लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) र मधेसी जनअधिकार फोरमबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा बिहीबार सहमति भएपछि सरकार गठनको अन्योल अन्त्य भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा हस्ताक्षर / बाँकी मन्त्रालय साना दललाई /कसलाई कुन मन्त्रालय
माओवादी
अर्थ,रक्षा,आवास तथा शहरी विकास,सञ्चार,कानुन,श्रम,शान्ति,वाणिज्य,पर्यटन
एमाले
गृह,जलस्रोत,स्थानीय,वन,महिला,युवा खेलकुद
फोरम
परराष्ट्र,कृषि,भौतिक योजना तथा निर्माण,स्वास्थ्य,शिक्षा,नागरिक उडड्यन (मध्ये एक)
प्रधानमन्त्रीको चयन भएको एक हप्तापछि मन्त्रालय बाँडफाँडसँगै राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता, सरकार सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यता, राजनीतिक समन्वय समिति गठनसम्बन्धी दस्तावेजमा समेत तीन दलबीच हस्ताक्षर भएको छ।प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ँप्रचण्ड’, नेकपा -एमाले) का महासचिव झलनाथ खनाल र मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बिहीबार राति सिंहदरबारमा चारवटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। तीन दलबीच भएको सहमतिअनुसार माओवादीले नौ, एमालेले ६ र फोरमले चारवटा मन्त्रालय पाउने भएका छन्।सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को गठन र शपथग्रहण कार्यक्रम आज शुक्रबार नै हुनेछ। तीन दलले केही मन्त्रालयको स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्ने निर्णयगरेका छन्। आज शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा मन्त्रालयहरू अहिलेकै स्वरूपमा रहे पनि पछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन दलको निर्णय अ नुसार मन्त्रालयको नाम र स्वरूपमा परिवर्तनको निर्णय गर्ने जनाइएको छ। यद्यपि केही मन्त्रालयको नामसमेत फेरेर तीन दलले मन्त्रालय भागबन्डा गरेका छन्।तीन दलबीच सहमति भएअनुसार नेकपा -माओवादी) ले अर्थ, रक्षा, आवास तथा शहरी विकास, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, श्रम तथा स्वरोजगार, शान्ति तथा पुनः निर्माण, वाणिज्य तथा आपूर्ति र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय पाउने भएको छ। त्यसै गरी नेकपा (एमाले) को भागमा गृह, जलस्रोत, स्थानीय विकास, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, युवा तथा खेलकुद र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, मधेसी जनअधिकार फोरमलाई परराष्ट्र, कृषि तथा सहकारी, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय छुट्टयँइएको छ। यसबाहेक फोरमले स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन र शिक्षामध्ये एउटा मन्त्रालय पाउने जनाइएको छ। त्यसबारे शुक्रबार बिहान टुंगो लगाइने बुझिएको छ।नेकपा (माओवादी) बाट डा. बाबुराम भट्टर्राईले अर्थ र रामबहादुर थापा ँबादल’ ले रक्षँ मन्त्रालय सम्हाल्नुहुने निश्चित जस्तै भएको छ भने एमालेबाट वामदेव गौतमले गृह, विष्णु पौडेल- जलस्रोत, रामचन्द्र झा- वन तथा भू-संरक्षण, सुरेन्द्र पाण्डे- स्थानीय विकास र किरण गुरङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। भीम रावलले पनि एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुहुने जनाइएको छ। तर औपचारिक निर्णयआज बिहान बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले टुंगो लगाउने बताइएको छ। एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार बिहीबारको सहमतिबाट एक-दुइवटा मन्त्रालय यताउता परेकाले व्यक्तिका बारेमा केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै रहेको छ।फोरमबाट परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव हुने निश्चित भए पनि अन्य व्यक्तिका बारेमा भने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताइएको छ। तीन दलले लिएकाबाहेकका मन्त्रालय नेकपा -माले), सद्भावना पार्टीनेकपा (संयुक्त) लगायतलाई दिइने भएको छ।सत्तँसाझेदार तीन प्रमुख दलले नयाँ सरकारलाई राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको नाम दिएका छन्। सो सरकारको प्राथमिक कार्यक्रममा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, राज्यको पुनः संरचना, दिगो शान्ति एवम् शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, तात्कालिक राहत र पुनः निर्माण, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणलगायतका विषय समेटिएका छन्।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम
राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीति, जलस्रोतको उपयोग र वैदेशिक सहयोगको परिचालन, नेपालको र्सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको आधारमा गरिने र राष्ट्रिय हितअनुकूल नभएका सन्धिसम्झौताहरूको पुनरवलोकन गरी आवश्यक सुधार गरिने राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।त्यसै गरी नेपालको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उठाउन मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा दातृ निकायहरूको सहयोेग लिइने, नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानी नागरिकहरूलाई स्वदेश फर्काउन र त्यसनिम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन एकताबद्ध प्रयत्न गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन र राज्यको पुनः संरचनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने र त्यसका लागि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका आधारभूत सिद्धान्त तय गरी साझेदारी र सहमतिको मान्यताअनुरूप आगामी दुइ वर्षभत्र नयाँ संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनको घोषणासँग बाझिएका सबै कानुन, नियम र प्रचलनलाई खारेज गर्ने, सामन्तवादको समग्र समाप्ति, पूर्वराजा र राजपरिवारको सम्पत्तिको उपभोग, विदेशमा लुकाएर राखिएको सम्पत्ति खोजीलगायतका कामहरू दृढतापूर्वक अगाडि बढाइने, नयाँ संविधानको निर्माणमा संयुक्त भूमिका खेल्ने पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ।स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएसम्म स्थानीय निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन संविधानको परिधिमा रहेर राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा सञ्चालनको अन्तरिम व्यवस्था गरिने र ती निकायहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न तुल्याउँदै स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।