लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा सक्रिय विभिन्न समूहहरुले किसान तथा व्यापारीसंग चन्दा उठाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन्। सरकारले पूर्वी तराईमा शान्ति सुरक्षा सुधार्न त्यहाँ सक्रिय सशस्त्र समूहहरुसंग वार्ता थालेकै बेला पूर्वी पहाडका मानिसहरु भने चन्दा आतंकको बढ्दो मारमा परेका छन्।
जडिबुटी खेतीमा संलग्न त्यस क्षेत्रका किसानहरु उत्पादनको पन्ध्र प्रतिशतसम्म चन्दा तिर्न वाध्य भएको बताइएको छ। चन्दा आतंकले द्वन्द्वकालमा भन्दा पनि चर्को रुप लिएपछि आफूहरु मारमा परेको तापलेजुङका अलैंची कृषक प्रकाश पौडेलले बताए। ''लिम्बुवानलाई तिर्नुपर्छ भन्छन्, कसलाई तिर्नुपर्छ भन्छन्। १२/१५ हजारमा बिक्री हुने आशाले धानखेती मासेर अलैंची लाइयो। न त अलैंचीबाट दाम लिनै पाइयो, न त भात खानै पाइयो।'' मेची राजमार्गमा एउटै वस्तुको जिल्ला निकासी कर ६ ठाउँसम्म तिर्नुपरेपछि जडिबुटी खेतीमा आश्रीत ताप्लेजुङका कृषकहरु नराम्ररी पीडित भएका छन्। संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद र तल्लो किराँत राष्ट्रिय मंचका नाममा मेची राजमार्ग अन्तर्गत ताप्लेजुङ सदरमुकाम, पाँचथरको राँके, रक्से तथा ईलाम र झापाको सिमानमा पर्ने किटेनी लगायतका ठाउँमा मनपरी ढंगले कर उठाएर लिम्बुवान कार्यकर्ताबाट कृषक ब्यापारीको ढाड सेक्ने काम भैरहेको उद्योग बाणिज्य संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सन्तोष खतिवडाले बताए। उनले भने, ''लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, उपल्लो किराँत, संघीय लिम्बु राज्य परिषद् जस्ता नामले विभिन्न ठाउँमा चन्दा उठाएर यहाँका जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ।'' उनका अनुसार एक मेट्रिक टन जडिबुटी निर्यात गरी विर्तामोडसम्म पु-याउँदा सरदर १ लाख १५ हजार रुपैयाको हाराहारीमा कृषकले लिम्बुवान कार्यर्ताहरुलाई त्यस्तो कथित कर तिर्नुपर्दछ। ''मोटामोटी अहिले जिल्लाबाट निकासी हुने बस्तुहरुको १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य विभिन्न ठाउँमा चन्दा तिर्ने काम भैरहेको छ,' खतिवडाले भने। अलैंची, चिराईतो, अम्रिसो, धूपी लगायतका जडिबुटी निकासी गर्दा लिम्बुवान कार्यकर्ताले कृषक ब्यापारीबाट जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने गरेका हुन्। तर स्थानीय प्रशासनले यस्तो प्रवृत्तीलाई रोक्नु त कता हो कता, चासो समेत नराखेको गुनासो कृषकहरुले गरेका छन्।
जडिबुटी खेतीमा संलग्न त्यस क्षेत्रका किसानहरु उत्पादनको पन्ध्र प्रतिशतसम्म चन्दा तिर्न वाध्य भएको बताइएको छ। चन्दा आतंकले द्वन्द्वकालमा भन्दा पनि चर्को रुप लिएपछि आफूहरु मारमा परेको तापलेजुङका अलैंची कृषक प्रकाश पौडेलले बताए। ''लिम्बुवानलाई तिर्नुपर्छ भन्छन्, कसलाई तिर्नुपर्छ भन्छन्। १२/१५ हजारमा बिक्री हुने आशाले धानखेती मासेर अलैंची लाइयो। न त अलैंचीबाट दाम लिनै पाइयो, न त भात खानै पाइयो।'' मेची राजमार्गमा एउटै वस्तुको जिल्ला निकासी कर ६ ठाउँसम्म तिर्नुपरेपछि जडिबुटी खेतीमा आश्रीत ताप्लेजुङका कृषकहरु नराम्ररी पीडित भएका छन्। संघीय लिम्बुवान राज्यपरिषद र तल्लो किराँत राष्ट्रिय मंचका नाममा मेची राजमार्ग अन्तर्गत ताप्लेजुङ सदरमुकाम, पाँचथरको राँके, रक्से तथा ईलाम र झापाको सिमानमा पर्ने किटेनी लगायतका ठाउँमा मनपरी ढंगले कर उठाएर लिम्बुवान कार्यकर्ताबाट कृषक ब्यापारीको ढाड सेक्ने काम भैरहेको उद्योग बाणिज्य संघ ताप्लेजुङका अध्यक्ष सन्तोष खतिवडाले बताए। उनले भने, ''लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, उपल्लो किराँत, संघीय लिम्बु राज्य परिषद् जस्ता नामले विभिन्न ठाउँमा चन्दा उठाएर यहाँका जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ।'' उनका अनुसार एक मेट्रिक टन जडिबुटी निर्यात गरी विर्तामोडसम्म पु-याउँदा सरदर १ लाख १५ हजार रुपैयाको हाराहारीमा कृषकले लिम्बुवान कार्यर्ताहरुलाई त्यस्तो कथित कर तिर्नुपर्दछ। ''मोटामोटी अहिले जिल्लाबाट निकासी हुने बस्तुहरुको १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य विभिन्न ठाउँमा चन्दा तिर्ने काम भैरहेको छ,' खतिवडाले भने। अलैंची, चिराईतो, अम्रिसो, धूपी लगायतका जडिबुटी निकासी गर्दा लिम्बुवान कार्यकर्ताले कृषक ब्यापारीबाट जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने गरेका हुन्। तर स्थानीय प्रशासनले यस्तो प्रवृत्तीलाई रोक्नु त कता हो कता, चासो समेत नराखेको गुनासो कृषकहरुले गरेका छन्।
No comments:
Post a Comment