लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
असोज ३- फागुन अन्तिम साता जापानमा गएको महाभुकम्पका पीडितको सहयोगार्थ नेपालमा स्थापना गरिएको उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने अन्तिम समय असोज ९ गते सकिँदै छ। केही दिनअघि काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासले बैंक खातामा रकम जम्मा गर्नेहरूको मुक्तकन्ठले प्रशंसा गर्यो। जापानको प्रशंसा र सहयोग रकम जम्मा गर्ने म्याद नसकिँदै नेपाल आफैं भुकम्पको चपेटामा परेको छ। उपल्लो ताप्लेजुङ केन्द्रबिन्दु भई आइतबार साँझ गएको ६ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भुकम्पबाट नेपालभित्र मात्रै ७ जनाको ज्यान गइसकेको छ। पहिलो झट्कापछिको २४ घन्टाभित्रै त्यही ठाउँलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर १ सय ५० स-साना भुकम्प गएको भुकम्प मापन केन्द्रका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल भुकम्पीय दृष्टिले विश्वको ११ औं जोखिम राष्ट्रमा पर्छ। मानवीय क्षति हुनसक्ने विश्व सहरको सूचीमा काठमाडौं पहिलो हो। नेपाललाई अति संवेदनशील राष्ट्र बनाउने यहाँका पूर्वाधार नै हुन्। १९९० र २०४५ सालको भुकम्पले चर्किएका घर अझै उस्तै छन्। तिनैमा मानिस बस्छन्। पुनर्निर्माण गरिएको छैन। घर ढल्न लागेका छन्। तीनतिरबाट टेको दिइन्छ तर बस्न छोडिँदैन। भुइँचालो आफैं जनधनको क्षति गर्दैन। क्षति पुर्याउँछ असुरक्षित संरचनाले। अध्ययनले भन्छ - भुइँचालो आउँदा ८० प्रतिशत नोक्सानीको कारक घर हुन्, १० प्रतिशत आकस्मिक स्वास्थ्य सुविधा नपाउनु र १० प्रतिशत आपतकाल व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको कमी।
काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका नगर नियोजन भाइकाजी तिवारीका अनुसार अघिल्लो वर्षसम्म उपत्यकामा मात्र वर्षेनी ८ देखि १० हजार नयाँ घर थपिने गरेका थिए। विभिन्न कारणले अहिले यो संख्या ५ देखि ८ हजारमा झरेको छ। उपत्यकाभित्रको घर संख्या साढे तीनदेखि चार लाखसम्म रहेको अनुमान गरिन्छ। जनसंख्या झन्डै ५० लाख। उपत्यकाभित्रका घर र जनसंख्याको वास्तविक तथ्यांक कसैसँग छैन। सबै अनुमान भरमा चलेको छ। तिवारीका अनुसार उपत्यकाको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष १६ प्रतिशत बढेको छ। उपत्यकाभित्रका घरको मापदण्ड जाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएको समितिमा अनुगमन गर्ने जम्मा २२ कर्मचारी छन्। एउटा कर्मचारीको भागमा झन्डै १९ हजार घर पर्छ। २२ कर्मचारीले अनुगमन गरेपछि मापदण्ड जाँच गर्ने प्राविधिज्ञ समितिमा जम्मा २ जना छन्। कार्यालयमा काम गर्ने पनि तिनै र मापदण्ड परीक्षण गर्न फिल्डमा जाने पनि तिनै कर्मचारी हुन्।
'उपत्यकामा अधिकांश घर मापदण्डविपरीत बनेका छन्,' समितिका नगर नियोजन तिवारीले भने, 'कसैले नक्सा एउटा पास गर्छन् घर अर्कै तरिकाले बनाउँछन्, कोही मापदण्ड अनुसार त बनाउँछन् तर नक्सामा भएको संरचना केही थपघट गर्छन्।'
नेपालमा भुकम्पीय जोखिम
सन् १९९९ मा राष्ट्र संघीय क्षेत्रीय विकास केन्द्र (युएनसिआरडी) ले भुकम्पीय दृष्टिकोणले संवेदनशील विश्वका २१ सहरको तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा भुकम्प जाने प्रक्रिया, सहरको भौगोलिक बनोट, नागरिकको सचेतता समेटिएको थियो। संवेदनशील सहरमा काठमाडौं पहिलो नम्बरमा देखियो। दोस्रो नम्बरमा रहेको सान्सल्भाडोरभन्दा काठमाडौंको जोखिम दुईगुना बढी रहेको अध्ययनको निष्कर्ष थियो।
राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (युनडिपी) ले सन् २००५ मा तीनवटा ठूला प्राकृतिक उत्पात (भुकम्प, बाढी र चक्रवात) लाई लिएर अध्ययन गर्यो। यसबाट उत्पन्न असर र कमजोरी अध्ययन गर्दा भुकम्पीय दृष्टिले ११ औं र बाढीको दृष्टिले ३० औं स्थानमा नेपाल देखियो। सन् २००२ मा जाइकाले तयार पारेको प्रतिवेदन झन् डरलाग्दो छ। जाइकाको प्रतिवेदन भन्छ - परिकल्पना गरिएअनुसार काठमाडौंमा भुकम्प आए काठमाडौं नेपालको राजधानी रहन सक्नेमा शंका छ।
चार-पाँच वर्षअगाडि विश्व बैंकले 'हट स्पट स्टडी' गरेको थियो। विपतको हिसाबले संसारभर यो अध्ययन गरिएको थियो। अध्ययनले नेपाल देखिने किसिमको हट स्पट रहेछ भन्ने निस्कर्ष निकाल्यो। यसैकारण धेरैले नेपाललाई पाइलट कन्ट्रीका रूपमा लिने गरेका छन्।
भौगोलिक कारण पनि नेपाल ठूला भुकम्प आउने राष्ट्रमा पर्छ। हिमालमा भुकम्प जाने सम्भावना बढी हुन्छ र गइरहन्छ। यसकारण नेपाल भुकम्पीय दृष्टिले सधैं घाँटीमाथि तरबार झुन्डिएको अवस्थामा छ। बितेका १ सय २६ वर्षमा नेपाली हिमाली क्षेत्र र यसको वरपर चारवटा महाभुकम्प गइसकेका छन् - सिलोङ (१८८७), काँकडा (१९०५), नेपाल (१९३४) र आसाम (१९५०)।
भारतीय भूखण्ड (प्लेट) र तिब्बतीय भूखण्डको जोर्नीमा छ नेपाल। जोर्नी चलायमान हुन्छ। वर्षको साढे दुई सेन्टिमिटरका दरले भारतीय प्लेट तिब्बती प्लेटभित्र घुसि्रँदैछ। भुकम्प आउँदा प्लेट सर्ने गर्छ। नेपालमा हिमाल बनेको मुख्य कारण यही हो। एक सय वर्षसम्म प्लेट सरेन भने ठूलो भुकम्प आउँछ।
काठमाडौंभन्दा पश्चिम काँगडासम्म तीन सय वर्षयता ठूलो भुकम्प गएको छैन। अर्थात भारतीय प्लेट साढे सात मिटर कुन बेला तिब्बती प्लेटभित्र सर्ने हो, ठेगान छैन। एकपटकमा तीन मिटरमात्र सर्यो भने आठ रेक्टरभन्दा ठूलो भुकम्प जान्छ। काठमाडौंपूर्व १९९० सालमा यसरी प्लेट सर्दा ठूलो भुकम्प गएको थियो।
भुकम्प कहिले, कहाँ जान्छ पत्ता लगाउन आजसम्म कसैले सकेको छैन। तर यति रेक्टरसम्मको भुकम्प कुनै पनि बेला जानसक्छ भनी दिर्घकालीन भविष्यवाणी भने गर्न सकिन्छ। यसैको आधारमा नेपालमा ठूलो भुकम्प जाने अनुमान गरिंदै आएको थियो, नभन्दै आइतबार ६ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भुकम्प गयो।
नेपालमा सन् १२५५ गएको भुकम्प रेकर्ड गरिएको पहिलो ठूलो भुकम्प हो। त्यसयता दस वटा ठूला भुकम्प गएको छ। इतिहासले यही भन्छ- बितेको ७ सय ५५ वर्षमा महाभुकम्पले काठमाडौंलाई ९ पटक थर्काएको छ। ठूला भुकम्पले ६ हजार देखि १० हजार वर्ग किलोमिटरसम्म असर गरेको देखिन्छ। प्रत्येक एकसय वर्षमा नेपालमा एउटा महाभुकम्प गएको इतिहास छ।
भुकम्पले पुर्याउने क्षति
भुकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज-नेपाल (एनसेट) ले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, पनौती, दमौलीलगायत प्रमुख सहरको अध्ययन गरेको थियो। युएनडिपीले विराटनगर, हेटौंडा, धनगढी, सुर्खेतलगायत सहरको। अध्ययनको निष्कर्ष निकै भयावह छ। सातदेखि आठ रेक्टरको भुकम्प गए सहरमा डेढदेखि दुई प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुनेछ। काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ५० लाखभन्दा बढी मानिस बस्छन्। अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा मात्र एक लाख मानिसको मृत्यु हुने देखिन्छ। घाइतेको संख्या योभन्दा पाँच दोब्बर हुनेछ। यो आँकडा दिउसो जाने भुकम्पको हो। राति भुकम्प गए अझै ठूलो मानवीय क्षति हुन्छ।
भुकम्पको इन्टेनसिटी (तीव्रता) १ देखि १२ हुन्छ। १२ इन्टेनसिटी धान्ने भवन बनाउन प्रायः असम्भव छ। सामान्य घरले ९ इन्टेनसिटी धान्यो भने गजब मानिन्छ। अस्पताल, विद्यालय, कलेज, विद्युत्, दूरसञ्चार भवन ९ इन्टनसिटीभन्दा बढी धान्ने हुनुपर्छ। तर विडम्बना नेपालमा यस्ता भवन, स्कुल, अस्पताल कम छन्। भवन निर्माणसंहिताले पनि यही भन्छ - आवासगृह ९ इन्टेनसिटी थेग्न सक्ने बनाउनुपर्छ।
एनसेटले नेपालका मुख्य १९ अस्पतालको भुकम्पीय जोखिमका दृष्टिले अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनमा प्रत्येक अस्पतालमा केही न केही कमजोरी भेटिएको थियो। आवासगृह, स्कुल, अस्पताल आदिमा संरचनात्मक (भवनको बनोट) र गैरसंरचनात्मक (भवनमा राखिएका सामग्री) दुईथरी कमजोरी छन्।
एनसेटको अध्ययनअनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत भवन परम्परागत रूपमा (ठेकेदारको भरमा) निर्माण गरिएका छन्। बाँकी १० प्रतिशत मात्र इन्जिनियर भवन (इन्जिनियरको रेखदेखमा) छन्। आवासगृह मात्र होइन स्कुल, स्वास्थ्यसेवा भवन पनि ठेकेदारको मात्र निगरानीमा बनाइएको छ। नेपालका १० प्रतिशत भवनले मात्र भुकम्प थेग्न सक्छन्, यो पनि अनुमान हो।
काठमाडौंनजिक नौ इन्टेनसिटीको भुकम्प गए यहाँका ६० प्रतिशत घर मर्मत गर्न नसकिने गरी भत्कने एनसेटको अध्ययनले देखाउँछ। काठमाडौंका आधाभन्दा बढी संरचना (विद्युत्, फोन, पुल, सडक) काम नलाग्ने हुने छन्।
घरले 'भर्टिकल लोड' थाम्न सक्छ तर 'होरिजेन्टल लोड' सक्दैन। भुकम्पकले अधिकांश तलमाथि भन्दा पनि दायाँ-बायाँ हल्लाउँछ। तासको घर जस्तै छन् नेपालका घर। घरमा राखिएको बिम र पिलर कमजोर भए घर ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन।
कसरी घटाउने जोखिम
विभिन्न प्रकोपका कारण वर्षेनि नेपालमा ११ सय मानिसको मृत्यु हुन्छ। प्रकोपकै कारण वर्षेनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको सुन्य दशमलव १ प्रतिशत गुमाउनुपर्छ। वर्षेनि प्रकोपबाट एक अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रले गुमाउँदै आएको छ।
सन् २००५ मा जापानको कोबेमा बसेको १ सय ६८ राष्ट्रको बैठकले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण गर्ने पाँच वटा उपाय निकालेको छ। नेपालले यसमा सहभागी भई हस्ताक्षरसमेत गरेको छ। सबै राष्ट्रले यसैलाई पछ्याइरहेका छन्। पहिलो काम भुइँचालोबाट हुने जोखिमको निर्क्योल गर्नुपर्छ। जनधनको क्षति बढी हुने कारण पत्ता लगाएपछि दोस्रो प्राथमिकतामा ज्ञानको व्यवस्थापनलाई राखिएको छ। मानिसलाई आवश्यक तालिम यसअन्तर्गत पर्छ। तेस्रो, घर पूर्वाधार बलियो बनाउनु। यसमा खाना जोहो गर्नेदेखि जोखिम कम गर्ने कार्य समेटिएको छ। पूर्वतयारीलाई चौथो नम्बरमा राखिएको छ। पाँचौं, राष्ट्रको प्रतिबद्धता हो, जसमा नीति, नियम, कानुन र कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
सरकारसँग बाढी, पहिरो, प्रकोपको नक्सा छैन। प्रत्येक सहरमा अस्पताल, खाली ठाउँ, पुल, सडक कहाँ-कहाँ छन् सरकारले त्यसको नक्सा तयार पार्नुपर्छ। अनिमात्र आपतकालीन अवस्थामा छिटो र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। एनसेट अहिले यसैमा लागेको छ।
पूर्वतयारी गरे जनधनको सुरक्षा हुन्छ भन्ने जापानले देखाइसकेको छ। जापानमा ८ रेक्टर स्केलको भुकम्प जाँदा एक जनाको पनि ज्यान गएन। हाम्रो स्थिति ठिक उल्टो छ। नब्बे सालको भुकम्पले नभत्केका घर अझै छन्। अहिल्यै ढल्न लागेका घरमा मानिस बस्दै आएका छन्।
