News

Aug 29, 2013

अख्तियारले फेरि ३५ जना कर्मचारी पक्राउ गर्‍यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमितताको अभियोगमा आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन विभागबाट १८ र र वैदेशीक रोजगार व्यवस्था विभागबाट १७ जना कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। वैदेशीक रोजगार विभागबाट पक्राउ परेका कर्मचारीहरुमा रोजगार विभाग अन्तर्गतका शाखा अधिकृतहरु निर्मला न्यौपाने, मन्जु शर्मा सुवेदी, अजिता शर्मा, मुक्ति प्रसाद खनाल, गंगाबहादुर भुजेल, ज्ञानेन्द्र शर्मा र पवित्र कुँवर, कम्प्युटर अधिकृत हिराध्वज कार्की, नायव सुब्वा शंकर कार्की, रमेशकुमार अधिकारी र योगेन्द्रकुमार अधिकारी, खरिदारहरु माधव भट्टराई, केशव बन्जारा, भाषा अनुवादक (करार) रज उल्लाह, कम्प्युटर अपरेटरहरु सन्तोष सुवेदी र कृष्णप्रसाद खतिवडा,कार्यालय सहयोगी यशोधा थापा मगर छन्। यसैगरी अध्यागमन विभागबाट पक्राउ पर्नेमा शाखा अधिकृतहरु भोजबहादुर ऐडी, रामचन्द्र कार्की, नरबहादुर बि.क., रामकृष्ण पराजुली, डिल्लीराम भट्टराई, दिवाकर शर्मा, गोपीप्रसाद पौडेल, रामचन्द्र खतिवडा, कमलबहादुर कार्की र विक्रमबहादुर सोमई, लेखा अधिकृत बाबुहरि पन्थी रहेका छन्। यस्तै पक्राउ परेका नायब सुब्वाहरुमा रामकुमार ओझा, जयबहादुर सिंह र लिलारमण पोखरेल छन्। पक्राउ वरिष्ठ अध्यागमन सहायकहरुमा सन्जय नेपाल, नवराज कोइराला, रुद्रप्रसाद मरासिनी र चिरन्जीवी अधिकारी छन्। यस अगाडी अध्यागमन विभागका ५ अधिकारीहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गरिसकेका छ। विदेश जानेहरुसँग पैसा असुल्दै गरेको आरोपमा उनीहरुलाई अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। विभिन्न अनियमितता मा आइरहने अध्यागमनलाई आयोगले लामो समयदेखि निगरानीमा राखेको थियो। यता यस अगाडी आयोगले पक्राउ गरेको ६ जना उच्च अधिकारीहरुलाई अनुसन्धान थालेको थियो।

गोलमेचका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न ३३ दलको राष्ट्रपतिलाई आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
आन्दोलनरत नेकपा–माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चाले गोलमेच सम्मेलनका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आग्रह गरेको छ। माओवादीका सचिव देव गुरुङको नेतृत्वमा गएको तेत्तीस दलीय मोर्चाले आज राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा राष्ट्रपति डा. यादवलाइ भेटेर गोलमेचका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई गोलमेच सम्मेलन र राष्ट्रिय सहमतिका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न आग्रह गरेको भेटपछि सचिव गुरुङले जानकारी दिए। मोर्चाले आफ्नो माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताउँदै माग पूरा भए निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी हुने राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए। दलहरुबीचको बिमतिको यात्रालाई राष्ट्रिय सहमतिको मार्ग दिन राष्ट्रपतिले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने गुरुङको भनाइ थियो। सरकारलाइ पटक–पटक सहजकर्ताको भूमिका खेल्न आग्रह गरेपनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप उनले लगाए। चार दलीय गठबन्धन र सरकारले गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने आफूहरूको माग सुनुवाइ नगरेकाले राज्यको अन्तिम अङ्गको रुपमा राष्ट्रपतिले गोलमेचका लागि सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने आशा मोर्चाले लिएको उनले बताए। जवाफमा राष्ट्रपतिले कुन विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने वियमा आफूले छलफल गर्ने बताउनुभएको सचिव गुरुङले जानकारी दिए। राष्ट्रपतिले निर्वाचनमा सहभागी हुन र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्न मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

पृथ्वीका प्राणी मंगल ग्रहबाट आएको वैज्ञानिकको दाबी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
एक जना अमेरिकी वैज्ञानिकले पृथ्वीमा अस्तित्वमा रहेका प्राणी तथा वनस्पतीको खास उत्पत्ति पृथ्वीमा नभएर मंगल ग्रहमा भएको दाबी गरेका छन् । जिवको उत्पत्तिका लागि आवश्यक तत्व केवल मंगल ग्रहको सतहमा मात्र रहेकाले अहिले पृथ्वीमा रहेका जिवको बिउ मंगल ग्रहबाटै पृथ्वीमा आएको दाबी ती वैज्ञानिकको रहेको छ । भुगर्भरसायनविद् स्टेभेन बेनरका अनुसार यो ब्रम्हाण्डमा सुरुमा मंगल ग्रहमा जिवको उत्पत्ति भएको र मंगल ग्रहबाट छुटि्टएको विशाल उल्कासँगै ती जिव पृथ्वीसम्म आइपुगका हुन् । सबैभन्दा पहिले जिवको उत्पत्ति हुनका लागि आवश्यक ठानिएको मोलिब्डेनम तत्वको अक्सिडाइज्ड रुप मंगल ग्रहमा रहेको तथ्य नै आफ्नो दाबीलाई पुष्टि गर्न पर्याप्त रहेको जिकिर उनको रहेको छ । प्राध्यापक बेनरले आफ्नो यस सम्बन्धि शोधपत्रलाई आसन्न वैज्ञानिक सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दैछन् । उनले मंगल ग्रहमा अहिले पनि जिवको उत्पत्ति हुनका लागि आवश्यक पर्ने वातावरण कायम रहेको हुनसक्ने विश्वास समेत गरेका छन् ।