निजामती प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षानिकायहरूको सञ्चालन निष्पक्ष रूपमा प्रचलित ऐन, कानुन तथा नियमावलीको आधारमा गरिने र दलीय राजनीतिबाट मुक्त राखिनुका साथै यसको अनुगमनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अनुगमन कार्यदल गठन गरिने तथा प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा संघीय प्रणालीअनुरूप बनाउन प्रशासन पुनः संरचना आयोग गठन गरिने पनि संयुक्त साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।दिगो शान्ति र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि विस्तृत शान्ति, सम्झौतालगायतका सम्झौता, सहमति र निर्णयो कार्यान्वयन गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याइने, सबै द्वन्द्व र समस्याहरूलाई वार्ता र संवादको आधारमा शान्तिपूर्ण किसिमले व्यवस्थापन र समाधान गरिनुका साथै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको सम्झौताका प्रावधानहरूअनुरूप ६ महिनाभित्र जनमुक्ति सेनाका लडाकूहरूको समायोजन तथा पुनर्स्थापना र हतियारको व्यवस्थापन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र परिस्थितिअनुरूप नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको पुनः संरचना गर्न उच्चस्तरीय सुरक्षा आयोग गठन गरिने र शान्तिकालमा सेनालाई विकास निर्माणका काममा परिचालन गर्ने नीति लागू गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।शान्तिसम्झौतामा उल्लेखित राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनर्निर्माण आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, समावेशीकरणसमेतका लागि राज्यको पुनः संरचना आयोगसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग, भूमिसुधार आयोग गठन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।हिंसा र द्वन्द्वबाट पीडित तथा विस्थापितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र सहायताका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिने र पीडित क्षेत्रका जनतालाई राहत पुर्याउन सहभागितामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको निर्माणलाई उच्च प्रँथमिकता दिइने, मजदुर, सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई अत्यावश्यक वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने, प्राकृतिक प्रकोप र द्वन्द्वका कारण मर्कामा परेका तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका साना किसान र साना घरेलु उद्यमीहरूले लिएको निश्चित सीमाको ऋण मिनाहा गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।देशका सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास तथा जनभावना र देशको आवश्यकताअनुरूप राष्ट्रिय योजना आयोगको संरचनाको पुनरवलोकन गरी रूपान्तरित गरिने र तत्कालीन तथा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघकालीन विकासका कार्यक्रम तथा रणनीतिको पुनरवलोकन गरिने भएको छ।वैज्ञानिक भूमि सुधार र समग्र भूउपयोगको नीति लागू गर्दै जमिनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच कायम गरिने, राष्ट्रिय औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने, जनतालाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने संस्थानहरूको व्यवस्थापन सुधार गरी सस्तो सुलभ र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने, लोडसेडिङको अन्त्य र ग्रामीण विद्युतीकरणलाई विशेष जोड दिइने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र न्याय सम्पादनसम्बन्धी निकायलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएका समुदायका जनताका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने, आधारभूत स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्ने, तर्राईमा पूवपश्चिम रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा निर्माण, विभिन्न किसिमका राजमार्ग निर्माण गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, विकासका दृष्टिले पछाडि परेका मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लामा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पूरै देशलाई छुवाछूतमुक्त इलाका घोषणा गरिने, महिलाविरुद्धका सबै प्रकारका विभेद समाप्त गर्ने, युवाहरूको समस्यालाई समाधान गर्न युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयको स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।अब बन्ने सरकारका मन्त्रीहरूले पदमा बहाल रहँदा र पदमुक्त भएपछि आ�नो सबै सम्पत्ति विवरण र्सार्वजनिक गर्नुपर्ने, मन्त्रीका आफन्त वा परिवारका सदस्यहरूका लागि कुनै किसिमको अनुचित सुविधा उपलब्ध गराउन नपाउने, कसैबाट महँगा उपहार र आर्थिक लाभ लिन नहुने, अनावश्यक र औचित्यहीन महँगा भ्रमण कार्यक्रममा संलग्न नहुने, मन्त्रिपरिषद्भित्र मतमतान्तर भएका विषयहरूमा र्सार्वजनिक विवाद नगर्ने, र्सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई निष्पक्ष राखी सबैका विचारलाई समान किसिमले प्रचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका १९ बुँदे मन्त्रीहरूका लागि आचारसंहितासमेत बनाइएको छ।राष्ट्रिय संयुक्त सरकार सञ्चालनको सामान्य विधि र मान्यतामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूबीच कम्तीमा हप्ताको एकपटक राष्ट्रिय सवालमा अनौपचारिक छलफल र समीक्षा गर्ने, मन्त्रीहरूले नियुक्त भएको एक हप्ताभित्र सम्पत्ति विवरण र्सार्वजनिक गर्ने, सरकारले संविधानसभा र नेपाली जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भई काम गर्नेलगायत १३ बुँदा रहेका छन्।संयुक्त सरकारलाई सुचारुरूपले अगाडि बढाउन राजनीतिक सहमति जुटाउन तथा नीति निर्णयलिने काममा सहयोग पुर्याउन माओवादी, एमाले र फोरमका नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति पनि गठन गरिने भएको छ। समन्वय समितिको कार्यसम्पादनका लागि एक सचिवालय रहने, समन्वय समितिमा संयुक्त सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलले तोकेका प्रतिनिधिहरू व्यवस्था गरिएको छ।
