ज्ञानेन्द्रले सरकारी कोषबाट लिएको डेड महिनाको तलब बेरुजु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सरकारी कोषबाट लिएको डेड महिनाको तलब बेरुजु हुने भएको छ । दरबारमा तलब निकासा गरेको विवरणका आधारमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले अहिले लेखापरीक्षण गर्न थालेको छ ।आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत दरबारका पदाधिकारीलाई तलब पठाउने व्यवस्था गरेको थियो । १५ जेठमा गणतन्त्रको घोषणा भए पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवारले असार मसान्तसम्मको तलब बुझेका थिए ।पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा राज्य कोषबाट एक करोड रुपैयाँ तलब बुझेका छन् । आमा रत्नले ५० लाख र ज्ञानेन्द्रपत्नी कोमल र छोरा पारसले २५ लाखका दरले तलब लिएका थिए । पारसपत्नी हिमानी र छोरा हृदयेन्द्रले साढे १२ लाखका दरले तलब लिएका छन् भने दुई छोरीको भागमा आठ लाख ७५ हजार रुपैयाँ परेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तीन चौमासिकमा दरबारका पदाधिकारीहरूले दुई करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब बुझेका थिए । दरबारलाई ५ चैत ०६४ मा पछिल्लो किस्ताको रकम निकासा गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पूरै तलब निकासा गरेर दरबारका पदाधिकारीले बाँडेपछि गणतन्त्र घोषणा भयो । गणतन्त्र घोषणा भएपछि दरबार छाड्दा राजपरिवारले डेढ महिनाको तलब फिर्ता गरेको छैन ।नायव महालेखापरीक्षक खेमप्रसाद दाहालले दरबारमा गएको तलब-भत्ताको बारेमा लेखापरीक्षण भइरहेको बताए । उनले भने, 'नियमविपरीत बढी तलब लिएको देखिएमा बेरुजु लेखिन्छ । महालेखाले अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको विवरणका आधारमा लेखापरीक्षणको काम अगाडि बढाएको छ । लेखापरीक्षणका लागि आवश्यक सम्पूर्ण विवरण दुई मन्त्रालयमा भएकाले दरबार पस्नु नपरेको दाहालको तर्क छ ।गत आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दरबारको नाम मात्रको लेखापरीक्षण गर्दै आएको थियो । राजदरबार खर्चसम्बन्धी ऐन, ०३२ लागू भएपछि दरबारको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनमा सरकारले पठाएको रकम दरबारका अधिकारीले बुझेको पत्रलाई आधार मानेर लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वराजाको अधिकार कटौती भएपछि राजाका परिवारलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र दरबारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत तलब-भत्ता पठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा यस्तो व्यवस्था गर्नुपूर्व दरबारको खर्च अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको कौसीतोसाखानाबाट एकमुष्ट रूपमा जाने गर्दथ्यो ।मन्त्रालयले रकम पठाएपछि दरबारले रकम बुझेको जानकारी गराउँथ्यो । लेखापरीक्षण गर्दा कौसीतोसाखानाले पठाएको बजेट दरबारले पाएको एकपाने पत्र महालेखाको अडिट गर्ने साधन बन्दै आएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा दरबारले ठीक तरिकाले खर्च गरेको भन्दै महालेखाले हरियो मसी लगाउँथ्यो । महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको ४५औं वाषिर्क प्रतिवेदन दरबारको लेखापरीक्षणको विषयमा मौन छ ।आर्थिक वर्ष ०६३/६४ को लेखापरीक्षण समावेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा दरबारको विस्तृत लेखापरीक्षण समावेश गर्न नसकिएको दाहालले बताए । उनले भने, 'नियमले नै हामीलाई दरबारको विस्तृत लेखापरीक्षण गर्नबाट रोकेको छ । यो आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चोरबाटोबाट दरबारलाई साढे १२ करोड रुपैयाँ निकासा गरेका थिए । भैपरी आउने शीर्षकबाट व्यवस्था गरिएको बजेटका बारेमा अर्थ मन्त्रालयका डकुमेन्टहरूसमेत मौन रहेका छन् ।