लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सुर्खेत, माघ १२- एकीकृत माओवादीले भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरद्धारा सञ्चालित माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजना बन्द गर्न दबाब दिएको छ। भारतविरुद्ध 'स्वाधिनताको आन्दोलन' घोषणा गरेको माओवादीले परियोजना निर्माणस्थल दैलेखको टुनिबगरमा आमसभा गरी यस्तो दवाव दिएको हो।
पार्टीको भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज खड्कबहादुर बिकले पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नै आफूहरु परियोजना बन्दको उद्घोष गर्न टुनिबगर पुगेको बताए।आइतबारको आमसभामा परियोजनासँग सम्वन्धित भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज विकका साथै सेती-महाकाली राज्य समिति इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला र थारुवान राज्य समिति इन्चार्ज हरिभक्त कँडेलले सम्बोधन गरेका थिए। तीनैजना पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत हुन्।आमसभापछि वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज विकले 'सम्वन्धित पक्षलाई हिजो (आइतबार)बाटै काम बन्द गरी फिर्ता हुन आग्रह गरेेको' बताए। उनले भने, 'कम्पनीले पहिलाजसरी अटेर गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन।' पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विकले जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा काम गर्नै नपाउने दावि पनि गरे। 'हामीले सुरुदेखि नै यो कम्पनीको प्रवेशप्रति आपत्ति जनाएका हौँ, अहिले त यो स्वाधिनतासँगै जोडिएरै आएको छ,' उनले भने। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी भए पनि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीले 'झुक्याएर' जिएमआरलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको उनले बताए।परियोजनामा अवरोध पुर्याउँदा विकास प्रभावित हुने भए पनि 'राष्ट्रियताको रक्षार्थ' यस्तो कदम चालिएको विकले बताए। उनले जिएआरको प्रवेशलाई 'भारतीय हस्तक्षेप'को संज्ञा दिए। 'हामी विकासविरोधी होइनौँ, तर विकासको नाममा हस्तक्षेप भएको हामीलाई सह्य छैन,' उनले भने।
माओवादीले टुनिबगरमा आमसभा र वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी परियोजना बन्द गर्न दवाव दिए पनि जिएमआरले भने काम रोकेको छैन। कम्पनीका सुर्खेत कार्यालयस्थित परियोजना सहप्रवन्धक प्रदीप नेपालले काम रोक्नको लागि कसैले पनि आधिकारिक रुपमा नभनेको बताए। उनले भने, 'खै अहिलेसम्म त हामीलाई परियोजना बन्द गर्न भनेर कसैले भनेको छैन, हल्लामात्र सुनेका छौँ।' उनले दैलेख बिन्द्रासैनीस्थित पालेताडामो रहेको फिल्ड अफिसबाट काम सञ्चालन भइरहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको जिएमआरले २०६४ बैसाखमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी कात्तिकदेखि पहिलो चरणअन्तरगतको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत सर्वे थालेको थियो। कम्पनीले ३० महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कामको जिम्मा पाए पनि कार्यस्थलमा पटकपटक भएका अवरोधले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको नेपालले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक सर्वेमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा ३ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरिएको थियो। तर, हालको विस्तृत अध्ययनले परियोजना निकै ठूलो रुपमा विस्तार हुने जिएमआरले जनाएको छ। सहप्रवन्धक नेपालले माथिल्लो कर्णालीबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र त्यसको लागि ७० देखि ८० अर्व रुपैयाँ खर्च हुने बताए। सो परियोजनामा ६१ प्रतिशत जिएमआर, २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र १२ प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना सात वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।यसअघि पनि स्थानीयवासीले माथिल्लो कर्णालीमा दुईपटक अवरोध पुर्याएका थिए। परियोजना प्रभावित अछामको भैरवस्थान र दैलेखको सातला, सिंगाडी, रामाघाट र बिन्द्रासैनी आसपासका जनताले पहिलोपटक २०६५ फागुनमा काममा अवरोध गर्दा एक हप्ता काम रोकिएको थियो। त्यसपछि पुनः सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत बैसाखमा काममा अवरोध पर्याइएको थियो। स्थानीय स्तरमा पटकपटक भइरहने अवरोध र पछिल्लो समय माओवादीले नै परियोजना बन्द गर्ने धम्की दिएपछि असहज स्थिति आएको जिएमआरले जनाएको छ। एक दिन काम रोकिँदा आयोजनाको काम एक दिन पर सर्ने र त्यसले झण्डै एक करोडको नोक्सानी हुने कम्पनीको भनाइ छ।
