News

Nov 30, 2011

रातो पासपोर्ट बेचेको अभियोग लागेका फोरमका सभाषद यादव निलम्बित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पासपोर्ट दुरुपयोगमा संलग्न मधेसी जनअधिकार फोरमका सभाषद शिवपुजन राय यादव सभाषद पदबाट निलम्बित भएका छन् ।यादवका विरुद्ध रातो पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्धा चलाएको थियो । अख्तियारले रातो पासपोर्ट बेचेकोप्रति चासो देखाउँदै विशेष अदालतमा मुद्धा चलाएपछि सभाषद यादव निलम्बित भएका हुन् ।

रेमिट्यान्स २८.३ प्रतिशतले बढ्यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मङ्सिर १५ वैदेशिक ऋण तथा सहायता परिचालन, पर्यटन आय र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिका कारण असोजमा शोधनान्तर बचत (देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम) बढेको छ। असोजमा बचत ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा शोधनान्तर अवस्था ६ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो। देशको चालु खाता साउनदेखि असोजसम्म १३ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा यो खाता २ अर्ब १७ करोडले घाटामा थियो। राष्ट्र बैंकले बुधबार चालु वर्षको पहिलो तीन महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स गत वर्षको भन्दा २८.३ प्रतिशतले बढेको जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष वृद्धि दर १४.२ प्रतिशत थियो। असोजसम्म रेमिट्यान्स ७५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो भदौको भन्दा १२.२ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले असोजसम्म वैदेशिक ऋण ८९ करोड ६४ लाख र अनुदा ५ अर्ब ७१ करोड प्राप्त गरिसकेको छ। असोजसम्म कुल वस्तु निर्यात ६.९ प्रतिशतले बढेर १८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष वस्तु निर्यात ६.२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। भदौ महिनाको तुलनामा भने निर्यात १३.३ प्रतिशतले घटेको छ। कुल वस्तु निर्यातमध्ये भारततर्फको १२.१ प्रतिशतले बढेको छ। तेस्रो मुलुकतर्फको निर्यात १.३ प्रतिशतले घटेको छ। भारततर्फ मुख्यतयाः जुटको सामान, जस्ता पाता, लत्ताकपडा, कपर वायर रड, तार र अलैंचीको निर्यात बढेको छ। तेस्रो मुलुकमा दाल, हस्तकलाका सामान, जडीबुटी र छालाका तयारी सामानको निर्यातमा कमी आएको छ। असोजसम्म वस्तु आयात ७.८ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २६ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष आयात ५.१ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो। भदौको तुलनामा भने आयात १८.५ प्रतिशतले घटेको छ। खासगरी भातरबाट हुने आयात अघिल्लो वर्षको असोजसम्मको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। तेस्रो मुलुकबाट भएको आयात २३.४ प्रतिशतले वढेको छ। भारतबाट मुख्यतयाः पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, कृषि उपकरण तथा पार्टस्, तयारी पोशाक र कोइलाको आयात बढेको छ। तेस्रो मुलुकबाट सुन तथा चाँदी, भटमासको कच्चा तेल, रासायनिक मल, विद्युतीय सामान र अन्य मेसिनरी तथा पार्टस्को आयातमा वृद्धि भएको छ।

मूल्यवृद्धि
असोजमा मुल्य वृद्धि ८.९ प्रतिशत छ। अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा पनि मूल्यवृद्धि ८.९ नै थियो। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य ९.६ प्रतिशतले र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य ८.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो क्रमशः १३.१ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत थियो।

बजेट घाटा
असोजसम्ममा सरकारी बजेट २ अर्व ४८ करोडले बचतमा छ। सरकारी खर्चको तुलनामा स्रोत रिचालन उच्च रहेकोले सरकारी बजेट बचतमा रहेको हो। अघिल्लो वर्षको असोजसम्म सरकारी बजेट ३ अर्ब ९५ रोडले घाटामा थियो। असोजसम्म नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्चमा ५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४७ अर्व पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको असोजसम्ममा कुल सरकारी खर्चमा १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति
असोज मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.५ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २५ अर्ब ३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। गत वर्ष यस्तो सञ्चिति २ खर्ब ५७ अर्ब ६ करोड थियो। गत भदौको तुलनामा असोजसम्म सञ्चिति २४ अर्ब ९० करोडले वढेको हो।

संवैधानिक विवाद समाधान उपसमितिको बैठक आज

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संविधान लखनको नयाँ कार्यतालिका बनाउन संवैधानिक विवाद समाधान उपसमितिको बैठक आज बस्दैछ । अहिले केहीबेरमा समितिको कार्यालय सिंहदरवारमा बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकले चौथो पटक थपिएको संविधानसभाको समयावधि भित्रमा गरिसक्नुपर्ने कामसहितको कार्यतालिका निर्माण गर्ने सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । संविधान सभाको म्याद ६ महिना थपेपछि विवाद समाधान उपसमितिको बैठक आज पहिलो पटक बस्न लागेको हो ।

निगमको जहाज फेरि थन्कियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मङ्सिर १५- नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने एउटा ठूलो जहाज उड्न नसक्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्डेड' भएको छ। यसबाट निगमले १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। जहाजमा पाइलट बस्ने ककपिटमा रहेको 'इन्जिन इन्डिकेसन एन्ड क्रु अलर्टिङ सिस्टम' ले काम नगरेपछि जहाज ग्राउन्डेड भएको सम्बद्ध एक अधिकारीले जानकारी दिए। जहाज ग्राउन्डेड भएपछि निगम व्यवस्थापनले मलेसिया उडान रद्द गरेको छ। यहाँबाट मलेसिया जाने र उताबाट आउनेसमेत ३ सय ८० यात्रुलाई होटल, अर्को जहाज व्यवस्थापन लगायतमा खर्च गर्नुपरेका कारण निगमले सिधै १ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको छ। 'अलर्टिङ सिस्टममा रहने सफ्टवेयर अपडेट नगर्दा जहाज ग्राउन्डेड भयो,' ती अधिकारीले बुधबार नागरिकसँग भने, 'केही महिनाअघि नै यस्तो सफ्टवेयर अपडेट गर्नुपर्नेमा व्यवस्थापनले बेवास्ता गरी ढिला गरिदिँदा जहाजै नउड्ने भयो।'निगमको बोइङ ७५७ ९एन-एसिए जहाज ग्राउन्डेड भएको हो। यो जहाज नियमित मर्मतसम्भार (सिचेक) सकेर काठमाडौं आएकै दिन गत कात्तिक ११ मा त्रिभुवन विमानस्थलमै ग्राउन्डेड भएको थियो। इजरायलको सरकारी वायुसेवा कम्पनी एलाल एयरलाइन्समा २० लाख डलर खर्च गरी दुई महिना मर्मत गरेपछि आएको जहाजको इन्जिनमा समस्या देखिएपछि ग्राउन्डेड भएको थियो।निगमका बोइङ जहाजका इन्जिनियर, इन्जिनियरिङ विभागका निर्देशक, क्वालिटी कन्ट्रोल, पार्टपुर्जा आपूर्ति, स्टोर शाखा लगायतको लापरबाहीका कारण जहाज ग्राउन्डेड भएको ती अधिकारीले आरोप लगाए।
'यहाँ सबैलाई जहाज उडाउने ध्याउन्नमात्र छ, आफ्नो उडान परेको छ कि छैन भन्नेमात्र हेर्छन्,' उनले भने, 'जहाजका समस्याबारे कसैलाई मतलब छैन। इजरायलबाट मर्मत गरेर आउनासाथ एसिएको सफ्टवेयर अपडेट गरेको भए अहिले ग्राउन्डेड हुन्थेन।'निगमका अर्का एक अधिकारीका अनुसार मंगलबार हङकङ गएको जहाजमा उतै समस्या देखिएको थियो। क्याप्टेनहरू शुभराज श्रेष्ठ र एनबी विश्वकर्माले उडाएर लगेको उक्त जहाजमा समस्या आउँदाआउँदै पनि उताबाट आएपछि राति १० बजे यहाँ ग्राउन्डेड भएको हो। उताबाट केबी पौडेल र सुभाष रिजालले ल्याएका थिए।
अपडेट गरिएको सफ्टवेयर नहुँदा जहाज केही दिन नउड्ने निश्चित भएको छ। बिग्रिएको अलर्टिङ सिस्टमले ककपिटमा रहेको कम्प्युटर स्त्रि्कनमा इन्जिनको तापक्रम, आयल प्रेसर, आयल लेभलजस्ता सन्देश देखाउँछ। यसले साधारणदेखि इन्जिनमा आगलागीसम्मका गम्भीर सन्देश पनि देखाउँछ। उनका अनुसार अर्को बोइङ एसिबीमा पनि समस्या देखिएको छ। सोमबार मलेसियाबाट फर्केपछि यसको 'ओलियो' यन्त्रमा खराबी आएको थियो। नाइट्रोजन ग्यास भरिएको यो यन्त्रले जहाजलाई बढी थेचारिन नदिन 'सक'को काम गर्छ। मंगलबार यहाँ जहाज बनाएर सुवर्ण अवाले र श्रवण रिजालले दुबई लगेका थिए। फेरि उतै समस्या देखिएपछि ग्राउन्ड इन्जिनियर एसआर कारञ्जितले बनाएपछि क्याप्टेनरू शिशिरकुमार शर्मा र समजकुमार श्रेष्ठले काठमाडौं ल्याएका थिए।
यही जहाजको दायाँ इन्जिनको पाइपलाइन चुहिएपछि मंसिर ६ मा यहीँ पाँच दिन ग्राउन्डेड भएको थियो। निगमसँग त्यस्तो जगेडा पाइप नभएकाले विदेशबाट ल्याएपछि जहाज उडाइएको थियो। त्यसअघि गत कात्तिक २८ मा पनि यही जहाजको मौसम सूचक यन्त्र (वेदर राडार) ले आकासमै काम नगरेपछि त्रिभुवन विमानस्थल अवतरणपछि ग्राउन्डेड भएको थियो। लगातार चार दिन ग्राउन्डेड भएपछि विदेशबाट यन्त्र ल्याइएपछि बल्ल मंसिर १ बाट जहाज सञ्चालनमा आएको थियो। फ्रान्सको हनिबेल कम्पनीमा मर्मत गरी ल्याइएको जगेडा वेदर राडारले जडानपछि एकछिन चलेर काम गर्न छाडेको थियो। यो सामान नौ महिनाअघि २ हजार ५ सय अमेरिकी डलरमा मर्मत गरी ल्याइएको थियो। यो सामान निगमले करिब २० वर्षअघि ३८ हजार डलरमा किनेको थियो। हाल यसको बजार मूल्य १ लाख डलरभन्दा माथि पर्छ। जहाज ग्राउन्डेड भएपछि निगमले आफ्ना यात्रलाई अन्य वायुसेवा कम्पनीका जहाजबाट सम्बद्ध गन्तव्यमा पठाउनुपर्छ वा नसके पाँचतारे होटलमा राख्नुपर्छ। यसबाट निगमलाई थप घाटा लाग्दै आएको छ। पटक-पटक जहाज ग्राउन्डेड हुनेसँगै करोडौंका पार्टपुर्जा, ल्यान्डिङ गियर, पांग्रासमेत चोरी भएपछि निगमको शाख गुम्दै गएको छ।

मंसिर मसान्तसम्म कब्जा जग्गा फिर्ता हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बृहत शान्ति सम्झौता अनुरुप प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कब्जा गरिएको जग्गा मंसिर मसान्त भित्र फिर्ता गरिने बताउनु भएको छ । लडाकुको वर्गीकरणको बारेमा निरीक्षण गर्न तालबन्द जानु भएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सुकुम्वासी र भूमीहीनको समस्या समाधान र कब्जा जमिन फिर्ता गरिने बताउनु भएको हो ।प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका अनुसार जमिनको पुन: वितरणको समस्या बाँकी नै रहेको र एउटा आयोग बनाएर सुकुम्वासी भूमीहीनका समस्या हल हुने भएको छ । राजनीतिक दलहरुबीच भएको नयाँ सहमति बमोजिम मंसिर मसान्तसम्म कब्जा गरिएको जमिन फिर्ता हुने भएको छ ।बृहत शान्ति सम्झौता बमोजिम सुकुम्वासी र भूमीहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने र त्यही अन्तर्गत कब्जा जमिन फिर्ता गरिने भएको छ । मंसिर ७ गतेभित्र जग्गा फिर्ता गर्ने भनिए पनि वैद्यपक्षधर कार्यकर्ताको विरोधका कारण अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता हुन सकेको छैन् ।बर्दियामा फिर्ता गरेको जग्गा पुन: कब्जा गरिएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने क्रमले निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।कैलालीमा मात्र २ सय ४० परिवारका २ हजार विगाह जमिन माओवादी कब्जामा रहेको छ । कैलालीमा वैद्यपक्षधर कार्यकर्ताले जग्गा फिर्ता हुन नदिन प्रतिकार समिती समेत गठन गरिसकेका छन ।

Nov 27, 2011

फेसबुकमा तस्बिर बिगार्नेहरूलाई प्रहरीले कारबाही गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ११ - फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा अर्काको तस्बिर बिगारेर राख्ने गर्नुभएको छ भने अब कारबाहीमा पर्नुहोला। यस्ता कारबाही नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई कडाइ साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिको मानहानी-चरित्रहत्या हुने गरी तस्बिर बिगार्ने, अर्कैको तस्बिरका विभिन्न अंगहरू जोडेर प्रकाशित सामग्रीलाई आधार बनाएर त्यस्ता काममा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही गर्ने भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा नक्कली नाममा खाता खोलेर अर्काको चरित्र हत्या गर्ने, एसएमएस र इ-मेलमार्फत् धम्की दिने र अश्लील सामग्री पठाएका घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको तस्बिर असम्बन्धित तस्बिरमा लगेर जोडी प्रकाशित गर्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले यसलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो।
'सामाजिक सञ्जाल र अन्य साइटमा अर्काको तस्बिर बिगारेर भिन्नभिन्न व्यक्तिको टाउको र शरीर जोडेर प्रकाशित गरी मानहानी गर्ने व्यक्ति कारबाहीमा पर्छन्,' केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद सिंहले भने, 'यस्ता गतिविधि रोक्न साइबर क्राइम सेललाई सक्रिय गराएका छौं।'सिंहका अनुसार प्रविधि प्रयोग गरी हुने आपराधिक गतिविधि अनुसन्धान गर्न केन्द्रमा छुट्टै टोली गठन गरिएको छ। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा समेत साइबर क्राइमको अनुसन्धान गर्ने टोली छन्। हालै सम्पन्न इन्टरपोल महासभाले समेत यसलाई जोड दिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालयले साइबर क्राइमको अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको डिआईजी सिंहले बताए। 'हामीसँग दक्ष जनशक्ति कम छन्,' उनले भने, 'अहिले भएकालाई नै परिचालन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा छौं।'
अनुसन्धानमा सँलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार कम्प्युटरको तथ्यांक चोरी, ,स्पाम मेल, मेलवेर, सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत हुने गरेको ठगी, फिसिङ, ईमेल र एसएमएस मार्फत आउने धम्की, इन्टरनेट ब्ल्याकमेलिङ, इन्टरनेट बैंक जालसाजी, क्रेडिटकार्ड जालसाजी र चरित्रहत्या सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानको कार्यक्षेत्र हुन। नेपालमा इमपोष्टर,इमेल धम्की, इमेल ह्याक, इनडेक्सपेज ह्याक र फिसिङका घटना सम्बन्धी उजुरी बढी आउने गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। अपराध महाशाखामा अधिकारीका अनुसार फेसबुक, ट्विटर, अर्कुड लगायतका सामाजिक सञ्जालमा असम्बन्धीत ब्यक्तिले आफ्नो नाममा खाता खोलेर चरित्रहत्या गरेका उजुरीहरु बढी आउँछन्। ईमेल र एसएमएस मार्फत धम्की दिने र वेबसाइट ह्याक गर्ने घटनाका उजुरी समेत बढेका छन्।

पुनर्संरचना आयोगका सदस्यलाई मासिक ५२ हजार सुविधा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ११ - राज्य पुनर्संरचना आयोगको कार्यालय जावलाखेलस्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र -स्टाफ कलेज) को भवनमा राखिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ६ मा अध्यक्षविहीन आयोग गठन गरे पनि कार्यालय नभएकाले त्यसले काम सुरु गर्न पाएको थिएन । संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीले आयोग कार्यालय व्यवस्था गरेका हुन् । आयोगले पहिलो बैठक आइतबारै बसी आफ्नो कार्य सुरु गर्नेछ । अध्यक्ष नभएकाले बैठकको संयोजन र आवश्यक व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले गर्ने छन् । सरकारले आयोगलाई राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी सुझाव दिन दुई महिनाको म्याद दिएको छ ।

सदस्यहरूलाई ५२ हजार सुविधा
सरकारले आयोग सदस्यहरूलाई प्रतिमहिना ५२ हजार रुपैयाँका दरले तलब सुविधा दिने भएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार सदस्यहरूलाई मासिक रूपमा तलब ३७ हजार, यातायात सुविधा १३ हजार र सञ्चार सुविधा २ हजार रुपैयाँका दरले दिइनेछ । यातायात सुविधा दिइएकाले उनीहरूलाई छुट्टै गाडी सुविधा दिइने छैन ।

भारतसंग दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ११ - नेपाल र भारतबीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डीटीए) मा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उनका भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको उपस्थिति थियो । हस्ताक्षरपछि प्रेससंग कुरा गर्दै भारतीय अर्थमन्त्री मुखर्जीले जी २० को सदस्य रहेको भारतले ओईसीडी मोडलमा सम्झौता गरेको बताए । उनले भने-' हाम्रो क्याविनेटले पास नगरेका कारण नेपालका प्रधानमन्त्री भट्टराई भारत आएको बेला सम्झौता हुनसकेन । अहिले भएको छ । 'यो सम्झौतापछि एक देशमा आयकर बुझाएपछि अर्को देशमा उक्त रकम बराबरको कर तिर्नुपर्ने छैन । एकदिने भ्रमणका लागि बिहान ११ बजे काठमाडौं आएका भारतीय अर्थमन्त्री मुखर्जी विमानस्थलबाट सीधै अर्थ मन्त्रालय पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीसंगको बार्ता पछि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । करिब एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणमै हस्ताक्षर हुने तय भए पनि मन्त्रिपरिषबाट केही बुँदा थपेर पारित गर्नुपर्ने भएकाले यो सम्झौता रोकिएको थियो ।
त्यसबेला नेपालले चाहेको सम्झौता नभएको तर भारतले चाहेको द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) मा भने हस्ताक्षर भएको भन्दै विपक्षी दलका साथै माओवादीकै वैद्य पक्षधर नेताहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । सन् १९८७ मा भएको पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी नयाँ डीटीएए सम्झौता हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले करिब दुई साताअघि दुई बुँदा थपेर पारित गरेपछि हस्ताक्षरका लागि मस्यौदा तयार भएको हो । थपिएका बुँदामा पुरानो सन्धि प्रतिस्थापन हुँदा पहिलेको सन्धिमा टेकेर भइरहेको कामलाई पुरानै व्यवस्थाअनुसार गर्न दिइनेछ । यसैगरी विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति, अनुसन्धान शोध आदिका लागि पाउने भत्तामा छ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत पछिल्लो पटक समावेश गरिएको छ । यसअघि दुई देशबीच भएको सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मोडलमा भएको थियो । विकसित देशले धनी देशहरूको सञ्जाल ओईसीडी मोडलमा सम्झौता गर्न थालेपछि नयाँ सम्झौता गर्नुपरेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । 'भारत जी-ट्वान्टीको सदस्य भएकाले ओईसीडी मोडलमा सम्झौता गर्नुपरेको हो,' उनले भने ।
नयाँ मोडलको मस्यौदामा एकअर्का देशका करदाताको सूचना आदानप्रदान गर्ने व्यवस्थासमेत छ । त्यसमा करदाताको सूचना 'एकअर्को देशले अन्य प्रयोजनका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने' प्रावधान छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको भारत भ्रमणका क्रममा यो बुँदा विवादास्पद भएको भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थिएन ।
'सम्बन्धित देशको सहमति लिएर दुवैतिर कर प्रयोजन देखिने व्यक्तिको सूचना अन्य प्रयोजनका लागि पनि दिन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था नै छ,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'धनी देशहरूको सञ्जाल ओईसीडीको दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यो प्रावधान भएकाले कुनै घाटा छैन ।'नेपालमा कर छलेर सीमापारि जाने व्यक्तिबाट भारत सरकारले समेत कर असुल गराइदिन सक्ने भएकाले नेपाललाई फाइदा हुने ती अधिकारीले बताए । 'नेपालमा कर छली गरेर भारत जानेलाई पनि कारबाही गर्न सकिने छ,' उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर भएको बिप्पाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि डीटीएए आवश्यक भएको निजी क्षेत्रको धारणा थियो । नेपालमा आयकरको दर कम भएकाले यहाँ लगानी बढ्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौताअनुसार भारतीय लगानीकर्ताले भारतमा आयकर तिरेर नेपाल ल्याउने रकममा कर तिर्नुपर्ने छैन । नेपालमा करको दर कम भएकाले तिर्नु नपरेको हो । नेपालमा वाषिर्क २५ लाखभन्दा कमको आम्दानी हुने व्यक्तिले बढीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । भारतमा भने करको दर औसत ३५ प्रतिशत हाराहारीमा छ । नेपालमा भएको आयमा कर तिरेपछि भारत लगिने रकममा दुई देशबीचको फरक बराबरको १० प्रतिशतमात्रै कर तिरे पुग्नेछ । दुवैतिर पूरै कर नतिरी फरक बराबरको रकम मात्रै तिरे पुग्ने हुँदा भारतीय लगानीमा खुल्ने कम्पनीका कर्मचारी, अन्य व्यावसायिक व्यक्तिले दुवैतिर पूरै कर तिर्नुपर्ने छैन । भारतीय कम्पनीले नेपालमा गरेको नाफा भारत लाँदा यहाँ तिरे बराबरको कर रकमलाई मिलान गर्न पाउने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ । 'यो सम्झौताले भारतीय लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ,' उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले भने, 'तर यसका लागि देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।'

राज्यपुनर्संरचना आयोगको पहिलो बैठक आज बस्दै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नवगठित राज्यपुनर्संरचना आयोगको पहिलो बैठक आज बस्दैछ । ललितपुरको नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठान स्टाफ कलेजमा कार्यालय स्थापना गरी बैठक बस्ने तयारी भइरहेको आयोगका सदस्य मल्ल के सुन्दरले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष विना नै गठन भएको आयोगको पहिलो बैठकको अध्यक्षता भने नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार आयोगका सदस्य कृष्ण हाछेथुले गर्नुहुने पनि उहाँले बताउँनु भयो । आयोगको पहिलो बैठक भएकाले कसरी अघि बढ्ने र कार्यविधि के कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकको संयोजन र आवश्यक व्यवस्थापन भने संस्कृति तथा संघिय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेशहरि अधिकारीले गर्नुहुनेछ ।

Nov 25, 2011

नक्सा पासै नगरी काठमाडौं मल

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ८ कर्मचारी सञ्चयकोषको लगानीमा बनेको काठमाडौं मल नियमविपरीत रहेको महानगरले जनाएको छ । अन्डरग्राउन्डसहित आठ तला रहेको मलको नक्सा पास छैन । व्यापारिक भवनको नक्सा पास नगरी बनाउँदा पनि महानगरले कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारी निकायले बनाएको भन्दै छुट दिएको छ । १० वर्षअघि निर्माण सुरु भएको भवनको डिपिसीसम्म निर्माणका लागि अस्थायी स्वीकृति लिए पनि नक्सा पास नगरेको महानगर नक्सा शाखाका इन्जिनियर सुरज शाक्यले बताए ।'काठमाडौं मलको अस्थायीबाहेक स्थायी नक्सा पास भएको छैन,' उनले भने, 'स्वीकृतिको लागि पहलसमेत भएको छैन ।' सरकारी निकायले व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाएको भवनको नक्सा पास नगर्दा पनि महानगरले कारबाहीको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको छैन । महानगरमा मलको अस्थायी नक्सा पास भएको फाइलसमेत सम्बन्धित फाँटमा छैन । 'सर्वसाधारणले नक्सा पासबिना घर बनाएको भए महानगरले भत्काइसक्थ्यो,' एक प्राविधिकले भने, 'सरकारी निकाय र पहुँचवालाको भएकाले कारबाही गर्ने कसैले आँट गर्न सकेको छैन ।'
अस्थायी नक्साको म्याद दुई वर्षको मात्रै हुन्छ । घर बनाउनुअघि अस्थायी नक्सा पास गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वर्षभित्र घर नबनाए सुरुदेखिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । काठमाडांै २२ वडामा रहेको भवन नियमविपरीत बनेको शाक्यले बताए । नक्सा पास नगरेको भए पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर नियमअनुसार ल्याउन सकिने उनले बताए । त्यसका लागि मापदण्डअनुसार भवन बनेको भए राजस्व र जरिवाना तिरे पुग्छ । मापदण्डविपरीत भए कारबाहीको प्रक्रियाअनुसार महानगरलाई घर भत्काउनेसम्मको अधिकार छ ।

पारिश्रमिक नबढाए आन्दोलनको चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कास्की , मंसिर ८,सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिए नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट) ले एक साताभित्र पोखराका होटल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले आठ महिनाअघि होटल मजदुरका लागि तोकेको पारिश्रमिक दिन व्यवसायीले आनाकानी गरेपछि मजदुरहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । सुरुमा कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्ने र अटेर गरेमा आन्दोलन गरी होटल नै बन्द गराउने जिफन्टले जनाएको छ ।सरकारले ०६७ साल चैत १ गते ४ हजार ६ सयमा १ हजार ६ सय थप गरी मजदुरको पारिश्रमिक ६ हजार २ सय तोके पनि पोखराका तीन बाहेक अन्य होटलहरूले कार्यान्वयन नगरेपछि मजदुरहरू आन्दोलित भएका हुन् । दोस्रो सम्झौता हालै मात्र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको थियो । पहिलो पटक सम्झौता हुँदा विरोध जनाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दोस्रो पटक भने सहमति जनाएको हो ।

रक्सी पिउने २२ प्रहरी निलम्बित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बाँके , मंसिर ८,शान्ति सुरक्षाका लागि खट्ने प्रहरीकै आचरण खराब भएपछि के हुन्छ ? अन्यत्र त के हुन्छ कुन्नि, यहाँचाहिँ कारबाही हुन थालेको छ । हो, जाँडरक्सी पिएको अभियोगमा चार महिनायता जिल्ला प्रहरीले २२ प्रहरीलाई निलम्बनै गरेको छ । त्यस्तै 'प्रभावकारी ढंगले काम नगरेको' भन्दै २३ जनामाथि कारबाही भएको छ । प्रहरीले अरूलाई समाउँछन् । यहाँ एक जना प्रहरी नै पक्राउ परेका छन् । नेपालगन्जको सदरलाइनस्थित नगर भवन बिटमा कार्यरत हवल्दार गिरिराज बिसीले मदिराको झोंकमा स्थानीय रेडियोकर्मी ओबीराज आचार्यलाई कुटपिट गरेका थिए । प्रहरी हिरासतमा राखिएका ती हवल्दारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको बाँके प्रहरी प्रमुख दिनेश अमात्यले जानकारी दिए । रेडियोबाट डेरा फर्किरहेका आचार्यलाई हवल्दार बिसीले मंगलबार राति लखेटेर कुटेका थिए । उनको आँखामा चोट लागेको छ । कहिलेकाहीं ड्युटीमा रहेका प्रहरीले हतियार फालेर सुत्ने गरेको समेत पाइएको र अनुशासनमा राख्न कडाइ गरिरहेको अमात्यले बताए ।

भारतले सय मेगावाट बिजुली दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ८,भारतले नेपाललाई थप सय मेगावाट बिजुली दिने भएको छ । जलस्रोतसम्बन्धी द्विपक्षीय सचिवस्तरीय दुईदिने वार्ताको पहिलो दिन बिहीबार नयाँदिल्लीमा भारतीय अधिकारीले नेपाली पक्षको आग्रह स्वीकार्दै थप बिजुली दिने जनाएको हो । नेपाली टोलीका प्रमुख एवं ऊर्जा सचिव बालानन्द पौडेलका अनुसार बिजुली दिने मितिबारे भने शुक्रबार मात्र टुंगो लाग्नेछ । हाल रहेका प्रसारण लाइन सामान्य मर्मतमात्रै गरे पनि दुई/तीन महिनाभित्र थप सय मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउन सकिने निष्कर्षमा हालै दुवै मुलुकका प्राविधिक अधिकारी पुगेका थिए । काठमाडौंमा हालै भारतीय पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेसन र पावर गि्रड भारतका अधिकारीहरू तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीबीच भएको छलफलपछि प्रसारण लाइन मर्मतपछि ३ सय ६९ मेगावाट बिजुली भारतबाट नेपाल पुर्‍याउन सकिने टुंगो लागेको थियो । हाल नेपालले भारतबाट १२० देखि १३४ मेगावाटसम्म बिजुली लिइरहेको छ । भारतीय पक्षले ऊर्जा व्यापार सम्झौता छिटो अघि बढाउन नेपालले गरेको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको पनि पौडेलले बताए । 'भारतीय पक्षले २०११ भित्रै नेपालीपक्षको प्रस्तावबारे धारणा दिने बताएको छ,' उनले भने । बैठकमा नेपालले दोस्रो सीमा वारपार प्रसारण लाइन निर्माण प्रस्ताव गरेको थियो । बुटवल र गोरखपुर जोड्ने ४०० केभीको उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माणप्रति पनि भारतीयपक्ष सकारात्मक रहेको नेपाली अधिकारीले जनाए । मुजफ्फरपुर र ढल्केबर जोड्ने प्रसारण लाइन नेपाल र भारतबीचको पहिलो सीमा वारपार प्रसारण लाइन हो । भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको टर्मस् अफ रेफेरेन्सबारे तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता जनाएको भारतका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत खगनाथ अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा भारतीय पक्षले कोसी आयोजनामा आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे चिन्ता जाहेर गरेको थियो । जवाफमा नेपाली अधिकारीले पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने आश्वासन दिएका थिए ।मन्त्रीस्तरीय बैठक २०१२ को पूर्वार्द्धमा आयोजना गर्ने गरी तयारी थाल्ने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।

संविधानसभाको म्याद ३ कि ६ महिना थप्ने दलहरूबीच बहस सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मंसिर ८,संविधानसभाको म्याद ३ कि ६ महिना थप्ने भन्ने विषयमा दलहरूबीच बहस सुरु भएको छ । माओवादीसहित सत्तारूढ दलहरू ६ महिना थप्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस-एमाले सातबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रियाबाहेकका काममा सन्तोषजनक प्रगति नभएको भन्दै ३ महिनामात्र थप्नुपर्ने अडानमा छन् । तर प्रमुख दलहरूबीच सहमतिमा म्याद टुंगोमा पुग्न विपक्षी दल लचिलो छन् । म्याद थप्ने विषयमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो तर्क गरेका छन् । 'शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्नु आवश्यक हुन्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भने, '३ महिनामा पूरा गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।' माओवादीभित्रकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले आफ्नो अनुकूल संविधान बन्ने अवस्था नभए संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य नहुने बताएको छ । उक्त पक्षले संविधानसभाको म्याद थप्ने कि नथप्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको जनाएको छ । वैद्य पक्षीय स्थायी समिति सदस्य एवं माओवादी संसदीय दलका नेता देव गुरुङले संविधानसभा म्याद थप्ने विषयमा पार्टीमा छलफल नभएको हुनाले तत्काल भन्न नसकिने बताए । 'पार्टीमा छलफल नभएको हुनाले म्याद थप्ने विषयमा यसै भन्न सकिन्न,' उनले भने, 'यसबारेमा निर्णय हुन बाँकी छ ।' म्याद थप्ने विषयमा हाल सामान्य प्रक्रिया सुरु भएको गुरुङको भनाइ थियो । प्रवक्ता शर्माले ६ महिना म्याद थप्ने सरकारको प्रस्तावलाई पार्टीले समर्थन गर्ने बताए । कांग्रेस र एमाले केही नेताहरूले ३ महिना थप्नुपर्ने बताएका छन् । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा ३ महिनामात्र म्याद थप्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर बैठकले भने कति म्याद थप्ने भन्ने स्पष्ट निर्णयचाहिँ गरेको छैन । 'कति थप्ने भन्ने दलहरूको सहमतिमा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ,' एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, 'निश्चित आधार तयार गरेर म्याद थप्नुपर्छ ।'एकैपटक ६ महिना म्याद थप्दा सातबुँदे सहमति र संविधान निर्माणलगायतका बाँकी काममा माओवादीले कम दबाब महसुस गर्ने बुझाइ केहीको छ । त्यसैले तीन महिनामात्र म्याद थपेर बाँकी काम त्यही समयभित्र सक्नका लागि माओवादीमाथि दबाब दिने उनीहरूको रणनीति छ । कांग्रेसले म्याद थप्ने विषयमा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट टुंगो लगाउने संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए ।

संसद्मा प्रस्ताव
सरकारले संविधानसभाको ६ महिना म्याद थप्न बिहीबार संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । यो ११ औं पल्टको संविधान संशोधन विधेयक हो । राप्रपा नेपालले दर्ता गरेको विरोध सूचना बहुमतले अस्वीकृत गर्दै संसद्ले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।विधेयकमाथि सभासदहरूलाई संशोधन राख्न ७२ घन्टाको समय दिइएकाले आइबारमात्र यसको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । संविधानसभाको कार्यकाल कति सयम बढाउने भन्नेमा दलहरूबीच औपचारिक सहमति भएको छैन ।

Nov 16, 2011

मलेसियाले कामदारको तलब बढाउने अन्तिम तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
क्वालालम्पुर, कार्तिक ३० - मलेसियाले सबै कामदारहरुका लागि तलब बढाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय न्युनतम तलब’ तोक्नेबारे मस्यौदा तयार पार्न सरकारद्वारा गठित एक परामर्श समितीले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र यसैबर्षको अन्त्यसम्ममा अन्तिम रुप दिई राष्ट्रिय न्युनतम तलब निर्धारण गरिने भएको मलेसियाली समाचार संस्था बर्नामाले जनाएको छ । यसैबर्ष अन्त्यसम्ममा समितीले मस्यौदा बुझाउनेमा सरकार आशावादी रहेको स्रोतलाई उध्दृत गर्दै बर्नामाले लेखेको छ । ‘समितीले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सुझाव दिएपछि निर्धारण हुनेछ’ उप मानव संशोधनमन्त्रीलाई उध्दृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । गत बिहीबार वैठकले तलब निर्धारण गर्न अन्तिम तयारी गरिरहेको र यसैबर्ष अन्त्यसम्ममा घोषणा हुने भएको जनाइएको छ । पेशागत क्षेत्र र कामको प्रकृती हेरी तलब निर्धारण गरिने बताइएको छ ।
मलेसियाली सरकारको तलबबारेको यो नीति पारित भइ लागू भएमा यहाँ कार्यरत करिब ४ लाख नेपाली कामदार लाभान्वित हुनेछन् । मलेसियमा काम गर्ने नेपालीले हाल मासिक न्युनतम ५ सय ४६ रिंगेट पाउँछन् । यहाँस्थित विभिन्न ट्रेड युनियन तथा संघसंगठनले कामदारहरुको न्युनतम तलब बढाउन र मासिक ९ सय ५० रिंगेट बनाउन दबाब दिँदैआएपछि मलेसियाले तलब निर्धारणबारे विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरी मस्यौदा तयार पार्नका लागि गत सेप्टेम्बर १५ मा मजदुर युनियन, रोजगादाता संगठनका प्रतिनिधि र सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित २३ सदस्यीय एक समिती गठन गरेको थियो । समितीले तलब निर्धारणबारे मस्यौदाको अन्तिम रुप दिएपछि आगामी डिसेम्बरभित्रै नयाँ न्यनुतम तलब तोक्ने तयारी भएको हो ।

सरकार र लिम्बुवानबीच आज वार्ता हुँदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
ताप्लेजुङ, कात्तिक ३०- नेपाल सरकारले सङ्घीय लिम्बुवान् राज्य परिषद्सँग आज वार्ता गर्ने भएको छ। आज दिउँसो १ बजे शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा वार्ता हुने तयारी भएको शान्ति तथा पुनः निर्माणमन्त्री सत्य पहाडीद्वारा परिषद्लाई जारी पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमा पाँचजनासम्मको वार्ता टोली गठन गरी आउन भनिएको परिषद् बताएको छ। यसैबीच, सङ्घीय लिम्बुवान् राज्य परिषद्ले केन्द्रीय अध्यक्ष सञ्जुहाङ पालुङवाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा क्रियाशील राजनीतिक दलका मागलाई वार्ताकै माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयासस्वरुप वार्तामा आउन आह्वान गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। लिम्बुवान् राज्य परिषद्ले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पूर्वी नेपालका नौ वटा जिल्लालाई लिम्बुवान् राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दैआएको छ।

लडाकु पुर्नवर्गीकरण प्रकृया आजदेखि सुरु हुँदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चितवन, कात्तिक ३० -सेना समायोजनका लागि लडाकु पुर्नवर्गीकरण प्रकृया आजदेखि सुरु हुँदैछ। देशका सात शिवरमा समायोजन मिति पर्खेर विगत पाँचवर्षदेखि बसिरहेका लडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरणको तयारी तिब्र बनेको शिविर कार्यालयहरुले जनाएका छन्। पुर्नवर्गीकरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले टोली आउनासाथ वर्गीकरण कार्य शुरु हुने शिविरस्रोतको भनाई छ। चितवनको शक्तिखोर स्थित तेस्रो डिभिजनमा रहेका लडाकुहरुको पुनवर्गीकरणको तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको शिविर व्यवस्थापन समिति चितवनले जनाएको छ। 'पाल टाँग्ने अफिस राख्नेजस्ता काम सकिएको छ,' समितिका व्यवस्थापक शरदचन्द शर्माले भने, 'सचिवालय टोली आएपछि कसरी गर्ने प्रकृया तय हुन्छ।'लडाकु पुर्नवर्गीकरणका लागि आजै सेना समायोजन विशेष समिति मातहतको सचिवालय संयोजकको नेतृत्वमा ४० सदस्यीय टोली आउँदैछ। 'अपरान्हसम्ममा आइपुग्ने खबर छ, हामी आफ्नो तयारी गरिरहेका छौ,' शिविरका प्रवक्ता जनक विष्टले भने। विशेष समिति मातहतको सचिवालय समितिका संयोजक वालानन्द शर्माको नेतृत्वमा वर्गीकरण गर्ने टोली आउन लागेको हो। पुनर्वर्गीकरणका लागि सातै डिभिजनमा आजै टोली जानेसंयोजक बालानन्द शर्माले जानकारी दिए।
एमाओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले समायोजनमा सहभागि नहुन गरेको अपिलले पुर्नवर्गीकरणमा कुनै असर नगर्ने प्रवक्ता विष्टले बताए। पार्टीको फरक मतको कुरा भएकाले लडाकुसँग भन्दा पनि पार्टीसँग वैद्यको अपिल सम्बन्धित भएको उनको भनाई छ। पुनवर्गीकरणमा जाने लडाकुहरुका लागि शिविरले आवश्यक प्रशिक्षण दिइसकेको समेत उनले जानकारी दिए। पुर्नवर्गीकरणका लागि आउने टोलीहरुलाई पनि प्राविधिक सहितका प्रशिक्षण दिइएको सचिवालय टोलीले जनाएको छ। प्राविधिक टोलीलाई सेना समायोजन, पुनःस्थापना र स्वेच्छिक अवकाशका बारेमा लडाकुको सङ्ख्या अनुपातका आधारमा विभाजन भैसकेको र सोही अनुसार शिविरमा टोली पुग्ने संयोजक बालानन्द शर्माले नागरिकलाई बताए। चौथो डिभिजन नवलपरासीमा भने सचिवालय टोलीका सनानन्द शर्मा कुर्मी र तेजबहादुर वलीको टोलीले पुर्नवर्गीकरणको नेतृत्व गर्ने भएका छन।
तेस्रो डिभिजन चितवनस्थित शिविरमा तीन हजार ९७२,नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनमा तीन हजार ३९, पहिलो डिभिजन इलामस्थित शिविरमा एक हजार ९३०,दोस्रो डिभिजन सिन्धुलीमा एक हजार ६ सय५८, कैलालीस्थित पाचौं डिभिजनमा शिविरमा तीन हजार ३१० र सुर्खेतस्थित छैठौ डिभिजनमा तीन हजार ८८, रोल्पाको दहवन स्थित सातौ डिभिजनमा दुई हजार ४ सय २८ रहेका छन्। राजधानी काठमाडौँमा विभिन्न नेताको सुरक्षार्थ खटिएका १ सय ५३ जना लडाकु समेत हाल शिविरमै छन।

चिनियां प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
चिनियां प्रधानमन्त्री वेन जियावाओले पुष ५ देखि ७ सम्म दुई दिने नेपाल भ्रमण गर्नु हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री डा वावुराम भट्टराईले चिनियां प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको लगत्तै आफुले पनि चीन भ्रमण गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहले पनि नेपाल भ्रमणका लागि रुचि देखाइ रहेको वेला चिनियां प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तय भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले चिनियां प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले अन्तराष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन पनि हुने वताउनुभयो । चिनियां प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्रक्रिया मिलाउन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई साता पछि चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ ।

राज्य पुर्नसंरचना समितिकै प्रतिवेनलाई आधार मान्ने माओवादी निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक ३० - माओवादी स्थायी समितिले संविधानसभाको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले पेश गरेको प्रतिवेदकै आधारमा विज्ञ समितिले काम गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादीको बैद्य समूहले समितिको कार्य क्षेत्रलाईसमेत कमजोर बनाउने गरि राज्य पुर्नंसंरचनामा सुझाव दिन विज्ञ समूह गठन गरिए संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने बताएपछि विवाद समाधान गर्नका लागि बुधबार दिउँसो स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । 'स्थायी समितिले राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदनलाई आधारमा मानेर प्राविधिक काम गर्ने गरी बिज्ञ समितिको टीओआर तोक्ने निर्णय गरेको छ' माओवादी स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले भने । माओवादीको वैद्य पक्ष, आदिवासी जनजाति ककसलगायतले राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन र कार्यक्षेत्र संकुचन हुने गरी समिति गठन गर्न नहुने भन्दै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन हालेको छ । 'उक्त प्रतिवेधनको आधारमा काम गर्ने गरी विज्ञ समूह गठन गरे मान्य हुन्छ नत्र हाम्रो संशोधन यथावत रहन्छ' गुरुङले भने । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पनि पार्टीले समितिको प्रतिवेदनको आधारमा काम गर्ने गरी बिज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाले अन्य पक्षहरुसँग पनि छलफल गरेर संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढाइने बताए । माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले बैठकपछि समितिको कार्यक्षेत्रलाई हस्तक्षेप हुने गरी विज्ञ समितिको गठन गरे मान्य नहुने बताए ।

Nov 13, 2011

आममाफीको निर्णय अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २७ - सरकारले माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न गरेको निर्णय यथास्थानमा रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । उसले राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद् र प्रधान मन्त्रीलाई 'निर्णय जे जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई यथास्थितिमै रहन दिन र केही नगर्न' आदेश दिएको हो । आइतवार न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीले दिएको आदेशले अव राष्ट्रपतिलाई राहत मिलेको छ । राष्ट्रपति समक्ष एकतिर आममाफीको लागि सरकारको सिफारिस थियोभने अर्को तर्फ त्यसको विरुद्धमा पनि ठूलै जनमतले दवाव दिइरहेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशबाट राष्ट्रपतिलाई पञ्छिन सजिलो भएको छ । सर्वोच्चको अर्को सुनुवाई मङ्सिर ५ गते तोकिएको छ । गत मङ्गलबार सरकारले ओखलढुङ्गाका सभासद् ढुङ्गेललाई सोही जिल्लाको उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले यसअघि तोकेको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई माफी गराउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको बिरुद्ध हत्या उज्जनकुमारकी दिदी साबित्रीले बिहीबार रिट हालेकी थिइन् । सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिपक्षी काँग्रेस र एमाले तथा अधिकारकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । तर सरकार र माओवादीले भने घट्ना द्वन्दकालको भएकाले राजनीतिक रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

चार राज्य मन्त्रीको सपथ पछि मन्त्रीहरुको संख्या ४९

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २७ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद्को गठन गरेका छन् । आइतवार चार राज्य मन्त्रीको सपथ पछि मन्त्रीहरुको संख्या ४९ पुग्ने छ । आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा उनले चार जना राज्यमन्त्रीहरुलाई सपथ खुवाए । नयाँ राज्य मन्त्रीहरुमा ओमप्रकाश यादव– कृषि, खोवरी राय यादव– उद्योग र सरिता कुमारी साह– संचार राज्यमन्त्रीमा सपथ खुवाएका हुन् । यसैगरी यसअघि नै महिला राज्यमन्त्री भएका अरविन्द साहलाई पनि आइतवार नै सपथ खुवाइएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले केही दिन अगाडि गठन गरेको मन्त्री मण्डल र नयाँ अनुहार समेत थप गरेर मन्त्रीको संख्या ४९ पुगेको छ । अव सबै भन्दा जम्बो मन्त्री मण्डल गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको उपाधी भट्टराईले पाएका छन् । यसअघि जम्बो मन्त्री मण्डल गठन गर्ने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री कालमा ४८ जनाको रहेको थियो । यो रेकर्ड प्रधानमन्त्री भट्टराईले आइतवार तोडेका हुन् ।

प्रहरी बढुवामा अनियमितता भएको भन्दै गृह मन्त्रीसँग फाइल माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कात्तिक २७ - संसदको राज्य व्यवस्था समितिले उप प्रधान तथा गृह मन्त्री विजयकुमार गच्छदारसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको विशिष्ट पदमा गरिएको बढुवाको मापदण्ड र अपनाइएको कार्यविधि समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। बढुवामा अनियमितता भएको भन्दै समितिले सात दिनभित्र उक्त 'डकुमेन्ट' माग गरेको हो। बढुवा गरिएका विभिन्न पदका लागि सम्भावित उमेदवारहरुको सूची, उनीहको नियुक्तीको मिति, हालसम्मको काम गरेको स्थान र समय, उनीहरुले प्राप्त गरेका तालिम, प्रशिक्षणबारे जानकारी माग गरिएको छ। त्यस्तै विभुषण लगायत कार्य सम्पादनको शिलशिला पाएको पुरस्कार दण्ड र नसियत पाएको भए त्यसबारे पनि पूर्णरुपमा विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको छ। समितिको बैठकमा सभासदहरुले बढुवामा बरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई अघि बढाएको भन्दै गृह मन्त्रीको आलोचना गरेका थिए।

पार्टीले कव्जा गरेका घर जग्गा फिर्ता नगर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एकीकृत नेकपा माओवादीको बैध समुहले चितवनमा पार्टीले कव्जा गरेका घर जग्गा फिर्ता नगर्ने जनाउदै वल प्रयोग गरिए त्यसको शसक्त प्रतिकार गर्ने जनाएको छ । अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघ र अखिल नेपाल किसान संघ (क्रान्तिकारी)ले आइतबार बिहान भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरुको कब्जामा रहेका घरजग्गा फिर्ता नगर्ने बताएका हुन् । कब्जा गरिएका जग्गामा अहिले हजारौं सुकुम्बासी बसोबास गरिरहेका छन् । भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुका समस्या समाधान नगरेसम्म कब्जा गरिएका जग्गा फिर्ता नहुने सुकुम्बासी संघका अध्यक्ष नरबहादुर गौतमले बताए । भूमिहीनहरुका समस्या समाधान नै नगरी सरकारले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने गलत निर्णय गरेको किसान संघ क्रान्तिकारीका सदस्य भूमिश्वर कँडेलले बताए ।

Nov 12, 2011

साहित्य महासंघद्धारा बुद्धको जन्मस्थल सच्चाउन सुझाव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/विश्वास दीप तिगेला
ब्रुनाई, १२ अक्टोबर ११, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ अन्तर्गत गठित नेपाल सम्बन्धि सूचना सुधार कार्यदलले बुद्धको जन्मस्थल सच्चाउन सुझाव पठायो । कार्यदलका संयोजक तथा वेलायतको लागि नेपालको पूर्व राजदुत मुरारीराज शर्मा र कार्यदल सदस्य डा. गोविन्दराज भट्टराईद्धारा हस्ताक्षरित सुझाव पत्रमा विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको तथ्यलाई आधार मान्नु पर्दछ र अहिंसावादी भगवान बुद्ध लुम्बीनी नेपालमा जन्मिएका हुन । गलत जानकारी अविलम्ब सच्चाउन आग्रह गरिएको छ । साहित्य महासङ्घ लगायत अन्य सुझावहरु र फेसबुकमा प्राप्त सुझावहरुको आधारमा बुद्धको जन्मस्थल सच्चाउने प्रकृयामा म्युजियम लागि सकेको जानकारी प्राप्त भएको छ । प्रत्यक बर्ष विश्वभरबाट ६० लाख पर्यटकले अवलोकन गर्ने लण्डन स्थित बृटिस म्युजियमको द डिर्पाटमेट अफ एसिया कक्ष अन्तर्गत द लाइफ अफ द बुद्ध शिर्षकमा बुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने जानकारी रहेको थियो ।

फेसबुकमा अश्लील चित्रहरू राखेर बदनाम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २६ - नुवाकोटकी गीता शर्मा (नाम परिवर्तन)ले जीवनमा त्यस्तो आँधीहुरी आउने कल्पना गरेकी थिइनन् । सशस्त्र प्रहरीको सिपाही प्रेमी, जोसँग उनी दुई महिनाअघिसम्म बिहे गरेर जिन्दगी बिताउने कल्पनामा थिइन्, उनैले सामाजिक नेटवर्किङ सञ्जाल फेसबुकमा अश्लील चित्रहरू राखेर बदनाम गरिदिए ।
तिनै ‘बेइमान’ प्रेमीविरुद्ध गीताले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उजुरी दिएर पक्रन लगाइन् । उनको फेसबुक खोलेर बदनाम गराउने काभ्रे, दाप्चाका अविराज श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्रेको छ ।
चार वर्षअघि सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएकी २३ वर्षीय गीताले फेसबुकमा साथी बनाएका श्रेष्ठसँग जिन्दगी बिताउने सपना सात महिनादेखि सजाउन थालेकी थिइन् । फेसबुकमा च्याट गर्दागर्दै मायाप्रिती गाँसेका उनीहरूले पहिलोपल्ट काठमाडौंमै भेटघाट गरे । त्यसपछि त्यो बाक्लो भयो ।
अविराजले गीताबिना जिन्दगी बिताउन नसक्ने भन्दै उनलाई बिहेको सपना देखाएर भुलाएका थिए । बाबुआमालाई भावी दुलही देखाउने भन्दै मायाप्रिती बसेको दुई महिनामा घर लिएर पनि गएका थिए । तीन दिन त्यहाँ राखेपछि उनले गीतालाई काठमाडौं ल्याए । चाँडै बिहे गर्ने भन्दै अविराजले उनलाई आफ्नै कोठामा राख्न थालेका थिए । त्यही बीचमा उनीहरूले फेसबुकको पासवर्ड साटासाट गरेका थिए । ‘जहिले भए पनि बिहे भइहाल्छ, पासवर्ड साटौं भन्दै लगेको रहेछ,’ काठमाडौं परिसरका डिएसपी आभूषण तिम्सिनाले भने, ‘केटी टाढिन थालेपछि उसले उसको पासवर्ड परिवर्तन गरेर अश्लील फोटो पोस्ट गरिदिएको रहेछ ।डिएसपी तिम्सिनाले फेसबुकबाट हुने अपराध पछिल्ला दिनमा बढेको बताए । ‘सम्बन्ध सुमधुर भइन्जेल केही हुँदैन, पछि बदनाम गरिदिने गरेका घटना धेरै छन् ।’ महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखामा समेत यस्ता घटनाका उजुरी दिनहुँ पर्ने गरेका छन् । अपराध महाशाखाका एक अधिकृतका अनुसार दैनिक दुइटा उजुरी फेसबुकसम्बन्धी हुने गरेका छन् । पीडित प्रायः सबै महिला छन् ।
माथि उल्लेख गरिएकी गीताको घरमा बिहेको कुरा अगाडि बढ्न थालेपछि उनले पनि अविराजलाई त्यस निम्ति दबाब दिएकी थिइन् । तर, श्रेष्ठले सधै भोलि–पर्सि भन्दै टार्न थालेपछि सम्बन्ध तोडिन् । अविराजले चाहिं उनलाई छाड्न चाहेका थिएनन् । तर, गीता सम्बन्ध तोडेर अन्तै गएपछि उनी ‘आक्रोशित’ भए । फोन गरेर मानसिक दबाब पनि दिन थाले । तर, गीताले वास्ता गरिरहेकी थिइनन् । ‘अलि समय बेवास्ता गरेपछि छाड्ला भन्या त झन् बदनाम गर्‍यो,’ उनले सुनाइन्, ‘अब त फेसबुक नै खोल्दिनँ ।’
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा कार्यरत उनलाई एक साथीले फोन गरेर फेसबुकमा के–के राखेको भन्दै सोधेपछि पो झसंग भइन् । आफ्नो फेसबुक खोल्न खोज्दा पासर्वड मिलेन भनेपछि अरू चकित भइन् ।
हेर्दा त इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर अनावश्यक तस्बिरहरू पोस्ट गरेको उनले भेटिन् । केही समय अत्तालिएकी उनले हत्तपत्त ती तस्बिर हटाउन खोजिन् तर सकिनन् । अनि प्रहरीमा उजुरी दिइन् । त्यसपछि प्रहरीको फन्दामा परे ती सशस्त्र प्रहरी । उनले गीताले आफूसँग बिहे गर्न नमानेपछि उनको बदनाम गरेको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् ।

१७ औँ सार्क शिखर सम्मेलन सम्पन्न, १८ औँ सम्मेलन नेपालमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बीस बुँदे साझा घोषण पत्र जारी गर्दै माल्दिभ्सको अड्डु एटोन शहरमा दुई दिनसम्म चलेको दक्षिण एसीयाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको १७ औ शिखर सम्मेलन आज सम्पन्न भएको छ । सम्मेलनले ४ वटा सम्झौता समेत गरेको छ । सम्मेलनमा सार्क क्षेत्रको गुणस्तर मापदण्ड स्थापना गर्ने, बिउ बैंक स्थापना गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न हुने जोखिम ब्यवस्थापन लगायतका चार बुँदे सम्झौता भएको हो । सम्मेलनले १८ औं शिखर सम्मेलन नेपालमा गर्ने भएको जनाइएको छ । सम्मेलनले गरेको २० बुँदे घोषणापत्रमामा सार्क क्षेत्रको सम्बन्ध जनस्तर सम्म पुर्याउन र अझ बलियो बनाउन सडक, रेल र हवाई मार्गबाट सार्कलाई जोड्ने, उर्जा संकट समाधन गर्न उर्जा विकासलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने, साफ्टा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई तिब्रता दिने, सार्क फण्डलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्री स्तरीय बैठकलाई तिब्रता दिने, सार्क सचिवालयलाई प्रभावकारी बनाउने र १८ औ सार्क शिखर सम्मेलन सन् २०१३ को मार्चमा नेपालमा गर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् ।

मलेसियामा २ सय ३५ नेपालीले ज्यान गुमाए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
क्वालालम्पुर, कार्तिक २६ - धन कमाउने उद्देश्यले मलेसिया आउने नेपालीमध्ये गएको दश महिनायता (जनवरी–अक्टोबर) विविध कारणले २ सय ३५ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यहाँ सडक दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, आत्माहत्या तथा पहिचान नभएका अज्ञात रोगका कारण नेपालीहरुको मृत्यु हुने गरेको छ । यहाँस्थित नेपाली दुतावासको तथ्यांक अनुसार यो बर्ष वितेको दशमहिनायता मृत्यु भएकाको संख्या सन् २००३ देखि यताकै उच्च हो । सन् २००३ मा १०१ र २००४ मा १५२ नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसैगरी २००५ मा १८९ र २००६ मा १९६ जनाले विविध कारणले ज्यान गुमाएको दखीन्छ । यसरी ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या सन् २००७ मा भने निकै बढेको पाइन्छ । उक्त बर्ष २५२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सन् २००७ मा उच्च भएको यो संख्या सन् २००८ देखि १० सम्म क्रमशः घटेको देखिन्छ । सन् २०१० मा २१० नेपालीको ज्यान गुमेको थियो । यसबर्ष शुरुमा अर्थात् जनवरीमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३० जनाको ज्यान गुमेको थियो । तीमध्ये सडक दुर्घटनामा परी ५, आत्महत्या गर्नेको संख्या ४ र बाँकी अन्यले विविध कारण ज्यान गुमाएका थिए ।
दुतावासका श्रम सहचारी सूर्य प्रसाद भण्डारीका अनुसार, सडक पार गर्दा वा सडक छेउ हिँड्डुल गर्ने सामान्य ज्ञान समेत नहुँदा कतिपयले सडक दुर्घटनामा परी अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । यो बर्ष जुलाईदेखि अक्टोबरसम्मको अवधिमा औद्योगिक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या शून्य छ । तर जनवरीमा ३० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । तीमध्ये १९ जना पहिचान नभएका वा अज्ञात रोगका शिकार भएका छन् ।
दुतावासको तथ्यांकलाई आधार मान्दा मलेसियामा प्रत्येक साता ५ नेपालीको मृत्यु हुने गरेको देखीन्छ । यसरी मृत्यु हुनेहरुमध्ये धेरैको सुतेकै अवस्थामा तथा अन्य अज्ञात रोगका कारण ज्यान जाने गरेको पाइएको छ । यीमध्ये प्रमुख कारक भने अज्ञात रोग नै बन्ने गरेको देखिन्छ । तर लामै समय रोगको शिकार वा ‘क्रोनिक डिजिज’ का कारण ज्यान गुम्नेको संख्या भने न्यून छ । मलेसियमा सन् २००३ यता करिब ९ बर्षको अवधिमा १७ सय ३५ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

संसद्मा विरोध गरेपछि सातबुँदे कार्यान्वयनमा संकट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कात्तिक २६ - एकीकृत माओवादी प्रमुख सचतेकले असहमति राखेपछि शुक्रबार पारित गर्ने तयारी गरिएको अन्तरिम संविधान संशोधन पछि सरेको छ। राज्य पुनर्संरचना आयोगको साटो संविधानसभाबाट 'विशेषज्ञ समिति' बनाउने तीन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच भएको 'सातबुँदे' सहमतिको पनि माओवादीभित्रको मोहन वैद्य पक्षका सभासद्ले संसद्मा विरोध गरेपछि सातबुँदे कार्यान्वयनमा संकट देखिएको छ।
संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलीमा रहेको ७२ घन्टा संशोधनका लागि समय दिने व्यवस्थाअनुसार सो प्रावधान निलम्बन गरी शुक्रबारै एकै दिन तीनवटा बैठक गरी पारित गर्ने सहमति पनि माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच भएको थियो। तर, शुक्रबार पहिलो बैठक सकिएपछि माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नियम निलम्बन गर्न असहमति जनाएका थिए। 'मैले यहाँ हाम्रो पार्टीका भएका नेताहरू सिपी गजुरेल, कृष्णबहादुर महरालगायतसँग छलफल गरें', मुख्य सचेतक गुरङलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'पार्टी अध्यक्ष पनि र प्रधानमन्त्री पनि नहुनुभएकाले नियमित प्रक्रियाबाटै गरौं।' सभामुखको कार्यकक्षमा भएको बैठकमा गुरूङले आफ्नो असहमति जनाएपछि त्यहाँ उपस्थित सबै आश्चर्यमा परेका थिए। कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले सहमतिविपरीत शुक्रबार अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न माओवादीले असहमति जनाएकाले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रश्न खडा भएको बताए। 'गुरुङसहित तीन प्रमुख सचेतक र सभामुखबीच नियम निलम्बन गरी शुक्रबार एकै दिन पास गर्ने सहमति भएको थियो,' घिमिरेले भने, 'माओवादीको अन्तर्विरोधका कारण पास त परै जाओस् विधिवत संसद्मा प्रवेशसमेत हुन पाएन।' नियमित प्रक्रियाअनुरूप पास गर्न माओवादी सहमति भए पनि सो विधेयक बुधबारमात्र पारित हुनसक्नेछ।
अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (२) मा रहेको राज्य पुनर्संरचना आयोगको साटो संविधानसभाको बैठकबाट विशेषज्ञ समिति बनाएर संघीय राज्यको खाका तयार पार्ने प्रावधान अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गर्न ११ औं संशोधन विधेयक एक साताअघि दर्ता भएको थियो। कात्तिक १५ गते माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर ७ मा आयोगको सट्टा समिति गठन गरी निष्कर्षमा पुग्ने उल्लेख छ। कांग्रेस-एमाले तीनवटा बैठक बसी संविधान सशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने मनस्थितिमा संसद् गएका थिए तर दोस्रो बैठक बस्नुअघि नियम निलम्बनको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बेलामा माओवादीका गुरुङले असमर्थता जनाए। 'नियम निलम्बन गर्न साथीहरू सहमत हुनुभएन, यसलाई नियमित प्रक्रियामा लैजाऊँ,' गुरुङले सभामुखलाई भनेको स्रोतले जानकारी दियो। गुरुङ माओवादीभित्र मोहन वैद्य पक्षधर हुन्।
संसद्को दोस्रो बैठकमा बोल्दै माओवादी सभासद् एकराज भण्डारीले संविधानसभाबाट विशेषज्ञ समिति बनाउने कुराको विरोध गरे। उनले सरकारले त्यस्तो नै गठन गर्नुपर्ने बताए। 'कि सरकारले बनाओस् वा संवैधानिक समितिले नै विज्ञहरूको समिति बनाएर सुझाव लेओस्', भण्डारीले भने, 'संविधानसभाले गठन गरेको समितिले दिने प्रतिवेदनसँग जनता जोडिँदैन, त्यसैले जनप्रतिनिधिले समितिमार्फत बनाएको १४ प्रदेशको खाका उल्टाएर समितिले नयाँ बनाए जनताको अपमान हुन्छ।' उनले समिति बनाउने विषयमा सिद्धान्ततः सहमत भए पनि यसको प्रक्रियामा भने असहमति जनाए। माओवादीकै अर्का सभासद् खिमलाल देवकोटाले भने विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनपछि पनि यसको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले नै गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको अपमान नहुने बताएका थिए। एमालेका अग्नि खरेलले पनि विशेषज्ञ समिति गठन गरेर काम गर्दा पनि राज्य पुनर्संरचनाको निर्णय संविधानसभाले नै गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको उल्लेख गरेका थिए।
बैठकमा एमाले, कांग्रेसलगायत जनजाति सभासद्हरूले पनि समिति गठनको विरोध गरेका थिए। 'समितिको क्षेत्राधिकारमा संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिको आधार फेर्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुपर्छ,' एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धरले भने, 'समितिले प्राविधिक टोलीको रूपमा मात्र काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।'
कांग्रेस-एमालेले भने माओवादीभित्रको गुटगत राजनीतिका कारण सरकारले बनाउने आयोग नै गठन हुनुपर्ने अडानमा रहँदा माओवादी र मधेशीले त्यसको विरोध गरेपछि आयोग गठन हुन सकेको थिएन। सभामुख नेम्वाङले जनजाति सभासद्हरूलाई समिति गठनको प्रस्तावमा मात्र क्षेत्राधिकारमा उल्लेख हुने हुनाले संविधान संशोधनमा आपत्ति गर्न जरुरी नरहेको भनी मनाएका थिए।

कोरम पनि पुगेन
सभासद्हरूको गणपुरक संख्या नपुगेका कारण अन्तरिम संविधान एघारौं संशोधन विधेयक शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुतसमेत हुन सकेन। दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहे पनि सभासद्हरूको लामो भाषणपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न लाग्दा कांग्रेस सभासद् रमेश लेखकले कोरम गणना गर्न माग गरे।
सभामुखले कर्मचारीलाई गणना गर्न लगाएपछि १४७ जना सभासद्मात्र उपस्थित देखिए, गणपुरक हुन दुईजना अपुग भयो। बैठक सञ्चालनका लागि कायम सभासद्को कम्तीमा एकचौथाइ सभासद् उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। विधेयक प्रस्तुत गर्नेजस्तो महŒवपूर्ण कार्यसूची रहेको बैठकमा ४६ मध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी मन्त्री अनुपस्थित थिए। '१४७ मध्ये ८० जना त प्रतिपक्षका मात्र थिए', कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, 'संसद्को कोरम पुर्‍याउने जिम्मा सत्ता पक्षको हो, यो गैरजिम्मेवारी हो।' विधेयक प्रस्तुत गर्नकै लागि शनिबार १ बजे पुनः संसद् बोलाइएको छ। शुक्रबार कोरम पुगेको भए मंगलबार पारित गर्न सकिने विधेयक अब बुधबारअघि पारित हुनसक्नेछैन।

माफी फिर्ता नभए कांग्रेसले संसद चल्न नदिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कात्तिक २६,हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिने सरकारी निर्णय फिर्ता नभए कांग्रेसले संसद चल्न नदिने भएको छ। शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दल कार्यसमिति बैठकले सर्वोच्च अदालनले हत्याको आरोप पुष्टि गरी सजाय तोकेको ढुंगेललाई माफी गर्ने निर्णय फिर्ता नगरे संसद अवरोधसम्मको चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय लिएको हो। 'सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत मन्त्रिपरिषदले सभासद् ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले दण्डहीनता बढाउने भएकाले हामीले निश्चित समयभित्र सजाय माफी गर्ने सरकारको निर्णय फिर्ता नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छौं,' संसदीय दल कार्यसमिति सदस्य रमेश लेखकले नागरिकसँग भने, 'पहिलो चरणमा संसदमा बोल्ने र समय तोकेर मन्त्रिपरिषदलाई निर्णय फिर्ता गर्ने आग्रह गर्ने र त्यो अवधिमा पनि सुनुवाइ नभए कडा आन्दोनलमा जानेछौं।'पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद विस्तार र ढुंगेलको सजाय माफी निर्णयले सहमतिको वातावरणमा अविश्वास पैदा गरेको कांग्रेस ठहर छ।
कात्तिक १५ गते प्रमुख दलहरूबीच शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन अघि बढाउने सातबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिमा शान्ति प्रक्रियाले निश्चित चरण पार गरेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने उल्लेख छ। तर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जाने दिन मन्त्री थप गरी इतिहासकै दोस्रो ठूलो मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै औपचारिक छलफल गरेर सजाय फिर्ता निर्णय नसच्याए सदन अवरुद्ध गर्ने रणनीति बनाएको हो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले सार्क सम्मेलनमा भाग लिन जानुअघि मन्त्रिपरिषद बैठक डाकी ढुंगेललाई सर्वोच्चले दोषी ठहर गरी तोकेको सजाय माफी गर्ने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। सर्वोच्चले एक वर्षअघि नै ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकेको थियो।

Nov 10, 2011

संविधान संशोधनमा कांग्रेसद्वारा ह्विप

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २४ - कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले आफ्ना सभासदलाई शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा अनिवार्य उपस्थित भई संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले बुधबार सूचना मार्फत ह्विप जारी गरेका हुन् । संसद्को शुक्रबारको बैठकमा अन्तरिम संविधानको एघारौं संशोधन प्रस्तावमा मतदान हुँदै छ । संविधानमा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने व्यवस्थाको साटो राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा सुझाव दिन विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट माओवादीलाई हटाउने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
संयुक्त राज्य अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट एकीकृत नेकपा माओवादीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको अमेरिकी सहायक मन्त्री रोवर्ट ब्लाकले बताएका छन्। अमेरिकी सहायक मन्त्री रोवर्ट ब्लाकले दक्षिण एशियाली सयोग संगठन (सार्क)को १७औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन माल्दिभ्स पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईलाई भेटेर आतंकाकारी सूचीबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताएका हुन् । भेटका अवसरमा ब्लाकले आतंकाकारी सूचीबाट माओवादीको नाम छिट्टै हट्ने बताए । सहायक मन्त्री ब्लाकले दलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिले माओवादीलाई आतंककारीको सूचीबाट हटाउने वातावरण बनेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रिका स्वकिय सचिव विश्वदिप पाण्डेका अनुसार भेटमा ब्लाकले वर्तमान सरकारप्रति अमेरिकाको पूर्ण समर्थन रहेको जानकारी दिएका थिए।माल्दिभ्सको अड्डु सिटी स्थित सांग्रीला रिसोर्टमा प्रधानमन्त्री भट्टराई र सहायक मन्त्री रोवर्ट ब्लाक बिच भेट भएको थियो।

सुर्तीजन्य वस्तु बिक्रीमा सर्वोच्चको रोक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २४ - सुर्तीजन्य पदार्थबाट स्वास्थ्यमा हुने हानिबारे चेतावनीयुक्त चित्र र सन्देश नभएका वस्तु आयात, उत्पादन र बिक्री नगर्न सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कमलनारायण दासको एकल इजलासले यसमा विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले विपक्षीहरूलाई मंसिर ५ गते बोलाएको छ ।
आदेश जारी भएपछि चुरोट, खैनी, गुट्खा, सुर्तीलगायत वस्तुको बट्टा र्‍यापर्स, प्याकेट, खोल आदिको बाहिरी भागको पचहत्तर प्रतिशतमा फोक्सो, मुख आदिको क्यान्सर भएको, अप्रत्यक्ष धूमपानले असर गरेको लगायत रंगीन चार कलरका घातक चित्र भएका वस्तु मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइने भएको छ । ती मात्र आयात गर्न पाइने छ । त्यस्ता चित्र एवं सन्देशयुक्त सुर्तीजन्य वस्तु बजारमा नभएकाले हाललाई पूरै थन्किने भएका छन् ।
नयाँ कानुनअनुसार विदेशी ब्रान्डका उत्पादनहरू पनि प्रभावित भएका छन् । विदेशी ब्रान्डका चुरोट, बिँडी र खैनी आयात गर्दा पनि ती चुरोट, बिँडी र खैनीको बट्टा वा पाकेटको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा 'सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ' भन्नेजस्ता सन्देश र चित्र उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी चित्रात्मक सन्देशलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, र्‍यापर्स, प्याकेटको बाहिरी भागमा नेपालीभाषामा लेखिएको चेतावनीयुक्त सन्देशसहितको सुर्तीजन्य पदार्थ मात्र आयात, उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त बाध्यकारी कानुनी प्रावधान पालना नभएकाले परमादेश माग गर्दै मंगलबार रिट दायर गरिएका थिए । रिट उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानियाँ र नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष केन्द्रकुमार श्रेष्ठ, महासचिव हीराभाइ श्रेष्ठ तथा सचिव जगन्नाथ मिश्रले संयुक्त रूपमा दायर गरेका हुन् । एक अध्ययनअनुसार नेपालीले वर्षको करिब २० अर्ब रुपैयाँ चुरोटको धूवाँमा उडाउँछन् ।

सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी पाईने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी आवेदन लिने र सोही कार्यालयबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले मिलाएको छ। शुक्रबारबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी पाईने बताईएको छ। यसअघि राहदानीका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। केन्द्रीय राहदानी कार्यालयका उपसचिव तेजबहादुर क्षेत्रीले 'कात्तिक २५ गतेबाट राहदानी आवेदन फारम बुझ्ने जिम्मेवारी ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार फारमअनुसार परराष्ट्रले बनाएका राहदानी वितरण गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यलयले नै पाएको छ।यो व्यवस्थाअनुसार अब ७५ वटै जिल्लाका सर्वसाधारणले आफ्नै जिल्लाबाट 'साधारण सेवा' अन्तर्गत (पाँच हजार रुपैयाँ राजस्व बुझाएर) राहदानी लिन सक्नेछन्। द्रुत सेवाअन्तर्गत (१० हजार रुपैयाँ बुझाएर) राहदानी लिन भने काठमाडौं नै आउनुपर्छ। द्रुत सेवा केन्द्रीय राहदानी कार्यालयबाट मात्र पाउन सकिने जनाइएको छ।'अब केन्द्रीय राहदानी कार्यालयले साधरण सेवाअन्तर्गतका आवेदन फाराम प्रत्यक्ष बुझ्दैन,' क्षेत्रीले भने। कार्यालयले द्रुत सेवाअन्तर्गतका फारममात्र बुझ्नेछ।'हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी एक वर्षअघिबाट एमआरपी वितरण प्रारम्भ गरेको परराष्ट्रले सुरुका केही महिना केन्द्रीय राहदानी कार्यालयबाट मात्र वितरण गरेको थियो। वितरण केन्द्रीकृत हुँदा भिड लागेपछि परराष्ट्रले काठमाडौं, ललितपुर र भत्तपुर तीनै जिल्लाबाट आवेदन फारम बुझ्ने र राहदानी वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। परराष्ट्रले साउन १ बाट ३८ जिल्ला प्रशासनलाई राहदानी फारम बुझ्ने र वितरण गर्ने जिम्मा दिएको थियो।

४३ जना तीर्थयात्री चढेको ट्र्याक्टर दुर्घटना, १८ को मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
इटहरी, कात्तिक २४- धनुषाबाट बराह क्षेत्र दर्शन गर्न आएका तीर्थयात्री चढेको ट्रयाक्टर सुनसरी भरैला-२ को सुनसरी-मोरङ सिंचाई आयोजनाको नहरमा पल्टिँदा १८ जना तीर्थयात्रीको निधन भएको छ। दुर्घटनामा परी मर्नेमध्ये १६ महिला, एक बालक र एक पुरुष छन्। ज १ त ४५५३ नम्बरको ट्रयाक्टर झण्डै २० मिटर तल नहरमा खस्दा मेला भर्न आएका तीर्थयात्रीको निधन भएको हो। मर्नेमध्ये १७ जनाको मात्रै सनाखत भएको छ। दुर्घटनामा परी मर्ने सबै धनुषाको तारापट्टी सिर्सिया वडा नं. ४ र ५ का छन्। दुर्घटनामा परी मृत्यु भएका सबैको लाश प्रक्रिया पुर्‍याएर धनुषा पठाइने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक धरणीधर खतिवडाले बताए। खतिवडासहित पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सुरक्षा प्रमुखहरुको टोली घटनास्थलको निरीक्षण गरेका छन्। खतिवडाका अनुसार चाँडै नै सुरक्षा समितिको बैठक बसेर मृतक परिवारका आफन्तलाई राहत रकम दिइनेछ। ४३ जना सवार ट्रयाक्टर दुर्घटनामा परी नहरमा डुबेका मध्ये केही तत्काल पौडिएर बाँच्न सफल भए भने बाँकीलाई प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। पौडिएर बाँच्न सफल भएका र उद्धार गरिएकामध्ये १८ जनाको जिल्ला अस्पताल इनरुवा र तीन जनाको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ। ट्रयाक्टर चालक भोगेन्द्र मुखिया फरार भएका छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे छानबिन गरिने पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका डिआइजी सुरेन्द्र साहले बताए। 'घटना कसरी हुन गयो? भन्नेबारे अहिलेसम्म कसैले बताउँन सकेको छैन्। घटनाबारे छानबीन हुनेछ,' उनले भने।

आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २४ - उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आममाफी दिने निर्णयको विरोधमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले आममाफी दिने बाबुराम भट्टराई सरकारले गरेको सिफारिसविरुद्ध रिट दायर गरेकी हुन् । उनले रिटमा सिफारिस कार्यान्वयन नगराउन माग गरेकी छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । दुई दिनअघि बसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सभासद् ढुङ्गेललाई आममाफी दिन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।

Nov 8, 2011

६० भन्दा बढी विकल्पसहितको प्याकेज तयार लडाकुका लागि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २२ - माओवादी लडाकु रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति मातहतको सचिवालयले पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि ६० भन्दा बढी विकल्पसहितको प्याकेज तयार पारेको छ ।
विशेष समितिको बिहीबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएअनुरूप सचिवालयले प्राविधिक, नियमित, अनौपचारिक शिक्षा र व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम, कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार, लघुउद्योग र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धमा पर्याप्त विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारेको हो । प्रस्तावलाई सम्भवतः मंगलबार विशेष समितिले अनुमोदन गर्नेछ । 'हामीले गहन छलफल र परामर्शपछि पर्याप्त विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार पारेका छौं । विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि यो कार्यान्वयनमा जान्छ,' सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले भने । उनका अनुसार पुनःस्थापना प्याकेज लिने लडाकुले रोजेको विकल्पमा शिक्षा, तालिम लिएपछि तोकिएको रकममा खर्च कटाएर बच्ने पैसा पाउनेछन् ।
दलीय सहमतिमा पुनःस्थापनामा जाने लडाकुका लागि स्वरूप र समयावधि हेरी ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्मको प्याकेजमात्र हुने उल्लेख छ । त्यसैले विशेष समितिले विस्तृत कार्ययोजना बनाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । सचिवालयको प्रस्तावमा सम्बन्धित शिक्षा, तालिम लगायतमा लाग्ने खर्च कटाएर बच्ने रकम शिक्षार्थीको बसाइ र खाना खर्चका लागि दिने प्रस्ताव गरेको छ । यसरी बच्ने रकममध्ये ६ महिनादेखि ३ वर्षको समयावधि लाग्ने प्याकेजको हकमा सुरुमा ५० प्रतिशत र शिक्षा, तालिम सकेपछि ५० प्रतिशत दिने प्रस्तावमा छ । सचिवालयका अन्य सदस्यले सुरुमा ३० प्रतिशत दिने प्रस्ताव गरे पनि माओवादी तर्फका सदस्यको अनुरोधमा ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको हो ।
चार वर्षको प्याकेज रोज्नेका हकमा खर्च कटाएर बच्ने रकम २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा दिने प्रस्ताव छ । यस हिसाबले तीन वर्ष अवधिको हेल्थ असिस्टेन्ट रोज्ने लडाकुलाई अध्ययनमा ४ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भए बच्ने ४ लाख रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २ लाख सुरुमै र दुई लाख अध्ययन सकिएपछि दिइनेछ । त्यस्तै ९ लाख रुपैयाँको ४ वर्षे समयावधिको प्याकेज रोज्नेलाई सम्बन्धित अध्ययन, तालिममा ५ लाख खर्च हुने भए बच्ने ४ लाख रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशत अर्थात् एक लाखका दरले दिइनेछ । सबैभन्दा छोटो ६ महिना समयावधिको ६ लाख बराबरको प्याकेज रोज्नेलाई शिक्षा, तालिममा १ लाख खर्च हुने भए बाँकी ५ लाखमध्ये ५० प्रतिशत साढे २ लाख सुरुमै र बाँकी साढे २ लाख प्याकेजको समप्तिमा दिइनेछ ।
सचिवालय स्रोतका अनुसार छलफलका क्रममा माओवादी सदस्यले छोटो अवधिको तालिम दिएर बाँकी पैसा तत्कालै दिने प्याकेज बनेमा मात्र धेरैले पुनःस्थापना रोज्न सक्ने नत्र स्वैच्छिक अवकाश लिएर तत्काल रकम लिने विकल्पतिर लाग्न सक्ने बताएका थिए । त्यहीअनुरूप छोटो अवधिको ६ महिने तालिममा पनि पर्याप्त विकल्प दिइएको छ ।

कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगारअन्तर्गत विकल्प रोज्नेलाई छोटो अवधिको तालिम दिइनेछ । त्यसपछि आफ्नो जमिन नहुनेलाई जग्गा भाडामा लिइदिने, बीउ, बिरुवा आदि किनिदिने र यी सबैको खर्च कटाएर बच्ने रकम दिइनेछ । यो विकल्प रोज्नेले लागत पूर्वानुमान गरी लाग्ने खर्च कटाएर बच्ने रकमको ५० प्रतिशत सुरुमै पनि लिन सक्नेछ ।

