् । सो छलफलमा शासकीय स्वरुपमा बारेमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

Apr 23, 2012

संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद हङकङको दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं /आम्भु जेठा, 
हङकङ, २३ अप्रिल, मञ्च संवन्द्घ संघिय लिम्बुवान राज्य परिषद, प्रवास कार्य समिति हङकङको आइतवार दोश्रो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्र अधिकार र जातिय पहिचान सहितको अरुण सप्तकोशी पूर्व लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनको लागि भन्ने मुख्य नारा सहित कार्यक्रम संचालन भएको थियो । ऐतिहासिक दोश्रो अधिवेशनमा सुभकामना दिदै जनजाती पत्रकार महासंघ हङकङ अध्यक्ष भुपेन्द्र चेम्जोङले हामि प्रवासमा वसेपनि नेपालको वारेमा चासो र चिन्ता भइ रहेको वताएका छन् । उनले नेपालमा तीन दलको शिर्ष नेताहरुले अदिवासी जनजातिहरुलाइ दुई सय चालिस वर्ष पछाडी फर्काउने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन । राज्य पुर्नंसरचना आयोगमा वहुमत द्घारा पारित १४ प्रदेशको संघिय निमार्ण स्वागत योग्य भएको चेम्जोङले वताएका छन । एकिकृत नेकपा माओवदी हङकङ जिल्ला पार्टी सचिव जे. बी. ओख्राबुले जातिय पहिचान सहितको राज्य पुर्नंसरचाना हुनको विकल्प नरहेको वताएका छन । उनले जातिय पहिचान सहितको राज्य पुर्नंसरचना सवैको साझा मुद्घा भएकोले सवैलाइ एक जुट हुन आग्रह गरेका छन । साझा मुद्घालाइ संविधान सभाले संवोधन नगरेमा मोर्चा वन्धि भएर संघर्ष गर्नु पर्ने ओख्रावुले वताएका छन । लोकतान्त्रिक किरात लिम्बु संघ (नेकपा एमाले) हङकङका संयोज ओमराज सम्बाहाम्फेले जातिय पहिचान सहितको राज्य पुर्नंसरचनाको विकल्प दिएमा छलफल गर्न सकिने वताएका छन् । उनले संघियताको सवालमा पार्टीले कारवाहि गरे पनि पहिचान सहितको संघियताको मुद्घालाइ आफुहरुले नछोड्ने वताएका छन । शिर्ष नेताहरुको जातिय पचिान विरुद्घको निर्णय एमालेले नमान्ने सम्वाहाम्फेले वताएका छन् । जातिय पहिचान सहितको राज्य पुर्नंसरचना सवैको साझा सवाल भएको र आत्म निर्णय अधिकार, अग्र अधिकार सहितको लिम्बुवार राज्य तथा हाम्रो मिलन विन्दु भनेको लिम्बुावान राज्यनै हो भन्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष कृष्णराज लावती, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका महासचिव अधिचन्द्र इङनाम, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा प्रवास समिति हङकङका सचिव रविन लिङदेन, किरात धर्म तथा सहित्य उत्थान संघका सचिव इन्द्र लक्समले दोश्रो अधिवेशनलाइ शुभकामना दिदै आ–आफ्नो धारण ब्यक्त गरेका थिए । मञ्चका अध्यक्ष (निर्वतमान) नवराज काम्बाङको अध्यक्षतामा भएको दोश्रो ऐतिहासिक अधिवेशनमा सचिव (निर्वतमान) हरिश चन्द्र लावतीले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । उक्त अधिवेशनमा मञ्चका आइलेण्ड इलाका कमिटि अध्यक्ष कुमारहङ हुक्पा चोङवाङले स्वागत मन्तब्य गरेका थिए । दोश्रो अधिवेशनको खुला सत्र सकिए लगतै इन्द्र लक्समको अध्यक्षतामा श्याम इङनाम र नविन साँवा सहितको तीन सदसिय निर्वाचन मण्डल आयोग गठन भएको थियो । वन्द सत्रभित्र निर्वतमान अध्यक्ष नवराज काम्बाङले सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । आर्थिक प्रतिवेदन कोषाध्यक्ष हर्क सेनेहाङले प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिवेदन प्रस्तुत र छलफल सकिए पश्चात नयाँ एकाइस कार्य समितिकोको चयन भएको थियो । 
 अध्यक्ष : विष्णु इङनाम 
उपाध्यक्ष : हरिश चन्द्र लावती 
 उपाध्यक्ष : प्रेम चोङवाङ 
सचिव : झरमान लिङदेन 
सहसचिव : सुदा इङनाम 
कोषाध्यक्ष : हर्क सेनेहाङ 
सहकोषाध्यक्ष : छत्र हुक्पा चोङवाङ 
सदस्य : लक्षमण नेम्वाङ 
सदस्य : किशोर पन्धाक 
सदस्य : अनिल साम्रा 
 सदस्य : बरधोज ओख्रावु 
सदस्य : कुवेर हुक्पा चोङबाङ 
सदस्य : नन्द राइ सदस्य : पुर्ण नाल्बो 
 सदस्य : मान बहादुर नाल्बो 
 सदस्य : विष्णु कन्दङवा 
सदस्य : उत्तम थाम्सुहाङ 
सदस्य : खड्ग सेन्दाङ 
सदस्य : सुरेन्द्र लिङदेन 
सदस्य : सरन थाङदेन 
सदस्य : शंकर लावती

संविधान सभाको म्याद थप्ने षडयन्त्र नगर्न चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख ११,नेपाल आदिबासी जनजाति महासङ्घले धर्म निरपेक्ष समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै संविधान सभाका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा सङ्कटकाल लगाएर संविधान सभाको म्याद थप्न पाइँदैन भन्दै यस्तो सङ्कटकाल लगाउने षडयन्त्र बन्द गर्न पनि माग गरिएको छ। । ज्ञापनपत्रमा नयाँ संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि नेपाली जनताले संविधानको पहिलो मस्यौदा हेर्न पाउनुपर्छ भन्दै सल्लाह सुझाव राख्‍न पाउनुपर्ने माग पनि राखिएको छ। यसैगरी संवैधानिक समितिलाई निर्णायक बनाउनुपर्ने र ४ दलीय छलफल बन्द गर्नुपर्ने माग पनि उसले राखेको छ। महासङ्घले ऐतिहासिक जातीय पहिचानको आधारमा संविधान सभाबाट प्रस्तावित प्रदेशको सङ्ख्या घटाउन पाइँदैन भन्दै २०६९ जेठ १४ गतेभित्र आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। साथै अपुरो, अधुरो, संक्षिप्त र राज्य पुनर्संरचनाविनाको संविधान मान्दैनौं पनि भनिएको छ।

प्रमुख राजनीतिक दलको बैठक सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 वैशाख ११ - विवादित विषयमा सहमति जुटाउन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू पुनः बैठक बसेका छन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहितका प्रमुख दलहरुले विवादित विषयमा समाधान खोज्ने प्रयास बैठकमा गरेका छन् । नयाँ संविधान निर्माणमा विवादित विषय समाधानमा गर्न तत्परता देखाएका दलहरूले दुई दिनको समय माग गरेका थिए । आजै (सोमबार) बस्ने भनिएको संविधानसभाको बैठकमा विवादित विषयमा मतदान हुने निर्णय भए पनि दलहरू सहमति नजिक पुगेको भन्दै थप दुई दिनको समय माग गरेका थिए । अहिलेको बैठकले सबै विषयमा समाधान निकाल्न सक्ने नेताहरूले बताएका छन् ।

चुम्लुङहिम ललितपुरमा लिम्बुवानको विशेष बैठक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 लिम्बुवान संघर्ष समितिको बैठक आज ललितपुरमा बसिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलगायत निर्णायक दलका प्रमुख नेताहरुलाई लिम्बुवान सुनिश्चितताका लागि ज्ञापनपत्र दिएपछि थप निर्णायक आन्दोलनको तय गर्न आज चुम्लुङहिम ललितपुरमा लिम्बुवान संघर्ष समितिको विशेष बैठक सुरुभएको छ |लिम्बुवान संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरू संयोजक बिजय सुब्बा, सहसंयोजक, सचिवहरू नन्द कन्दङवा, खगेन्द्र माखिम, प्रवीण नेम्बाङ तथा सचिवालय सदस्यहरू, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यहरू, सबै राजनीतिक दलका नेतृत्व, सभासद, स्वतन्त्र बुद्धिजीबी र किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुको समुपस्थितिमा यो बैठक भइरहेको छ |बैठकमा, लिम्बुवान संघर्ष समितिको अवधारणा प्रस्तुती, छलफल र लिम्बुवान संघर्ष समितिले अब लिनुपर्ने रणनीति तथा आन्दोलनको खाका तय गर्ने कार्यक्रम रहेको छ | यस संघर्ष समितिले लिम्बुवानभर आमसभा, राँके जुलुस गर्दै लिम्बुवानको लागि दवाब दिने र लिम्बुवाबिनाको संबिधान ल्याउने षडयन्त्र भए अनिश्चित आमहड्ताल गरी लिम्बुवानको आफनै संबिधान जारी गरेर राज्य संचालन गर्नेसम्मको आन्दोलन तय हुनेछ | यो बैठकमा माननीय अर्थ राज्य मन्त्रि हरिराज खेवा, पूर्व मन्त्रि पूर्णकुमार शेर्माले आफ्नो बुझाई र रणनीतिक धारणाहरु राख्नुभयो | त्यसपछि सभासद्हरू मा. पाशाङ शेर्पा, मा. पदमलाल विश्वकर्मा, मा. डम्बर सम्बाहाङफे, मा. ध्रुव आङदेम्बे, मा. विश्वदीप लिङदेन, मा. लीला सुब्बा, मा. तुलसी सुब्बा, मा. डम्बरधोज तुम्बाहाङफे र मा. सीता गुरुङले आफ्नो बुझाई र सुझाबहरू राख्नेक्रम चलिरहेको छ |

राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा सहमति भएन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 आज सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष दलहरुको बैठक सकिएको छ । बैठकले संविधानका विवादित तीन वटा विषयमा सहमति जुटाएको छ । न्यायप्रणाली, नागरिकता र निर्वाचन प्रणलीबारे करिब करिब सहमति भएको जानकारी बैठकबाट बाहिरिएर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले जानकारी दिए । आइतबार दलहरुबीच संवैधानिक अदालत पाँच वर्षको हुने सहमति भएको थियो । आज बसेको बैठकले अदालतको अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीस हुने, संवैधानिक अदालतले प्रदेश र स्थानीय निकाय, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवादलाइ हेर्ने सहमति भएको छ । नागरिकताको सम्बन्धमा भने दलहरुबीच अहिलेकै अवस्थामा नागरिकता वितरण गर्ने र पछि कानुन बनाएर त्यसलाई लागु गर्ने सहमति भएको महतले जानकारी दिए । निर्वाचन प्रणाली भने मिश्रित हुने सहमति भएको छ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन प्रणलीबाहेक अरु दुई विषयमा औपचारिक रुपमै सहमति भएको हो । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा भने तत्कालै सहमति हुन नसक्ने सम्भावना रहेको महतले बताए ।

Apr 22, 2012

लिम्बुवान संघर्ष समितिद्वारा प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र प्रदान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
नेवाः-लिम्बुवान, बैशाख ९, २०६९,जननिर्वाचित ऐतिहासिक संविधानसभाद्वारा समयमै संविधान निर्माण गर्नुको सट्टा केही सिमित नेताहरूले संविधानसभा बाहिरै संघीयता र जातीय पहिचानको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्शासनसहितका स्वायत्त राज्यहरू बन्न नदिने षडयन्त्रहरू गरिरहेकोमा संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्री र दलका प्रमुखहरूलाई संघीयता र लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितताका लागि ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ । संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले २०६९ वैशाख ८ गते एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र बैशाख ९ गते नेकपा-एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालमध्ये प्रधानमन्त्रीलाई वहाँको कार्यालय सिंहदरवार र पार्टी प्रमुखहरूलाई वहाँहरूलाई निवासमा पुगी उक्त ज्ञापन-पत्र बुझाएको हो । लिम्बुवान संघर्ष समितिका संयोजक विजय सुब्बाका अनुसार समितिको उक्त विशेष ज्ञापन-पत्र बुझाउनको लागि प्रमुख नेताहरूसँग पटक पटक समय माग्दा पनि बेवास्ता गरी समय नपाएपछि यसरी सीधै वहाँहरूको निवास र कार्यालयमै गई ज्ञापन-पत्र बुझाइएको हो । संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिले आफ्नो ज्ञापन-पत्रमा अडानको रुपमा पाँच बुँदमा आफ्ना मागहरू पेश गरेको छ । यसमा, लिम्बुवान संघर्ष समिति राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा १४ प्रदेश २२ स्वायत्त क्षेत्रहरू र विशेष संरचनाका पक्षमा रहेको उल्लेख छ । यो संघर्ष समिति संविधान सभामा प्रस्तावित उपरोक्त ढाँचाहरू संविधानमा व्यवस्थित गरी अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि माग गर्दै, लिम्बुवानको प्रादेशिक क्षेत्रसहित लिम्बुवान प्राप्तिका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै अघिबढ्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी, भौगोलिक रुपमा लिम्बुवान क्षेत्रमा पर्ने थोरै सङ्ख्या भएका आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वशासनसहितको स्वायत्त, संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रहरूको व्यवस्था समाविष्ट गरी गणतान्त्रिक संविधान अविलम्ब जारी गरिनुपर्ने भनिएको छ । ज्ञापनपत्रमा अगाडि भनिएको छ- ''संघीयताको चुरो भनेको नै संघीय तहमा सझेदारीता र क्षेत्रीय तहमा स्वशासन हो । अतः संघीय संविधान प्रतिकूल नहुने गरी प्रादेशिक मूल कानुन वा विधान, ऐन, बनाउने अधिकार लिमबुवानको हुनुपर्ने यस संघर्ष समितिको सम्झौताविहीन अडान हो । ती अधिकारहरू संविधानमा व्यवस्थित गर्नेक्रम्मा राज्य र राजनीतिक दलहरूद्वारा यस लिम्बुवान संघर्ष समितिलाई अनिवार्य रुपमा संलग्न गराइनु पर्दछ ।'' यसरी नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधान सभाले बाहेक अरु कुनै संयन्त्र वा समूहले जारी गर्न नेपाली जनता- विशेष गरी मधेशवादी, आदिवासी जनजाति तथा दलितहरूलगायत) द्वारा गरिएको विगतका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको भावनाको प्रतिकूल हुने भएकोले नेपालको संविधान जारी गर्ने अधिकार संविधानसभालेमात्र राख्दछ भन्ने समितिको अडान रहेको छ । त्यसैगरी, समितिको प्रतिवद्धतास्वरुप लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार लिम्बुवान संघीय शासनप्रणालीको एक अनिवार्य तत्व भएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि लिम्बुवानका जाति, जनजाति, तथा जनताको सशक्त संघर्ष, साझेदारीता र एकताबाट मात्र सम्भव हुने हुँदा, त्यस दिशामा सबै सङ्ठडित भई वार्ता, बहस र शान्तिपूर्ण सङ्र्घष्ाको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा समिति प्रतिवद्ध रहेको समेत जनाइएको छ । ज्ञापन पत्र बुझ्दै एकीकृत नेकपा -माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्डले आफू र आफ्नो पार्टी पहिचानको आधारमा प्रस्तावित राज्यहरूकै पक्षमा रहेकोले यसमा कांग्रेस र एमालेसँग नदाँज्न आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाले लिम्बुवान संघर्ष समितिको ज्ञापन-पत्र बुझ्दै आफू र आफ्नो पार्टी परिचय र सम्भाव्यताको आधारमा संघीय राज्यहरूको निर्धारण गर्ने पक्षमा रहेको बताए । यसैगरी, नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आफूपनि पूर्वकै भएकोले त्यहाँका जनताको भावनालाई अरुभन्दा राम्ररी बुझ्ने र यसैअनुसार संघीय राज्यहरू को निर्धारण गर्न लागिपर्ने आश्वासन दिनुभयो । यस संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिले अब लगतै संविधानसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक समिति र मधेशवादी दलहरूलाईसमेत यसरी नै आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ । यस कार्यक्रममा लिम्बुवान संघर्ष समितिमा आवद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक सङ्गठन नेता, सभासद, कार्यकर्तालगायत लिम्बुवानजन्य समाजिक संघ-संस्था, अभियन्ता र स्वतन्त्र वुद्धिजीवी तथा काठमाडौमा रहेका लिम्बुवान चाहने सबै जनसमुदायको सहभागिता रहेको छ । लिम्बुवान संघर्ष समितिले आफ्नो निर्णायक आन्दोलन तयारी गर्न यही वैशाख ११ गते चुम्लुङहिम, ललितपुरमा समितिमा आवद्ध सम्पूर्ण सङ्गठन, अभियन्ता, जातीय तथा सामाजिक संघ-संस्था र बुद्धिजीवीहरूको समुपस्थितिमा विशेष बैठक गरी आगामी दिनका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू र्सार्वजनिक गर्ने भएको छ । - डीबी आङ्बुङ लिम्बू

