लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
१४फेब्रुअरी,२०१०,व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मेसिन रिडेएवल पासपोर्ट (एमआरपी) ल्याउने बिषयमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई निर्देशन दिएको छ । आज आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले पासपोर्ट ल्याउने बिषयमा भारत लगायत अन्य देशसँग पनि राष्ट्रको हित अनुकूल अवसरको खोजी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य सभासदहरुले पासपोर्टका बिषयमा मन्त्री सुजाता कोइराला र सचिव मदन भट्टराईसँग पासपोर्टको छपाईमा भएको ढिलाईबारे सोधपुछ गरेका थिए । सभासदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट ल्याउने बिषयमा अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक टोली भारत गईसकेको बताउँदै यसमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेकी थिइन । उनले भारतबाट पासपोर्ट ल्याउँदा सजिलो हुने दावी समेत गरिन । आगामी चैत अर्थात अप्रिल १० तारेखदेखि हाल नेपालबाट जारी पासपोर्ट मान्य नहुने भएकाले सबै मुलुकले अनिवार्य रुपमा मेशिन रिडेएवल पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बिषयलाई लिएर गत भदौ महिनामा नै सरकारले त्यस प्रकारका पासपोर्टका लागि प्रक्रिया शुरु गरी चार वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । तर गत पुस ३ गते परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाले टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेपछि निर्धारित समयमा मेशिन रिडेएवल पासपोर्ट जारी गर्न नेपालका लागि असम्भव देखिएको छ । यो पासपोर्ट जारी हुन नसके विदेश भ्रमणमा अवरोध भई राष्ट्रिय संकट आउनसक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । कमिशनको ठूलो खेलका कारण ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको आशंकामा लेखा समितिले छानविन शुरु गरेको छ ।
१४फेब्रुअरी,२०१०,व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मेसिन रिडेएवल पासपोर्ट (एमआरपी) ल्याउने बिषयमा हालसम्म भएका सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे सात दिनभित्र समितिलाई जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्री सुजाता कोइरालालाई निर्देशन दिएको छ । आज आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो । समितिले पासपोर्ट ल्याउने बिषयमा भारत लगायत अन्य देशसँग पनि राष्ट्रको हित अनुकूल अवसरको खोजी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । बैठकमा समितिका सदस्य सभासदहरुले पासपोर्टका बिषयमा मन्त्री सुजाता कोइराला र सचिव मदन भट्टराईसँग पासपोर्टको छपाईमा भएको ढिलाईबारे सोधपुछ गरेका थिए । सभासदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री कोइरालाले पासपोर्ट ल्याउने बिषयमा अध्ययन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयबाट एक टोली भारत गईसकेको बताउँदै यसमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरेकी थिइन । उनले भारतबाट पासपोर्ट ल्याउँदा सजिलो हुने दावी समेत गरिन । आगामी चैत अर्थात अप्रिल १० तारेखदेखि हाल नेपालबाट जारी पासपोर्ट मान्य नहुने भएकाले सबै मुलुकले अनिवार्य रुपमा मेशिन रिडेएवल पासपोर्ट जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सो बिषयलाई लिएर गत भदौ महिनामा नै सरकारले त्यस प्रकारका पासपोर्टका लागि प्रक्रिया शुरु गरी चार वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । तर गत पुस ३ गते परराष्ट्र मन्त्री कोइरालाले टेण्डर प्रक्रिया रद्द गरेपछि निर्धारित समयमा मेशिन रिडेएवल पासपोर्ट जारी गर्न नेपालका लागि असम्भव देखिएको छ । यो पासपोर्ट जारी हुन नसके विदेश भ्रमणमा अवरोध भई राष्ट्रिय संकट आउनसक्ने चेतावनी समेत दिइएको छ । कमिशनको ठूलो खेलका कारण ठेक्का प्रक्रिया रोकिएको आशंकामा लेखा समितिले छानविन शुरु गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment