दुई हजार कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गरिँदै

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 

फाल्गुन १३ - सरकारले स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्न स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली संशोधनको तयारी गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट उठेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि सरोकारवाला समितिमा पुर्‍याएको हो । 'सीमित प्रतियोगिता'का नाममा हाल कार्यरत कर्मचारीबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराई उनीहरूलाई स्थायी गर्न एमाओवादी निकटको कर्मचारी संगठनको दबाबमा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको हो । नियमावली संशोधन प्रस्ताव पारित भए हाल जिविस, नगरपालिका तथा गाविसमा २०६४ अघिदेखि कार्यरत करिब दुई हजार कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन् । 'स्वायत्त शासन नियमावलीअनुसार स्थानीय निकायको स्वीकृत दरबन्दीमा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै कर्मचारीको स्थायी नियुक्ति गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो' स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'अहिले यो प्रावधान हटाएर २०६४ अघिका कर्मचारीलाई स्वतः स्थायी गर्न खोजिँदैछ । त्यसकै लागि नियमावली संशोधनको तयारी भएको हो ।' प्रस्ताव स्वीकृतका लागि एमाओवादी कर्मचारी संगठनले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसम्म दबाब दिएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को भाग पाँचको परिच्छेद एकमा कर्मचारी नियुक्ति व्यवस्था छ । त्यसअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा लोकसेवा आयोगको परामर्शमा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्ने र करार तथा अस्थायी नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर नियमविपरीत करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश दिनुको साटो प्रतिस्पर्धाबिना स्थायी गरिनु नियमविपरीत हुने असन्तुष्टहरूको भनाइ छ ।