भारतको राष्ट्रिय पेय चिया हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
भारतले चियालाई सन् २०१३ को अप्रिल १७ सम्म राष्ट्रिय पेय घोषित गर्ने तयारी गरेको छ । सन् २०१३ मा चियालाई राष्ट्रिय पेय घोषित गरिने जानकारी भारतका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालियाले दिएका हुन् । एक सर्वेक्षण अनुसार भारतमा ८३ प्रतिशत घरमा चिया पिउने पाइएको बताएको छ । विश्वभर सबैभन्दा बढी ब्ल्याक टि भारतमा उत्पादन र उपभोग हुने गरेको अहलुवालियाले बताए । असम राज्यको जोरहटमा आयोजित चिया बगान संघको प्लेटिनम जुबली समारोहमा अहलुवालियाले यस्तो बताएका हुन् ।

शान्ति खोज्न सगरमाथा हिडेका प्रकाशको नाक खायो हिउँले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
शान्ति र संविधानको लागि भन्दै सगरमाथाको आरोहरणमा गएका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशको नाक हिउँले खाएको छ । सगरमाथा आरोहणका क्रममा ६ हजार दुई सय मिटरको उचाइरमा पुग्दा प्रकाशको नाक हिउँले बिगारेको हो । प्रकाश आधार शिविर नपुग्दै उनको नाकलाई हिउँले बिगारेको हो । गत चैत २२ गते सगरमाथा आरोहणका लागि सोलुखुम्बुको लुक्ला गएको माओवादी नेता कृष्ण केसीको नेतृत्वको टोलीमा प्रकाश समेत गएका छन् । प्रकाशको नाकलाई ६ हजार दुई सय मिटरको हिमाल चढ्ने क्रममा हिउँले बिगारेको सोलिडारिटी खबरले जनाएको छ । केसीको नेतृत्वको टोलीको लक्ष्य सगरमाथामा कम्युनिष्ट पार्टीको झन्डा फरफराउने रहेको छ । प्रकाश सँग सगरमाथा आरोहण गर्नेमा युवराज दुलाल, सरल सहयात्री, शिवकुमार डाँगी, विना मगर, मदन चुडाल, महेश्वर फुयाँल, इशु भट्ट लगायत रहेका छन् ।

अखिल नेपाल महिला संघमा नेतृत्व विवाद जारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
शनिबारदेखि पोखरामा सुरु भएको एमाले भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघको बन्द सत्रमा भएको विवाद आइतबारसम्म पनि जारी रहेको छ । आइतबार सम्मेलनमा नयाँ नेतृत्वका लागि विवाद उत्पन्न भएको हो । स्रोतका अनुसार पार्टीकी उपाध्यक्ष र दुई पटकसम्म अध्यक्ष पद समालिसकेकी विद्या भण्डारीलाई फेरि अध्यक्ष दिन नहुने र दिनुपर्छ भन्ने बीच विवाद चर्किएकोले बन्द सत्र अघि बढ्न सकेको छैन । सम्मेलनमा प्रतिनिधि विवाद पनि यथावत् छ । अहिले नेतृत्वका लागि उर्मिला अर्याललाई अघि सारिएको छ । तर नयाँ नेतृत्वको लागि उठाइएकी अर्याललाई सभागृहभित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन । विद्या पक्षकी संघकी सचिवालय सदस्य टुका हमालले प्रतिनिधि नभएकालाई अध्यक्षमा उठाउनु औचित्यहीन भएको भन्दै विद्या बाहेक अध्यक्षमा अरुको विकल्प नभएको बताएकी छिन् ।

Apr 21, 2012

लिम्बुवानका लागि लिम्बुवानभर राँके जुलुश सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
लिम्बुवान, बैशाख ८, २०६८ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यसहितको संविधान जारी हुनुपर्छ भन्दै बैशाख ८ गते लिम्बुवानभर राँकेजुलुश प्रदर्शन गरेको छ । यस शान्तिपूर्ण राँके जुलुशप्रदर्शनमा लिम्बुवानको विभिन्न ठाउँमा प्रहरी प्रशासनबाट निर्मम हस्तक्षेप र क्रूर दमन भएको छ । प्रहरी दमन र हस्तक्षेपको क्रम्मा उर्लाबारी, मोरङमा एलभी बिजय लिम्बू लाई गिरफ्तार गरिएको छ । धरान, सुनसरीमा शान्तिपूर्ण रुपमा राँकेजुलुश प्रदर्शन गर्ने लिम्बुवानका नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरु शिक्षक परिषद जिल्ला सदस्य मुक्साम लावती, धरान नगर सदस्य हेम लिम्बू, तथा एलभीहरु जोन लिम्बू र राज लिम्बूहरु सख्त घाइते भएका छन् । पत्थरी, मोरङमा लिम्बुवान राँकेजुलुश प्रदर्शनलाई एकात्मक प्रहरी प्रशासनद्वारा निर्मम हस्तक्षेप र दमन गरिएको छ । लिम्बुवान सबै जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम, पान्थर, ताप्लिजोङ, तेह्रथुम, धनकुटा र सङ्खुवासभामा लिम्बुवानी राँकजुलुश आन्दोलन पूर्ण सफल भएको छ । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र ऐतिहासिक पृष्ठूभूमिको आधारमा अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लालाई आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चितता गराउन दबाव र खबरदारीस्वरुप यो राँकेजुलुश प्रदर्शन गरिएको हो । यसमा एकात्मक प्रहरी प्रशासनबाट भएको क्रूर मदन र निर्मम हस्तक्षेपको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद घोर विरोध र भर्त्सना गरेको छ । लिम्बुवानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङद्वारा जारी गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ- "अब यस्ता हस्तक्षेप र दमनले संघीय-लिम्बुवान आन्दोलन एक इञ्च पनि पछि हट्ने छैन । बरु झन आक्रोश र सशक्तताका साथ अघि बढ्नेछ । यसक्रम्मा कुनै एकात्मक शक्तिले रोकेर रोक्नसक्ने छैन । चेतना होस् र विवेक रहोस् ।" साथै सोही बिज्ञप्तिमार्फत लिम्बुवानका घाइते नेता तथा कार्यकर्तालाई एकात्मक प्रशासनबाटै उपचार हुनुपर्ने र गिरफ्तार गरिएका कार्यकर्तालाई विनार्सत तुरुन्त रिहा गर्नु पर्ने भनिएको छ। अन्यथा, लिम्बुवान थप सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरी अघि बढ्न बाध्य हुनेसमेत जनाइएको छ । र, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एकात्मक राज्यले लिनुपर्ने जनाइएको छ । - डीबी आङ्बुङ् लिम्बू

