News

Sep 18, 2009

संविधानसभामा कुखुरोलाई राष्ट्रिय चरो बनाउने प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सानादेखि ठूला पार्टीसम्म, झुपडीदेखि महलसम्म र सबै समुदायको चुलोमा चढ्न थालेको कुखुरालाई अब राष्ट्रिय सम्मान नै दिने हो कि भनेर संविधानसभामा छलफल हुन थालेको छ । यस्तो राष्ट्रिय सम्मान पाउने कुखुरो कुन जातको हुने, साखिने वा ब्रोइलर, भाले वा पोथी, त्योचाहिँ टुङ्गो लागिसकेको छैन । यो विषय अझै छलफलकै क्रममा छ । चिकेन चिल्ली खाएर जिब्रो पट्काउने हुन् वा चिकेन रोस्ट, चिकेन तन्दुरी खाएर भुँडी ढल्काउने हुन्, ती सबैलाई कुखुराले राष्ट्रिय सम्मान पाउने कुरा सुन्दा खुसी नै लाग्ला तर कुखुराको मासु खानु त परै जाओस् कुखुराले छोयो भने नुहाउनेलाई भने यो कुरा कस्तो लाग्ला ? नयाँ नेपाल निर्माणको महान् कार्यमा लाग्नुभएका संविधानसभा, संवैधानिक उपसमितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सदस्यहरूबीच राष्ट्रिय चरो के राख्ने भनेर छलफल भएको थियो र बैठकमा हाल कायम रहेको डाँफे चराको सट्टा कुखुरा नै किन नराख्ने भनेर केही सदस्यले कुरा उठाउनुभयो । यसबारेमा उपसमितिले ठोस निर्णय भने गरिसकेको छैन । मस्यौदा उपसमितिका संयोजक देवप्रसाद गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय चिहृनहरू डाँफे, गाई, सिमि्रक र लालीगुराँसलाई कायमै राख्ने कि नराख्ने, राख्ने हो भने के के राख्ने भनेर छलफल भएको जानकारी उपसमितिका उपसचिव वासुदेव उप्रेतीले दिनुभयो । राष्ट्रिय चिहृनबारे समितिमा छलफल भए पनि टुङ्गोमा पुग्न नसकेपछि यसबारे अन्तिम निर्णय समितिको बैठकमा नै गर्ने सहमति भएको छ । एकजना सदस्यले 'मैले लालीगुराँस नै नदेखी आईएस्सी पास गरेँ, यो लालीगुराँस नै किन राख्ने' भनेर प्रश्न राख्नुभएको थियो । सदस्य सीपी मैनालीले राष्ट्रिय जनावरमा कृष्णसार राखे उचित हुने तर्क राख्नुभएको थियो । हाल कायम रहेको राष्ट्रिय जनावर गाई धर्मसँग जोडिएको हुनाले गैँडालाई राष्ट्रिय जनावरका रूपमा राखे उचित हुने विचार केही सदस्यको छ । बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय झन्डा हाल कायम रहेकोलाई नै राख्ने कि बदल्ने ? बदल्ने हो भने के राख्ने भनेर बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन सदस्यहरूलाई आग्रह गरिए पनि बुधबारको बैठकमा कसैले पनि झन्डा फेर्नैपर्ने र नयाँ झन्डा यस्तो हुनुपर्छ भनेर ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएन । राष्ट्रिय झन्डाको किनारामा रहेको नीलो रङको सट्टा हरियो राख्दा यसले वातावरणीय सचेतता झल्काउने, समृद्धिको प्रतीक र मुस्लिम समुदायको रङसँग पनि मिल्दोजुल्दो हुने हुँदा समितिमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको जनाइएको छ ।उपसमितिको बैठकमा संविधान संशोधनबारे विषय प्रवेश भए पनि खासै छलफल अगाडि बढ्न सकेन । संविधानमा असंशोधनीय विषय राख्ने वा नराख्नेबारे पनि छलफल भयो । यसैगरी राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिका सभापति लोकेन्द्र विष्टमगरको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा विशेषाधिकार दिने विषयमा छलफल भयो । बैठकमा त्यस्तो अधिकार प्रादेशिक कानुनले तोक्ने वा संविधानमै उल्लेख गर्ने भन्ने दुई विकल्पबारे बहस भएको छ ।
समितिका सचिव ठाकुर बरालका अनुसार उपसमितिका संयोजक हितमान शाक्यलाई यसबारे थप छलफल गरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मा दिइएको छ ।

आदिवासी जनजातिहरूको हक सुनिश्चित गर्न माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
राष्ट्रिय एकता र जातीय सहिष्णुता कायम गर्दै आदिवासी जनजातिहरूको हकअधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गर्नुपर्ने खाँचो एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले औंल्याएका छन्। राम्रो नेपालद्वारा बिहीबार आयोजित सो कार्यक्रममा संवैधानिक समितिका अध्यक्ष एवम् सभासद् नीलाम्बर आचार्यले सदियौंदेखि पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायले न्याय पाउनुपर्ने बताउँदै तर यस क्रममा जातीय एवम् सामुदायिक वैमनश्यता निम्त्याउन नहुने तर्फसचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अब बन्ने संविधानले आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यसत्तामा पहुँच सुनिश्चित पार्नुपर्ने बताउनुभयो। बेटर नेपालका सहसचिव मिलन श्रेष्ठले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको सो कार्यक्रममा सभासद्हरू पासाङ शेर्पा, लालबहादुर पण्डितलगायतले आदिवासी जनजातिसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई सरकारले इमानदारीपूर्वक पालना गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

हदबन्दी भन्दाबढि जग्गा अधिकरण गर्न पाउने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
आश्विन २ - प्राकृतिक स्रोत तथा आर्थिक अधिकार सम्बन्धी समितिले हदबन्दी भन्दाबढि जग्गा अधिकरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । माओवादी बाहेकका दलहरुले भने सभापतिले जवरजस्ती निर्णय गराएको भन्दै प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएका छन् ।निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमती राख्दै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सभासद्ले बैठक बहिष्कार गरेका छन्भने माओवादीबाहेक अन्य दलका सभासद्हरुले निर्णय प्रक्रियामा असहमति जनाएका हुन् ।संविधानसभामा यसरी निर्णय प्रक्रियालाई लिएर विवाद भएको यो पहिलो पटक हो । संविधान निर्माण कार्यलाई सहमतिको आधारमा अघि बढाउने दलहरुले पटक पटक दोहोर्‍याएका छन् । हालसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय प्रक्रिया तय हुँदै आएको थियो ।काँग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी दलका सभासद्हरुले सहमतिको लागि थप समय माग गरेपनि सभापति अमृता थापाले ध्वनीमतबाट उक्त प्रस्ताव पारित गराएका थिए । अन्य दलहरुले जग्गा अधिकरण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने मत राखेका छन् ।'दशैंको विदा आउन थालिसकेका छ, संविधानसभा पनि कार्यसूची विहीन बनेको छ, त्यसैले म निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छु' थापाले प्रस्तावलाई निर्णयका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बैठकमा माओवादीका सभासद्हरु बहुमतमा थिए । उनीहरुले ध्वनी मतबाट अधिकरण गर्दा मुअब्जा दिन नपर्ने प्रस्ताव पारित गरे ।समितिको ४३ सदस्य मध्ये ३१ जना बैठकमा उपस्थित थिए । माओवादी बाहेकका दलका सभासद्ले कम्तीमा थप २४ घण्टा सहमतिको लागि समय लिन माग गरेपनि सभापति थापाले त्यसलाई मानेनन् ।'जवरजस्ती गरेको निर्णय प्रक्रियामा हामीलाई दुःख लागेको छ' काँग्रेसका सभासद् लक्ष्मण घिमिरेले भने, 'यति लामो समयदेखि सहमतिका लागि गरिएको प्रयास अहिले आएर तोडियो ।'बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद्हरु उपस्थित थिएनन् । तमलोपाका जितेन्द्र सोनलले हदबन्दीको विषय मधेसको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च मात्र भएको भन्दै बैठक बहिष्कार गरेका थिए । बैठकमा सद्भावना महतोका रामनरेश रायले पनि निर्णयमा असहमति जनाएका छन् ।एमालेका विजय पौडेलले पनि निर्णय प्रक्रियाप्रंति असहमति जनमएका थिए । 'सहमति जुटाउन भनेर प्रस्ताव लिएर आए सभापतिले तानाशाही प्रबृति लाद्यो' पौडेलले भने, 'यसमा हाम्रो असहमति छ ।'बिहान ९ बजे सुरु भएको बैठक दिउँसो साँढे ३ बजेसम्म चलेको थियो । शनिबार चार बजेसम्मका लागि असमतहरुलाई फरकमत राख्ने समय दिएको छ ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरुलाई पार्टीको उर्दी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
