लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
७ फागुन,आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन हुने भएको छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिनेछ ।
एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाको सोमबार बसेको बैठकले आगामी जेठ २२ गते संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने कार्यदलको प्रस्तावमा सहमति गरेको हो । बिघटित संबिधानसभामा रहेका दलहरुसँग परामर्श गरेपछि यही समतिलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्रपतिले बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत संबिधान संसोधन गरेपछि सहमति लागू हुने छ ।
चुनावका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बढिमा ११ सदस्य रहने ‘अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्’ गठन गरिने छ । उक्त सरकारको नेतृत्वका लागि प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई भोलि औपचारिक आग्रह गरिने एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिनुभयो ।
चुनाव नभए रेग्मी स्वत हट्ने
शीर्ष नेताहरुको बैठकले चार दलीय कार्यदलले तयार पारेको ११ बुँदे प्रस्तावमा नागरिकता र मतदाता नामावली बाहेकमा सहमति जुटाएको छ ।
जस अनुसार चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेलगतै प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग हुनेछन् भने् कामु प्रधानन्यायाधीशले अदालतको सम्पूर्ण काम सम्हाल्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारको समयवधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्न्नि भई संसदबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएर कार्यभार सम्हाले लगतै समाप्त हुनेछ । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश पुनः सर्वोच्चको पूर्ववत पदमा र्फकने छन् । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारलाई सघाउन प्रमुख दलका प्रतिनिधी रहने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बन्नेछ ।
तर, तोकिएको समयमा चुनाव हुन सकेन भने
रेग्मी सरकार स्वत हट्नेछ भने उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ ।
प्रस्तावमा संविधानसभाको सदस्य संख्या ४ सय ९१ हुने उल्लेख छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट २ सय ४०, समानुपातिकबाट २ सय ४० र ११ जना मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित गरिनेछ । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल पाँच बर्षको हुनेछ । सुरुमा दुबै संविधानसभा र संसद दुबैको हैसियतका काम गर्नेछ भने संविधान बनेपछि संसदमा रुपान्तरण हुनेछ ।
बाबुराम सरकारले के-के गर्ने ?
दलहरुको सहमतिमा निर्वाचन सम्वन्धी कानुन, निर्वाचन आयोगसहितको संवैधानिक अंगको पदपूर्तिबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने कार्यदलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यस्तै शान्ति प्रक्रियनका बाँकी काम पनि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै पूरा गर्ने भएको छ ।
स्थानीय निकायको चुनाव
दलहरुबीच २०७० साल मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने सहमति भएको छ । २०५४ सालपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
के के मिल्न बाँकी ?
प्रमुख दलहरुबीच नागरिकता र मतदाता नामावलीबारे भने सहमति जुटाउन बाँकी छ ।
कार्यदलले भने निर्वाचनमा २०६८ साल चैत्र मसान्तमा १८ वर्ष उमेर पुगेकाले मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावलीलाई निर्वाचनका लाथि आधार मानिनेछ भने फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलनका लागि तत्काल १ महिने विशेष अभियान चलाइने कार्यदलको प्रस्ताव छ । प्रस्तावमा जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख छ ।
कार्यदलले दिएको सुझाव र राजनीतिक मार्गचित्रको पूर्णपाठ
१) चुनावी सरकारको स्वरुप, संरचना, अवधि र संचालन
· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन मिति२०७० साल जेठ २२ गते बुधबारका दिन गर्ने।
· अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् हुनेछ, सो मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनी उल्लेखित सबै कामहरु प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन् । मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन संविधान अनुसार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।
· मन्त्रिरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतका सबै कामबाट अलग रहनेछन् र सर्वोच्च अदालतमा नयाँ प्रधान न्यायाधीशले न्याय सम्पादन र प्रशासनको सम्पूर्ण काम स्वतन्त्र रुपमा गर्नेछन् । कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले प्रधान न्यायाधीशले गर्ने सम्पूर्ण कामहरु गर्नेछन् तथा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुने प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाको स्वन्त्रताको रक्षा एवं सम्मानमा प्रतिबद्ध रहनेछन् र अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पूरा गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाली न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा न्यायसम्पादनका स्थापित मान्यता अनुरुप कार्य गर्नेछन् ।
· संरचनाः मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको संख्या अध्यक्ष सहित बढीमा ११ हुनेछ ।
