लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ ५,संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव अधिकार समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि यथाशीघ्र आवश्यकताअनुसार थप जहाज ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट, सचिव गणेशराज जोशी, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, निगमका नायब महाप्रबन्धकहरू गणेश ठाकुर र राजुबहादुर केसी तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनसँग बुधबार छलफल गरेपछि समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो। 'लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०१२ र पर्यटन दशकलाई समेत प्रभावकारी बनाउने विधिसम्मत र पारदर्शी ढंगले यथाशीघ्र जहाज ल्याउन निर्देशन दिएका छौं,' समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले भने। समितिले त्रिभुवन विमानस्थललाई व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय हुने थप व्यवस्था गर्दै विमानस्थलका सबै कर्मचारीलाई पोसाक र परिचयपत्र अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यसै गरी बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई रुट थप र व्यवस्थित गर्नका लागि शीघ्र पहल थाल्न, निजी वायुसेवा कम्पनीका जहाजका अवस्था, सुरक्षा र सेवाको विश्वसनीयता निगरानी गर्दै थप व्यवस्थित बनाउन, ग्राउन्डेड जहाजमध्ये बन्नेलाई तुरुन्त बनाउन र काम नलाग्ने अवस्थाकालाई उपयुक्त ढंगले व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको हो।
अन्य देशका वायुसेवा कम्पनीलाई 'पाँचौं स्वतन्त्रता अधिकार' प्रयोग गर्दै नेपालबाट अरू गन्तव्य विन्दु जान अनुमति दिँदा राष्ट्रको अहित नहुने गरी कानुनसम्मत ढंग प्रयोग गर्न तथा लुम्बिनी भ्रमण वर्ष र पर्यटन दशकलाई प्रभावकारी पार्न आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न पनि समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
यसअघिको छलफलमा पर्यटन मन्त्री विष्टले निगमलाई चीनबाट जहाज खरिद गर्न धेरै प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। 'जहाज दिने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र प्रस्ताव चित्त बुझे एक्जिम बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन सकारात्मक रहेको चीनबाट जानकारी आएको छ,' उनले भने।
चीनबाट एमए-६० मोडेलका तीन र वाई-१२ई मोडेलका पाँच जहाजमध्ये दुवै मिलाएर तीनवटा अनुदान र पाँचवटा सहुलियतपूर्ण ऋणमा खरिद गर्न पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ५० देखि ७० सिट क्षमताका एमए-६० लाई सहरी विमानस्थल र १९ सिटे वाई-१२ईलाई दुर्गम भेगमा उडाउने योजना उनले सुनाए। 'प्रत्यक्ष, पारदर्शी र जवाफदेही ढंगले जहाज आउँछ र यसका लागि म र मेरो टिम प्रतिबद्ध छ, तर कमिसनबारे मलाई केही थाहा छैन,' विष्टले भने, 'कुनै पनि मूल्य चुकाएर गडबड नगरी जहाज ल्याइन्छ।'
आफूभन्दा अघिका २१ पर्यटन मन्त्रीले जहाज ल्याउन प्रयास गरे पनि सफल नभएको उदाहरण दिँदै उनले आफ्नो कार्यकालमा जहाज ल्याएरै छाड्ने दाबी गरे। 'जहाज खरिद गर्न सजिलो भए विगतकै सरकारले किनिसक्थ्यो,' उनले भने, 'यो तरकारी किनेजस्तो होइन, सबै कुरा मिलाउनुपर्छ। यसअघि जहाज किन्ने विषयमै निगमका अधिकारीहरू जेल परिसकेका छन, त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौं।'
पर्यटन सचिव जोशीले चीनबाट जहाज लिन केही दिनभित्र पूर्णप्रस्ताव पठाइने जानकारी दिए। निगमका नायब महाप्रबन्धक ठाकुरले सरकारको सहयोग भए जहाज आउने बताए। प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक तथा त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक सुमनले विमानस्थलमा क्षमताभन्दा बढी मानिसको आवतजावन हुने गरेको बताए। 'विमानस्थलको दैनिक क्षमता ३२ हजार ४ सयलाई सेवा दिने हो,' उनले भने, 'तर, अहिले दैनिक ४५ हजार आवतजावत हुने गरेको छ।' दिनमा १८ घन्टा विमानस्थल खुला हुँदा ७५ अन्तर्राष्ट्रिय र ३ सय ७५ आन्तरिक जहाज उडान-अवतरण हुने गरेको तथ्यांक उनले दिए। विमानस्थलमा हाल २ सय ३६ संस्थाले काम गरिरहेका र तीमध्ये अधिकांशलाई विमानस्थल व्यवस्थापनले निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ थियो। अध्यागमन, सेना, प्रहरी, सशस्त्र, अनुसन्धानलगायत निकायले कामबारे विमानस्थल व्यवस्थापनले बोल्न नमिल्ने उनले बताए।
समितिका सदस्यहरू दलबहादुर राना, राधा ज्ञवाली, बिन्दा पाण्डे, चन्द्रिकाप्रसाद यादव, नजिर मिया, रेणु शर्मालगायतले विमानस्थलमा व्यापक सुधार गर्न, कर्मचारीलाई पोसाक र परिचयपत्र लगाउन अनिवार्य गर्न, एक्सरे मेसिनमा कर्मचारीलाई जतिबेला पनि उपस्थित गराउन सुझाव दिएका थिए।
