News

May 31, 2011

हङकङका उच्च अधिकारीहरुसंग नेपाली जनसरोकार समाजको अन्तरक्रिया

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२९ मे २०१० हङ्गकङ्गस्थित नेपाली हरुका समसामायिक समस्या समाधान तथा जानकारी लिन र दिनकालागी नेपाली जनसरोकार समाजले स्थानिय अधिकारीहरु संग एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । हङ्गकङ्ग बिधान सभाका अध्यक्ष्ँ तथा हङ्गकङ्गको सबैभन्दा लोकप्रिय डिएवि पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष छँङ्ग योक सिं र सोहि पार्टीका अल्पजाति समन्वय समितिका अध्यक्ष अलबर्ट लाम सो छलफलमा सहभागी भएका थिए । नेपाली सामुदायिक घर,नेपाली नागरीकलाई हङ्गकङ्गमा लगाईएको अनिवार्य भिसा निति, नेपाली वालवलिकाहरुको शैक्षिक योग्यताको मान्यता तथा प्रमाकरण र हङ्गकङ्गमा रहेका नेपाली मजदुरहरु सम्बन्धि समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो ।
हङ्गकङ्ग सरकारको स्थानिय अल्पसंख्यक जातिलाई हेर्ने स्पस्ट अख्तियारवाला निकाय हालसम्म स्थापना नभएकोले हरेक मामलालाई सोको प्रकृति अनुरुप सम्बोधन गर्न पर्ने बाध्यता रहको र कतिपय आवश्यकिय कुराहरुको सम्वोधन हुन नसकेको तर डिएबि पार्टीले सो प्रकारको निकायको ब्यावस्था गर्नका लागि सरकारमा पहल गर्ने जानकारी अधिकारीहरुले दिए । हङ्गकङ्गमा नेपालीहरुविच साझा सवालमापनि एकता कायम हुन नसकेकाले कतिपय जायजमाग पनि किनारामा परेको र सोको परिणाम स्वरुप नेपाली समुदायिक घरको माग चोटिलो बन्न नसकेको हुनसक्ने रायपनि उनिहरुले राखे । अल्पजातिय समुदायिक घर हङ्गकङ्गमा वेलायति उपनिवेश हुँदाको निति रहेको तर वर्तमान सरकारको सो प्रकारको प्रावधान नरहेतापनि तत्काल कुनै प्रयोगमा नरहेको कुनै सरकारी भवन तथा जग्गा पत्ता लगाउन सकिएमा नेपाली समुदायिक घरको लागि पहल गरीदिने बचन दिए ।
तात्कालिन परिस्थितिको आधारमा नेपाली नगारीकमा अनिवार्य अग्रिम भिसा निति लागु भएतापनि हाल नेपालको परिस्थिति परिवर्तन भएकोले सोमा पुनर्विचार हुन सक्ने सम्भावना रहेको र आङ्खनो तर्फवाट कोशिश गर्ने बताए । तथापि ,नेपाली महावाणिज्य दुतावास तथा समाजको तर्फबाट अध्यागमनका सरोकारवाला स“ग पत्राचार तथा छलफल गर्ने सुझाव दिए । सँथै अन्य विविध विषयमा ब्यापक छलफल तथा जानकारी लिने दिने कार्य सम्पन्न भएको थियो । स्मरण रहोस बिधान सभाका अध्यक्ष् छँङ्ग योक सिं ले एक पटक निजि र एक पटक अर्ध सरकारी भ्रमणबाट नेपालका तत्कालिन प्रधानमन्त्रि प्रचण्ड र राष्ट्रपति डा रामवरण यादव लागायतका उच्च पदस्त अधिकरी स“ग आपसि सौहाद्रता भेट गरेका छन । साथै उनले सन २००९ मा नेपाली पर्यटन लागि नेपाली महावाणिज्यदुतावासका साथ हङ्गकङ्ग स्थित ट्रभल एजेन्सिको ब्यायक भेलागरी प्रवर्धन गर्ने पहल पनि गरेका थिए । करीव ३ धण्टँ चलेको उक्त कार्यक्रममा नेपाली जनसरोकारको तर्फाट अध्यक्ष्ँ बिष्णु गुरुङ्ग एनेकपा माओवादि हङ्गकङ्गका सचिब तथा समाजका सल्लाहकार पूर्ण लोक्सोम लगायतका १६ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

लिम्बूवानबाट अपहरितको उद्धार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
काँकडभिट्टा, जेष्ठ १७ - लिम्बूवान कार्यकर्तावाट अपहरण गरिएका एक व्यक्तिलाई मंगलवार झापाको काँकडभिट्टाबाट प्रहरीले पक्राउ उद्धार गरेको छ । लिम्वुवान कार्यकर्ताले दमक १० निवासी ३२ वर्षीय जीवन पोर्तेललाई अपहरण गरी स्थानीय ताप्लेजुङ गेष्ट हाउसमा राखेको अवस्थामा प्रहरीले उद्धार गरेको हो । पोर्तेलले विहान भारतको दार्जिलिङवाट आफुलाई अपहरण गरी ल्याइएको बताए । पोर्तेलका भाइ प्रतापले गत चैतमा छिमेकी मेनुका नेम्वाङसंग भागेर अन्तरजातीय विहा गरेका थिए । विहालगत्तै लिम्वुवान कार्यकर्ताले वारम्वार घर घेरेर भाईलाई मार्ने धम्की दिएको र हाल भाइ दमकवाट विस्थापित भएको उनले बताए । लिम्वुवानको जसरी भएपनि भाई खोजेर ल्याउने उर्दीपछि पोर्तेल सोमवार दार्जिलिङ गएका थिए । त्यहीवाट कविध्वज लिम्वु, विकल्प लिम्वु, कुमार परियार र पुर्ण नेम्वाङले उनलाई अपहरण गरेका थिए । इलामको पशुपतिनगर नाका हुदै उनलाई सोझै काँकडभिट्टा ल्याइएको थियो । प्रहरीले अपहरणमा संलग्नमध्ये परियार र नेम्वाङलाई पक्राउ गरेको छ । अन्य दुई फरार छन् ।

पाँचबुँदे अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सर्न्दर्भमा भएको पाँचबुदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतिरभन्दा दलहरू सम्झौताकै बारेमा विवाद गर्न थालेपछि संसद्ले त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय विशेष समिति बनाउने भएको छ। र्सवदलीय उच्चस्तरीय अनुगमन समिति बनाउन सभामुख सुवास नेम्वाङले गृहकार्य थालनी गरिसक्नुभएको छ। सभामुख नेम्वाङले उच्चस्तरीय समितिमा राख्ने नामका लागि दलहरूसँग अनौपचारिक परामर्श शुरू गर्नुभएको राजनीतिक दलहरूले जानकारी दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसद्को जेठ २० गते बस्ने बैठकबाट सो उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी भएको छ। अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समितिले दलहरूबीचको पाँचबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको निरन्तर अनुगमन गरिरहनेछ। संसद्ले र्सवसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको सो सम्झौता कार्यान्वयन भए/नभएको हेर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा जनप्रतिनिधिमूलक संसद्मा पनि आएको छ। विगतको अभ्यासलाई हेदा उच्चस्तरीय विशेष अनुगमन समितिको नेतृत्व स्वयम् सभामुख सुवास नेम्वाङले गर्ने सम्भावना छ।

खाद्यान्नको मूल्य दोब्बर हुनसक्ने अक्सफामको चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बेलायतको सहायता एजेन्सी अक्सफामले तत्काल विश्व खाद्य व्यवस्थामा सुधार नगरिए २० वर्षपछि खाद्यान्नको मूल्य २ गुणासम्म बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । सन् २०३० सम्ममा प्रमुख खाद्यान्नको मूल्य १ सय २० प्रतिशतदेखि १ सय ८० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने भविष्यवाणी अक्सफामले गरेको छ । मूल्य वृद्धिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका आधाभन्दा बढी हुने दाबी गर्दै आक्सफामले विश्वका नेताहरुलाई खाद्य बजार नियमनमा सुधार गरी जलवायु परिवर्तन कोषमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । अक्सफामकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बारबरा स्टकिङ्गकाअनुसार विश्व खाद्य व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सके जलवायु परिवर्तनको समस्या, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि, जमिन, पानी र विद्यृतमा देखिएको कमीलाई हटाउन सकिनेछ । अक्सफामद्धारा प्रकाशित प्रतिवेदनले विश्वको चार क्षेत्रलाई खाद्यान्न सुरक्षाको दुष्टिकोणले असुरक्षित भन्दै त्यहाँको सरकारले जनतालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सङ्घर्ष गरिरहेको जनाएको छ । भारतका जनताले आयभन्दा २ गुणा बढि खाद्यान्नमा खर्च गर्नुपरेको अक्सफामको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ग्वाटेमालामा सरकारले कृषिमा लगानी नगर्दा झन्डै ९ लाख कृषक खाद्यन्न सङ्कटबाट गुज्रिरहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार अजरबैजानमा कृषि उत्पादनको कमीले खाद्यान्न आयात गर्नुपरिरहेको छ जसका कारण खाद्यान्नको मूल्य बढिरहेको छ । उता पूर्वी अफ्रिकामा सुख्खाका कारण ८० लाख जनता भोकमरीबाट गुज्रिरहेको र यसबाट बालबालिका तथा महिलाहरु बढी प्रभावित भएको आक्सफामको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मंगलवार दिउसो ४ बजे देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री खनालले देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा देशवासीलाइ सम्बोधन गर्ने ओएनएसलाई जानकारी दिए । जेठ १५ गते प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरुबीच संविधानसभाको म्याद थपअघि भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका बिषयमा एमाले नेतृत्व विभाजित वनेको छ । प्रधानमन्त्री खनालले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र दिनुनपर्ने भन्ने वारेमा एमाले नेतृत्वबाट नै फरक फरक धारणा र्सवजनिक भइरहेका छन् । तीन दलहरु बीच ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका बिषयमा फरक फरक धारणा र्सार्वजनिक भैरहेका वेला प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाइ संबोधन गरी शान्ति र संबिधानको लागी सरकारको धारणा र्सार्वजनिक गर्ने अनुमान छ ।

May 30, 2011

घरबाटै विश्वब्यापी कविता प्रतियोगितामा भाग लिनुहोस्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विश्वब्यापी खुल्ला अडियो कविता प्रतियोगितामा तपाई आफू रहेको ठाँउबाटै सहभागि बन्नुहोस । आफ्नै स्वरमा आफ्नो मौलिक कविता रेकर्ड गरि इ-मेल मार्फत हामीलाई पठाउनुहोस । कविता अप्रकाशित र बढिमा २०० शब्दको हुनुपर्नेछ । रेकर्ड गर्ने प्रविधि र ज्ञान छैन भने तपाईको स्काइपी युजर वा सम्पर्क फोन नम्बर सहित हामीलाई इ-मेल अथवा फोन गर्नुहोस हामी सम्पर्क गर्नेछौ ।
प्रतियोगी कविता टाइप वा स्क्यान गरि फोटोसहित पुरा ठेगाना खुलाएर हामीलाई पठाउनु पर्नेछ । प्राप्त हुने सम्पूर्ण नेपाली भाषाका तथा मातृभाषाका कविताहरु संस्थाको वेवसाइटमा उपलब्ध हुनेछन् । विभिन्न मातृभाषा अन्तर्गत एकै भाषाको ७ भन्दा बढि कविताहरु प्राप्त भएमा छुट्टै मूल्याङ्कन गरि पुरस्कृत गरिनेछ । तपाईको प्रतियोगि कविता आजै इमेल गर्नुहोस ।
पुरस्कारहरु
प्रथम नगद रु २० हजार
दोस्रो नगद रु १० हजार
तेस्रो नगद रु ५ हजार
चौथो देखि दशौलाईः सान्तावना प्रमाण-पत्र
सम्पर्क
इमेलः gfnl@ymail.com, Skype: nepaliliterature,
फोन नं. 00673 8893020/00673 7147209
कविता प्राप्त हुनुपर्ने अन्तिम दिन २९ जेठ २०६८ आइतबार ।
आयोजक
विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ www.gfnl.org
सह-आयोजक
प्रवासी नेपाली साहित्य समाज (www.pravasi.com.np) वेलायत/ब्रुनाई
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, युएई च्याप्टर
नवोदित साहित्यिक मोवाइल पुस्तकालय, कतार

संविधान सभाको म्याद थपिएकोमा लिम्बुवान सकारात्मक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू
दमक, झापा,लिम्बुवान २०६८ जेष्ठ १५,जेष्ठ १४ र १५ गतेको व्यवस्थापिका संसदले तीन महिनाको लागि संविधान सभाको समयावधि बढाएर संविधान सभालाई जोगाएकोमा सो ऐतिहासिक कदमको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले स्वागत गरेको छ । यो तीन महिनाको अवधिमा संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र अरुण-सप्तकोशीपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्य स्थापनाको लागि ठोस कार्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको कुरा परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा जेष्ठ १५ गते जारी गरिएको एक प्रेस-विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । जेष्ठ १४ वरिपरि एकात्मकवादी पुनरुत्थानवादी राजावादी प्रतिक्रियावादीहरूले उत्पात मच्चाउन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गरेर मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले एक महिनाअघिदेखि नै कुनै बन्द र हड्तालको आन्दोलन नगरेको र निर्वाचन आयोगसँग पनि वार्ताबाटै निकास खोजी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र लिम्बुवानको पक्षमा वातावरण सहज गरेको सो विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ । जेष्ठ १४ गते वरिपरि संविधान सभा परिसरमा संविधान सभाको हत्याको लागि विभिन्न एकात्मक प्रतिगामी पार्टी र झुण्डहरूले विदेशीहरूको इशारामा जुनखाले मागहरू तेर्स्याए त्यसले सो लिम्बुवान राज्य परिषदलाई स्तव्ध पारेको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''नेपालको इतिहासमै अहिले जति विदेशी शक्तिहरू कहिल्यै खेलिरहेका छैनन् । एकात्मकवादी पार्टी र तिनीहरूले हुर्काएका लोभीपापी दलाल नेताहरूले गर्दा यो सबै भइरहेको छ । चाँडोभन्दा चाँडो संघीय राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिहरूले एकात्मकवादी हरूलाई विस्थापित गर्न सक्नुमा नै नेपाल र नेपाली जनताको हित हुनेछ ।'' विज्ञप्तिको अन्त्यमा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले सञ्चालन गर्दै आएको लोकप्रिय कार्यक्रम सीसीओ अभियानलाई पुनः सशक्त रुपमा अघि बढाएर तीन महिनापछिको जस्तोसुकै अवस्थाको सामना गर्ने तयारी गरिनेसमेत जनाइएको छ ।

संविधान सभा जोगिएकोमा संघीय मञ्चको स्वागत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू
अनामनगर, काठमाडौं १५ जेठ २०६८,संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि तीन महिनाभित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने गरी २०६८ जेठ १४ गते संविधान सभाको समयावधि तीन महिना थप्ने निर्णय व्यवस्थापिका संसदबाट भएकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले स्वागत गरेको छ । मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमद्वारा २०६८ जेठ १५ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार थपिएको तीन महिना समयावधिमा सार्थक संविधानको अपेक्षासहित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषदलगायत) ले सोको स्वागत गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णयसंगै पाँच बुँदामा तीन दलीय सहमति भएको र उक्त सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनी उल्लेख गरेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेकोप्रति भने कडा आपत्ति जनाइएको छ । उक्त सहमति तत्काल कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौं भन्दै सो सहमति कार्यान्वयनका लागि मञ्चको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ ।
जनताको लामो संघर्ष र वलिदानपछि प्राप्त संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षतालगायत मुलुकका लागि आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाहरू हुन् भन्दै सोलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयनको लागि संविधान सभाबाट जारी हुने संविधानमै उल्लेख भएर आउनु पर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको पनि जनाएको छ ।
संविधान सभा विगतको ३ वर्षे समयमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै व्यस्त रहेको भन्दै अब यसको अन्त्य गरी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन अनिवार्य आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । साथै, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित जाति समूह, जसलाई शताब्दीऔंदेखि पछि पारिएका छन् तिनीहरूको हक अधिकारलाई संविधानमै उल्लेख गरी इमान्दारीताका साथ सुनिश्चित गर्न सबै सम्बन्धित पक्षसँग सोही विज्ञप्तिमार्फत हार्दिक आग्रहसमेत गरिएको छ ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ- ''नेपाली राजनीतिको हरेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाहरूमा घिनलाग्दो नाटक मञ्चन् हुँदै आइरहेको र यसपालीको जेठ १४ को वरिपरि पनि त्यस्तै भएको छ । यसले आम् नेपाली जनतालाई लज्जित् तुल्याएको छ । यस्ता घृणित् र अप्राकृतिक नाटक मञ्चनका कारण हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित् नहुनसक्ने खतरा बढी हुने भएकोले सम्पूर्ण संघीय गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भई अब झन् सशक्तताका साथ अघि बढौं भनी हार्र्दिक आह्वान गर्दछौ ।''

आदिवासी जनजातिद्वारा संविधानसभा अगाडि धर्ना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू
काठमाडौं, १४ जेठ २०६८,संविधान सभामार्फत आदिवासीय हक अधिकारसहित जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामसालीङ, नेवाः, मगरात, तमुवान, थरुहट, शेर्पा, हिमाली भोटलगायतका आत्मनिर्णयको अधिकार स्वशासनसहितका स्वायत्त राज्यहरूको माग गर्दै साझा मोर्चा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आह्वान र आयोजनामा २०६८ जेठ १४ गते संविधान जारी हुनुपर्ने दिन संविधान सभाहलको अगाडि नयाँ वानेश्वर चोक काठमाडौंमा दिनभर धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जातीय स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको हक हितका लागि आन्दोलनरत् राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका भातृसंगठनहरू, महासंघहरू, विभिन्न जातीय संयुक्त मोर्चाहरू तथा आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) समेतको प्रतिनिधित्वमा बनेको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले उक्त संविधान सभा घेराउ तथा जनप्रदर्शन र धर्ना कार्यक्रम गरेको थियो ।
२०६८ जेठ १४ गते आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने; जाति, भाषा र ऐतिहासिक पहिचान र पृष्ठभूमिका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने; आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र यूएनड्रिप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकार र आदिवासी संघसंस्था/दलहरूबीच भएको सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखी गरिएको संविधान सभा घेराउ तथा धर्ना गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम गरेको संघर्ष समितिले आफ्नो अपीलमा जनाएको थियो ।
धर्ना कार्यक्रममा बोल्नुहुने अधिकांश नेताहरूले संविधान सभाको ३ वर्षको अवधिमा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका दल र तिनका नेताहरूलाई संविधान निर्माण गर्ने समयलाई केवल सत्ता लिप्सा र कुर्सिको खेलमै व्यथित गरेको भन्दै अब छोटो सयमको लागि म्याद थपेरै भए पनि आदिवासी जनजातिको माग र हक अधिकारहरू सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने र त्यसो नगरिए आदिवासीहरूले आफ्नो संविधान आफैले बनाई घोषणा र लागू गरेर आ-आफ्ना स्वशासित स्वायत्त राज्यहरू चलाउने उद्घोष गरेका थिए ।
धर्ना कार्यक्रममा दिनभर विभिन्न नाराबाजी गर्दै आदिवासी जनजाति नेतृत्वहरूबाट मन्तव्य राख्दै, आन्दोलनकारी कविता वाचन गर्दै र सबै जाति र स्वायत्त राज्यहरूबाट आ-आफ्नै जागरण गीत र नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै रोचकताका साथ धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।

सहमति कार्यान्वयनमा मुख्य तीन जटिलता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १६ - प्रमुख तीन दलबीच संविधानसभाको म्याद थप्ने क्रममा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण अघि बढाउन भएको सहमति कार्यान्वयनमा मुख्य तीन जटिलता छन् । पहिलो- राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण, दोस्रो- शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा र तेस्रो- संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्नु । राष्ट्रिय सरकार कि शान्ति प्रक्रिया पहिले बनाउन सुरु गर्ने भन्ने विषयमा मुख्य दलबीच मतभेद छ । थप अवधिमा माओवादीले राष्ट्रिय सहमति गरी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन जोड दिएको छ भने कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियासँगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन भए मात्र सहमति कार्यान्वयनमा तीव्रता आउने जनाएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन दलहरूको पहिलो काम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्ने बताए । 'सहमतिलाई तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्न जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ, त्यति नै प्रक्रिया अघि बढ्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'शान्ति र संविधानमा केन्दि्रत हुन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन केन्दि्रत हुनुपर्छ । प्रमुख दल सहमति कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।'

संवैधानिक समिति सक्रिय हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १६ - संविधानसभाको तीनमहिनाको म्याद थपिए लगत्तै नयाँ संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा लेखनको प्रक्रियामा रहेको संवैधानिक समिति सक्रिय बन्ने भएको छ । राज्यपुर्नसंरचना तथा रज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति मस्यौदामा कायम ७८ र अन्य २१ वटा विवाद मस्यौदाका लागि समितिले आजैबाट अनौपचारिक छलफल सुरु गर्न लागेको हो । विवाद समाधानका लागि समितिले गठन गरेको उपसमितिको म्याद गत १३ गतै नै सके पछि थपबारे पनि समितिले परामर्श गनेर् भएको छ । संवैधानिक सभापति निलाम्बर आचार्यले संविधानसभाको म्याद थप्न दलहरुबीच सहमति कार्यान्यवनमा जोड दिदैं अनुगमन र कार्यान्यवनमा गंम्भीर भए तोकीएको मितिमा संविधानको मस्यौदा जारी गर्न तयार रहेको बताए ।
सोमबार बिहान रेडियो कान्तिपुरसँग बोल्दै सभापति आचार्यले तीन महिनामा नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी गर्न शिर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आजभोलिनै दलहरुबीतच शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका विषयमा छलफल सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । आचार्यले उपसमितिको म्याद थप सम्बन्धमा आजै संविधान सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ र उपसमितिका संयोजक समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लगायत शिर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए ।

संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपको राष्ट्रसंघद्वारा स्वागत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १६ - नेपालमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भएर संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएकोमा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको छ । राष्ट्रसंघीय महासचिव वान कि मुनले म्याद थपको स्वागत गर्दै थपिएको समयमा संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्न तथा शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । महासचिव वानका प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्ती मार्फत दलहरुलाई निर्धारित समायावधि र स्पष्ट कार्ययोजनाका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई सफलता पूर्वक तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-'शान्ति र स्थायित्व कायम गर्ने आफ्नो प्रतिवद्धता र जिम्मेवारी पूरा गर्न दलहरुले पाएको अवसरलाई सही रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।' शान्ति प्रक्रियामा राष्ट्रसंघको निरन्तर सहयोग रहने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

May 29, 2011

थारु कल्याणकारीणी सभाको बन्दले पश्चिम तराई बन्द

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
थारु कल्याणकारीणी सभाले संविधानसभाको म्याद थप र सरकारले थारु समूदायलाई मधेसीमा सूचीकृत गरेर ऐतिहासीक जातीय पहिचान समाप्त पार्न खोजेको विरोधमा बन्द आहृवान गरेको त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दको पूर्वी र मध्य तराइमा न्यून प्रभाव रहेपछि पश्मिच तराइ भने ठप्प भएको छ । बन्दका कारण थारु बाहुल्य दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको जनजीवन पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । ती जिल्लामा पर्ने राजमार्ग तथा स्थानीय सडकहरुमा बिहानैदेखि यातायातका साधन चेलेका छैनन् । शिक्षणसंस्था, कलकारखान र बजार-पसल पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् ।

May 28, 2011

जेठ १४ का दिन के सहमति भयो म्याद थप्न ?(पूर्णपाठ)

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १५ - आज मिति २०६८ जेठ १४ का दिन हामी देहायका राजनीतिक दलहरू निम्न सहमतिमा पुगेका छौं ।
१.तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा गर्ने ।
२.तीन महिनाभित्र संविधानसभाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने ।
३.नेपाली सेनालाई समावेशी बनाउनेलगायत मधेसी मोर्चासँग विगतमा भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
४.संविधानसभाको समयावधि तीन महिना थप गर्ने ।
५.राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने ।

आज अर्थात जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १५ - मुलुकभर आज अर्थात जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ । आइतबार राजधानीको सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा दिवसको औपचारिक रुपमा विशेष कार्यक्रम गरिदैं छ । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानसेनापति, मन्त्री, सभासद, निजामति कर्मचारी, व्यवसायी, सर्वसाधरण लगायतको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ । दिवसमा उदघाटनमा उपस्थित अतिथिबाट शान्तिको प्रतिक सेतो परेवा उडाइएको थियो । सेनाको हेलिकप्टरबाट 'गणतन्त्र दिवस २०६८' को व्यानर लिएर परिक्रमा गर्दै पुष्प वृष्टि गरेको थियो । यसैगरी दिवसको समारोहमा वेलुन पनि उडाइएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरीवल लगायतले स्काउट र टुकडी बजाएर दिवसलाई थप आकर्षण बनाएको छ । दिवसमा विभिन्न जातजातिका मौलिक तथा सांस्कृतिक झाँकी समेत प्रस्तुत गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोग, नेपाल र मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवानबीच सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डीबी आङ्बुङ लिम्बू नेवाः काठमाडौं/धरान, लिम्बुवान, १३ जेष्ठ २०६८,निर्वाचन आयोगले, नेपालले फोटो र औंठा छापसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने कार्य गरिरहेकोमा पहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रान्तमक धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपालअन्तर्गत् जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चिता हुनपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्वाचनको कार्य गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदलगायतले सो कार्यक्रममा अवरोध गर्दै आएकोमा आयोग र मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदबीच २०६८ जेष्ठ १३ गते निर्वाचन आयोग, नेपालको मुख्य कार्यालय कान्तिपथ काठमाडौंमा एक सहमति भएको छ ।
सहमतिपछि दुबै पक्षबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सहमति बारे जारी गराइएको प्रेस विज्ञप्तिहरूमा निर्वाचन आयोग, नेपालको तर्फाट प्रवक्ता तथा सह-सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल र संघीय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तर्फाट मञ्चका अध्यक्ष मण्डस सदस्य तथा लिम्बुवानका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगसँग औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा भएको वार्ताहरूमा पहिले मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमको नेतृत्वमा लिम्बुवानका सचिवालय सदस्यहरू डीबी आङ्बुङ लिम्बू, अमृता थेबे, तामाङसालीङका सिङमान तामाङ र सञ्जय स्याङ्बो, र खम्बुवानका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानसेर खम्बू सदस्य रहेको वार्ता टोलीले अनौपचारिक वार्ता गरेको थियो । सोही वार्ता टोलीले गरेको अनौपचारिक वार्ता र सहमतिकै आधारमा लिम्बुवानमै लिम्बुवानस्तरीय आयोगका प्रतिनिधि र लिम्बुवानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान बहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा महासचिव सूर्य माखिमलगायतका सदस्यहरूले विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचाकिर वार्ताहरू गरेका थिए । त्यही वार्ता र सहमतिको आधारमा २०६८ जेष्ठ १३ गते वार्ता टोली मञ्चका सचिवालय सदस्य तथा लिम्बुवानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ र महासचिव र्सर्ूय माखिमको नेतृत्वमा मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य विष्णु तुम्बाहाङ्फे, मञ्चका अर्थ सचिव तथा तामाङसालीङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिङमान तामाङ, मञ्च तथा लिम्बुवानका सचिवालय सदस्य डीबी आङ्बुङ लिम्बू र लिम्बुवानका केन्द्रीय सदस्यहरू इन्द्र श्रेष्ठ, शिवकुमार पाङ्गेनहाङ लिम्बू र विष्णु यक्सो लिम्बूसहितको वार्ताटोलीले निर्वाचन आयोगमा अन्तिम सहमतिको वार्ता गरेका थिए । सो वार्तामा निर्वाचन आयोगको तर्फाट कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती, आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवलगायत आयोगका सविच र उपसचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
सहमतिपछि निर्वाचन आयोग, नेपाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद तथा अन्य परिषदहरू लगायत देशका विभिन्न भागमा समय समयमा विरोध तथा अवरोध सिर्जना गरिरहेका अन्य राजनीतिक दल तथा संगठित समूहहरूले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग सचेत छ । यी विभिन्न समूहहरूसँग समय समयमा भएका वार्ता, निर्वाचन आयोग, नेपाल समक्ष ती दल तथा परिषद् एवं समूहहरूले प्रस्तुत गरेका ज्ञापनपत्र तथा मागहरूलाई समेत दृष्टिगत गर्दै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा फोटोसहितको मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा हालै गरेको फैसला र आदेश एवं सम्बद्ध विषयमा भावी संविधानवाट गरिने ब्यवस्था र प्रचलित कानूनहरूका प्रावधानहरू समेतको पालन गर्ने तथा गराउने विषयमा प्रतिवद्ध रहँदै निर्वाचन आयोगले कुनै पनि नेपाली नागरिकहरू मतदाता हुनबाट वञ्चित नहोउन्, कोही पनि नदोहोरिउन् भन्ने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यवाट फोटो र औंठा छापसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेको सर्न्दर्भलाई पुनः स्मरण गराउँदै सम्वद्ध सवैले परिपालन गर्ने गराउने उद्देश्यका लागि निर्वाचन आयोग, नेपालद्वारा यो विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।''
संघीय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले निर्वाचन आयोगसमक्ष राखेका विभिन्न मागहरूमध्ये निर्वाचन आयोगकबाट सम्बोधन हुने गरी सहमति भएका सम्बोधन हुने तथा पालना गर्नु गराउनु पर्ने विषयहरू निम्नवमोजिम ११ बुँदामा रहेका छन् ।
१. निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरिरहेको फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई आफ्ना बुँदागत मागहरूसहित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद तथा अन्य परिषद्हरूले वन्द गराउँदै आएको सर्न्दर्भलाई विचार गरी निर्वाचन आयोगले २०६८ जेठ १५ गते पश्चात निर्वाध रुपमा फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यलाई तदारुकताका साथ संचालन गर्ने गराउने छ ।
२. फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालनको समयमा रोजगारी वा अन्य कामका लागि विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू नछुटुन् भन्ने निर्वाचन आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना, २०६५ को नीति अनुरुप नै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको माग रहेको कुरा स्मरण गर्दै विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि आयोगले तत्काल आवश्यक अध्ययन र कानुनी व्यवस्था गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने छ ।
३. मतदाता नामावलीमा समावेश हुने र भएका सम्पूर्ण मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन आयोगको रणनीतिक योजना, २०६५ मा उल्लिखित निर्वाचन तयारीको समयावधिलाई कानूनी ब्यवस्थाभित्र रही प्राविधिक रुपमा सम्भव भएसम्म हाल तोकिएको ७५ दिनको समयलाई कम भन्दा कम समयमा तयारी गर्न आयोग प्रयासरत रहने छ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा रुपान्त्।रण र संस्थागत गर्ने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिसकेको सर्न्दर्भमा संविधान सभाद्वारा तयार गरिने नयाँ संविधानमा ब्यबस्था हुने धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्वरुप र नेपाल राज्यको पुनः संरचनावाट तय हुने राज्यहरू लगायतका सवै बिषय वा क्षेत्रमा आधारित भएर निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यलाई निरन्तरता दिनेछ ।
५. निर्वाचन आयोग, नेपालद्वारा गरिने फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य विशुद्ध रुपमा नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम भएको विषयलाई पुनः स्मरण गराउदै सोका लागि मतदाताको विवरण सङ्कलन गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको नाम, थर वा जातिको अतिरिक्त नागरिकता प्रमाणपत्रमा थर मात्र भए जाति र जाति मात्र भए थरलाई पनि मतदाताको माग अनुसार कोष्ठभित्र नामपछिको थर वा जातिपछि सो थर वा जाति उल्लेख हुने गरी व्यवस्था गरिसकेको व्यहोरा पुनः स्मरण गराइन्छ ।
६. मतदाता हुन योग्यता पुगेका सम्पूर्ण मतदाताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न दुर्गम स्थानमा रहेका, पछाडि परेका जाति, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय लगायत १६ वर्षउमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई सहजरुपमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयलाई पुनः अनुरोध गर्नेछ ।
७. तथ्याङ्कको सुरक्षा गर्न र दुरुपयोग हुन नदिनका लागि फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रमबाट सङ्कलित व्यक्तिगत विवरण, फोटो तथा औंठाको छाप आदिको सुरक्षा र प्रयोगमा कानुनवमोजिम बाहेक कसैले उपयोग वा दुरुपयोग गर्न नसक्ने सुनिश्चितता आयोगले गर्नेछ ।
८. संविधान सभा मार्फ जारी हुने नयाँ संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थासंग तादात्म्यता कायम हुने गरी आयोगले मतदाता नामावली सम्वन्धी सङ्कलित विवरणलाई राज्य र राज्य अन्तरगतका सम्पूर्ण इकाईहरूको नामाङ्कन भए अनुरुप पहिचान हुने गरी परिवर्तन एवं समायोजन गर्ने र नागरिकहरूलाई वितरण गरिने परिचयपत्रमा सोहीअनुसारको विवरण उल्लेख हुने ब्यबस्था गर्ने छ ।
९. मतदाता नामावली सङ्कलन र प्रकाशन कार्यमा गाउँदेखि जिल्लासम्म विद्यमान र्सवदलीय संयन्त्रद्वारा अनुगमन गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेे छ । साथै आयोगले सङ्कलन गरेको फोटोसहितको मतदाता नामावली संवन्धी विवरण नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी ब्यबस्था अनुरुप बन्ने राज्यस्तरीय निर्वाचन आयोगको संरचना र त्यस अन्तरगतका इकाईहरूमा अद्यावधिक गर्दै सुरक्षित रुपमा राखिने र आवश्यकता अनुरुप प्रयोगको सुनिश्चितता प्रति आयोग प्रतिबद्ध रहने छ ।
१०. मतदाता नामावली सङ्कलनको सन्दर्भमा केही ठाउँमा भएको अवरोध तथा भौतिक सामग्रीको क्षति प्रति निर्वाचन आयोग गम्भीर दुःख ब्यक्त गर्दछ । यस्तो क्रियाकलाप कसैवाट नदोहोरिने अपेक्षा गर्दै मतदाता नामावली सङ्कलनकै सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको पक्षबाट प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परेका सबै उजुरीहरू फिर्ता लिन र यसै सर्न्दर्भमा देशमा गिरफ्तार भएकाहरूलाई रिहाई गर्न नेपाल सरकारसंग अनुरोध गरिने छ ।
११. देशका विभिन्न भागमा भईरहेका वाधा अवरोधहरू हर्टाई निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले अघि सारेको फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सबै राजनैतिक दल, समूह तथा अन्य सरोकारवालाहरूसंग निर्वाचन आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
निर्वाचन आयोग, नेपालले सममतिपछि जारी गरको विज्ञप्ति लगतै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको तर्फाट अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले पनि धरान, लिम्बुावनबाट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अयोगसँग भएको सहमति अनुसार मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा लिम्बुवानले गर्दै आएको अवरोध नगर्ने जनाएको छ ।
संघीय मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले २०६८ जेष्ठ १४ गतेभित्र नै अरुणपूर्व नौ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यसहितको संविधान जारी हुनर्ुपर्छ भन्दै फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य रोकियोस् भनी आन्दोलन गरिरहेको थियो । तर, अहिलेको परिवर्तित परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगसँग लामो छलफल, बहस र वार्ता गरी विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयहरूमा सहमति गरिएको छ ।''
साथै, सोही विज्ञप्तिमा निर्वाचन आयोगले सहमति भएका बुँदाहरूलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नेछ भनी लिम्बुवानले अपेक्षा गरेको जनाउँदै सोही सहमति अनुसार मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले यही जेष्ठ १५ गतेदेखि फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यमा अवरोध नगर्ने जानकारी गराएको छ । तर, सहमतिहरू कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने अधिकार मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदसँग सुरक्षित रहेको समेत लिम्बुवानद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

आदिवासी जनजातिद्वारा जन-प्रदर्शन र संविधान सभा घेराउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू
नेवाः काठमाडौं, २०६८ जेठ १२,संविधान सभामार्फत थपिएको समयमा पनि संविधान नबनाई प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका दलहरू र संविधान सभा तथा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र जातीय स्वायत्तता विरोधी तत्वहरू केवल सत्ता लिप्सा र सत्ता संघर्षमै मात्र रहेर संविधान सभाको अस्तित्व नै खतम पार्ने षडयन्त्रमा लागिरहेको बेला २०६८ जेठ १२ गते नयाँवानेश्वर, काठमाडौंमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूद्वारा आदिवासी जानजाति संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनामा संविधान सभा घेराउ तथा जन-प्रदर्शन कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जातीय स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिहरूको हक-हितका लागि आन्दोलनरत् राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलकाका आदिवासी जनजातिका राष्ट्रिय स्तरका भातृसंगठनहरू, महासंघहरू, विभिन्न जातीय संयुक्त मोर्चाहरू तथा आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) समेतको प्रतिनिधित्वमा बनेको आदिवासी जानजाति संयुक्त संघर्ष समितिले संविधान सभा घेराउ तथा जनप्रदर्शन गर्नुपूर्व २०६८ जेठ १२ गते दिनको २ बजे संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्बाङको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा गई आफ्नो मागहरू उल्लेखित एक ज्ञापन-पत्र समेत बुझाएका छन् ।
२०६८ जेठ १४ गते आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान जारी गर्नुपर्ने; संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने; जाति, भाषा र ऐतिहासिक पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने; आईएलओ महासन्धि १६९ र यूएनड्रिप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सरकार र आदिवासी संघसंस्था/दलहरूबीच भएको सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखी गरिएको संविधान सभा घेराउ तथा जनप्रदर्शनको अर्को कार्यक्रम सोही ठाउँमा जेठ १४ गते पनि गरिने योजना रहेको संघर्ष समितिले आफ्नो अपीलमा जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नरबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष, नेपाली आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघ; पृथ्वीमान गुरुङ, अध्यक्ष, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ; नगेन्द्र राई अध्यक्ष, अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एकीकृत(नेकपा एकीकृत); विष्णु तुम्बाहाङ्फे अध्यक्ष मण्डस सदस्यः संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च(लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट); पेमाछिरी शेर्पा, संयोजक, शेर्पा स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति; सोनी लामा, महासचिव, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ; राजकुमार लेखी थारु, अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ; कमानसिंह लामा, अध्यक्ष, तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा; डा. केशवमान शाक्य, अध्यक्ष, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी; रुपा चौधरी, एकीकृत नेकपा (माओवादी); वीरबहादुर तामाङ, अध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रिक तामाङ संघ; मल्ल के सुन्दर, संयोजक, नेवाः स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति; डा. ओम गुरुङ, तमुवान संयुक्त संघर्ष समिति; परशुराम तामाङ, अध्यक्ष, ताम्सालीङ-नेपाल राष्ट्रिय दल; मा. सन्तोस बुढा मगर र मा. सुरेश आले मगर; महासचिव, आदिवासी जातीय क्षेत्रीय महासंघ (ए. नेकपा माओवादी)लगायतले सो कार्यक्रममा आफ्नो विचारहरू राख्दै सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
सम्बोधनको क्रममा अधिकांश वक्ताहरूले संविधान लेख्ने बेलामा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका दलहरू केवल सत्ताको खेलमैमात्र रुमलिरहेका र अहिले आएर संविधाननै नलेखी जनताको रगतले ल्याएको संविधान सभाको अस्तित्वनै खतम पार्ने षडयन्त्रमा लागेको बताए । साथै, संविधान सभा, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार बिरोधी तथा आदिवासी जनजाति विरोधी प्रतिगमनकारी तत्वहरू सलबलाएको अवस्थामा सार्थक ढङगले छोटो समयावधिका लागि संविधान सभाको म्याद थपेरै भएपनि संविधान जारी गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । यदि त्यसो नगरे आदिवासी जनजातिहरूले समानान्तर सरकार गठन गरेर आफ्नो संविधान आफैले लेखेर जारी गर्दै सबै प्रतिगामी तत्वहरूलाई परास्त गर्ने उद्घोषसमेत गरिएको थियो।
नेवार, मगर, हृयोल्मो र तामाङ जातिका साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा विभिन्न कविताहरू समेत वाचन गरिएको सो कार्यक्रमको उद्घोष मा. सुरेश आले मगरले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको सभापतित्व मा. इन्द्रबहादुर गुरुङ, पूर्व संयोजक आदिवासी जनजति सभासद सभा (ककस) ले गर्नुभएको थियो ।

म्याद थपमा सहमति जुटाउन प्रमुख दलहरुबीच छलफल जारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १४ - संविधानसभाको आयू सकिन केही घण्टाअघि म्याद थपका लागि दलहरुबीचको कसरत तीब्र भएको छ । म्याद थपमा सहमति जुटाउन अहिले पनि प्रमुख दलहरुबीच छलफल जारी छ । माओवादीसँग छलफल सकिएपछि मधेसी मोर्चाले कांग्रेससँग छलफल सुरु भएको छ ।
- मधेसवादी-माओवादी बैठक सकियो, बैठक सकिएपछि तमलोपा नेता हृदयष त्रिपाठीले भने, 'माओवादी र मधेसी मोर्चाको मागबारे छलफल भयो, हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्यौं । तर सहमति भएको छैन, दुवैको पोजिसन बुझ्ने काम भयो, हामीबीचको भयहरु साटासाट गर्‍यौं ।'
- साँझ ६. २० बजेः बिहान ८ बजे बस्ने भनिएको संसद् बैठक अझै अनिश्चित छ । सभासद्समेत शीर्ष नेताहरुबीच के सहमति भयो भन्नेमा जानकार छैनन् । 'हामीलाई त केही थाहा छैन, भित्र के भइरहेको छ तपाईंलाई जानकारी छ भन्ने भन्नुहोला,' पत्रकारसित एक सभासद्को आग्रह छ ।

आठ संगठनहरुले गरेको वन्दका कारण पुर्वाञ्चलको जनजीवन प्रभावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विभिन्न आठ संगठनहरुले गरेको वन्दका कारण पुर्वाञ्चलको जनजीवन विहानैदेखि प्रभावित भएको छ । ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा पहिचानसहितको अधिकार सृजना हुने राज्यहरुको स्थापना हुनुपर्ने सार्थक र परिणाममुखी संविधान जारी हुनुपर्ने लगायतका १५ वुदे माग सहित संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा आदिवासी जनजाति मधेशी दलित गणतान्त्रिक मोर्चा कोचिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा दलित गणतान्त्रिक मोर्चा र नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवी लगायतले वन्दको आह्वान गरेका हुन । वन्दका कारण बिहानैदेखि यातायातको साधन चलेका छैनन् । केही दिन यता देखि पुर्वमा हुदै आएको वन्दको कारण पुर्वको जनजीवन कष्टकर वन्दै गएको छ । यस्तै दैनिक वन्दको कारण सुनसरी मोरङ् औद्योगिक करिडोरमा उद्योग संचालन नहुदा दैनिक १५ करोड वरावरको नोक्सान हुने गरेको उद्यागीहरुले जनाएका छन् । विभिन्न समुहले पुर्वमा विभिन्न वाहानामा वन्द गर्ने होडवाजीनै चलेको छ । आज भने विभिन्न ठाउमा कोण सभा र प्रर्दशन गर्ने संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका प्रवक्ता छवी सम्वाहाम्फेले वताउनुभयो ।

सङ्कटकाल लगाएर भएपनि म्याद थप गर्ने माओवादी निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति नभए सङ्कटकाल लगाएर भएपनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने तयारी एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेको छ । माओवादीको स्थायी समितिको बिहान बसेको बैठकले हतियार बुझाउने बिषयमा असहमति व्यक्त गरेको छ । हतियार बुझाएर आत्मसमर्पण गर्ने निति माओवादीको नभएको भन्दै काङ्ग्रेसले राखेको र्सतप्रति पूर्ण रुपमा सहमत हुन नसकिने दाबी माओवादीले गरेको छ । अन्य दलहरु म्याद थपको लागि सहमत हुन नसकेमा सङ्कटकाल लगाएर भएपनि म्याद थप्ने निर्णय भएको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । बैठकले सहमतिको लागि खाका तयार गरेपनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन । स्थायी समितिले वर्तमान सरकारको विकल्पस्वरुप राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारेको बिषयलाई भने यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बिबाहमा चलाइको गोली लागेर बालकको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
रौतहट, जेष्ठ १४ - रौतहटको गरुडा बैरिया गाबिसमा शुक्रबार राति बिबाहमा जन्तिले चलाएको गोली लागि एक नाबालकको मृत्यु भएको छ । घट्ना पछि राती देखी नै प्रहरीले बिबाह घरमा सर्च गर्दै सात जनालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएको छ । गरुडाका स्थानीय राजारामको छोराको बिबाहमा आएको जन्ति पक्षले स्वागतको लागि चलाएको गोली लाथि राति ११ बजे १३ वर्षीय बालक सुनिलकुमार साहको मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षक जनक शाहीले बताए ।घट्ना पछि बिबाह केहि बेर रोकिएको थियो । गेली चलाउने ब्यक्तिको बारेमा अनुसन्धन जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गोली लागी साहको घट्नास्थलमा मृत्यु भएको थियो । प्रहरीले बेहुलालाई भने बिबाह सके पनि बिहान रोकेर राखेको छ ।

