बजेट पारित / संसद अवरुद्ध पारे 'श्री ५ को सरकार' लेख्नुपर्ने बाध्यता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५नोभेम्बर,२००९काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले तीन दिनका लागि संसद खोल्न दिएपछि आज बुधबार बजेट पूर्णरुपमा पारित भएको छ । एकीकृत माओवादीको संसद चल्न दिने तीन दिने अल्टिमेटम आजदेखि सकिएकाले अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भने माओवादीले पारित गर्न देला या नदेला ? यो चासोको बिषय बनेको छ । व्यवस्थापिका संसदको बैठक अब मंसिर १२ गते अपरान्ह ४ बजेका लागि डाकिएको छ । एकीकृत माओवादी अबदेखि फेरि संसदको बैठक अवरुद्ध पार्ने चेतावनी दिंदै आएको छ । यद्यपि संसद बैठक अवरुद्ध नपार्न एकीकृत माओवादीमाथि दबाब पनि बढिरहेको छ । संसद अवरुद्ध पार्दा फेरि पनि 'श्री ५ को सरकार' नै लेख्नुपर्ने बाध्यता आउने भन्दै अब संसद अवरुद्ध नपार्न सरकारले माओवादीलाई आग्रह गरिरहेको छ । संसदबाट चाँडै नै गणतन्त्र कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक पारित नभए फेरि 'श्री ५ को सरकार' लेख्नुपर्ने बाध्यता आउने बताइएको छ । सभामुख नेम्वाङले पनि माओवादीसमक्ष गणतन्त्र कार्यान्वयन र अपाङ्गता महासन्धिसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्न दिन आग्रह गरिरहनु भएको छ । संसद अवरुद्ध नपार्न संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले एकीकृत माओवादीलाई आग्रह गरिरहनु भएका छ ।

अझै पेरिसमा महिलालाई पाइन्ट लगाउन प्रतिवन्ध कानून

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पेरिस, मंसिर १० , फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा महिलाले पाइन्ट लगाउन नपाउने कानुन प्राविधिक रूपमा अझै कार्यान्वयनमा छ। त्यसले स्वतन्त्रताको पर्याय रहेको फ्रान्सको राजधानी फेसनका विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा कट्टरपन्थी सुडानभन्दा अनुदार देखिएको छ। सो नियमअनुसार महिलालाई पुरुषजस्ता लुगाहरू प्रमुख रूपमा पाइन्ट लगाउन प्रतिबन्ध छ। यो नियमलाई सबैभन्दा पहिले सन् १८०० मा पेरिस प्रहरी प्रमुखले ल्याएका थिए। धेरैपटक त्यसलाई हटाउने कोसिस भए पनि अझै यो जारी छ। सो नियममा पुरुषको जस्तो लुगाको चाहना गर्नेहरूले 'पेरिस प्रहरी मुख्यालयमा उपस्थित भएर अख्तियार लिनुपर्ने' सुनिश्चित गरिएको थियो। सन् १९८२ मा यसलाई केही खुकुलो पारियो र घेडा चढ्ने बेलामा पाइन्ट लगाउन पाउने व्यवस्था गरियो। त्यसपछि सन् १९०९ मा सो घोषणामा थप बुँदाहरू आए, 'साइकल चढ्ने वा पाइडल भएको कुरा चलाउने' ले पाइन्ट लगाउनसक्ने व्यवस्था गरियो। सन् १९६९ मा लैंगिक समानताको विश्वव्यापी आन्दोलनको समयमा पेरिस परिषद्ले प्रहरी प्रमुखलाई सो घोषणा रद्द गर्न माग गरेको थियो। तर त्यसबेलका प्रहरीले प्रमुखले त्यसलाई मानेनन्।पछिल्लोपटक त्यसलाई हटाउने प्रयास राष्ट्रपति निकोलास सार्कोजीको दल दक्षिणपन्थी युएमपी पार्टीका एक सांसदले गरेका थियो। उनले लैंगिक समानताका लागि त्यसलाई परिवर्तन गर्न पत्र लेखेका थिए। मन्त्रालयको प्रक्रिया यस्तो थियो, 'प्रयोगमा नआउनु कुनै समयमा राज्यको हस्तक्षेप गरेर कानुन परिवर्तन गर्नुभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ।'एक जना कानुनका प्राध्यापकले हालै एउटा पुस्तक 'ले ड्रोत डेस फेम्मेस (महिलाको अधिकार) मा सो लुकेर रहेको रमाइलो कानुन बाहिर ल्याएका हुन्। सो पुस्तकले पेरिसका महिला प्रहरीलाई पाइन्ट अनिवार्य गरेर कानुनका उल्लंघन भएको बताएको छ।