३ सय बढी एमाओवादी कार्यकर्ता काँग्रेसमा प्रवेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
१३ भदौ,तीन सयभन्दा बढी एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ता काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार एवम् पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेपाली काँग्रेस प्रवेश गरेको केहीदिनपछि बिहीवार एमाओवादीका नेवा राज्यसमिति सदस्यसहित तीनसयभन्दा बढी कार्यकर्ताहरु नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन । विहीवार नेवा राज्य समिति सदस्य यमवहादुर थापा अरुणको नेतृत्वको तीनसभन्दा बढी एमाओवादीका कार्यकर्ताहरुलाई काँग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित एक कार्यक्रमका वीच टिका लगाएर पार्टीको सदस्यता दिनु भएको हो । थापासंगै एमाओवादी काठमाण्डौ जिल्ला सदस्य एवम् बेरोजगार युवा संघका केन्द्रीय सदस्य जितवहादुर केसी, वाइसियल काठमाण्डौ जिल्ला सदस्य पंकज मल्ल, दोलखा एरिया कमिटी सदस्य अर्जुन सेँढाई लगायतका नेता तथा कार्यकर्ताले एमाओवादी त्यागेर काँग्रेसमा प्रवेश गरेको काँग्रेस मूख्यसचिव चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठका अनुसार पार्टी प्रवेश गर्नेमा सवैभन्दा बढी गोरखा जिल्लाका एमाओवादी कार्यकर्ता काँग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । यस्तै नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, दोलखा, काठमाण्डौ लगायत जिल्लाका एमाओवादी कार्यकर्ताहरु पनि काँग्रेस प्रबेश गरेका हुन् ।

जनमोर्चाको कार्यक्रममा अवरोध गर्न खोज्ने लिम्बुवान कार्यकर्ता पक्राऊ

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
१३ भदौ, इलाम,चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाको कार्यक्रममा अवरोध पुर्‍याउन खोजेको आरोपमा इलाम सदरमुकामबाट प्रहरीले एकजना लिम्वुवान कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । संघीयता विरोधी भन्दै जनमोर्चाको कार्यक्रममाथि अवरोध पुर्‍याउन खाजेको देखेपछि संघीय लिम्वुवान राज्य परिषद्का कार्यकर्तालाई रत्न लिम्बुलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी नायव उपरीक्षक भीम दाहालले अनलाइनखबरलाई बताउनुभयो । प्रहरीले सुरक्षा दिएपछि जनमोर्चाका कायृकर्ताले कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रुपमा गरेको र कुनै ठूलो घटना नभएको उहाँले बताउनुभयो । माइक खोसासोख यसअघि बुधबार फिक्कलमा पनि जनमोर्चा र लिम्बुवानका कार्यकर्तावीच माइक खोसाखोस भएको थियो । कार्यक्रमस्थलमा केहीबेर माइक खोसाखोस भएपछि प्रहरीले दुबै पक्षलाई छुट्याउनुपरेको थियो । ‘हाम्रो कार्यक्रममा लिम्बुवानका कार्यकर्ताले हस्तक्षेप गरे । संघीयताले मुलुकलाई फाइदा हुँदैन भनेर हामीले आफ्ना विचार राख्दा हाम्रो कोणसभामै आक्रमण गरियो ।’- राष्ट्रि जनमोर्चाका नेता रामबहादुर बूढाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । सञ्जुहाङ पालुङ्वा नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका कार्यकर्ताले लिम्बुवानमा पस्न दिँदैनौं भन्दै माइक खोसेको तर प्रहरीले छुट्याएपछि कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बूढाले बताउनुभयो ।’ ‘प्रहरीले छुट्याएपछि हामीले बोल्दा उनीहरु पर बसेर हान्ने गोरुले जसरी हामीलाई हेरिरहेका थिए ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रमा यसरी आफ्ना विचार राख्न नपाइने हो भने उहाँहरुले कस्तो लिम्बुवान राज्य बनाउन खोज्नुभएको हो ?’ चित्रहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले आगामी चुनावलाई लक्षित गरी संघीयताको विरोधमा देशव्यापी अभियानको घोषणा गरेको छ । सोही अभियानलाई लिएर रामबहादुर बूढा, सुरेन्द्र भण्डारी र राजेश विश्वकर्माको टोली इलाम पुगेको हो ।

Aug 23, 2013

जिम्बावेमा साँतौ पटक राष्ट्रपति भए मुगावे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
रोबर्ट मुगावेले बिहिवार जिम्बावेमा साँतौ पटक राष्ट्रपति पदका लागि सपथ ग्रहण गरेका छन् । उनको उक्त एतिहासिक कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसर प्रदान गर्न अवसर प्रदान गर्न हिजो सार्वजनिक विदा दिईएको थियो । ८९ वर्षीय मुगावेको प्रतिद्धन्दी मोर्गन स्भानगिरीले चुनावमा व्यापक धांधली भएको आरोप लगाएका कारण यस सपथ ग्रहणमा ढिलाई भएको हो । सवैंधानीक अदालतले मोर्गानको अपिललाई खारेज गर्दै मुगावेले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र विश्वसनिय चुनावमा विजय हासिल गरेको निर्णय गरेको थियो । मुगावेले ६१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।