· अवधिः अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को समयावधि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन सम्पन्न भई व्यवस्थापिका संसदबाट नया प्रधानमन्त्री चयन भएर निजले कार्यभार सम्हाले पछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।
· संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुननसकेमा उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिले माथि भनिएको अन्तरिम चुनावी सरकारको समयावधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र अन्तरिम चुनावी सरकारको नयाँ प्रधानमन्त्री पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष नाम सिफारिश गर्नेछ ।
· नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएपछि अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको पूर्ववत् पदमा र्फकनेछन् ।मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको चयन उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको परामर्शमा/मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्नेछन् ।
· अन्तरिम चुनावी सरकारको प्रमुख काम संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने अन्य कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ ।
तर व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाई सदस्यको स्वीकृति आवश्यक पर्ने जस्ता दीर्घकालिन प्रकृतिका कामहरु अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछैन ।
२) उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समितिको गठन र कार्यक्षेत्र
· गठनः प्रमुख राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय राजनीतिक परामर्श समिति हुनेछ ।
यसको कार्यक्षेत्र निम्नबमोजिम हुनेछः
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
राजनीतिक दलहरुको बिचमा सहमतिको वातावरण निरन्तर बनाई राख्न प्रयत्न गर्ने ।
अन्तरिम चुनावी सरकारलाई आवश्यक सुझाव, सल्लाह र परामर्श दिने ।
यस प्रयोजनको लागि कार्यविधि र संचालन प्रक्रिया समितिले स्वयं निर्धारण गर्नेछ ।
३) संविधानसभाका सदस्यको संख्या र अवधि
· संख्याः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदका सदस्यहरु महिला, दलित, उत्पीडित जाति/आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, मधेशी लगायत सबै वर्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्नेगरी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४० जना र राजनीतिक सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित हुने ११ जना गरी जम्मा ४९१ रहनेछन् ।
· कार्यावधिः संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचन पाँच वर्षको लागि हुनेछ । संविधानसभाले संविधान निर्माणको काम सम्पन्न नभएसम्म संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुबै हैसियतमा काम गर्नेछ र संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि व्यवस्थापिका संसदको रुपमा मात्र कायम रहनेछ ।
४) मतदाता नामावली
· २०६८ साल चैत्र मसान्तसम्म १८ बर्ष उमेर पुगेका नेपाली नागरिकहरु मतदाता हुनेछन् ।
· निर्वाचन आयोगले नागरिकताको आधारमा संकलन गरेको मतदाता नामावालीलाई आगामी संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनका लागि आधार मान्ने ।
· मतदाता नामावली मतदाताको फोटो सहित राखेर संकलन गर्ने । यसका लागि नाम छुट भएका मतदाताहरुको नाम संकलन गर्न तुरुन्तै एक महिना विशेष अभियान संचालन गर्ने ।
५) बाध अड्काउ फुकाउने प्रक्रिया र विषयहरु
राजनीतिक दलहरुका बिच सहमति गरी सोही अनुरुप विषयहरु उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव तयार पारि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने । बाधा अड्काउ फुकाउन निम्नलिखिनत विषयहरुमा निम्न बमोजिम गर्नेः
६) निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानूनी प्रबन्ध
निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक कानून र अन्य व्यवस्थापनबारे निर्वाचन आयोगबाट तयार भई प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव अनुरुप गर्ने । सो प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरुले अध्ययन गरी सुझाव दिनसक्ने छन् ।
७) निर्वाचन आयोग लगायत संवैनिक निकायमा नियुक्तिः
निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा अन्तरिम चुनावी सरकारले तुरुन्त नियुक्ति गर्ने ।
८) विघटित संविधानसभाका कामहरुको स्वामित्व लिनेबारे
संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुका बिच भएका सहमतिहरु ग्रहण गर्ने /संविधानसभामा भए गरेका काम कार्वाईको स्वामित्व लिने ।
९) शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु
· शान्ति प्रक्रियाका कामहरु तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्ने ।
· सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको गठन यथाशीघ्र गर्ने ।
· माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजनसम्बन्धी बाँकी कामहरु तुरुन्त पूरा गर्ने ।
यसअघि भएको सहमतिका आधारमा दर्जा निर्धारण वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विशेष समितिको वैठमार्फत तत्काल गर्ने ।
सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता छानविन आयोग यस अघि चार दलका शिर्ष नेताहरुका वीचमा भएको सहमतिका आधारमा र विगतमा भएको सात वुँदे सहमतिका आधारमा मेलमिलापको मर्म र भावनाका आधारमा गठन तत्काल गठन गर्ने ।
नागरिकता वारेः
जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन वारेः
स्थानीय निकायको निर्वाचन वारे आगामि २०७० मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने ।
