News

Nov 30, 2009

छैटौं पोखरेली झ्याल यो वर्ष पनि डिसेम्बर २६ मा हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ/प्रकाश के.सी.
हङकङ । मीतेरी सेवा समिति, पोखरा (हङकङ)ले आगामी डिसेम्बर २६ तारिख शनिबारको दिन, काउलूनस्थित काउलून पार्कको पियाजामा विविध नयाँ प्रस्तुतिसहित छैटौं पोखरेली झ्यालको आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको विषयमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिने उद्देश्यले सो संस्थाले हिजो अपरान्ह जोर्डनस्थित याक एण्ड यती रेष्टुरेन्टमा एक जानकारी सभाको आयोजना गरेको थियो ।आफ्नो हरेक कार्यक्रममा केही न केही नयाँ प्रयोग गर्दै आएको समितिले यो पालि गायन प्रतियोगितालाई अगाडि ल्याउने भएको छ भने यही वर्ष नै फुटबल प्रतियोगिता पनि सोही अवसरमा गर्ने भएको छ । दुई वर्षअगाडिबाट थालनी गरेको नृत्य प्रतियोगितालाई अन्य संस्थाले पनि सिको गरी थालनी गर्न लागेपछि त्यसलाई यस समितिले सो संस्थाको हकमा त्यागेको जनाएको छ । गत वर्ष कविता वाचन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको भए पनि त्यसलाई पनि निरन्तरता नदिई बरु यो सालबाट भ्वाइस अफ पोखरेली झ्याल भन्दै त्यसैलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।पोखरेली झ्याल कप (सिक्स ए साइड)-०९ फुटबल प्रतियोगिता पनि यही वर्षबाट निरन्तरता लिने थाहा गराइएको छ । विगत केही वर्षबाट फुटबलमा स्थानीय नेपाली समुदायहरुका युवाहरुमा विशेष चासोका साथ खेलप्रति लगनशीलता बढ्दै गएको देखेर समितिले आफ्नो पहलबाट पनि खेलजगत र युवा उत्साहलाई टेवा दिने प्रयत्नस्वरुप यसरी प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको हो । फुटबल प्रतियोगिताको दौरानमा उत्कृष्ठ खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई म्यान अफ द म्याच, पोखरेली झ्याल ताराको उपाधि दिइने पनि सोही जानकारी सभामा बताइएको थियो ।गायनतर्फ नेपाली समाजमा धेरै नै प्रभाव बढ्दै गएकोले समितिले यो पालिबाट गम्भीरताका साथ परिणाममुखी फलदायी प्रतियोगिताको थालनी गर्ने भएको छ, जसको लागि डिसेम्बर, ०६, १३, र २० गरी तीनवटा प्रारम्भिक चरणहरुलाई प्रतियोगितात्मक शैलीमा पार गराएर ग्राण्ड फिनालेको अवस्थामा २६ तारिखलाई चयन गरिएको छ । नेपाली रुपैंया साठी हजार, तीस हजार र दश हजार तथा ट्रफीहरु दिने उक्त गायन प्रतियोगितालाई संगीतकार दिनेश सुब्बा र विक्रम गुरुङको मुख्य निर्णयात्मक भूमिका रहने भएको छ । भ्यवाइस अफ पोखरेली झ्यालको विजयीका लागि दिनेश सुब्बाको तर्फबाट एउटा गीतमा सँगीत भरिने जानकारी गराइएको छ । फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिने टिमहरु चारभन्दा कम भएको खण्डमा सो प्रतियोगिता नै क्यान्सल गरिने भनिएको छ । फुटबल प्रतियोगितामा विजयी हुने पहिलो दोस्रो टिमलाई नेपाली रुपैंया पचास हजार र तीस हजार तथा ट्रफीहरु दिने जनाइएको छ ।

हङकङ । मीतेरी सेवा समिति, पोखरा (हङकङ)ले आगामी डिसेम्बर २६ तारिख शनिबारको दिन, काउलूनस्थित काउलून पार्कको पियाजामा विविध नयाँ प्रस्तुतिसहित छैटौं पोखरेली झ्यालको आयोजना गर्ने भएको छ । उक्त कार्यक्रमको विषयमा विस्तृत रुपमा जानकारी दिने उद्देश्यले सो संस्थाले हिजो अपरान्ह जोर्डनस्थित याक एण्ड यती रेष्टुरेन्टमा एक जानकारी सभाको आयोजना गरेको थियो ।आफ्नो हरेक कार्यक्रममा केही न केही नयाँ प्रयोग गर्दै आएको समितिले यो पालि गायन प्रतियोगितालाई अगाडि ल्याउने भएको छ भने यही वर्ष नै फुटबल प्रतियोगिता पनि सोही अवसरमा गर्ने भएको छ । दुई वर्षअगाडिबाट थालनी गरेको नृत्य प्रतियोगितालाई अन्य संस्थाले पनि सिको गरी थालनी गर्न लागेपछि त्यसलाई यस समितिले सो संस्थाको हकमा त्यागेको जनाएको छ । गत वर्ष कविता वाचन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको भए पनि त्यसलाई पनि निरन्तरता नदिई बरु यो सालबाट भ्वाइस अफ पोखरेली झ्याल भन्दै त्यसैलाई निरन्तरता दिने जनाइएको छ ।पोखरेली झ्याल कप (सिक्स ए साइड)-०९ फुटबल प्रतियोगिता पनि यही वर्षबाट निरन्तरता लिने थाहा गराइएको छ । विगत केही वर्षबाट फुटबलमा स्थानीय नेपाली समुदायहरुका युवाहरुमा विशेष चासोका साथ खेलप्रति लगनशीलता बढ्दै गएको देखेर समितिले आफ्नो पहलबाट पनि खेलजगत र युवा उत्साहलाई टेवा दिने प्रयत्नस्वरुप यसरी प्रतियोगिताको आयोजना गर्न लागेको हो । फुटबल प्रतियोगिताको दौरानमा उत्कृष्ठ खेल प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई म्यान अफ द म्याच, पोखरेली झ्याल ताराको उपाधि दिइने पनि सोही जानकारी सभामा बताइएको थियो ।गायनतर्फ नेपाली समाजमा धेरै नै प्रभाव बढ्दै गएकोले समितिले यो पालिबाट गम्भीरताका साथ परिणाममुखी फलदायी प्रतियोगिताको थालनी गर्ने भएको छ, जसको लागि डिसेम्बर, ०६, १३, र २० गरी तीनवटा प्रारम्भिक चरणहरुलाई प्रतियोगितात्मक शैलीमा पार गराएर ग्राण्ड फिनालेको अवस्थामा २६ तारिखलाई चयन गरिएको छ । नेपाली रुपैंया साठी हजार, तीस हजार र दश हजार तथा ट्रफीहरु दिने उक्त गायन प्रतियोगितालाई संगीतकार दिनेश सुब्बा र विक्रम गुरुङको मुख्य निर्णयात्मक भूमिका रहने भएको छ । भ्यवाइस अफ पोखरेली झ्यालको विजयीका लागि दिनेश सुब्बाको तर्फबाट एउटा गीतमा सँगीत भरिने जानकारी गराइएको छ । फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिने टिमहरु चारभन्दा कम भएको खण्डमा सो प्रतियोगिता नै क्यान्सल गरिने भनिएको छ । फुटबल प्रतियोगितामा विजयी हुने पहिलो दोस्रो टिमलाई नेपाली रुपैंया पचास हजार र तीस हजार तथा ट्रफीहरु दिने जनाइएको छ ।

नयाँ संविधानको नामका बिषयमा फरक-फरक प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १५ - नयाँ संविधानको नामका बिषयमा दलहरुबीच विवाद देखिएको छ । सोमबार बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा दलहरुले नयाँ संविधानको नामका बिषयमा फरक-फरक प्रस्ताव गरेपछि निर्णय हुन सकेन । बैठकमा मधेसवादी दलहरुले भने संघीय राज्यहरुमा पनि प्रादेशिक संविधानको माग गरेका छन् ।'नेपालको संविधान मुलकानुन हुने छ' भन्ने बिषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन । बैठकमा मधेसवादी दलहरुले संघीय राज्यहरुमा पनि प्रादेशिक संविधानको माग गरेका छन् । नेपाल सदभावना पार्टी आनन्दीदेवीकी अध्यक्ष तथा सभासद् सरिता गिरीसहित मधेसवादी दलहरुले प्रादेशिक संविधानको माग गरे । माओवादीले जनताको संघीय गणतन्त्र राख्न प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ संविधानको नाममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्दावली उल्लेख हुनुपर्ने प्रस्ताव कांग्रेसको छ । संवैधानिक समितिका सदस्य तथा कांग्रेस महामन्त्री विमलेन्द्र निधीले माओवादीको प्रस्ताव एक दलीय भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए । समितिले मंसिर २० गतेभित्र मस्यौदा तयार गरिसक्ने गरेर कार्यसूचि तयार गरेको छ । सुरुमा सचिवालयले तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावमा सोमबारबाट दफावार छलफल सुरु भएको संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य बताए । समितिले दलहरुबीच सहमति हुन नसकेका बिषयलाई छलफल गरेर निर्णय गर्दै जानेबारेमा पनि छलफल चलाएको छ । नयाँ सविधानको नाम, प्रस्तावना, राष्ट्रिय झण्डा र प्रतीकहरु लगायत दर्जन बढी बिषयमा समितिमा मतभेद छ ।माओवादीले बहुलवादी खुल्ला समाज नयाँ सविधानको प्रस्तावनामा राख्न नसकिने बताउँदै आएको छ भने कांग्रेस र एमालेले संविधानको नाममा जनता शब्द राख्ने कुरा अमान्य हुने बताए ।

सर्वोच्चको प्रधानन्यायधीशमा अनुपराज शर्माको नाम सिफारिश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३० नोभेम्बर, २००९,संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायधीशमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायधीश अनुपराज शर्माको नाम सिफारिश गरेको छ । समितिको आज सोमबार बसेको बैठकले शर्माको नाम सर्वसम्मतले सिफारिश गरेको हो । वर्तमान प्रधानन्यायधीश मीनबहादुर रायमाझीले पुस महिनादेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतमा तीन बर्षस्थायी न्यायधीश भएका ५ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएकोमा वरिष्ठताका आधारमा शर्माको नाम सिफारिस गरिएको हो । पद रिक्त हुनु १५ दिन अगाडि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा नाम सिफारिस गरी पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, प्रधानन्यायधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका तीन मन्त्री सदस्य रहने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।परिषदले नयाँ प्रधानन्यायधीशको नाम सिफारिस गरे पनि अख्तियार, लोकसेवा लगायत संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरुको भने सिफारिस नगर्दा ती निकायहरु पदाधिकारीविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस नहुँदा अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय बर्षौदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेका छन् । ती निकायहरु अहिले कार्यवाहकको भरमा सञ्चालन भईरहेका छन् ।

तराई मुक्ति मोर्चाले तीन दिन आमहड्ताल घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३०नोभेम्बर,२००९, एकीकृत माओवादीले यही पुस ५ देखि ७ गतेसम्म तीन दिने आमहड्ताल घोषणा गरेको केही दिनपछि सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाले पुस १० देखि १२ गतेसम्म तीन दिन आमहड्ताल घोषणा गरेको छ । मोर्चाले सहमति कार्यान्वयन नभएकोमा भन्दै तीन दिने आमहड्तालसहित आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको हो । मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा मंसीर १५ गते सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने, १६ गते प्रचारप्रसार, १७ देखि ३० गते सम्म गाउँ गाउँमा जनसभा र जनपरिचालन गर्ने, पुस ९ गते मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र १६ गते तराईका विभिन्न शहरहरुमा आमसभा गर्ने जस्ता आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

दार्जिलिङमा विद्यार्थीलाई मोटरसाइकल र मोबाइल चलाउन रोक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
दार्जिलिङ, मंसिर १५- गोर्खाल्याण्डका लागि दार्जिलिङमा आन्दोलनरत् गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले विद्यार्थीलाई मोटरसाइकल र मोबाइल चलाउन रोक लगाएको छ। विद्यार्थीबाट मोबाइल र मोटरसाइकलको दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै मोर्चाले शुक्रबारदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो। आन्दोलनका क्रममा यसअघि मदिरा बिक्री वितरण, सरकारी कर्मचारी र कलेजका विद्यार्थीलाई नेपाली पोशाक अनिवार्य गरिसकेको मोर्चाले पछिल्लो पटक विद्यार्थीलाई मोबाइल र मोटरसाइकल चलाउन प्रतिबन्ध लगाएपछि यहाँका विद्यालय र कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी आक्रोशित भएका छन्।'विद्यार्थीबाट मोटरसाइकल र मोबाइलको दुरुपयोग भएकाले हामीले रोक लगाएका हौं', मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य डा. हर्क क्षेत्री भन्छन्- 'हामीले विद्यार्थीका अभिभावकको अनुमति लिएर प्रतिबन्ध गरेका हौं।' मोटरसाइकल र मोबाइलको दुरुपयोगका कारण दार्जिलिङ र कालिङपोङमा केही समयअघि तीन विद्यार्थीको मृत्यु भएको उनको दाबी छ।मोबाइल र मोटरसाइकललाई विद्यार्थीले मनोरञ्जनको साधनका रुपमा मात्र लिएको मोर्चाले जनाएको छ। मोबाइल र मोटरसाइकल प्रयोग गरे/नगरेकोबारे मोर्चाको सुरक्षा दस्ता पर्शनल जीएलपीले निगरानी गर्नेछ। 'प्रयोग गरेको पाइएमा जफत गर्न भनेका छौं', क्षेत्रीले भने- यो कदमले यी सामग्रीको सही सदुपयोग गर्न टेवा पुर्‍याउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।मोर्चाले लगाएको प्रतिबन्धलाई कतिपय अभिभावकले स्वागत गरे पनि कतिपयले विरोध गरेका छन्। सरकारबाट सवारी साधन चलाउन अनुमति पाइसकेकाले मोटरसाइकल चलाउन र सञ्चारको साधन प्रयोग गर्न नदिन मोर्चालाई कुनै अधिकार नभएको विद्यार्थीले बताएका छन्।

माओवादीमा गणराज्य सीमा विवाद छलफल जारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
३०नोभेम्बर,२००९, स्वायत्त गणराज्यको बिषयमा एकीकृत माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले पार्टीको जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चा र विभिन्न जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरुसँग आज पनि छलफललाई जारी राखेका छन् ।
एकीकृत माओवादीको मुख्यालय, पेरिसडाँडा, कोटेश्वरमा भएको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित स्थायी समितिका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको छ । छलफलमा एकीकृत माओवादीले यही मंसिर २६ गतेदेखि गर्न लागेको स्वायत्त गणराज्य घोषणा लगायत तेस्रो चरणको आन्दोलनलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउने बिषयमा छलफल भएको माओवादीस्रोतले जनाएको छ । छलफलले राज्य पुनर्संरचनाबारे आन्तरिक टुँगो लगाउने बताइएको छ । माओवादीभित्र संघीय राज्यको सीमांकनबारे विवाद देखिएको छ । पार्टीका शीर्ष नेतृत्व र जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाका इन्चार्ज र प्रमुखहरुको बैठकमा राज्यका सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

बुल्गेरियाका प्रधानमन्त्रीको नामबाट रक्सीको नामकरण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सोफिया/ बुल्गेरियाका गाउँलेले घरमा बनाइएको ब्रान्डीको नाम 'बोरिसोफ्का' राखेका छन् । रक्सीको कर वृद्धि गर्नबाट सांसदलाई रोकेकोमा प्रधानमन्त्री बोइको बोरिसोभको नामबाट उनीहरूले ब्रान्डीको नाम बोरिसोफ्का राखेका हुन् । गत महिना बुल्गेरियाको नयाँ सरकारले घरमा बनाइएको रक्सीमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले कर वृद्धि गरेमा शताब्दी पुरानो वाइन र राकिया बनाउने परम्परा समाप्त हुने भन्दै जनताले विरोध गरेका थिए । संसद् बजेट कमिसनले २०१० देखि राकिया र वाइनमा कर लगाउने प्रस्ताव राखेको थियो । यस प्रस्तावलाई संसद्ले बुधबार पारित गर्ने बताइएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री बोरिसोभले यो कर बढाउने योजना त्याग्न मन्त्री र सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । प्रधानमन्त्री कराँतेका ब्ल्याकबेल्ट हुन् । कर बढाउने योजना रोक्न लगाएको धन्यवादस्वरूप कोपातोभका गाउँलेले २००९ को राकियाको नाम 'बोरिसोफ्का' राखेका हुन् । रुसमा पनि प्रधानमन्त्री भ्लादिमिर पुटिनको नामबाट भोड्काको नामकरण 'पुटिन्का' राखिएको थियो । 'मेरो गाउँ र वरिवरिका मानिस एकदम खुसी छौँ । हामी जँड्याहा भएका कारण खुसी भएका होइनौँ । हामी हाम्रो परम्परागत राकिया बनाउने चलन संरक्षण गर्न चाहन्छौँ,' कापाटोभाका मेयर जियान कोकोभले भने । बुल्गेरियामा प्रत्येक परिवारले वर्षमा ३० लिटर राकिया कर नतिरी बनाउन पाउँछन् । राकिया अंगुरबाट बनाइन्छ । प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने साधारण जनतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । कोकोभका जनताले प्रधानमन्त्री बोरिसोभलाई केही बोतल घरमा बनाएको राकिया पठाउने बताएका छन् ।

Nov 29, 2009

मिलन देवान स्मृति पुरस्कार २०६५ तथा सम्मानको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
अनलाइन नेपाली साहित्य मंच (www.sahityaghar.com/www.nepaliLiterature.com) ले प्रत्येक बर्ष प्रदान गर्ने मिलन देवान स्मृति अनेसाम साहित्य पुरस्कार २०६५ यस बर्ष युवा साहित्यकार राजेश राई खाटाम्मा भोजपुर लाई विगत एक दशक देखि निरन्तर नेपाली साहित्यमा योगदान पुर् याए वापत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । श्री राईका देशभक्त कलम कविता संग्रह २०६० किराती लोक कथा २०६२ प्रकाशित भएका छन् भने कथा संग्रह जापनीज र अंग्रेजी भाषामा समेत प्रकाशित भई सकेको छ ।युवा स्रष्टालाई प्रदान गरिने यस पुरस्कारको रासी नगद १० हजार रुपैया र प्रमाण-पत्र रहेको छ । धनुकुटा बोधेमा जन्मनु भएका मिलन देवान कर्मक्षेत्र खोज्दै कतार पुग्नु भएको १९ औ दिनमा स्वर्गरोहण हुन भएकोले वहाको स्मृतिमा निजको सरोदर दाजु आनन्द देवान अमृत देवान दिदीहरु हरीमाया रुपमणि र रमा लगायतको परिवारले यस वि। सं। २०६४ मा पुरस्कारको स्थापना गर्नुभएको हो । मंचको लक्ष्य अनुसार नेपाली साहित्य र जातजातिको भाषा साहित्यलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन गर्ने मान्यता अनुसार नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा विगत डेढदशक देखि निरन्तर योगदान पुर् याउदै आउनु हुने बन्दिपुर १ तनहूका अर्जुन अधिकारीलाई र मौवा ९ नेन्दिबुङ पान्थर निवासी सेसेमी से नाल्बोलाई लिम्बु भाषामा विशेष योगदान पुर् याए वापत सम्मान गर्ने निर्णय भएको छ । वहाहरु दुवैजनाले सम्मान र नगद रु ५ हजार साथै प्रमाण-पत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ । सम्मानको लागि छनौटमा पर्नुभएका अधिकारीको कृति - सागर भित्रका कणहरु २०५२ संयुक्त आधुनिक गीत संग्रह २०५७ र एकल आधुनिक गीति एल्बम २०६० बजारमा आएका छन् । त्यस्तै गरि नाल्बोका १४ वटा कृति मध्ये ९ वटा कृति लिम्बु भाषाको रहेका छन् । नाल्बो लिम्बु भाषाको सोबुहाङसा´ नामक प्रथम खण्डकाब्यको रचयीता पनि हुनुहुन्छ । पुरस्कृत तथा सम्मानित ब्यक्तित्वहरुलाई यहि मंसिरको दोस्रो हप्ता काठमाडौमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि पुरस्कार र सम्मान प्रदान गरिने छ । स्मरण रहोस गत बर्ष मलेसियामा साधनारत युवा साहित्यकार देवेन्द्र सुर्केलीलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
पुरस्कृत ब्यक्तित्वहरुको वैयक्तिक विवरण
सेसेमी से नाल्बो
जन्मः २०२७ असार २६
जन्मस्थलः मौवा ९ नेन्दीबुङ पान्थर
कृतिहरु
मुइङ काब्यकृति २०५१
चासुङ काब्य २०५१
आनी साम्लोहा काब्यकृति २०५२
आधोक्ला काब्यकृति २०५२
बलिहाँङ तङनाम काब्यकृति २०५३
दिदी बहिनी आब्हान काब्यकृति २०५५
सोबुहाङसा खण्डकाब्य २०५६
इङजुम पालाम संग्रह २०५६
लिम्बु पर्यायीवाची शब्दकोष २०५८
बुद्धमाया माखिमको संक्षिप्त जीवनी २०६२
तोयोक्खाओ तीङ्गेक्रपा काब्यकृति २०६४
मेरो मंजुश्री र बदनामी आँखाहरु काब्यकृति २०६५
निसुम २०६४ गीति क्यासेट
भर्तबहादुर सिङजाङ्गो जीवनी २०६६
संलग्नता
अध्यक्ष - लिम्बु साहित्य प्रतिष्ठान
अध्यक्ष - लिम्बुवान लेखक संघ
सम्पादक÷प्रकाशक - चुम्लुङ मासिक
सम्पादक÷प्रकाशक - लुङा अर्धबार्षिक
अर्जुन अधिकारी सागर उदास´
जन्मः २०२६मंसिर २६
जन्मस्थलः बन्दिपुर १ तनहू
कृतिहरु
सागर भित्रका कणहरु २०५२
संयुक्त गीत संग्रह २०५७
एकल आधुनिक गीत एल्बम २०६०
संलग्नता
उपाध्यक्ष - गण्डगी वाङ्मय प्रतिष्ठान
उपाध्यक्ष - गजल साधना मंच तनहू
सदस्य - गजल यात्रा साथि समुह पोखरा
पुरस्कार तथा सम्मान
द्धितीय - राष्ट्रिय कविता प्रतियोगिता २०५४
राजेश राई
जन्मः २०४४ फागुन १०
जन्मस्थलः खाटाम्मा भोजपुर
कृतिहरु
देशभक्त कलम कविता संग्रह २०६०
किराती लोक कथा २०६२
संग्लनता
सचिव - सल्लेरी साहित्य सगंम धनकुटा
सदस्य - धनकुटा प्रतिभा पुरस्कार कोष
सदस्य - किरात राई लेखक संघ
सदस्य - प्रगतिशिल लेखक संघ
सदस्य - नेपाल पत्रकार महासंघ
सदस्य - आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ
नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक धनकुटा समाचारदाता
राष्ट्रिय समाचार समिति धनकुटा समाचारदाता
सगरमाथा टेलिभिजन धनकुटा समाचारदाता
रेडियो मकालु ९२.२ मेगाहर्ज धनकुटा समाचार सम्पादक/संयोजक
पुरस्कार तथा सम्मान
बिष्णु-छत्र राई कृर्ति सम्मान -२०६३
किरात राई यायोक्खा केन्द्रीय कार्य समिति
साल्पा शिलिचुङ्ग साहित्य सगम सम्मान-२०६४

आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको प्रेस-विज्ञप्ती

आदरणीय पत्रकार/सञ्चारकर्मी मित्रहरु,
राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता र स्वशासन, धर्मनिरपेक्षता, बहुराष्ट्रिय-राज्य, भाषिक समानता र अधिकार, आदिवासी जनजातिको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान, राजनीतिक अग्राधिकार, लैङ्गिक समानता, राज्य र आदिवासी/जनजातिका दल र संघ-संस्थाहबीच भएका सहमतिहरुको तत्काल कार्यान्वयनलगायतका साझा मुद्दा तथा नेपाल राज्य पक्ष रहेका आदिवासी/जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका मानवअधिकारका दस्तावेजहरुले सुनिश्चित गरेका आदिवासी/जनजातिका अधिकारहरु संविधानसभाले निर्माण गरिहरेको नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न-गराउन सशक्त संघर्ष गर्ने उद्देश्यका साथ मिति २०६६ मंसिर ६ (२१ नोभेम्वर २००९, ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५) मा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालको गठन भएको छ । आदिवासी/जनजाति आन्दोलनलाई देशव्यापी रुपमा सामुहिक र संगठित गर्दै आदिवासी/जनजातिका नैसर्गिक हक अधिकारहरु र हामीहरुले चाहेको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषाको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको सुनिश्चिताको लागि सशक्त संघर्ष गर्नु रहेक छ ।
मिति २१ नोभेम्वर, २००९
(२०६६ मंसिर ६ गते शनिवार), ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५) का दिन चुम्लुङ्हिम, किरात याक्थुङ् चुम्लुङ्, तिखेदेवल, ललितपुरमा सम्पन्न आदिवासी/जनजाति बृहत भेलाले आधारभूत-सहमतिपत्र पारित गरेको छ (उक्त सहमतिपत्र यसैसाथ संलग्न छ) । उक्त आधारभूत सहमति-पत्रमा आदिवासी/जनजातिका २२ बुँदे साझा मुद्दा, १३ बुँदे नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्ने आदिवासी/जनजातिका अधिकारहरु, र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सुनिश्चित हुनुपर्ने २ बुँदे लगायतका मुद्दाहरु पारित गरेको छ । संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सो को अनुगमन पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिशअनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेरमात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित् र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उपधारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्दछ र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । साथै, सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको परम्परा अनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया पनि उक्त समयभित्र निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई सरकारले २०६६ साल मंसिर १९ गतेभित्र पारित गरी लागू गरियोस् ।उपरोक्त आदिवासी/जनजातिका साझा मुद्दा, संविधान निर्माण प्रक्रियामा सुनिश्चित हुनुपर्ने अधिकार तथा नयाँ संविधानमा अनिवार्य समेटिनुपर्ने सवालहरु उल्लेख गरी मिति २०६६ मंसिर ११ गते संविधान सभाका अध्यक्षसमक्ष र २०६६ मंसिर १२ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन-पत्र बुझाइसकिएको छ (उक्त दुवै ज्ञापन-पत्र यसैसाथ संलग्न छ) । आदिवासी/जनजातिको मुद्दामा संधैं अनुदार र उदासीन रहंदै आइरहेको नेपाल सरकारले हाम्रो जायज, न्यायोचित तथा वैधानिक मागहरुलाई ज्ञापन-पत्रमा उल्लेखित मंसिर १९ गतेभित्रमा राज्यले सम्बोधन नगरेको खण्डमा आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपालले मंसिर २१, २०६६ गतेदेखि पुष १४, २०६६ सम्म पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुने घोषणा गर्न बाध्य भएका छौं (पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रमहरु यसैसाथ संलग्न छ) ।
संघर्ष समिति
१. सचिव - डा. कृष्ण भट्टचन, आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवी
२. संघर्ष समिति सदस्य- पासाड. शेर्पा, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ
३. संघर्ष समिति सदस्य- सोमा राइ, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ
४. संघर्ष समिति सदस्य- नरेश ताम्रकार, नेवाः देय् दबू (प्रतिनिधि जातीय संस्था (पहाड)
५. संघर्ष समिति सदस्य- वसन्त शेरचन, थकाली सेवा समिति, (प्रतिनिधि, जातीय संस्था (हिमाल)
६. संघर्ष समिति सदस्य- धनबहादुर माझी, नेपाल माझी उत्थान संघ (प्रतिनिधि, जातीय सस्था (भित्री तर्राई))
७. संघर्ष समिति सदस्य- विर्सुलाल उराँव, नेपाल झांगड (उराव) कोडेम सुध्र्रारा (प्रतिनिधि, जातीय संस्था (तर्राई)) ८. संघर्ष समिति सदस्य- लक्ष्मण थारु, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद (संघीय लो.रा.मञ्च)
९. संघर्ष समिति सदस्य- कुमार लिङदेन, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (संघीय लो.रा. मञ्च)
१०. संघर्ष समिति सदस्य- रुपा चौधरी, आदिवासी/जनजाति सभासद सभा
११. संघर्ष समिति सदस्य- सुरेश आलेमगर, आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल (प्रतिनिधि, राजनीतिक दल भातृ/भगिनी संगठन)
१२. संघर्ष समिति सदस्य- विजय सैंजु, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
१३. संघर्ष समिति सदस्य- सञ्जुहाङ पालुङवा, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
१४. संघर्ष समिति सदस्य- मीनराज चौधरी, नेपाल आदिवासी/जनजाती विद्यार्थी महासंघ
१५. संघर्ष समिति सदस्य- सोपा मगर, आदिवासी विद्यार्थी समाज
१६. संघर्ष समिति सदस्य- अञ्जना ताम्ली, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद
१७. संघर्ष समिति सदस्य- शुक्रबहादुर माझी, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद
१८. संघर्ष समिति सदस्य- नगेन्द्र कुमाल, थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी/जनजाति समुदाय
१९. संघर्ष समिति सदस्य- लोकेन्द्र जेरो किराती, सुचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासी/जनजाति समुदाय
२०. संघर्ष समिति सदस्य- दिनेश घले, आदिवासी/जनजाति पेशागत तथा व्यवासायिक संस्था (लाहुर्निप)
२१. संघर्ष समिति सदस्य- भरत श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी/जनजाति युवा महासंघ२२. संघर्ष समिति सदस्य- यमबहादुर कुलुङ, आदिवासी/जनजाति गैरसकारी संस्था महासंघ मिति: आइतवार, मंसिर १४, २०६६ (२९ नोभेम्बर २००९) (ने.सं. ११३० थिंलाथ्व १२) ।
स्थान: संवैधानिक संवाद केन्द्रको हल, नयाँ वानेश्वर, काठमाडौं ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला क्यान्सरपीडित बनेको आशंका