दार्जिलिङमा पक्राउ परेका मोर्चा कार्यकर्ताहरु आमरण अनशनमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
दार्जिलिङमा पक्राउ परेका सातसय ५० हाराहारी गोर्खाल्याण्ड पक्षधर नेता-कार्यकर्ताहरु आजदेखि आमरण अनशनमा उत्रिएका छन् । गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बिहीबार घोषणा गरेको विरोधका कार्यक्रम अनुसार पक्राउ परेका मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङ र १२ सभासदसहितका नेता–कार्यकर्ताले हिरासत र जेलभित्र अनशन थालेका हुन् । पक्राउ परेका सबैलाई तत्काल छोड्नुपर्ने माग राख्दै मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले नछोडेसम्म 'प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड क्षेत्र बन्द गर्ने तथा हिरासत र जेलमा रहेका नेता–कार्यकर्ताहरु भोक हड्तालमा उत्रने' घोषणा गरेका थिए। कालेम्पोङ प्रहरी थानामा १४ दिनको न्यायिक हिरासतमा राखिएका मोर्चाका सहसचिव तथा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरिअल एडमिनिष्ट्रेशनका कार्यकारी सभासद विनय तामाङले अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा बंगाल प्रशासनको नांगो हस्तक्षेप भएको गुनासो गर्दै रिहा नभएसम्म अनशन बसिरहने बताएका छन् । उनीसँगै पक्राउ परेका बिजनवारी–रेलिङ क्षेत्रका सभासद सतीश पोखरेलले पनि हिरासतबाटै अनशन थालेका छन् । पक्राउ परेकाहरुलाई दार्जिलिङ, कालेम्पोङ, सिलिगुडी र जलपाइगुडी जेल र हिरासतमा राखिएको छ।

नेपालमा आधुनिक खेलबिज्ञान सम्बन्धी बिशेष प्रशीक्षण हुँदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२०१३ अगष्ट १३ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत "स्पोर्टस साइन्स एकेडेमी अफ नेपाल" को आयोजनामा यहि सेप्टेम्बर १६ तारिख देखि एक हप्ते आधुनिक खेल बिज्ञान सम्बन्धी बिशेष प्रशीक्षण काठमाण्डौमा आयोजना गरिने भएको छ । उक्त बिशेष प्रशीक्षणमा नेपालका राष्ट्रिय खेलाडी तथा राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु सहभागी हुने छन । नेपाली खेलकुदलाई बिज्ञान सम्मत र अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउने लगायतका १२ बुंदे खेलकुद निती राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हालै घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणालाई मुर्त रुप दिन खेल बिज्ञान सम्बन्धी दक्ष बिशेषज्ञ बिदेशबाट बोलाउने क्रममा बिदेशका साथै बिदेशमा अध्ययनरत नेपाली बिज्ञलाई पनि प्राथमिकता साथ पहिलो पटक नेपाल निम्त्याईएकोमा दक्षिण कोरियाबाट सिद्धार्थ बिक्रम पांडे परेका छन र उनीसँगै कोरियाली खेल बिज्ञ जुसुङ ली रहेका छन । यी दुबै जना दक्षिण कोरियाको खाङवन्दो नेशनल युनिभर्सिटीका आ-आफ्ना बिषयका अनुसन्धानकर्ता हुन । जुसुङ ली खेल मनोबिज्ञा मा दख्खल राख्दछन भने सिद्धार्थ बिक्रम पांडे लिजर स्पोर्ट्स अन्तर्गत यान्त्रिक जिब बिज्ञानमा आफ्नो दख्खल राख्दछन । यी दुबै अनुसन्धानकर्ता गत जुनमा चाइनामा भएको एक अन्तरराष्ट्रिय सेमिनारमा उत्कृष्ट पेपर प्रेजेन्टेसन अवार्डबाट सम्मानित भएका थिए । सुदुरपश्चिमको धनगढीमा जन्मेका सिद्धार्थ बिगत ८ बर्ष देखि दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बर्तमान सदस्य सचिब युबराज लामाले १२ बुंदे खेल नीति सार्वजनिक गरे लगत्तै यस किसिमको बिशेष प्रशिक्षणको थालनीले नेपाली खेलकुदमा चासो दिने र लागी परेकाहरु खुशी देखिएका छन र नेपाली खेल क्षेत्रमा कोरियाली प्रबिधीको प्रबेशले नेपाली खेल क्षेत्रले फडको मार्ने बिस्वास लिएका छन् ।