लिम्बुवानको पश्चिमी सीमा केन्द्रित लिम्बुवानी मार्चपास सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बैशाख ७, २०६९ सुनसरी,नेपालमा संघीयता र लिम्बुवान लगायतका राज्यहरू हुने कि नहुने भन्ने बहस र षडयन्त्रहरू चलिरहेको बेला मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवान राज्य हुनैपर्ने दाबी गर्दै नयाँ संविधानमा लिम्बुवान हुन नदिनु नेपालको राजनीतिक इतिहासमै महाभूल हुने जनाएको छ । सो कुरा लिम्बुवानका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले वैशाख ७ गते लिम्बुवानको पश्चिमी सीमा चतरा, सुनसरीदेखि अरुण नदीको किनारै किनार सङ्खुवा खोलाहुँदै खाँदवारीसम्मको ५ दिने लिम्बुवान मार्चपासको सुभाराम्भ गर्दै बताउनु भएको हो । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सङ्खुवासभा र धनकुटा जिल्ला कार्य समितिहरूले संयुक्त रुपमा आयोजना र व्यवस्थापन गरेको यो लामो र चुनौतीपूर्ण लिम्बुवानको पश्चिमसीमा केन्द्रित् मार्चपासमा सुनसरी, धनकुटा र सङ्खुवासभाका सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी भएका छन् । यसमा धनकुटाका आठपहरिया र सङ्खुवासभाका याक्खा जातिहरूको समेत विशेष सहभागीता रहेको छ । यसको नेतृत्व लिम्बुवानका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले गरेका छन् । बैशाख ७ गते धरानमा खुल्ला प्रेसभेट गरी दिनको १२ बजे चतरामा पुगेर मार्चपास सुरु गरेको यो मार्चपासको पहिलो दिन साँझको ५ बजे अरुण नदी र तमर नदीको सङ्गमस्थलमा पुगेको थियो । रातको अबेर १० बजे सुनबालुवा भन्ने ठाउँमा पुगेर यस रातको बास बस्न पुगेको थियो । दुईसय चालीस वर्षअघि लिम्बुवान रक्षाको लागि काङ्सोरे र उनका साथीहरूले अरुण नदीको किनारभरि छोडिराखेको लिम्बुवानी पदचापहरूसँग आध्यात्मिक रुपमा साक्षात्कार हुने भनिएको छ । यी सबै प्रयासहरूले संसारभर रहेका लिम्बुवानवासीहरूलाई आत्मिक र बैचारिक रुपमा व्यूँझाउने प्रेरणा मिल्नेछ । साथै, अब हुने निर्णायक लिम्बुवान आन्दोलनको लागि त्याग र वलिदानी भावनाको विकास गराउनेछ । र, लिम्बुवानको पश्चिमी सीमाबारे पूर्ण ज्ञान हुनेछ । यसैगरी, २०६९ वैशाख ६ गते लिम्बुवानको केन्द्रीय कार्यालय दमक, झापामा बसेको लिम्बुवानको सचिवालयको आकस्मिक बैठकले काठमाडौंमा विभिन्न दलका नेताहरूले गरिरहेको लिम्बुवानबेगरको कथित् संघीय संविधान जारी गर्ने षडयन्त्रहरू विरुद्ध घोर आपत्ति र भर्त्सना गरेको छ । यसैगरी, २०६४ साल फागुन १८ गतेको पाँचबुँदे सहमति अनुसार ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण-सङ्खुवा-सप्तकोशीपूव ९ जिल्ला लिम्बुवान राज्य स्वायत्त राज्य घोषणा गर्न माग गरेको छ । यसका लागि वैशाख ८ गते बेलुकी अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानभर राँकेजुलुश सम्पन्न गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । वैशाख १६ गते मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सदस्य रहेको संगठनले विशाल संघीय गणतान्त्रिक आमसभा दमक लिम्बुवानमा सम्पन्न हुने कार्यक्रम तय भएको छ । यसरी नै, मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले लिम्बुवानभरिका विभिन्न जातीय र राजनीतिक सङ्गठनहरूसँग लिम्बुवान स्थापनाको निर्णायक आन्दोलनको लागि संवाद सुरुगर्ने भएको छ । परिषदले अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य तत्काल स्थापना गर्न माग गर्दै लिम्बुवानको न्यायपूर्ण मागलाई बेवास्ता गरिए अनिश्चितकालीन लिम्बुवान आमहड्तालसहितको सशक्त वारपारको आन्दोलन तत्काल सुरु गरिने निर्णयसमेत गरिएको छ । बैशाख २३ गते मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद उपत्यका समितिको आयोजनामा काठमाडौंको रिङरोडवरिपरि हुने लिम्बुवानी रोडमार्चपास सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम तयार भएको छ । लिम्बुवानले २०६९ बैशाख ७ र ८ गते अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवानभित्रका एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीसँग अन्तरसंवाद गरी उनीहरूमार्फत् ती पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वलाई ज्ञापन-पत्र दिने कार्यक्रमसमेत रहेको छ । ज्ञापन-पत्रमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्लाहरूलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरियोस् भनी जिउँदो इतिहास बोकेको लिम्बुवान भूमिलाई संविधानमा वाइपास गरी कुल्चेर अघि बढ्ने दुस्साहस नगर्न आग्रह गरिएको छ । यदि यो दुस्साहस गरिएमा त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमै महाभूल हुने जनाइएको छ । - डीबी आङ्बुङ

Apr 20, 2012

२८ अधिकृतसहित ९५ कर्मचारी छड्केमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
उदयपुर, वैशाख ८ - जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नौवटा सरकारी कार्यालयमा शुक्रबार गरेको छड्के अनुगमनमा कार्यालय प्रमुखसहित ९५ जना कर्मचारी अनुपस्थित भएको पाइएको छ। छड्के पर्नेमा चार कार्यालय प्रमुख, चार उपसचिवस्तरका अधिकृत, २० अधिकृत र बाँकी नायव सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी छन्। जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत झलकराम सुबेदीका अनुसार विहान साढे १० देखि साढे ११ बजेसमम गरिएको छड्केमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर पुष्कर पोखरेल, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. चुमनलाल दास, नापी अधिकृत धीरेन्द्रप्रसाद देव र महिला विकास अधिकृत ज्ञानु अधिकारी हाजिर नगरी कार्यालय छाड्नेमा परेका थिए। प्रशासनका नायव सुब्बात्रय बासुदेव खतिवडा, चन्द्रबहादुर कार्की, युवराज बास्तोला र कृष्ण ढुंगानाको टोलीले गरेको छड्केमा सबभन्दा बढी स्वास्थ्यमा ३० जना अनुपस्थित भेटिएका छन्। स्वास्थ्यमा मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टदेखि मेडिकल अधिकृत तीन र बाँकी सिअहेव, अहेव, मासिका र ग्रास्वाका रहेका छन्। त्यस्तै कर्मचारीको अर्को ठूलो संख्या अनुपस्थित भेटिएको कार्यालय जिल्ला विकास समिति हो। त्यहाँ योजना अधिकृतलगायत पाँच अधिकृतसहित २३ कर्मचारी अनुपस्थित रहेको अर्का नासु चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उपसचिवस्तरका चार अधिकृतलगायत तीन अधिकृत र बाँक नासु र खरिदार छड्केमा परेका छन्। प्राविधिक कार्यालयमा प्रमुख इन्जिनियर पोखरेललगायत चार इन्जिनियरसहति ७ जना अनुपस्थित भेटिएको टोली सदस्य युवराज बास्तोलाले बताए। प्रमुख अधिकृत ज्ञानु अधिकारीलगायत महिला विकास तथा बालबालिका कार्यालयमा ७ कर्मचारी छड्केमा परेका छन् भने सिँचाई सव डिभिजनमा दुई इन्जिनियर छड्केमा परेका छन्। प्रशासनले छड्केमा पर्ने सबै कर्मचारीलाई तीनदिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने प्रशासकीय अधिकृत सुबेदीले बताए। प्रशासनले दुईसाताअघि मात्र जिल्लाका आधादर्जन कार्यालयमा छड्के जाँच गरेको थियो। त्यसमा तीन कार्यालय प्रमुखसहित २८ कर्मचारी छड्केमा परेका थिए । टोली प्रमुख खतिवडाका अनुसार छड्के पर्ने कर्मचारीहरुले एकदेखि सातदिनसम्मको हाजिरी नगरेको अभिलेख फेला परेको छ। अधिकांश कर्मचारीको पाँचदिनदेखि अनुपस्थिति रहेको हाजीर खाताले जनाएको उनले बताए। छड्के पर्ने कार्यालय प्रमुखहरुले भने भुलवश हाजीर गर्न नभ्याएको दावी गरेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. चुमनलाल दासले आफु तीनदिनअघि नै विदा लिएर काठमाडौं गएको बताए। उनले डा. विवेक साहलाई निमित्त दिएर हिडेको र सो को जानकारी प्रशासनमा पनि दिएको बताए। विदा लिएपछि प्रशासनले नै हाजिर भरिदिनुपर्नेमा भुलवश नभरेको हुनसक्ने दासले बताए। निमित्त पाउने डा. साह पनि छड्केमा परेका छन्। दासका अनुसार स्वास्थ्यका अधिकांश कर्मचारी प्राविधिक भएकाले धेरैजसो फिल्डमा खट्नपर्ने भएकाले हाजीर गर्न नभ्याएर पनि छड्के पर्ने बताए। महिला विकास अधिकृत ज्ञानु अधिकारीले कार्यालयमा निमित्त प्रमुख छाडेर विभागको बोलाहटमा काठमाडौं गएको बताइन्। उनले सो पत्रको बोधार्थ प्रशासनलाई पनि दिएको भएपनि छड्केमा परेको सुन्दा अचम्म लागेको बताइन्। प्रशासनले सेवाग्राहीको कामकाज चुस्त, दुरुस्त र छिटोछरितो गरी प्रभावकारी सेवा गर्न बेलाबेलामा छड्के अनुगमन गर्ने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश भट्टराईले बताए।

