सेनाले १० वर्षे योजनाको लागि १ खर्ब १८ अर्ब मागे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

फागुन २७- नेपाली सेनाले १० वर्षे योजना प्रस्तुत गर्दै सरकारसँग थप १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। वार्षिक बजेटबाहेक पूर्वाधार विकास, हातहतियार खरिदलगायतका लागि सेनाले यो रकम मागेको हो।चालु आर्थिक वर्षमा सेनाका लागि १५ अर्ब ३० करोड बजेट छुट्टयाइएको छ। १० वर्षे योजना आए पनि बजेट दिने प्रतिबद्धता नजनाएको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बुधबार नागरिकसँग भने। 'सेनाको तर्फबाट बुधबार १० वर्षे योजनाको सामान्य 'ब्रिफिङ' भयो,' पाण्डेले भने। सेनाले यो योजना प्रस्तुत गर्दै मागेको रकम पुँजीगत खर्चका लागि हो। पुँजीगत खर्च तलबभत्ता लगायतमा खर्च गर्न सकिँदैन। साधारण खर्चमा यो रकम उपयोग नगरिने उसको प्रस्ताव छ। 'यो रकम सेनाको संख्या बढाउने, रासन किन्ने लगायतका कार्यमा लगाइने छैन,' प्रस्तावबारे एक अधिकारीले भने।माग भएको बजेटमध्ये सेनाले ४७ हजार राइफल, २ जहाज, करिब १ दर्जन हेलिकप्टर, जग्गा, भवन खरिदका लागि खर्च गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ। साधारण खालको बख्तरबन्द गाडी (एपिसी) समेत खरिद गर्ने योजना छ। हातहतियार र यातायातका लागि १८, जग्गाका लागि २२ र भवनका लागि १० र हवाई जहाज र हेलिकप्टर खरिदका लागि ४७ प्रतिशत रकम खर्च गरिने योजना सेनाले प्रस्तुत गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।सेनाले योजनालाई ३ वर्षे अल्पकालीन, ५ वर्षे मध्कालीन र १० वर्षे दिर्घकालीन रूपमा पेस गरेको सैनिक प्रवत्ता रमिन्द्र क्षेत्रीले बताए। सैनिक कल्याणकारी कोषबाट केही पूर्वाधार निर्माण भएपनि अधिकांश ठाउँमा समस्या रहेकाले यस्तो योजना पेस गर्नुपरेको क्षेत्रीले बताए।सेनाका लागि लत्ताकपडा, सवारी साधन, आवास, ब्यारेक, भान्सा, तालिमका वस्तु, हतियार, जहाज, ब्यारेकका लागि जग्गालगायतका पूर्वाधार कमी रहेको क्षेत्रीले बताए। '५० प्रतिशत ठाउँमा यस्ता पूर्वाधार छैन,' उनले भने, 'न्यूनतम पूर्वाधारका लागि समेत बजेट अभाव छ।' सेनालाई दिइने वार्षिक बजेटमध्ये ५ देखि ७ प्रतिशतमात्रै पूर्वाधार विकासका लागि आउने गरेको उनले बताए। 'सेनाको माग अनुरूप खर्च गर्न नसके पनि न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ,' पाण्डेले भने।प्रस्ताबबारे अर्थको बजेट शाखामा छलफल गरेर टुंगो लगाइने छ। अपूर्ण रहेका केही प्रस्ताव स्पष्ट पारेर ल्याउन सेनालाई अर्थले भनेको छ। मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार मागबारे फेरि छलफल गरिने छ। सरकारी ढुकुटीको अवस्था हेरेर मात्र सेनाको बजेट बढाउन सकिने अर्थका एक अधिकारीले बताए। 'दरबन्दी फटाफट बढाइयो, न्यूनतम आवश्यकतामा ध्यान दिन सकिएन,' उनले भने।