माइक्रोसफ्टले इन्टरनेटबाट सूचना लिनेसँग शुल्क लगाउने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

लण्डन, मंसिर १० , सफ्टवेयर कम्पनी माइक्रोसफ्टले नयाँ परियोजना सुरु गरी आगामी दिनमा इन्टरनेटबाट सूचना लिनेसँग शुल्क लगाउने तयारी गरिरहेको छ। माइक्रोसफ्टले मिडिया किङ रुपर्ट मर्डोकका कम्पनी न्यूज कर्पोरेसनलाई गरेको प्रस्तावमा गुगल सर्च इन्जिनलाई दिँदै आएको समाचार फिर्ता लिएर त्यसको अधिकार माइक्रोसफ्टको नयाँ सर्च इन्जिन बिंगलाई मात्रै हुने गरी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। इन्टरनेटले मानिसलाई ठूलो स्वतन्त्रता दिएको छ, त्यो हो निःशुल्क समाचार। तर पनि धेरै समाचार संगठनहरू छन् जस्तो न्यूज कर्पोरेसनको बालस्ट्रिट जर्नल, जसले समाचार बेचेर पैसा कमाएका छन्। यो प्रकाशकले लामो समयदेखि आफ्नो खबर इन्टरनेटमा बेच्ने कुरा जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ। पत्रिकाहरु प्रत्येक क्षेत्रमा बिक्री खस्केका कारण समस्यामा छन् र गुगलजस्ता सर्च इन्जिन सँधैजस्तो यसका लागि आलोचित हुँदै आएका छन्। यस्ता इन्जिनहरूले पत्रिकाका सामग्री इन्टरनेटमा उपलब्ध गराउँछन् र त्यहाँ मानिसले यसलाई निःशुल्क पढ्न पाउँछन्। माइक्रोसफ्टको यो प्रस्ताव प्रकाशकका लागि निश्चित रूपमा स्वागतयोग्य देखिन्छ। तर, यस प्रकारको कार्यले स्वतन्त्र समाचारको चाहना गर्ने पाठकका लागि निराश पर्ने छ।

सद्भभावनाद्धारा सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने तयारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२५नोभेम्बर,२००९,सद्भभावना पार्टी आनन्दीदेबी समुहको नेतृत्व गरेको सरिता गिरिले समुहले बर्तमान सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिने तयारी गरेको जनाएको छ । सिहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी सद्भाभावना आनन्दीदेबीकी अध्यक्ष सरिता गिरिले अस्तीत्वमा नरहेको अर्को सद्भावनालाई प्रधानमन्त्रीले मान्यता प्रदान गरेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारलाई प्रदान गरेको सर्मथन फिर्ता लिने बताउनु भएको हो । उहाँले हिजो सदनमा प्रधानमन्त्रीले अस्तीत्वमा नरहेको श्यामसुन्दर गुप्ताको सद्भावनालाई सम्बोधन गरेर आफुहरुको अपमान गरेको बताउनु भयो । सद्भावना आनन्दीदेबीको बिभाजन सम्बन्धी बिषय अदालतमा रहेका सन्र्दभमा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरेर सदनमा बोल्नु आपत्तिजनक रहेको भन्दै अध्यक्ष गिरिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अभिब्यक्तिका सम्बन्धमा पुर्नबिचार नगरे सरकारलाई प्रदान गर्दै आएको सर्मथन फिर्ता लिने चेतावनी दिनुभएको हो । गिरिले नेतृत्व गरेको सद्भावनाका दुइ सभासद् रहेका छन् । गुप्ता नेतृत्वको सद्भावनामा भने एक सभासद् रहेका छन् भने सर्बोच्च अदालतमा बिवाद रहेको छ ।

गढीमाई मेलामा एकै व्यक्तिले १ सय ५ राँगाको बलि दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

(कलैया) गढीमाई मेलामा एकै व्यक्तिले १ सय ५ राँगाको बलि दिने भएका छन्। पुत्रविहीन अवस्थामा गढीमाईको आराधना गर्दा पुत्र प्राप्ति भएकाले भाकल पूरा गर्न उनले सो संख्यामा राँगा बलि दिन लागेका हुन्। भारतको सीतामढी बस्ने रमणठाकुर भूमिहारले भारतबाट ती राँगा ल्याएको गढीमाई मन्दिर सञ्चालन एवम् विकास समितिका विजय स्वर्णकारले बताए।आज मंगलबार बिहान सप्तबलिबाट शुरू हुने बलिका लागि विभिन्न व्यक्तिले २० हजार राँगा ल्याइसकेको थाहा भएको छ। गढीमाईमा यस वर्षपहिलो पटक वधशालामा बलि दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसका लागि मन्दिरको पूर्वपट्टि ब्रहमस्थाननजिक ४ बिघा जमिनमा ४५ लाखको लागतमा पक्की वधशाला निर्माण गरिएको छ।गढीमाईमा बलि व्यवस्थित गर्न स्थानीय प्रशासनले मेलामा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको छ। बलिमा कुनै किसिमको अवरोध आउन नदिन मेला स्थलमा १ हजार २ सय प्रहरी परिचालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ गौतमले जानकारी दिए। विश्वमै सबैभन्दा बढी पशुको वध हुने हुँदा सो प्रथा रोक्नुपर्ने पशुअधिकारवादीहरूले माग गरेका छन्।

सहिद परिवारले मंसिर १४ गतेबाट आन्दोलन गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

२४ नोभेम्बर, २००९,सहिदका नाममा गलत व्यक्तिहरुलाई फाइदा पुर्‍याउने काम भएको, विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सहिद परिवारले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।उनिहरुले मंसिर १४ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन । उनले सरकारले आफुहरुको माग नसुने कडा आन्दोलन गर्ने बताए। आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चेतावनी दिएका हुन । सहिद स्मृति केन्द्र नेपालका अध्यक्ष जे बी धौलाकोटीले तत्काल विगतको सहमति कार्यान्वन गर्न माग गरे । उनले सरकार र सहिद परिवारबीच भएको चार बुंदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी समेत दिए। उनले तत्काल उच्चस्तरीय आयोग, सहिद परिवारको नेतृत्वमा गठन गर्न माग समेत गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले संसदको अवरोध खुला गरिदिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले संसदको अवरोध खुला गरिदिएपछि वार्षिक बजेट पारित गर्ने प्रकृया व्यवस्थापिका संसदमा शुरु भएको छ।त्यससंगै बजेट पारित गर्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सम्भावित राजनीतिक भीडन्त केही समयको लागि टरेको देखिएको छ।तर राजनीतिक मतभेदका अन्य मुद्दाहरूमा भने विमतिहरू यथावत छन्।मतभेद सुल्झाउनकै निम्ति नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबीच सोमवार परामर्श भएको थियो। माओवादीले तीन दिन संसद खोल्ने निर्णय गरेकाले पर्सी बुधवारसम्म बजेट पारित गर्ने गरी संसदीय प्रकृया शुरु भएको छ।फलस्वरूप, कयौ महिना संसदको बैठक शुरु हुना साथ रोष्टम घेर्दै शुरु हुने नाराबाजीको दृष्य सोमवार देखिएन।बैठकको शुरुमा बोलेका माओवादी संसदीय दलका उपनेता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले सरकार सहमति गर्न उदासीन भएको आरोप लगाए। आफ्नो पार्टीले देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध गरी एकतर्फी रुपमा बजेट पारित हुने बाटो खोलिदिएको प्रकाशले बताए।उनले आफूहरुलाई वर्तमान संसदीय प्रकृया स्वीकार्न लगाउने र माओवादी सेना विघटन गरी आत्मसमर्पण गराउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाए।त्यसपछि शुरु भएको बजेटमाथिको छलफलको बेला सरकारको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले प्रकाशको भनाइको खण्डन गरे। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेका सेनापतिलाई राष्ट्रपतिले थामौती गरिदिएपछि सरकार छाडेर सडक र संसदमा आन्दोलन शुरु गरेको हो। उसले राष्ट्रपतिको उक्त कदमबाट नागरिक सर्वोच्चता खोसिएको बताउँदै त्यसलाई प्रतिक्रान्तिको पहिलो पाइला भन्दै आएको छ।तर सरकार र उसका समर्थकहरु, सत्ता कब्जा गर्ने उदेश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैरसम्वैधानिक कदम चालेको र त्यो रोकेर राष्ट्रपतिले नागरिक हकको संरक्षण गरेको धारणा राख्छन्।