लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
गरिब तथा जेहेनदार छात्रालाई उच्च शिक्षामा प्रोत्साहित गर्न सरकारले स्थापना गरेको छात्रवृत्तिको ठूलो हिस्सा बर्सेनि गुम्दै आएको छ । कोषमा मनग्य रकम हुँदाहुँदै पनि लक्षित छात्राले त्यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । छात्रवृत्ति छनोट समितिको बैठक समयमै बस्न नसक्दा यस आर्थिक वर्षमा पनि एक हजारको कोटा गुमेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यार्थी-विवरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र उच्च माध्यमिक शिक्षापरिषद्मा पठाउन ढिलाइ गरेकाले छात्राहरूले छात्रवृत्ति गुमाएका हुन् । नाम सिफारिस समितिमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, महिला अधिकृत, उच्च माविका प्राचार्य, तथा क्याम्पसका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगअन्तर्गत अनुदानप्राप्त क्याम्पसमा अध्ययनरत जेहेनदार, दलित, जनजाति, अपांग एवं आर्थिक रूपले विपन्न समूहका छात्राहरूको शिक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ०६३ सालमा छात्रा शिक्षा कोष स्थापना गरेको थियो । सो कोषमा बर्सेनि बजेट बढ्दै गए पनि लक्षित वर्गका सरकारी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने छात्रासम्म सो छात्रवृत्ति पुग्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारी र सामुदायिक क्याम्पसमा जाने रकम लक्षित वर्गमा नपुगी र्फकने गरेको छ । यसरी छात्रवृत्ति गुमाउनेमा सरकारी र सामुदायिक क्याम्पस तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरू रहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी र सामुदायिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने छात्राका लागि वितरण गर्न छुट्याइएको कोटामध्ये साढे तीन सयको छात्रवृत्ति गुम्यो भने, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट वितरण गरिने करिब सात सय छात्रासमेत छात्रवृत्तिको सुविधाबाट वञ्चित भए । यस वर्ष अनुदान आयोगले क्याम्पसमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने एघार सय पचास छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले क्याम्पसमा पढ्ने छात्रालाई कोषबाट प्रतिवर्ष दस हजार दिने व्यवस्था गरेको छ । उमाविमा अध्ययन गर्ने एक छात्राबराबर वर्षमा पाँच हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गर्ने तीन हजार दुई सय छात्रालाई छात्रवृत्ति वितरण गर्ने घोषणा गरिए पनि दुई हजार पाँच सय मात्र छनोट भएको परिषद्का सदस्यसचिव रामबहादुर खड्काले बताए । एघार कक्षामा छनोट भई नामावलीमा नाम छुटेको भए मात्र रकम उपलब्ध गराउन सकिने उनले जानकारी दिए । खड्काका अनुसार उच्च माविमा अध्ययन गर्ने तराईका जिल्लाको छात्रवृत्ति धेरै गुमेको छ । धेरैपटक अनुरोध गर्दा पनि जिल्लाको छात्रवृत्ति समितिले समयमै छनोट गरी नाम नपठाएका कारण तोकिएको कोटा गुम्ने गरेको उनी बताउँछन् । खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'छनोट समितिको समयमै बैठक बस्न नसक्दा गरिब छात्राले उनीहरूका लागि छुट्याइएको छात्तवृत्ति पनि पाउँदैनन् ।' अघिल्लो वर्षसमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट सरकारी र सामुदायिक क्याम्पसका छात्रालाइ दिने आधा छात्रवृत्ति गुमेको थियो । ०६३/०६४ का लागि सरकारले एक हजार छात्रालाई छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरेको थियो । तर, देशभरका जम्मा ६ सय जनाले मात्र छात्रवृत्ति पाएका थिए । अघिल्लो वर्ष चार सय कोटा गुमेको थियो । यस वर्ष पनि साढे तीन सय कोटा गुमेका छन् । आयोगका कर्मचारी सानु महर्जनले आठ सय आठ जनाको नाम मात्र आयोगमा आएको बताए । महर्जनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अब छुटेको भए मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन्, नयाँको नाम थप्न त आर्थिक वर्षको समय सकिइसक्यो ।' शिक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रम शाखाप्रमुख दीपक शर्माले छात्रवृत्तिका विषयमा समीक्षा भएको र छिट्टै मन्त्रालयमा तथ्यांक आउने बताए । उनले भने, 'सरकारले क्याम्पसमा छात्राका लागि छात्रवृत्ति बाँड्दै छ भन्ने सूचना समयमै नपुगेकाले धेरैको कोटा गुम्दो रहेछ ।'