लिम्बुवानसहित ३३ दलीय मोर्चा र सरकारबीचको वार्तालाई निरन्तरता दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
साउन २९, नेवा: काठमाडौँ | नेपाल सरकार र ३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाका ४२ वटा राजनीतिक दलबीच आज काठमाडौँको कुपन्डोलस्थित होटल हिमालयनमा भएको पहिलो चरणको वार्ता वार्ताका प्रस्तावहरूबारे विषयप्रवेश गरी टुंगिएको छ | आज साउन २९ (अगस्त १३) गते दिनको १२ बजेबाट सुरुभएको वार्तामा सरकारपक्षबाट गृहमन्त्री माधव घिमिरेको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मंत्री विद्याधर मल्लिक, सूचना मंत्री माधव पौडेल र सरकारका एक सचिव सम्मिलित थिए | ३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाको तर्फबाट ४२ वटै दलका एक-एक जना शीर्ष नेतृत्वले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए | वार्तामा पहिले साउन २२ गते ४ दलीय संयन्त्रसंग भएको वार्तामा राखेकै १८ बुँदे मागहरू मोर्चाका एक घटक सदस्य संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच तथा मंच सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का वार्ता प्रतिनिधी खगेन्द्र माखिमद्वारा वाचन गरी प्रस्तुत गरिएको थियो | सो वार्ताका प्रस्तावहरूबारे नेकपा-माओवादीका सचिव देव गरुङले थप प्रस्ट्याएका थिए | वार्तामा सरकार पक्षका प्रतिनिधीहरुले बाधाअड्काऊ फुकाउ आदेशबारे सोच्न सकिने भएपनि अरु कुरामा सहमत हुन नसकिने संकेत दिएका छन्| अन्तमा, वार्तालाई निरन्तरता दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन | ३३ दलीय मोर्चा र सरकारबीचको दोस्रो वार्ता साउन ३१ गते हुने सम्भावना रहेको छ | यसैक्रममा ३३ दलीय मोर्चा र ४ दलीय संयन्त्रसंगको दोस्रो चरणको वार्ता साउन ३० गते हुनेभएको छ | यसैबीच आजै काठमाडौँमा ३३ दलीय आन्दोलनकरी मोर्चाले राजनीतिक निकासका लागि अघि सारेको १८ बुँदे प्रस्तावबारे ३३ दलकै आयोजनामा एक अन्तरक्रिया कार्यकम समेत समपन्न भएको छ | ३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाका ४२ दलले सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय राजनीतिक निकासका लागि वार्ताका प्रस्तावहरु: दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध, १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलन, मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलनहरुको जगमा जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणको अपेक्षासहित निर्वाचनद्वारा संविधानसभाको गठन भएको थियो । परन्तु, चार वर्षको अवधिमा पनि नयाँ संविधान निर्माण हुन सकेन । असामयिक रुपमा संविधानसभाको अवसान गराइयो । साझा सहमतिको अङ्गको रुपमा रहेको संविधानसभाको विघटनबाट सहमतिको कुनै साझा थलो बाँकी रहेन । अन्तरिम संविधान २०६३ विपरीत चार दलका शीर्ष नेताहरुद्वारा ११ बुँदे सहमति गरी राष्ट्रपतिमार्फत् २५ बुँदे आदेश जारी गराइयो । फलतः सर्वदलीय सहमतिबाट निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्म र भावनालाई ध्वस्त पारियो । त्यसबाट मुलुक झन्–झन् गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गयो । विगतको आन्दोलनबाट प्राप्त सीमित लोकतान्त्रिक अधिकारहरु गुम्ने मात्र होइन, मुलुकको सिङ्गो राष्ट्रिय अस्मिता नै गम्भीर धरापमा पर्न गयो । अतः यो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, विगतका आन्दोलनहरुबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिहरुको रक्षा र अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि विद्यमान राजनीतिक दलहरुको बीचमा नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति गर्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यही सहमतिको आधारमा नयाँ संविधान निर्माणको भरपर्दो आधार तयार गरी जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गर्नु अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ । त्यसैले, हामी विद्यमान राष्ट्रिय सङ्कट समाधान राजनीतिक निकासको लागि नेकपा–माओवादी समेतको ३३ राजनीतिक दलीय मोर्चाको तर्फबाट चार दलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँगको वार्ताको टेबुलमा निम्न विषयहरुको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं । 
१. २०६९ चैत्र १ गते ४ दलको सिफारिसमा राष्ट्रपति ज्यूबाट अन्तरिम संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी धारा १५८ प्रयोग गरी जारी गरिएको २५ बुँदे असंवैधानिक र पश्चगामी आदेश खारेज गरिनुपर्दछ । 
२. नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको लागि चार दलीय उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई भङ्ग गरी आन्दोलनरत दलहरुका साथै विद्यमान सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय गोलमेच सभा गरिनु पर्दछ । 
३. वार्ताको प्रारम्भ भइसकेको अवस्थामा २५ बुँदे आदेशको आधारमा घोषणा गरिएको मंसिर ४ को निर्वाचन, निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, क्षेत्र निर्धारण आयोग, आचारसंहितालगायतका निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यतालिकाहरु नयाँ राष्ट्रिय राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म स्थगित गरिनुपर्दछ । 
४. अग्रगामी राजनीतिक दलहरुको सहमति र बहुदलीय मान्यताको आधारमा राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको गठन गरिनुपर्दछ । 
५. जनताको नयाँ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताको लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारण बारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधारहरु तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनु पर्दछ । 
६. नयाँ संविधान निर्माणको भावी कार्यभारको सम्बन्धमा विगत संविधानसभाबाट सहमत भएर पुरा भइसकेका कार्यहरुलाई स्वीकार गर्दै सहमत हुन बाँकी रहेका र अपुग विषयहरुमा केन्द्रित गरिनुपर्दछ । 
७. जनताको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणका लागि सहमति हुन बाँकी रहेका मूलभूत सिद्धान्तहरुमा दलहरुबीच सहमति कायम गरिनु पर्दछ । 
८. सहमत नभएका विषयहरुमा लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । ९. २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभाको कार्यविधि समाप्त भए पनि संविधान निर्माणका बाँकी रहेका विषयहरुलाई व्यवस्थापिका संसदतर्फ क्षेत्राधिकार हस्तान्तरण गरी संविधान निर्माणका बाँकी कार्यहरु व्यवस्थापिका संसदबाट पुरा गर्ने भनी दलहरुबीच सर्वसहमति कायम भएको थियो । परन्तु, सो सहमति विपरित तात्कालीन सरकारद्वारा संविधानसभाका साथै व्यवस्थापिका संसद समेत भङ्ग गरियो । त्यसरी सर्वदलीय सहमतिको उल्लङ्घन मात्र होइन, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थालाई भङ्ग गर्नु घोर प्रतिगामी कदम हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । 
१०. विगतमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताअनुसार पुरानो राज्य व्यवस्थामा अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनी गरिएको सहमतिलाई क्रियान्वयन गरिनुपर्दछ । साथै आदिवासी–जनजाति आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन,दलित आन्दोलन, पिछडा वर्ग आन्दोलन लगायतका विभिन्न उत्पीडित समुदायसँग राज्य पक्षले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । राज्यका सबै अंगहरुमा महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका उत्पीडित समुदायहरुको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । 
११. विगतमा संविधानसभाको अधिकांश समय सरकार गठन र विघटनमा सिमित रह्यो । सत्ता पक्ष र विपक्षबीच ५१% बहुमतको लागि विभिन्न प्रकारका अनैतिक तथा फोहोरी खेलहरु चलिरहे । ति सबै परिघटनाहरुबाट उक्त परम्परावादी दुई दलीय संसदीय प्रणाली असफलसिद्ध भएको यथार्थता फेरिपनि राम्रोसँग पुष्टि भएको छ । अतः इतिहासको यसप्रकारको संक्रमणकालीन अवधिमा सरकार गठनमा बहुदलीय मान्यता अनुरुप दलहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै सरकार सञ्चालनका लागि सहमतीय प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । 
१२. सहमतीय प्रणालीको लागि निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु पर्दछ । त्यसबाट राज्यका अङ्गहरुमा बहुदलीय समावेशीका साथै किसान, मजदूर, सुकुम्बासी, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र र आदिवासी–जनजाति लगायतका विभिन्न उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुलाई पनि समुचित प्रतिनिधित्व गराउन सकिनेछ । 
१३. मतदाताको सूची अद्यावधिक गर्ने नाममा नागरिकता ऐन संशोधन गरी विदेशी आप्रवासीहरुलाई परिलक्षित गरी नागरिकता वितरण गरियो । अतः उक्त ऐन खारेज गरी उक्त ऐनअनुसार वितरण गरिएका नागरिकताहरु छानबिन गरिनुपर्दछ र वास्तविक नेपाली नछुटुन् र विदेशी आप्रवासी नछिरुन् भन्ने राष्ट्रिय मान्यतालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । मतदाता सूची, नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र तयार गरिनुपर्दछ । 
१४. वर्तमान सरकारद्वारा गरिएका राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनहित प्रतिकूलका निर्णयहरु खारेज गरिनुपर्दछ । १५. विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच राष्ट्रिय हित विपरीत गरिएका असमान सन्धि–सम्झौताहरु खारेज गरिनुपर्दछ । 
१६. राज्य पक्षसँग विभिन्न समयमा सहमति भएअनुरुपका खारेज गरिनुपर्ने मुद्दाहरु अझै बाँकी रहेकोले ती मुद्दाहरु खारेज गरिनुपर्दछ । 
१७. वेपत्ता नागरिकहरुको खोजी गरी सार्वजनिकीकरण गरिनुपर्दछ । जनयुद्धकालीन सहित सबै आन्दोलनका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीदको रुपमा सम्मान गरी शहीद परिवार र घाइते–अपाङ्गहरुलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 
१८. बहिर्गमनमा परेका जनमुक्ति सेना, द्वन्द्वपीडित प्रहरी, सेना र नागरिकहरुका मागहरु पुरा गरिनु पर्दछ । 

मिति: २०७० साउन २९ प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता: नेकपा–माओवादी सहित ३३ दलीय मोर्चाका घटकहरु

हङकङमा लिम्बुवानवादीहरूसंग भवानी बरालको भेटघाट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
हङकङ,अस्ति अक्टोवर २१ तारिख साँझ हङकङमा रहेका प्रायः सबै लिम्बुवानी संगठन
हरुसंग भवानी बरालको भेटघाट तथा विचार आदानप्रदान भएकोछ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङले आयोजना गरेको रात्रीभोजसहितको अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसनबाट बोल्दै ईतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा राज्य पुनरसंरचना हुनुपर्ने बरालले बताए । नेपालमा संघीयता पहिचानसहितको संघीयता, संघीयता सहितको पहिचानको विकल्प नभएको भन्दै नेपालका राजनैतिक पार्टीहरुले समाजको अन्तरविरोध खुट्याउन नसक्दा देश यो गतिमा पुगेको बताए । देशमा संघीयतावादीहरुको मुद्दा कमजोर पार्ने प्रयास गरिदैछ भन्दै चुनावअगावै संघीयता सम्बन्धमा एउटा ठोस सहमति भए मात्र संविधानसभाले संघीयता ल्याउन सहज हुने बताए । त्रिभुवन लिम्बूको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका रविन लिङदेन, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हङकङ कमीटीका अध्यक्ष ओमराज सम्बाहाम्फे, लिरामोका अध्यक्ष दिल बहादुर पालुङवा, कियाचुका सल्लाहकार हस्त लिवाङ लगायतका अतिथिहरुलाई मन्तव्य राख्न दिइएको थियो । कार्यक्रमको संचालन कार्यसमिति सदस्य मौसम इम्बुङले गरेका थिए ।

Aug 5, 2013

चीनको संघाईमा विश्वकै दोस्रो अग्लो भवन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
चीनको संघाई सहरमा विश्वकै दोस्रो अग्लो भवन तयार भएको छ। संसारको दोस्रो अग्लो भवन चीनले उसको व्यापारिक सहरको राजधानी मानिएको संघाईमा तयार पारेको हो । विश्वको अग्लो भवन दुबईको वुर्ज खलिफा हो । चीनले संघाईमा बनाएको भवन विश्वको दोस्रो अग्लो भएको चिनियाँ समाचार संस्थाले बताएका छन् । चीनले बनाएको भवन पूर्व एसियाको लागि भने सबैभन्दा अग्लो भएको छ । चीनले संघाई सहरको लौजियासुइृ फाइनान्स एन्ड ट्रेड जोनमा उक्त भवन तयार पारेको हो । भवनको उचाई ६ सय ३० मिटरभन्दा अग्लो रहेको उल्लेख गरिउको छ । दुबईको वुर्ज खलिफा भने ८ सय ३० मिटर अग्लो रहेको छ । चीनले उक्त भवन २०१४मा पूर्ण रुपमा निर्माण सकिने बताएको छ ।

भारत अझै टुक्रिने खतरा, थप २० वटा राज्यको माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२० साउन,नेपालमा कतिवटा राज्य बनाउने भन्ने विवाद छ । मधेसमा कति प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद नेपालमा थाती छ । तर, नेपालको सीमानामा रहेका भारतीय भूमिमा समेत जातीय राज्यको माग उठ्न थालेको नयाँ रहस्य भारतीय सञ्चारमाध्यमले खोलेका छन् । उत्तरी भारतमा भोजपुरा, मैथिल राज्यको समेत माग भइरहेको रहस्य खुलेको छ । पूर्वी नेपालको सीमाक्षेत्रमा गोर्खाल्याण्डका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ । नेपालको जातीय एवं पहिचानको आन्दोलनले छिमेकमा प्रभाव परेको हो या भारतको संघीय आन्दालनले नेपालमा असर गरेको हो भनेर छुट्याउनै नसकिने गरी यी दुई मुलुकहरु जातीय राज्यको मागको चपेटामा रुमलिन थालेका छन् । अब नेपाल र भारत दुबै देशका लागि जातीय एवं भाषिक पहिचानको मुद्दा साझा समस्या बन्न पुगेको छ । 
‘युनाइटेड स्टेट अफ इण्डिया’ 
नयाँ तेलंगाना राज्यसहित २९ वटाको संघीय राज्य बन्न लागिरहेको भारतमा नयाँ राज्यका लागि केन्द्र सरकारसमक्ष थप २० वटा नयाँ निवेदन परेका छन् । सबैले मागेजति राज्य दिने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा जस्तै भारतमा ५० वटा राज्य बन्ने चर्चा शुरु भएको छ । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले भारतमा नायँ राज्यको बढ्दो मागलाई व्यंग्य गर्दै ‘युनाइटेड स्टेट अफ इण्डिया’ भन्न थालेका छन् । त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार गृहमन्त्रालयमा प्राप्त नयाँ राज्यका आवेदनहरुमा उत्तर बंगालबाट कामातपुरका लागि, कर्नाटकमा तुलुनाडूका लागि माग भएको छ भने मणिपुरबाट कुकिल्याण्ड र तामिलनाडूमा कोंगु नाडू राज्यको माग भएको छ । 
उत्तरप्रदेशमा अवध र बिहारमा मिथिला प्रदेशको माग 
उत्तर प्रदेशमा तत्कालीन मायावती नेतृत्वको सरकारले देशलाई घना आवादीका आधारमा ४ वटा राज्यमा विभाजन गर्न माग गरेको थियो । राज्य सरकारलाई त्यसरी नयाँ राज्यको माग गर्ने अधिकार नभए पनि मागहरु आउने गरेको भारतीयहरुले बताएका छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमले त्यहाँका अधिकारीहरुलाई उधृत गर्दै बताए अनुसार उत्तरप्रदेशमा अवध प्रदेश, पूर्वाञ्चल प्रदेश, बुन्देलखण्ड प्रदेश र पश्चिमाञ्चल या हरित प्रदेश बनाउनुपर्ने माग छ । त्यसैगरी उत्तर प्रदेशको आगरा र अलिगढ एवं राजस्थान र मध्यप्रदेशबाट ग्वालिअर भरतपुर जिल्लालाई मिलाएर ब्रज प्रदेश निर्माण गर्ने माग भारतीय केन्द्र सरकारसमक्ष पुगेको छ । पूर्वीउत्तर प्रदेश, विहार र छत्तीसगढ क्षेत्रमा भोजपुरा राज्य निर्माणको माग समेत गृहमन्त्रालयमा दर्ता भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमको दाबी छ । त्यसैगरी विहार र झारखण्डको मैथिलभाषी क्षेत्रमा मिथिलाञ्चल प्रदेशको माग केन्द्र सरकारसम्म पुगेको बताइएको छ । त्यस्तै महाराष्ट्रको विदर्भ क्षेत्र बाहिर एक पृथक राज्यको पुरानै माग छ भने पश्चिम बंगालबाट अलग गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग जोडदाररुपमा उठेको छ । गुजरातको बाहिरी क्षेत्रलाई पनि अर्कै प्रदेश बनाउने माग उठेको छ । पश्चिमी आसामको बोडो बाहुल्य क्षेत्रमा अलग बोडोल्याण्ड राज्यको माग भइरहेको छ । त्यस्तै आसाम अन्तरगतकै कार्बी स्वायत्त जिल्लामा पनि उनीहरुले अलग राज्यको माग गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी पूर्वोत्तर भारतमै अर्को दिमाराजी वा दिमाल्याण्ड राज्यको माग आसाम र नागाल्याण्डका दिमासाहरुले गरिरहेको बताइएको छ । तामिलनाडू राज्यको दक्षिण-पश्चिम, कर्नाटकको दक्षिण-पूर्व र केरलको पूर्वीभागलाई मिलाएर कोंगु नाडू राज्यको माग उठेको छ । कर्नाटाको कुर्ग बाहुल्य भूभागमा कुर्ग राज्यको माग छ । त्यस्तै उडिसा, झारखण्ड, छत्तीसगढका केही हिस्सालाई मिलाएर कोसल राज्यको माग उठेको छ भने कर्नाटक र केरलको सीमानामा तुलुनाडू राज्यको माग छ । मणिपुरका कुकी आदिबासीहरुले कुकील्याण्ड मागिरहेका छन् । अरबसागर समुद्री तटसम्मको पश्चिमी भारतको एउटा हिस्सामा कोंकण राज्यका लागि आवेदन परेको बताइएको छ । कुचबिहार र जलपाइगुडी समेत पश्चिम बंगालका केही जिल्ला मिलाएर कामतपुर राज्यको माग गरिएको छ भने मेघालयको गारो क्षेत्रमा गारोल्याण्डको माग उठेको छ । पूर्वोत्तर भारतमा पूर्वी नागाल्यण्डको समेत माग छ । त्यस्तै दुर्गम लद्दाख क्षेत्रलाई केन्द्र प्रशासित बनाइनुपर्ने माग समेत केन्द्र सरकारमा थाती रहेको छ ।

दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन, बन्दले जनजीवन प्रभावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२१ साउन,दार्जिलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ती मोर्चा गरेको अनिश्चतकालीन बन्दले त्यहाँको जनजिवन प्रभावीत भएको छ । गोर्खाल्याण्डलाई छुट्टै राज्य बनाउन माग गर्दै मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेका बेला दक्षिण भारतको आन्ध्र प्रदेशलाई विभाजन गरेर सरकारले नयाँ राज्य गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाए पछि मोर्चाले आन्दोलनलाई झनै चर्काएको हो । आफ्ना माग प्रति सरकार गम्भिर नभएको भन्दै आन्दोलनलाई सशक्त बनाएको मोर्चा जनाएको छ । मोर्चाले तेलङगना गठन भए आन्दोलन हिंसात्मक बन्ने चेतावनी दिदै आएको छ । यता सरकारले भने तेलङगानालाई राज्यको स्वीकृती दिने तयारी गरिरहेको छ । यसैविच मोर्चा महासचिव रोशन गिरीको नेतृत्वको टोली सरकारसंग वार्ता गर्न नयाँ दिल्ली पुगेको छ । विपक्षी पार्टीले समेत उनीहरुको आन्दोलप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

कोरिया जान पाउँ भन्दै आमरण अनसन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२१ साउन, काठमाडौं । कोरियन भाषा उर्त्तीण गरेर कोरिया जान नपाएका यूवाहरु आमरण अनशन बसेका छन् । ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कोरिया शाखा कार्यालय बाहिर टेन्ट टाँगेर ९ जना युवा आमरण अनसनमा बसेका हुन् । सरकारले आफुहरुलाई कोरिया पठाउने ग्यारेन्टी नगर्दासम्म आमरण अनासन यथावत राख्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । आमरण अनसनमा बस्नेहरुमा कपिलवस्तुका दीपक एम.सी., रमेश गिरी, रुपन्देहीका बसन्त शर्मा पौडेल, गुल्मीका पदम भण्डारी, नवलपरासीका गोविन्द घताने, रेशम थापा, भोजपुरका डम्बरबहादुर खुलाल र दाङका चन्द्रबहादुर पुन रहेका छन् । आफुहरुलाई इपिएस पिडीत भनेर घोषणा गरेका युवाहरुले सरकारकै कारण आफुहरु कोरिया जान नपाएको आरोप लगाएका छन् । निकै आक्रामक देखिएका यूवाहरुले कि आफुहरुलाई कोरिया लैजानुपर्ने कि कोरियाको कोटा खारेज गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । अनसन कार्यक्रममा सहभागी पाल्पाका महेश घिमिरेले सरकारले चाहेमा आफूहरुलाई कोरिया पठाउन सक्ने दाबी गरे । सरकारले भने आफूले चाहाँदैमा कोरिया पठाउन नसक्ने बताउँदै आएको छ । कोरियाबाट कामदार माग भएमा मात्र पठाउन सक्ने सरकारको स्पष्टोक्ति छ । ‘सरकारले ८ हजार कोटालाई कुटनीतिक पहल अघि बढाएर १५ हजार पुर्‍याउन सक्छ भने हामीलाई पठाउन किन सक्दैन’ घिमिरेले अनलाइन खबरसँग भने- ‘तीन दिनभित्र सरकारले माग सुनुवाइ गरेन भने हामीे उपत्यका बन्द गर्छौं ।’ आफ्ना मागहरु इपीएस कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसम्मलाई राखे पनि कतैबाट सुनुवाइ नभएको उनीहरुले गुनासो गरे । कोरिया जान नपाएका ६५ सय युवामध्ये ९ जना आमरण अनसनमा बसे पनि अनसनस्थलमा भने सय जनाको हाराहारीमा उपस्थिति छ । ‘सरकारले माग पूरा गर्ला भन्दा पनि हामीलाई प्रहरी लगाएर धरपकड गर्दैछ’ अनसनकारी दीपक एम.सी.ले अनलाइनखबरलाई भने- ‘पुलिसले टेन्ट फालिदिन्छु भन्दै धम्काइरहेको छ ।’आन्दोलनमा सहभागी पाँचथरकी कुमारी चेम्जोङले भनिन्- ‘सरकारले हामीलाई जसरी भए पनि कोरिया पठाउनुपर्छ ।’ आफुहरुलाई कोरिया नलगिए इपीएस प्रणाली नै बन्द गरिदिने उनले चेतावनी दिइन् । आमरण अनसन बसेपछि सरकारले आफुहरुलाई कोरिया पठाउन पहल गर्ने उनले विश्वास गरिन् । कोरियामा महिला कामदार लैजान सरकारले आनकानी गरेको बताउँदै उनले १५ सय महिलामध्ये जम्मा ४ सय ५० महिलालाई मात्रै कोरिया गरिएको गुनासो गरिन् । अनसन स्थलमा खटिएका प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच रमाइलो दोहोरीसमेत चल्दै आएको छ । प्रहरीहरुलाई पनि अनसनकारीले आफ्नो मागमा समर्थन गर्न भनेका छन् । प्रहरीहरुले चाँहि तपाईहरु पैसा कमाउन जान लाग्नुभएको छ त, आफूहरुले थोरै पैसामा जागिर खाइरहेको भन्दै ठट्टा गरेको दृश्य निकै रोचक देखिएको छ ।