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१३ मंसिर,लामो समयदेखि बिरामी कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला क्यान्सरपीडित बनेको सम्भावना छ । चिकित्सकले क्यान्सरको आशंकामा फोक्सोको तल्लोभाग काट्न खोजेपछि कोइराला निमोनियाको मात्र उपचार गराएर फर्किएका छन् ।कोइरालाका भतिजा डा. श्रीहर्षका अनुसार सिंगापुर ग्लिन इगल्स हस्पिटलका चिकित्सकले 'कोइरालालाई क्यान्सर लागेको संकेत गरेका थिए । तर, कोइराला भने आफ्ना दाजुहरू क्यान्सरको अपरेसन गर्दा 'गएको' भन्दै निमोनियाको मात्र उपचार गराएर फर्किएका छन् । फोक्सोको तल्लोभागमा पानी जमेपछि उपचारका लागि सिंगापुर गएका कोइरालालाई चिकित्सकले अपरेसन गरेर फोक्सोको पानी झिक्न सुझाव दिएका थिए । तर, उनले मानेनन् । कोइरालाका भतिजा श्रीहर्षले नयाँ पत्रिकासित भने, 'हाम्रो परिवारका धेरै सदस्यलाई क्यान्सर रोग लागेको छ । गिरिजाबाबुलाई पनि क्यान्सर लागेको डर छ ।' श्रीहर्षका अनुसार चिकित्सकले गिरिजाप्रसादलाई भनेका थिए, 'तपाइं पाँच वर्षजति बाँच्नुहुन्छ, अक्सिजन लिनुपर्दैन, ज्वरो आएपछि औषधि खाइरहनुपर्दैन, त्यो चैं (फोक्सोको तल्लोभाग) काटिहाल्नुपर्छ । नत्र क्यान्सरको डर छ ।' तर, यति भन्दा पनि गिरिजाप्रसादले अपरेसन गर्न मानेका छैनन् । 'मेरा दाजुहरू पनि अपरेसन गर्दा नै गए, अपरेसन गरेँ भने म पनि जान्छु,' उनले चिकित्सकलाई भनेको श्रीहर्षले बताए । यसरी अपरेसन नै नगरी गिरिजाप्रसाद फोक्सोमा भएको निमोनियाको मात्र उपचार गरेर सिंगापुरबाट फर्किएका छन् । रगतमा अक्सिजन कम भएर २४ कात्तिकमा गंगालाल हृयरोग केन्द्रमा भर्ना भएका कोइराला थप स्वास्थोपचारका लागि एयर एम्बुलेन्समार्फत थप उपचारका लागि २८ कात्तिकमा सिंगापुर गएका थिए । उनी ७ मंसिरमा उपचार गराएर स्वदेश फर्किएका थिए । चिकित्सकको सल्लाहअनुसार कोइरालाले निमोनिया र छातीको इन्फेक्सनका साथै एड्भान्स टेक्नोलोजीबाट शरीरका सबै अंगको परीक्षण गराएको बुझिएको छ । श्रीहर्षले कोइराला परिवारका अधिकांश सदस्यको क्यान्सर रोगबाट ज्यान गएको बताए । उनले कोइराला परिवारमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी आमा दिव्या कोइरालाका सन्तान सबैजसोको मृत्यु क्यान्सरबाट भएको हो । गिरिजाप्रसादलाई पनि यही डर छ । कृष्णप्रसादकी तेस्री तथा कान्छी श्रीमती दिव्याको कोखबाट जन्मिएको बिपी, केशव र तारणीप्रसादको क्यान्सरबाट मृत्यु भएको थियो । तारिणीकी छोरी कल्पनाको पनि क्यान्सरबाट मृत्यु भएको थियो । 'कोइराला परिवारमा क्यान्सर वंशानुगत रोग बन्यो, बिपीलाई क्यान्सर भयो, तारिणी बुबालाई क्यान्सर भयो, केशव बुबालाई क्यान्सर भयो,' श्रीहर्षले भने, 'गिरिजाबाबुलाई अहिले निमोनिया छ नि, त्यो पनि क्यान्सरको डर छ ।' गिरिजाप्रसादका बाबु कृष्णप्रसादले दोस्रो विवाह गरेकी धादिङकी मोहनकुमारी ट्टिकी सन्तान भने प्रायः दिमागको रोगबाट मृत्यु भएको थियो । उनका सन्तान मातृकाप्रसाद र उनका दुई छोराको मस्तिष्कको रोगले मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै मोहनकुमारीकी नातिनी शैलजाको पनि पछिल्लो समयमा मस्तिष्कमै समस्या देखिएको थियो । मातृकाका छोरा विमल र सञ्जयको पनि निधन भइसकेको छ । श्रीहर्षले भने, 'मोहनकुमारीपट्टकिा सन्तानमा दिमागको रोग देखिएको छ भने दिव्यातिर क्यान्सर देखिएको छ ।' कांग्रेस सभापति कोइरालको निजी चिकित्सक जगदीश अग्रवालले भने श्रीहर्षको भनाइ मित्थ्या भएको दाबी गरे । उनले गिरिजाप्रसादलाई क्यान्सरको कुनै संभावना नभएको दाबी गर्दै भने, 'कांग्रेस सभापतिलाई छातीको इन्फेक्सन र निमोनियाको समस्या छ, त्यत्ति हो । क्यान्सरको कुनै संभावना छैन ।' उनले कोइरालालाई चिकित्सकले अपरेसन गर्ने सल्लाह दिएको भन्ने भनाइसमेत झूटो रहेको दाबी गरे । उनले भने, 'यो सबै वाहियात कुरा हो ।' सिंगापुरबाट फर्किएपछि गिरिजाप्रसादले छातीको इन्फेक्सन र निमोनिया कम गर्न नियमित थेरापी गरिरहेका छन् । कोइरालाको उपचारमा उनका निजी चिकित्सक अर्जुन कार्की र जगदीश अग्रवाल संलग्न छन् । गतवर्ष २२ मंसिरमा धनगढीबाट काठमाडौं फर्किने क्रममा विमानमै अस्वस्थ कोइराला सोही दिन अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट सीधै बाँसबारीस्थित सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र ल्याई उपचार गरिएको थियो । सभापति कोइराला लामो समय लगातार धूमपान गर्नेलाई फोक्सोमा लाग्ने क्रोनिक ब्रोन्काइटिसबाट पीडित छन् । धूमपानका अम्मली ८६ वर्षीय कोइरालाले चार वर्षअगाडि मात्र चुरोट छाडेका थिए ।

सुजाता खनिन् रामचन्द्र र रामशरणबिरुद्ध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालाला नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र रमाशरणबिरुद्ध निकै आक्रोशित बनेकि छिन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य समेत रहेकी कोइरालाले कांग्रेसकै पौडेल र महत संयन्त्र निर्माण हुन नदिने कसरतमा लागिरहेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले संयन्त्र चाडैँनै निर्माण हुने समेत दाबी गरिन । उनले माओवादीलाई सरकारमा सहभागि नगराएसम्म नयाँ सबिंधान बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै माओवादी सहितको सरकार जरुरी रहेको बताइन । कोइरालाले गिराजाबाबु राष्ट्रपति बन्दै हुनुहुन्छ रे नी भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नलाई अस्वीकार गर्दै वर्तमान राष्ट्रपति नै पुरा अबधि रहने बताइन । सभापति कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सिङ्गापुर भेटबारे प्रष्ट पार्दै कोइरालाले भनिन त्याहाँ सरकार परिवर्तनको होइन उच्चस्तरिय संयन्त्र निर्माणको मात्रै कुरा भएको हो । उनले सहमतिका लागि सबैलाई लचिलो बन्न आग्रह समेत गरिन् ।
यसैबीच जनपुकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै डा रामशरण महतले सुजाता कोइरालाको कुरा पँधेरनीको जस्तै भएकाले त्यसमा कुनै सत्‍यता नभएको बताए ।

छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा प्रहरीसहित दुई जनाको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नुवाकोट, मंसिर १४- नुवाकोटमा आइतबार भएको छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा प्रहरीसहित दुई जनाको मृत्यु भएको छ। नुवाकोटको पश्चिमी कल्याणपुर गाविसमा बसको छतबाट खसेर एक जना प्रहरी र नुवाकोटकै ककनी गाविसमा भएको मिनी ट्रक दुर्घटनामा एक महिलाको मृत्यु भएको हो। नुवाकोटको कल्याणपुर गाविस वडा नं. ७ देउडीबाट त्रिशूली हुँदै काठमाडौं जाने क्रममा रहेको वा १ ख ५६८३ नम्बरको यात्रुबसको छतबाट कल्याणपुर गाविस वडा नं. १ स्थित अजिंगरे उच्च माविअगाडि सडकमा खसेर धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ गाविस वडा नं. ९ सुनौलावजार घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवामा कार्यरत् प्रहरी जवान रेशम ठकुरीको मृत्यु भएको हो।कल्याणपुर गाविस वडा नं. १ अजिङ्गरेमा भएको दुर्घटनापछि सख्त घाइते भएका प्रहरी जवान ठकुरीको महाराजगञ्जस्थित नेपाल प्रहरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रहरी निरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिए। उता, आइतबारै नुवाकोटको पर्यटकीय ककनी गाविसस्थित निगालेमा भएको मिनी ट्रक दुर्घटनामा घाइते चार जनामध्ये एक महिलाको काठमाडौंमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। पासाङल्हामु मार्गको त्रिशूली काठमाडौं सडक खण्डवीच ककनीमा त्रिशूलीबाट धान वोकेर काठमाडौं जाँदै गरेको बा २ ख ३८०७ नम्वरको मिनीट्रक निगाले भन्ने स्थानमा दिँउसो पौने १२ बजे दुर्घटना हुदा विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ माझिटार निवासी ५५ वर्षिया सावित्री खनालको काठमाडौको मेडिकेयर अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।सोही दुर्घटनामा परी घाइते भएका विदुर नगरपालिका वडा नं. ५ माझीटारका २७ वर्षिय पुष्कर अर्याल, १६ वर्षीय सन्तोष कुँवर र ५० वर्षीय मधु अर्यालको महाराजगञ्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाग्रस्त मिनीट्रकका चालक राजु तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ककनी प्रहरी चौकीमा राखिएको नुवाकोटका प्रहरी निरीक्षक कोमल शाहले जानकारी दिए।

आन्दोलन घोषणा गर्ने तयारीमा बिद्यार्थीहरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२९नोभेम्बर,२००९,त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एकलौटी रुपमा दश गुणा शुल्कबृद्धि गरेर र्सवसाधारण बिद्यार्थीलाई मारमा पारेको भन्दै सोको विरोधमा आन्दोलनरत १३ बिद्यार्थी संगठनले आज दोस्रो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेका छन् । शुल्कबृद्धि फिर्ता गर्न पहिलो चरणको आन्दोलनबाट दिइएको दबाबमा त्रिविले सुनुवाई नगरेपछि बिद्यार्थीहरु दोस्रो चरणको आन्दोलनमा उत्रिने जनाएका छन् । बिद्यार्थी संगठनहरुले पहिलो चरणको आन्दोलन अर्न्तर्गत त्रिविका कुलपति, उपकुलपतिलाई स्मरणपत्र बुझाउने, क्याम्पसहरुमा कालोझण्डा राख्ने र सभा गर्ने काम सम्पन्न गरेका छन् ।

मंसिर १९ गते सगरमाथामा मन्त्रिपरिषद बैठक हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२९नोभेम्बर,२००९, यही मंसिर १९ गते शुक्रबारका दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधारशिविरमा हुने भएको छ । जलवायु परिवर्तनले हिमालय क्षेत्रमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षा गर्ने उद्देश्यका साथ समुद्र सतहबाट ५ हजार १ सय ६० मिटर उचाईमा रहेको आधार शिविर गोरक्षेमा मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो । उक्त बैठक वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दामा केन्द्रीत रही जलवायु परिवर्तन र वातावरणसबन्धी घोषणापत्र जारी गर्ने बताइएको छ । बैठकमा २४ जना मन्त्रीहरु सहभागी रहनेछन् भने कर्मचारी, सहयोगी, केही पत्रकार, चिकित्सक र उद्धारकर्ता समेत झण्डै ५० जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ ।

तातोपानीमा चिनियाँपक्षको ज्यादती बढेपछि ट्राफिक हवल्दार कुटिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सिन्धुपाल्चोक, १३ मंसिर,उत्तरी तातोपानी नाकामा चिनियाँपक्षको ज्यादती बढेपछि शनिबार विवाद मिलाउन गएका ट्राफिक प्रहरीका हवल्दार कुटिएका छन् । चिनियाँ ज्यादतीविरुद्ध नेपालीपक्ष प्रदर्शनमा उत्रिएपछि उत्तरी नाका शनिबार दिनभरजसो तनावग्रस्त बन्यो ।सामान बोकेर शुक्रबार नेपालतिर आउँदै गरेको कन्टेनर भ्यान चिनियाँ समूहले तोडफोड गरेपछि विवाद बढेको थियो । समझदारी जुटाउन कोदारीस्थित अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत दुर्गादत्त ढकालको नेतृत्वमा ट्राफिक प्रहरीका हवल्दार अरुण पाण्डे पनि वार्ताका लागि गएका थिए । तर, बर्दीका प्रहरी पाण्डे कुटिए, त्यो पनि सर्वसाधारणबाट होइन चिनियाँ अध्यागमनका कर्मचारीद्वारा । नेपाली प्रहरी पाण्डेलाई अध्यागमनमा कर्मचारीले चड्कन लगाएको वार्ताटोली सदस्य तथा प्रत्यक्षदर्शी सीमा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मधुसूदन सिलवालले बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'विवाद मिलाउन छलफल हुन खोज्दै थियो, आवेगमा आएर ती कर्मचारीले चड्कन लगाए ।' खासाको लिपिङस्थित चिनियाँ भन्सारमा सामग्री जाँचपास गराउन ना३ख ४९४ नम्बरको कन्टेनर भ्यान रोकेको विषयलाई लिएर शुक्रबार साँझबाटै सुरु विवादले चर्को रूप लिएको हो । पसल छेकेर राखेको भन्दै चिनियाँ व्यापारीले कन्टेनर तोडफोड गरेका थिए । तोडफोडबाट कन्टेनरका सिसा फुटेका छन् । तर, नेपाली व्यापारीका अनुसार चिनियाँ भन्सार बन्द भएपछि कन्टनेर रोकिएको हो । प्रहरी निरीक्षक सिलवालका अनुसार चिनियाँपक्षले कन्टेनर चालकलाई उल्टै आफैँले फोरेको भनी लिखित कागजमा दस्तखत गरेर मिल्न दबाब दिएपछि विवाद बढेको थियो ।कन्टेनर चालक दुर्गा श्रेष्ठले घटनाबारे जानकारी गराएपछि अध्यागमन अधिकृत ढकालको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी र ट्राफिक प्रहरी सम्मिलित टोली वार्ता गर्न शनिबार ११ बजे लिपिङ पुगेको थियो । घटनाबारे नेपाली टोलीले जानकारी लिँदै गर्दा त्यहाँका अध्यागमन कर्मचारीले ट्राफिक प्रहरी पाण्डेलाई कुटे । उनीहरूले चालक श्रेष्ठलाई समेत घोक्राएर दुव्र्यवहार गरेका थिए । श्रेष्ठ स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।वार्ताटोलीमाथि दुव्र्यवहार भएपछि आक्रोशित कन्टेनर मजदुर र तातोपानीवासी विरोधमा उत्रिएपछि नाका दिनभरजसो तनावग्रस्त बन्यो । नेपाल-चीन सीमा छुट्टयाउने मितेरीपुलमा कन्टेनर तेर्साएर सयौँको संख्यामा भेला भएका मजदुर तथा स्थानीय सर्वसाधारण विरोधमा उत्रेका थिए । कन्टेनर तेर्साइँदा दोहोरो आवागमन नै रोकिन पुगेको थियो भने नेपाल-चीन व्यापारसमेत अवरुद्ध भयो । नाकामा तनाव बढेपछि चीनको खासाका सुरक्षाप्रमुख तेन्द्रोइङ तिङ लिपिङ आएका थिए । नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच शनिबार नै भएको दोस्रो वार्तामा दुईबुँदे सहमति जुटाउँदै तिङले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए । चिनियाँ अधिकारी तिङले माफी मागेपछि तनाव मथ्थर हुँदै गएको छ । शाखाका सुरक्षाप्रमुख तिङले नेपाली प्रहरीलाई हातपात गर्ने कर्मचारीको तलब रोक्का गर्दै तीन महिना निलम्बनमा राख्ने र कन्टेनर फुटाउने व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व अध्यागमनप्रमुख ढकालले गरेका थिए । 'दुई देशको कुरा हो, नेपाल सानो भन्दैमा हेप्न पाइँदैन भनेर अडान राखेपछि त्यहाँका सुरक्षाप्रमुख माफी माग्न राजी भए,' वार्ताटोलीले बतायो ।

Nov 28, 2009

गोर्खालीका पक्षमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक मुख खोल्यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १० - बेलायत सरकारसँग समान अधिकारका लागि लडिरहेका गोर्खालीका पक्षमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक मुख खोलेको छ ।सरकारले काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासमार्फ बेलायत सरकारलाई पत्र लेखी गोर्खालीले राख्दै आएका माग जायज भएको र तत्काल पूरा गरिदिन ध्यानाकर्षा गराएको हो । 'ब्रिटिस आर्मीको अभिन्न अंग हुँदाहुँदै पनि गोर्खालीलाई असमान व्यवहार गरिएकाले उनीहरूका माग पूरा गरिदिन' परराष्ट्र मन्त्रालयले २ नोभेम्बरमा ब्रिटिस दूतावासमा पत्र पठाएको हो । उक्त पत्र आफूले प्राप्त गरेको संयुक्त ब्रिटिस गोर्खा पूर्वसैनिक संघ नेपाल (यूवीजीइएएन) ले जनाएको छ । पत्रको चलानी नम्बर डब्लूइ १३८ बीजी/११९ छ । विभिन्न १० सूत्रीय माग राख्दै आएको यूवीजीइएएनकै ज्ञापनपत्र अनुसरण गरी नेपाल सरकारले पत्र पठाएको यूवीजीइए यूके महासचिव दीपक मास्केले जनाए । उसका मागहरूमा आवासीय अधिकार, समान पेन्सन, विधवालाई पनि गोरा विधवा समान अधिकार, भूपूका छोराछोरीलाई शिक्षा तथा नागरिकताको अधिकार छन् । त्यस्तै बेलायती मुद्रामा पेन्सन, कम तलब भत्ता र अन्य सुविधाका साथै निवृत्त हुँदा बेलायती नागरिकले पाएसरहको विभिन्न सुविधा तथा उपदान नपाएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति, निःशुल्क औषधोपचार, कल्याणकारी सुविधा दिइनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।'यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो,' मास्केले अगाडि थपे, 'यसअघि गोर्खालीमात्र सडकमा एक्लै कुर्लिदा बेलायतले पनि हेपेको थियो । तर, अब नेपाल सरकारले नै पत्र लेखेपछि बेलायत सरकारलाई थप नैतिक दबाब पर्ने देखिन्छ ।' 'सरकारले नै पत्र लेखेपछि गेसोले गोर्खा मुद्दा सकियो र बीजीडब्लूएसले आगामी २०१० देखि पेन्सन मात्र दिए हामी खुसी हुन्छौं भनिरहेको अवस्थामा हाम्रा दस सूत्रीय माग अघि बढाउन ढोका खुला भएको छ,' उनले भने ।

माओवादीले व्यवस्थापिका-संसद् पुनः अवरुद्ध गर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मङ्सिर १२ ,एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले व्यवस्थापिका-संसद् पुनः अवरुद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रचण्ड निवास नयाँबजारमा माओवादीको पदाधिकारीहरूको शुक्रबार बसेको बैठकले बजेट पारित गर्न तिन दिन संसद् सुचारु गरे पनि प्रधानसेनापतिको प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमले नागरिक सर्वोच्चता हनन् भएको भन्दै नागरिक सर्वोच्चताका लागि पुनः संसद् अवरोध गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी गणराज्य घोषणा गर्ने पूर्वनिर्धारित स्थानहरूमा माओवादीले परिवर्तन गरेको छ । २६ गते धनकुटामा गर्ने भनिएको गणराज्य घोषणा स्थानीय पार्टी कमिटीको सुझावमा तेह्रथुमको म्याग्लुङ बजारमा र कोचिला राज्यको विराटनगरमा तय गरेको गणराज्य घोषणा झापामा गर्ने निर्णय भएको पार्टी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

तानसेनमा यौनजन्य क्रियाकलापमा ३ दर्जन बढीलाई पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पाल्पा, मंसिर १२- पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा पछिल्लो दुई सातामा सार्वजनिक ठाउँमा यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न ३ दर्जनभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको छ। बजार क्षेत्र र सार्वजनिक स्थलमा अश्लील व्यवहार गर्ने र एकान्त स्थल, पार्क, बगैंचा र जंगल क्षेत्रमा छेकिएर यौनजन्य कार्यमा संलग्न पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा दिउँसै होटलमा अवैध यौनसम्बन्ध राख्नेको संख्या बढी छ। केही सामूहिक यौन सम्बन्ध राख्दै गरेका अवस्थामा समेत पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ।पाल्पाका प्रहरी नायब उपरिक्षक पवनकुमार गिरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा स्याङजा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रुपन्देही लगायतका छिमेकी जिल्लाका बढी छन्। गिरीले भने, 'पक्राउ पर्नेमा चिनिने डरले आफ्नो जिल्ला छाडेर अर्को जिल्लामा पुग्ने धेरै पाइयो।'विद्यार्थीमा छाडापन र अश्लील व्यवहार बढेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमध्ये केही विद्यार्थी पोशाक मै थिए। संगै पढ्ने सहपाठीबीच यौनजन्य कार्य हुने गरेका घटना बढी भेटिएको प्रहरी निरिक्षक डम्बर बहादुर थापाले बताए। उता गुल्मीको तम्घास पनि यो समस्याबाट अछुतो नरहेको प्रहरी निरीक्षक राजाराम अधिकारी बताउँछन्। विकृति नियन्त्रणमा सबै सचेत हुनुपर्ने प्रहरीको भनाइ छ। तर विकृत्ति रोक्न स्थानीय प्रशासन लाचार बनेको स्थानीय मानवअधिकारकर्मी हरि पोख्रेल बताउँछन्। तम्घासका होटलमा अवैध यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनेमा माथिल्लो तहका कर्मचारीदेखि नाम चलेकाले बढी भएको दाबी पोख्रेलको छ। यसैगरी, स्याङ्जाका स्थानीय बजार वालिङ, गल्याङ्, नौडाँडामा पनि जोडीहरू आपत्तिजनक अवस्थामा देखिने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक उत्तम सुवेदी पोखराको प्रभावबाट स्याङ्जाका मुख्य बजार क्षेत्र प्रभावित रहेको बताउँछन्।

एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजीनामा नदिने स्पष्ट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२८नोभेम्बर,२००९, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले केही नेताहरुले आफ्नो राजीनामा माग्दैमा आफूले नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राजधानीमा आज शनिबार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष खनालले कसैले राजीनामा माग्दैमा नपाइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो- राजीनामा माग्दैमा पाइने बिषय होइन । त्यसका लागि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । एमालेलाई आफ्नो कार्यकालमा नमूना पार्टी बनाउने प्रतिवद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पार्टी एक ढिक्का बनाउने दृढता समेत व्यक्त गर्नुभयो । केही समय अगाडि सिंगापुरमा नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डबीच कुनै सहमति नभएको उहाँको भनाई थियो । दुई नेताबीच सत्ता समीकरण परिवर्तनमा सहमति भएको भन्ने हल्लालाई आफूले विश्वास नगरेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले दुई नेताबीच सिंगापुरमा भएको वार्ताको टेप सार्वजनिक भएको भन्ने हल्ला वाहियात भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । उहाँले दलहरुबीच सहमति हुनुपर्ने कुरा दोहोर्‍याउँदै दलहरुबीच सहमति भए जे कुरा पनि सजिलै गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नोबेल पुरस्कार सम्मानित एवादीको पुरस्कार जफत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १२- ईरानी मानवअधिकारकर्मी तथा सन् २००३ मा नोवेल पुरस्कारद्धारा सम्मानित शिरिन एवादीले ईरान सरकारले आफ्नो नोबेल पदक र महत्वपूर्ण दस्तावेज जफत गरेको आरोप लगाएकी छन्। लगभग तीन हप्ता अगाडि उनको नोबेल पदक र यससँग सम्बन्धित डिप्लोमा तेहरान स्थित एक बैंकको लकरबाट निकालिएको आरोप एवादीको छ। इरानको मानवअधिकार क्षेत्रमा उनले पुर्‍याएको योगदान स्वरुप वर्ष २००३ मा एवादीलाई नोबेल पुरस्कारद्धारा सम्मानीत गरिएको थियो। नोबेल पुरस्कार पाउने उनी पहिलो मुस्लिम महिला हुँन्।एवादीले केही महिना अगाडि इरानमा भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा सरकारले गरेको हस्तक्षेपको कडा आलोचना गरेकी थिइन्। ईरान सरकारले उनको आरोप खण्डन भने हालसम्म गरेको छैन।ईरानी अधिकारीबाट बारम्बार धम्की आइरहेको उनले बताउँदै आएकी थिईन्। अहिले लण्डनमा बस्दै आएकी एवादीले भनिन्, 'जब मेरो देशलाई मेरो आवश्यकता पर्छ म तत्काल हाँजीर हुँनेछु।' ईरान सरकारको उक्त कार्यको नर्वेले विरोध गरेको छ। नर्वेका बिदेशमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले भनेका छन्, 'हामी स्तब्ध भएका छौं, किनकी सरकारले नै नोबेल पुरस्कार जफत गर्ने काम पहिलो पटक भएको छ।'

१३ वर्षीया बालिकाले छोरी जन्माइन्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपालगन्ज/ भेरी अञ्चल अस्पतालमा १३ वर्षीया बालिकाले छोरी जन्माएकी छिन् । धादिङ घर भएकी सम्झना सुनारले नेपालगन्ज आएको समयमा अढाइ केजीकी स्वस्थ बच्चा जन्माएकी हुन् । तोतेबोली भएकी सम्झनाको शल्यक्रियाबाट बच्चा निकालिएको थियो । उनका बुबा नेपालगन्जमा काम गर्ने भएकाले उनी एक महिनाअघि घुम्न यहाँ आएकी हुन् । छोरी जन्माएपछि धेरैले धर्मपुत्रीका लागि आग्रह गरेको उनले बताइन् । 'मेरो पेट चिरेर जन्माएकी छोरी कसैलाई दिन्नँ,' उनले भनिन्, 'आफ्नी छोरीको माया लाग्छ नि ।' ११ वर्षकै उमेरमा कक्षा ३ मा पढ्दै गर्दा अभिभावकले जबर्जस्ती धादिङकै सन्तोष सुनारसँग विवाह गरिदिएको उनले बताइन् । सम्झना नेपालगन्ज आएको उनका श्रीमान्लगायत घरका अन्य सदस्यलाई जानकारी छैन । 'माइत आएकी थिएँ । बुबा नेपालगन्ज आउँदा घुम्न मन लागेर आएकी हुँ । यहीँ सुत्केरी भएँ,' सुनारले भनिन् । अस्पतालमा उनको हेरचाह गर्ने कोही छैन । उनीसँग शिशुको स्याहारका लागि आवश्यक सामान पनि नभएको अस्पतालका नर्सहरूले बताए । 'डिस्चार्ज गर्ने वेला भएको छ । तर, कोही छैन,' उनले भनिन् । सुनारले आफू घर जान चाहेको तर घरको फोन नम्बर नभएर खबर गर्न नपाएको बताइन् । छोरीलाई अस्पताल पुर्‍याएपछि आवश्यक सामग्री लिन भनी गएका बुबा विजय सुनार अस्पताल फर्केका छैनन् । 'मलाई घरको फोन नम्बर थाहा छैन, नत्र फोन गरी यसको बुबालाई बोलाउँथेँ,' छोरीतिर इशारा गर्दै सुनारले भनिन् ।

Nov 27, 2009

व्हाइट हाउसमा आयोजित रात्रि भोज विवाद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
वासिङ्टन, मंसिर ११ - संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिक्रेट सर्भिसले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सम्मानमा व्हाइट हाउसमा आयोजित रात्रि भोजमा आमन्त्रण नगरिएको एक दम्पति कसरी घुस्न सफल भए भन्ने बारे अनुसन्धान गरिरहेको छ। व्हाइट हाउसको सुरक्षा हेर्ने सिक्रेट सर्भिसले मङ्गलबार बेलुकी व्हाइट हाउस छिरेर स्टेट डिनरमा आमन्त्रित नभएका व्यक्ति घुसेको घटनामा बृहद सिंहावलोकन गरिरहेको स्पेशल एजेन्ट इडविन डोनोभानले बताए।डोनोभानले भने- सिक्रेट सर्भिसको एक जाँच केन्द वासिङ्टन पोष्टले समाचारमा उल्लेख गरेका दुई व्यक्ति आमन्त्रितहरूको सूचीमा छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न अपनाउनु पर्ने विधिमा चुकेको प्राराम्भिक प्रतिवेदन आएको छ। रात्रि भोजमा सहभागी हुने सबै पाहुनाहरूले जस्तै त्यस दम्पतिले म्याग्नेटोमिटर्स र तलाशीका अरू तहहरू पार गरेको उनले बताए।
यो समाचारलाई सर्वप्रथम छाप्ने वासिङ्टन पोष्टले त्यस दम्पतिका नाम तारेक र मिक्याल सालाही भनी परिचय दिएको छ र उनीहरू उत्तरी भर्जिनियाबाट आएका उदीयमान रियालिटी टिभी स्टार भएको बताएको छ।एक फेसबुक वेब पेजमा त्यस दम्पतिले आफूहरूले गरेको साहसिक कामप्रति गर्व गरेका छन्। उनीहरुले वेब पेजमा उप राष्ट्रपति जोय विदेन, व्हाइट हाउस चीफ अफ स्टाफ रहम इमानुयल र टिभी समाचार संयोजक क्याटी क्युरिकसँग बसेका तस्वीरहरू राखेका छन्।

मलेसियामा दुई नेपालीलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १२ - लागू पदार्थ ओसारपसार अभियोगमा मलेसियाको जलान सहरमा छ वर्षअघि समातिएका दुई नेपालीलाई त्यहाँको उच्च न्यायालयले मृत्युदण्ड दिने निर्णय सुनाएको छ । मलेसियाली राष्ट्रिय समाचार समिति 'बर्नामा' ले बिहीबार अपराह्न दिएको समाचारअनुसार २९ वर्षीय हरिबहादुर घले र ३० वर्षीय साजन गुरुङलाई मृत्युदण्ड दिने फैसला आएको हो । जलान सहरको फेडेरल होटलमा ८ सय ७५ ग्राम हेरोइन बिक्रीको कारोबार गर्दै रहेका बेला २००३ मे ३० मा पक्राउ परेका यी नेपालीको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको थियो । कानुनी आयुक्त अजमान अब्दुल्लाका अनुसार हरि र साजनले आफ्नो निर्दोषिताको यथेष्ट कारण अदालतमा दिन सकेका थिएनन् । तर उनीहरूले आफ्नो सजायमा पुनर्विचारका लागि पुनरावेदनमा आवेदन दिनसक्ने जनाइएको छ । घटनाबारे बिहीबार रातिसम्म क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई भने औपचारिक जानकारी दिइएको छैन ।

आदिवासी/जनजाति बृहत् मोर्चाले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापन-पत्र

