सर्वोच्च अदालतमा आठ जर्नेलको मुद्दा फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
असोज २ सेनाका आठ सहायक रथीले माओवादी सरकारको पालामा आफ्नो म्याद नथपिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट फिर्ता लिन दिएको निवेदन सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश कृष्णप्रसाद उपाध्यायको इजलासले उनीहरुको रिट फिर्ता लिन स्वीकृत दिएको हो। रकारले आफ्नो म्याद थप गरिसकेको हुँदा मुद्दा फिर्ता गर्न माग राखी उनीहरूले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त निवेदन दिएका थिए। माओवादी सरकारले उनीहरूको म्याद थप गर्न अस्वीकार गरी अवकाश दिने निर्णय गरेपछि सरकारी निर्णय बदर गर्न माग राखी गत ०६५ चैत १० मा रिट दिएका थिए। रिटमा आफूहरूले लिएको माग दावी बमोजिम सरकारले पदावधि थप गरिसकेकाले रिटको औचित्य सकिएको जनाउँदै मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेका हुन। सहायक रथीहरू नरबहादुर कँडेल, नरेन्द्रबहादुर रावल, कुमार बुढाथोकी, पवनबहादुर पाण्डे, प्रदिपविक्रम राणा, शिवकुमार पौडेल, रमेश विष्ट र राजुप्रताप केसीले निवेदन दिएका हुन्। 'पदावधि थप नगर्ने मिति ०६५ चैत ५ को निर्णय बदर गरी सरकारले चैत ३ देखि नै लागु हुने गरी तीन वर्षको पदावधि थप गर्ने निर्णय भई मागदावी पुरा भैसकेको हुँदा तत्सम्बन्धी रिट निवेदन मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ९२ नं बमोजिम फिर्ता पाउँ' निवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालिन प्रधानसेनापति रूक्मांगत कट्वालले २०६५ माघ १३ मा उनीहरूको म्याद थप गर्न सिफारिस गरेपनि माओवादी सरकारले म्याद नथपेपछि अवकाश दिने निर्णय गरिएको थियो। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आठ सहायक रथीलाई अवकाश दिने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न गत चैत ११ मा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनुपराज शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले गत बैशाख २५ मा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो।