News

Oct 3, 2009

केटी माग्न गएका युवकको ज्यान गयो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
दमक, १७ असोज विवाहको विषयमा विवाद हुँदा भएको झडपमा परी इलाम, चुलाचुलीमा एक युवकको ज्यान गएको छ। चुलाचुली प्रहरी चौकीका अनुसार ज्यान जानेमा झापा, लखनपुर-१ का २८ वर्षीय राजबहादुर राई छन्। चुलाचुली-७ का अगमदीप राईको घरमा विवाहको विषयमा भइरहेको छलफलमा विवाद बढेपछि झडप भएको थियो। गाउँलेको कुटपिटबाट राईको गएराति उपचारका क्रममा दमकको लाइफलाइन अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। छलफल हुँदै गर्दा मतमतान्तर भएपछि स्थानीय युवाहरुको एक समूहले राईलाई आक्रमण गरेका थिए। घटनामा संलग्न भएको आशङ्कामा तीनजनालाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

युवाहरुको एक समूह र वाइसीएल कार्यकर्ताबीच कुटाकुट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
इटहरी, असोज १७ सुनसरीको इटहरीमा शुक्रबार राति मादकपदार्थ सेवन गरेका युवाहरुको एक समूह र वाइसीएल कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको छ। एकम्वा र मधेलीबाट मादक पदार्थ सेवन गरेका युवाको एक समूह इटहरी–७ को गाउँमा प्रवेश गरी जगबहादुर ऋषिदेवलाई धम्क्याएपछि वाइसीएलका स्थानीय कार्याकर्तासँग कुटाकुट भएको प्रहरीले जनाएको छ। मादकपदार्थ सेवन गरेका युवाको समूहले वाइसीएल कार्याकर्ता राजेश चौधरी, तेजनारायण चौधरी, दुखीलाल चौधरीलगायतलाई कुटपीट गरेका छन्। वाइसीएल कार्याकर्ताले पनि एकम्बा–७ का लालु चौधरी, गौतम चौधरी र मधेलीका हीरालाल चौधरीलाई कुटपीट गरेका छन्। स्थानीय युवा र वाइसीएल कार्याकर्ता कुटाकुट भएको घटनालाई शनिबार बिहान प्रहरीले आइन्दा गल्ती नगर्ने सर्तमा दुवै पक्षवीच सम्झौता गराए पनि वाइसीएल जिल्ला स्तरका कार्यकर्ताको दबाबमा ललित चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। अन्य युवा भने फरार छन्। वाइसीएलका जिल्ला स्तरका कार्याकर्ताले इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा शनिबार दिउसो पुगेर आफ्ना कार्यकर्तालाई हातपात गर्ने युवालाई कडा कारबाही गर्न दबाब दिएको स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच, हाँसपोसाका मुकेश बस्नेतको समूहले व्यक्तिगत रिसइवीले गर्दा अपहरण गरेका सोही ठाउँका रतन चौधरीको अवस्था अज्ञात छ। अपहरित चौधरीलाई सकुशल रिहाईका लागि थारु कल्याणकारिणी सभा र परिवारजनले आग्रह गरेका छन्। थारु कल्यणकारिणी सभा र परिवारजनले चौधरीको अपहरणमा संलग्न व्यक्ति पहिचान भइसकेकाले पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्।

Oct 2, 2009

तीन प्रमुख दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गियो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको प्रयासस्वरुप आज शनिबार बसेको तीन प्रमुख दलको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।यद्यपि छलफललाई निरन्तरता दिन भने प्रमुख तीन दल राजी भएका छन् । एकीकृत माओवादीले प्रधानसेनापति थमौंती गर्ने राष्ट्रपतिको कदमबारे साझा संकल्प प्रस्तावमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो । बैठकमा साझा संकल्प प्रस्तावको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिनेबारे तीनै दलका नेताहरुबीच छलफल भएपनि माओवादीले अडान नछाडेपछि निष्कर्षवहीन बन्न पुगेको हो । बैठकमा साझा संकल्प प्रस्तावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएका नेपाली काँग्रेस र एमालेले मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । तर माओवादीले भने मस्यौदामा राष्ट्रपतिको कदमबारे केही उल्लेख नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । यस अगाडि हिजो शुक्रबार बसेको तीन दलको बैठक पनि बिना निष्कर्षटुङ्गएिको थियो । तीनै दलका दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको वार्ताले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि अब शीर्ष नेताहरुबीच बैठक बसी ठोस निकास निकालिने बताइएको छ । तीन दलका शीर्ष नेताहरुबीच बैठक चाँडै नै बस्ने तीनै दलका नेताहरुले बताएका छन् ।

तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले शान्तिको आवश्यकतामा जोड

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१६ असोज/ प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले मुलुकको स्थायित्वका लागि दिगो शान्तिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् । शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन र निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान निर्माण गर्न अहिंसावादी सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस तथा महात्मा गान्धीको १४०औं जन्मजयन्तीका अवसरमा तक्षशिला एकेडेमीले राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा तीन शीर्ष नेता एकै मञ्चमा देखिएका थिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हिंसाबाट कसैले केही पनि प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । कोइरालाले महात्मा गान्धीसँग भेट गरेको प्रसंग उठाउँदै उनको अहिंसावादी नीतिको आफूले सधैं अनुसरण गरेको चर्चा गरे ।
'अहिंसा र शान्तिबाटै मुलुकको विकास र समृद्धि हुन्छ,' उनले भने, 'दस वर्ष युद्ध गरेर पनि बन्दुक फालेर शान्तिप्रक्रियामा आउनुभएकोमा प्रचण्डजीलाई बधाई दिन चाहन्छु ।' कोइरालाले माओवादीलाई जनताले चाहेको शान्तिका लागि थप जिम्मेवार हुनसमेत आग्रह गरे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिंसाका लागि सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिले संविधानको मर्मविपरीत कदम चालेकोले दिगो शान्तिप्रति आशंका उब्जिएको उनको भनाइ थियो । शान्तिसम्झौताको प्रमुख सर्त सेना समायोजन रहेको भन्दै उनले दसवर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि सबै मिली जोगाउनुपर्ने बताए ।
मुलुक शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा गान्धीको अहिंसावादी दर्शनले विशेष महत्त्व राख्ने पनि उनको भनाइ थियो । 'शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तरिम संविधानको पालना हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनआन्दोलनको भावनालाई दलहरूले आत्मसात् नगर्दा समस्या देखिएको हो,' प्रचण्डले भने ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले शान्तिप्रक्रिया र दिगो विकासका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको विकल्प नभएको बताए । खनालले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको सहयोगको सराहना गर्दै निर्धारित समयभित्र नयाँ संविधान लेख्न राजनीतिक दलहरूबीच उच्च सहमतिको आवश्यकतामा जोड दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००७ देखि आजको दिन अर्थात् अक्टोबर २ लाई विश्व अहिंसा दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ ।

प्रहरी चौकीमा माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
डडेल्धुरा, असोज १७ बैतडी जिल्लाको सरकोट गाविस १ खोच्लेकमा रहेको प्रहरी चौकीमा स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका छन्।आक्रमणमा परी चौकी इन्चार्ज रामसिंह धामी सहित चार प्रहरी घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा प्रहरी जवान शेरबहादुर कार्की, इन्द्रदेव भट्ट र पदमसिंह सामन्त रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बैतडीका प्रहरी नायव उपरीक्षक नवराज भट्टले जानकारी दिए। चौकीका कागजपत्र फर्निचर र साइनबोर्ड क्षति पुगेको उनले बताए। शुक्रबार दिउँसो दार्चुलाको गोकुलेश्वरबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको यात्रुवाहक बसले सिरकोट १ खोच्लेक घर भएका चार वर्षे कल्पना ओडलाई ठक्कर दिएको विषयमा प्रहरीसँग विवाद हुँदा स्थानीय माओवादी कार्यकर्ताले चौकी आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