सम्माननीय अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङज्यु,
संविधान सभा, सिंहदरबार,काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापन-पत्र ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यु,
मिति २१ नोभेम्बर, २००९ (२०६६ मंसिर ६ गते शनिवार), ने.सं. ११३० थिंलाथ्व ५ का दिन चुम्लुङ् हिम, किरात याक्थुङ् चुम्लुङ्, तिखेदेवल, ललितपुरमा आदिवासी/जनजाति बृहत भेला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको थियो । उक्त बृहत भेलामा राजनीतिक दल, आदिवासी/जनजाति सभासद सभा, जातीय भातृ/भगिनी संगठन, जातीय राजनीतिक दल, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ र राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ लगायतका जातीय संघ-संस्था, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघको जिल्ला समन्वय परिषद, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघको जिल्ला समन्वय समिति, विदेशमा रहेका आदिवासी/जनजातिका संघ-संस्था, जातीय गैर-सरकारी संघ-संस्था, जातीय पेशागत र जनवर्गीय संगठन, आदिवासी/जनजाति युवा तथा विद्यार्थीको संघ-संस्था, संघर्ष समिति, सञ्जाल, गठबन्धन, मोर्चा, आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवीलगायतका संस्थागत प्रतिनिधि तथा सहभागीहरुले भाग लिनुभएको थियो । उक्त बृहत भेलाले "आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल"को गठन गरेको हो । उक्त बृहत भेलाले बृहत मोर्चामा आबद्ध सबै संघ-संस्थाहरुमध्ये प्रत्येकबाट एक महिला र एक पुरुष गरी दुइ-दुइ जना प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त परिषद र २७ सदस्यीय संघर्ष समिति निर्माण गरेको छ ।
संविधानसभा र सरकारले नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रियाका सम्बन्धमा तत्कालै पूरा गर्नुपर्ने हाम्रा निम्न मागहरु
१.संविधान निर्माण प्रक्रियामा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था, सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई मार्च १३, २००९ मा पठाएको अग्रीम चेतावनी-पत्र र सेप्टेम्बर २८, २००९ मा पठाएको सोको अनुगमन-पत्र तथा आदिवासीको मानव अधिकार हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष समाधीक्षकले जुलाई २०, २००९ मा गरेको सिफारिश अनुरुप आदिवासीको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीका लागि संविधानसभामा विषयगत समिति तथा अन्य उपयुक्त संयन्त्र स्थापना गरी आदिवासी/जनजातिहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुका साथै उक्त संयन्त्रमार्फत् स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी कायम गरेर मात्रै आदिवासी/जनजातिसंग सम्बन्धित र आदिवासी/जनजातिलाई प्रभावित गर्ने संविधानका संवैधानिक सिद्धान्त, प्रस्तावना, धारा, उप-धारा, अनुसूचीलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान पारित गर्नुपर्दछ र आदिवासी/जनजातिको पहिचान तथा सामुहिक अधिकारको सम्बन्धमा छुट्टै प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२.सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले संविधानसभामा आदिवासी/जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी/जनजातिको परम्पराअनुसार आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फ स्वतन्त्र, पूर्व सुचित मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया तत्काल निर्माण गरी सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
३.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी/जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई नेपाल सरकारले सन् २००७ को सेप्टेम्बर महिनामा अनुमोदन र सहमति गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारको विशेष टोलीले बुझाएको कार्ययोजनालाई तत्कालै लागू गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ ।
हामी आदिवासी/जनजातिहरुका निम्न अधिकारहरु संविधानसभाका विभिन्न समितिहरुले तयार गरिसकेका विषयगत अवधारणापत्र र प्रतिवेदनहरु र तयार गर्न बाँकी रहेका समितिका अवधारणापत्र र प्रतिवेदनहरुमा, र सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा लिपिबद्ध गरियोस्
१.अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा आदिवासी/जनजातिलाई प्रत्याभूत अधिकार अक्षरसः समेटिनुपर्दछ ।
२.सबै आदिवासी/जनजातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुपर्दछ । यस अधिकारको प्रयोग गरेर आदिवासी/जनजातिहरुलाई आफ्नो क्षेत्र तथा समुदायको स्वायत्तता र स्वशासनको लागि परम्परागत एवम् स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारण गरिएका संस्थाहरू र न्यायिक संस्थामार्फत् एवम् परम्परागत तथा अन्य स्वतन्त्रतापूर्वक निर्धारण गरिएका न्यायिक प्रथा, मुल्य एवम् मान्यताअनुरुप विधायिकी, प्रशासनिक एवम् अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने तथा लागू गराउने अधिकार हुनुपर्दछ । यसअन्तर्गत् आदिवासी/जनजातिलाई अग्राधिकारसहितको जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जाति तथा भाषाको आधारमा संघीय संरचनाभित्र स्वायत्त र स्वशासित राज्यहरू स्थापना गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ ।
३.आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो प्रथा, परम्पराअनुरुप आफ्नो पहिचान एवम् मान्यता र साथसाथै समुदायप्रति समुदायका सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । यसले सम्बन्धित् समुदायका व्यक्तिको संघीय गणतान्त्रिक नेपाल, जातीय स्वायत्त र स्वशासित राज्यको दोहोरो नागरिकता पाउने तथा कायम राख्ने अधिकार तथा राज्यका अन्य नागरिकसरह आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने छैन । ४.आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो मातृभाषाको अधिकार र आफ्नो मातृभाषालाई राज्यको प्रत्येक अङ्ग र तहमा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुनुपर्दछ । आदिवासी/जनजाति विद्यार्थीलाई मातृभाषामा आधारभुत र प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षाको अधिकार हुनेछ र विशेष अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । साथै, बहुभाषिक विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्दछ ।
५.अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ तथा आदिवासीहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा-पत्रलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा प्रत्याभुत गरिएका आदिवासी/जनजातिको वैयक्तिक, सामुहिक तथा मानवअधिकार पूर्ण रुपमा मान्यता दिइनुका साथै प्रत्याभुत र संरक्षित गरिनुपर्दछ । वैयक्तिक, सामुहिक तथा मानवअधिकार उल्लङ्घन भएमा न्यायिक, प्रशासनिक र अन्य उपायद्वारा प्रभावकारी उपचार प्रदान गरिनुपर्दछ । ६.आदिवासी/जनजाति समुदाय तथा व्यक्ति अन्य नागरिकसरह स्वतन्त्र र समान हुनेछन् एवम् आदिवासी/जनजातिहरूलाई आफ्नो अधिकारको, खासगरेर आदिवासी/जनजातिको उत्पत्ति तथा पहिचानमा आधारित अधिकार, उपभोग तथा अभ्यास गर्ने सवालमा कुनैपनि भेदभाव गरिने छैन । आदिवासी/जनजातिहरूलाई कुनै पनि भेदभावविरुद्ध प्रभावकारी उपचारको अधिकार हुनुपर्दछ । ७.आदिवासी/जनजातिका सम्पूर्ण अधिकार आदिवासी/जनजाति महिला तथा पुरुषमा समान रुपले लागू हुनेछ । आदिवासी/जनजाति महिलालाई समानता तथा विकासको लागि नेतृत्वमा विशेष अधिकार हुनेछ । राज्यले आदिवासी/जनजाति महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, बाल-बालिका, तेस्रो लिङ्गी र भिन्न प्रकारले सक्षमको विरुद्ध हुने विभेद, हिंसा, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी उपचारका लागि विभिन्न उपाय अपनाउनेछ । आदिवासी/जनजाति महिलालाई आफ्नो पहिचानसहित राज्यको प्रत्येक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी हुने अधिकार हुनुपर्दछ ।
८.आदिवासी/जनजातिभित्रका लोपोन्मुख, सिमान्तकृत र अतिसिमान्तकृत समूहको लागि नयाँ संविधानमा थप विशेष अधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
९.नेपाल राज्यले संविधानमा आदिवासी/जनजातिको नैर्सर्गिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी प्रचलन गराउनुपर्दछ । यसका साथै राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा आदिवासी/जनजातिहरूले आफ्नो प्रक्रियावमोजिम, स्वतन्त्रतापूर्वक छानेका प्रतिनिधिमार्फत् प्रभावकारी रुपले सहभागी हुन पाउने अधिकारको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
१०.नेपाल एक र्सार्वभौम, स्वतन्त्र, बहुराष्ट्रिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, र धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ । साथै, नेपाल संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ ।
११.राज्यले आदिवासी/जनजातिको स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक व्यवस्था निर्धारण गर्ने तथा आफ्नो आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकास अवलम्बन गर्ने अधिकार एवम् आदिवासी/जनजातिहरूको पुर्ख्यौली र परम्परागत भूमि, क्षेत्र तथा स्रोतमाथिको स्वामित्व तथा प्रभावकारी नियन्त्रणको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्दछ । यसअन्तर्गत् सरकारको प्रत्येक तहमा आदिवासी/जनजातिको अधिकार, जीवन, क्षेत्र, हितलाई प्रभाव पार्ने विषयमा आदिवासी/जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरीको अधिकार पनि हुनर्ुपर्दछ । आदिवासी/जनजातिलाई विगतमा खोसिएका आफ्ना परम्परागत भूमि, थात्थलो, धार्मिकस्थलको मौलिक स्वरुपमा पुनर्स्थापनाको अधिकार पनि पर्दछ । १२.आदिवासी/जनजातिलाई आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक पद्धति तथा संस्था, आदिवासी ज्ञान र सीप, सम्पदा, धार्मिक शिक्षा पद्धतिलगायतलाई कायम राख्न, विकास गर्न तथा संरक्षण गर्न र आफ्ना जीविकोपार्जन एवम् विकासका माध्यमको बेरोकटोक पहुच, उपभोग र नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकारका साथै आफ्ना परम्परागत एवम् आर्थिक गतिविधिमा स्वतन्त्रतापूर्वक संलग्न हुने अधिकार राज्यले संरक्षित गर्नुपर्दछ ।
१३.माथि १०, ११ र १२ मा उल्लिखित अधिकारको अतिरिक्त आदिवासी/जनजातिको आफ्नो प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा प्रक्रियामार्फत् स्वतन्त्ररुपमा छानेर आएका प्रतिनिधिमार्फत् राज्यको केन्द्र तथा स्थानीय विधायिकालगायत हरेक तहमा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ । साथै, नयाँ संविधानमा पनि हाम्रा उपरोक्त आधारभुत अधिकारहरु लिपिबद्ध गरियोस् ।
हामी आदिवासी/जनजातिका निम्न साझा मुद्दाहरुलाई राज्यले संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक र नीति, रणनीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुमा लिपिवद्ध गरोस्
१. आदिवासी/जनजातिका सामूहिक जीवन पद्धतिमा सम्बन्धित आदिवासी/जनजातिकै स्वामित्व र नियन्त्रणअन्तर्गत् आफ्नै मुल्य मान्यताद्वारा सञ्चालन ।
२. आदिवासी/जनजातिको अधिकारलाई न्यूनतमरुपमा प्रत्याभूत गरेका आदिवासी/जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन । साथै, नेपालले अनुमोदन गरेका वा प्रतिबद्धता जनाइसकेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्र, मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि, सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, महिलाबिरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायतका अन्य सबै मानवअधिकारका दस्तावेज, घोषणापत्र र कार्ययोजनाले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको सुनिश्चित्तता ।
३. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।
४. ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित जातीय, भाषिक र क्षेत्रगत आधारमा संघीयता
५. आदिवासी/जनजातिको आत्म-निर्णयको अधिकार ।
६. जातीय स्वायत्तता र स्वशासन ।
७. राजनीतिक अग्राधिकार ।
८. धर्मनिरपेक्षता ।
९. बहुराष्ट्रिय-राज्य ।
१०. आदिवासी/जनजातिको स्वतन्त्र, पूर्वसूचित मञ्जुरी ।
११. आदिवासी/जनजातिको परम्परागत प्रथाजनित न्यायिक प्रणाली ।
१२. आत्मनिर्णय केन्द्रीत विकासको अधिकार ।
१३. क्षतिपूर्तिको अधिकार ।
१४. आदिवासी/जनजातिको भूमिसहितको विशिष्ट पहिचान ।
१५. आदिवासी/जनजातिको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई राज्यमा समान हैसियत रमान्यताको स्थापना ।
१६. पुर्ख्यौली भूमिका जल, जंगल, जमीनलगायतको प्राकृतिक स्रोतमाथि सम्बन्धित आदिवासी/जनजातिको स्वामित्व र नियन्त्रणको सुनिश्चित्तता ।
१७. सूचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासी/जनजातिको सूचीकृत गर्ने सुनिश्चितता ।
१८. राज्यसत्ताको समग्र संरचनामा जातीय जनसंख्याको आधारमा आदिवासी/जनजातिका समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी/जनजातिको लागि अनिवार्य प्रतिनिधित्व र विशेष व्यवस्थाको विशेष संवैधानिक व्यवस्था ।
१९. आदिवासी/जनजाति महिलाको पहिचानलाई स्थापित गर्न र आदिवासी/जनजाति महिला बिरुद्ध हुने सबै प्रकारको जातीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न, आदिवासी/जनजाति महिलाको आत्मनिर्णयको अधिकारलगायतका लैङ्गिक समता र समानताको लागि संवैधानिक, कानूनी र प्रशासनिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता
२०. धेरै वा थोरैसंख्यामा रहेका आदिवासी/जनजातिको समान सामुहिक हैसियतको सुनिश्चित्तता ।
२२. राज्य र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनबीच भएका सहमतिहरुको तत्काल अक्षरसः कार्यान्वयन ।
२३. आदिवासी/जनजातिको समुदायगत पहिचान र व्यक्तिगत तथा सामूहिक अधिकारसहितको नयाँ बहु-राष्ट्रिय एकता ।राज्यले हाम्रा उपरोक्त अधिकारका जायज मागहरुलाई मंसिर १९, २०६६ शुक्रबार (डिसेम्बर ४, २००९) -ने.सं. ११३० थिंलागा २) सम्ममा पूरा गरोस् । उक्त समयावधिभित्रमा हाम्रा जायज मागहरुलाई बेवास्ता गरेमा हामी चरणबद्ध, सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं । राज्यले हामीलाई यसरी बाध्य नपारोस् र यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति राज्यले सिर्जना गरेको खण्डमा त्यसको जिम्मेवार राज्य स्वयम् हुनेछ ।
आदिवासी/जनजाति बृहत मोर्चा, नेपाल संघर्ष समिति
१. संघर्ष समिति सदस्य- पासाड. शेर्पा, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ
२. संघर्ष समिति सदस्य- सोमा राई, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ
३. संघर्ष समिति सदस्य- वसन्त शेरचन, थकाली सेवा समिति, (प्रतिनिधि, जातीय संस्था (हिमाल)
४. संघर्ष समिति सदस्य- नरेश ताम्रकार, नेवाः देय् दबू (प्रतिनिधि जातीय संस्था (पहाड)
५ संघर्ष समिति सदस्य- धनबहादुर माझी, नेपाल माझी उत्थान संघ (प्रतिनिधि, जातीय सस्था (भित्री तराई))
६.संघर्ष समिति सदस्य- विर्सुलाल उराँव, नेपाल झांगड (उराव) कोडेम सुध्र्रारा (प्रतिनिधि, जातीय संस्था (तराई))
७. संघर्ष समिति सदस्य- मीनराज चौधरी, नेपाल आदिवासी/जनजाती विद्यार्थी महासंघ
८. संघर्ष समिति सदस्य- सोपा मगर, आदिवासी विद्यार्थी समाज
९. संघर्ष समिति सदस्य- रुपा चौधरी, आदिवासी/जनजाति सभासद सभा
१०. संघर्ष समिति सदस्य- लक्ष्मण थारु, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद (संघीय लो.रा.मञ्च)
११. संघर्ष समिति सदस्य- कुमार लिङदेन, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (संघीय लो.रा. मञ्च)
१२. संघर्ष समिति सदस्य- विजय सैंजु, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
१३. संघर्ष समिति सदस्य- सञ्जुहाङ पालुङवा, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद
१४. संघर्ष समिति सदस्य- सुरेश आलेमगर, आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ, नेपाल (प्रतिनिधि, राजनीतिक दल भातृ/भगिनी संगठन)
१५. संघर्ष समिति सदस्य- अञ्जना ताम्ली, राष्ट्रिय आदिवासी/जनजाति महिला महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद
१६. संघर्ष समिति सदस्य- शुक्रबहादुर माझी, नेपाल आदिवासी/जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद
१७. संघर्ष समिति सदस्य- नगेन्द्र कुमाल, थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी/जनजाति समुदाय
१८. संघर्ष समिति सदस्य- लोकेन्द्र जेरो किराती, सुचीकृत हुन बाँकी रहेका आदिवासी/जनजाति समुदाय
१९. संघर्ष समिति सदस्य- दिनेश घले, आदिवासी/जनजाति पेशागत तथा व्यवासायिक संस्था (लाहुर्निप)२०. संघर्ष समिति सदस्य- भरत श्रेष्ठ, नेपाल आदिवासी/जनजाति युवा महासंघ
२१. संघर्ष समिति सदस्य- यमबहादुर कुलुङ, आदिवासी/जनजाति गैरसकारी संस्था महासंघ
२२. सचिव - डा. कृष्ण भट्टचन, आदिवासी/जनजाति बुद्धिजीवीमिति २६ नोभेम्बर, २००९ (२०६६ मंसिर ११ गते विहीवार)ने.सं. ११३० थिंलाथ्व १०
बोधार्थ:
१. संविधानसभाका सम्पूर्ण विषयगत र प्रक्रियागत समितिका अध्यक्षहरु
२. संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु
३. संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, काठमाडौं, नेपाल ।
४. अनमिन, नेपाल
५. राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, हरिहर भवन, ललितपुर ।
६. प्रमुख, नेपालस्थित् विदेशी कूटनीतिक नियोग ।

प्रहरी र माओवादीबीच धनगढीमा भिडन्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२७नोभेम्बर,२००९, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्रम विथोल्न खोज्ने माओवादी कार्यकर्ता र प्रहरीबीच आज कैलालीको धनगढीमा झड्प भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तेह्रौं साधारणसभाको उदघाटन गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल कैलालीको धनगढी आउने भएपछि प्रधानमन्त्रीको विरोधमा एकीकृत माओवादीहरुले आज धनगढीमा चक्काजाम आह्वान गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन । प्राप्त समाचार अनुसार प्रदर्शनकारी माओवादी र प्रहरीबीच कार्यक्रमस्थल ओम प्यालेस अगाडि झड्प भएको छ । झड्पका कारण सो क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । माओवादी कार्यकर्ताहरुले बिहानैदेखि धनगढीका विभिन्न स्थानमा सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका कारण तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । माओवादीहरुको प्रदर्शन र प्रंधानमन्त्रीको भ्रमणलाई मध्यनजर राखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । चोकचोकमा व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादीले केही समय अगाडिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई कालोझण्डा देखाउँदै आएको छ ।

अध्यक्ष झलनाथ खनालको कटु आलोचना आफ्नै पार्टीबाट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२७ नोभेम्बर, २००९ ,नेकपा एमालेको जारी पोलिटब्यूरो बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरुले पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको कटु आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले अध्यक्षले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा घुमाउरो पारामा माओवादीको समर्थन गरिएको भन्दै अध्यक्ष खनालको आलोचना गरेका हुन् । आज बोल्ने सदस्यहरुले सरकारको बिरोध र माओवादीको समर्थन गरेर पार्टी भित्र बिभाजन ल्याउन खोजेको आरोप समेत लागाएका छन् । केही नेताहरुले त अध्यक्ष खनाललाई माओवादी परस्त भएको भन्दै पार्टी भित्रको इतिहासकै विवादीत र कमजोर अध्यक्ष भएको आरोप लगाए । अध्यक्ष खनाल निकट नेताहर पनि बैठकमा उनी बिरुद्ध खनिएको एमाले स्रोतले दाबी गरेको छ । यस्तै बैठकमा फरक मत प्रस्तुत गरेका अर्का नेता बामदेब गौतम पनि आलोचनाको पात्र रहे । सदस्यहरुले गौतमलाई शरिर एमाले तिर तर बोली चाँहि पुरै माओवादी तिर किन भनेर प्रश्न गरेको एक पोलिटब्यूरो सदस्यले जनपुकारलाई बताएका छन् । अध्यक्ष खनालले ११ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार पुरै असफल भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको नेतृत्व त्याग गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका थिए । भने बामदेब गौतमले माओवादीको सहमति बिना संबिधान बन्न नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल संविधानसभामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभाको बिहीबार बसेको बैठकमा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले पेस गरेको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।यसअघि नै दुई दिन भइसकेको छलफल बजेट पारित गर्न तीन दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो । संविधानसभा सचिवालयका अनुसार बिहीबार, शुक्रबार र शनिबार समितिको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ । बिहीबारको छलफलमा भाग लिँदै एकीकृत माओवादीकी सभासद् हिसिला यमीले नयाँ संविधानमा स्वच्छ खानेपानी, आवास तथा गृहको हक राखिनुपर्ने बताइन् । उनले तेस्रो लिंगीलाई भेदभावविरुद्धको हक पनि समितिले तयार गरेको मस्यौदामा थप्नुपर्ने सुझाब दिइन् ।कांगे्रस सभासद् पुष्पा भुसालले नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई निसर्त नागरिकता दिनुपर्ने बताइन् । एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारीले अपांगको अधिकारलाई विशेष अधिकारका रूपमा राख्नुपर्ने बताए ।यसअघि संविधानसभामा सातवटा विषयगत समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल भइसकेको छ । संवैधानिक समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले भने अझै मस्यौदा तयार गर्न सकेका छैनन् ।

राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२७ नोभेम्बर, २००९ ,पर्साका तत्कालीन सीडीओ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुटपीट गर्ने कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगममाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही नहुने बताउनुभएको छ । बाँकेको नेपालगञ्जस्थित राझा विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री नेपालले राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो-राज्यमन्त्री बेगमले मन्त्रिपरिषदमा माफी मागिसकेकाले कारवाही हुँदैन । राज्यमन्त्री बेगमले गल्ती स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई नै सरकारले कारवाहीको रुपमा लिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो । प्रधानमन्त्री नेपालले अहिलेको अवस्थामा राज्यमन्त्री करिमालाई योभन्दा बढी कारवाही गर्न नसकिने बताउनुभयो । गल्ती स्वीकार गर्दैमा कारवाही मान्ने हो भने मन्त्रीहरुलाई सर्वसाधारणले कुटेर माफी मागे भने सरकारले के गर्छ - भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री नेपालले कुनै जवाफ दिएनन् । राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाहीको माग गर्दै पर्साका कर्मचारीहरुले बिहिबारदेखि जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही नभएकोमा प्रधानमन्त्री नेपाल र गृहमन्त्री भीम रावलले आफ्नै पार्टीका सभासदहरुको समेत आलोचना खेप्नु परेको छ ।

देशभरका आयल निगम बन्दको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२७नोभेम्बर,२००९, पेट्रोलियम व्यवसायीहरुले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै अखिल नेपाल पेट्रोलियम मजदूर संघले आज शुक्रबारदेखि देशभरका आयल निगम बन्दको घोषणा गरेको छ । संघले आफ्ना माग पूरा नभए यही मंसिर १५ देखि देशभरका सम्पूर्ण पेट्रोलपम्प बन्द गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । पेट्रोलियम मजदूरहरुलाई स्थायी गरिनुपर्ने, तलब, सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका १७ सूत्रीय माग राख्दै संघ चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम मजदुरहरुको आन्दोलनले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुनसक्ने आशंकामा पेट्रोलपम्पहरुमा तेल भर्न सवारी साधनको लाइन लाग्न शुरु भएको छ ।

सरकारले लेबनानमा महिला कामदारलाई जान रोक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १२, सरकारले लेबनानमा महिला कामदारलाई जान रोक लगाएको छ। लेबनानमा महिला कामदार असुरक्षित रहेको जनाउँदै बुधवारदेखि रोक लगाएको हो। 'महिला असुरक्षित रहेको पाइएपछि हामीले रोक लगाएको हौ,' वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक काशिनाथ मरासनीले नागरिकसँग भने, 'हामीले पूर्वस्वीकृति रोकेका छौँ।' पूर्व स्वीकृति लिएर अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेकाले भने जान पाउनेछन्।
विभागका अनुसार पूर्वस्वीकृति पाएका महिलाको संख्या ४०को हाराहारीमा रहेको छ।'पूर्वस्वीकृति लिएकालाई रोक्न मिल्दैन,' मरासनीले भने, 'तर उनीहरुलाई लेबनानको अवस्थाको बारेमा जानका दिएर निरुत्साहित भने गर्छौँ।' पछिल्लो समयमा लेबनानमा घरमालिकले दिएको यातना सहन नसकेर दुई जनाले आत्महत्या गरेका थिए। सरकारले आठ महिना अघि लेबनानमा कामदार जान खुल्ला गरेको थियो। इजरायलले लेबनानमा आक्रमण गरेपछि कामदारको सुरक्षाका लागि गत डिसेम्बर २८ देखि कामदार जान रोक लगाएको थियो। गत वैशाख २८मा कामदार जान फेरि खुल्ला गरिएको थियो। व्यवसायीले कामदारको सुरक्षाका लागि सेल्टर स्थापना गर्ने निर्णयपछि कामदार खुल्ला गरिएको थियो। लेबनानमा महिला कामदार बढी कार्यरत छन्। गत वर्ष १ हजार ५ सय २० जना कामदार लेबनान गएका थिए। यो वर्षको नौ महिनामा १ हजार २ सय कामदार लेबनान गएका थिए।

Nov 26, 2009

आदिवासीहरुद्वारा संबिधानसभाको प्रारम्भीक मस्यौदा जलाइयो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी बी आङ्बुङ
संबिधानसभाको मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले तयार पारेको प्रारम्भीक मस्यौदामा आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार कुनै पनि नसमेटिएको ठहर गर्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले उक्त मस्यौदा संबिधान सभा भवन अगाडी जलाएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकार, जातिय स्वशासन र स्वायत्तता प्राकृतिक श्रोत साधान माथीको अग्राधिकार, पुर्व सुसुचित सहमतिको अधिकार, परम्परागत ज्ञान, सिप र अभ्यासको अधिकार तथा समानुपाति समावेसी प्रतिनिधीत्वको अधिकार लगायतका अधिकारका बुँदाहरु आदिवासी जनजातिको मौलिक हकको रुपमा संबिधानमा लेखिनु पर्दछ भनि बिगत लामो समय देखि नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले उठाउदै आएको छ तर तिनै मुद्धाहरु मौलिक अधिकारको मस्यौदामा नसमेटिए पछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त्यसको बिरोध गरेको हो । मस्यौदा जलाउने कार्यक्रममा संक्षिप्त मन्तब्य दिदै महासंघका अध्यक्ष पासाङ सेर्पाले यो मस्यौदाले आदिवासी जनजातिको कुनै पनि अधिकारलाई नसमेटिएकोले जलाउनु परेको भनि भन्नु भयो । आगामी दिनमा नयाँ संबिधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार समेटिएन भने यसै गरी संबिधानलाई आदिवासी जनजातिहरुले जलाउन नपरोस भनि संबिधान सभालाई सचेत गराउनको लागि पनि यो बिरोधको कार्यक्रम आयोजना गरीएको हो भनि सेर्पाले भन्नु भयो । कार्यक्रममा थारु नेता लक्ष्मण थारु राजकुमार लेखी, लिम्बुवानका नेता कुमार लिङदेन, खगेन्द्र माखिम लगायत बिभिन्न जातिय संस्थाका नेताहरुको उपस्थीति रहेको थियो । कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउनको लागि माओवादीका सभासद ईन्द्रजित थारु, सुर्यमान दोङ, नेपाली कांग्रेसका सभासद लिला सुब्बा समेतको उपस्थीति रहेको थियो भने महासंध सचिवालय सभासद राम बहादुर थापा मगर, भिमराज राजवंसीको पनि उपस्थीति रहेको थियो । सचिवालयका उपाध्यक्ष टेकबहादुर सुनुवार, प्रकासकुमार मण्डल तथा सचिव पर्तमान धिमाल, प्रेम बराम, बिजय दनुवारले मस्यौदामा आगो लगाई सर्वाजानीक रुपमा जलाएका थिए।

आदिवासी/जनजाति वृहत मोर्चा आन्दोलनदेखि विद्रोहसम्म हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डी बी आङ्बुङ
नोभेम्बर २१, २००९,संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आदिवासी/जनजातिहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार, जातीय स्वायत्तता, स्वशासन, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक अधिकारको सुनिश्चिताको लागि आदिवासी/जनजाति वृहत भेला पूर्व गठित सो भेलाको लागि पहलकर्ता टोलीको आयोजनामा मंसिर ६, २०६६ का दिन चुम्लुङहिम ललितपुरमा मोर्चाको आधारभूत सहमति-पत्र र सञ्चालनको कार्यविधिसमेत पास गरी आदिवासी/जनजाति वृहत मोर्चा, नेपालको निर्माण गरिएको छ ।यो मोर्चाको गठन विगत ३ महिनादेखिको अभ्यासपछि भाद्र २७ र असोज ५ मा तय गरिएको कार्यक्रम, घोषणा-पत्र र डा. कृष्ण भट्टचनको संयोजकत्मा बनेको सात सदस्यीय पहलकर्ता टोलीको पहल, आयोजना र लाहुर्निप, नेपाल; आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति गैर सरकारी संस्था महासंघ, सिड्स र महिला महासंघलगायतका संघ संस्थाहरुको सहयोगमा निर्माण गर्न सम्भव भएको हो ।नव गठित आदिवासी/जनजाति वृहत मोर्चा, नेपालमा प्रत्येक आदिवासी/जनजाति राजनीतिक संगठन, जातीय संगठन तथा जातीय संघ संस्था र आदिवासी बुद्धिजिवीबाटसमेत एक पुरुष र एक महिला रहने गरी १०० भन्दा बढी सदस्य रहेको संयुक्त परिषद् र डा. कृष्ण भट्टचन सचिव तथा अन्य पाँच जना अध्यक्ष मण्डल सदस्य रहेको २७ सदस्यीय संघर्ष समितिको समेत चयन गरिएको छ । सो मोर्चामा आदिवासी/ जनजातिको सवालाई प्रमुख मुद्दा बनाएरु राजनीति गर्ने राजनीतिक संगठनका नेताहरु लक्ष्मण थारु, कुमार लिङ्देन र सञ्जुहाङ पालुङवासमेत रहेका छन् । यसमा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटको समेत सहभागिता रहेको छ । यस मोर्चाले तत्कालै आफ्नो आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेर सरकारलाई ज्ञापन-पत्र बुझाई दवाब, बन्द, आम हड्ताल र नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिको मागलाई सुनिश्चित नगरिएमा सो संविधानलाई अस्वीकार गरी आदिवासी विद्रोहसम्मको आन्दोलन गर्ने जनाइएको छ । यो मोर्चा गठनका लागि भेला आयोजनाको पहलकर्ता टोलीमा डा. कृष्ण भट्टचन, शान्ति राई, नन्द कन्दङ्वा, मल्ल के सुन्दर, सुरेश आले मगर र ज्योति दनुवार रहनुभएको थियो ।

विद्यार्थी पोशाकमा भेटिने जोडीलाई कडा चेकजाँच सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पाल्पा, मंसिर ११ प्रहरीले रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्जाबाट एकाअर्काको जिल्लामा छिर्ने नाकामा विद्यार्थी पोशाकमा मोटरसाइकलमा भेटिने जोडीलाई कडा चेकजाँच सुरु गरेको छ। विद्यार्थीमा छाडापन बढी देखिन थालेपछि यस क्षेत्रका अधिकारीले यस्तो कडाइ गर्न थालेका हुन्। पाल्पाका सार्वजनिक स्थान र होटल तथा पार्कहरुमा यौनजन्य क्रियाकलाप वृद्धि हुन थालेपछि यस्तो व्यवस्था गर्नुपरेको पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक पवनकुमार गिरीले बताएका छन्। यस्तो कार्यमा संलग्नमध्ये धेरैजसो विद्यार्थी हुने गरेको जानकारी पनि उनले दिए। रुख र बगैंचाका छेको परेर यौनकार्यमा लाग्नेहरु दिनदिनैजसो भेटिन थालेका पनि उनले बताए । गत दुई साताभित्र यस्ता ३ जोडी पक्राउ परिसकेका उनको भनाइ छ। दिउसो यस्ता ठाउँमा र राति होटलहरुमा अनैतिक कार्य गर्नेहरु बढेको प्रहरीले जनाएको छ। छिमेकी जिल्लामा पनि यसको प्रभाव परेको छ। गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक राजाराम अधिकारी पनि सदरमुकाम तम्घास यौन हाल्लाको अखडा बनेको बताउँछन्। “बजारी हल्ला धेरै सुनिन्छन्, तर हामीले छड्के जाँच गर्दा निकै ठूलो समस्या बनिसकेको जस्तो लाग्दैन। तर तम्घासमा यौन विकृति छैन नै भन्नेचाहिँ होइन।” अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा गुल्मीका एक होटल व्यावसायीले केही माथिल्लो ओहोदाका सरकारी कर्मचारीसमेत यौन विकृतिमा संलग्न रहेको बताए। “होटलबाहिर सानाथरे केटाकेटी बिग्रे होलान् तर होटलमा बिग्रने धेरै त माथिल्लै तहका हुन्छन्”- ती व्यवसायीले भने।

फिरौतीका लागि अपहरणमा संलग्न चार अपहरणकारी पक्राउ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चालीस हजार रुपैंयाँ फिरौतीका लागि अपहरणमा संलग्न चार अपहरणकारी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले दुई दिनअघि अपहरणमा परेका पीडित र अपहरणमा संलग्न चार जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको हो ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका अनुसार नुवाकोट सुन्दरादेवी स्थायी घर भई टंयागल बस्ने वर्ष २३ का राजेश थापाको अपहरण गरेको अभियोगमा वर्ष १९ का राजीव श्रेष्ठ, वर्ष २४ का बुद्धरत्न शाक्य, १९ वर्षका विजय केसी र राजेन्द्रप्रसाद गौतम पक्राउ परेका हुन् ।अभियुक्तहरूले ८ मंसिर मध्याह्न २ वजे थापालाई नुवाकोटको ढुंगेवाट अपहरण गरेर काठमाडौं मखनटोल ल्याएर बन्धक बनाएका थिए । प्रहरीका अनुसार अपहरणकारीले मखनमा रहेको दुर्जमान विलासको कोठामा डेरा गरी बस्ने बुद्धरत्नको कोठामा थापालाई बन्धक बनाएर राखेर उनका परिवारसँग चालीस हजार फिरौती माग गरेका थिए ।अपहरणकारीले थापाको हत्या गर्ने धम्की दिँदै परिवारलाई फोनमार्फत फिरौती रकम माग गरेपछि उनको परिवार प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेको थियो । महाशाखाका अनुसार सूचना आएलगत्तै परिचालित प्रहरीले बुधबार अपहरित थापालाई अपहरणकारीको बन्धनबाट सकुशल मुक्त गरी अपहरणमा संलग्न चारजनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ अभियुक्तहरू काठमाडौं परिसरको हिरासतमा छन् ।

