सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा १० मन्त्री र १४२ सभासद्

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

३ पुस : सरकारका १० मन्त्री, संविधानसभाका एक सय ४२ सभासद् तथा ठूलो संख्यामा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको उपहास गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सूचीमा एमाले संसदीय दलका नेता झलनाथ खनाल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलसमेत छन् । ऐन-नियमलाई अटेर गर्ने मन्त्री, सभासद् तथा कर्मचारी सबैलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीका सल्लाहकार एवं स्वकीय सचिवले मात्र होइन, राज्यको ढुकुटीबाट सुविधा लिने तीन सय १३ जनाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छ्रैनन् । सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूमा श्रम तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री मोहम्मद अफ्ताव आलम, रक्षामन्त्री विद्यादेवी भण्डारी, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सर्वदेव ओझा र विनाविभागीयमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण छन् । यसैगरी, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री इन्द्रप्रसाद ढुंगेल, भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाह, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सरोजकुमार यादव, शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरी, भौतिक योजना तथा निर्माण सहायकमन्त्री कलावतीदेवी दुसाध र युवा तथा खेलकुद सहायकमन्त्री चन्दा चौधरीले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाई ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रका प्रमुख ताना गौतमले अनुगमनका क्रममा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएकाले आवश्यक कारबाहीका लागि मन्त्री तथा सभासद्को सूची अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छिट्टै पठाइने जानकारी दिए । 'मन्त्री, सभासद् तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले नै सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु दुःखद् हो,' गौतमले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'सम्भवतः आइतबारसम्म सबैको नाम अख्तियारमा पठाउँछाँै ।' सतर्कता केन्द्रले विभिन्न कार्यालयको अनुगमनका लागि १४ वटा टोली पठाई सम्पत्ति विवरण बुझाए-नबुझाएको सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । सम्पत्ति विवरण नबुझाएकालाई निश्चित समयसीमाभित्र बुझाउन केन्द्रले बारम्बार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सूचना प्रकाशित गरी अनुरोध गरेको थियो ।भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । अख्तियारले निश्चित समयभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्नेलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी उसको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिमाथि छानबिनसमेत गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा तथा सदस्यहरू दिनेशचन्द्र देवकोटा, रामदेव सिंह, पुष्कर बज्राचार्य, चेतराज पन्त, तीर्थराज खनियाँ, प्रेम कुँवरसमेत छन् । यसैगरी, प्रथम श्रेणीका सरकारी अधिकारीहरू न्यायाधीश कुमार पोखरेल, डेन्टल सर्जन ललितबाबु गुप्ता, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार हरिकुमार पोखरेल, नायव महालेखा परीक्षक मोहदत्त तिमिल्सिना, बालरोग विशेषज्ञ विनोद तुलाचन, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट पुष्पा चौधरी, एनेथेसिस्ट ज्योत्सनाकुमारी मास्के, डेन्टल सर्जन चतुर्भुजप्रसाद उपाध्यायले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसैगरी, जल तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि आचार्य, रजिष्ट्रार शेषराज सिवाकोटी, राष्ट्रिय निकुन्ज विभागका उपमहानिर्देशक विजय कट्टेल, मेडिकल जनरल मिथिला शर्मा, झापाका जिल्ला न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेती, गाइनोकोलोजिस्ट शिला बर्मा र सुधा थापा र नेत्रविशेषज्ञ राधाकृष्ण कोइरालाले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । केन्द्रका अनुसार निजामती सेवाका एक सय ८३ उपसचिव, एक हजार तीन शाखा अधिकृतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । हाल कार्यरत सहायकस्तरका ४१ हजार आठ सय १८ सहायक कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण अनुगमन भइरहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले गरेको अनुगमनका क्रममा बारा र चितवन जिल्ला विकास समितिले गरेका विकास निर्माणसम्बन्धी काम शंकास्पद देखिएकाले आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाइएको छ ।