लघुउद्योगको हकमा पनि कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगारकै जस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । तालिम र लघुउद्योग स्थापनामा लाग्ने खर्च कटाएर बच्ने रकम अन्त्यमा एकैपटक वा लागत पूर्वानुमान गरी खर्च कटाएर बच्ने रकमको ५० प्रतिशत सुरुमै पनि दिइनेछ । लघुउद्योग र कृषि उत्पादनसम्बन्धी कार्यक्रममा माओवादीतर्फका सदस्यको बढी जोड थियो । प्याकेज टुंगो लगाउने छलफलमा विशेष समितिका पूर्वसदस्यसमेत रहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्मा पनि सहभागी थिए ।

वैदेशिक रोजगारीको विकल्प रोज्नेलाई आवश्यक तालिम दिएर सरकारी कोटामा पठाउन प्रयत्न गरिनेछ र तालिम तथा टिकटबापतको खर्च कटाएर बच्ने रकम दिइनेछ । सचिवालयद्वारा प्रस्तुत जुनसुकै विकल्प लिन जुनसुकै दर्जाका लडाकु योग्य हुनेछन् अर्थात् पुनःस्थापनामा जान चाहने सबै लडाकुले ९ लाखसम्मकै प्याकेज रोज्न सक्नेछन् । तर प्याकेजअन्तर्गत शिक्षा, तालिमका लागि आवश्यक योग्यता भने पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।

विशेष समितिका कांग्रेसका दुवै सदस्य रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल अमेरिकामा रहेकाले उनीहरूसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले समितिको बैठक तीन दिनदेखि सरेको हो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस सदस्यलाई विशेष समितिका सचिव मुख्यसचिव माधव घिमिरेले इमेल वा टेलिफोनमार्फत प्रस्तावित प्याकेजबारे जानकारी दिने भएका छन् । कांग्रेस सदस्यको स्वीकृति भए आज (मंगलबार) बस्ने बैठकले प्याकेजको टुंगो गर्नेछ ।

समितिका मधेसवादी दलका दुवै सदस्य फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देव र गणतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता दुवै अमेरिका छन् । त्यसैगरी एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल पनि अमेरिकामा छन् तर एमालेका अर्का सदस्य भीम रावल यहीं रहेकाले छलफलका लागि समस्या छैन ।

कांग्रेस नेता रिजाल लुम्बिनी विकाससम्बन्धी समितिको कार्यक्रमका क्रममा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै गत शनिबार अमेरिका गएका हुन् भन्ने पोखरेल, महत, देव र गुप्ता करिब दुई साताअघि नै अमेरिकामा आयोजना भइरहेको नागरिक-सेनासम्बन्धी एक गोष्ठीमा भाग लिन गएका हुन् । सचिवालयमा माओवादी सदस्य चन्द्रप्रकाश खनालले पुनःस्थापना प्याकेज लगभग सहमतिमा टुंग्याएको जानकारी दिए ।

'मृतक लडाकुका हकमा उनीहरूको परिवारलाई पुनःस्थापनाको प्याकेज दिने लगायतका एकाध विषयमात्र टुंगिन बाँकी छ,' उनले भने । सचिवालय स्रोतका अनुसार मृत, भागेका र विदेश गएका गरी १ सय ४४ लडाकु शिविरमा कम छन् । माओवादीले भागेका र विदेश गएकालाई नदिए पनि मृत परिवारका हकमा केही व्यवस्था हुनुपर्ने भनाइ राखेको छ ।

सचिवालयका अन्य सदस्य पनि माओवादी प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको र यो विषयलाई विशेष समितिमा राखिने भएको स्रोतले बतायो । सचिवालयको प्रस्तावमा अपांगता, अशक्तता भएका र गर्भवती तथा दूध खुवाउने आमाका लागि पुनःस्थापनाको प्याकेजमा अधिकतम सघाउनेसमेत उल्लेख छ । अर्थात् यस्ता लडाकुलाई छोटो समयको तालिम दिए पनि ९ लाखसम्मकै प्याकेज दिन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रवीणता तथा स्नातक बराबरको हेल्थ असिस्टेन्ट, बी फर्मा, नर्सिङ, बीएस्सी नर्सिङ, ल्याब टेक्निसियन, (समयावधि १८ महिनादेखि ३ वर्ष र रकम ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म) । प्रवीणतादेखि स्नातकोत्तरसम्मका आईई

(सब-ओभरसियर), बीई, होटल म्यानेजमेन्ट, आईटी एजुकेसन (कम्प्युटर हार्डवेयर, सफ्टवेयरसम्बन्धी विभिन्न तालिम), जेटीए, अमिन कोर्स, वन विज्ञान (समयावधि २ देखि ४ वर्षसम्म र रकम ७ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म) ।

नियमित शिक्षातर्फ शिक्षा, व्यवस्थापन, मानविकी र विज्ञान संकाय (समयावधि २ देखि ४ वर्ष र रकम ६ देखि ९ लाखसम्म) ।

अनौपचारिक शिक्षातर्फ शैक्षिक क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम (अनौपचारिक तबरबाट सिकेको सीप प्रमाणीकरण गर्ने) र घरमै बसेर स्वअध्ययन गर्न चाहनेका लागि प्राइभेट शिक्षा (समयावधि ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म र रकम ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म) ।

व्यावसायिक तथा रोजगारमूलक तालिम स्काफोल्डिङ, इलेक्टि्रकल, मेकानिकल, प्लम्बिङ, कारपेन्टर, डकर्मी, सिकर्मी, वेटर, कुक, मोबाइल तथा कम्प्युटर मर्मत, ब्युटिसियन, सिलाइकटाइ, पर्वतारोहण, र्‍याफटङ, हस्तकला तथा थांकासम्बन्धी तालिम (समयावधि ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म र रकम ६ देखि ७ लाख रुपैयाँसम्म) ।

कृषि उत्पादन तथा स्वरोजगार तालिम

फलफूल -स्याउ, केरा, नासपती, सुन्तला आदि), नगदेबाली -अदुवा, अलैंची, आलु, गोलभेडा आदि), फूलखेती -सूर्यमुखी, मखमली, सयपत्री आदि), आधुनिक खेती -कफी, चिया आदि), पशुपालन -माछा, कुखुरा, बंगुर, भेडा, बाख्रा, गाई, भैंसी आदि), जडिबुटी उत्पादन -एलोभेरा, पुदिना आदि), आर्गानिक खेती -कुरिलो आदि) । लडाकुको योजना तथा चाहनाअनुसार प्याकेज बनाएर दिने -समयावधि ६ महिनासम्ममा तालिम दिई काम सुरु गर्ने वातावरण तयार पार्ने र रकम ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म) ।

लघुउद्योग

फलफूलसँग आबद्ध उद्योग, अन्नको सुरक्षित भण्डारण र संरक्षण, यान्त्रिक पार्टपुर्जासम्बन्धी, हस्तकला -काठ, ढलौट, फलाम, ढुंगा आदि) । लडाकुको चाहनाअनुसार तालिम लिएर लघुउद्योग स्थापनामा सघाउने -समयावधि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्ममा तालिम दिई काम सुरु गर्ने वातावरण तयार पार्ने र रकम ६ देखि ७ लाखसम्म) ।

वैदेशिक रोजगार

भाषा तालिम, अन्य आवश्यक व्यावसायिक तालिम दिएर विदेश पठाउने -समयावधि ६ महिनादेखि १ वर्षको तालिम दिने र रकम ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म) ।

अन्य विकल्प

लडाकु स्वयंले प्रस्तुत गर्न सक्ने ।

जनशक्ति छनोट, बुधबारदेखि तालिम

सचिवालयले लडाकुबीच सर्भेक्षण गरी समायोजन, पुनःस्थापना र स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेको वर्गीकरणका लागि २ सय १० जनाको जनशक्ति छनोट गरेको छ ।

यसरी छनोट भएका जनशक्तिलाई बुधबारदेखि तीन दिनसम्म तालिम दिई कात्तिक २७ गते सम्बन्धित शिविरमा पठाउने र कात्तिक ३० गतेबाट सर्भेक्षण र वर्गीकरण गर्ने योजना गरेको सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले जानकारी दिए ।

माओवादी लडाकुका सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ शिविर छन् । सचिवालयले दलीय सहमति र बिहीबारको विशेष समितिको आगामी मंसिर ७ गतेसम्म वर्गीकरण सक्ने निर्णयअनुरूप सबै सहायक शिविरका लडाकुलाई मुख्य शिविरमा भेला पारी सर्भेक्षण गर्ने योजना बनाएको छ । २ सय १० सर्भेक्षण टोलीलाई ३०/३० जनका दरले विभाजन गरी सात टोली बनाइनेछ, प्रत्येक टोलीमा अधिकृतस्तरका १८ र प्राविधिक १२ जनशक्ति रहनेछन् ।

सर्वेक्षणमा वैद्य समूहको सहमति

माओवादी लडाकुको सर्वेक्षण गरी वर्गीकरणमा वैद्य पक्षको पनि सहमति देखिएको छ । सचिवालय सदस्य रहेका वैद्य पक्षधर नेता कुलप्रसाद केसीले सर्वेक्षण टोलीको अन्तिम नामावली प्रकाशनमा हस्ताक्षर गरेर यस्तो सहमति जनाएका हुन् ।
'उहाँले सर्वेक्षण जनशक्ति खटाउनेमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो,' माओवादीतर्फका अर्का सदस्य तथा लडाकुका प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले भने । उनका अनुसार केसीले पुनःस्थापनाभन्दा पनि स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने सबैलाई एक मुष्ठ ८ लाख रुपैयाँ दिने प्रस्ताव सचिवालयमा राखेका थिए । दलीय सहमतिमा भने स्वैच्छिक अवकाश रोज्नेलाई ५ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म दिने भनिएको छ ।

कर असुल्न माग गर्दै दलहरुद्वारा आन्दोलन घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
इटहरी, कात्तिक २२,राजनीतिक दलहरुले जिल्ला विकास समिति सुनसरीले ठेक्का लगाएअनुसार निकासी कर सङ्कलन गर्न माग गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको आदेशमा सुनसरी प्रहरीले कर असुल्न साउनयता रोक लगाएको छ। दलहरुले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरी बुधबारदेखि पाँचदिने पहिलो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका हुन्। आन्दोलनअन्तर्गत पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउसँगै चक्काजाम गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा एमाले सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले बताए। आन्दोलन गर्न जिल्लाका क्रियाशील २५ वटा दलले सङ्घर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन्। जिविसले कृषिजन्य, पशु–चौपया, जडीबुटी र ढुङ्गागिट्टी–बालुवाको जिल्ला निकासी कर एक करोड ५३ लाख रुपियाँमा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो। जिविसले निकासी कर धरान, इटहरी, इनरुवा, कोशी ब्यारेज र रामगन्ज बेलगछिया गरी पाँचवटा प्वाइन्टमा सङ्कलन गर्नेगरी ठेक्का लगाएको थियो। तर, गृह मन्त्रालयको आदेशमा सङ्कलन गर्न पाएको छैन। महिना दिनअघि प्रशासन कार्यालयले भने नियमअनुसार कर सङ्कलन गर्न दिन प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो। तर सङ्कलन गर्न नदिएकाले गर्दा एसपी राजु मानन्धर र प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणि शर्माबीच समेत सम्बन्ध चिसिएको छ। शर्मा भने कर सङ्कलन गर्न दिने पक्षमा छन्। वर्ष दिनका लागि जिविसले कर सङ्कलन गर्न दिवा निर्माण सेवा सातदोबाटो काठमाडौंलाई साउन–१ गतेदेखि लागु हुने गरी ठेक्का लगाएको थियो। प्रहरीले भने साउन–१८ गतेदेखि कर असुली रोकेको हो। कर खुल्ला गर्न जिल्लास्तरीय राजनीतिक संयन्त्र र जिविसको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि अटेर गरेपछि आन्दोलन गर्न लागिएको जानकारी दिइयो। राजनीतिक दलहरुले विकास–निर्माणमा लगानी गर्न सहयोग हुने भएकाले गर्दा जिल्ला निकासी कर उठाउनु जाजय भएको दाबी गरेका छन्। दलहरुले अन्यत्र जिल्लामा पनि कर सङ्कलन भइरहेको जनाएका छन्।

सात मन्त्री र झण्डै एकदर्जन राज्य मन्त्री नियुक्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २२ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । आफ्नै पार्टीको बैद्य पक्ष सहभागी नभएपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जानु अघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सात मन्त्री र झण्डै एकदर्जन राज्य मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यो सँगै मन्त्री परिषद् ४६ सदस्य भएको छ ।लोकतन्त्रको पुर्नवहालीपछि बनेका सरकारहरुमध्ये सबै भन्दा धेरै मन्त्रीहरु अहिलेको सरकारमा भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नव नियुक्त मन्त्रीलाई मंगलबारै पद तथा गोपनीयताको सपथ ग्रहण गराएका छन् । नव नियपुक्त मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामवरण यादवको अपस्थितिमा शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले सपथ खुवाएका हुन् । राज्यमन्त्रीहरुलाई भने प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार सपथ खुवाइयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीबाट ६ र साना दलका तर्फबाट १ जनालाई थपेका छन् । शपथग्रहण गर्ने मन्त्रीहरूमा दीनानाथ शर्मा शिक्षा, लोकेन्द्र विष्टमगर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भीमप्रसाद गौतम भूमिसुधार तथा व्यवस्था, रामकुमार यादव सामान्य प्रशासन, सरिता गिरी श्रम तथा यातायात, कल्पना धमला विज्ञान तथा प्रविधि र सत्य पहाडी शान्ति तथा पुनःनिर्माण छन् ।

राज्यमन्त्रीहरुको नामावली

रामबच्चन अहिर यादव- रक्षा
सरोजकुमार यादव- स्वास्थ्य
दीलिप महर्जन- पर्यटन
विष्णु चौधरी- वाणिज्य आपूर्ति
सूर्यमान डोङ- उर्जा
लिला भण्डारी- शिक्षा
गोपी अछामी- युवा तथा खेलकुद
घनश्याम यादव- स्थानीय विकास
ज्वाला साह- भूमिसुधार
सुष्मा शर्मा- संघीय मामला
हरि खेवा लिम्बु- अर्थ
सुनिता कुमारी महतो- सामान्य प्रशासन
भीमराज चौधरी राजवंशी - गृह
लक्ष्मण मेहता- वन
दूर्गादेवी महतो धानुक- वातावरण
श्रमती काशी देवी झा- कानुन तथा न्याय
ईश्वर दयाल मिश्र- भौतिक योजना तथा निर्माण
अरविन्द साह- महिला तथा बालबालिका
रमणि राम- सिंचाई

अलपत्र परेका साढे ११ सय पर्यटक ल्याइए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक २२ - एक सातादेखि सगरमाथा क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूले सोमबार राहतको सास फेर्ने मौका पाए । मौसममा आएको सुधारसँगै ओसार्ने कार्य तीव्र भएपछि सोमबार मात्रै ११ सय ४९ विदेशी पाहुना राजधानी भित्रिएका छन् । विमान कम्पनी तारा, अग्नि, सीता र नेपाल वायु सेवा निगमले काठमाडौं-लुक्लाका लागि ५७ उडान गरेको त्रिभुवन विमानस्थल, आन्तरिकतर्फका प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडालले जानकारी दिए । त्यस्तै हेलिकप्टर कम्पनीहरूले काठमाडौं-लुक्लाको १५ वटा सीधा उडान गरे । 'हेलिकप्टरले बढीजसो उडान लुक्ला-सुर्के-लामिडाँडा-काठमाडौंसम्म गरेका छन्,' चुडालले भने । यस दिन सबैभन्दा बढी पर्यटक तारा एयरलाइन्सले ल्याएको छ । ताराले लुक्ला-काठमाडौं ४ सय ३५ तथा लामिडाँडा-काठमाडौं १९ जनालाई ल्याएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले जानकारी दिए । अग्निले २ सय ५५ नेपाल वायु सेवाले ९५, सीता एयरले ९० पर्यटकलाई ल्याए । नेपाली सेनाको स्काई ट्रकले लामिडाँडाबाट ५१ जनालाई ल्यायो । 'सेनाको एमआई १७ ले सोमबार बिहानै एक टि्रपमा २८ जनालाई लुक्लाबाट ल्याएको थियो,' मानन्धरले भने । हेलिकप्टर कम्पनीमा माउन्टेनले ६५ पर्यटकलाई त्रिभुवन विमानस्थल झार्‍यो । त्यस्तै सिमि्रकले ६०, फिसटेलले ४१ र डाइनास्टीले १० जना पर्यटन ल्याए । आइतबार ३ सय ६६ र शनिबार ८१ लाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । आइतबारसम्म गरिएको उडानपछि ६ दिनदेखि अलपत्र परेकामध्ये १३ सय पर्यटक उक्त क्षेत्रमा अझै रहेको जानकारी पर्यटन व्यवसायीहरूले दिएका छन् । मौसम सफा रहिरहे मंगलबारदेखि बुधबारसम्म सबै काठमाडौं आइपुग्ने छन् । केही पर्यटक उडान सुरु हुनु अगावै हिँडेर जिरी पुगेकाले दुई दिनभित्र ल्याइसकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । कात्तिक १४ गतेदेखि मौसम बिगि्रएपछि हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा सगरमाथा क्षेत्रमा पदयात्राका लागि गएका ३ हजार ५ सय पर्यटक लुक्लामा अलपत्र परेका थिए । चार दिनसम्म कुनै हवाई उडान नभएपछि समस्यामा परेका पर्यटकलाई ओसार्ने कार्य छैठौं दिनदेखि सुरु भएको थियो । एक सातामा लुक्ला र पोखरा गरी ३ सय उडान रद्द भएका थिए ।

माइकल ज्याक्सनको मृत्युमा डाक्टर दोषी ठहर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लस एन्जलस, कात्तिक २२,पप सुपरस्टार माइकल ज्याक्सनको मृत्युमा उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर कोनराड मुरे दोषी रहेको ठहर अदालतले गरेको छ। सात पुरुष र पाँच महिलाको संयुक्त इजलासले एकमतले उनलाई दोषी ठहर गरेलगत्तै ५८ वर्षीय मुरेलाई हत्कडी लगाएर जेलमा लगिएको छ। नियतवश नगरिए पनि हत्या गरेको ठहर अदालतले गरेको हो। उनलाई यो अभियोगमा चार वर्षसम्मको सजाय हुनसक्छ। त्यसैगरी उनको उपचार गर्ने अनुमति पनि खोसिन सक्छ। हाल उनलाई धरौटीमा मुक्त हुन नसक्ने गरी जेलमा राखिएको छ। उनलाई दिइने सजाय बारे नोभेम्बर २९ मा सुनुवाई हुँदैछ।
उनले कन्सर्टको तयारीमा रहेका ज्याक्सनलाई निदाउनका लागि सघाउन शक्तिशाली, शल्यचिकित्सामा प्रयोग हुने औषधी दिएका थिए। यसैको अत्याधिक प्रयोगका कारण ज्याक्सनको सन् २००९ को जुन २५ मा मृत्यु भएको थियो। ज्याक्सनको मृत्यु भएको डेढ वर्षपछि उनका पिता जोसेफ् ज्याक्सनले माइकलको उपचारमा संलग्न चिकित्सक डा. मुर्रेलगायत अन्य सम्बद्ध चिकित्साकर्मी बिरुद्ध अपिल दायर गरेका थिए।
लस् एन्जेलस् उच्च अदालतमा दायर गरिएको उक्त २४ पृष्ठ लामो अपिल मुद्धामा डाक्टर मुर्रे, अन्य चिकित्साकर्मी र लस् भेगास औषधी भण्डारलाई समेत दोषारोपण गरिएको छ। गायक ज्याक्सनको गत सन् २००९ जुन २५ तारिखका दिन मृत्यु हुनु पूर्व डाक्टर मुर्रेले उनको उपचारमा उदासिनता देखाई ४७ मिनेटसम्म कसैसँग फोनमा वार्ता गरी उपचार गर्न अत्यन्त बिलम्ब गरेका कारण ज्याक्सनको मृत्यु भएको आरोप लगाइएको छ। त्यसैगरी, अन्य चिकित्साकर्मीले बिलम्ब गराउनमा सहयोग गरेको र औषधि भण्डारले चाँही आवश्यक भन्दा बढी कडा खाले लठ्याउने औषधी आपूर्ति गरी छोरालाई मार्न सहयोग गरेको समेत आरोप लगाइएको छ। यसअघि गायकका पिताले सङ्घीय अदालतमा दायर गरेको मुद्धा खारेज भएको थियो। यसै क्रममा ५७ वर्षीय डाक्टर मुर्रेको अदालती बयान विवादास्पद भेट्टिएकोले प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा आफ्नै निजी व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा नेभादा र टेक्सासमा उनले ४७ मिनेटसम्म एकनास टेलिफोन गरिरहेको समेत खुल्न आएको थियो।

Nov 7, 2011

बिराटनगरमा लिम्बुवानको पहिलोपल्ट लाखौंको विशाल आमसभा हुदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/नबराज काम्बाङ्ग
हङकङ, ७ नोभेम्बर २०११,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा सङ्खुवाखोला-अरुण-सप्तकोशीपूर्वको नौं जिल्लाहरू सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पान्थर, ताप्लिजोङ र तेह्रथुमलाई जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकार तथा आई. एल. ओ. महासन्धि १६९ र यूएनडिप अनुसारको विशिष्ट स्वायत्ततासहितको स्वायत्त राज्य घोषणा गराउन २०६८ मंसीर १० गते मोरङ जिल्लाको बिराटनगरमा लिम्बुवान बिशाल आमसभा हुँदैछ । लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गराउने आन्दोलनलाई थप उचाईमा पुयाउनको लागि संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राज्य -केन्द्रीय) कार्य समितिको मिशन जेएमएस कार्यक्रम अर्न्तर्गत राज्य केन्द्रीय कार्य समिति र मोरङ जिल्ला कार्य समितिको संयुक्त रुपमा एकलाख भन्दा बढी जनताको सहभागितामा आमसभा सम्पन्न हुन गइरहेकोछ । उक्त कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि विभिन्न उपसमिति निर्माण गरी ब्यापक रुपमा अपील, पोष्टर, वेबसाइटन्यूज, भित्तेलेखन र अन्य मेडियावाट प्रचार-प्रसार भइरहेको छ । यस पल्टको उक्त आमसभा धेरै कोणबाट ऐतिहासिक बनाउनु पर्ने भएकोले संसारभर छरिएका तपाई लिम्बुवानप्रेमी, संघीय गणतन्त्रवादी नेपाली दाजुभाई दिदी वहिनीहरुमा आर्थिक र भौतिक र नैतिक सहयोगको लागि मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद राज्य(केन्द्रीय) कार्य समिति हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

प्रवासी साहित्य समाजको भेला सम्पन्न/नयाँ नेतृत्व चयन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/राजु सुब्बा
ब्रुनाई, ६ नोभेम्बर २०११, प्रवासमा विगत एक दशक देखि क्रियाशिल प्रवासी नेपाली साहित्य समाज, ब्रुनाई/वेलायत (विश्व नेपाली साहित्य महासंघ आबद्ध) को भेला सम्पन्न भयो । भेलाबाट अध्यक्ष विश्वास दीप तिगेला, उपाध्यक्षद्धय जितेन्द्र चेम्जोङ र मिलन चाम्स, महासचिव आनन्द रानोहोछा, सचिव किसन राई, कोषाध्यक्ष लिम्बु नयन, सह-कोषाध्यक्ष प्रकास राई र सदस्यहरुमा क्रमशः पूर्व अध्यक्ष सुरेन्द्र इङनाम, पूर्व महासचिव नवराज राई, महेश वनेम, मिलन तामाङ चयन हुनु भएको छ । आगामी बैठकले थप सदस्यहरु र सल्लाहकारहरु चयन गर्ने बताइएको छ ।
अघिल्लो नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेकोले नयाँ नेतृत्वले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुको साथै अघिल्ला निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे । सन् २००१ मा वेलायतमा स्थापित साहित्य समाजले प्रत्यक बर्ष एकजना उत्कृष्ट स्रष्टालाई नगद पुरस्कार र एकजना उत्कृष्ट ब्यक्तिलाई सम्मान गर्दै आएको छ । वरिष्ठ साहित्यकारहरु गणेश रसिक २०६७, कृष्ण धरावासी २०६६, रमेश पौडेल २०६४, शशि लुमुम्बु २०६३, सुसनवाला राई २०६२ लगायतलाई पुरस्कृत गरि सकेको छ भने प्रत्यक बर्ष सड्क बालबालिकालाई लुगाफाटा वितरण, बाढी पीडितहरुलाई राहत वितरण लगायतका कल्याणकारी कार्यहरु गर्दै आएका छन् भने सधै झै यस बर्ष पनि उद्यौली चाडको अवसरमा धरानका सडक बालबालिकालाई लत्ताकपडा वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यस साहित्य समाजले नेपाली साहित्यको इतिहासमै पहिलो पटक अनलाइनको नयाँ प्रविधिबाट ब्यापक सहभागिता रहेको 'विश्वब्यापी खुल्ला रेडियो गजल प्रतियोगिता २०६६' र सह-आयोजकको रुपबाट विश्वब्यापी खुल्ला अडियो कविता प्रतियोगिता २०६८ सम्पन्न गरेको छ साथै यस समाजले आधा दर्जन साहित्यिक पुस्तकहरु प्रकाशन गरिसकेको छ । स्मरण रहोस, प्रवासी प्रभात पुरस्कार कोष पूर्व गोर्खा मेजर लक्ष्मीभक्त बान्तावाले स्थापना गरिदिनु भएको हो र यस साहित्य समाज वेलायती गोर्खा सेनामा सेवारत स्रष्टा सर्जकहरुको प्रतिनिधि मुलक संस्था हो ।

प्रधानमन्त्रीका लागि बन्यो मुस्ताङ म्याक्स

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विराटनगर, कार्तिक २१ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई चढ्न बनाएको सुविधासम्पन्न मुस्ताङ म्याक्स गाडी तयार भएको छ । डेढ महिना लगाएर बनाइएको गाडी सोमबार राजधानी पठाइँदैछ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ भट्टराईले स्वदेशमै उत्पादित मुस्ताङ गाडी चढ्ने भनेपछि यो चर्चामा आएको हो । शपथ ग्रहणअघि नै चाहिएकाले त्यो बेला उपलब्ध मुस्ताङ गाडी उत्पादक हुलास मोटर्सले पठाएको थियो ।हालसम्म प्रधानमन्त्रीले चढ्ने मुस्ताङभन्दा फरक नदेखिने नयाँ गाडीमा अत्याधुनिक सुविधाहरू उपलब्ध भएको र धेरै आरामदायीसमेत रहेको हुलासले जनाएको छ । ११ सिट क्षमताको यो गाडी २५ सय ४० सीसीको छ । यसमा कालो सिसादेखि एयरकन्डिसन, सेन्ट लक, न्यूनतम आवाज, भ्राइब्रेस कमजस्ता सुविधा थप गरिएको छ । 'हामीले सक्दो राम्रो र सुविधाजनक बनाउने प्रयास गरेका छौं,' हुलासका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र गोल्छाले भने । डिजेलबाट चल्ने यो गाडी पहिलाको तुलनामा बढी कुद्न सक्छ । यसले प्रतिलिटर १० देखि १२ किलोमिटरसम्म माइलेज दिने उत्पादकको दाबी छ । अहिले प्रधानमन्त्री चढ्ने गाडी १६ लाख २५ हजार मूल्यको हो भने नयाँको मूल्य २० लाख पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीकै लागि भनेर बनाएका कारण धेरै सुविधा थप्नुपरेकाले मूल्य बढेको गोल्छाले बताए । 'नयाँ गाडी चढेपछि प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट हुनुहुन्छ,' गोल्छाले भने, 'प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न चालेको कदमलाई यो गाडीले सन्तुष्टि दिनेछ ।'
हुलास मोटर्सले व्यक्तिगतभन्दा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १५ वर्षदेखि विभिन्न गाडी उत्पादन गर्दै आएको छ । 'हाम्रा उत्पादन भीआईपीका लागिभन्दा सुरक्षा गस्तीका लागि प्रयोगमा आउन सक्ने खालका छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन,' गोल्छाले भने, 'स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नीति नै बन्नु जरुरी छ ।'

कोलम्बियामा पहिरोमा परी २४ जनाको ज्यान गयो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कोलम्बियामा भारी वर्षासँगैको पहिरोमा परी कम्तिमा २४ जनाको ज्यान गएको छ । पश्चिमी कोलम्बियाको मनिजेल्स सहरमा पहिरोले धेरै घर पुर्दा २० जनाको ज्यान गएको छ भने अझै ३० जना मानिस हराइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै छिमेकी क्विन्डियो प्रान्तमा पहिरोले २ वटा घर पुर्दा ४ जनाको ज्यान गएको छ । वर्षा नरोकिएकाले उद्धारको काममा कठिनाइ भएको अधिकारीहरुको भनाइ छ । कोलम्बियामा यो शताब्दीकै भारी वर्षासँगै बाढी र पहिरोका कारण २ लाख ५० हजार मानिस विस्थापित भएका छन् । मौसमविद्हरुले डिसेम्बर महिना सम्मै वर्षा भैरहने पूर्वानुमान गरेका छन् ।

भेनेजुएलाकी सुन्दरी मिस वर्ल्ड इभियान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
लन्डन, कात्तिक २१,लन्डनमा गएराति अबेर सकिएको प्रतियोगितामा भेनुजुएलाकी सुन्दरी इभियान सार्कोसले मिस वर्ल्ड २०११ को ताज पहिरेकी छिन्। हीराजडित गुलाबी पहिरन लगाएकी २२ वर्षीया सार्कोसले आफूलाई मिस वर्ल्ड घोषणा गरिँदा पहिला अचम्म मानिन्, त्यसपछि आफ्ना हातले मुख छोपिन्। "म यति खुसी भएँ कि म चिच्याउन चाहन्थेँ, रुन चाहन्थेँ, हलचल नगरी उभिन चाहन्थेँ र मुस्कुराउन चाहन्थेँ, यति धेरै भावना मनमा पलायो", उनले भनिन्। आठ वर्षको उमेरमा अनाथ भएकी सार्कोस ननरीमा हुर्केकी हुन्। उनले मानव स्रोतसंसाधनमा डिग्री हासिल गरेकी छिन् र प्रसारण कम्पनीमा काम गर्छिन्। उनलाई गत वर्षकी मिस वर्ल्ड अलेक्ज्यान्ड्रिया मिलिसले ताज पहिराइदिइन्। गत वर्ष यो ताज अमेरिकी सुन्दरीले जितेकी थिइन्। यस पटक पनि दक्षिण अमेरिकी सुन्दरीले यो हात पारिन्। मिस फिलिपिन्स रनर अप भइन् भने मिस पुएर्टो रिको तेस्रो भइन्।

Nov 4, 2011

१३ विद्यार्थी सङ्गठनद्वारा भाडादर वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कात्तिक १८-१३ विद्यार्थी सङ्गठनले वृद्धि गरिएको भाडादर फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीको कार्यालयमा बसेको बैठकले जनताको दैनिकी असाध्यै कष्टकर बनाउने यो सरकारी निर्णयको घोर भर्त्सना पनि गरेको छ। उनीहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आम विद्यार्थीलाई ग्यास र मट्टितेलमा न्युनतम ५० प्रतिशत सहुलियतको निम्ति रासन कार्डको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। यसरी वक्तव्य जारी गर्नेमा अखिल क्रान्तिकारी, नेविसङ्घ, अनेरास्ववियु, नेक्राविसङ्घ, अखिल एकीकृत, अखिल पाँचौं, अखिल छैटौं, तमविफन्ट, नेराविफ, मधेसी विद्यार्थी फोरम नेपाल, मधेसी विद्यार्थी फ्रन्ट लोकतान्त्रिक, नेविमञ्च र विद्यार्थी मञ्च छन् ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
आज मिति २०६८ कार्त्तिक १८ गते देशका जिम्मेवार १३ विद्यार्थी संगठनको वैठक अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय कार्यालय बागवजारमा सम्पन्न भयो। बैठकका निर्णयहरु जानकारीका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ।
१. सरकारले वैज्ञानिक भाडादर कायम नै नगरी फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गर्ने काम गरेको छ। एकाएक १० प्रतिशत भन्दा बढी भाडा बृद्धि गरी आधारभूत जनताको दैनिकी असाध्यै कष्टकर बनाउने सरकारको यो निर्णय प्रति १३ विद्यार्थी संगठन घोर भर्त्सना गर्दछ। यसर्थ तत्काल बृद्धि गरिएको भाडादर फिर्ता लिन नेपाल सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ।
२. सार्वजनिक यातायातको भाडादरको सम्बन्धमा विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुलाई समेटेर वैज्ञानिक भाडा निर्धारण कार्यदल बनाई देशैभरि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।
३. काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरहरुको हकमा न्यूनतम दुरी ६ कि मि भएकोले त्यसलाई खण्डित गरेर २–२ किमिका दरले न्युनतम दुरी कायम गरी वैज्ञानिक भाडा कायम गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं।
४. नेपाल सरकारले यस अघि नै १३ विद्यार्थी संगठनसंग विद्यार्थीहरुलाई ४५ प्रतिशत सहुलियतको व्यवस्था गरेकोमा त्यसको अनिवार्य क्रियान्वयनको लागि जोडदार माग गर्दछौं।
५. आम विद्यार्थीहरुलाई ग्याँस र मट्टीतेलमा न्यूनतम ५० प्रतिशत सहुलियतको निम्ति रासन कार्डको व्यवस्था गरियोस।

पन्ध्र हजार शिक्षक दश जोड दुईको परीक्षामा सहभागी हुदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्राथमिक तहमा दश महिने तालिम लिएका पन्ध्र हजार शिक्षक बिहीवारबाटदेखि दश जोड दुईको परीक्षामा सहभागी हुदैछन। परीक्षा उर्तीण भएपछि यस्ता शिक्षकहरुले उच्च माध्यमिक तह उर्तीण गरे बराबरको मान्यता पाउने ब्यवस्था छ। दुई वर्षदेखि पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको परीक्षा बिहीवारबाट सुरु हुँदैछ। शिक्षा मन्त्रालयले प्रवेशिका परीक्षा उर्त्तीण गरेका तर उच्च शिक्षा नलिएका शिक्षकले दश जोड दुई उर्त्तीण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेअनुसार दोस्रो चरणको परीक्षा हुन लागेको हो।
दस महिने तालिमसहित उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले २०६६ सालमा भर्ना लिएका करिब एकाउन्न हजारमध्ये १८ हजारले मात्रै परीक्षा आवेदन भरेका छन्। परीक्षाका लागि २४० केन्द्र तोकिएको छ। परीक्षा २३ गते सकिने छ। दस महिने तालिम लिएका शिक्षकहरुले यो परीक्षा उर्त्तीण गरे दस जोड दुई उर्त्तीणको मान्यता पाउनेछन्। शिक्षकहरुले अनिवार्य अंग्रेजी, नेपाली र शिक्षा तथा अन्य दुई ऐच्छिक विषयको परीक्षा दिनुपर्ने छ। यसअघि परिषदले २०६५ र २०६६ मा गरि २ चरणमा यस्ता शिक्षकको भर्ना लिएको थियो। तर दोस्रो चरणमा भर्ना लिइएका विद्यार्थीको हकमा पाठ्क्रममा क्रेडिट आवर नपुगेको, परीक्षामा अनियमितता भएको भन्दै त्यसपछि परिषद्ले नयाँ भर्ना लिएको थिएन।
प्रवेशिका उर्तीण गरेका र शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट दशमहिने तालिम लिएका शिक्षकले उच्च माध्यमिक परिषद्बाट एक वर्षिय विशेष कक्षा लिने ब्यवस्था छ। यो कक्षापछि शिक्षकहरु उच्च माध्यमिक तह उर्तीण बराबर मानिने व्यवस्था छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनाअनुसार प्राथमिक तहका शिक्षक कक्षा १२ उर्तीण हुनुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था कार्यन्वयन गर्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको हो।

'हङकङका नेपाली' वृत्तचित्र बिहीबार साँझ हङकङमा प्रर्दशित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/निर्मल श्रेष्ठ
कार्तिक १८ - हङकङेली नेपालीका संघर्ष र सफलताबारे छापाहरूमा धेरै लेखिए । यस्तै कथा व्यथालाई चलाएमान तस्बिरमा समेत हेर्ने चाहना भए वृत्तचित्र 'हङकङका नेपाली' तपाईका निम्ति राम्रै खुराक हुनसक्छ । लामो समयदेखि हङकङेली नेपालीकाबारे कलम चलाउदै आएका पत्रकार डम्बरकृष्ण श्रेष्ठले बनाएको उक्त वृत्तचित्र बिहीबार साँझ यहाँ प्रर्दशित भएको छ । तीनवर्ष अघिको एकमहिने हङकङ बसाईमा देखे भोगेको हङकङेली नेपाली समाजलाई यिनले जिवन्त पस्केका छन् । प्रवासको संघर्ष र सफलताभित्रै मातृभूमिप्रति देखाइएको मायालाई पनि वृत्तचित्रले उजागर गर्ने प्रयत्न गरेको छ । सामान्य कामदारबाट व्यापार व्यावसायीका रुपमा बेग्लै पहिचान बनाएका नेपालीहरूको लोभलाग्दो कथा सर्घषरत जोकोहीका लागि प्रेरणादायी बन्नसक्छ । सात समुद्रपारिको यो वैभवशाली सहरमा नेपालका विभिन्न जातजाति धर्म, भाषा, संस्कृति, रहनसहन, भेषभूषा र गीतसंगीत जिवन्त देखिन्छन् । छोटै सही वृत्तचित्र यी यावत पक्षहरूलाई समेटन सफल भएको छ ।
'हङकङेलीहरूमा आफ्नो देश, भाषा र संस्कृतिप्रति लोभलाग्दो मोह पाए', वृत्तचित्र बनाउनुको कारण खोतल्दै निर्देशक श्रेष्ठले भने, 'अन्य मुलुकमा बस्नेहरूका लागि पनि हङकङ बुझ्न सहयोगी हुने ठानेर डकुमेन्ट्री बनाएको हुँ ।' ३२ घण्टा खिचिएको फिल्मबाट हङकङका विविधताहरूलाई एकैथलोमा समेटी ९० मिनेटको बनाउनु निकै चुनौतीपूर्ण भएको अनुभव समेत उनले सुनाए । सम्पादन कार्यमा मात्र दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको वृत्तचित्र हङकङपछि धरान, पोखरा, काठमाण्डौ, र लण्डनमा समेत देखाउने योजना रहेको उनले बताएका छन् । 'फिल्म फेस्टिभलमा पनि समावेश गर्ने सोचमा छु', उनले हौँसिदै भने । आयोजक नेपाल पत्रकार संघ हङकङका अध्यक्ष किसन राईले सिमित समयमा बनाइएकाले कतियय कुरा छुटेका भएपनि समग्रमा नेपाली समाजका विविध पक्ष छुन सफल भएको बताएका छन् । 'एक पत्रकारको हङकङ चिनाउने प्रयास निकै सहृानिय छ', वृत्तचित्रका एक पात्र व्यावसायी कमल पौडेलले भने, 'तर सबै कुरा एकै ठाउँमा मिसाउदा देखाउन खोजिएका कुरा पूर्ण नभएको अनुभूति भयो ।' एभरेष्ट मिडिया लिमिटेडको प्रस्तुतिमा बनेको वृत्तचित्रका निर्माता सरिता श्रेष्ठ र छायांकार तथा सह-निर्माता मातृदीप राई हुन् । आलोक अधिकारीको सम्पादन रहेको डकुमेन्ट्रीमा पाश्र्व संगीत कुटुम्ब समूहको रहेको छ ।

बलात्कारको आरोपी विकिलिक्सका संस्थापकलाई स्वीडेन सुपुदर्गी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
बेलायतको एउटा अदालतले बलात्कारको आरोप लागेका विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई स्वीडेन सुपुदर्गी गर्ने फैसला गरेको छ। असान्जविरुद्ध स्वीडेनमा दुई महिलाले बलात्कार तथा यौन दुर्व्यवहार गरेको मुद्दा दायर गरेका छन्। लण्डन उच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो। अमेरिकी कुटनीतिक नियोगका २ लाख ५० हजारभन्दा बढी गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि असान्ज र विकिलिक्सले विश्वभर चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि बेबसाइट र असान्ज दुवै विश्व प्रसिद्ध भएका थिए। गत वर्ष स्वीडेनको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जांदा सो घटना भएको आरोप महिलाहरुले लगाएका छन्। असान्जले भने राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएर आफूलाई फंसाउन खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारद्वारा एक भुमिगत समुहसँग वार्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नेपालको तराई क्षेत्रमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको एक भूमिगत समूहसँग आज सरकारले वार्ता गरेको छ । सञ्जय शर्मा कौटिल्यले नेतृत्व गरेको तराई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चासँग सरकारले वार्ता गरेको हो । शान्ति मन्त्रालयमा जारी वार्तामा सरकारमा तर्फबाट शान्ति मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र उक्त समूहको वार्ता टोली सहभागी छ ।

राज्य पुनःसंरचना गर्न संविधानमा ११ औं संशोधन दर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कात्तिक १८- राज्य पुनःसंरचना आयोगको सट्टा संविधान सभाबाट विशेषज्ञ समिति गठन गर्ने व्यवस्था गर्न अन्तरिम संविधानको ११ औं संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ। कानुन मन्त्री वृजेशकुमार गुप्ताले संशोधन दर्ता गरेका हुन्। अन्तरिम संविधानको धारा १३८(२) मा रहेको आयोग गठनको प्रावधानलाई संशोधन गरी समितिको व्यवस्था गर्न लागिएको हो। विधेयकमा उल्लेख छ- 'राज्य पुनःसंरचनाको लागि सुझाव दिन संविधान सभाले प्रस्ताव पारित गरी एक विशेषज्ञ टोली गठन गर्न सक्नेछ, समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संविधानसभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।'मन्त्री गुप्ताले संविधान संशोधन गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरेका छन्- 'राज्य पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोमा शान्ति प्रक्रियालगायतका विषयमा दलहरूबीच ०६८ कात्तिक १५ गते सम्पन्न भएको सहमतिमा संविधान सभाको सहमतिबाट अविलम्ब विज्ञको टोली बनाई राज्य पुनर्संरचनाबारृ सुझाव लिइनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न' संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयक आगामी २५ गते बस्ने बैठकबाट पारित गरिने स्रोतले जनाएको छ। अहिले अन्तरिम संविधानको धारा १३८ मा राज्यको 'वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनर्संरचना गरिने' उल्लेख छ।

Nov 2, 2011

यूएईमा ५०७१ औं बलिहाङ तङ्नाम सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
किरात याक्थुङ चुम्लुङ (कियाचु), यूएई द्वारा आयोजित “बलिहाङ तङनाम बनभोज कार्यक्रम” भव्य सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ | उक्त बनभोज कार्यक्रमका संयोज, संस्थाका कार्यबाहक महासचिव विजय सन्योक लिम्बू थिए भने क्षेत्र क्षेत्रबाट सक्रिय समन्वयकारी भूमिका निभाउनेहरुमा, खेम माङदेन लिम्बू, राजेन्द्र आङबुहाङ, रबि मादेन, नन्द ताम्लिङ, राजेन्द्र सिङथा, कृष्ण मेन्याङबो, महेन्द्र सम्बाहाम्फे आदि दुबई, लासाङ निंलेकु अलऐन, राजु फोम्बो अमल कवैन, निशान थोप्रा अबुधावी |
संयोजक द्वारा बनभोज कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरुलाई स्वागत गरी, नन्द तामलिङ ( कियाचु, यूएईका कोषाध्यक्ष) लाई परिचयात्मक कार्यक्रम संचालन गर्न आग्रह गरे पछी सुरु भएको कार्यक्रममा, उपस्थित सबैले आ-आफ्नो परिचय दिएका थिए | यसैक्रममा संस्थाका अध्यक्ष पिएस निंलेकु लिम्बूले उपस्थित सबैजनालाई बलिहाङ तङनाम ( दीपावली) को शुभकामना ब्यक्त गर्दै संस्था बारे बिस्तृत जानकारी गराउदै, प्रवासमा बसेरपनि एउटा ऐतिहासिक कार्यको थालनी भएको उल्लेख गरेका थिए | प्रवासमै बसेरपनि आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति प्रवर्द्धन गर्न हरेक बर्ष “बलिहाङ तङनाम” र “चासोक तङनाम” यूएईमा रहेका लिम्बूहरुबिच मनाई परम्परा बसाउने कियाचु, ययूई कार्ययोजना अन्तर्गत रहेको बताए उल्लेख गरेका थिए |यसै गरी डिसेम्बर १६ तारिक कियाचु, यूएईद्वारा आयोजना हुदै गरेको “चासोक तङनाम बिबिध संस्कृतिक कार्यक्रमलाई” मा समेत सहभागी बन्न भेलालाई आग्रह गेरका थिए |
करिब १०० जनाको हाराहारीमा उपस्थित बनभोज कार्यक्रममा धरान दुबई हेल्पिङ ह्यान्डस यूएईका अध्यक्ष शोम तामाङ तथा अन्य पदधिकारीहरु, गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद यूएईका केन्द्रिय सदस्य गुणराज आचार्य आदि लिम्बू समुदायका पदाधिकारीहरुसंगको भातृत्व सम्बन्धको कारण सम्मान स्वरुप सहभागीको रुपमा उपस्थित थिए |

सात बुँदे इमानदारी साथ कार्यान्वयन गर्न एमालेको आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कार्तिक १६ - एमालेले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सम्बन्धि सात बुदे सम्झौताको स्वागत गर्दै त्यसका प्रावधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण दलहरुसँग आग्रह गरेको छ । एमाले स्थायी समितिको बुधबारको बैठकले मंगलबार भएको सात बुँदे सम्झौतालई अनुमोदन गर्दै मंसिर सात गते भित्रै ती काम पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । माओवादी, काग्रेस एमाले र संयुक्त मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने सम्बन्धि सहमति भएको थियो । आम नेपाली जनता र राष्ट्रले पार्टीहरुबीच साझा सहमति खोरिहेको अवस्थामा त्यो भावना बुझेर सात बुँदे सहमति भएको एमालेले उल्लेख गरेका छ । 'हाम्रो पार्टी उक्त सहमतिको दृढ समर्थन गर्दै त्यसको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छ । साथै उक्त सहमतिको लागि प्रयास गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ' एमालेले भनेको छ ।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि, विभिन्न कारणले शान्ति प्रकृया सम्बन्धमा ठोस सहमति बन्न नसकिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै एमालेले प्रमुख पार्टीहरुबीच निरन्तर चल्दै आएको बहस, विवाद, अन्तरक्रिया, संवाद र सहकार्यको परिणामस्वरुप शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सहमति भएको बताएको छ ।
'एमालेले विगत बाह्र बुँदे सहमतिदेखि नै निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय सहमतिमाथि जोड दिंदै आएको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेको र प्रतिपक्षमा रहेको दुबै अवस्थामा शान्ति र संविधानको मूल कार्यभार पूरा गर्न देशका प्रमुख पार्टीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन अथक प्रयत्न गर्दै आयो' एमाले भनेको छ,' पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि, केन्द्रीय कमिटीका प्रत्येक बैठकहरुमा यस विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु भए । अहिले आएर शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा प्रमुख पार्टीहरु, साझा निष्कर्षमा पुगेका छन् ।'बैठकमा अध्यक्ष झलनाथ खनालले सहमतिको पृष्ठ भूमिकार त्यस क्रममा भएका घटनाहरुबारे सदस्याहरुलाई जानकारी गराएका थिए ।