पार्टीको भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज खड्कबहादुर बिकले पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार नै आफूहरु परियोजना बन्दको उद्घोष गर्न टुनिबगर पुगेको बताए।आइतबारको आमसभामा परियोजनासँग सम्वन्धित भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज विकका साथै सेती-महाकाली राज्य समिति इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला र थारुवान राज्य समिति इन्चार्ज हरिभक्त कँडेलले सम्बोधन गरेका थिए। तीनैजना पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्यसमेत हुन्।आमसभापछि वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज विकले 'सम्वन्धित पक्षलाई हिजो (आइतबार)बाटै काम बन्द गरी फिर्ता हुन आग्रह गरेेको' बताए। उनले भने, 'कम्पनीले पहिलाजसरी अटेर गरेमा त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन।' पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका विकले जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीमा काम गर्नै नपाउने दावि पनि गरे। 'हामीले सुरुदेखि नै यो कम्पनीको प्रवेशप्रति आपत्ति जनाएका हौँ, अहिले त यो स्वाधिनतासँगै जोडिएरै आएको छ,' उनले भने। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पार्टी सहभागी भए पनि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रीले 'झुक्याएर' जिएमआरलाई काम गर्ने जिम्मा दिएको उनले बताए।परियोजनामा अवरोध पुर्याउँदा विकास प्रभावित हुने भए पनि 'राष्ट्रियताको रक्षार्थ' यस्तो कदम चालिएको विकले बताए। उनले जिएआरको प्रवेशलाई 'भारतीय हस्तक्षेप'को संज्ञा दिए। 'हामी विकासविरोधी होइनौँ, तर विकासको नाममा हस्तक्षेप भएको हामीलाई सह्य छैन,' उनले भने।
माओवादीले टुनिबगरमा आमसभा र वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी परियोजना बन्द गर्न दवाव दिए पनि जिएमआरले भने काम रोकेको छैन। कम्पनीका सुर्खेत कार्यालयस्थित परियोजना सहप्रवन्धक प्रदीप नेपालले काम रोक्नको लागि कसैले पनि आधिकारिक रुपमा नभनेको बताए। उनले भने, 'खै अहिलेसम्म त हामीलाई परियोजना बन्द गर्न भनेर कसैले भनेको छैन, हल्लामात्र सुनेका छौँ।' उनले दैलेख बिन्द्रासैनीस्थित पालेताडामो रहेको फिल्ड अफिसबाट काम सञ्चालन भइरहेको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको जिएमआरले २०६४ बैसाखमा नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी कात्तिकदेखि पहिलो चरणअन्तरगतको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत सर्वे थालेको थियो। कम्पनीले ३० महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी कामको जिम्मा पाए पनि कार्यस्थलमा पटकपटक भएका अवरोधले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आशंका बढेको नेपालले बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक सर्वेमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँको लागतमा ३ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्पन्न गर्न सकिने अनुमान गरिएको थियो। तर, हालको विस्तृत अध्ययनले परियोजना निकै ठूलो रुपमा विस्तार हुने जिएमआरले जनाएको छ। सहप्रवन्धक नेपालले माथिल्लो कर्णालीबाट ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र त्यसको लागि ७० देखि ८० अर्व रुपैयाँ खर्च हुने बताए। सो परियोजनामा ६१ प्रतिशत जिएमआर, २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत प्राधिकरण र १२ प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। परियोजना सात वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।यसअघि पनि स्थानीयवासीले माथिल्लो कर्णालीमा दुईपटक अवरोध पुर्याएका थिए। परियोजना प्रभावित अछामको भैरवस्थान र दैलेखको सातला, सिंगाडी, रामाघाट र बिन्द्रासैनी आसपासका जनताले पहिलोपटक २०६५ फागुनमा काममा अवरोध गर्दा एक हप्ता काम रोकिएको थियो। त्यसपछि पुनः सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै गत बैसाखमा काममा अवरोध पर्याइएको थियो। स्थानीय स्तरमा पटकपटक भइरहने अवरोध र पछिल्लो समय माओवादीले नै परियोजना बन्द गर्ने धम्की दिएपछि असहज स्थिति आएको जिएमआरले जनाएको छ। एक दिन काम रोकिँदा आयोजनाको काम एक दिन पर सर्ने र त्यसले झण्डै एक करोडको नोक्सानी हुने कम्पनीको भनाइ छ।
No comments:
Post a Comment