लोकमानको मुद्धा आज पनि सर्‍यो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

चैत २७ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनुवाई फेरी सरेको छ। सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र शुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासमा पेशी चढेको उक्त मुद्धाको सुनुवाई प्राविधिक कारणवश सरेको अदालतका सहायक प्रवक्ता हेमन्त रावलले बताएका छन्। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा संवैधानिक परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ। परिषद्का सदस्य समेत रहेका शर्माको इजलासमा पेशी चढेका कारण सुनुवाई सरेको अदालतका सहायक प्रवक्ता रावलले बताए।  

यस अघि आइतबार न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासमा पेशी चढे पनि सुनुवाई हुन सकेको थिएन।। आइतबार सर्वोच्च अदालतका पूर्व अस्थायी न्यायाधीश कमल नारायण दासका छोरा प्रसन्नकृष्ण दासले बहसमा उपस्थिति जनाएका कारण न्यायाधीश साह सुनुवाई गर्नबाट अलग भएका थिए। मुद्धाको कुनै पक्ष, वकिल वा नजिकको नातेदार भएमा न्यायाधीशले मुद्धा हेर्न अस्वीकार गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र आचार संहिता छ। 

साथीका छोरा दासले पक्षको दर्फबाट बहस गर्न इजलास पुगेपछि न्यायाधीश साह मुद्धा सुनुवाईबाट अलग भएका थिए। मुद्धा हेर्नबाट अलग हुनुलाई न्यायाधीशको निष्पक्षता प्रतिको प्रतिबद्धताका रुपमा न्यायिक क्षेत्रमा हेरिन्छ। 

सुन तस्करी काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले र २०६२/०६३को जन आन्दोलन दबाउन भूमीका निर्वाह गरेको भन्दै रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकोले प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य भएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ। 

दायर गरिएको निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष समक्ष प्रमुख आयुक्तका लागि कार्कीको नाम पेश हुनु जन विरोधी, गैर संवैधानिक र गैरकानूनी भएकोले परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। निवेदन उपर अदालतमा सुनुवाई हुनु अघि कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरेमा अधिकारपृक्षाको आदेशले पदमुक्त गर्न समेत माग गरिएको रिट निवेदक अर्यालले बताए। 

२०५१ सालमा सुन तस्करी कार्यमा संलग्न भएको दाबी गर्दै अख्तियारले कार्की विरुद्ध अदालतमा मुद्धा चलाएको छ। यस मुद्धा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यस्तै,सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २०६२/०६३को जन आन्दोलनको दमन गर्ने कार्यमा कार्कीको मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै दोषि ठहर गरेको थियो। तत्कालिन मुख्य सचिव कार्कीलाई विभागीय कारबाहि गर्न सिफारिस गर्दै आयोगले भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्ने सुझाव दिएको थियो।