सप्तकोशीमा डुंगा पल्टियो, २ को मृत्यु एक दर्जन वेपत्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२१ साउन,सुनसरीको चतराबाट उदयपुर मैनाकोथु जाँदै गरेको डुंगा सप्तकोशी नदीमा पल्टिँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । करिव एक दर्जन वेपत्ता भएका छन् । डुंगो उदयपुरतर्फको सोमबारे नजिकै पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृतकमा ठोक्सिला-३ की पार्वती खड्काको सनाखत भएको छ भने अर्की एक महिलाको सनाखत हुन बाँकी छ । डुंगामा करिव ९० जना रहेको अनुमान गरिएको छ । डुंगामा रहेका अधिकांश उत्रिसकेपछि अचानक असन्तुलित भएर दुर्घटना भएको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताएका छन् । आफन्त हराएको भनेर ६ जनाले प्रहरीमा नाम लेखाएका छन् । बढीमा १२ देखि १५ जना हराएको हुनसक्ने प्रअरीका आशंका छ । वेपत्ताहरुको खोजी भइरहेको छ । उद्दारमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका साथै स्थानीयबासी खटिएका छन् ।

Aug 4, 2013

एसएलसी पूरक परीक्षा आजदेखि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२० साउन,एलएलसीमा दुई बिषयमा अनुतिर्ण विद्यार्थीहरुले आज बाट पुरक परिक्षा दिदैछन् । बिहान ७ बजेबाट नै पुरक परक्षा सुरु भएको छ । आज अग्रेजी बिषयको भइरहेको छ । गत चैत १ देखि ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको एसएलसी परीक्षामा बढीमा दुई बिषयसम्म अनुत्तीण हुने परीक्षार्थीका लागि मौका परीक्षाका रुपमा आजदेखि पुरक परिक्षा सुरु भएको हो । यस बर्ष सबैभन्दा बढी विज्ञान बिषयमा ५५ हजार, गणितमा ५० हजार र अग्रेजीमा ३१ हजार विद्यार्थी फेल भएका थिए ।साउन २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा मुलुकभरबाट एक लाख ११ हजार विद्यार्थी सहभागि रहेको परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

राजधानीका चार पानी उद्योगमा सिलबन्दी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२० साउन,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले राजधानीमा संचालित चारवटा पानी उद्योगमा सिलबन्दी गरेको छ । विभागबाट आइतबार अनुगमनमा गएको टोलीले उक्त उद्योगबाट प्रशोधित पानीमा खराबी फेला पारेपछि सिलबन्दी गरेको हो । विभागले गोठाटारमा संचालित श्री कृष्ण वेभरेज र waterसितल जल उद्योग प्रालि तथा चाल्नाखेलमा संचालित क्रिष्टल डि्रंक्स एण्ड वेभरेज र चण्डेश्वरी मिनरल वाटर एण्ड वेभरेजमा सिलबन्दी गरेको हो । अनुगमन टोलीले उक्त उद्योगहरुबाट प्रशोधित पानीमा हानिकारक सुक्ष्म जीवाणु कोलिर्फम, फिकल कोलिर्फम र इ. कोलाई फेला परेको थियो । उद्योगबाट प्रशोधित पानीको गुणस्तरमा सुधार नआएसम्म उद्योगमा सिलबन्दी गरिरहने विभागले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी प्रभाग काठमाडौं र पत्रकारहरुको उपस्थितीमा विभागले उद्योगमा सिलबन्दी गरेको हो ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद ७ दिन थप

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२० साउन,सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको म्याद ७ दिन थप गरेको छ । यसअघि थपिएको १० दिनमा पनि प्रतिवेदन तयार नभएपछि आयोगले ७ दिन समय माग गरेको थियो । आयोगको माग र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आग्रह अनुसार सरकारले म्याद थप गरेको हो । आइतबारबाट लागू हुने गरी म्याद थप भएको मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।

बर्ड फ्लू नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२० साउन,सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण तथा रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले स्वास्थ र कृषिमन्त्रीसँग छलफल गरी बर्ड फ्लू रोग नियन्त्रणमा सरकारी तहबाट भैरहेका प्रयास र त्यसको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको छ । अध्यक्ष रेग्मीले बर्ड फ्लूको नियन्त्रण र उक्त रोगको संक्रमण फैलन नदिन हरसम्भव उपाय अपनाउन र नियन्त्रणको लागि सबै प्रयास अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले जानकारी दिनुभयो । रोग नियन्त्रणको कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न एवं कार्यान्वय अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी गर्न समेत मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले आग्रह गर्नुभएको छ । पछिल्ला दिनमा राजधानीका विभिन्न कुखुरा र्फममा बर्ड फ्लू देखा परेका छन् ।

देउवालाई भेटन मोहन वैद्य देउवा निवासमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
२० साउन,नेकपा-माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरण र नेपाली काँग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवावीच भेटवार्ता भइरहेको छ । उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिले वार्तामा आउन तेस्रो पटक पत्र पठाएकै दिन छलफलका लागि अध्यक्ष वैद्य नेतृत्वको टोली नेता देउवालाई भेट्न वुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगेको हो । उहाँहरुवीच संविधान सभाको निर्वाचन, विपक्षी दलहरुको माग सम्बोधन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।