विशेष समितिको कार्यक्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

शान्ति प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय माओवादी लडाकूको समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि गठित विशेष समितिको कार्यक्षेत्र परिवर्तन गरिने भएको छ।सरकारले तय गरेको कार्यक्षेत्रप्रति असहमति जनाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेना समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिमा बस्न इन्कार गरेपछि नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एमाले) को उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले विशेष समितिको कार्यक्षेत्रलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।नेपाली कांग्रेसको पनि सहभागितामा बैठक बसी विगतमा सेना समायोजनसम्बन्धी भएका सहमति सम्झौता र मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको कार्यक्षेत्रमा के तादात्म्यता मिलेको छैन त्यसलाई मिलाउने सहमति दुइ पार्टीबीच भएको छ।नेकपा -एमाले) का पर्ूवमहासचिव माधवकुमार नेपाल, माओवादीका नेता मोहन वैद्य, कृष्णबहादुर महरा, वर्षान पुन ँअनन्त’, दीनानाथ शर्मा, एमालेका नेता विद्या भण्डारी, भीम रावललगायत रहनुभएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा विशेष समितिमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यक्षेत्र बनाउने र कार्यक्षेत्र संविधान तथा विगतका सहमतिका आधारमा तय गर्ने सहमति भएको छ।नेकपा (एमाले) का पूवमहासचिव नेपालले सेना समायोजनजस्तो महत्त्वपूर्ण समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहभागिता नभए त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, त्यसैले विगतका सहमतिमा टेकेर कार्यक्षेत्रलाई मिलाउँm र समितिले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरौं भन्ने कुरामा जोड दिनुभएपछि सरकारले निर्धारण गरेको कार्यक्षेत्रका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ।सरकारका प्रवक्ता एवम् समितिका सदस्य कृष्णबहादुर महरा र एमालेका नेता भीम रावलले कांग्रेसका प्रतिनिधिसहित छिट्टै बैठक बसी सेना समायोजन विशेष समितिमा कांग्रेसको पनि सहभागिता हुने गरी सहमति निर्माण गरिने जानकारी गराउनुभयो।महराले कांग्रेसको सहभागिता हुने स्थिति बन्छ तर सेना समायोजन विशेष समिति पुनर्गठन हुँदैन भनी स्पष्ट पार्नुभएको छ।सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच माओवादी लडाकूहरूको समायोजन वा पुनःस्थापनाका विषयमा उनीहरूलाई विकल्प रोज्न दिने र सुरक्षा अंगमा समायोजन हुन चाहने लडाकूहरूको स्थापित मापदण्ड पुग्नुपर्ने सहमति भएको तर त्यसलाई वर्तमान सरकारले परिवर्तन गरी लडाकूको समायोजनका लागि योग्यता निर्धारण विशेष समितिले गर्ने भनेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएको छ।उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको हिजो सोमबारको बैठकमा भीम रावल र वर्षान पुन रहेको संयन्त्रको कार्यविधि तथा कार्यक्षेत्रको मस्यौदा तयार गर्न गठित कार्यदलले मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो। सो प्रस्तावका बारेमा छलफल भए पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने काम भोलि बुधबार बस्ने बैठकले गर्ने भएको छ।विवाद मिलाउन जिम्मेवारीबैठकले देशका विभिन्न भागमा दुइ पार्टीबीच हुने विवादको निरूपण गर्न नेकपा (एमाले) का अञ्चल इन्चार्ज र माओवादीको राज्य समितिको इन्चार्जलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्यहाँबाट विवाद समाधान नभए उच्चस्तरीय समितिले हस्तक्षेप गर्ने बुझिएको छ।त्यसै गरी विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र त्यो मापदण्ड सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श गरी तय गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। संवैधानिक निकायदेखि सबै तहमा हुने नियुक्तिको मापदण्ड पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले बनाउने जनाइएको छ।हिजोको बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यहरू वामदेव गौतम, डा. बाबुराम भट्टर्राई, केपी ओली र देव गुरुङचाहिँ उपस्थित हुनुभएन।
-->