माओवादीको जातीय-क्षेत्रीय मोर्चाले १३ वटा गणराज्य घोषणा गर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२६ नोभेम्बर, २००९,सहमित र आन्दोलनलाई एकै साथ अगाढी बढाउँदै आइरहेको माओवादीले सहमतिको धज्जी उडाँउदैँ फेरी गणराज्य घोषाणा गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीको जातीय-क्षेत्रीय मोर्चाले १३ वटा गणराज्य घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको मोर्चाको आज बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको माओवादी स्रोतले जनाएको छ ।गणराज्य घोषणा मंसिर २६ देखि पुस ३ गते सम्ममा गरिने मोर्चाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनमै गणराज्य घोषणाको कार्यक्रम रहेपनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट व्यापक दवाव बढेपछि तयारी नपुगेको भन्दै फिर्ता लिइएको थियो । 'स्वायत्त गणराज्यहरु घोषणा गर्ने निर्णय भयो' बैठकपछि माओवादीको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराईले संवाददाताहरुलाई भने, 'स्वायत्त राज्यहरु गठनका लागि दवाव होस् भनेर घोषणा कार्यक्रम गर्न लागेका हौं । 'माओवादीले विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय रुपमा १३ वटा गणराज्यसहितको संघीय राज्य संरचनाको खाका यसअघि नै संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा बुझाइ सकेको छ । उक्त खाका अनुसार लिम्बुवान, किरात, शेर्पा, कोचिला, मधेस, नेवा, तमुवान, ताम्सालिङ्, मगरात, थारुवान र भोटे-लामा जातीय आधारमा तथा भेरी-कर्णाली र सेती-महाकाली क्षेत्रीय आधारमा रहेको छ ।यसअघि पूर्वको खोटाङमा केन्द्रीय नीति विपरित केन्दि्रय सदस्य गोपाल किरातीको नेतृत्वमा किरात स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गरेपछि माओवादीले व्यापक अलोचना खेप्नु परेको थियो । साथै उक्त घोषणालाई माओवादी नेतृत्वले केन्द्रीय नीति विपरितसमेत भनेको थियो । यसैबीच माओवादीको यो निर्णयले सहमतिको सम्भावना अन्त्य हुदैँ गएको आरोप नेपाली कांग्रेसले लगाएको छ । जनपुकारसँग प्रतिक्रिया दिदैँ कांग्रेस प्रवक्ता अर्जुननरसिंह केसीले सहमतिको कुरा गर्दे समानान्तर सरकार गठन गर्ने माओवादीको निर्णयले सहमतिका सबै ढोका बन्द भएको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले माओवादीको चप्पल खाए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२६ नोभेम्बर, २००९,गढिमाईको दर्शन गर्न पुगेका उपप्रधानमन्त्री बिजय गच्छदार माओवादीको चप्पल खाएर फर्किएका छन् । बाराको गढीमाई मन्दिरमा भईरहेको मेलामा पुगेका उपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहितको टोलीलाई कालोझण्डा देखाउने एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच आज झड्प समेत भएको छ । झड्पमा दुई दर्जन घाइते भएका छन् । घाइतेहरुमा दर्शनार्थीहरु समेत रहेका छन् । बिहान १० बजे सैनिक हेलिकोप्टरबाट गढीमाई पुगेका उपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पर्यटन मन्त्री शरदसिंह भण्डारी र निर्माण तथा भौतिक योजना सहायक मन्त्री कलावती पासवानलाई एकीकृत माओवादी कार्यकर्ताहरुले कालोझण्डा देखाएपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झड्प भएको थियो । गच्छदार सहितका मन्त्रीले दर्शन गरेर र्फकने क्रममा मन्दिरको गेटमा हुलबाट नाम नखुलेका एक माओवादी कार्यकर्ताले उपप्रधानमन्त्री माथि चप्पल प्रहार गरेका थिए । कडा सुरक्षा व्यवस्थाबीच विरोध गर्न लागेका उनीहरुलाई रोक्न खोज्दा प्रहरीले लाठिचार्ज गर्नुपरेको थियो। यसै क्रममा भागदौड हुँदा मेलामा कोलाहल मच्चिएको थियो। लाठिचार्ज र भागदौडबाट ५ जनाको टाउको फुटेको छ। प्रहार गरिएको चप्पल उपप्रधानमन्त्री नजिकै खसेपछि प्रहरीले लाठी प्रहार गर्न सुरु गरेको थियो ।प्रहरीको लाठीबाट मओवादी कार्यकर्ता सहित दुई दर्जन भन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएको प्रत्यक्षदर्शीले बताए । तनाव उत्पन्न भएपछि मन्त्रीहरुको टोली काठमाडौं फर्किएको थियो । झड्पपछि गढीमाई मन्दिर क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ । यसैबीच उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सिडिओ कुट्ने राज्य मन्त्री करिमा बेगमलाई माफी दिनु पर्ने बताएका छन्। उनले राज्यमन्त्रीले आवेशमा आएर उक्त कार्य गरेको र उनी स्वयमले पनि दु:ख महसुस गरेकाले यसलाई 'इस्यु' बनाइरहन नहुने बताए। उहाँले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर घटनाबारे दु:ख व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ', गढीमाई दर्शन गर्न आएका गच्छदारले बिहीबार स्थानीय पत्रकारमाझ भने– त्यसैले उनलाई माफी गर्दिनु ठीक हुनेछ।राज्यले माफीको नीति अङ्गालेका कारण उनले पनि माफी पाउनुपर्ने जिकिर गच्छदारको थियो। राज्यमन्त्री बेगमले मंसिर २ गते सिडिओको व्यवहार नै दोषी रहेको आरोप लगाउँदै घटना 'अप्रत्याशित र दुखद्' भएको वक्तव्य निकालेकी थिइन्।

हिंसापीडितले ११११ नम्बरमा सीधै प्रधानमन्त्रीलाई उजुरी गर्न सकिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ११- महिलामाथि सार्वजनिक स्थल, काम गर्ने ठाउँ वा घरमै हुने गरेका विभिन्न रूपका हिंसाविरुद्ध अब सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिनेछ। देशभरि हुने महिला हिंसाबारे सोझै उजुरी गर्न बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेस्क स्थापना गरिएको छ। महिला हिंसाबिरुद्धको दिन पारेर डेस्क स्थापना गरेर फोन गर्न हटलाइन नम्बर व्यवस्था गरिएको छ। अब हिंसापीडितले ११११ नम्बरमा चौबीसै घन्टा फोन गरेर आफ्ना समस्या राख्न सक्नेछन्। 'देशभरि महिलाविरूद्ध भइरहेका हिंसाउपर हुने कारबाहीको अनुगमन गर्न यो प्रभावकारी हुनेछ,' डेस्क स्थापनाका अवसरमा यसबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भने, 'पीडितहरूको समस्या सुनेपछि डेस्कले पीडकउपर स्थानीय स्तरमा कारबाही भए/नभएकोसमेत अनुगमन गर्नेछ।' पीडित लाई न्याय र अपराधीलाई दण्ड भए/नभएको अनुगमन गर्न डेस्क राखिएको बताउँदै उनले भने, 'लिंगका आधारमा भइरहेको हिंसालाई अपराधका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले आवश्यक कानुनसमेत परिमार्जन गर्नेछ।' अब ७५ जिल्लामा लैंगिक हिंसा कम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सरोकारवालासमेत भएको जिल्ला लैंगिक हिंसा नियन्त्रण समिति गठन गरिने छ। यसको क्षेत्र र केन्द्रमा रहेका डेस्कसँग सोझै समन्वय हुनेछ। समितिलाई सहयोग गर्न महिला अधिकारकर्मीको संयोजकत्वमा जिल्ला सहयोग समूह र प्रत्येक नगरपालिका र गाविसमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी सहायता समितिसमेत गठन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। आगामी दुई साता महिला हिंसाबिरूद्ध दबाब र चेतनामूलक अभियान चलाउने सभासद् सपना प्रधान मल्लले बताइन्। सरकारले सन २०१० लाई 'लैंगिक हिंसाविरूद्ध वर्ष'का रूपमा मनाउने तयारी गरेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सामन्ती संस्कार र पुरूषप्रधान चिन्तनबाट मुक्त नहुञ्जेल महिला हिंसा नरोकिने बताए। लैँगिक हिंसाबाट प्रभावितका लागि न्यायमा सहज पहुँच बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार र समुदायमा आधारित सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी पीडितलाई संरक्षण गर्न सरकारले महिला हिंसा विरुद्ध वर्ष मनाउन लागेको हो। आचारसंहिता र शैक्षिक जागरणका माध्यमबाट सचेतना फैलाउने, महिलालाई आर्थिक सामाजिक रूपमा शसक्तीकरण गर्नेजस्ता उद्देश्य लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षले राख्नेछ। सरकारले यो अवसरमा पाँचथर, सुनसरी, सोलुखुम्बु, सप्तरी, सर्लाही, मकवानपुर, नवलपरासी, तनहुँ, काभ्रे, बाग्लुङ, दाङ, जुम्ला, बर्दिया, डोटी र कञ्चपुरमा जिल्ला सेवा केन्द्र र सामुदायिक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नेछ। सरकारले हिंसा पीडितको उद्धारका लागि राष्ट्रिय स्तरमा 'लैंगिक हिंसा निवारण राष्ट्रिय कोष' स्थापना गर्ने सोचसमेत बनाएको छ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न दलहरू सहमत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१० मंसिर,संविधानसभा प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँड समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नयाँ संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु समावेश गरेर अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।समितिको बुधबार बसेको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको हो । यद्यपि, मस्यौदालाई औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेर अन्तिम रूप भने शुक्रबार दिइनेछ । समितिले फरक मत राख्नका लागि शुक्रबारसम्मको समय तोकेको छ । त्यस्तै, त्रुटिहरू पत्तालगाउन सदस्यहरूलाई मस्यौदा बाँडिएको छ । शुक्रबार बस्ने समितिको बैठकले मस्यौदालाई पारित गर्नुका साथै सबै सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने समितिले जनाएको छ ।बुधबारको बैठकमा समितिमा मतभेद रहेको क्रान्तिकारी भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्थामा दलहरूबीच सहमति जुटेपछि मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको हो । संविधानको नीतिमा माओवादीले प्रस्ताव गरेअनुसार सामन्ती भू-स्वामित्व अन्त्य गर्दै क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्ने भन्ने शब्द राख्न दलहरू तयार भएका छन् ।मस्यौदा तयार गर्ने यो संविधानसभाको आठौँ समिति हो । संवैधानिक समिति, राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति र राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले भने अझै मस्यौदा तयार गर्न सकेका छैनन् ।प्राकृतिक स्रोत समितिमा यसअघि, मुआब्जासम्बन्धी व्यवस्थामा फरक मत परेको छ । कांग्रेस र एमालेका अधिकांश सभासद् बैठकमा उपस्थित नरहेको वेला हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राज्यले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनु नपर्ने माओवादी प्रस्ताव पारित गरिएको थियो । जसमा कांग्रेस र एमालेले फरक मत जाहेर गरेका छन् ।यसअघि संविधानसभाका राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक-अधिकार संरक्षण समिति, सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समिति, संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समिति, व्यवस्थापकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति, न्याय प्रणालीसम्बन्धी समिति र मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदासहितको प्रतिवेदन तयार गरिसकेका छन् ।न्यायप्रणाली समितिको मस्यौदामाथि संविधानसभामा छलफल जारी छ भने अन्य समितिको मस्यौदामाथि संविधानसभाले छलफल गरिसकेको छ ।

Nov 25, 2009

माओवादीले मसिंर २५ गते देशव्यापी यातायाता तथा उद्योग बन्दको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर १० - माओवादीले तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत मसिंर २५ गते देशव्यापी यातायाता तथा उद्योग बन्दको घोषणा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन नेपालको बधबार बसेको बैठकले बन्दको निर्णय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको उपत्यका भित्रका जनवर्गीय सङ्गठनसहितको बैठकले मसिंर १६ गते अनेरास्ववियु (क्रातिकारी)को नेतृत्वमा देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको नेता नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'ले जानकारी दिए ।माओवादीले नागरिक सर्वोच्चता र तात्कालीन सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

पौष ११ गते स्वायत्त नेवाः राज्य नेपालमण्डल घोषणा गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विभिन्न नेवार संबद्ध जातीय तथा राजनीतिक पार्टीको संयुक्त संघषॅ समितिले आउँदो पौष ११ गते स्वायत्त नेवाः राज्य नेपालमण्डल घोषणा गर्ने भएको छ। यसका लागि नेवाः राज्य संयुक्त संघषॅ समितिद्वारा नेपालमण्डलको सीमा निर्धारण, झन्डा र जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठद्वारा रचित नेवाः राष्ट्रिय गीत तय भइसकेको मंगलबार आयोजित सञ्चारकर्मी भेलामा जानकारी गराइयो। सो घोषणासभामा एक हजार जनाको नेवार सुरक्षादस्ताद्वारा सलामी दिइनेछ भने नेवाः राज्य समितिले हाललाई न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका घोषणा भने नगर्ने बताएको छ।घोषणासभामा २१ जना नेवार सभासद्का साथ नेवार समुदायका विभिन्न जातीय समूहको नेतृत्वबाट ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नेछन्। १ लाखभन्दा बढी नेवारहरूको सहभागिता रहने सो घोषणा सभालाई किराँत, मगर, गुरुङ, थारू, तामाङ आदि आदिवासी जनजाति र दलित मुसलमान आदिले ऐक्यबद्धता जनाउने बताइएको छ।नेवाः राज्य नेपालमण्डल घोषणा कार्यन्वयनका लागि नरेशवीर शाक्यको संयोजकत्वमा नेवाः राज्यसञ्चार संघषॅ समिति गठन गरेको छ। समितिका अन्य सहभागी सञ्चारकर्मीहरूमा सुरेशकिरण मानन्धर, अनुपसिंह सुवाल, रूपा महर्जन, अजय खड्गी, राजु नापितलगायत हुनुहुन्छ।विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिँदै नेवाः देय दबुका संरक्षक मल्ल के सुन्दरले नेपालमण्डलभित्र ३ जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) निर्विवाद र अन्य १२ जिल्लामा नेवा, तामाङ बाहुल्यताका अधारमा नेपालमण्डल र ताम्सालिङ इलाका निर्धारण गरिनेछ। यसका लागि प्राचीन, ऐतिहासिक दस्तावेज जनसंख्या, संस्कृतिलाई सीमा निर्धारणको आधार बनाइनेछ।

सरकारी कर्मचारीहरुले दुई घण्टा कलम बन्द गरे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५नोभेम्बर,२००९काठमाडौ- पर्साका तत्कालीन सीडीओ दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई कुटपीट गर्ने कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री करिमा बेगममाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग गर्दै कर्मचारीहरुले आज बुधबार पनि पर्सा जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा कलम बन्द गरेका छन् । राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही गर्न सरकार उदासीन भएको भन्दै पर्सा जिल्लाका कर्मचारीहरुले आज कार्यालय शुरु हुनासाथ दुई घण्टा कलम बन्द गरेका हुन् । कर्मचारीहरुले गत शुक्रबारदेखि दैनिक दुई घण्टा कलम बन्द गर्दै राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही गर्न सरकारलाई दबाब दिईरहेका छन् । राज्यमन्त्री बेगममाथि कारवाही गर्न अल्टिमेटम दिंदा पनि सरकारले कुनै कदम नचालेको भन्दै कर्मचारीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा गत आइतबारदेखि तालाबन्दी गरेका कारण सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् ।

प्रदेशको संख्या, नाम र आकारबारे टुंगो लगाउने जिम्मा उपसमितिलाई

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
९ मंसिर,संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीय नेपालमा बनाइने प्रदेशको संख्या, नाम र आकारबारे टुंगो लगाउने जिम्मा उपसमितिलाई दिएको छ ।समितिको मंगलबार बसेको बैठकले चाँडोभन्दा चाँडो छलफल गरेर प्रदेशहरूको स्वरूप तय गर्न उपसमितिलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । हितमान शाक्य संयोजक रहेको उपसमितिमा कांग्रेसका नरहरि आचार्य, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धरलगायत पाँच सदस्य छन् । राज्य पुनर्संरचना समितिमा राज्य प्रदेशहरूको खाकाबारे पहिलोपटक औपचारिक छलफल भएको हो ।बैठकले कांग्रेसलाई प्रदेशहरूको खाकाबारे आधिकारिक धारणा पेस गर्न सात दिनको समय दिएको छ । समिति सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठको विशेष आग्रहमा सभापति लोकेन्द्र विष्टले कांग्रेसलाई अन्तिमपटक समय दिएका हुन् ।कांग्रेस, फोरम लोकतान्त्रिक र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले अझै पनि प्रदेशबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा समितिमा बुझाएका छैनन् । कांग्रेसलाई आधिकारिक धारणा पेस गर्न आग्रह गर्दै समितिले लिखित पत्रसमेत पठाउने भएको छ । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये अहिलेसम्म १३ दलले मात्रै समितिसमक्ष प्रदेशको खाकासम्बन्धी आधिकारिक धारणा पेस गरेका छन् । उनीहरूले एकदेखि १५ प्रदेशसम्म बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । समितिका अनुसार माओवादीले १३, एमालेले १५, मधेसी जनअधिकार फोरमले एक मधेस प्रदेश, मालेले ६ र नेमकिपाले १४ प्रदेशको प्रस्ताव समितिमा गरेका छन् ।

बजेट पारित / संसद अवरुद्ध पारे 'श्री ५ को सरकार' लेख्नुपर्ने बाध्यता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५नोभेम्बर,२००९काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले तीन दिनका लागि संसद खोल्न दिएपछि आज बुधबार बजेट पूर्णरुपमा पारित भएको छ । एकीकृत माओवादीको संसद चल्न दिने तीन दिने अल्टिमेटम आजदेखि सकिएकाले अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भने माओवादीले पारित गर्न देला या नदेला ? यो चासोको बिषय बनेको छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठक अब मंसिर १२ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि डाकिएको छ । एकीकृत माओवादी अबदेखि फेरि संसदको बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिंदै आएको छ । यद्यपि संसद बैठक अवरुद्ध नपार्न एकीकृत माओवादीमाथि दबाब पनि बढिरहेको छ । संसद अवरुद्ध पार्दा फेरि पनि 'श्री ५ को सरकार' नै लेख्नुपर्ने बाध्यता आउने भन्दै अब संसद अवरुद्ध नपार्न सरकारले माओवादीलाई आग्रह गरिरहेको छ । संसदबाट चाँडै नै गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए फेरि 'श्री ५ को सरकार' लेख्नुपर्ने बाध्यता आउने बताइएको छ । सभामुख नेम्वाङले पनि माओवादीसमक्ष गणतन्त्र कार्यान्वयन र अपाङ्गता महासन्धिसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न दिन आग्रह गरिरहनु भएको छ । संसद अवरुद्ध नपार्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले एकीकृत माओवादीलाई आग्रह गरिरहनु भएका छ ।