पूर्व गृहराज्यमन्त्रीसहित तीन सभासद् पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
वैशाख ८ - निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पूर्व गृहराज्यमन्त्री एवं एमाले सभासद् रिजवान अन्सारीसहित तीन सभासद्लाई पक्राउ गरेको छ । राष्ट्रिय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनले भद्रकालीस्थित निषेधित क्षेत्र तोडेपछि प्रहरीले तीन सभासद्सहित २७ जनालाई पक्राउ गरी महेन्द्र पुलिस क्लवमा राखेको छ । अन्सारी नेतृत्वको गठबन्धनका कार्यकर्ता भद्रकालीको निषेधित क्षेत्र तोड्दै सिंहदरवारतर्फ जाँदै थिए । गठबन्धनले संविधानमा मुस्लिम समूदायको पृथक पहिचान सूचिकृत गर्न, संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने, मुस्लिम पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

अपहरित नेपाली युवकलाई भारत लगियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
नेपालगन्ज, वैशाख ८ - राति घरमै आएका मुकुण्डो धारीको समूहले एक जना नेपाली युवालाई अपहरण गरी भारतीय जंगलतिर लगेर वेपत्ता पारेका छन् । सिमावर्ति हिरमिनिया गाविसका-८का २७ वर्षीय भुपेन्द्र सिंहलाई अज्ञात समुहले जबजस्ति घरबाट लगेर बेपत्ता बनाएको हो । साझ खाना खाइसकेपछि घर नजिकैको पसलमा कुरा गरेर बसिरहेका बेला बिहीबार राति ५/६ जनाको सख्यामा भएका मुकुण्डोधारीले आफना कमाण्डरलाई भेट्न हिँड् भन्दै सिंहलाई लगेको स्थानीयबासिन्दाले बताएका छन् । अपहरणपछि चिन्तित परिवारमा रुवाबासी चलेको छ । किन र कस्ले लगेको भन्ने थाहा नपाएका आमा बाबु छोराको खोज र उद्धारका लागि हारगुहार गरि रहेका छन । अपहरणको सूचना पाउना साथ पुगेको प्रहरीले सिमाबर्ती क्षेत्रमा खोजि भइरहेको जनाएको छ । 'भारतीय समकक्षीसँग खोजी र उद्धारका लागि कुरा भएको छ,' जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेका एसपी बिक्रमसिंह थापाले भने,' सबै तिर प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।' उनले अपहरणको कारणको खोजि र अनुसन्धान भइरहेको बताए । सि‍‌ह परिवारका एउटा मात्र छोरा हुन् । उनको खोजिका लागि रातीदेखिनै प्रहरी परिचालन भए पनि शुक्रबार दिउँसो सम्म कुनै अत्तोपत्तो लागेको छैन ।

यौन क्रियाकलापमा संलग्न २१ जोडी पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चितवनको नारायणगढ र भरतपुरका विभिन्न होटलमा दिउँसै यौन क्रियाकलापमा संलग्न २१ जोडीलाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले यौन क्रियाकलापमा संलग्न रहेकै अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । चितवनका प्रहरी नायव उपरीक्षक रवी पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले नारायणगढमा रहेको माडी होटल, सगरमाथा होटल, चितवन होटल, नेपाल गेष्ट हाउस, दिव्य गेष्ट हाउसबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेका हुन् । प्रहरीले पक्राउ परेकाको परिचय भने खुलाएको छैन । पक्राउ परेकामा १७ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका रहेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चितवनमा मापसे जाँच गर्ने अभियान पनि शुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
राजधानीबाट केही महिनाअघि शुरु भएको मादक पदार्थ सेवन मापसे गरे नगरेको जाँच गर्ने अभियान चितवनमा पनि शुरु भएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन हाक्नेहरुलाई निरुत्साहित गरी सम्भावित दुर्घटना कम गराउने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले बिहीवार रातिबाट मापसे अभियान शुरु गरेको हो। चितवनका ट्राफिक प्रमुख कृष्णदेव भट्टको नेतृत्वमा रहेको टोलीले राति ८ वजे भरतपुर चौविसकोठीबाट व्रेथलाइजरको माध्यमवाट मापसे जाँच अभियान शुरु गरेको हो। सडकमा गुडेका मोटरसाइकल, साना तथा ठूला सवारी साधन रोक्दै मापसे जाँच गर्न थालेपछि केहीबेर सो क्षेत्रमा सवारी चलाउनेहरु भागाभाग गरेका थिए। जिल्लामा पहिलोपटक शुरु गरिएको अभियान अन्तर्गत पहिलो दिन आठ जना सवारी चालक कारवाहीमा परेको ट्राफिक प्रमुख भट्टले बताए। उनीहरुलाई रातभर प्रहरी कार्यालयमा राखेर शुक्रवार विहान परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। मापसे जाँच अभियान अब दैनिक रुपमा संचालन गरिने ट्राफिक कार्यालयले जनाएको छ। यो अभियानसगै चितवनमा सवारी दुर्घटनामा कमी आउने प्रहरीको विश्वास छ।

Apr 19, 2012

उपत्यकामा चैत महिनामा ११९ वटा विरोध कार्यक्रमहरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार उपत्यकामा गएको चैत महिनामा ११९ वटा विरोध कार्यक्रमहरु भएको छ । उपत्यका बन्द, वाग्मती अञ्चल बन्द, अनसन, तालाबन्दी, मसाल जुलुस, धर्ना, घेराउ, कोणसभा जस्ता कार्यक्रमहरु भएको थियो । यस्तै माघमा ६४ र फागुन ६४ वटा विरोध कार्यक्रमहरु भएको आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीले जनाएको छ । तथ्याकं अनुसार विरोधका कार्यक्रमहरु हरेक वर्ष चैत महिनामा सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । त्यस्तै आयुक्त कार्यालय रानीपोखरीका अनुसार १७६, ललितपुरमा ४१ र भक्तपुरमा ४६ वटा आगलागी सम्बन्धी घटना भएका छन् । खास गरी सिधै आगो लागेको १६३, करेन्ट सट भएर ७१, ग्यास लिक भएर २७ र स्टोभ पड्केर दुईवटा घटना घटेको आयुक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रमाणपत्रमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागु गरिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख ७- उच्चमाध्यमिक तहका प्रमाणपत्रमा नयाँ सुरक्षा व्यवस्था लागु गरिने भएको छ। यसबाट उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्का कुनै पनि कर्मचारीले ट्रान्सक्रिप्ट, मार्कसिट, माइग्रेसन अथवा प्रोभिजनल सर्टिफिकेटमा उल्लिखित विवरणमा बदमासी गर्ने नियतले सच्याउन पाउने छैनन्। परिषद्का कम्प्युटर अधिकृत अभिनव मरहट्टाले एक पटक विवरण 'एन्ट्री' भइसकेको प्रमाणपत्रमा तोकिएको व्यक्तिबाहेक अरु कसैले पनि हेरफेर गर्न नमिल्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्न लागिएको बताए। एकपटक विवरण 'एन्ट्री' हुनेबित्तिकै प्रमाणपत्र सफ्टवेयरको माध्यमबाट सुरक्षा कवजले घेरिनेछ। कवजभित्र एक जना तोकिएको व्यक्तिको मात्र पहुँच हुनेछ। विवरण हेरफेर गर्न नमिल्ने भए पनि 'क्रस चेक' गर्न माथिल्लो तहको अधिकारीहरूले पाउने व्यवस्था हुने उनले जानकारी दिए। परिषद्का क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा पनि केन्द्रीय कार्यालयबाटै सुरक्षा कवज लागु गरेर फाइलहरू पठाइनेछ। क्षेत्रीय कार्यालयहरूले उक्त फाइलबाट प्रिन्ट मात्र गर्न मिल्नेछ। प्रमाणपत्रका विवरणहरूमा त्रुटि भएमा सम्बन्धित परीक्षार्थीले सिधा केन्द्रमा निवेदन दिएर सच्याउने व्यवस्था गरिएको छ। सफ्टवेयर लागु भएपछि परिषदभित्रैबाट लब्धाङ्कपत्रको अङ्क हेरफेर भएर अनियमितता हुने, दोहोरिएर प्रमाणपत्र तयार हुने तथा एउटा परीक्षार्थीको अङ्क अर्को परीक्षार्थीकोमा देखिनेजस्ता समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरे।

संसद् चलिरहेकाबेला नाङ्गो तस्बिर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख ७ - थाइल्याण्डको संसद् चलिरहेकाबेला नाङ्गो तस्बिर स्क्रिनमा देखिएको छ । जतिबेला संसदमा गम्भीर विषयमा बहस भइरहेको थियो । एक महिलाको अर्धनग्न क्लोजअप फोटो देखिएपछि संसद् बैठक नै रोकिएको थियो । बीबीसीका अनुसार संसद् बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा बहस भइरहेको थियो । संसद् स्क्रिनमा अर्धनग्न तस्बिर देखिएपछि एक सांसद्ले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस प्रकरणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । तर सभामुखले हृयाकरले यस्तो गलत क्रियाकलाप हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

गुगलले पाँच जीबी निःशुल्क स्टोरेज दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
न्युयोर्क, वैशाख ६ (एजेन्सी)- गुगलले अर्को हप्तादेखि ५ जीबी निःशुल्क स्टोरेज दिने गरी गुगल ड्राइभ सुरु गर्न लागेको द नेक्स्ट वेबले जनाएको छ। निःशुल्क फाइल भण्डार गर्न अहिले सबैभन्दा लोकप्रिय ड्रपबक्सले दिने सुविधाभन्दा यो ३ जीबीले बढी छ। गुगलले यो सेवा म्याक, विन्डोज, एन्ड्रोइड र आइओएसमा दिने बताइएको छ। ५ जीबी निःशुल्क पाइने भए पनि केही रकम तिरेपछि योभन्दा बढी स्टोरेज पाइने बताइएको छ। सेवाबारे गुगलले आधिकारिक रुपमा केही बताएको छैन। तर नेक्स्ट वेबले गुगल ड्राइभको ड्राफ्ट रिलिजको फोटोसमेत राखी अर्को साता मंगलबारदेखि सेवा सुरु हुन सक्ने बताएको छ।

अण्डाबाट होइन, सोझै चल्ला जन्मियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कोलम्बो (श्रीलङ्का), वैशाख ७ (एजेन्सी)- पहिला अण्डा आयो कि चल्ला भन्ने विवाद नयाँ होइन तर यसको जवाफ अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। किनभने पोथी कुखुराले सधैं चल्ला होइन, अण्डा दिने गरेको छ तर श्रीलङ्कामा एउटा पोथी कुखुराले यस भनाइलाई गलत सावित गर्दै सोझै चल्ला जन्माएको छ। बिबिसीका अनुसार श्रीलङ्काको पहाडी क्षेत्रमा बस्ने रञ्जित एकानायकेको घरमा पोथी कुखुराले बच्चा जन्माएपछि सबै छक्क परेका थिए। आफ्ना छ वटा पोथी कुखुरामध्ये एउटाले कुनै अण्डा नदिएको मात्र उनलाई थाहा थियो। तर त्यो कुखुराले अण्डाको बदला सोझै चल्ला जन्माएपछि भने उनी छक्क परेका थिए। चल्ला पनि पूर्ण विकसितरुपमा जन्मेको थियो। चल्ला जिउँदै भएको र पूर्ण स्वस्थ रहेको छ भने त्यसलाई जन्माउने कुखुरा भने मरेको छ। त्यस क्षेत्रका सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारीले पनि यस किसिमको घटना कहिल्यै नसुनेको बताएका छन्। समाचारपत्रमा उनले त्यस कुखुराको मृत शरीर जाँच गरिरहेको तस्बिर पनि प्रकाशित भएको छ। उनका अनुसार कुखुराको प्रजननीय तन्त्रमा एउटा अण्डा विकसित भयो। त्यो अण्डा कुखराको शरीर बाहिर नआई २१ दिनसम्म भित्रै रह्यो। त्यसबाटै चल्ला निस्कियो। त्यो पोथी कुखुरा भित्री चोटबाट मरेको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा जनाइएको छ।

१४ प्रदेशको माग राख्दै जनजाति महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले १४ प्रदेश सहितको राज्य पुनसंरचना हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जातिय पहिचान विनाको सात प्रदेशमा शीर्ष नेताका बिचमा सहमति भएको भन्दै विरोधको घोषणा गरेको हो । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जातीय पहिचानसहितको राज्य पुर्नसंरचना हुनुपर्ने, संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले बनाएको प्रतिबेदन अनुरुप १४ प्रदेश हुनुपर्ने लगायत विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघले जनजातिको पहिचानसहितको आधारमा प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । विज्ञप्तिमा महासंघले विभिन्न आन्दोलनका घोषणा गरेको छ । जसमा विभिन्न शीर्ष दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने देखि मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्नेसम्म रहेका छन् ।

माओवादी लडाकुद्वारा पार्टी कार्यालय घेरा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत माओवादीका बर्हिगमित लडाकुले आज माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरेका छन् । बर्हिगमित लडाकुले काटेश्वरस्थित पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडो घेराउ गरेपछि उक्त स्थानमा बाक्लो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । बर्हिगमित लडाकुको उत्तेजित समूह पार्टी कार्यालय पुगेपछि केही बेर झडप समेत भएको छ ।

Apr 18, 2012

अमेरिकी राष्ट्रपतिको टाउकोको मूल्य तोक्ने कारबाहीमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लण्डन - अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको टाउकोको मूल्य तोकेको आरोपमा बेलायतको लेबर पार्टीले आफ्नो एक संसदलाई कारबाही गरेको छ । लेबर पार्टीले अनुसन्धानका लागि भन्दै सांसद अहमदलाई निलम्बन गरेको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाको टाउकाको मूल्य एक करोड पाउन्ड तोकेको खबर एक पाकिस्तानी पत्रिकाले लेखेको छ । अमेरिकाले पाकिस्तानको एक्सप्रेस ट्रिब्युनले पाकिस्तानी लडाकु समुह लस्कर ए तैबाका प्रमुख हफिल सइदको टाउकाको मूल्य तोकेपछि अहमदले पनि त्यस्तो गरेको बताइएको छ । अमेरिकाले सइदको टाउकोको मूल्य एक करोड अमेरिकी डलर तोकेको छ । तर समाचारमा अहमदले ओबामाको टाउकाको मूल्य एक करोड पाउन्ड तोकेको उल्लेख छ । तर अहमदले समाचार अधारहीन भन्दै खण्डन गरेका छन् । लेबर पार्टीले भने यस विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका छन् । आज राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सबै दल समावेश भएपछि संविधान जारी गर्न सहज हुने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहमतीय सरकार आफ्नो एजेन्डा भएकोले त्यसको लागि अहिलेसम्म पनि आफू त्यसको लागि प्रयत्नरत रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवका अनुसार प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियामा भएको प्रगति तथा संविधान निर्माणका विषयमा दलहरुबीच भइरहेको छलफलको बारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् । संविधानमा भइरहेको सहमतिको प्रयास बारेमा राष्ट्रपतिले विशेष चासो राखेका थिए । दुई दिनको छलफलबाट राज्यको पुनसंरचना, शक्तिको बाँडफाँट, नागरिकता, न्यायपालिका लगायतका विषयमा सहमतिको धैरै नजिक पुगेको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका हुन् ।

संविधानका विवादित विषय वैशाख १० भित्र समाधान गर्न समयसीमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख ६ संविधान सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संविधान निर्माणका विवादित विषयहरुलाई वैशाख १० गतेभित्र समाधान गरिसक्न दलहरुलाई समयसीमा दिएको छ। साथै वैशाख ११ गते संविधान सभा बस्ने भएको छ। यसअघि बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले वैशाख ११ गते संविधान सभा बस्ने भएकाले त्यसअघि नै विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार समितिले यस्तो समयसीमा दिएको हो।

फेसबुकलाई भारतको बंगाल सिआईडीको पत्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कोलकता– भारतको पश्चिम बंगालको केन्द्रिय अनुसन्धान विभाग (सिआईडी)ले समाजिक नेटवर्किङ वेवसाइट फेसबुकलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा बंगाल प्रहरीले राज्यको मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीको केहि तस्विर हटाउन फेसबुकलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री वनर्जीविरुद्ध गरिएको आपत्तिजनक टिप्णी र तस्तिरको स्रोत पत्ता लगाउन समेत सिआईडीले फेसबुकलाई पत्रमा भनेको छ । यसअघि कोलकाताको जादबपुर विश्वविद्यालयका प्राध्यापक अंविकेश महापात्रलाई वनर्जीको बारेमा एक कार्टुन ई–मेल पठाएकोमा पक्राउ गरिएको थियो । केहि व्यक्ति फेसबुक र ट्विटर मार्फत वनर्जीलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरिरहेको राज्यको सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेसका एक कार्यकर्ताले १२ अप्रिलमा प्रहरी उजुरी दिएका थिए । फेसबुकलाई यो पहिलो पटक यस प्रकारको पत्र, चेतावनी र सुझाव आएको होइन । संसारभरिका सरकार र जिम्मेवार संस्थाहरुले यो साइटलाई बेला बेलामा मानहानी हुने खालको सामग्री हटाउन भन्ने गरेको छ ।