माओवादीले 'राजनीतिक सहमति हुन नसक्ने' निष्कर्ष

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
असोज १७ राष्ट्रपतिको कदम, नागरिक सर्वोच्चता लगायतका आफ्ना माग सम्बोधन नभए प्रमुख प्रतिपक्ष एकीकृत माओवादीले 'राजनीतिक सहमति हुन नसक्ने' निष्कर्ष निकालेको छ। तीन प्रमुख दलबीच साझा सहमति तयार पार्न बैठक जारी रहेका बेला पार्टी मुख्यालय कोटेश्वरमा शुक्रबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 'राष्ट्रपतिले जुन गल्ती गरेका छन्, त्यसलाई सच्याउन र नागरिक सर्वोच्चतालाई सम्बोधन नगरिकन सहमति नगर्ने निर्णय भएको छ,' प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले भने। उनले सदनमा संकल्प प्रस्ताव लान नदिने दलहरूको अडानलाई 'अधिनायकत्व' र 'फासीवाद'को संज्ञासमेत दिए। उनले भने, 'संकल्प प्रस्ताव लान नदिनु भनेको अधिनायकत्व र फासीवादी कुरा हो।'माओवादीले राष्टपतिविरुद्ध सदनमा संकल्प प्रस्ताव राख्न पाउनुपर्ने र त्यसको विषयमा जस्तो परिणाम आए पनि स्वीकार्ने बताउँदै आएको छ। सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले भने लान नहुने अडानमा छन्।पार्टीले गरेको पहिलो चरणको एकमहिने आन्दोलन सफल भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। उसले दलहरूसँग हुने छलफलका आधारमा आगामी रणनीति तयार पार्ने भएको छ। बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपति, दलका नेता र विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग भएका छलफलबारे जानकारी गराएको प्रवक्ता शर्माले बताए। उनका अनुसार बैठकमा आगामी महाधिवेशनको तयारी र संगठन सुद्धृढीकरणका विषयमा पनि 'सामान्य छलफल भएको' थियो।महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा अध्यक्ष दाहाललाई र संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यलाई दिइएको छ। बैठक शनिबार फेरि बस्ने भएको छ।

तीन दलको बैठक कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
असोज १६ जारी गतिरोध अन्त्यका लागि साझा संकल्प प्रस्ताव तयार पार्न बसेको तीन दलको बैठक शुक्रबार पनि कुनै टुंगोमा पुग्न सकेन। नेकपा एमालेले संसदमा लाने संकल्प प्रस्ताव तयार पार्न नसकेकाले शनिबार पुनः बैठक बस्ने गरी बैठक सकिएको थियो। प्रमुख विपक्षी एकीकृत माओवादी एवं सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा साझा संकल्प प्रस्ताव लैजान सहमत भएका थिए। साझा संकल्प प्रस्तावमा राष्ट्रपतिलाई छुनै नहुने भन्ने कांग्रेस अडान र राष्ट्रपतिका विषयमा छलफल हुनुपर्ने भन्ने माओवादी अडान शुक्रबार पनि दोहोरिएको थियो।"सत्ता साझेदार दलहरूका तर्फबाट एमालेले लिखित प्रस्ताव तयार गर्ने भने पनि त्यो तयार नभएर छलफल हुन नसकेको हो," माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने।स्रोतको भनाइमा प्रस्तावमा एमालेले राष्ट्रपतिको कदमका विषयमा केही उल्लेख गर्नुपर्ने र कांग्रसले केही उल्लेख हुनै नहुने भनेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो।एमाले एक्लैले तयार पारेको लिखित प्रस्तावमा नेपालमा २००७ देखि ०६२/०६३को आन्दोलनसम्म नागरिक सर्वोच्चताको लागि आन्दोलन हुँदै आएकाले त्यसप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरिएको थियो। मस्यौदामा राष्ट्रपतिको भूमिका संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षका रुपमा हुने कुरामा दलहरू प्रतिबद्ध रहने, कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहने र त्यसका लागि कुनै व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा दलहरू त्यसका लागि तत्पर हुने पनि उल्लेख गरिएको थियो।त्यस्तै सहमतिको साझा मस्यौदामा सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण रहने र नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने (आवश्यक परे अन्तरिम संविधानसम्मत हुने गरी सैनिक ऐनमा समेत संशोधन गर्ने) उल्लेख गरिएको थियो।