ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

सरकारले समयमै नवीकरण गर्न नआउने र तोकिएको दस्तुरसमेत नतिरी जलविद्युत आयोजना मात्र ओगटेर बस्ने विभिन्न आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ। सर्भे लाइसेन्स लिएका तर कुनै पनि आयोजनामा सर्भेको प्रक्रियासमेत अगाडि नबढाएका आयोजनालाई क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीतिअनुरूप त्यस्ता आयोजनाहरू खारेज गरिएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले फूलकोट कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीलगायतका केही ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र समेत खारेज गरिदिएको छ। विभागका सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तसम्म साना तथा ठूला गरी करिब ६०० वटा आयोजनाको विभिन्न शीर्षकमा दिइएको अनुमतिपत्र खोरज गरिएको जानकारी दिए। अनुमतिपत्र मात्र लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस खालको रणनीति अगाडि सारिएको विभागको भनाइ छ। त्यसरी खारेजीमा परेका आयोजनाहरूमध्ये फूलकोट कर्णाली, हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीको क्षमता क्रमशः २१० मेगावाट, २७४ मेगावाट र १९४ मेगावाट रहेका छन्। ती आयोजनाका प्रर्वद्धकमा भारतीय कम्पनीहरू रहेका छन्। फूलकोट कर्णाली इपिएस इनजी भारतले २०६६ साल जेठ १३ गते लिएको सर्भे लाइसेन्सको म्याद गत जेठ १२ गते सकिएको थियो। पटक पटक नवीकरण गर्न अनुरोध गरिएपनि नवीकरणमा नआएको कारण सो आयोजनाको सर्भे अनुमतिपत्र खारेज भएको हो। यस्तै हुम्ला कर्णाली र मुगु कर्णालीको अनुमतिपत्र भिल्वाडा इनर्जीले लिएको थियो। विसं २०६७ जेठ २४ गते सर्भे लाइसेन्स लिएको भिल्वाडाको म्याद गत जेठ २३ गते नै सकिएपनि विभागले नवीकरणका लागि आग्रह गरेको थियो। नवीकरण गर्न र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्न पटक पटक सार्वजनिक सूचना निकालिए पनि सम्बन्धित पक्षले कुनै सम्पर्क नगरेपछि विभागले त्यस्ता आयोजनाका प्रर्वद्धकहरूले लिएको अनुमतिपत्र खारेज गरेको विभागका सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ। जलविद्युत्् क्षेत्रको लगानीलाई व्यावसायिक र मर्यादित बनाउन कडा कदम चाल्नु आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले सर्भे लाइसेन्स लिएका कूल १०१ वटा आयोजनाको सबै लाइसेन्स खारेज गरिएको छ। खारेजीमा परेका ती आयोजनाहरूको कूल क्षमता दुई हजार ३४८ मेगावाट रहेको छ। विभागले परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गर्न र आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन समयमै बुझाउनसमेत आग्रह गरेको छ। विभागका सूचना अधिकृत पन्थ भन्छन्, 'जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको विकृति तथा विसङ्गतिलाई कम गर्न पनि विधिको आवश्यकता थियो, सोही आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर समयमै अनुमतिपत्र लिन र म्याद सकिएपछि त्यसको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन र बढेको शुल्कअनुरूप दस्तुर बुझाउन आग्रह गरिएको हो।' विभागले सर्भे लाइसेन्स पाउँ भनी अनुमति मागेका ८३५ वटा निवेदनसमेत खारेज गरिदिएको छ। विधि तथा प्रक्रिया नपुर्या ई आएका र एउटै आयोजना स्थल भएका स्थानमा फरक–फरक व्यक्तिका नाममा आएका निवेदन खारेज गरिएको हो। खारेज भएका आयोजनामध्ये केहीको पुनः अनुमतिपत्रका लागि सार्वजनिक आह्वान गरिने र ठूला आयोजनाको हकमा भने सरकारले नै प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ।