लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
साउन २९, नेवा: काठमाडौँ | नेपाल सरकार र ३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाका ४२ वटा राजनीतिक दलबीच आज काठमाडौँको कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयनमा भएको पहिलो चरणको वार्ता वार्ताका प्रस्तावहरूबारे विषयप्रवेश गरी टुंगिएको छ |
आज साउन २९ (अगस्त १३) गते दिनको १२ बजेबाट सुरुभएको वार्तामा सरकारपक्षबाट गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मंत्री विद्याधर मल्लिक, सूचना मंत्री माधव पौडेल र सरकारका एक सचिव सम्मिलित थिए |
३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाको तर्फबाट ४२ वटै दलका एक-एक जना शीर्ष नेतृत्वले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए |
वार्तामा पहिले साउन २२ गते ४ दलीय संयन्त्रसंग भएको वार्तामा राखेकै १८ बुँदे मागहरू मोर्चाका एक घटक सदस्य संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच तथा मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का वार्ता प्रतिनिधी खगेन्द्र माखिमद्वारा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो | सो वार्ताका प्रस्तावहरूबारे नेकपा-माओवादीका सचिव देव गरुङले थप प्रस्ट्याएका थिए |
वार्तामा सरकार पक्षका प्रतिनिधीहरुले बाधाअड्काऊ फुकाउ आदेशबारे सोच्न सकिने भएपनि अरु कुरामा सहमत हुन नसकिने संकेत दिएका छन्|
अन्तमा, वार्तालाई निरन्तरता दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन |
३३ दलीय मोर्चा र सरकारबीचको दोस्रो वार्ता साउन ३१ गते हुने सम्भावना रहेको छ | यसैक्रममा ३३ दलीय मोर्चा र ४ दलीय संयन्त्रसंगको दोस्रो चरणको वार्ता साउन ३० गते हुनेभएको छ |
यसैबीच आजै काठमाडौँमा ३३ दलीय आन्दोलनकरी मोर्चाले राजनीतिक निकासका लागि अघि सारेको १८ बुँदे प्रस्तावबारे ३३ दलकै आयोजनामा एक अन्तरक्रिया कार्यकम समेत समपन्न भएको छ |
३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाका ४२ दलले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको
राष्ट्रिय राजनीतिक निकासका लागि वार्ताका प्रस्तावहरु:
दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध, १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको जगमा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अपेक्षासहित निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन भएको थियो । परन्तु, चार वर्षको अवधिमा पनि नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन । असामयिक रुपमा संविधानसभाको अवसान गराइयो । साझा सहमतिको अङ्गको रुपमा रहेको संविधानसभाको विघटनबाट सहमतिको कुनै साझा थलो बाँकी रहेन । अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा ११ बुँदे सहमति गरी राष्ट्रपतिमार्फत् २५ बुँदे आदेश जारी गराइयो । फलतः सर्वदलीय सहमतिबाट निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावनालाई ध्वस्त पारियो । त्यसबाट मुलुक झन्–झन् गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गयो । विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारहरु गुम्ने मात्र होइन, मुलुकको सिङ्गो राष्ट्रिय अस्मिता नै गम्भीर धरापमा पर्न गयो । अतः यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, विगतका आन्दोलनहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिहरुको रक्षा र अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि विद्यमान राजनीतिक दलहरुको बीचमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यही सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान निर्माणको भरपर्दो आधार तयार गरी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । त्यसैले, हामी विद्यमान राष्ट्रिय सङ्कट समाधान राजनीतिक निकासको लागि नेकपा–माओवादी समेतको ३३ राजनीतिक दलीय मोर्चाको तर्फबाट चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको वार्ताको टेबुलमा निम्न विषयहरुको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं ।
१. २०६९ चैत्र १ गते ४ दलको सिफारिसमा राष्ट्रपति ज्यूबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बुँदे असंवैधानिक र पश्चगामी आदेश खारेज गरिनुपर्दछ ।
२. नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको लागि चार दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई भङ्ग गरी आन्दोलनरत दलहरुका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय गोलमेच सभा गरिनु पर्दछ ।
३. वार्ताको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा २५ बुँदे आदेशको आधारमा घोषणा गरिएको मंसिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण आयोग, आचारसंहितालगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरु नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगित गरिनुपर्दछ ।
४. अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको सहमति र बहुदलीय मान्यताको आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरिनुपर्दछ ।
५. जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारण बारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरु तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनु पर्दछ ।
६. नयाँ संविधान निर्माणको भावी कार्यभारको सम्बन्धमा विगत संविधानसभाबाट सहमत भएर पुरा भइसकेका कार्यहरुलाई स्वीकार गर्दै सहमत हुन बाँकी रहेका र अपुग विषयहरुमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ ।
७. जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी रहेका मूलभूत सिद्धान्तहरुमा दलहरुबीच सहमति कायम गरिनु पर्दछ ।
८. सहमत नभएका विषयहरुमा लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
९. २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यविधि समाप्त भए पनि संविधान निर्माणका बाँकी रहेका विषयहरुलाई व्यवस्थापिका संसदतर्फ क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गरी संविधान निर्माणका बाँकी कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पुरा गर्ने भनी दलहरुबीच सर्वसहमति कायम भएको थियो । परन्तु, सो सहमति विपरित तात्कालीन सरकारद्वारा संविधानसभाका साथै व्यवस्थापिका संसद समेत भङ्ग गरियो । त्यसरी सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई भङ्ग गर्नु घोर प्रतिगामी कदम हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
१०. विगतमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार पुरानो राज्य व्यवस्थामा अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनी गरिएको सहमतिलाई क्रियान्वयन गरिनुपर्दछ । साथै आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन,दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन लगायतका विभिन्न उत्पीडित समुदायसँग राज्य पक्षले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
११. विगतमा संविधानसभाको अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमा सिमित रह्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षबीच ५१% बहुमतको लागि विभिन्न प्रकारका अनैतिक तथा फोहोरी खेलहरु चलिरहे । ति सबै परिघटनाहरुबाट उक्त परम्परावादी दुई दलीय संसदीय प्रणाली असफलसिद्ध भएको यथार्थता फेरिपनि राम्रोसँग पुष्टि भएको छ । अतः इतिहासको यसप्रकारको संक्रमणकालीन अवधिमा सरकार गठनमा बहुदलीय मान्यता अनुरुप दलहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै सरकार सञ्चालनका लागि सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ ।
१२. सहमतीय प्रणालीको लागि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यसबाट राज्यका अङ्गहरुमा बहुदलीय समावेशीका साथै किसान, मजदूर, सुकुम्बासी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र र आदिवासी–जनजाति लगायतका विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुलाई पनि समुचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेछ ।
१३. मतदाताको सूची अद्यावधिक गर्ने नाममा नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी नागरिकता वितरण गरियो । अतः उक्त ऐन खारेज गरी उक्त ऐनअनुसार वितरण गरिएका नागरिकताहरु छानबिन गरिनुपर्दछ र वास्तविक नेपाली नछुटुन् र विदेशी आप्रवासी नछिरुन् भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । मतदाता सूची, नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ ।
१४. वर्तमान सरकारद्वारा गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहित प्रतिकूलका निर्णयहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
१५. विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय हित विपरीत गरिएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
१६. राज्य पक्षसँग विभिन्न समयमा सहमति भएअनुरुपका खारेज गरिनुपर्ने मुद्दाहरु अझै बाँकी रहेकोले ती मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्दछ ।
१७. वेपत्ता नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्दछ । जनयुद्धकालीन सहित सबै आन्दोलनका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मान गरी शहीद परिवार र घाइते–अपाङ्गहरुलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
१८. बहिर्गमनमा परेका जनमुक्ति सेना, द्वन्द्वपीडित प्रहरी, सेना र नागरिकहरुका मागहरु पुरा गरिनु पर्दछ ।
मिति: २०७० साउन २९
प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता: नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाका घटकहरु
