३० फागुन २०६७, जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनले गठबन्धनको सार्वजनिकीकरण गर्दै यसले संविधान सभाका अध्यक्ष सम्माननीय सुवास नेम्बाङलाई संविधानमा आदिवासी जनजातिका हक अधिकारहरु सुनिश्चित गर्न एक ज्ञापन-पत्र बुझाएको छ ।यही गत माघ १ र २ बुढानीलकण्ठ काठमाडौंमा विशेष बैठक बसी विस्तृत छलफल गरेर एक सैद्धान्तिक मान्यता, उद्देश्य, गठन, संरचना र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार गरी सो गठबन्धन गरिएको हो । सो कार्यविधिमा भनिएको छ- "नेपालमा २४०-वर्षीय सामन्ती शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको छ भने एकात्मक प्रणाली [Unitary System] समाप्त भई संघीय प्रणाली [Federal System] प्रारम्भ भएको छ । त्यसैगरी मुलुक संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राज्य पनि बनेको छ । निःसन्देह यी ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हुन् । तर आदिवासी जनजातिलगायत उत्पीडित वर्ग जाति, समुदाय लिङ्ग र क्षेत्रको प्रगति र मुक्ति अझै ग्यारेण्टी भएको छैन । त्यसैले यी प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै निरन्तर अघि बढ्न जरुरी छ ।यतिबेला देशमा शान्तिप्रक्रिया र नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर सम्भवतः सङ्क्रमणकाल भएकोले प्रक्रियाको गतिभने अत्यन्त सुस्त रहेको छ । मुलुकमा परिवर्तन र अग्रगमन आवश्यक छ पश्चगमन र यथास्थितिवाद स्वीकार्य छैन किनकि जनताको चाहना र भावनालाई त्यसले सम्बोधन गर्न सक्दैन । जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक आदि अनेकौं विविधताहरु भएको देशमा संघीय प्रणाली नै उपयुक्त र वैज्ञानिक प्रणाली हुन्छ र संघीय एकाइको आधार जाति, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रलाई बनाइनु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्रै शक्ति आधिकार स्रोत-साधनहरुको समुचित बाँडफाँड हुनसकछ । तर आदिवासी जनजातिहरुका लागि भने जातीय आधार नै अपरिहार्य आवश्यकता हो । यिनै कुराहरुलाई हृदयङ्गम गर्दै हामी निम्न हस्ताक्षरकारी जातीय राजनैतिक पार्टी र आदिवासी जनजाति भातृ-सङ्गठनहरु गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको निरन्तरता एवम् सदृढीकरण र मुख्यतः जातीय स्वायत्तता र संघीयता आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिहरुको हक-हितका निम्ति संयुक्त रुपले सङ्घर्ष गर्नका लागि जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन [United Alliance for National Self-Rule & Federalism] गठन गरिएको सगौरव घोषणा गर्दछौं ।यस जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनको सैद्धान्तिक मान्यता उद्देश्य गठन संरचना र सञ्चालनसम्बन्धी सामान्य कार्यविधिहरु निम्नानुसार रहेका छन्-
१. सैद्धान्तिक मान्यता र उद्देश्यक. माथि उल्लेखित मुद्दाहरु र भविष्यमा सहमतिका आधारमा तय हुने मुद्दाहरु जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनका आधारभुत सैद्धान्तिक मान्यता हुनेछन् । ख. गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षताको निरन्तरता एवम् सुदृढीकरण र मुख्यतः जातीय स्वायत्तता र संघीयता आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक अग्राधिकार तथा आदिवासी जनजातिहरुको हक-हितका लागि संयुक्त रुपले सङ्घर्ष गर्नु यस जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन को उद्देश्य हुनेछ ।
२. संरचनाःक. कार्य समिति र सचिवालययस संयुक्त गठबन्धनमा हाललाई केन्द्रमा मात्रै प्रत्येक घटक सङ्गठनको तर्फबाट २-२ प्रतिनिधि रहेको एक ुकार्य समितिु र प्रत्येक घटक सङ्गठनको तर्पुबाट १-१ प्रतिनिधि रहेको एक सचिवालयु रहनेछ । र आवश्यकता अनुसार अन्य स्तरमा पनि संयुक्त गठबन्धनका साङ्गठानिक संरचना निर्माण गर्न सकिनेछ । ख. पदाधिकारीःयस संयुक्त गठबन्धनमा एक अध्यक्ष हुनेछ र बाँकी सबै सदस्य हुनेछन् । ग. बैठकः कार्य समितिको बैठक महिनामा एकपटक र सचिवालयको बैठक महिनामा कम्तीमा दुईपटक बस्नेछ ।घ . पदावधिः अध्यक्षको पदावधि १ महिनाको हुनेछ ।
३. कुनै पनि विषयमा निर्णय लिनुपर्दा सहमतिका आधारमा गरिनेछ ।
क. संविधान सभाका विषय४. योजना तथा कार्यक्रमःगत समितिहरुको मस्यौदा प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी सोबारे संयुक्त गठबन्धनका धारणा एवम् सुझावहरु संविधान सभा अध्यक्षलाई बुझाउने । ख. नयाँ संविधानमा आदिवासी जनजातिका मुद्दा एवम् हक-अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न दवाबमुलक कार्यक्रमहरु गर्ने पत्रकार सम्मेलन गोष्ठी धर्ना जनसभा आमहड्ताल आदि । ग. आदिवासी जनजातिका हक-अधिकारहरु नयाँ संविधानमा लिपिवद्ध भए लागू गराउनका लागि दबाव दिने नभएमा सङ्घर्षलाई निरन्तर अगाडि बढाउने । घ. अन्य कार्यक्रमहरु स्थिति र आवश्यकता अनुसार कार्य समितिले तर्जुमा गर्ने ।
५. विविधः
क .जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन विभिन्न राजनैतिक दर्शन र विचारप्रति आस्थावान सङ्गठनहरुको साझा सङ्गठन हो । यसका घटकहरुको साझा दायित्व र अधिकार हुनेछ भने आ-आफ्नो सङ्गठनको छुट्टै दायित्व अधिकार र स्वतन्त्रता पनि हुनेछ । सामूहिक र एकल कार्य साचालन गर्ने अधिकार र स्वतन्त्रता सबै घटकहरुलाई हुनेछ तर एकापसमा बाझिने गरी कसैले गर्न पाइने छैन । यदि बाझिएमा संयुक्त गठबन्धनकै कार्यक्रम लागू हुनेछ ।
ख. संयुक्त गठबन्धनमा आवद्ध कुनै पनि घटकले संयुक्त गठबन्धनबाट अलग हुन चाहेमा वा यसका आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता एवम् उद्देश्यप्रति असहमत भएमा आपसी सहमतिका आधारमा संयुक्त गठबन्धनबाट अलग हुन सक्नेछ ।
ग. संयुक्त गठबन्धनमा रहेर संयुक्त गठबन्धनकै आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यता एवम् उद्देश्य वा सहमति विपरीत कार्य गर्ने घटक सङ्गठनलाई जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनबाट अलग गर्न सकिनेछ । तर त्यस्तो कार्वाही गर्नुअघि एकपटक सफाइको मौका दिइनेछ ।
घ. अरु जातीय राजनीतिक पार्टी वा आदिवासी जनजाति भातृ-सङ्गठनहरुलाई पनि यस जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनको सैद्धान्तिक मान्यता र उद्देश्यप्रति सहमत भएमा जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धनमा ल्याउन सकिनेछ ।
ङ. अन्य कार्यविधिहरु 'कार्य समिति' ले तय गरेअनुसार हुनेछ ।"यसमा तपशीलका राजनीतिक सङ्गहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्:
पार्टी/सङ्गठन प्रतिनिधिको नाम र हस्ताक्षर
१. नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, डा. केशवमान शाक्य
२. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खगेन्द्र माखिम
३. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, शिवलाल थापा
४. ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, परशुराम तामाङ
५. जनमुक्ति पार्टी नेपाल, अटलमान राई
६. आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ नेपाल, सुरेश आले मगर
७. अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ [एकीकृत], नगेन्द्र राई
८. आदिवासी जनजाति महहासंघ [समाजवादी], रामिसंह लामा
यस संयुक्त गठबन्धनले २०६७ फागुन ३० गते सिंहदरबारस्थित संविधान सभाका सभाध्यक्ष सम्माननीय सुवास नेम्बाङको कार्यकक्षमा गठबन्धनको एक प्रतिनिधि मण्डलले बुझाएको ज्ञापन-पत्रको व्यहोरा यस प्रकार रहेको छ-
