लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको प्रेस विज्ञप्ती

"मकालु,अरुण सप्तकोशीपूर्व लिम्वुवान राज्य कायम गरिनुपर्छ"

संविधानसभा अन्तर्गत राज्य पुनसंरचना तथा राज्यशक्तिको वाँडफाँड समितीले भर्खरै संविधानसभामा प्रस्ताव गरेको १४ वटा स्वायत्त राज्यहरुको प्रस्तावमा लिम्वुवान स्वायत्त राज्यको नाम पनि प्रस्तावित हुनुलाई लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाले सकारात्मक निर्णयको रुपमा लिएकोछ । यसो हुदाहुदै पनि लिम्वुवानको ऐतिहासिक भूमिहरु संखुवासभा,धनकुटा किरात प्रदेशमा र तरार्इका झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कोचिला मधेश राज्य अन्तर्गत पारिएकोमा लिम्वुवानी जनताको त्याग र वलिदानको मर्म विपरित भएको र यसले मुलुकमा नकारात्मक तथा दूरगामी असरपर्ने निश्चय भएकोले लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा यसको घोर विरोध गर्दछ । यो विदितै भएको कुरा हो कि राज्य पूनसंरचना समिती, नेपाल सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टी लगायतहरुलाई लिम्वुवानको वारेमा राम्ररी थाहा नभएको होईन । हामीले राज्य पूनसंरचना समिती, नेपाल सरकार तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरुलाई लिम्वुवानको वारेमा यथार्थ जानकारी र त्यस सम्वन्धी दस्तावेजहरु यस अगावै उक्त सम्वन्धित निकायहरुमा पटक पटक पेश गरिसकेका हौं । त्यस्तै वि.सं.२०६४ को लिम्वुवान आन्दोलन पश्चात भएको लिम्वुवानवादी र नेपाल सरकार विचको वार्तामा पनि लिम्वुवानवारे स्पस्ट भई ऐतिहासिक आधारमा लिम्वुवान राज्यको स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो पनि एउटा तथ्यआधार हो । यसैसाथ प्रस्ट्याउदा लिम्वुवान प्राचिनकालदेखि अस्तित्वमा रहेको भूमि हो । यो भूमि अन्तर्गत हाल नेपालको सुदुर पूर्वी भाग मकालु हिमाल, सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी पूर्व, मेची नदी पश्चिम, तिव्वत दक्षिण र भारत उत्तर को ताप्लेजुङ, पानथर, र्इलाम, झापा, संखुवासभा, तेरथुम, धनकुटा, सुनसरी, मोरङ (९ जिल्लाहरु) पर्दछन् । वि.सं १८३१ देखि २०२१ सम्म किपटीया शासनको रुपमा रहेको भूमि तथा २०२१ देखि २०५२ सम्म लिम्वुवान प्रशासनिक, न्यायिक तथा आर्थिक प्रणालीको स्वायत्त अधिकार काठमाण्डौवाट प्राप्त गरि उपभोग गरिरहेका भूमि हो । वि.सं.१८३१ देखि हालसम्म २३५ वर्षको इतिहास त्यति लामो पनि होईन । यतिका वर्षमा केही परिवर्तन मात्र भएका हुन्छन् । सम्पूर्ण परिवर्तन भएर वुझ्नै नसकिने हुदैनन् । त्यस्तै वि.सं. २०२१ साल, वि.सं. २०५२ साल कति टाढा हो ? यसरी लिम्वुवानको विशिष्ट पहिचान हुदाहुंदै पनि राज्य पूनसंरचना तथा राज्यशक्ति वाँडफाँड समीतीले लिम्वुवानको यथार्थताको कदर नगरी हचुवाको तालमा ऐतिहासिक कालदेखि लिम्वुवान राज्यको रुपमा रहेको भूमिलाई क्षतविक्षत पारेर अन्य राज्य तथा अन्यत्र मिलान गरिदिएकोमा त्यहाको मूलवासी लिम्वुवानवासीहरु आत्मारत्ति पनि खुसी छैनौं । तर्सथ यस वारेमा तुरुन्त पूनर्विचारगरि संविधानसभाले लिम्वुवानको विषयमा विषेश वहस गरी लिम्वुवान वाहेकमा पारिएका भूमि संखुवासभा, धनकुटा, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई अविलम्व लिम्वुवान राज्यमा मिलाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । भारतमा स्थापित कोच विहारलाई नेपाल लिम्वुवानमा पनि स्थापित गराउनखोज्ने प्रवृतिको जोडदार आपत्ति गर्दछौं । वि.सं. २०५२ सालमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको शक्तिलाई नजरअन्दाज गरि उसको मागलाई वेवास्ता गर्दा मुलुकले भोग्नु परेको स्थीती हामीमा छर्लङग छ । यदि सरकार शान्ती र अग्रगामी निकासको हिमायती हो भने लिम्वुवानको यथार्थ र ऐतिहासिक तथ्यलाई उसले वेवस्था तथा नजरअन्दाज कहिले गर्दैन । यदि त्यसो होईन भने सरकार मुठभेटको परिस्थितीलाई निम्त्याउदैछ भन्ने हामीले प्रष्ट रुपमा वुझ्न वाध्य हुनुपर्ने कुरा हामी समयमै खुलासागर्न चाहान्छौ । किनकी यो भनेको अस्तित्वको लर्डाई हो सिद्धान्तको लडार्इ होईन । सवै पक्षहरुलाई समयमै सोचविचार गरी कार्य गर्न सचेतता गराउदछौं । अन्त्यमा, हिजोको साम्राज्यवादी औपनिवेशिक निरंकुश तानाशाही शासकले अपनाएको निती र रवैया आज एक्काईसौं शताव्दीको संघीय गणतान्त्रिक नेपालले त्यस्तो निती र रवैया अपनाउनु र लादनु हुदैन भन्ने कुरामा हामी दृढता र अटल रहदैं ऐंतिहासिक तथ्यको आधारमा मुलुकको पुनसंरचना गरि मूलवासी आदीवासी जनजातिहरुलाई न्याय र सम्पूर्ण नेपालीहरुविच समन्वय र समानता कायम गरि संघीय गणतान्त्रको संस्थागत विकास, समान्तवादको अन्त्य, सवल राष्ट्रियता तथा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सम्पूर्ण लिम्वुवानवासी तथा लिम्वुवानवादी शक्तिहरु विभिन्न संगठन पार्टीहरुमा आवद्ध भएतापनि लिम्वुवान प्राप्तिको लागि गोलवन्दभै जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन परेपनि तयारी अवस्थामा रहन हार्दिक आव्हान गर्दछौं । जय लिम्वुवान ।

सन् ६-२-२०१०

अध्यक्ष दिल पालुङवा लिम्वु

महासचिव

अविचन्द्र र्इङनाम

लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा