News

Apr 2, 2009

बेलायतमा आर्थिकमन्दीका कारण बसाँर्इ सर्न थाले

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
करिब पाँच वर्षअघिसम्म मात्र पनि पूर्वयुरोपेली नागरिकका लागि बेलायत आशाको त्यान्द्रो नै थियो । अवसरको खोजीमा रहेका सीपवान्, दक्ष र मिहिनेती पूर्वयुरोपेली नागरिकका लागि बेलायत गन्तव्य बनेको थियो । युरोपेली संघको अन्य देशमा काम गर्ने र बस्ने अवसर खुल्ला भएपछि करिब दस लाख पूर्वयुरोपेली देशका नागरिक बेलायत बसाइँ सरे । प्रायः नवआगन्तुक पोल्यान्डका नागरिक थिए । पोल्यान्डका पल्मबर र निर्माण-कामदार बेलायतमा निकै प्रख्यात छन् । तर, यी काममा मात्रै नभएर पोल्यान्डका आप्रवासीहरू बेलायती समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पसे । पसल, अस्पताल, सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्यालय, बैंक, रेस्टुरेन्ट, पब, पेन्टिङलगायतका कम्पनीमा काम गर्न थाले । अहिले बेलायत आर्थिकमन्दीका कारण ग्रसित छ । पाउन्डको मूल्य घटेको छ । राम्रो अवसरको खोजीमा बेलायत आएका कतिपय पूर्वयुरोपेली जनता घर फकर्ंन थालेका छन् । पोल्यान्डको अर्थतन्त्र यस वर्ष बेलायतको तुलनामा सुदृढ हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसै भएर होला यस वर्ष पोल्यान्डबाट बेलायत आउनेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । पोल्यान्डका रोजगारदाता, टाउन तथा आर्मीले बिदेसिएका आफ्ना नागरिकलाई स्वेदश फिर्ता ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन् । 'बेलायत आउनेभन्दा पोल्यान्ड नै फकर्ंनेको संख्या धेरै छ,' बेलायतस्थित पोल्स महासंघका अध्यक्ष जान मोकजिकी भन्छन् । यो संस्था सन् १९४६ मा स्थापना भएको हो । पोल्यान्ड २००४ मा युरोपेली संघमा आबद्ध भएपछि यस संस्थाको प्रोफाइल तथा स्कोप वृद्धि भएको छ । युरोपेली संघसँगको आवद्धतासँगै आयरल्यान्ड , स्विडेन र बेलायतले पोल्यान्डका नागरिकलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बस्न खुल्ला गरेका थिए । पोल्स महासंघले पोलिस नागरिकलाई बेलायत बसोबास सहज बनाउन 'सरभाइभल गाइड' को चौथो अनलाइन संस्करण निकालेको छ । पहिले लन्डनका सबै स्थान, बस, सडक-पेटी, पब, रेस्टुरेन्ट आदिमा पोलिस भाषा सुन्निथ्यो । 'लन्डनको पब प्रायः अस्टे्रलियनले सर्भ गर्ने सम्भावना निकै हुन्थ्यो पहिले । अहिले पोलिसले सर्भ गर्ने सम्भावना धेरै छ,' आप्रवासीसम्बन्धी संस्था द र्इन्स्टीच्युट फर पब्लिक पोलिसी रिसर्चका निर्देशकले भने । तर, अहिले यो स्थिति निकै कम छ । गत वर्ष एक लाख ६५ हजार पूर्वयुरोपेली (अधिकांश पोलिस) ले बेलायतका काम गर्न दर्ता गरे । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशत कम हो । २००७ को तुलनामा बेलायतमा आउने मानिसको संख्या २००८ मा ४७ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले बेलायत आउनेले दुई/चार वर्षअगाडि बेलायत आउनेको भन्दा फरक स्थिति पाउनेछन् । पियोट्र मासलाक २००४ मा पोल्यान्डबाट बेलायत आएका हुन् । 'म मार्च १९ मा बेलायत आए । २० गतेदेखि त काम सुरु गरिहाले,' उनी भन्छन् । सवारीचालकको काम गर्ने मासलाक पोल्यान्डमा प्रतिमहिना चार सय ४० पाउन्ड कमाउँथे । पूर्वी लन्डनस्थित वयेर हाउसमा काम गर्ने ३० वर्षे मासलाक पोल्यान्डमा मासिक कमाउने पैसा लन्डनमा हप्तामा कमाउँछन् । अविवाहित उनी घर पठाउन पैसा जम्मा गर्छन् । पहिलेजस्तो बेलायती पैसा पाउन्डको त्यति मूल्य छैन । मासाक आउँदा सात पोलिस पाउन्डको लोटिस (पोल्यान्डको मुद्रा) थियो । अहिले एक पाउन्ड पाँच लोटिसभन्दा कम छ । त्यसैले पनि बेलायत पोलिसका लागि पहिलेको जस्तो गन्तव्य स्थल रहेको छैन । मासलाकले रोजगार पाएसम्म लन्डनमा नै बस्ने योजना बनाएका छन् । हजारौं पोलिसले बेलायतमा थलो गाडिसकेका छन् । उनीहरू छिट्टै बेलायत छोडेर स्वेदश वा अन्यत्र कतै जाने सुरमा छैनन् ।

Apr 1, 2009

न्यायाधीशहरुले निष्पक्ष काम गर्न नपाएको निष्कर्ष

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
न्यायाधीशहरुले आफूहरुमाथि धाक, धम्की र अशोभनिय व्यवहार हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न नपाएको निष्कर्ष सहितको घोषणापत्र वुधवार जारी गरेका छन् ।न्यायाधीश आचार संहिता र १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो निर्णय पारित गरेको हो । न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि सुरक्षा खतरा, धाक, धम्की, अमर्यादित र अशोभनीय व्यवहार एवं क्रियाकलाप हुँदा स्वतन्त्र, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा गम्भीर व्यवधान भएको ठहर उनीहरुको छ । 'यस्ता क्रियाकलापले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन कार्यमा व्यवधान पैदा हुने भएकाले सुरक्षाको भरपर्दो र व्यवहारिक प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं' घोषणापत्रमा भनिएको छ । अदालतको आदेश वा निर्णयको विरुद्धमा विभिन्न क्षेत्रबाट हुँदै आएका क्रियाकलापमा न्यायाधीशहरुले असहमति जनाउँदै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 'अदालतको आदेश वा निर्णय राज्यका सवै अंग, निकाय, पदाधीकारी वा नागरीकले सम्मान र पालना गर्नुपर्छ' घोषणापत्रमा छ-'न्यायिक निर्णय विरुद्ध हुने अवाञ्छित गतिविधि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म प्रतिकुल छ र यस्ता कार्यले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय निरुपण गर्न पाउने नागरीककको मौलिक हक अवरुद्ध गर्छ ।' न्यायिक स्वतन्त्रता व्यक्तिगत रुपमा न्यायाधीशको उन्मुक्तिका लागि नभई जन अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक भएकाले यसको संवैधानिक प्रत्याभूति हुनुपर्ने निर्णय उनीहरुले पारित गरेका छन् ।'संवैधानिक रुपमा नै न्यायिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ' घोषणापत्रले भनेको छ-'स्वतन्त्र, निष्पक्ष, प्रभावकारी, उत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गरी नागरिक हकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति र कानुनी शासन कायम गराउने भूमिकाप्रति समर्पित रहने अठोट गर्दछौं ।' न्यायिक स्वतन्त्रता र अदालतप्रति हस्तक्षेप बढेको टिप्पणी भइरहेका वेला पारित भएको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र न्यायलयका पक्षमा न्यायाधीशहरुले धेरै शब्द खर्चेका छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, बार, सञ्चार र नागरीक समाजबाट न्यायिक स्वतन्त्रताका विश्वव्यापी मान्यताहरुको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।मुलुकका विभिन्न भागमा केही वर्षदेखि न्यायिक निर्णय विरुद्ध अशोभनीय क्रियाकलाप भएकोमा न्यायाधीशहरुले त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन् । न्यायाधीशहरुले अव वन्ने संविधानमा न्यापालिकाको स्वरुप र संरचना सम्बन्धी विषयमा यस अघि नै दिइएका सुझावहरुलाई गम्भिर रुपमा लिन आग्रह गरेका छन् । न्यायाधीशहरुबीच व्यापक छलफलपछि तयार भएको न्यायाधीश आचार संहिता-२०६५ सम्मेलनले पारित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र मुलुककै अनुभवका आधारमा तयार भएको नयाँ आचार संहिताले न्यायाधीशलाई उसको परिवारको सदस्यले कानुन व्यवसायीका रुपमा प्रतिनिधित्व गरेको वा संलग्न रहेको विवादको निरुपणमा सहभागी हुनबाट वन्देज गरेको छ । न्यायाधीशको घरमा कानून व्यवसाय सञ्चालन गर्न नदिन र विवादका पक्षसँग भेटगर्न पनि यसले रोकेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका सदस्यहरुसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क र प्रभावबाट आचार संहिताले न्यायाधीशलाई मुक्त राखेको छ । न्यायिक कर्तव्य पालना गर्ने क्रममा सहकर्मी नयायाधीशलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन र हस्तक्षेप, अनुचित प्रभाव वा दबाव नदिन भनेको छ । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशले सेवा निवृत्त भएपछि अदालतमा वहस गर्न नपाउने व्यवस्था यसमा छ । न्यायाधीश वा उसको परिवारले न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै पनि प्रकारको आतिथ्य, दान, दातव्य, उपहार, इच्छापत्र, ऋण वा आर्थिक एवं भौतिक लाभ लिन र स्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । आचार संहिताले न्यायाधीशलाई आफू कार्यरत अदालतमा नियमित वहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कबाट टाढा हुन भनेको छ । आफ्नो वा परिवारको सदस्यको निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्नबाट रोकेको छ । सम्मेलनबाट पारित आचार संहितामा न्यायाधीशले ठूला कम्पनी र बैंकहरुमा शेयर हाल्न नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । संहिता मस्यौदा क्रममा यस्तो व्यवस्था समेटिएको थियो ।

माओवादीका जनजाति समितिमा गैरजनजाति इन्चार्ज

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
जातीय नारालाई प्रोत्साहन दिँदै आएको माओवादीले पछिल्लो समयमा १९ वटा जाति पहिचान गरी तिनको संयोजन गर्न इन्चार्ज तोकेको छ । एउटा जातीय समूहमा अर्कै जातिको नेतालाई संयोजक बनाउने रणनीति उसले अपनाएको छ । एकताकेन्द्र मसालसँग पार्टी एकीकरणपछि बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले जातीय संगठनहरूको नेतृत्व तोकेको सर्कुलर राज्य समितिस्तरसम्म पुर्‍याइएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेर राज्य समितिका इन्चार्जहरूलाई पठाएको सर्कुलरमा १९ वटा जात नै तोकेर इन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडिएको छ । तीमध्ये नेवार जातिको इन्चार्ज मात्रै सोही मूलका नेता छन् भने बाँकी सबै जात हेर्ने मुख्य जिम्मेवारी अर्को जातिका नेताहरूलाई दिइएको छ । यहाँसम्म कि महिला समूहको नेतृत्व पुरुषको हातमा परेको छ । माओवादीले १३ वटा प्रस्तावित राज्य समितिमध्ये आठवटा जातीय राज्य समिति गठन गरेको छ । सचिवालय