श्री सम्माननीय अध्यक्षज्यू
संविधान सभानयाँ वानेश्वर काठमाडौं ।
विषयः ज्ञापन-पत्र ।महोदय,
जातीय भाषिक साँस्कृतिक धार्मिक भौगोलिक आदि अनेकौं विविधताहरु भएको देशमा संघीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ र संघीय एकाइको आधार जाति [Nationality], भाषा र क्षेत्रलाई बनाइनु पर्दछ । त्यसो भयो भने मात्रै शकति अधिकार र स्रोत-साधनहरुको समुचित बाँडफाँड भई जातीय भेद्भाव र बहिष्करणमा परेका आदिवासी जातिहरुलाई ऐतिहासिक उत्पीडनबाट मुक्ति दिलाउन सकिन्छ । यिनै कुराहरुलाई हृदयङ्गम गर्दै हामी निम्न हस्ताक्षरकारी राजनीतिक पार्टी र आदिवासी जनजाति भातृ-सङ्गठनहरु गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षताको रिनन्तरता एवम् सुदृढीकरण र मुख्यतः जातीय स्वायत्तता र संघीयता आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक अग्राधिकार र आदिवासी जनजातिहरुको हकहितका निम्ति संयुक्त रुपले सङ्घर्ष गर्नका लागि जातीय स्वायत्तता र संघीयताका लागि संयुक्त गठबन्धन ग्लष्तभम [United Alliance for National Self-Rule & Federalism] गठन भएको जानकारी गराउँदछौं ।
महोदय,संविधान सभाको विषयगत समितिहरुले तयार पारेका प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको हकहितका बुँदाहरु के-कति उल्लेख भए वा भएनन् ? आदिवासी जनजातिहरुका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्यो सकेन ? के-कस्ता बूँदाहरु संशोधन वा थपघट गर्न आवश्यक छन् ? के-कस्ता अधिकारहरु छुट्न गएका छन् भन्ने विषयमा यो संयुक्त गठबन्धनले आफ्नो आधिकारिक धारणा निर्माण गरेको व्यहोरा सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई जानकारी गराउँदछौं । संविधान सभाका विषयगत समितिहरुका प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनहरुले आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई सन्तोषजनक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ । त्यसैले यो संयुक्त गठबन्धनका अवधारणाहरु तयार गरी संविधान सभाको संवैधानिक समितिमा छलफलको लागि पठाई दिनु हुन सम्माननीय अध्यक्षज्यूसमक्ष यो ज्ञापन-पत्र बुझाएका छौं । यस ज्ञापन-पत्रमा निम्न विषय र प्रावधानहरु रहेका छन्:क. प्रस्तावनामा थप गर्नुपर्नेःपरापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएको आफ्नो परम्परागत भूक्षेत्रमा समृद्ध र गौरवपूर्ण साँस्कृतिक विरासतलाई निरन्तरता दिने आदिवासी जनजातिको चाहनालाई आदर गर्दै लामो समयदेखि विभिन्न समुदायहरुको बीचमा विभिन्न स्तर र रुपमा भएको आपसी अन्तरक्रिया र सम्बन्धबाट साझा हित तथा एकल साझा पहिचानको निर्माण हुन पुगेको यथार्थलाई महसुस गरी त्यसलाई सुदृढ गर्न यो हाम्रो विविधतामा एकता र एउटै राजनीतिक तथा आर्थिक समुदायको रुपमा विकास गर्ने स्वेच्छा र सहमतिलाई पुनर्पुष्टि गर्दै,विगतको केन्द्रीकृत र एकल जातीय हिन्दू खस सामन्ती एकात्मक राज्यले आदिवासी जनजाति तथा क्षेत्रका नेपाली जनताप्रति गरेको जातीय भेद्भाव र बहिष्करणजस्ता ऐतिहासिक अन्यायलाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्दै सोको अन्त्यका लागि बहिष्कृतहरुलाई जातीय स्वशासन तथा क्षेत्रीय स्वायत्तता र संघीय शासनमार्फत् साझा शासनमा सहभागी गराएर र साझा हितहरुलाई प्रवद्र्धन गरेर मात्र हाम्रो साझा भविष्यको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैख. आत्म-निर्णय र स्वशासनको अधिकारः आदिवासी जनजातिलाई आत्म-निर्णयको अधिकार हुनेछ । सोही आधारमा उनीहरुलाई आफ्नो आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक र राजनीतिक हैसियत र पद्धति निर्धारण गर्न आफ्नो समग्र स्वनिर्धारित विकास गर्न जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको अभ्यास गर्न राज्य संरचनामा पहिचानसहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँच प्राप्त गर्न र उनीहरुलाई प्रभावित पार्ने कानून तथा नीति निर्माण गर्दा स्वतन्त्र पूर्व तथा सुसूचित सहमतिको हक उपभोग गर्ने अधिकार हुनेछ । ग. भाषाःनेपालमा बोलिने नेपाल उत्पत्ति केन्द्रित् तथा भौगोलिक क्षेत्र भएको भाषालाई राष्ट्र भाषा भनिनेछ । बहुभाषिक नीतिअन्तर्गत् सबै राष्ट्र भाषाहरु सरकारी कामकाजका भाषाहरु हुनेछन् । क प्रादेशिक भाषाहरु संघीय सरकारको सरकारी कामकाज र प्रदेशहरुको सम्पर्क भाषा हुनेछ । ख प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रहरुमा सरकारको कामकाजको भाषा सम्बन्धित् निकायहरुले निर्धारण गर्नेछन् ।
घ. प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकारको बाँडफाँडः
१ आदिवासी जनजातिहरुलाई आफ्नो पुख्र्यौली भूमि भूक्षेत्र तथा प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि स्वामित्व प्रयोग परम्परागत उपभोग संरक्षण र व्यवस्थापनको हक हुनेछ । २ संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरुको सहमतिमा आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा आवश्यक नीति मानक स्तर र रेखदेखसम्बन्धी आवश्यक कानून बनाउन सक्नेछ । ३ प्रोदेशिक सरकारले संघीय सरकारको अनुमति लिएर वैदेशिक सहायता र ऋण लिन सक्नेछ । ४ प्रादेशिक सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिको लागि अन्य विदेशी मुलुकसँग व्यापार वाणिज्य र नागरिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धमा सन्धि-सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
५ प्रदेशलाई प्रभाव पार्ने द्वीपक्षीय बहुपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता गर्ने वार्ता वा सहमति गर्दा संघीय सरकारसँगै सहभागी हुने अधिकार हुनेछ ।
६ संघीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदनलाई राजस्वको स्रोत र राजस्वको बाँडफाँडको अधिकार हुनेछ र कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशहरुका बीचमा कुनै पनि विषयलार्य लिएर विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको समाधान गर्ने अधिकार हुनेछ । ७ कुनै पनि सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र नपरेका आर्थिक अधिकारहरु प्रादेशिक सरकारमा निहित रहेको मानिनेछ ।
ङ संघीय प्रतिनिधि सभाको गठनःराजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा आदिवासी जनजाति दलित तथा तराईवासी÷मधेशी प्रतिनिधित्वका लागि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेछ । महिलाको प्रतिनिधित्व गराइँदा आदिवासी जनजाति दलित मधेशी र अन्यसहितको समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्नेछ ।
च. संघीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वःसंघीय व्यवस्थापिकाको माथिल्लो सदनमा स्वायत्त प्रदेशहरुबाट समान सङ्ख्यामा प्रतिनिधित्व गराइनेछ । यस्तो प्रतिनिधित्व सकेसम्म समावेशी ढङ्गको हुनुपर्नेछ ।
छ. संघीयता र राज्यशक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमाः
१. स्वायत्त प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्र पहिचान सामथ्र्य र एक प्रतिशतभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जातिको आधारमा स्वायत्त प्रदेश र न्यूनतम् जनसङ्ख्याभन्दा कम रहेको सबै आदिवासी जनजातिहरुका आ-आफ्नो स्वायत्त क्षेत्रहरु हुनेछन् । प्रत्येक प्रदेशले आत्म-निर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्दै आदिवासी जनजातिहरुको सघन बसोबास भएको क्षेत्रलाई स्वशासित क्षेत्रको रुपमा स्थापना गर्दै लैजानेछ ।
२. आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई खण्डित बनाउँदै राज्य पुनस्रंरचना समितिद्वारा प्रस्तावित सुनकोशी र नारायणी प्रदेशलाई खारेज गरिनेछ ।
३. राजनीतिक अवशिष्ट अधिकार प्रदेशमा रहनेछ ।
४. आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रमा राजनीतिक अग्राधिकार हुनेछ ।
ज. न्याय प्रणालीः
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको न्यायप्रणाली बहुलतामा आधारित हुनेछ र यो संविधान अन्य कानून अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग हुनेछ ।
२. आदिवासी जनजातिको प्रथा प्रथाजनित कानून न्यायप्रणाली साचालन गर्ने संस्थालाई आफ्नो सामूहिक पहिचान प्रथा पुख्र्यौली भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत र समुदायगत विवादहरुमा स्थानीय अदालतसरहको क्षेत्राधिकार रहनेछ ।
३. आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान संस्कृति संस्कृतिसँग जोडिएका विषय र समुदायको आन्तरिक विषयहरुसँग सम्बन्धित् विवादलाई उनीहरुको प्रथा परम्परागत कानूनअनुसार आदिवासी जनजातिको न्यायिक संस्थाद्वारा निरुपण गरिनेछ । झ. प्रादेशिक संविधानःप्रदेशले संघीय संविधानको मर्मअनुरुप आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्नेछ । राष्ट्रप्रमुखः
१. राष्ट्रप्रमुखको कार्य ५-सदस्यीय अध्यक्ष-मण्डलले गर्नेछ र अध्यक्ष-मण्डलको प्रत्येक सदस्य १ वर्षसम्म पालैपालो अध्यक्ष-मण्डलको कार्यकारी अध्यक्ष हुनेछ ।
२. अध्यक्ष-मण्डलको पदावधि ५ वर्ष हुनेछ । एकपटक अध्यक्ष-मण्डलको सदस्य भइसकेको जाति वा समुदाय सबै जाति वा समुदायहरुको पालो नसकिएसम्म दोहोरिने छैन ।
३. अध्यक्ष-मण्डलको निर्वाचन संघीय सभा र प्रादेशिक सभाका सदस्यहरुद्वारा हुनेछ ।
ट. कार्यकारी अधिकारःकार्यकारी अधिकारको प्रयोग केन्द्रमा संघीय सरकार मन्त्री-मण्डल ले गर्नेछ । सरकारको गठन संघीय सभामा सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सहमतीय आधारमा हुनेछ र सरकार प्रतिनिधिमुलक एवम् समावेशी हुनेछ ।
ठ. स्थानीय सरकारको ठाउँमा 'स्थानीय स्वायत्त निकाय' हुनुपर्नेछ ।
ड. व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिकालगायत राज्यका सबै अङ्गहरु जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा शक्ति र अधिकारसहित पूर्ण समानुपातिक एवम् समावेशी हुनुपर्नेछ ।
सम्माननीय अध्यक्षज्यू,यसैसाथ संलग्न यस संयुक्त गठबन्धनका अवधारणाहरु संवैधानिक समितिमा छलफलको लागि पठाई दिनुभई आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्न सहयोगको अपेक्षासहित पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । हामी संविधान सभाले हाम्रा अवधारणा र सिफारिसहरुलाई सकारात्मक रुपमा लिई नयाँ संविधानमा समावेश गरी आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।"ज्ञापन-पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टी/सङ्गठन प्रतिनिधिको नाम हस्ताक्षर:
१. नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, डा. रमेशकुमार श्रेष्ठ
२. संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, डी. के. बुद्धिष्ट तामाङ
३. राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, खिलध्वज थापा
४. ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल, परशुराम तामाङ
५. जनमुक्ति पार्टी नेपाल, अटलमान राई
६. आदिवासी-जातीय-क्षेत्रीय महासंघ नेपाल, सुरेश आले मगर
७. अखिल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ [एकीकृत], नगेन्द्र राई
८. आदिवासी जनजाति महासंघ [समाजवादी] रामिसंह लामा साथै, यस गठबन्धनले आफ्नो मागको सम्बोधन नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने समेत जनाएको छ ।