जातीय प्रतिनिधित्व भएमात्र जनगणनामा सहयोग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सुनसरी, जेष्ठ १४ - संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् एकता संयोजन समितिले जातीय प्रतिनिधित्व भएमात्र राष्ट्रिय जनगणनामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एकपक्षीय रुपमा गणक नियुक्त गरे अरुण पूर्वका ९ जिल्लामा जनगणना वहिष्कार गर्ने निर्णय भएको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का महासचिव पद्म अधिकारीले बताए । सरकारले जातीय आधारमा गणक नियुक्त नगर्दा यसअघिजस्तै धर्म र जातीबारे हैकमवाद लादिने खतरा रहेको भन्दै समितिले मागबारे सरकारलाई जानकारी गराएको उल्लेख गरेको छ । महासचिव अधिकारीले लिम्बुवानको उपस्थिती रहेको पूर्वका ९ जिल्लामा आफ्ना समूहलाई प्रतिनिधित्व गराउन जिल्ला–जिल्लाबाट आग्रह गरिएको कान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।
यस्तै, मञ्च आवद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध नगर्ने भएको छ । विदेशस्थित नेपाली नागरिक गणनामा नछुटुन भनी निर्वाचन आयोगले पञ्चवर्षिय नीतिअन्तर्गत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सहमतीपछि यो निर्णय भएको हो । परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङदेनले एक विज्ञप्ती जारी गरी लामो समयदेखि अवरोध जारी रहेको मतदाता नामावली संकलन आयोगसित सहमति भएपछि सुचारु भएको जानकारी गराएका छन् । परिषद्ले अरुण पूर्वका ९ जिल्लामा मतदाता नामावली संकलनमा खटिएको टोलीलाई घेराउ गरेर अवरोध गर्दै आएको थियो । ‘अब आयोगले सुचारु रुपले काम गरे हुन्छ’ लिङदेनले विज्ञप्तीमा भनेका छन,‘ अब कुनै प्रकारको अवरोध हुने छैन ।’

May 27, 2011

सञ्चारमन्त्रीको पद खारेजी माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १३ - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको पद खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । व्यक्ति हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै अधिकारवादीहरुको संगठन जवाफदेही तथा निगरानी समितिले मन्त्री सापकोटाविरुद्ध रिट दायर गरेको हो । एड्भोकेसी फोरमकी निर्देशक मन्दिरा शर्मा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्यद्वय सुशील प्याकुरेल र कपिल श्रेष्ठ तथा अधिकारकर्मीहरु कनकमणि दीक्षित, गोपालकृष्ण शिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, सुनिलकुमार रञ्जितले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटमा मन्त्री सापकोटासहित प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई बिपक्षी बनाइएको छ । मन्त्री सापकोटामाथि २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित कृष्ण माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणबाट स्थानीय अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको अभियोग छ ।

युथ फोर्सले जेठ १४ मा निषेधित क्षेत्र तोड्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघ नेपालले जेठ १४ गते शनिबार ५० हजार युवा परिचालन गरेर संविधानसभा क्षेत्रमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र तोड्ने बताएको छ । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी युवा संघले शनिबार मध्याहृन १२ बजे ५० हजार युवा भेला भएर निषेधित क्षेत्र तोड्दै संविधानसभा भवन घेराउ गर्ने जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष महेश बस्नेतले कोटेश्वर, माइतिघर मण्डला, बागबजार र पुरानो बानेश्वरमा भेला भएर संविधानसभा भवन तिर बढेर चौतर्फी रुपमा एकै पटक निषेधित क्षेत्र तोड्न अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले जनतालाई निषेध लगाउने अधिकार कसैमा नभएको भन्दै आफूहरुले भोली निषेधित क्षेत्र तोडेर संविधानसभा भवन घेराउ गर्ने बताउनुभयो । उहाँले जनतालाई निषेध गर्ने सभासदहरुलाई जेठ १४ गतेपछि बाहिष्कार र निषेध गर्ने घोषणा गर्नुभयो । युवा संघले संविधानसभाको म्याद दलिय सहमतिमा बढीमा तीन महिना थप्नु पर्ने बताएको छ ।

माओवादीले तत्काल हतियार नबुझाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सेना समायोजन प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म सरकारलाई हतियार नबुझाउने एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले स्पष्ट पार्नु भएको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्याक्रममा सचिव गजुरेलले हतियार सेना समायोजनको प्रकृयासँग जोडिएको विषय भएकोले कांग्रेसले भने जस्तो तत्काल नबुझाउने बताउनु भयो । जसको सरकार भए पनि प्रकृया नपर्‍याई कुनै पनि हालतमा हतियार बुझाउँदैनौं’ उहाँले भन्नुभयो-’हतियार सरकारलाई बुझाए कोही पनि सेना रहँदैन । अनि समायोजन को सँग नागरिक सँग यो हुन सक्दैन । समायोजन प्रक्रियामा गएपछि लडाकुको हतियार सरकारले लिने र आवश्यकता अनुसार हतियार दिने काम हुनु पर्छ ।’हतियार बुझाउन सर्तमा संविधानसभाको म्याद थप्न पक्षमा आपुहरु नरहेको भन्दै उहाँले संविधानसभाको म्याद नथपिए आउने दुर्घटनाको सामना गर्न माओवादी तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’हामी जटिल समस्याको सामना गर्दै आएका हौ अब पनि सामना गर्न तयार छौं ।’ उहाँले अहिले नै हतियार बुझाउनु पर्ने माग शान्ति सम्झौता विपरित भएको दावी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई माओवादीले नै प्रधानमन्त्री बनाएको उल्लेख गर्दै सचिव गजुरेलले आफैंले बनाएको प्रधानमन्त्री र सरकारको राजिनामा नमाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

May 26, 2011

एकीकृत नेकपा माओवादीको दस्ता सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
उदयपुर,एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले उदयपुरमा बुधबार जनस्वयम्सेवक दस्ता सार्वजनिक गरेको छ। दस्ताले जिल्ला सदरमुकाम गाईघाटमा रातो पोसाकमा नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा दस्ताको नेतृत्व र जिम्मेवारी र्सार्वजनिक गरियो। माओवादीका उदयपुर जिल्ला सह-इन्चार्ज अशोक राउत (मिनकुमार) निर्देशक रहेको दस्ताको प्रमुख विनोद कटवाल (दिवस) लाई तोकिएको छ। यसै गरी क्षेत्रीय निर्देशकहरूमा विशाल लिम्बु, जीवन कार्की (कुशल), वेदप्रसाद बराल (प्रतीक) रहेको ए माओवादीले जनाएको छ। करिब डेढ सयको संख्यामा रहेको दस्तामा ४८ जनाले पोसाक लगाएका थिए। दस्ताले शान्ति र संविधानको ग्यारेन्टी गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर भन्ने नारा लगाएका थियो।
ल, विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम आउन सक्ने, सरकारबाहिर रहेको मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै बन्द हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्ने र परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
र्सवदलीय सहमतिका आधारमा संविधानसभाको म्याद थपिए विरोधका खासै कार्यक्रम नआए पनि संविधान विरोधी, विभिन्न जातीय तथा धार्मिक र क्षेत्रीय संघ संगठनहरूद्वारा आŠना माग पूरा गराउन विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना देखाइएको छ। प्रतिवेदनमा म्याद थपिएको र नथपिएको दुवै अवस्थामा जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक दलहरूबाट विरोध प्रदर्शन, बन्द, सडक अवरोध, आगजनी, तोडफोड, विष्फोटन जस्ता क्रियाकलाप गर्राई अराजकस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने, दलहरूबीच मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, जातीय समूहरूबीचको तनाव तथा धार्मिक असहिष्णुता वृद्धि भई देशमा अशान्ति हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ भने आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न समूहद्वारा अवैध कारोबार, भन्सार चोरी निकासी, बन फँडानी, असुली, कब्जा, धम्कीजस्ता क्रियाकलाप हुन सक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ।
संविधानसभाको समयावधि थप्न नचाहने व्यक्ति तथा समूहहरू, राजावादी संघ संस्थाहरू, हिन्दू अतिवादीहरू, तर्राईका सशस्त्र समूह, व्रि्रोही माओवादी र अयोग्य लडाकूहरू, विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीयतासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू र आपराधिक समूहहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालबाट सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै प्रतिवेदनमा सुरक्षा चुनौती सामना गर्न केन्द्रीय स्तरमा केन्द्रीय कमान्डर सेन्टर, क्षेत्रमा क्षेत्रीय कमान्ड पोस्ट तथा जिल्लामा जिल्ला कमान्ड पोस्ट स्थापना गरी कारबाही सञ्चालन गर्ने कार्यनीति प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका लागि विशेष सुरक्षा कार्ययोजनाअनुरूप प्रभावकारी प्रहरी परिचालन गर्ने, तर्राई पर्ूर्वी तथा मध्यपश्चिमका जिल्लामा देखिएको सशस्त्र समूहको गतिविधिमा विशेष ध्यान दिने र सम्बन्धित स्थानबाटै सुरक्षा संकलन गरी सूचना आदान प्रदान गर्ने कार्यनीति पनि प्रहरीले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जेठ १४ पछि प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न समकक्षीहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्ने, अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको कार्यक्रमका बारेमा विशेष सुरक्षा सजगता अपनाउने र खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने कार्यनीति बनाएको छ। स्थानीय तथा राष्ट्रिय राजमार्गमा निरन्तर गस्ती गरी सवारी आवागमनलाई नियमित गर्ने, संवेदनशील स्थानको पहिचान गरी चौबीसै घन्टा प्रहरीको उपस्थिति कायम राख्ने र सीमा क्षेत्रको चेकजाँचलाई कडा पार्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरीले सम्भावित सुरक्षा अवस्थाको आँकलन गर्दै सम्पूण् प्रहरी अधिकृत तथा जवानको बिदा अस्थायी रूपमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गर्दै तालिम केन्द्रहरूमा रहेकालाई पनि आवश्यकताअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनमा खटाउने योजना बनाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय मातहतको सशस्त्र प्रहरी गण नम्बर एक र प्रहरी विशेष कार्यदलको गरी जम्मा १ हजार १ सय ३३ जनशक्तिलाई एक ठाउँ राखी रिजर्भ फोर्सको रूपमा खडा गर्ने रणनीति पनि सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ। विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक समूहहरूले आ-आŠनै प्रकारका मागहरू राखी राजनीतिक तरलतालाई थप अन्योलपूर्ण् बनाउने र विभिन्न सशस्त्र समूहहरूले आपराधिक गतिविधिलाई तीव्रता दिई शान्ति सुव्यवस्थामाथि नै आँच पुर्याउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले सुरक्षा संयन्त्रलाई उच्च र्सतर्कतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ - कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बाबु नखुलेकी सविनाले नागरिकता पाइन्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
दोलखा, जेष्ठ १२ - कुमारी आमाबाट जन्मिएका सबै नेपालीले नागरिकता पाउने सर्वोच्वको फैसलापछि सविना दमाईले गृह जिल्लाबाट बिहीबार नागरिकता लिइन् । गत शुक्रबार सर्वोच्वले ७५ औं जिल्लाकै सिडिओहरुलाई 'बाबुको नाम सोधखोज नगरी नागरिकता दिनु' भन्ने आदेशपछि उनी र सर्वोच्वमा मुद्दा हाल्ने आमा गंगामाया नागरिकता लिन गृह जिल्ला आएकी हुन् । दोलखा लामिडाँडा- २ निवासी गंगाले आफूले जन्माएकी छोरीलाई बाबुको पहिचानबिनै नागरिकता लिन पाउँ भनी गत माघ १० गते सर्वोच्वमा मुद्दा हालेकी थिइन् । सविना र गंगाले स्वाभिमानीपूर्वक बाबु नखुलेकाहरुले सहज रुपमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि मुद्दा गर्न उनीहरुलाई निशुल्क सहयोग मिलेको थियो । नेपालको संविधानले उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकले नागरिकता पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरेता पनि तत्कालिन प्रजिअ श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बाबु नखुलेकाले नागरिकता नदिने अडान गरेपछि सर्वोच्व जानु परेको सविनाको दावी छ । उनले यहीँ साउन १४ गते सबै प्रकृया पूरा गरी नागरिकता माग गरेका थिए । घर बनाउने ज्यामी काम गरेर बसेकी गंगामायाँले छोरीको नागरिकता लिन भनेर सदरमुकाम चरिकोटमा महिनादिन जति बसिन् । चिनेजानेकालाई नागरिकता दिलाउन मद्दत मागिन् । जसै गरे पनि नागरिकता नपाउने भएपछि सविनाले अधिकारको लडाइँ सुरु गर्ने निधो गर्दै जिल्लाबाट राजधानी फर्किन । तर दोलखा प्रशासनले नेपालको संविधान र ऐन अनुसार बाबुको पहिचानविनै नागरिकता दिन खोजेको तर, सविनाले नलिएको भन्ने जवाफ सर्वोच्वलाई पठाएको थियो । काठमाडौंको निम्स कलेजमा १२ मा पढ्दै गरेकी सविनाले न्यायको खोजी गर्न थालेपछि सर्बत्र सहयोग मिल्दै गयो । अन्ततः उनीले आफूले नागरिकता लिदैं नेपालका सबै कुमारी आमाबाट जन्मिएका र जन्मने छोराछोरीले सजिलै नागरिकता लिने नजिरसमेत कायम गरिन् ।

दलहरुलाई लचकता अपनाउन दश राजदूतको आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १२,नेपालमा रहेको पश्चिमा तथा जापानी गरी दश राजदूतले राजनीतिक दलहरुलाई लचकता अपनाउँदै संविधानसभाको म्याद सकिनु अघि नै सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका छन् । 'शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन, प्रजातान्त्रिक तथा समावेशी नयाँ संविधान लेख्न र संविधानसभाको म्याद थप्नकालागि सहमति जुटाउन राजनीतिक दलहरु बीच विगत केहि सातादेखि भईरहेको सघन छलफललाई हामीले विचार गरिरहेका छौं । संविधानसभाको म्याद सकिनु अगावै बाँकी रहेका घण्टामा हामी सबै राजनीतिक दलहरुलाई लचकता अपनाउँदै उहाँहरु विभक्त गरिरहेका मुद्दाहरुको समाधान खोज्न आग्रह गर्दछौं' राजदूत हरुले भनेका छन्, 'हाम्रो विश्वास छ कि नेपाली जनताले यहि चाहेका छनः शान्ति, स्थायीत्व र सुरक्षामा रहेको प्रजातान्त्रिक नेपाल ।'यसरी संयुक्त बक्तब्य जारी गर्नेमा युरोपेली युनियनको सदस्य राष्ट्र डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत तथा युरोपेली युनियनको प्रतिनिधिमण्डल लगायत नर्वे र स्वीट्जरल्याण्ड तथा अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाका राजदूत रहेका छन् ।