सदस्य तथा कानुनमन्त्री देव गुरुङलाई जातीय इन्चार्ज तोकिएको छ । उनी माओवादी सचिवालय सदस्य हुन् । नेवार जातिको इन्चार्ज सोही मूलका नेता एवं पोलिटब्युरो सदस्य हितमान शाक्यलाई बनाइएको छ । शाक्य माओवादीद्वारा प्रस्तावित नेवा राज्य समितिका इन्चार्ज पनि हुन् । मगरको इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शनलाई बनाइएको छ । उनी माओवादीको प्रस्तावित मगरात राज्य समितिका इन्चार्ज हुन् । माओवादीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिमा मगर मूलका स्थापित नेताहरू रहेका छन् । ओलीलाई अल्पसंख्यक छन्तेल जातिको समेत इन्चार्ज बनाइएको छ । पोलिटब्युरो सदस्य हरिभक्त कँडेल प्रतीकलाई थारू जातिको इन्चार्ज बनाइएको छ । बाहुन मूलका कँडेल माओवादीको थारुवान राज्य समितिका समेत इन्चार्ज हुन् । माओवादीले तामाङ जातिको इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई बनाएको छ । उनी माओवादीको ताम्सालिङ राज्य समितिका इन्चार्जसमेत हुन् । सापकोटालाई शेर्पा जातिको समेत इन्चार्ज बनाइएको छ । किराँती जातिको इन्चार्जमा माओवादीले पोलिटब्युरो सदस्य इन्द्रमोहन सिग्देललाई तोकेको छ । उनी माओवादीको किराँत राज्य समितिका इन्चार्ज हुन् । माओवादीले लिम्बू जातिको इन्चार्जमा गैरलिम्बू नारायणप्रसाद शर्मा कमलप्रसादलाई तोकेको छ । पोलिटब्युरो सदस्य रहेका शर्मा लिम्बूवान राज्य समितिका समेत इन्चार्ज हुन् । गुरुङ (तमु) जातिको इन्जार्जमा माओवादील पोलिटब्युरो सदस्य हितराज पाण्डे उत्तमलाई तोकेको छ । पाण्डे माओवादीद्वारा प्रस्तावित तमुवान राज्य समितिका इन्चार्ज हुन् । माओवादीले लामा जातिको इन्चार्जमा दलित जातिका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई तोकेको छ । विश्वकर्मा माओवादीको भेरी-कर्णाली राज्य समिति इन्चार्ज हुन् । माओवादीले माझी जातिको इन्चार्जमा केन्द्रीय सदस्य गंगा श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको छ । श्रेष्ठ माओवादीका सिन्धुली जिल्ला इन्चार्ज हुन् । अल्पसंख्यक थामी जातिको इन्चार्जमा माओवादीले केन्द्रीय सदस्य जितवीर लामालाई तोकेको छ । लामा ताम्सालिङ राज्य समितिका सेक्रेटरी हुन् । मधेसी जाति हेर्ने इन्चार्जमा माओवादीले कोचिला राज्य समितिका इन्चार्ज तथा भूमिसुधार आयोग अध्यक्ष हरिबोल गजुरेल शीतलकुमारलाई जिम्मा दिएको छ । अल्पसंख्यक चेपाङ जातिको इन्चार्जमा माओवादीले केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदीलाई तोकेको छ । सुवेदी माओवादीका चितवन जिल्ला इन्चार्ज हुन् । दनुवार इन्चार्जमा नुवाकोट जिल्ला इन्चार्ज रहेका केन्द्रीय सदस्य कुमार दाहाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । अल्पसंख्यक कुमाल र बराम जाति हेर्ने इन्चार्जमा माओवादीले केन्द्रीय सदस्य हरि अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । अधिकारी तमुवान राज्य समितिमा कार्यरत छन् । कोचिला (कोच) जातिको इन्चार्ज प्रह्लाद बुढाथोकीलाई बनाइएको छ । केन्द्रीय सदस्य रहेका बुढाथोकी कोचिला राज्य समितिका सहइन्चार्ज हुन् । थकाली जातिको इन्चार्जमा तमुवान राज्य समितिका सेक्रेटरी श्रीराम ढकाल प्रशान्तलाई चुनिएको छ । यतिसम्म कि माओवादीले महिलाको इन्चार्जमा सचिवालय सदस्य लीलामणि पोखरेललाई तोकेको छ । पोखरेल माओवादीले गठन गरेको उच्चस्तरीय मधेस आयोगका संयोजक हुन् । माओवादीको पोलिटब्युरोमा नै दुईजना महिला नेतृ छन् । मुस्लिम जातिको इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेल सुनिललाई तोकिएको छ । सुनिल माओवादीको अबध राज्य समितिका इन्चार्ज हुन् । माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने, 'हामीले निरपेक्ष समावेशीकरण सम्भव देखेका छैनौं । जातीय उत्पीडनको माओवादी विरोधी हो । तर जातिवादी होइन ।' उनले जातिवादी दृष्टिकोणले माओवादीलाई हेर्न नहुनेसमेत तर्क गरे । 'समावेशीकरणको नाममा अन्तर्राष्ट्रियवादी आइएनजिओ र एनजिओले फाइदा उठाउन खोजेका छन्,' शर्माले भने, 'हामीले पार्टीभित्र जातीय र वर्गीय नेतृत्वबीच फ्युजन गराएका छौँ । '

ऋण नतिर्ने झापाका १३ जनाको राहदानी जफत गर्न निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सरकारले नियतवश ऋण नतिर्ने झापाका १३ जनाको राहदानी (पासपोर्ट) जफत गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले ऋण नतिरेर कालोसूचीमा राखिएकाको पासपोर्ट अविलम्ब जफत गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको हो । २९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंक तथा वित्तीय ऐन, २०६३ अनुरुप वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नियतवश नतिर्नेको राहदानी नवीकरण नगर्ने, नयाँ नबनाउने र भएको जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकले मुलुकभरका तीन सय ७६ लाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले २६ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी राहदानी जफतका लागि निर्देशन दिएको हो ।सोही निर्णयलाई आधार मान्दै गृह मन्त्रालयले झापाका १३ व्यक्तिको राहदानी जफतका लागि निर्देशन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र दाहालले बताए । 'कालोसूचीमा परेकाको राहदानी जफत गर्न र नयाँ जारी नगर्न निर्देशन आएको छ', प्रजिअ दाहालले भने, 'निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छौं ।'मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले कालोसूचीमा राखिएका सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी जफत गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । प्रहरीले पनि राहदानी जफतका लागि कालोसूचीमा परेकाको निगरानी सुरु गरेको छ । उनीहरूको तीनपुस्ते नाम र स्थायी ठेगाना खुलाएर राहदानी जफतका लागि प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए ।राहदानी जफतको सूचीमा भद्रपुरका पदमकुमार अग्रवाल, हल्दीबारी-२ का हृषिकेश ढकाल, गौरीगन्जका नवराज शर्मा, जुरोपानी-६ का प्रकाश शर्मा, कुमरखोद-९ का पंकज अग्रवाल, सुवासकुमार अग्रवाल, गरामनीका लक्ष्मीप्रसाद आचार्य, चिरञ्जीवी आचार्य, गौरीगन्ज-८ का महेन्द्रप्रसाद गड्तौला, अनारमनी-८ का गंगा लिङ्देन, भद्रपुर-४ का मोहनलाल अग्रवाल, महेशकुमार अग्रवाल र सुरेशकुमार अग्रवाल छन् ।कालोसूचीमा परेकामध्ये केही एक करोडभन्दा बढी र केहीले पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ । पाँच करोड वा सोभन्दा बढी ऋण लिएर नतिर्नेहरू अघिल्लोपटक पनि कारबाहीमा परेका थिए । पाँच करोड ऋण लिएर नतिर्नेमा लक्ष्मीप्रसाद र चिरञ्जीवी आचार्य, मोहन, सुरेश र महेश अग्रवाल, महेन्द्रप्रसाद गड्तौला र गङ्गा लिङ्देन छन् । उनीहरूको तीनपुस्ते विवरणसहितको पत्र गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासनलाई पठाएको हो । स्रोतका अनुसार, राहदानी जफतको सूचीमा परेका अधिकांश व्यक्ति झापामा छैनन् । भएका भने खुलेआम हिँडिरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।उनीहरू सबैले उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएका थिए । मुलुकमा चर्किएको द्वन्द्वसँगै उद्योग व्यवसाय स्थिति धराशयी बनेकाले ऋण तिर्न नसकेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, त्यसको मुख्य कारण पत्ता लगाउन भने सरकारले प्रभावकारी कदम चालेको छैन । स्रोतका अनुसार, सरकारले राहदानी जफत गर्न निर्देशन दिएका ऋणीको चलअचल सम्पत्तिसमेत रोक्का गरिएको छ । 'उनीहरूको घरजग्गालगायत चलअचल सम्पत्ति बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ', स्रोतले भन्यो । तर, प्रजिअ दाहालले भने राहदानी जफतबाहेक आफूलाई अन्य विषयमा जानकारी नआएको बताए ।

सुरक्षाकर्मीको सहायतामा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सुरक्षाकर्मीको सहायतामा राजधानीमा केही ढुवानी व्यवसायीले मंगलबार थानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गरेका छन् । सरकारले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा सुरक्षा दिने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले पेट्रोल उठाएका हुन् । आपूर्ति व्यवस्था समितिको सोमबार बसेको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी र बिक्रीका लागि सुरक्षा दिने निर्णय गरेपछि मंगलबार ४८ ट्यांकले ढुवानी गरेका हुन् ।थानकोट डिपोबाट मंगलबार ३ सय ५० किलोलिटर डिजेल, १ सय ६० लिटर पेट्रोल र ४८ लिटर मट्टीतेल उठेको आयल निगमका महानिर्देशक दिगम्बर झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, सुरक्षा दिएर ट्यांकरलाई विभिन्न पेट्रोलपम्प पुर्‍याइएको हो । थानकोट डिपोबाट मंगलबार सेना, प्रहरी र साझाका पेट्रोपपम्पसहित दुई दर्जनभन्दा बढी निजी पेट्रोल पम्पहरूले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि उठाएका छन् । मंगलबार ३६ पम्पले पेट्रोल उठाएको झाले बताए । थानकोट डिपोबाट पेट्रोलियम पदार्थ उठाउन रोक्न खोज्ने १५ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी साँझ छाडेको छ । यसैबीच सरकारले बुधबारबाट आवश्यक सेवा ऐन लागू गर्ने भएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन घिमिरेले बुधबार सूचना जारी गरी ऐन लागू गर्ने बताए । सोमबार आपूर्ति समितिको बैठकले ऐन लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो । पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी र बिक्रेताले छुट्टाछुट्टै माग राखी आन्दोलन गरेपछि सरकारले ऐन लागू गर्न लागेको हो । ढुवानी व्यवसायीले आयल निगमले २० वर्ष पुराना ट्यांकर हटाउने निर्णय गरेको विरोधमा आइतबारदेखि ढुवानी बन्द गरेका छन् भने बिक्रेताले पनि उद्योगलाई प्रतिलिटर डिजेलमा १० सहुलियत दिने निर्णयको विरोधमा सोमबारदेखि बिक्री बन्द गरेका हुन् । ढुवानी व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष सिद्धिलाल श्रेष्ठले माग पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले आयल निगमले वार्तामा बोलाए आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । सुरक्षा दिएर पेट्रोलियम पदार्थ उठाएपछि व्यवसायी दुई खेमामा विभक्त भएका छन् । केहीले सरकारसँग वार्ता चालू राखी पेट्रोल ढुवानी गर्ने बताएका छन् भने केहीले पूर्णरुपमा ढुवानी ठप्प पार्ने अडान राखेका छन् ।