७ प्रदेश बनाउने अनौपचारिक सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख ६ - प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरूबीच प्रदेशको संख्या र नामकरणमा 'अनौपचारिक सहमति' भएको छ । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच हात्तीवन रिसोर्टमा भएको छलफलमा शासकीय स्वरूपलगायत विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकाले त्यसलाई औपचारिकता नदिइएको स्रोतको दाबी छ । विवादित पाँचै विषयमा सहमति भएपछि मात्र राज्य पुनर्संरचनाअन्तर्गत प्रदेशको संख्या र नामांकनमा औपचारिक सहमति गर्ने कुरा भएको छ । माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसबाट सभापति सुशील कोइराला, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदार र हृदयेश त्रिपाठी मात्र सहभागी अनौपचारिक बैठकमा यस्तो सहमति बनेको हो ।
प्रदेशको संख्या ६ देखि ८ सम्म राख्ने अडानहरू आए पनि ७ वटामा सहमति गर्ने मनस्थितिमा नेताहरू पुगेका हुन् । प्रदेशको नामकरण गर्दा ऐतिहासिक र पहिचानलाई आधार बनाउने पनि नेताहरूबीच एकखालको समझदारी बनेको छ । छलफलका क्रममा लिम्बुवान, खुम्वुवान र शेर्पालाई मिलाएर एक, ताम्सालिङ र नेवा मिलाएर एक र तमुवान र मगरात मिलाएर एक गर्ने, तराईमा दुई, कर्णाली प्रदेश र राजधानी प्रदेश बनाउने सोच नेताहरूको छ । औपचारिक रूपमा सहमति सार्वजनिक गर्नुअघि आ-आफ्ना दलभित्रका जनजातिहरूसँग समेत बसेर छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो । माओवादी अध्यक्ष दाहालले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेमा मगरात र तमुवानलाई छुट्टाछुट्टै राज्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस/एमाले ७ भन्दामाथि बढ्न नहुने भन्दै सबै दलले आ-आफ्ना दलभित्रका जनजातिलाई मनाउनुपर्नेमा जोड दिए थिए । सहमति जुट्न लागेको सुइँको पाएर जनजातिहरूले वार्तास्थल हात्तीवन रिसोर्टवर धर्ना दिएका थिए ।
अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको विषयमा भने सहमति जुटाउन बाँकी छ । कांग्रेस र एमालेले आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको अडान माओवादीले छाड्ने विश्वासमा जातीय पहिचान र ऐतिहासिक आधारलाई मानेर राज्यको नामकरण गर्न सकिनेमा सहमति नजिक पुगेका हुन् । बैठकमा किराँत-कोसी, लुम्बिनी-थारुवट, मिथिला-भोजपुरा जस्ता नामसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यस्तै आधारमा अरूको पनि नामकरण गर्न सकिनेमा दलहरू एक ठाउँमा छन् । प्रदेशको सीमांकनमा भने समस्या देखिएको छ । सीमांकन गर्दा सम्बद्ध क्षेत्रका जनताको भावनासमेत सम्बोधन हुने गरी बनाउने तयारी भएको छ । हात्तीवन बैठकमा सहभागी माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानेर प्रदेश घटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै शासकीय स्वरूपलगायत प्याकेजमा सहमति भए कुरा मिल्ने दिशामा गएको बताए ।
'शासकीय स्वरूपलगायत सहमति भए प्रदेशको संख्यामा विचार गर्न हामी तयार छौं,' उनले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, 'तर प्रदेश पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।' कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हात्तीवन बैठकले एकले अर्कोलाई बुझ्ने र आफ्ना तर्कहरूलाई पुष्टि गर्ने काम गरेको बताउँदै वैशाख ९ गतेसम्म पाँचवटै विवादमा एकैसाथ सहमति हुने जनाए । 'सहमतिमा पुग्ने बाटो पहिल्याउने काम भएको छ । एकले अर्कोलाई पराजित नगरी मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा सबै एकठाउँमा छौ' सिटौलाले भने, 'केही दिन अनौपचारिक एकपक्षीय, दुई पक्षीय छलफलपछि धेरै विषय टुंगोमा पुग्छ ।' एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सबैको पहिचान सुनिश्चित गर्न हाल प्रस्तावित प्रदेशलाई मिलाएर नामांकन गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार दलहरूबीच सबैलाई मान्य हुने नाम राख्नेमा सहमति छ । शासकीय स्वरूपमा दलहरूले आ-आफ्ना अडान राखे पनि मिश्रति प्रणालीमा जान सक्ने संकेत दिएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी अधिकार दिने सहितको मिश्रति प्राणलीमा जान सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचन स्विकारेको छैन । संघीयतामा सबै विषयमा कुरा मिले कांग्रेस शासकीय स्वरूपमा लचक हुन सक्ने देखिएको छ ।
त्यसबारे कांग्रेसभित्र मंगलबारदेखि नै छलफल चलेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्यले नेताहरूको मनस्थिति त्यतातिर जाँदै गरेको पाए पनि त्यसलाई राज्य सञ्चालनमा स्थायित्व दिन नसक्ने बताए । 'अहिलेको अवस्थामा माओवादीको राष्ट्रपतीय अडान र कांग्रेसको सुधारसहितको संसदीय प्रणालीलाई समेत सम्बोधन हुने उपयुक्त विकल्प प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नै हो,' आचार्यले भने, 'नेताहरूले यसमा जाने आँट देखाए सबैभन्दा बढी बुद्धिमता हुन्छ ।'

बैद्य पक्षद्वारा दाहालको कार्यक्रम बहिष्कार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माओवादी जिल्ला समिति काभ्रेले बुधबार बनेपा गोदमचोकमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथी रहेका थिए । तर अध्यक्ष दाहाल अतिथी रहेको उक्त कार्यक्रमलाई उपाध्यक्ष बैद्य पक्षले बहिष्कार गरेको छ । अध्यक्ष दाहाल उक्त 'राजनीतिक वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम' मा प्रशिक्षण दिन त्यहाँ गएका हुन् । बैद्य पक्षका अनुसार आफूहरु भिन्न विचार समूहको कार्यकर्ता भएकोले कार्यक्रम बहिष्कार गरिएको हो । बनेपा जिल्लामा बैद्य पक्षको नेतृत्व गरिरहेका सह इन्चार्ज चुडामणि गौतमले त्यो कार्यक्रम आफ्नो नभएको र दाहालले नेतृत्व गरेको संगठन भन्दा आफ्नो संगठन भिन्न विचारधाराको भएकोले कार्यक्रम बहिष्कार गरेको बताए । जिल्लाबाट माओवादीका चार सभासदले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने त्यस मध्ये तेज बहादुर मिजार र रेणुका चौलागाईले कार्यक्रम बहिष्कार गर्न साथ दिएका हुन् । अध्यक्ष दाहालसँग माओवादी पोलिटव्यूरो सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा पनि छन् ।

Apr 17, 2012

यौनजन्य दुव्यबहार विधेयकमाथिको छलफल सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण विधेयकमाथि व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा मंगलबारदेखी छलफल सुरु भएको छ । महिलाहरुमाथि हुने यौनजन्य हिंसा निवारणका लागि भन्दै सरकारले गत २०६६ सालमा ल्याएको विधेयकमाथि तीन वर्षपछि छलफल सुरु भएको हो । विधेकयमा सरकारी कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघसंस्थालगायतका स्थानमा महिलालाई दुव्र्यवहार वा गलत आशयले हेरेमा उजुरी लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सभासदहरुले भने विधेयकका कतिपय प्रावधान अष्पष्ट भएका कारण संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा महिला बालबालिका मन्त्री दानबहादुर चौधरीले विधेयक पारित भएमा क्याबिन, डान्सबारलगायतका स्थानमा महिलामाथि भइरहेका हिंसा रोकिने दावी गरेका छन् । सभासदहरुले विधेयक पारित भएमा महिलामाथी भइरहेका यौनजन्य हिंसा रोकिने विश्वास गरेका छन् । नेकपा एमालेका उषाकला राइले विधेयकलाई फराकिलो दायराबाट पारित गर्नुपर्ने बताईन् । त्यस्तै एकीकृत माओवादीका साबित्रा गुरुङ दुराले विधेयक कार्यस्थल भन्दा पनि जुनसुकै स्थानमा हुने दुव्र्यवहार रोक्नेगरी आउनुपर्ने बताएकी छन् ।