तीन दलको बैठक सकियो, सहमति भएन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १२ - तीन दलका शीर्ष नेताहरुको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको बैठक पनि विना निष्कर्ष सकिएको छ । संविधानसभाको म्याद सकिन दुई दिन बाँकी रहँदा सहमतिका लागी शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुटेका थिए । 'हामीले बिषयहरुमा गम्भीर रुपमा छलफल गर्यौं । तर, कुनै निर्ष्कष निस्किएन' माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले भने, 'हामी भोली फेरी बसेर थप छलफल गर्ने छौं ।' उनले सहमतिमा पुग्नु पर्छ भन्ने सबैको राय रहेको पनि उल्लेख गरे । काग्रेस नेता रामशरण महतले पनि तीनै दलका नेताहरु आ–आफ्ना अडानमा कायमै रहेको उल्लेख गर्दै बीचको बाटो खोज्न छलफल भइरहेको बताए । 'त्यो बीचको कुरा के हो भन्ने कुरा भन्ने बेला भएको छैन' उनले भने ।
बुधबार गोकर्ण रिसोर्टमा भएको छलफलले सहमति खोज्ने जिम्मा शिर्ष नेताहरुलाई दिएको थियो । बैठकमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल, भिव रावल, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय मोहन बैद्य र बाबुराम भट्टराई तथा कांग्रेसको सभापति सुशील कोइराला, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल सहभागी छन् । तीन दलको शीर्ष नेताले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेका थिए ।

May 25, 2011

साहित्यकार इन्द्रबहादुर रार्इलाई सम्मान गर्दै पुरस्कृत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
युगकवि सिद्धिचरण प्रतिष्ठानका नाममा स्थापित युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार-२०६७ बरिष्ठ भारतीय नेपाली साहित्यकार इन्द्रबहादुर रार्इलाई प्रदान गरिएको छ। दार्जिलिङमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको श्रीवृद्धिमा विगत ५ दशकदेखि समर्पित रहेका र्राईलाई सिद्धिचरण स्मिृति गुठीले युगकविको स्वर्ण सताव्दी वर्षप्रारम्भ भएको अवसरमा सम्मान गर्दै पुरस्कृत गरेको हो। सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका वीच राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले रार्इलाई सो पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। उहाँलाई प्रदान गरिएको पुरस्कारको राशी ५० हजार रुपियाँ नगद र सम्मान पत्र रहेको छ। कथा, उपन्यास, नाटक, निबन्ध र समालोचनाका विधामा कलम चलाउदै आउनुभएका रार्इ आयामेली आन्दोलनमा शिर्षथ हस्ति मानिनुहुन्छ। र्राई विगत ५ दशक भन्दा लामो समय देखि निरन्तर साहित्य क्षेत्रमा कृयाशिल हुनुहुन्छ।
पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति डा. यादवले युगकविका नाममा प्रदान गरिदै आएको पुरस्कारका लागि योग्य व्यक्ति छनौट गरेकोमा प्रतिष्ठानलाई बधाई दिनुभयो। पुरस्कारले प्रवासमा रहेर साहित्य सिर्जनामा लाग्नेलाई थप हौसला मिल्ने बताउँदै राष्ट्रपति डा.यादवले भन्नुभयो - युगकवि श्रेष्ठले मेरो प्यारो ओखलढुंगा’ कवितामा भनेझै मुलुकलाई प्यारो र सुन्दर शान्त बनाउन आवश्यक छ’। पुरस्कृत व्यक्तित्व साहित्यकार रार्इले दार्जिलिङले ओखलढुंगा नदेखेपनि युगकविको कृतिले सो ठाँउलाई परिचित बनाएको बताउनुभयो। पुरस्कृत व्यक्तित्वका वारेमा नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका कुलपति बैरागी काँइलाले चर्चा गर्नुभएको थियो। सोही अवसरमा गायक रामकृष्ण ढकालले दुर्गालाल श्रेष्ठको रचना न्हृयू बज्राचार्यको संगितमा युगकवि प्रति श्रद्धा सुमन गर्दै रचिएको हे युग कवि हाम्रो छ तिमीमा लाखौ लाख प्रणाम’ बोलको गीत गाउनुभएको थियो। सस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, शतवाषिर्की समारोह समितिका अध्यक्ष मोदनाथ प्रश्रति लगायतका व्यक्तिहरूले युगकवि र पुरस्कृत व्यक्तित्वका बारेमा बोल्नुभएको थियो।

अमेरिकामा आँधीबाट ८९ को मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेप्लिन, मिसौरी,अमेरिकाको दक्षिणपश्चिमी मिसौरी शहरको जोप्लिनमा आइतबार आएको भीषण आँधीबेहरीका कारण कम्तीमा ८९ जनाको ज्यान गएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोमबार बिहान सबेरैदेखि उद्धारकर्ताहरूले खोजीकार्य शुरू गर्न थालेको र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ। कान्सास शहरदेखि करिब १ सय ६० माइल दक्षिणमा पर्ने तथा ५० हजार व्यक्ति बसोबास गर्ने जोप्लिनमा आँधीका कारण २५ देखि ३० प्रतिशत घर क्षतिग्रस्त भएको बताइएको छ।

तीनै दलको अडानले रिसोर्ट बैठक निष्कर्षविहीन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ११ - प्रमुख तीन दलको अडानका कारण संविधानसभाको म्याद सकिनु तीन दिनअघि बसेको शीर्ष बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएको छ । बैठकले विवाद टुंग्याउने जिम्मा प्रमुख तीन दलका प्रमुखलाई जिम्मा दिएको छ । राजधानीको सुविधासम्पन्न गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेसले राखेको दस बुँदे प्रस्तावबारे छलफल भएको माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकमा माओवादीले कांग्रेसलाई दस बुँदे प्रस्तावमा विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको थियो । 'कांग्रेसका अधिकांश माग पूरा भइसकेका छन्, लडाकु र हतियार विशेष समिति मातहत आइसकेको छ,' बैठकपछि नेता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसित भने, 'कांग्रेसका माग सैद्धान्तिकरुपमा पूरा भइसकेका छन्, व्यवहारिकरुपमा पूरा गर्न कार्यतालिका बनाउन सकिन्छ ।'
प्रमुख तीन दलबीच संविधानमा अहिलेसम्म सहमति भएका र विमती भएका विषयलाई प्रतिवेदन तयार गरेर तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने विषयमा मोटामोटी सहमति भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भने सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएनन् । संविधानसभाको आयु सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा प्रमुख दलहरुले सहमतिको उपाय खोज्न छलफल तीब्र पारेका छन् । उनीहरुले मंगलबार पनि द्विपक्षीय वार्ता गरेका थिए । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले म्याद थपअघि आफूले राखेको १० बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिएको छ । उसले लडाकुलाई हतियारबाट अलग गर्ने, लडाकु शिविर संख्या घटाउनेलगायतका माग १० बुँदेमा उल्लेख गरेको छ । गोकर्ण बैठकमा पनि सुरुमा तीन दलका सवै नेताहरुसहितको बैठक बसेको थियो । त्यसपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरु माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालमात्र बसेर सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए । तीन दलबीच संविधानसभा जोगाउन छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।

May 24, 2011

कांग्रेसको अवरोधका कारण संसद फेरि स्थागित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १० - संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी विद्येयकलाई अगाडि बढाउन अनुमति माग्ने प्रकृया अघि नबढाउन माग गर्दै काँग्रेसका सभासद्हरुले अवरोध गरेपछि संसदको बैठक मंगलबार पनि स्थागित गरिएको छ । संसदको बैठकमा संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न खोजेपछि काँग्रेस लगायतका बिपक्षी साँसदहरुले आफ्नो सीटबाट उठेर टेवल ठोकी विरोध गरेका थिए । सभामुख सुभाष नेम्वाङले बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थागित गरेका छन् । यसअघि संसदले सम्पति सुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्) सम्बन्धी बिद्येयक पारित गरेको थियो ।

गतिरोध हटाउन माओवादी र काँग्रेसद्वारा कार्यदल गठन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चुलिंदो राजनीतिक गतिरोध हटाउने उपाय खोज्नका लागि माओवादी र काँग्रेसका शीर्ष नेताहरुको संविधानसभा भवनमा भएको छलफलले २२ नेताहरु रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा माओवादीका बाबुराम भट्टराई र बर्षामान पुन तथा काँग्रेसका रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल रहेका छन् । नेताहरुले छलफल भने सकरात्म नभएको बताएका छन् । बैठक पछि माओवादी र काँग्रेसका नेताहरुले आ–आ–आफ्नो अडान कायमै रहेको उल्लेख गरे ।'हामीले संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि आग्ह गर्यौ' माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । त्यसैगरी काँग्रर्स नेता कृष्ण सिटौलाले भने माओवादीले हतियार राज्यलाई नबुझाएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् भने काँग्रेसका तर्फबाट सभापति सुशील कोइराला संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य बिमलेन्द्र निधी लगायतका थिए । काँग्रेस प्रधानमन्त्री जलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपर्ने, माओवादी लडाकुलाई रिग्रुपिङ् गर्नुपर्ने, माओवादीका हतियार राज्यलाई बुझाउनु पर्नेलगायतका सर्तहरुमा अडिग रहेको छ । माओवादी, काग्रेस र एमालेले मंगलबार नै साँझ सम्ममा तीन दलको शीर्ष नेता बैठक राख्ने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ

कांग्रेस पनि संविधानसभाको म्याद थपको मनस्थितिमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ १० - प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि संविधानसभाको म्याद थपको मनःस्थितिमा देखिएको छ । मंगलबार सत्तारुढ माओवादी र एमाले नेताहरुसँगको छलफलपछि कांग्रेसले म्याद थपको मनःस्थिति देखाएको हो । साँझ राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित एक होटलमा एमाले शीर्ष नेताहरुसँगको बैठकमा कांग्रेस केही लचिलोरुपमा प्रस्तुत भएको थियो । माओवादीले शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनका केही शर्त पूरा गरे म्याद थप्न सकिने महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । 'माओवादीले लडाकुका हतियार सरकारलाई अबिलम्ब बुझाए म्याद थपको आधार तयार हुन्छ,' बैठकपछि सिटौलाले हुने, 'संविधानसभाको म्याद थप हुने/नहुने हात माओवादीसँग छ ।'शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयनका विषयमा एमाले र कांग्रेसका धारणा समान रहेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । 'एमालेको पछिल्लो केन्द्रीय कमिटीको निर्णय र हामीले राखेको १० बुँदे प्रस्तावमा समान धारणा छ,' उनले भने, 'तीन दिनभित्र गर्न सकिने शान्ति प्रक्रियाका कार्यहरु पूरा भए म्याद थप्न सकिन्छ ।' उनले संविधानसभा भंग भए पनि अन्य शान्तिपूर्ण विकल्पहरु रहने बताए । तर कस्तो विकल्प खुलाएनन् । राष्ट्रिय सहमतिको लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको कांग्रेस एमालेको पछिल्लो निर्णयले केही उत्साहित देखिएको छ । एमालेले राष्ट्रिय सहमतिका लागि अधिकतम लचकता अपनाउँदै आवश्यक पर्दा आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा जानसमेत तयार हुने निर्णय गरेको थियो ।

May 23, 2011

चौबीस राजारानी धनकुटामा सयौं युवा लिम्बुवानमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
२०६७ चैत्र २०, चौबीस धनुकुटा, लिम्बुवान,धनकुटाको चौबीस राजारानीमा २०६७ चैत्र २० गते भएको लिम्बुवानी इलाका स्तरीय आमसभा तथा घेटघाट कार्यक्रममा १६५ जना युवा-युवतीहरू सामूहिक रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदमा प्रवेश भएका छन् । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद चौबीस राजारानी गाउँ समितिद्वारा आयोजित उक्त लिम्बुवानी इलाका स्तरीय आमसभा तथा भेटघाट कार्यक्रममा परिषदका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ, महासचिवद्वय सूर्य माखिम र फाक्ताङलुङ योङहाङ, केन्द्रीय सदस्यहरू दिलकुमार फोम्बो, अशोक चेम्जोङ, चन्द्रसिङ नेम्बाङ, सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष डम्बर खजुम, धनकुटा जिल्ला अध्यक्ष देवनारायण लावती, एलभी कमाण्डर जितेश याक्खा, युवाका केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिल खेवालगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका दिए । प्रमुख अतिथि परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले सम्पूर्ण लिम्बुवानी युवाहरू आफ्नो अधिकारको लागि जाग्नुपर्ने र लिम्बुवान आन्दोलनको मुख्यशक्ति युवाहरू नै भएकोले एकजुट भएर यसरी नै सबै ठाउँ र क्षेत्रका लिम्बुवान आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । वहाँले परिषदमा नवप्रवेशी सबैलाई सामूहिक सपथसमेत गराए । उक्त कार्यक्रम दिलबहादुर सोदेम्बाको सभापतित्व भएको थियो भने स्वागत विजु र्राई र उद्घोषण विद्यार्थी नेता जेण्टल लावतीले गरेको थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा दलहरु सहमति नजिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ९ - प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले खेलिरहेको भूमिकाको जानकारी गराउँदै यसमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बसीरहेको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खनालले शान्ति प्रक्रियाबारे दलहरु सहमतिको नजिक पुगिसकेको भन्दै आफ्नो कार्ययोजनामा निर्णय गरेर अघि बड्न आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री खनालले माओवादी, कांग्रेस लगायतकासँग हालसम्म भएका छलफल र त्यसमा भएको प्रगतिबारे बैठकमा जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए । बैठकमा केन्द्रीय सचिवालयले आइतबार पेश गरेको प्रस्तवमाथि सोमबार पनि छलफल जारी छ ।

दुई घण्टा ढिलो संसदको बैठक सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ९ - ब्यवस्थापिका संसदको बैठक सोमबार करिव दुई घण्टा ढिलो सुरु भएको छ । संसदमा संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा सरकारले दर्ता गरेको विद्येयक प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमति लिने कार्यसूची रहेको छ । आइतवार बस्ने भनिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलगायतका मधेसवादी दलहरुको बिरोधका कारण सूचना टाँसेर स्थागित गरिएको थियो । बैठकमा सभासद्हरुले समय माग गरेर बोलेका छन् । यसपछि सुरुमा संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धमा सरकारले दर्ता गरेको विद्येयकको बिरोधमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले दर्ता गराएको विरोध सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी बिद्येयक प्रस्तुत गर्नका लागि अनुमति लिने प्रकृया सुरु हुने छ । यही जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद सकिने हुँदा सरकारले यसअघि नै एक बर्ष म्याद थपका लागि विद्येयक दर्ता गरिसकेको छभने विपक्षी दलहरुले त्यसको विरोध गरी रहेका छन् ।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तेस्रो पटक विभाजित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल तेस्रो पटक विभाजित भएको छ। फोरम विभाजनले दुई तिहाइ बहुमत पुर्‍याएर संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी चाहलाई असर पर्नेछ। जयप्रकाश गुप्ताको अध्यक्षतामा सोमबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको नयाँ दल मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकमा १३ सभासद छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवादमा फसेको फोरमका गुप्ता पक्षीय सभासदले सोमबार नयाँ दल संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका हुन्। संसद सचिवालयका प्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलका अनुसार सभासदहरु राजलाल यादव, नन्दनकुमार दत्त, सलमा खातुन मिकरानी, प्रकाश यादव, आत्मराम प्रसाद साह, चन्द्रिका प्रसाद यादव, अकबाल अहमद, सरितादेवी यादव, सुनिताकुमारी साह, सन्ध्या देवी, राजकिशोर यादव र विश्वनाथ प्रसाद यादवले नयाँ दल गठनका लागि हस्ताक्षर गरेका छन्। गुप्तालाई नयाँ पार्टी खोल्न सघाउने विश्वनाथ प्रसाद यादवको सभासद पद कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोगको अभियोगमा निलम्बनमा छ। हिजो मात्र १५ लाख धरौटी बुझाएर उनी थुनामुक्त भएका थिए। माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि २०६६ जेठमा विजयकुमार गच्छादर समूह अलग्गिएर फोरम लोकतान्त्रिक गठन भएको थियो। गच्छदारले पार्टी विभाजन गरेपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग २५ सभासद थिए। अब उनीसँग १२ सभासद बाँकी रहेका छन्।

संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी विद्येयक अघि बढेन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ९ - प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसलगायतका विपक्षी दलका साँसदहरुले आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रकृया अघि नबढाउन आग्रह गरेपछि सोमबार पनि संविधानसभाको म्याद थप सम्बन्धी विद्येयक अघि बढ्न सकेन । विपक्षी साँसदहरुले उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख सुभाष नेम्वाङ्ले कार्यसूचीमा रहेका सबै विषय हटाई मंगलबामर दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि संसदको बैठक स्थागित गरेका छन् । यसअघि संसदमा समय लिएर बोलेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले सहमति विना संविधानसभाको म्याद थप्न नदिने बताएका थिए । संसदको बैठकमा समय मागेर बोल्दै उनले भने, 'सहमति नभइ जतिपटक संविधानसभाको म्याद थपेपनि संविधान बन्दैन ।'उनले काँग्रेसले संविधानसभाको म्याद थपका लागि अघि सारेको १० बुँदालाई संसदमा रेकर्ड गराएका थिए । उनले आफ्नो पार्टीले अघि सारेका विषयहरुमा सहमति नभएसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नदिने अडान दोहोर्याएका थिए । काँग्रेसले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुपर्ने, माओवादीले हतियार बुझाउनु पर्ने, माओवादी लडाकुहरु रिग्रुपिङ्मा जानुपर्ने लगायतका सर्तहरु अघि सारेको छ ।

May 21, 2011

१० जना सहायक पाइलट सेवाबाट निलम्बित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले व्यवस्थापकिय नियम तोडेको भन्दै १० जना सहायक पाइलटलाई सेवाबाट निलम्बन गरेको छ । सञ्चालक विभागका निर्देशक शिशिर शर्माको निर्देशनमा एम.बी तुम्बाहाम्फेलाई वायु सेवा निगमको क्याप्टेनको जिम्वेवारी दिएपछि आन्दोलनमा उत्रेका सहायक पाइलटहरु कार्वाहीमा परेका हुन् । क्याप्टेन तुम्बाहाम्फेलाई प्रचलीत नियम विपरित जिम्मेवारी तोकेको बिरोधमा उत्रेका १० जना सहायक पाइलटले अब अर्को निर्णय नभएसम्म निगमको उडान भर्न पाउने छैनन् । महाप्रबन्धक केबी लिम्बुले गैरकानुनी तबरले क्षमता र योग्यता नपुगेको व्याक्तिलाई क्याप्टेनको जिम्वेवारी दिएको विरोधमा सहायक पाइलटहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगमा पनि उजुरी हालेका छन् । निगम व्यवस्थापनले भने सहायक पाइलटहरुले अनुशासन बाहिर गएर प्रोपोगान्डा मच्चाएको आरोप लगाएको छ । निगम व्यवस्थापनले समस्या बारे भोली पाइलटहरुसँग छलफल गर्ने जनाएको छ ।

पान्थरको मौवामा लिम्बुवान आमसभा तथा एलभी प्रदर्शनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
मौवा, पान्थर चैत्र १७, २०६७,लिम्बुवान पान्थरको मौवा बजारमा २०६७ चैत्र १७ गते संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको क्षेत्रीय लिम्बुवानी आमसभा तथा एलभी प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ । मञ्चसम्बद्ध संघीय लिमबुवान राज्य परिषद आङना, हाङ्गुम, मौवा, ओलने र मिकलुक थुमको संयुक्त आयोजनामा मौवा बजारमा सम्पन्न उक्त आमसभालाई प्रमुख अतिथि मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक', महासचिवद्वय सूर्य माखिम र फक्ताङलुङ योङ्हाङलगायतका वक्ताहरुले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा लिम्बुवान स्वयमसेवक एलभीहरुले शारीरिक कला कौशल प्रदर्शन र लिम्बुवानी साहित्यकारहरूद्वारा कविता साहित्यसमेत वाचन गरिएको थियो । वेदप्रसाद माङ्लाक र उदय माङलाकद्वारा संयुक्त रुपमा उद्घोषित उक्त कार्यक्रममा श्रीप्रसाद माङ्लाकले स्वागत मन्तव्य गर्नुभएको भने दलप्रसाद लावतीको अध्यक्षमा सो कार्यक्रम भएको थियो ।

तामाङसालीङमा स्वीस संघीयताबारे अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ
नेवाः/तामाङसालीङ, चैत्र ६, २०६७,संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदको आयोजनामा २०६८ जेठ ६ गते काठमाडौंको संवैधानिक संवाद केन्द्र नयाँ वानेश्वरमा स्वीस संघीयताबारे अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम गर्न एक अन्तरक्रियात्मक सम्पन्न भयो । संघीय मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डीके बुद्धिष्टको अध्यक्षता र स्रोत व्यक्ति स्वीस नागरिक संघीयतासम्बन्धी विज्ञ डा. निकोल टपरविनको प्रस्तुतीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (मञ्चसम्बद्ध) का नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता र शुभेच्छुक बुद्धिजिवीहरूको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा स्रोत व्यक्ति डा. निकोल टपरविनले स्वीस संघीयता र नेपालको समसामयिक विषय संविधान निर्माण तथा राज्यको पुनर्संरचना र विभिन्न जाति जनजातिहरूको सहभागिताको सवालबारे आफ्नो ज्ञान र अनुभवहरू साझेदारी गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संघीय मञ्च तथा खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष इन्द्रहाङ खम्बू, मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिम र मञ्चका अध्यक्ष मण्डल सदस्य तथा तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डीके बुद्धिष्टले स्वीस संघीयताबारे थाहा पाउनुपर्ने सन्दर्भ र कार्यक्रमको औचित्य तथा अहिलेको सन्दर्भमा यसको महत्वबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । स्रोत व्यक्ति डा. निकोल टपरविनको पावर प्वाइन्ट प्रस्तुती र सहभागिहरूको तर्फबाट विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्दै अन्तरक्रियात्मक रुपमा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष डीके बुद्धिष्टले गर्नुभएको थियो भने यसको उद्घोषण तामाङसालीङकै सचिवालसय सदस्य भूमि लामाले गर्नुभएको थियो । यही प्रकारको अर्को कार्यक्रमहरू जेठ ८ गते खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदको आयोजनमा त्रियुगानगर गाइघाट उदयपुर, खम्बुवान र जेठ ९ गते मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदको आयोजनामा दमक, झापा लिम्बुवानमा हुने कार्यक्रम रहेको छ । सो कार्यक्रमहरूको स्रोत व्यक्ति प्रस्तोता पनि उही स्वीस संघीयता विज्ञ डा. निकोल टपरविन नै रहने कार्यक्रम छ ।

द्वन्द्वकालका मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा सरकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १० वर्ष द्वन्द्वकालमा राजनीतिक तहमा लागेका मुद्दा फिर्ता लिने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री महराले अन्यायपूवक लगाइएका मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग सहमति लिने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आŠना विरुद्ध पनि अहिले विभिन्न निकायमा मुद्दा रहेकाले त्यस प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले पहल गर्न लागेको संकेतसमेत दिनुभयो।
माओवादीहरूले कसैप्रति पूवाग्रह नराख्ने बताउँदै राजनीतिक आवरणमा हुने अपराधलाई नियन्त्रण गर्न आफूले मातहतका सुरक्षानिकायलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। गृह मन्त्रालयमातहतका सहसचिवहरू, उपत्यकामा उपलब्ध रहेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआइजी) सम्मका प्रहरी अधिकृतहरूलाई बोलाई शुक्रबार नै निर्देशन दिनुभएका मन्त्री महराले राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रण गर्न कसैको दबाबमा नपरी कामकारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। जनसुरक्षाको अवधारणासमेत प्रस्तुत गर्दै उहाँले संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित सुरक्षानिकायले एकै पटक कानुनको नियमनकर्ता, प्रयोगकर्ताका साथै राजनीतिक, सामाजिक अन्तर्विरोधहरूको समाधान गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्नुभयो।

जेठ १४ सम्म राजधानी नछाड्न काँग्रेस सभासदलाई ह्विप

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेसले सरकारले प्रस्तुत गरेको संविधानसंसोधन विधेयकमाथि छलफल हुने भन्दै आफ्ना सम्पूर्ण सभासदहरुलाई जेठ १४ गतेसम्म राजधानी नछाड्न र संसदमा उपस्थित हुन ह्वीप जारी गरेको छ । मुख्य सचेतक लक्ष्मण प्रसाद घिमिरेले आज एक सूचना प्रकासित गर्दै त्यस्तो ह्वीप जारी गर्नुभएको हो । ह्वीप मा नेपाल सरकारको तर्फ बाट नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेएक २०६८ संविधान सभाको म्याद १ वर्ष थप गर्ने बारे निकट भविश्यमा नै व्यवस्थापिका-संसदमा प्रस्तुत हुने भएकोले २०६८ जेष्ठ ८ गते देखि जेष्ठ १४ गते सम्म काठमाण्डौं उपत्यका बाहिर नजान र व्यवस्थापिका-संसदको बैठक वस्ने २०६८ साल जेष्ठ ८ गते सहितका दिनहरुमा अनिवार्य उपस्थित हुन यो भनिएको छ । नेपाली काग्रेस अहिलेसम्म सो सरकारी प्रस्तावको विपक्षमा उभिदै आएको छ ।

संविधान जारीगर्न सरकारद्वारा नयाँ कार्यतालिका सार्वजानिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले सहमतिकोलागी १२ हप्तामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै ४६ हप्तामा संविधान जारी नगर्ने नयाँ कार्यतालिका तयार पारेको छ । रिपोटर्स क्लब नेपालले शनिवार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेकपा एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक भीम आचार्यले सरकारी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमालाको सभापतित्वमा भएको साक्षात्कारमा आचार्यले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार जेठ १४ गतेपछिको चार हप्तामा सेनाको समायोजनको मोडालिटि तयार पार्ने प्याकेज तयार पार्ने र रिग्रुपिङ सुरु गरिने छ भने संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सो अवधीमा संविधानमा रहेका विवादीत विषयमा संबैधानिक समिति र उपसमितिमा सहमति जुटाउने । त्यसपछिको चार हप्तामा रिग्रुपिङको कार्य सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा सबैधानिक समितिले गोप्य रुपमा सहमतिको आधारमा संविधानको पहिलो एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने छ ।
त्यसपछि दुई हप्तामा समायोजनमा जाने लडाकुलाई भिन्नै सिविरमा राख्ने र पुर्नस्थापनाको काम सम्पन्न गरिने छ । भने सोही अवधी संबैधानिक समितिले तयार पार्ने संविधानको एकीकृत मस्यौदालाई संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल गरिने छ । त्यहा दलिय आधारमा छलफल गरेर परिमार्जन भए पुन संबैधानिक समितिमा पठाईने कुरा कार्यतालिकामा रहेको मुख्य सचेतक आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी त्यसपछिको दुई हप्तामा सेना समायोजन र पुर्नस्थापना सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई सम्पन्न गर्ने र संविधान निर्माणको सन्दर्भमा संविधानको पहिलो मस्यौदालाई जनतामा छलफल चलाउन राजपत्रमा प्रकासित गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने छ ।
आचार्यका अनुसार त्यसपछिको १२ हप्तामा पहिलो मस्यौदामा सुनवाई र अन्तर्क्रिया गर्ने र सुझाव संकलन गरेर अभिलेख तयार पार्ने त्यसपछिको ३ हप्तामा जनताको राय सुझाव सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारी संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने त्यसपछिको एकसातामा जनताको सुझाव सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने त्यसपछिको २ दुई हप्तामा पूर्ण बैठकको निर्देशन अनुसार मस्यौदा तयार पारी विधेयक सभामा पेश गर्ने र सबै सदस्यहरुलाई विधेयकको प्रति पेश गर्ने त्यसपछिको २ हप्तामा सभासदहरुलाई विधेयकमा संसोधन पेश गर्न दिने र संविधानसभामा सैद्धान्तिक छलफल थाल्ने कार्यक्रम कार्ययोजनमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आचार्यले त्यसपछिको बाँकी चार हप्तामा विधेयकमाथि परेको संशोधन प्रस्तावलाई २८ दलमा सहमतिको प्रयास गर्ने त्यसपछिको ८ हप्ता विधेयकको प्रत्येक बुँदामा दफावार छलफल गरेर संविधानसभाबाट पारित गराउने र बाँकी रहेको अन्तिम दुई सातामा संविधानको प्रमाणिकरणप्रति तयार पारी सदस्यहरुको हस्ताक्षर गराउने अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने र औपचारिक राष्ट्रिय समारोह गरी अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई पेश गर्ने र सोही सभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो ।
साक्षात्कारमा बोल्दै आचार्यले माओवादीले बाहिर १० हजार लडाकु समायोजन हुनु पर्ने प्रस्ताव गरे पनि आन्तरिक छलफलमा भने ९ हजार मात्रै समायोजनमा लैजाने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिदै ६ हजार देखि ८ हजारको विचमा लडाकुको समयोजन हुनेमा सहमति बन्ने दावी गर्नुभयो ।
त्यसैगरेर उहाँले पुर्नस्थापनामा जाने लडाकुलाई पाँच लाख देखि आठ लाख सम्मको गोल्डेन ह्याण्डसेक गर्नेमा समेत सहमतिको नजिक पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तल्तो तहकालाई पाँच लाख र त्यसभन्दा माथि तीन तहसम्मकालाई थप एक लाखको दरले रकम दिने विषयमा पनि दलहरु सहमतिको नजिक रहेका छन् ।
जेठ १४ गतेसम्ममा सबै शिविरहरुमा कर्मचारी पुर्याएर विशेष समितिको पूर्ण मातहतमा ल्याउनेक कार्य सम्पन्न हुने दावी गर्दै त्यसपछि रिगु्रपिङको कार्य सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो जेठ भरीमा पुर्नस्थापनामा जाने र समायोजनमा जानेलाई भिन्दै शिविरमा राखेर हतियार सरकारको जिम्मामा ल्याउने काम समेत सम्पन्न हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
शान्ति र संविधानलाई निश्कस्रमा नपुर्‍याई प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा नदिने स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो-शान्ति र संविधानको मिसन पुरा नगरी कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा आउँदैन । त्यस्तो सोच्नेको मृग तृष्णामात्रै हो ।
उहाँले काग्रेस प्रतिपक्षमै बसे पनि आलोपालोबाट काग्रेसको नेतृत्वमा पनि सरकार निर्माण हुने गरी सहमति गरिने तयारी भईरहेको खुलासा गर्दै सरकार संविधानसभाको म्याद एक वर्ष बढाउने भन्दा तल कुनै पनि हालतमा झर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । उहाँल काग्रेस समर्थनमा आउने दृढता ब्यक्त गर्दै काग्रेस नआए पनि म्याद थपिने र सरकारसँग ४ सय २५ सभासद रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेकपा एमालेको ईतिहासमै मन्त्रालय बाडफाडको विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक एजेण्डा नबनेको भन्दै संयूक्त सरकारमा को मन्त्री बन्छ भन्ने कुरा पार्टीको विषय नभएको बताउनुभयो । उहाँले भोली बाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटिको बैठकले सर्वसम्मतीले संविधानसभाको म्याद थप्ने निर्णय गर्ने दावी गर्दै संविधानसभाको म्याद नथप्ने कुरा गर्नेहरु एमाले हुनै नसक्ने उनीहरु प्रतिगमनकारी हुने ठोकुवा पनि गर्नुभयो ।