पूर्वयुवराज पारसले नयाँ पार्टी खोल्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
पूर्वयुवराज पारसले आफूले अब ब्यालेट बक्सबाट नै सत्ता प्राप्त गर्ने बतँएका छन्। सिंगापुरको द न्यु पेपर’ धारावाहिक रूपमा छापिएको उनको अन्तर्वातर्ँको पछिल्लो संस्करणमा मंगलबार भनेका छन्- म स्वदेश फर्केर नयाँ पार्टी खोलेर देशलाई नेतृत्व दिनेछु।’ पार्टी युवा, ब्याकर्स, प्रोफेसनल, देशका लागि भिजन’ भएका मानिस हुने उनले बताएका छन्। नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापना भए पनि विगतका आफ्ना गल्तीका कारण राजा हुन अयोग्य भएको बताउँदै पारसले भनेका छन्- विगतका मेरा गल्तीलाई अहिले सच्याउन सकिन्न। राजा दोषविहीन हुनुपर्छ। नत्र ती दोषले राजाको पदको मर्यादालाई बिगार्छन्।’आफूले सुरक्षाका कारणले नेपाल छोडेको बताउँदै पारसले उनका बाबु पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना सल्लाह नमानेको आरोप लगाएका छन्। उनले भनेका छन्- म उहाँलाई सधैं नयाँ पुस्ताको सल्लाह लिन आग्रह गर्थें, जसले नेपाललाई अघि बढाउन सक्थे तर उहाँले सधैं बुढापाकाको मात्रै कुरा सुन्नुभयो।’प्रवीण गुरुङको हत्या प्रसंगमा पारसले भनेका छन्- पानी परिरहेको थियो। म गाडी चलाउँदै थिएँ। एक्कासि एउटा मोटरसाइकल मेरो गाडीअगाडि चिप्लेर आयो। ब्रेक’ थिचे पनि गाडीले ठक्कर दिएकाले मैले उठाएर अस्पताल लगें। तर अस्पतालले उनलाई मृत घोषित गर्यो।’पारसले भोलिपल्टै गुरुङको घरमा पुगेर उनकी पत्नीलाई राहत दिएको र बालबच्चालाई विद्यालय शिक्षाको बन्दोबस्त गरिदिएको पनि बताएका छन्।पारसले सिंगापुरमा आफै सपिङ गर्ने र खाना पकाएर खाने गरेको समेत बताएका छन्। आफू कुनै व्यवसाय गर्ने सोचमा भए पनि निर्णय गरिनसकेको बताउँदै भनेका छन्- सायद अर्को महिनादेखि कतै लगानी गर्छु त्यतिबेला शेयर बजारमा राम्रो मौका आउने सुनेको छ।’

वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीको गाडी प्रहरीले नियन्त्रण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरकारी गाडी प्रयोग गरेको भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजेन्द्र महतोले चढेको ग १ झ ३९ नम्बरको गाडी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उपनिर्वाचनको प्रचार प्रसारको क्रममा कंचनपुर पुगेका महतोको गाडी चैत १९ गते विहान प्रहरी नियन्त्रणमा परेको हो । चैत २८ गते हुने संविधानसभा उपनिर्वाचन आचारसंहितामा चुनाव प्रचारको क्रममा सरकारी गाडी प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ । यसैवीच धनुषा क्षेत्र न. ५ का नेपाली काँग्रेस उम्मेदवार चन्द्रमोहन यादवलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै त्यसलाई नदोहोर् याउन चेतावनी दिएको छ ।आयोगले आचारसंहिता उलंघन गरेको भन्दै यसअघि नै एमाले उम्मेदवार रघुवीर महासेठलाई जरिवाना गरिसकेको छ ।