अझै पेरिसमा महिलालाई पाइन्ट लगाउन प्रतिवन्ध कानून

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पेरिस, मंसिर १० , फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा महिलाले पाइन्ट लगाउन नपाउने कानुन प्राविधिक रूपमा अझै कार्यान्वयनमा छ। त्यसले स्वतन्त्रताको पर्याय रहेको फ्रान्सको राजधानी फेसनका विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा कट्टरपन्थी सुडानभन्दा अनुदार देखिएको छ। सो नियमअनुसार महिलालाई पुरुषजस्ता लुगाहरू प्रमुख रूपमा पाइन्ट लगाउन प्रतिबन्ध छ। यो नियमलाई सबैभन्दा पहिले सन् १८०० मा पेरिस प्रहरी प्रमुखले ल्याएका थिए। धेरैपटक त्यसलाई हटाउने कोसिस भए पनि अझै यो जारी छ। सो नियममा पुरुषको जस्तो लुगाको चाहना गर्नेहरूले 'पेरिस प्रहरी मुख्यालयमा उपस्थित भएर अख्तियार लिनुपर्ने' सुनिश्चित गरिएको थियो। सन् १९८२ मा यसलाई केही खुकुलो पारियो र घेडा चढ्ने बेलामा पाइन्ट लगाउन पाउने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि सन् १९०९ मा सो घोषणामा थप बुँदाहरू आए, 'साइकल चढ्ने वा पाइडल भएको कुरा चलाउने' ले पाइन्ट लगाउनसक्ने व्यवस्था गरियो। सन् १९६९ मा लैंगिक समानताको विश्वव्यापी आन्दोलनको समयमा पेरिस परिषद्ले प्रहरी प्रमुखलाई सो घोषणा रद्द गर्न माग गरेको थियो। तर त्यसबेलका प्रहरीले प्रमुखले त्यसलाई मानेनन्।पछिल्लोपटक त्यसलाई हटाउने प्रयास राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीको दल दक्षिणपन्थी युएमपी पार्टीका एक सांसदले गरेका थियो। उनले लैंगिक समानताका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्न पत्र लेखेका थिए। मन्त्रालयको प्रक्रिया यस्तो थियो, 'प्रयोगमा नआउनु कुनै समयमा राज्यको हस्तक्षेप गरेर कानुन परिवर्तन गर्नुभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।'एक जना कानुनका प्राध्यापकले हालै एउटा पुस्तक 'ले ड्रोत डेस फेम्मेस (महिलाको अधिकार) मा सो लुकेर रहेको रमाइलो कानुन बाहिर ल्याएका हुन्। सो पुस्तकले पेरिसका महिला प्रहरीलाई पाइन्ट अनिवार्य गरेर कानुनका उल्लंघन भएको बताएको छ।

माइक्रोसफ्टले इन्टरनेटबाट सूचना लिनेसँग शुल्क लगाउने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लण्डन, मंसिर १० , सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टले नयाँ परियोजना सुरु गरी आगामी दिनमा इन्टरनेटबाट सूचना लिनेसँग शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको छ। माइक्रोसफ्टले मिडिया किङ रुपर्ट मर्डोकका कम्पनी न्यूज कर्पोरेसनलाई गरेको प्रस्तावमा गुगल सर्च इन्जिनलाई दिँदै आएको समाचार फिर्ता लिएर त्यसको अधिकार माइक्रोसफ्टको नयाँ सर्च इन्जिन बिंगलाई मात्रै हुने गरी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। इन्टरनेटले मानिसलाई ठूलो स्वतन्त्रता दिएको छ, त्यो हो निःशुल्क समाचार। तर पनि धेरै समाचार संगठनहरू छन् जस्तो न्यूज कर्पोरेसनको बालस्ट्रिट जर्नल, जसले समाचार बेचेर पैसा कमाएका छन्। यो प्रकाशकले लामो समयदेखि आफ्नो खबर इन्टरनेटमा बेच्ने कुरा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ। पत्रिकाहरु प्रत्येक क्षेत्रमा बिक्री खस्केका कारण समस्यामा छन् र गुगलजस्ता सर्च इन्जिन सँधैजस्तो यसका लागि आलोचित हुँदै आएका छन्। यस्ता इन्जिनहरूले पत्रिकाका सामग्री इन्टरनेटमा उपलब्ध गराउँछन् र त्यहाँ मानिसले यसलाई निःशुल्क पढ्न पाउँछन्। माइक्रोसफ्टको यो प्रस्ताव प्रकाशकका लागि निश्चित रूपमा स्वागतयोग्य देखिन्छ। तर, यस प्रकारको कार्यले स्वतन्त्र समाचारको चाहना गर्ने पाठकका लागि निराश पर्ने छ।

सद्भभावनाद्धारा सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५नोभेम्बर,२००९,सद्भभावना पार्टी आनन्दीदेबी समुहको नेतृत्व गरेको सरिता गिरिले समुहले बर्तमान सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने तयारी गरेको जनाएको छ । सिहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी सद्भाभावना आनन्दीदेबीकी अध्यक्ष सरिता गिरिले अस्तीत्वमा नरहेको अर्को सद्भावनालाई प्रधानमन्त्रीले मान्यता प्रदान गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारलाई प्रदान गरेको सर्मथन फिर्ता लिने बताउनु भएको हो । उहाँले हिजो सदनमा प्रधानमन्त्रीले अस्तीत्वमा नरहेको श्यामसुन्दर गुप्ताको सद्भावनालाई सम्बोधन गरेर आफुहरुको अपमान गरेको बताउनु भयो । सद्भावना आनन्दीदेबीको बिभाजन सम्बन्धी बिषय अदालतमा रहेका सन्र्दभमा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरेर सदनमा बोल्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै अध्यक्ष गिरिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अभिब्यक्तिका सम्बन्धमा पुर्नबिचार नगरे सरकारलाई प्रदान गर्दै आएको सर्मथन फिर्ता लिने चेतावनी दिनुभएको हो । गिरिले नेतृत्व गरेको सद्भावनाका दुइ सभासद् रहेका छन् । गुप्ता नेतृत्वको सद्भावनामा भने एक सभासद् रहेका छन् भने सर्बोच्च अदालतमा बिवाद रहेको छ ।

Nov 24, 2009

गढीमाई मेलामा एकै व्यक्तिले १ सय ५ राँगाको बलि दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
(कलैया) गढीमाई मेलामा एकै व्यक्तिले १ सय ५ राँगाको बलि दिने भएका छन्। पुत्रविहीन अवस्थामा गढीमाईको आराधना गर्दा पुत्र प्राप्ति भएकाले भाकल पूरा गर्न उनले सो संख्यामा राँगा बलि दिन लागेका हुन्। भारतको सीतामढी बस्ने रमणठाकुर भूमिहारले भारतबाट ती राँगा ल्याएको गढीमाई मन्दिर सञ्चालन एवम् विकास समितिका विजय स्वर्णकारले बताए।आज मंगलबार बिहान सप्तबलिबाट शुरू हुने बलिका लागि विभिन्न व्यक्तिले २० हजार राँगा ल्याइसकेको थाहा भएको छ। गढीमाईमा यस वर्षपहिलो पटक वधशालामा बलि दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि मन्दिरको पूर्वपट्टि ब्रहमस्थाननजिक ४ बिघा जमिनमा ४५ लाखको लागतमा पक्की वधशाला निर्माण गरिएको छ।गढीमाईमा बलि व्यवस्थित गर्न स्थानीय प्रशासनले मेलामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ। बलिमा कुनै किसिमको अवरोध आउन नदिन मेला स्थलमा १ हजार २ सय प्रहरी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमले जानकारी दिए। विश्वमै सबैभन्दा बढी पशुको वध हुने हुँदा सो प्रथा रोक्नुपर्ने पशुअधिकारवादीहरूले माग गरेका छन्।

सहिद परिवारले मंसिर १४ गतेबाट आन्दोलन गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२४ नोभेम्बर, २००९,सहिदका नाममा गलत व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुर्‍याउने काम भएको, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहिद परिवारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।उनिहरुले मंसिर १४ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन । उनले सरकारले आफुहरुको माग नसुने कडा आन्दोलन गर्ने बताए। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चेतावनी दिएका हुन । सहिद स्मृति केन्द्र नेपालका अध्यक्ष जे बी धौलाकोटीले तत्काल विगतको सहमति कार्यान्वन गर्न माग गरे । उनले सरकार र सहिद परिवारबीच भएको चार बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी समेत दिए। उनले तत्काल उच्चस्तरीय आयोग, सहिद परिवारको नेतृत्वमा गठन गर्न माग समेत गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसदको अवरोध खुला गरिदिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदको अवरोध खुला गरिदिएपछि वार्षिक बजेट पारित गर्ने प्रकृया व्यवस्थापिका संसदमा शुरु भएको छ।त्यससंगै बजेट पारित गर्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्भावित राजनीतिक भीडन्त केही समयको लागि टरेको देखिएको छ।तर राजनीतिक मतभेदका अन्य मुद्दाहरूमा भने विमतिहरू यथावत छन्।मतभेद सुल्झाउनकै निम्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सोमवार परामर्श भएको थियो। माओवादीले तीन दिन संसद खोल्ने निर्णय गरेकाले पर्सी बुधवारसम्म बजेट पारित गर्ने गरी संसदीय प्रकृया शुरु भएको छ।फलस्वरूप, कयौ महिना संसदको बैठक शुरु हुना साथ रोष्टम घेर्दै शुरु हुने नाराबाजीको दृष्य सोमवार देखिएन।बैठकको शुरुमा बोलेका माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सरकार सहमति गर्न उदासीन भएको आरोप लगाए। आफ्नो पार्टीले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरी एकतर्फी रुपमा बजेट पारित हुने बाटो खोलिदिएको प्रकाशले बताए।उनले आफूहरुलाई वर्तमान संसदीय प्रकृया स्वीकार्न लगाउने र माओवादी सेना विघटन गरी आत्मसमर्पण गराउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए।त्यसपछि शुरु भएको बजेटमाथिको छलफलको बेला सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले प्रकाशको भनाइको खण्डन गरे। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेका सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले थामौती गरिदिएपछि सरकार छाडेर सडक र संसदमा आन्दोलन शुरु गरेको हो। उसले राष्ट्रपतिको उक्त कदमबाट नागरिक सर्वोच्चता खोसिएको बताउँदै त्यसलाई प्रतिक्रान्तिको पहिलो पाइला भन्दै आएको छ।तर सरकार र उसका समर्थकहरु, सत्ता कब्जा गर्ने उदेश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसम्वैधानिक कदम चालेको र त्यो रोकेर राष्ट्रपतिले नागरिक हकको संरक्षण गरेको धारणा राख्छन्।

एकीकृत नेपालीको हङकङमा सद्‌भाव साँझ सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,हङकङ,
मंसिर ८ मञ्चमा खचाखच चिनियाँ पाहुना, हलभरी नेपाली दर्शक, विभिन्न देशको प्रस्तुती। डाँडाघरे दाई 'गीत र नृत्यबाट शुरु भएको साँस्कृतिक कार्यक्रममा दर्शकहरूले खुब मन पराए, चिनियाँ कलात्मक नृत्यहरू। आइतबार साँझ याउ मा तेइ सामुदायिक हलमा यस्तो अवसर जुटायो हङकङस्थित एकीकृत नेपाली एकता समाजले। नेपाली, चिनियाँ, भारतीय, मलेसियन, फिलिपिनो नृत्यहरू प्रस्तुत गरेर ब्यानरमा भने जस्तै यसलाई 'जातीय सद्भाव साँस्कृतिक कार्यक्रम' को रुप दिइएको थियो।हङकङ सरकारको आर्थिक सहयोगमा यहाँ रहेका विभिन्न जातीबीच घुलमिल र एकता बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको आयोजक संस्थाका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर थापाले बताए। कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि संवैधानिक तथा मुख्यभूमि मामिला विभागकी उपसचिव एडा क्वाङले चार वटा केन्द्रहरू सञ्चालन गरी सरकारले अल्पसंख्यक समुदायलाई सहयोग पुर्‍याइरहेको बताइन।त्यस्तै हङकङको ठूलो पार्टी डिएबिको अल्पसंख्यक विभागका अध्यक्ष अल्वर्ट लामले आफ्नो पार्टीमा अल्पसंख्यकहरूलाई महत्व दिइएको दावी गरे। कार्यक्रममा डिएबिका अध्यक्ष टाम यिउ चुम, विभिन्न देशका कन्सुल जनरल, महिला आयोग, डिस्ट्रिक काउन्सिलर र प्रहरी डिभिजन कमाण्डरको उपस्थिति थियो।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुमा मन्त्रीहरुले पुरानै कुरालाई उठाए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२४ नोभेम्बर, २००९,विनियोजन विधेयक २०६६ का विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिदैँ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पुरानै कुरालाई दोहोराई रहेका छन् ।आजको छलफलमा जवाफ दिने मन्त्रीहरुले बिगतमा सरकारले गरेका र वर्तमान सरकारले उठाएका मुद्दाहरु शिवाय अरु नयाँ कुरा केही ल्याउन सकेको छैन् ।सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदैँ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री सर्वदेवप्रसाद ओझाले आफ्नो मन्त्रालयले अपाङ्ग जेष्ठ नागरिक महिला तथा बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको थप विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । रक्षा मन्त्री बिद्या भण्डारीले माओवादीका कारण सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको बताइन्। उनले प्रविधिक समितिका बैठकहरुमा माओवादी अनुपस्थित रहने गर्नाले समायोजनको प्रक्रिया अगाडि नबढेको जानकारी दिइन । उनले सेनालाई थप आधुनिकि करण गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई १२ अर्ब रकम समेत माग गरिन । गृह मन्त्री भिम रावलले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न दृढ भएर लागेको बताए । उर्जा मन्त्री डा प्रकाशशरण महतले पनि पाँच बर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउन लागि परेको र त्यसका लागि ग्रमिण बिद्युतीकरणलाई महत्व दिएको बताए । वातावरणमन्त्री ठाकुर शर्मा, सङ्घीय मामिला संविधानसभा संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, युवा तथा खेलकुदमन्त्री गणेश तिवारी नेपाली, कृषि तथा सहकारीमन्त्री मृगेन्द्रकुमार यादव तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठले पनि आफ्ना मन्त्रालयका उही पुरानै कुरालाई निरन्‍तरता दिए।

Nov 23, 2009

माओवादीको महाधिवेशन एक बर्षपछि गर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ८ - माघ १५ गतेका लागि तय गरिएको माओवादीको महाधिवेशन एक बर्षपछि सरेको छ ।सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशन एक बर्षपछि गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीको आन्तरिक तयारी, जारी नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन तथा शान्तिप्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने बाध्यताका कारण महाधिवेशनको मिति सारिएको केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । 'खासगरी सदस्यता बृद्धिको अभियान, कतिपय जिल्ला सम्मेलनका कुराहरु र दस्तावेजहरु पूरा भइसकेका छैनन्,' पौडेलले भने, 'संघर्षका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको र शान्तिप्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेकाले महाधिवेशनको कार्यक्रमलाई एक बर्षपछि सार्ने निर्णय गरेका हौं ।' सोमबारको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशन सार्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गत असारमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको महाधिवेशन आगामी माघ १५ देखि फागुन १ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई र संगठनात्मक प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई दिएको थियो । २०४८ सालमा तत्कालीन नेकपा मशाल, नेकपा चौम (निर्मल लामा समूह), रुपलाल विकले नेतृत्व गरेको सर्वहारावादी श्रमिक संगठन र क्रान्तिकारी मसालबीच एकीकरण भएपछि आयोजना गरिएको महाधिवेशनपछि माओवादीले अर्को महाधिवेशन गर्न सकेको छैन । माओवादीले यसअघि तीनपटकसम्म महाधिवेशनको मिति तय गरेपनि हुन सकेको छैन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जारी नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन, राष्ट्रिय सरकारको गठनलगायतका बिषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकले सहमति र संवादको लागि प्रयत्न जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिदै पौडेलले आन्दोलनलाई पनि सशक्त पारिने बताए ।