भट्टराईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने मजदुर नेता कारबाहीमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ७ - माओवादीले पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने मजदुर नेता जनक बर्तौलालाई कारबाही गरेको छ । पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पेसिडाँडामा शनिबार बसेको स्थायी समिति बैठकले बर्तौलालाई पार्टी दायित्वबाट तीन महिना हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिए । शनिबार नै स्थायी समिति बैठकमा बर्तौलालाई बोलाएर बयान लिइएको थियो । .उनले भने 'आफ्ना आदणिय नेता'लाई ज्यान मार्ने धम्की नदिएको दाबी गरे । स्थायी समिति बैठकमै भट्टराईका सुरक्षा गार्ड सनीप क्षेत्रीको पनि बयान लिइएको थियो । उनले भने बर्तौलाले भट्टराईलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको दाबी गरेको बताइएको छ । माओवादी मजदुर संगठनका कार्यकर्ता एवं हयात होटलस्थित क्यासिनो ताराका बाउन्सर जनक बर्तौलाले एक साताअघि पार्टी कार्यालयबाटै टेलिफोन गरी भट्टराईलाई 'चार/पाँच दिनभित्र सिध्याउनुपर्ने' धम्की दिएका थिए ।
खुलेआम धम्की आएपछि भट्टराईले पार्टी महासचिव रामबहादुर थापा र गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई खबर गरी सुरक्षा माग गरेका थिए । स्थायी समिति बैठकले सरकारमा पठाउँदा माओवादीबाट ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराइएकोमा क्षमायाचना गरेको छ । सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराइएको भन्दै महिला तथा बालबालिका मन्त्रीमा सिफारिस जयपुरी घर्तीले अझै शपथ लिएकी छैनन् । माओवादीले राजधानीको खुलामञ्चमा जेठ १० गते गर्ने भनेको जनसभा स्थगित गरेको छ । उक्त जनसभा ११ गते गरिने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

May 20, 2011

कुमारी आमाबाट जन्मेकालाई पनि नागरिकता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ६ - कुमारी आमाबाट जन्मेका सन्तानले पनि वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । दोलखाकी एक अविवाहित महिलाबाट जन्मेकी १८ वर्षे युवतीलाई नागरिकता दिलाउँदै आइन्दा यस्तो अवस्थाका सबैलाई नागरिकता दिनुपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । दोलखाकी एक महिला गंगा दमाईकी छोरी सविनालाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले सरकारलाई आदेश दिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार तयार भएको छ जसमा पचहत्तरै जिल्लाका सीडीओ कार्यालयमा आमाको नामबाट लिन चाहनेलाई बाबुको सोधखोज नगरी नागरिकता दिन परिपत्र गर्नू भन्ने आदेश गृह मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्चको यो आदेशलाई कोसे ढुंगो भनेका छन् । 'आमाका नाममा पहिले पनि नागरिकता जारी हुने गरेको थियो, तर त्यसमा बाबुको ठेगान नभएको लेखिने गरिन्थ्यो,' सविनाको पक्षमा बहस गरेकी अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन्, 'यसले पीडितलाई झनै पीडा पुर्‍याउँथ्यो, फेरि यस्ता फैसलालाई सीडीओ कार्यालयले नजिरका रूपमा लिनै मानिरहेको थिएन ।'यसपटक भने फैसलामै 'यस्तो समस्या परेका अरूलाई पनि नागरिकता दिनू र त्यस्तालाई अदालतसम्म धाउन बाध्य नपार्नू' भन्ने लेखिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि फैसलाको बेहोरा हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउन भनिएको हो ।
'वास्तवमा यो एक ल्यान्डमार्क डिसिजन हो,' ढुंगानाले भनिन्, 'सविनाजस्ता थुप्रैले अब न्याय पाउने छन् ।'बाबुको पत्तो नभएकाले र बिहा नगरेकाले सविनालाई नागरिकता दिन प्रशासनले अस्वीकार गरेको थियो । हाल १८ वर्ष पुगेकी सविनाले नागरिकता नभई नर्सिङ पढ्न नपाउने भइन् । 'अन्तरिम संविधानमा बाबु वा आमामध्ये जसबाट पनि नागरिकता लिन सकिने भन्ने छ,' ढुंगानाले भनिन्, 'त्यही संवैधानिक हक माग्दै हामीले माघ १० गते सर्वोच्चमा रिट हाल्यौं ।'
सर्वाेच्चले यसप्रति संवेदनशीलता देखाउँदै माघ १५ गते नै एक महिनाभित्रै जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दियो । जवाफ आउनेबित्तिकै सर्वाेच्चले फागुन १५ गते आदेश दियो, 'सविनालाई नागरिकता दिनू ।'त्यही फैसलाको पूर्ण पाठमा 'बाबु खोज्ने प्रचलन कुरीति हो' भन्ने लेखिएको छ । यो उन्मूलन गर्न चेतनामूलक शैक्षिक अभियान थाल्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

तपस्वी रामबहादुर बम्जनद्वारा आफ्नो तपस्या पुरा भएको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विगत ६ वर्षदेखि तपस्यारत बारा रतनपुरीका तपस्वी रामबहादुर बम्जनले आज आफ्नो तपस्या पुरा भएको घोषणा गरेका छन् । बम्जनले आज बाराको रतनपुरीमा आयोजना गरीएको बिशेष प्रवचन कार्यक्रममा आफ्नो ६ बर्ष लामो तपस्या सम्पन्न भएको घोषणा गरेका हुन् । बम्जनले बाराको रतनपुरमा २ बर्ष र बाराकै हलखोरिया दहमा ४ बर्ष गरी ६ बर्ष सम्म ज्ञान प्राप्तिका लागी तपस्या गरेको बताईएको छ । स्थानीय बोधि श्रवण धर्म संघले आयोजना गरेको धार्मिक प्रवचन कार्यक्रममा उनले आजबाट १५ दिन सम्म आफुले ६ बर्षको तपस्याबाट प्राप्त गरेको ज्ञान बाँड्ने बताइएको छ । तपस्याकै क्रममा स्थानीय गाउँलेलाई कुटेर बम्जन विवादमा पनि आएका थिए । आफ्नो तपस्या विथोल्न आएको भन्दै उनले एक दर्जन गाउँलेमाथि हातपात गरेका थिए ।

माओवादीद्वारा सेनाको प्रस्ताव स्वीकार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ६ - नेपाली सेनाले आफ्नो मातहतमा छुट्टै महानिर्देशनालय हुने गरी लडाकु समायोजन गर्न अघि सारेको प्रस्ताव उपयुक्त भएको माओवादीले बिहीबार ठहर गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले भने त्यसमा फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बिहीबार करिब ६ घन्टा भएको स्थायी समिति बैठकले शान्ति र संविधान निर्माणमा 'जिम्मेवारीपूर्वक' अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाली सेनाको प्रस्ताव उपयुक्त ठानेको हो । बैठकपछि स्थायी समिति सदस्य एवं सैन्य इञ्चार्ज वर्षमान पुनले भने, 'सबै परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी आफ्नो अडान रहँदारहँदै पनि जिम्मेवारीका साथ निर्णय गरेका हौं ।'बैठकले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन शुक्रबारदेखि तीव्रताका साथ छलफल अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकपछि प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सहमत भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताए । 'देशको वर्तमान विशिष्ट परिस्थिति एवं शान्ति प्रक्रियाप्रति संवेदनशील हुँदै र जनताको अपेक्षामा ध्यान दिँदै सेना समायोजनको सम्बन्धमा नेपाली सेनाअन्तर्गत एउटा छुट्टै महानिर्देशनालय गठन गरी निश्चित जिम्मेवारीसहित छुट्टै मिश्रति सुरक्षा अंग निर्माण गर्ने समायोजनको प्रारूपमा सहमत छौं,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसको समग्र पक्षहरूको बारेमा सम्बन्धित सबै पक्षहरूसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुगिनेछ ।' यसअघि माओवादीले लडाकुको वा मिश्रति छुट्टै फोर्स बनाउने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको थियो ।
माओवादीले १० हजार लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएकोमा त्यसमा पनि लचकता अपनाउन सकिने जनाएको छ । 'दस हजार जनसेना समायोजन गर्ने अडान कायम राख्दै निकासका लागि आवश्यक लचकता खोजिनेछ,' पुनले भने, 'समायोजन गर्दा सम्मानजनक फोर्स होस्, नेपाली सेनाको अपमान हुनुहुँदैन ।'
नेपाली सेनाको प्रस्तावमा सेनाबाट ३५ प्रतिशत, मापदण्ड पुगेका माओवादी लडाकु ३५ प्रतिशत, नेपाल प्रहरी १५ प्रतिशत र सशस्त्र प्रहरीबल १५ प्रतिशत राखी समायोजन गर्न सकिने उल्लेख थियो । यस्तै प्रस्ताव एमालेले अघि सारेको छ ।
कांग्रेस, एमाले र अन्य दलसँग छलफल गरी समायोजन गरिनेको संख्या निश्चित गर्न सकिने माओवादीले जनाएको छ । 'समायोजन गरिने सेनाको संख्या राजनीतिक पार्टीहरूबीच छलफल गरी त्यसक्रममा निश्चित गर्न सकिनेछ,' माओवादीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली सेनाले सहमतिको आधारमा संख्या निर्धारण गर्न सकिने प्रस्ताव गरेकोमा माओवादीले करिब २० हजारको फोर्स बनाउन सकिने बताएको छ । समायोजनपछि हुने फोर्सलाई राष्ट्रियस्तरका विकास निर्माण कार्यहरू, विपदका बेला उद्धार तथा राहत कार्यहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुरक्षा र वन क्षेत्रको सुरक्षामा लगाउन सकिने नेपाली सेनाको प्रस्ताव छ ।

अग्ला सबै हिमाल आरोहण गर्ने मिग्मा पहिलो नेपाली

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ६ - आरोही मिग्मा शेर्पाले शुक्रबार विहान कञ्चनजंगा (८५८६ मिटर) हिमालको सफल आरोहण गरेर विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमाल चढ्ने पहिलो नेपालीको कीर्तिमान कायम गरेका छन् । सबै उच्च शिखर आरोहणको कीर्तिमान कायम गर्न उनी लोकतन्त्र दिवसका दिन बैशाख ११ गते त्यसतर्फ लागेका थिए । मुलुकबाहिरका सवै उच्च शिखर चढ्ने एकमात्र नेपालीको कीर्तिमान पनि उनकै नाममा छ । मिग्माले कंचनजंगाको सफल आरोहण गरेको पर्यटन उद्योग महाशाखाका सम्पर्क अधिकृत तिलक पाण्डेले पुष्टि गरे । 'मिग्माले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला सबै चुचुरा आरोहण गर्ने पहिलो नेपालीको कीर्तिमान राखेका छन्,' पाण्डेले भने । संखुवासभाको मकालु हिमालको काखस्थित नुर्वुचौरका ३२ वर्षीय शेर्पाले विहान ५ बजेर २० मिनट जाँदा टुप्पोमा पाइला टेकेको सेटलाईट फोनमार्फत बताए ।

हरेक नेपाली नागरिकले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनु नपर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
हरेक बालिग नेपाली नागरिकले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनु नपर्ने भएको छ । नयाँ संविधानका विषयवस्तुमा रहेका विवाद समाधान गर्न गठित उपसमितिको आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले १८ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपालीले सैन्य तालिम लिनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि माओवादीले नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि १८ वर्ष पूरा भएका हरेक नेपाली नागरिकले सैनिक तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो । यो सँगै नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका विवादको संख्या २१ मा झरेको छ । आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाको भूमिका, काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै न्यापालिका र राजदुत नियुक्तिलगायतका विषमा रहेका विवादबारे छलफल हुने बताइएपनि कंग्रेसको राजधानीमा हुने जनसभाका कारण बैठक आधा घण्टामात्र बसेर स्थगित गरिएको माओवादी मुख्य सचेतक पोष्टबहादुर बोगटीले जानकारी दिए ।

May 19, 2011

कांग्रेसले शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ५ - शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको पक्षमा जनदबाब सिर्जना गर्न कांग्रेसले शुक्रबार राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भएको छ । माओवादीका ठूला सभामा देखिने सहभागितालाई चुनौती दिन कांग्रेसले जेठ ६ गतेको सभामा सम्पूर्ण ध्यान लगाएको हो । कांग्रेसले वैशाख ११ देखि थालेको जागरण अभियानको अन्तिम सभा राजधानीमा गर्न लागेको हो । यसअघि राजधानीबाहिर केन्द्रीयस्तरका छ वटा सभामा समेत उसले ठूलो संख्यामा जनपरिचालन गरेको थियो । त्यस्तै ३८ वटा जिल्लास्तरीय सभा पनि गरिएको उसले जनाएको छ । राजधानीको सभामा सहभागिता बढाउन कांग्रेसले वाग्मतीका आठ जिल्लाको २९ निर्वाचन क्षेत्रमा व्यापक प्रचारप्रसार थालेको छ । सभाको उद्देश्यबारे स्थानीयलाई बुझाउन केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन जना केन्द्रीय सदस्यसमेत खटाएको छ । प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो, अन्तरक्रिया, कोणसभा, माइकिङ, पोस्टर, पम्प्लेटिङ, फ्लेक्स, एसएमएसका माध्यम प्रयोग गरिएको छ । शान्ति र संविधानको कार्यसूची लिएर कांग्रेस लामो समयपछि जनपरिचालनमा होमिएको हो ।

नयाँ संविधानको नाम 'नेपालको संविधान' राखिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ५ - लामो समयदेखि नयाँ संविधानको नाममै रहेको विवाद संवैधानिक समिति मातहतको उपसमिति बैठकले बिहीबार टुंग्याएको छ । नयाँ संविधानको नाम 'नेपालको संविधान' राखिने भएको छ । दलहरुले आ-आफ्नै ढंगले संविधानको नाम प्रस्ताव गर्दै आएका कारण नाममै सहमति जुट्न सकेको थिएन । समिति सदस्य पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले संविधानको नाममा रहेको ६ वटा सहित ८ वटा विवाद टुंग्याइएको बताए । संविधानको नाममै विभिन्न खालको ६ वटा विवाद रहेको थियो । त्यस्तै नयाँ संविधानमा माओवादी लडाकु सम्बन्धी कुनै पनि विषय उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ । माओवादीले जनमुक्ति सेना लेखिनुपर्ने अडान लिंदै आएको थियो । संविधान लागु हुने बेलासम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगिने र त्यसबेलामा माओवादी लडाकु नरहने भएकाले त्यस विषयमा केही उल्लेख नगर्ने दलहरुबीच समझदारी बनेको छ । मौलिक अधिकारका विषयमा देखिएको विवाद राज्यको निर्देशन सिद्धान्त भित्र राखेर समाधान गरिने भएको छ । विवाद समाधान हुन बाँकी रहेका मुख्य ३० मध्ये ८ वटामा सहमति जुटेपछि अब शासकीय स्वरुप,निर्वाचन प्रणाली,राज्यको पुनःसंरचना लगातका २२ वटा विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको छ । राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी विषयमै ७८ वटा विवाद कायम रहेको छ ।

संविधानका लागि श्राद्धदेखि अनशनसम्म गर्ने प्रहरीले पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
६०१ सभासद्को 'श्राद्ध' गर्नुअगावै जजमान आन्दोलन चलाइरहेका राकेशकुमार शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ। निर्धारित समयभित्रै जनताको संविधान जारी गर्न दबाब दिन संविधानसभा भवनको ३ नं गेटमा अनेक तरहका आन्दोलन सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये सभासद्को श्राद्धले बुधबार बिहान ७ बजे विशेष चर्चा पाएको थियो। बर्दियाको गुलरिया-६ निवासी राकेशले संविधान बनाउन जनताले दिएको समय २०६७ जेठ १४ गते सकिए पनि संविधानसभालाई अझै भत्ता खाने थलोका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेको भन्दै मासिकी तथा वाषिर्की गर्ने क्रममा उनी पक्राउ परेका हुन्।
भूतप्रेत भइसकेका सभासद्हरूले जनतालाई महँगी, भ्रष्टाचार, अराजकता, हत्याहिंसा, असुरक्षाबाहेक केही नदिएको भन्दै उनले एक वर्षेखि मासिक गर्दै आइरहेका थिए, उनले बर्दियाको गुलरियास्थित राधाकृष्णचोकमा ०६७ मंसिर ६ गते मासिक गरी श्राद्ध अभियानको व्रि्रोह थालेको बताए। पुस ७ गते बाँकेको नेपालगन्जस्थित धम्बोजीचोकमा ६ महिने मासिक, माघ १३ गते चितवनको नारायणगढमा ८ महिने मासिक गरे भने फागुन ७ गते तिथिअनुसार पर्सा वीरगन्जमा, चैत ६ गते कास्कीको पोखरास्थित पृथ्वीचोकमा १० महिने मासिक, रूपन्देहीको बुटवलचोकमा ११ महिने मासिक गरिसकेपछि बुधबार वाषिर्की श्राद्धसम्मको कर्मकाण्डी आन्दोलन अघि सारेका थिए । तर, त्यस क्रममा उनी पक्राउ परे।
श्राद्ध आन्दोलनकर्ता राकेशले जेठ १४ गते सभासद्का नाउँमा राजधानीको टुँडिखेलमा एकाह लगाउने योजना बताइरहँदा जातिभाषा, संस्कृतिका आधारमा होइन, भौगोलिक आधारमा संघ बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले रिले अनशन गरिरहेका क्षत्री समाज राष्ट्रिय महासंघका अगुवाहरू झन्डै र्समर्थनभावमा देखिन्थे। समाजका महासचिव विष्णुबहादुर खड्काले भने- हामी वर्तमान संविधानसभाको श्राद्धै गर्नेसम्मको स्थितिमा त छैनौं तर जातीय सद्भावना, राष्ट्रिय अखण्डताको ग्यारेन्टी हुने भौगोलिक संघीयताका पक्षमा समयमै संविधान जारी गर्न जेठ २ गतेदेखि रिले अनशन गरिरहेका छौं।’यसका लागि समाजले जेठ ७ गते साँझ शान्तिपार्कबाट मसाल जुलुस र ८-९ गते दुइ दिन उपत्यका बन्दको चेतावनी दिएको छ।

पूर्वयुराज पारश शाह फेरि विवादमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ५ - पूर्व युवराज पारश शाहले दरवारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटल परिसरमा रहेको रोयल क्यासिनामा मंगलवार मध्यराती हात हालाहाल गरेका छन् । रोयल क्यासिना शाहको बहिनी प्रेरणा शाहको श्रीमान राजबहादुर सिंहको स्वामित्वमा छ । समाचार श्रोतका अनुसार शाहले क्यासिनोमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी टेकबहादुर चन्दलाई कामबाट निकालेको झोंकमा जनरल मेनेजर शैलेन्द्र शमशेर राणालाई दुर्व्र्यवहार गरेका थिए । शाहले मेनेजर राणालाई भनाभनका क्रममा हात समेत हालेपछि केही समय क्यासिनामा तनाव उत्पन्न भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार भनाभनकै क्रममा हातहालाहालको स्थिती उत्पन्न भएपछि खालमा खेलिरहेको जुवाडे र कर्मचारीहरु समेत लाखापाखा लागेका थिए । आफनो कारणले क्यासिनोमा भागाभागको स्थिती सिर्जना भएको देखेपछि पारस क्यासिनोमबाट करीब १५ मिनेटमै बाहिरिएका थिए । जनरल मेनेजर राणाले भने पूर्वयुवराज शाह र आफूबीच कुनै हातपात र चर्चामा आए जस्तो घटना नभएको बिज्ञप्ती जारी गरेर बताएका छन ।

म्याद थपको विरोधले राजधानीको यातायात ठप्प

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ५ - राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले संविधानसभाको म्याद थपको विरोधमा संविधानसभा अगाडि बिहीबार अपरान्ह धर्ना दिएको छ । धर्नाका कारण नयाँ बानेश्वर भएर चल्ने यातायात दिउँसो साढे २ बजेदेखि दुई घण्टासम्म ठप्प भयो । संविधानसभाको औचित्य सकिएको भन्दै राप्रपा नेपालले संविधानसभा भवन अगाडि धर्ना दिएको हो । धर्नामा अध्यक्ष कमल थापा, महामन्त्री टंक ढकाल, राजाराम श्रेष्ठलगायतका नेताहरु सहभागी थिए । धर्नाअघि वसन्तपुरबाट सुरु भएको र्‍याली संविधानसभा भवन अगाडिसम्म आएको थियो । राप्रपा नेपालले संविधानसभाको म्याद थप प्रस्तावको विरोधमा बिहीबारदेखि १० दिने आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । उसले जेठ ६ ७ र ८ गते उपत्यकालगायत गाविस र नगरपालिकामा जनसभा गर्ने तथा जेठ ११ देखि १४ गतेसम्म संविधानसभा घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।

May 18, 2011

कि.या.चु. हङकङ द्वारा पबित्र सुब्बा र कला सुब्बालाई सम्मान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/तान्छोहाङ लाओती
हङकङ, १४ मे २०११ को दिन जोर्डनको फुलबारी क्लवमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङले पबित्र सुब्बा र कला सुब्बा को सम्मान एक कार्यक्रम सम्पन गरेको छ । चुम्लुङका अध्यक्ष कृष्णराज लाओती को अध्यक्षतामा सम्पन उक्तकार्यक्रममा गायीका तथा नायिका पबित्र सुब्बा र मोडल तथा कोरीयोग्राफर कला सुब्बा लाई सम्मान पत्र प्रदान गरीएको थियो । कला सुब्बाले कि.या.चु. नेपालको स्थापनताका आफुले थोरबहुत सहयोग गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो । आफु हङकङ धेरै पटक आए पनि हङकङमा पनि चुम्लुङ छ भने जानकारी नभएको र यसपाली चुम्लुङले भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेकोमा सारै खुशी लाग्यो भनु भएको थियो । पबित्र सुब्बाले बिदेशमा पनि आफ्नो जातिय संस्था ले आफुलाई यसरी सम्मान गरेकोमा ज्यादै खुशी लाग्यो भनुभयो साथै आउदो दिनमा आफ्नो तर्फबाट चुम्लुङलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचन पनि दिनु भयो ।
सोही अवशरमा चासोक तङनाम ५०७० सालको भेसभुषामा बिजयी दिलबहादुर पालुङवा र नाम्लीङ ओख्राबोलाई अतिथी पबित्र सुब्बा द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान गरीएको थियो । साथै चुम्लुङ एफसी को क्यापटेन बिनोस लिम्बुले मे १ मा जीतेको कप चुम्लुङका अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्नु भयो र टिम संयोजक लोकेन लिम्बु पनि नेपाली महासघ कप हस्ताण्तरन गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा हङकङका लिम्बु बुद्घजिीवि, खेलाडी र कलाकारहरुको उल्खनिय उपस्थिती रहेको थियो । स्वागत मन्तवय उपाध्यक्ष हस्त लिवाङ र कार्यक्रम सचिव नन्द चङसुले सञ्चालन गर्नु भएको थियो ।

अमेरिका पस्न खोज्ने नेपालीसहित ५ सय १३ मेक्सिकोमा समातिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ४ - मेक्सिको सिटी, ४ जेठ अवैध रुपमा मेक्सिको हुँदै अमेरिका पस्न खोज्ने नेपालीसहित ५ सय १३ जना समातिएका छन् । सबैजसो मध्य-अमेरिका र एसियाली मुलुक – एल साल्भाडोर, इक्वेडर, चीन, जापान, ग्वाटेमाला, भारत, नेपाल, होन्डुरस र डोमिनिकन रिपब्लिकका भएको सिएनएनले जनाएको छ । उनीहरुलाई दुई ट्रयाक्टर-ट्रेलरमा हालेर अमेरिका छिराउन लाग्दा चियापास भन्ने ठाउँमा समातिएको मेक्सिकोका अधिकारीले बताएका छन् । सुरक्षाले रोक्न खोज्दा भाग्ने दुई चालक समातिएका छन् । प्रत्येकबाट ७ हजार डलर लिएर अमेरिका छिराउन खोजिएको खुल्न आएको सुरक्षाले बताएको छ । सबैको अवस्था मानवीय दृष्टिले दयनीय रहेकाले खाना, बसोबास र औषधी सुविधा उपलब्ध गराई देश फर्काउन सम्बन्धित कन्सुलेट र दूतावासमा सम्पर्क गरिएको अधिकारीले बताएका छन् । सन् २०१० मा अवैध रुपमा मेक्सिको हुँदै अमेरिका पस्न खोज्ने २५ हजार मेक्सिकोमा पक्राउ परेका थिए । ग्वाटेमालाको सिमानामा पर्ने चियापास अवैध रुपमा अमेरिका छिर्न खोज्नेको नाका बनेको छ ।

हङकङेली फ्यानहरु बिच गायक राजेश पायल राई स्टेजमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/निर्मल श्रेष्ठ
हङकङ, जेष्ठ ३ -‘दर्शन नमस्ते...’ काउलुन पार्क पियाजामा भेला भएका हङकङेली फ्यानहरुलाई अभिवादन गर्दै गायक राजेश पायल राई स्टेजमा के चढेका थिए । दर्शकदिर्घाबाट पनि उत्तिकै जोशिलो स्वरमा प्रतिउत्तर आयो ‘दर्शन नमस्ते...।’ सबै वर्गका दर्शक श्रोताहरुबाट उत्तिकै रुचाइएका यि गायकले फ्यानहरुबाट राम्रै सहयोग मिल्ने चाल पाएपछि ढिला नगरी गलो खोलिहाले ‘दिक्तेल बजार, हितैको मायालाई लाए नजर...।’
दोस्रो गीतमा भने उनले हितैषी मित्र खेमराज गुरुङलाई खोजे । ‘वारीजमुना पारी जमुना...’, हो तिनै खेमराज जसका गीतले कुनै जमानामा सर्वाधिक चल्तीको इतिहास कोरेको थियो । केही महिनाअघिदेखि हङकङमै रहेका तिनै गायक राजेशको निम्तोमा स्टेज चढे । परर... ताली बज्यो अनि दुबैले सँगै भाका हाले, ‘सिरमा फुल्यो सिरबन्दी...।’ गायक द्वयले दर्शकहरुलाई सँगै नाचगान गर्न अनुरोध मात्र के गरेका थिए । बहाना खोजेर बसेका यिनलाई निहुँ पुगिहाल्यो । दर्जनबढी दर्शकहरु स्टेजमै चढेर भनेजस्तै गरे । खेमलाई बोलाइनुको कारण पनि थाहा लाग्यो उक्त गीतको शब्द संगीत उनैको रहेछ । त्यसपछि ओझेल भएका खेम फेरी दोहोरिएनन् ।
‘राई इज किङ’ लेखिएको फिक्का निलो टिसर्ट र निलै जिन्स पहिरिएका गायकले चुल्ठो समेत बाधेका थिए । राजेशलाई यस्तो पहिरनमा देख्दा भीड्मा एक युवती दौतरी सँग भन्दै थिइन् , ‘राजेशको जवानी बल्ल पो सुरु भएछ ।’ स्टेजमा भने राजेश भाका हाल्दै थिए, ‘मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले...।’ चलचित्र ‘चिनो’ मा नायक शिव श्रेष्ठले यही गाएर कृष्टी मैनालीलाई मोहनी लगाएकै हुन् ।
राजेशले समेत हङकङेली दर्शकहरु सँग मोहनी लगाउन त्यही गीत रोजे । उनको रोजाई सही पनि ठहरियो । बच्चादेखि पाकासम्म ननाची रहन् सकेनन् । चल्तीका करिब दुईदर्जन गीत गाएका उनले आफु त असिनपसिन भएनै दर्शकहरुलाई समेत स्वास्थ्यको लागि लाभदायक हुने सुझाउदै स“गै नचाए । त्यसो त हङकङ नेपाली महासंघ द्वारा आयोजित उक्त कन्सर्टको उद्देश्य मनोरञ्जन मात्र भने थिएन् । मार्च एघारका दिन जापानमा गएको भूकम्प र सुनामी पीडित नागरिकहरुका लागि सहयोग जुटाउन उक्त कार्यक्रम आयोजित थियो । सहयोग रकम छिट्टै घोषणा गरिने आयोजकले बताए ।

लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका उपाध्यक्ष दिपक मनाङ्गे पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बैठकमा आफ्नै पार्टीका नेतालाई मुक्का र लात्ती हानेपछि काठमाडौंका डनका रुपमा चिनिएका संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका उपाध्यक्ष दिपक मनाङ्गे पक्राउ परेका छन् । शान्तिनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा मंगलबार बैठक चलिरहेको बेला मनाङेले पार्टीका जनसम्पर्क विभाग प्रमुख चन्द्रनारायण थारुलाई मुक्का र लात्ती हानेका थिए । बैठकमा विवाद भएपछि उनले हातपात गरेका हुन् । कुटपिटगरेर कार्यालयबाट निस्किएका मनाङेलाई प्रहरीले गएराती ८ बजे ठमेलबाट पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं गेष्टहाउस नजिकैबाट सादान पोशाकका प्रहरीले एक होटलबाट निस्कँदै गर्दा पक्राउ गरेको महानगरीय प्रहरी प्रभाव सोह्रखुट्टेका प्रहरी निरीक्षक शिव सिंहले बताउनुभयो ।