लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जेष्ठ ७,माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी पार्टी र साना दलका ३ सय २० सभासदले तीन दलबीच गत मंगलबार भएको ११ प्रदेश बनाउने सहमति खारेज गर्न माग गर्दै संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
उनीहरू 'सहमतिले सदियौंदेखि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, उत्पीडनमा परेका आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको पहिचान संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र आकांक्षालाई लत्याएको' दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
'कुनै खास सैद्धान्तिक आधारबिनाको राज्य पुनर्संरचना, नामांकन र सीमांकनबिनाको ११ प्रदेशको खाकामा भएको तीन दलको सहमतिले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायलाई अत्यन्त क्षुब्ध बनाएको छ,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'माग पूरा नभए तीन दलको सहमतिविरुद्ध कठोर कदम उठाउन बाध्य हुनेछौं ।'
कांग्रेस सभासदले समेत हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा 'दलहरूबीचको ११ प्रदेशको सहमति, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्ड' लाई लागू गर्न उनीहरूको माग छ । उनीहरूले एकल जातीय पहिचान आधारमा प्रदेशको नाम राख्नसमेत माग गरेका छन् ।
'नामांकन एकल पहिचानको आधारमा जस्तै- लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट/थारूवान, जडान र मधेस -भोजपुरा, मिथिला र कोचिला) लगायत नामांकन गरियोस्,' उनीहरूले भनेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा कांग्रेस सभासदहरू इन्द्रबहादुर गुरुङ, तुलसी सुब्बा, जिपछिरिङ लामा शेर्पा, पासाङ शेर्पा लिम्बु, पूर्णकुमार शेर्मा, लीला सुब्बालगायत १८ सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माओवादीका संस्थापन र वैद्य पक्ष दुवैतर्फका सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । वैद्य पक्षका महासचिवसमेत रहेका सभासद रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल, मुख्य सचेतक देव गुरुङ र पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादी सभासद जुब्बा सोरेनको नाम उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर छैन । उनीसहित प्रमुख दलको ११ प्रदेशमा भएको सहमतिको विरोधमा ३ सय २१ जना पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाहेक अधिकांश माओवादी सभासदको हस्ताक्षर छ । मधेसवादी दलका करिब सबै र एमालेका आदिवासी/ जनजाति, मधेसी र दलित सभासदको हस्ताक्षर छ ।उनीहरूले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अल्पसंख्यक आदिवासी/जनजाति बसेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभाका अत्यधिक बहुमत सभासद ११ प्रदेशको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख दलबीच भएको सहमति विवादमा परेको छ ।
ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक समिति सभापति, कांग्रेस संसदीयका नेता र एमाले संसदीय दलका नेतालाई बोधार्थ दिइएको छ ।