लामो समयदेखि पाँच सहसचिव बरन्डामा बस्न बाध्य

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख ५ - सरकारले सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव खोमराज दाहाललाई सिँचाइ विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ । विभागका महानिर्देशक अनिल पोखरेललाई विज्ञान मन्त्रालयमा सरुवा गरिएपछि रिक्त पदमा मन्त्रालयको नीति महाशाखा प्रमुख दाहाललाई सारिएको हो । दाहाल पोखरेलपछि विभागमा सिँचाइतर्फका सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिव हुन् । विज्ञान मन्त्रालयबाट सरुवा गरी ल्याइएका सहसचिव ईश्वरसिंह थापालाई मन्त्रालयको नीति महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । युनियनको शैलीमा कर्मचारीहरूको दलबलका साथ पोखरेलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई भेटी सिँचाइमन्त्री यादवसित आफूहरूले काम गर्न नसक्ने भनी लबिङ गरेको र मन्त्रीको कार्यकक्षमा ताला नै लगाइदिने चेतावनी दिएकाले उनको सरुवा भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ । आफ्नो मन्त्रालयका सचिव वृन्दा हाडालाई अमर्यादित शब्दमा गाली गरेको भन्दै पोखरल मन्त्री यादवका विरुद्धमा लबिङमा उत्रिएका थिए । झन्डै एक वर्षदेखि पदस्थापन हुन नसकेका कारण सिँचाइका पाँच प्राविधिक सहसचिव हाजिर मात्र गरेर दिन बिताउन बाध्य भएका छन् । मन्त्री यादव र सचिव हाडाबीच समन्वय हुन नसकेका कारण उनीहरूको पदस्थापनाबारे सिँचाइ मन्त्रालयले कुनै निर्णय नगरेको जानकारी स्रोतले दिए । पदस्थापना नभएका कारण सहसचिवहरू बिनाकाम मन्त्रालयको बरन्डामा समय बिताउन बाध्य छन् भने पदीय हैसियतले पाउनुपर्ने गाडी सुविधासमेत पाएका छैनन् । पदस्थापना नभएका कारण लामो समयदेखि दायित्वविहीन सहसचिवहरूमा महाजन यादव, मथुरा डंगोल, राजेन्द्र अधिकारी, प्रकाश पौडेल र दिलीप कार्की छन् । जबकि राष्ट्रिय गौरवका दुई ठूला सिँचाइ परियोजना सिक्टा र रानीजमरा, क्षेत्रीय सिँचाइ कार्यालय मध्यमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल तथा सिँचाइ विभागमा दुई पद लामो समयदेखि रिक्त छन् ।

हलिउड अभिनेत्री जोना लुम्ले नेपालमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
हलिउड अभिनेत्री जोना लुम्ले तीन वर्षपछि सोमबार फेरि नेपाल आएकी छन्। ब्रिटिस गोर्खाको गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले पश्चिम नेपालमा निर्माण गरेको विद्यालय उद्घाटन गर्न लुम्ले नेपाल आएकी हुन्। ब्रिटिस राजदूतावासका अनुसार ६५ वर्षीया एब्सोलिउटली फेबुलस टेलिभिजन शो चलाउने यी स्टारले बेलायतमा रहेका गोर्खा सैनिक र उनीहरुको परिवारलाई त्यही स्थायी रुपमा बस्ने व्यवस्था गर्न थालिएको अभियानमा समर्थन गर्दै अग्रपंक्तिमा सहभागिता जनाएकी थिइन्। गोर्खा सैनिकको पक्षमा स्थानीय अदालतले फैसला गरेपछि त्यसको विजयोत्सव मनाउन लुम्ले सन् २००९ मा नेपाल आएकी थिइन्।

एसएलसीमा खेताला लाउने सभासद् धरौटीमा छुटे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वैशाख ५ एसएलसीमा खेताला लगाउने माओबादी सभासद प्रेमबहादुर पुलामी मंगलबार जिल्ला अदालत गौरबाट धरौटीमा छुटेका छन् । उनलाई अदालतले दुई हजार पाँच सय धरौटी लिई तारेखमा छाडेको हो । मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट सविधानसभाको निर्बाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित माओबादी सभासद पुलामीको नाममा परीक्षा दिईरहेका मकवानपुरको नामटार गाबिस–८ का साहित्य लामालाई श्रीउच्च माबि जुडिबेला परीक्षाकेन्द्रबाट पक्राउ गरिएको थियो । एसलएसी परीक्षा अमर्यादित बनाएको भन्दै सभासद पुलामी, पक्राउ परेका लामा र मकवानपुरका शिक्षक गोकुल लम्सालबिरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । पक्राउ परेका लामालाई अदालतले दुई साता अघि दुई हजार पाँच सय धरौटी लिई तारेखम छाडेको थियो । तर, सभासद पुलामी र शिक्षक लम्साल भने पक्राउ परेका थिएनन् । अदालत श्रोतका अनुसार सभासद पुलामीले आफुले रौतहटको कुनै बिद्यालयमा भर्ना नभएको र एसलएसी परीक्ष समेत नदिएको ईन्कारी बयान दिएका छन् । मैले फारम नै भरेको छैन सभासद पुलामीलाई उदृत गर्दै अदालत श्रोतले भन्यो कुन बिद्यालयबाट मेरो नाममा कसले भरेको हो मलाई थाहा भएन । शिक्षक लम्साल भने हाजिर भएका छैनन् । सभासद पुलामी मंगलबार नै अदालतमा हाजिर भएका थिए । स्थानीय चन्द्रनिगाहपुरको जनज्योति उच्च माबिबाट कक्षा नौमा सभासद पुलामी भर्ना भएका हुन् । सभासद पुलामीले ईन्कारी बयान दिए पनि उनको नाममा परिक्षा दिन बसेका लामाले भने पुलामी र शिक्षक लम्सालले आफूलाई परिक्षा दिन ल्याएको बयान दिएका छन् । शिक्षा ऐन अनुसार नक्कली बिद्यार्थीलाई परीक्षा दिलाउनेलाई एकलाख जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने ब्यवस्था गरेको छ । माओबादी सभासद पुलामी संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समिति र संसदको सार्बजनिक लेखा समितिका सदस्य हुन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो ग्यास उपभोक्ता कार्ड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले आमजनताले सहजरुपमा खाना पकाउने ग्यास प्राप्त गरुन भन्ने उद्देश्यले आजदेखि कार्ड वितरण शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ग्यास उपभोक्ता कार्ड वितरण गरी कार्ड वितरण प्रक्रियाको औपचारिक रुपमा शुरु गरेको हो । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रमा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्रीलाई एक नम्बरको कार्ड वितरण गरेका हुन् । घरयासी प्रयोजनको लागि रातो कार्ड र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नीलो कार्ड वितरण गर्ने योजना नेपाल आयल निगमको रहेको छ । निगमका अनुसार बैशाखभित्रमा काठमाडौं उपत्यकामा कार्ड वितरण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ । जेठ १५ पछि मात्र उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कार्ड वितरणको गर्ने निगमको योजना रहेको छ । उपभोक्तालाई कति ग्यास चाहिने हो त्यसको लगत राख्नका लागि कार्ड विवरण गर्न लागेको निगमले जनाएको छ । योजना अनुसार घरायसी प्रयोजनका लागि प्रतिमहिना चारजनाको परिवारलाई एक सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध हुनेछ । कार्ड भएका उपभोक्तालाई सरकारले तोकेअनुसार अनुदानसमेत उपलब्ध गराउने जानकारी निगमले दिएको छ । सर्वसाधारणले कार्ड प्राप्त गर्न नजिकका ग्यास डिलरमा गएर रु १० को फर्म भर्नुपर्ने प्रावधान पनि निगमले बनाएको छ । यस्तै निगमले केहि समयभित्रै औद्योगिक प्रयोजनका लागि १९ केजीको सिलिन्डर बजारमा ल्याउने भएको छ । कार्ड वितरणको लागि ग्यास उत्पादक संघ र ग्यास विक्रेता महासंघसँगको सहकार्य निगमले आजैबाट थालेको छ ।