२१ वटा मन्त्रालयका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

सरकारको नीति, नियम र ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका २१ वटा मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण नबुझाएर भ्रष्टाचार निवारण ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेका छन् । २५ वटा मन्त्रालयमध्ये चारवटा मन्त्रालयले मात्रै राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा आफ्ना कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेस गरेका छन् । सर्तकता केन्द्रले पटक-पटक सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने दुवै खालका कर्मचारीको सूची मागे पनि मन्त्रालयले त्यसको बेवास्ता गर्दै आएका छन् । सम्पत्ति विवरण संकलन र आयको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रको हो । केन्द्रका प्रवक्ता शेरबहादुर ढुंगानाले मन्त्रालयलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउने-नबुझाउने दुवैखाले कर्मचारीको सूची उपलब्ध गराइदिन पटक-पटक पत्राचार गरिएको भए पनि अधिकांश मन्त्रालयबाट त्यस्तो सूची प्राप्त हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रले गत १७ साउनमा सबै मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गरे पनि अधिकांशले बेवास्ता गरेका छन् । बेवास्ता गरेपछि उनीहरूलाई पुनः कडा पत्र पठाइएको ढुंगानाले जानकारी दिए । सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुन नसकेकाले अनुगमन कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको ढुंगानाको भनाइ छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार निजामती कर्मचारीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्छ । सबै मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी निकायले सम्पत्ति विवरण संकलनको जानकारी केन्द्रबाट माग भएमा केन्द्रलाई दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ती मन्त्रालयले निर्धारित समयभन्दा ६ महिनापछिसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सतर्कता केन्द्रका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी किताबखाना तथा जंगी अड्डा अग्रपंक्तिमा छन् । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि आफ्ना कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।