कांग्रेसले संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी हितविपरीत बागी उम्मेदवारी दिने ओखलढुंगा, बैतडी, बारासहितका विभिन्न जिल्लाका पार्टी नेताको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बिहीबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिने सबै नेतालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले बागी उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थकलाई समेत बिहीबारदेखि नै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ ।बैठकले पार्टी विधानको धारा १९ र ४१ का साथै कांग्रेसको नियमावली २५ विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै उनीहरू सबैको साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।बागी उम्मेदवारका पक्षमा गतिविधि गर्ने अन्य नेता तथा कार्यकर्तालाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने दसैँपछि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्नेछ । संविधानसभा निर्वाचनको उजुरी छानबिन गर्न केन्द्रीय सदस्य चिरञ्जीवी वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानी थप छानबिन गरी निर्णय गर्ने कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।०६५ भदौमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उजुरी छानबिन गर्न वाग्लेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले २२ भदौमा आफ्नो प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा बुझाएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा आठ जर्नेलको मुद्दा फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
असोज २ सेनाका आठ सहायक रथीले माओवादी सरकारको पालामा आफ्नो म्याद नथपिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट फिर्ता लिन दिएको निवेदन सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले उनीहरुको रिट फिर्ता लिन स्वीकृत दिएको हो। रकारले आफ्नो म्याद थप गरिसकेको हुँदा मुद्दा फिर्ता गर्न माग राखी उनीहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए। माओवादी सरकारले उनीहरूको म्याद थप गर्न अस्वीकार गरी अवकाश दिने निर्णय गरेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न माग राखी गत ०६५ चैत १० मा रिट दिएका थिए। रिटमा आफूहरूले लिएको माग दावी बमोजिम सरकारले पदावधि थप गरिसकेकाले रिटको औचित्य सकिएको जनाउँदै मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन। सहायक रथीहरू नरबहादुर कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदिपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले निवेदन दिएका हुन्। 'पदावधि थप नगर्ने मिति ०६५ चैत ५ को निर्णय बदर गरी सरकारले चैत ३ देखि नै लागु हुने गरी तीन वर्षको पदावधि थप गर्ने निर्णय भई मागदावी पुरा भैसकेको हुँदा तत्सम्बन्धी रिट निवेदन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ९२ नं बमोजिम फिर्ता पाउँ' निवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालिन प्रधानसेनापति रूक्मांगत कट्वालले २०६५ माघ १३ मा उनीहरूको म्याद थप गर्न सिफारिस गरेपनि माओवादी सरकारले म्याद नथपेपछि अवकाश दिने निर्णय गरिएको थियो। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आठ सहायक रथीलाई अवकाश दिने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत चैत ११ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले गत बैशाख २५ मा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो।

Sep 17, 2009

माओवादी लडाकुको कार्यविधि बिशेष समितिलाई प्रस्तुत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
आश्विन १ - माओवादी लडाकुको रेखदेख, नियन्त्रण तथा निर्देशन कार्यविधि प्राविधिक समितिले बिशेष समितिलाई प्रस्तुत गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा माओवादी सेनालाई पार्टीको चेन अफ कमाण्डबाट छुट्याएर बिशेष समितिको नियन्त्रणमा ल्याउने प्रकृया उल्लेख गरिएको छ । बिशेष समितिसंगको संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्राविधिक समितिले माओवादी लडाकुले पालना गर्नुपर्ने आचार संहितापनि प्रस्तुत गरेको थियो । बैठकले थप छलफल गरी त्यसलाई परिमार्जन गरेर बिशेष समितिको अर्को बैठकमा पारित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता माधव घिमिरेले बताए । भदौ २१ गते बिशेष र प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठक बसेपछि प्राविधिक समितिलाई माओवादी सेनाको नियन्त्रणका लागि कार्यविधि र आचारसंहिता तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो ।उक्त निर्देशन अनुसार समितिले तयार पारेको कार्यविधि र आचारसंहिता मंगलबार प्रधामन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियोभने त्यसअघि समितिका प्रवक्ता तथा मुख्य सचिव घिमिरेलाई बुझाएका थिए । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कार्यविधिमा माओवादी लडाकुहरुको दैनिक गतिविधिको नियन्त्रण तथा गतिविधिको लागि हरेक शिविरमा कर्मचारीले नेतृत्व गरेको संयन्त्र खडा गरिने व्यवस्था छ । त्यसको नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाबाट अवकास पाएका अधिकृत तथा माओवादी सेनाका कमाण्डर सदस्य रहनेछन् । उक्त संयन्त्र सिधै शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयस्थित शिविर व्यवस्थापन समितिका सचिवप्रति उत्तरदायी हुनेछ । समिति प्राविधि समितिको सचिवालय हुनेछ । संयन्त्रले दैनिक, साप्ताहिक र हरेक १५ दिनमा व्यवस्थापन समितिको सचिवलाई प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । माओवादी लडाकुका विभिन्न इकाईबाट कमाण्डरहरुले भने संयन्त्रलाई दैनिक प्रतिवेदन बुझाउनेछ । मुख्य शिविरमा ६ जना र सहायक शिविरहरुमा ५ जनाको संयन्त्र रहने छ । संयन्त्र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन नसकिएसम्म रहनेछ । कार्यविधि अनुसार शिविरमा रहेको संयन्त्रले माओवादी सेनाको रेखदेख र व्यवस्थापन हेर्नुका साथै उनीहरुको गतिविधिमा पनि निगरानी राख्ने छ । उनीहरु विदा गएको, बाहिर निस्केको, हतियार बाहिर लगे नलगेकोसम्मको निगरानी संयन्त्रले गर्नेछ । त्यसैगरी उनीहरुको मासिक भत्ता वितरण, पानी, विजुली, खाद्यन्नलगायतको जिम्मेवारी पनि स्ंयन्त्रलाई नै दिइएको छ । कार्यविधिमा माओवादी सैन्य हेडक्वर्टरलाई पनि बिशेष समितिको नियन्त्रणमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ । त्यसमा माओवादी सेनाका इञ्चार्ज वर्षमान पुन, कमाण्डर नन्दकिशोर पुन, डेपुटी कमाण्डर चन्द्रप्रकाश खनाललगायतका छन् । संयन्त्रले व्यवस्थापन समितिको सचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि प्राविधिक समिति हुँदै बिशेष समितिसम्म पुग्ने छ । माओवादी सेनाको कमाण्ड बिशेष समितिमा रहने छ । त्यसैगरी प्राविधिक समितिले तयार पारेको आचार संहितामा माओवादी सेनाका लडाकुहरुलाई माओवादीबाट छुट्याउनका लागि पार्टीको झण्ड र नेताको तस्वीर हटाउने, १२ प्रतिशत भन्दा बढिलाई विदा बस्न नदिने तथा संयन्त्रलाई सहयोग गर्नेलगायतका विषयहरु रहेका छन् । माओवादी लडाकुको समायोजन र पुनस्थापना नभएसम्म संयन्त्र शिविरमा रहने छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
असोज १- एकीकृत नेकपा माओवादीले चन्द्र-सूर्य अंकित मुलुकको राष्ट्रिय झण्डाले राजतन्त्र र हिन्दू अधिराज्यको झलक दिने दाबी गर्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। माओवादी नेता देवप्रसाद गुरुङले संविधानसभा संवैधानिक समितिद्वारा गठित प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति बैठकमा यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।कांग्रेस, एमाले, मजदुर किसान पार्टीले भने नेपालको विशिष्ट पहिचान दिने झन्डा परिवर्तन गर्नै नहुने तर्क गर्दै माओवादी प्रस्तावको तीव्र विरोध गरे भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद् चित्रबहादुर केसी र दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले भने माओवादी प्रस्तावको समर्थन गरेका छन्। चन्द्र-सूर्य अंकित झण्डाले राजतन्त्रको झलक दिने दाबी गर्दै फेर्नु राम्रो हुने गुरुङले बताए। यसबारे नागरिकको जिज्ञासामा गुरूङले भने- 'चन्द्र सूर्य अंकित झण्डाले राजतन्त्रको झलक दिन्छ, बहुजातीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जाँदा पुरानै झण्डा त्यसको प्रतीक बन्न सक्दैन।'चन्द्र-सूर्य अंकित झण्डाले हिन्दू धर्मको मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा सबै धर्मलाई समेट्ने झण्डा राख्नु राम्रो हुने गुरूङको तर्क छ। उनले भने, 'समावेशी, समानुपातिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा झण्डा फेरिनुपर्छ।' राजतन्त्रको अन्त्य र 'हिन्दू अधिराज्य' को सट्टा धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भैसकेको अवस्थामा पुरानै झण्डाले यसको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने गुरुङले बताए।समावेशी संघीय नेपालमा सबैलाई समेट्ने झण्डा बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। युरोपेली संघको जस्तै सबै प्रदेशलाई समेट्ने झण्डा बनाउन प्रस्ताव गर्दै गुरुङले भने, 'जतिवटा प्रदेश छन्, झण्डामा त्यति नै तारा राखौं।' नेपालको झण्डा संसारमै नमिल्दो आकारको त्रिकोणात्मक भएकोले त्यसलाई फेर्नु राम्रो हुने गुरुङको तर्क छ। संसारमै नेपाललाई चिनाउने नेपालको 'विशिष्ट' किसिमको झण्डा रहेको बताउँदै एमाले सभासद् अग्नि खरेलले भने, 'विगतको पाठ्यक्रममा सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी राजाको प्रतीक भनेर व्याख्या गरिएकोले त्यसमा मात्र परिवर्तन गरे पुग्छ।' समितिले नै गर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणीमा 'चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी' भन्नुको साटो चन्द्रसूर्य जस्तै मुलुक र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता अटल रहोस् भनेर व्याख्या मात्र परिवर्तन गरे पुग्ने खरेलले बताए।नयाँ नेपाल बनाउने नाममा पुराना सबै कुरा फर्नु उचित नहुने तर्क नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सुनील प्रजापतिको थियो। उनले भने, 'नयाँ नेपालमा सबै फेर्दै जाने नाममा धरहरा, सिंहदरबार, महेन्द्र राजमार्ग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि भत्काउनु हुँदैन।' सदियौंदेखि चल्दै आएको राष्ट्रिय झण्डा लहडका भरमा तत्कालै फेर्न नहुने, फेर्नै पर्ने भए विगतमा राष्ट्रियगान फेरेजस्तै छलफल र बहस गराएर मात्र गर्न उनले सुझाव दिए। चन्द्र-सूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको इतिहास नेपालको सबैभन्दा पुरानो प्रमाणिक इतिहाससँग जोडिन्छ। ईशापूर्व ५२१ देखि ५६२ सम्म राजा बनेका मानदेवले चलाएको मुद्रा 'मानाङ्क' मा पनि त्रिकोणात्मक झण्डा लेखिएको प्राध्यापक दयाराम श्रैष्ठले 'नेपालको राष्ट्रिय झण्डा' शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रको इतिहास, संस्कृति र आकांक्षाको प्रतीकका रूपमा राष्ट्रिय झण्डालाई लिइन्छ। त्यसैले सान्दर्भिक र अर्थयुक्त रंग तथा चिन्ह-विन्यासलाई प्रतिकात्मक रूप दिएर राष्ट्रको अखण्ड सार्वभौमिकतालाई निर्विवाद अभिव्यक्त गर्न झण्डा बनाइने प्रा. श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन्।श्रेष्ठका अनुसार, झण्डाको सर्वप्रथम इशापूर्व ११२२ मा चाउ नामका चीनिया सम्राटले प्रयोग गरे पनि पाश्चात्य जगतमा सोह्रौं शताब्दीदेखि मात्र झण्डा प्रयोग हुन थालेको हो। दुई पाताकायुक्त नेपालको झण्डाको इतिहास दुई हजार पाँच सय वर्ष पुरानो रहेको इतिहासकारहरूको भनाइ छ। समितिको बैठकमा एमालेका खरेलले हिन्दू धर्मसँग मात्र नेपाली झण्डालाई नजोड्न आग्रह गरेका थिए। व्याख्या मात्र फेरे पुग्ने खरेलको तर्कबारे माओवादी नेता गुरूङको तर्क थियो, 'व्याख्या फेरे पनि झण्डामा देखिने वस्तु उही हुन्छ, वस्तु व्याख्या भन्दा प्रमावकारी हुन्छ।' अर्का सभासद् सपना मल्ल प्रधानले तर्क गरिन्, 'गणतन्त्रमा सबै फेर्नै पर्ने हो भने देशको नाम पनि नेपाल नराखौं, नाम फेरौं।' गणतन्त्र भन्दैमा सबै फेर्नु नपर्ने उनको तर्क थियो। झण्डाको प्रयोग पहिलेदेखि नै गरिंदै आएको भए पनि 'नेपालको संविधान ०१९' लागू भएपछि मात्र संविधान नेपाली झण्डालाई लिपीबद्ध गरिएको हो। झण्डाको प्रयोग व्यवस्थित बताउन बहुदलपछि ०४९ बैशाख ८ गते 'राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्ने र बनाउने नीति' नै जारी गरिएको थियो।