लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ, फोटोः दिलकुमार लावती
मंसिर १४, नेपालको संघीय गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा उठान र नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय
लिम्बुवान राज्य परिषदको गत असोजमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठककको निर्णयानुसार मङ्सिर १५ गते लिम्बुवान बन्द हुने भएको छ ।मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले संघीयता, गणतन्त्र, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्तता तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुको सवैधानिक सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई लिम्बुवानका नौ जिल्ला र उपत्यकाबाटसमेत ज्ञापन-पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएपछि मंसिर १० गते लिम्बुवानभरि हजारौं कालो झण्डा गाड्दै मंसिर १४ गते साँझ लिम्बुवानका सबै जिल्लामा मसाल जुलुश प्रदर्शन गरेर मंसिर १५ गतेबाट लिम्बुवान नभएसम्म प्रत्येक महिनाको १५ गते लिम्बुवान बन्दको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष नेपालमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको अरुणपूर्व नौ जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लिजोङ, पान्थर र इलामलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरिनुपर्ने; लिम्बुवान र राज्यबीच २०६४ फागुन १८ गते भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; ILO महासन्धि १६९ र UNDRIP तत्काल लागू गरिनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी, लिम्बुवानको जल, जङ्गल र जमिनमाथिको शोषण र हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरिनुपर्ने; कोशी उच्च बाँधको निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने; लिम्बुवानबाट सङ्कलन गरिएको सम्पूर्ण कर लिम्बुवानमै खर्च गरिनुपर्ने; पहिले लिम्बुवानको सुनिश्चित गरेर मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, लिम्बुवान परिषदले संविधान सभा अध्यक्षको नालायकीपनले गर्दा लिम्बुवानबाट समानुपातिकमा सिफारिस गरी पठाइएका सभासद राजकुमार नाल्बोले पदीय मर्यादा विपरीत चलखेल गर्ने मौका पाइरहेकोमा ती गद्दार सभासदलाई तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने माग राख्दै न्यायोचित राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल पार्न देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई साथ सहयोग गर्न समेत अपील गरिएको छ ।
मंसिर १४, नेपालको संघीय गणतान्त्रिक आन्दोलनलाई सहयोग गर्दै आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा उठान र नेतृत्व गरिरहेको सङ्गठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसम्बद्ध संघीय
लिम्बुवान राज्य परिषदको गत असोजमा सम्पन्न तेस्रो विस्तारित बैठककको निर्णयानुसार मङ्सिर १५ गते लिम्बुवान बन्द हुने भएको छ ।मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले संघीयता, गणतन्त्र, जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान स्वायत्तता तथा आदिवासी जनजातिका अधिकारहरुको सवैधानिक सुनिश्चितताका लागि सरकारलाई लिम्बुवानका नौ जिल्ला र उपत्यकाबाटसमेत ज्ञापन-पत्र बुझाउँदा पनि कुनै सम्बोधन नभएपछि मंसिर १० गते लिम्बुवानभरि हजारौं कालो झण्डा गाड्दै मंसिर १४ गते साँझ लिम्बुवानका सबै जिल्लामा मसाल जुलुश प्रदर्शन गरेर मंसिर १५ गतेबाट लिम्बुवान नभएसम्म प्रत्येक महिनाको १५ गते लिम्बुवान बन्दको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । परिषदका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक' द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष नेपालमा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको अरुणपूर्व नौ जिल्लाहरु झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लिजोङ, पान्थर र इलामलाई लिम्बुवान स्वायत्त राज्य घोषणा गरिनुपर्ने; लिम्बुवान र राज्यबीच २०६४ फागुन १८ गते भएको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने; ILO महासन्धि १६९ र UNDRIP तत्काल लागू गरिनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरी, लिम्बुवानको जल, जङ्गल र जमिनमाथिको शोषण र हस्तक्षेप तत्काल बन्द गरिनुपर्ने; कोशी उच्च बाँधको निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्नुपर्ने; लिम्बुवानबाट सङ्कलन गरिएको सम्पूर्ण कर लिम्बुवानमै खर्च गरिनुपर्ने; पहिले लिम्बुवानको सुनिश्चित गरेर मात्र मतदाता नामावली सङ्कलन गरिनुपर्ने माग राखेको छ । साथै, लिम्बुवान परिषदले संविधान सभा अध्यक्षको नालायकीपनले गर्दा लिम्बुवानबाट समानुपातिकमा सिफारिस गरी पठाइएका सभासद राजकुमार नाल्बोले पदीय मर्यादा विपरीत चलखेल गर्ने मौका पाइरहेकोमा ती गद्दार सभासदलाई तुरुन्त पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्ने माग राख्दै न्यायोचित राजनीतिक आन्दोलनलाई सफल पार्न देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई साथ सहयोग गर्न समेत अपील गरिएको छ । 
