लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम, काठमाडौँ प्रतिनिधि
सरकारी वार्ता समिति र सङ्घीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच भएको वार्ता हिजो बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। वार्ता आज पनि हुँदैछ।मोर्चाले राखेका पाँच बूँदे मागमध्ये राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्ने, संविधानसभा निर्वाचन जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने र मोर्चासँग भएका सबै सहमतिका बुँदाको संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्ने मागमा दुवै पक्षबीच सहमति हुन नसक्दा वार्ता बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो।
सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले मोर्चाका तर्फबाट तत्काल पूरा गर्न नसकिने केही अप्ठ्यारा माग अगाडि सारिएकाले वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो। संविधान संशोधन, निर्वाचनप्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरा अहिले गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले हामीहरूले मोर्चाका साथीहरूलाई आफ्ना मागका सम्बन्धमा पुनर्विचार गरेर आउन भनेका छौं, उहाँले भन्नुभयो-वार्ता भोलि पनि जारी रहने छ। मोर्चाको एक घटक दलित जनजाति पार्टी अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवानले आफूहरूको माग संवैधानिकरूपमा पुरा नहुँदासम्म सरकारसँग सहमति नगर्ने बताउनुभयो। वार्तामा सहभागी मोर्चाका केही नेताहरूले आफूहरूको माग प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। आज भएको वार्तामा सरकारी वार्ता समितिका संयोजक पौडेल तथा सदस्यहरू झलनाथ खनाल, देव गुरुङ, घनश्याम शर्मा पौडेल, सुनिल प्रजापति र कुमार बेल्वासे र मोर्चाका तर्फाट कमल छाराहङ, कुमार लिङ्देन, डि.के.बुद्धिस्ट, किशोरकुमार विश्वास, लक्ष्मण थारु, हृदयनारायण चौधरी र विश्वेन्द्र पासवान सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
क्रमश महासचिव अविचन्द्र इङनाम र सदस्य डि.वी. पालुङवाले गर्नुभएको थियो ।विशेष गरेर लिम्वुवान सम्वन्धी हङकङवासी लिम्वु तथा लिम्वुवान वासीहरुलाई सचेत गराउने र नेपाल लिम्वुवानमा पनि सोही वमोजिम कार्य गर्न उत्साहित गर्नको लागि उक्त कार्यक्रम राखिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वुवाट मूख्य गरेर जनजागरण गर्नु पर्ने विषयहरुको १० वुंदे प्रस्तावहरु वुंदागत रुपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त वुंदाहरु उपर लिम्वुवान विकास परिषदको अध्यक्ष प्रकाश यक्सो, वुद्धिजिवीहरु वीर वहादुर येङदेन, जीवन मेन्याङवो, कृष्ण लावती, गौमती गुरुङ र उपन्यासकार देश सुव्वाहरुले टिप्पणी गर्नु भएको थियो । प्रस्तुत प्रस्तावहरुमा मूख्य गरेर लिम्वुवानको सिमानाको सवालमा व्यापक कुरा उठेको थियो । माओवादीले प्रस्ताव गरेको कोचिला प्रदेश झापा, मोरङ र सुनसरी र किरात प्रदेशमा संखुवासभा राखिएकोले उक्त क्षेत्रहरु कुनै हालतमा पनि लिम्वुवानमा रहनु पर्ने र यस कुराको सवैले विरोध गर्नु पर्ने प्रसंग उठेको थियो । किनकी इतिहास देखिनै उक्त भूमिहरु लिम्वुवान राज्य अन्तर्गत रहेका थिए । मधेशमा कुनै कोचिला राज्यको अस्तित्व पनि थिएन ।
