लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
फागुन १७,एमालेले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई बाटो खुला गरेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेता बहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु नहुने पक्षमा रहे पनि बुधबार केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठकले रेग्मी नेतृत्वकै पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो।
'बैठकमा जारी प्रक्रियाबारे छलफल भयो,' सचिव विष्णु पौडेलले भने, 'त्यसले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रियाका लागि बाटो खोलेको छ। प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्यायउने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ।'
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन चाँडो गराउन र त्यसका लागि वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई विस्थापन गरी सहमतिका आधारमा चुनावी सरकार निर्माण गर्न केन्द्रीय कमिटी निर्णयका आधारमा चालु प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्यामउने निर्णय गरेको छ। फागुनको पहिलो साता भएको केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठकले वर्तमान सरकार विस्थापन र निर्वाचनका लागि सबै विकल्पमा जान सकिने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीभित्र चर्को विरोध भए पनि एमाले नेतृत्वले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति सरकार गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाएको थियो।
पार्टी निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ नेता नेपाल, महासचिव पोखरेल, सचिव शंकर पोखरेललगायतले विरोध गरेका थिए। न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवैको प्रमुख एकै व्यक्ति हुँदा समस्या हुने उनीहरुले दाबी गर्दै आएका छन्।
बैठकमा नेताहरुले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको गलत रुपमा व्याख्या गरेर प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनका लागि सहमति जनाएको आरोप लगाए। राजनीतिक दलबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने उनीहरुको जोड थियो। निर्णयको पक्षमा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरु वामदेव गौतम र विद्या भण्डारी, सचिव विष्णु पौडेल उभिएका थिए। उनीहरुले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वलाई स्वीकार अहिलेको गतिरोधलाई निकास दिनुपर्ने धारणा थियो।
यसैगरी, बैठकले महिला दिवसलाई महिला हिंसाविरुद्ध अभियानसँग जोडेर प्रभावकारी बनाउन तल्लो कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। विश्वभर मार्च ८ मा महिला दिवस बनाउने गरिन्छ।
