माओवादीले बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादीले संघीय नेपालमा बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ । संविधानसभाको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको आइतबार बसेको बैठकमा माओवादी नेता देव गुरुङले पार्टीका तर्फबाट यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । संघीय नेपालमा कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएको राष्ट्रपतिलाई बनाइनुपर्ने अडान माओवादीले कायमै राखेको छ । उसले राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिका आधारमा मन्त्रिमण्डल गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्री बन्न अनिवार्य रूपमा संसद् सदस्य हुनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ । अर्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले भने माओवादीको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले माओवादीको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने जनाएका छन् । दुवै दलले निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै प्रस्ताव ल्याएका छन् । हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको निर्णयअनुसार नयाँ प्रस्ताव ल्याएको माओवादीले जनाएको छ । समितिको बैठकमा आफ्नो प्रस्ताव पेस गर्दै नेता गुरुङले सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष प्रणाली नै उपयुक्त हुने जिकिर गरे । सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राजनीतिक दलहरूले जातीय आधारमा उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने माओवादीको प्रस्तावमा छ । प्रस्तावमा प्रत्येक समुदायबाट ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । माओवादीको बहुसदस्यीय समानुपातिक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जातीय आधारमा राख्न खोजिएको भन्दै अर्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले भने असहमति जनाएका छन् । कांग्रेसले मिश्रति निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ भने एमालेले समानान्तर वा मिश्रति-समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव राखेको छ । बैठकमा कांग्रेस सभासद् पुष्पा भुसालले जातीय आधारमा प्रदेशको उम्मेदवार बनाउँदा सैद्धान्तिकभन्दा जातीय राजनीतिले प्रश्रय पाउने दाबी गरिन् । राष्ट्रपतिको अध्यक्षतामा सहमतिको आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने माओवादी प्रस्ताव तर्कहीन भएको भुसालको टिप्पणी छ । उनले माओवादीको प्रस्ताव स्वीकार्य हुन नसक्ने बताइन् । एमाले सभासद् कृष्णप्रसाद सापकोटाले पनि माओवादीले अघि सारेको बहुसदस्यीय प्रणाली उपयुक्त नहुने जिकिर गरे ।
कांग्रेस र एमालेले कार्यकारी प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेको प्रस्तावमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुपर्ने उल्लेख छ भने कांग्रेस कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणालीका बारेमा मौन छ । समितिका सभापति शम्भु हजारा दुसाधका अनुसार क्रमशः अन्य दुई ठूला दलका विशेषज्ञहरूलाई पनि छलफलका लागि समितिमा बोलाएर सहमतिको प्रयास गरिनेछ । यसैबीच, संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी समितिको आइतबार बसेको बैठकमा कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ । नयाँ संविधानमा न्यायप्रणालीसम्बन्धी गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार गर्न समितिले सभापति प्रभु साहको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, उनीहरूलाई नियुक्त गर्ने संयन्त्र र कारबाहीको प्रक्रियाका सम्बन्धमा भने समितिमा दलहरू एकमत हुन सकेका छैनन् । सहमति भइसकेका विषयको मस्यौदा तयार गरेर असहमति रहेका विषयहरू अन्तिममा छलफल गरिने समितिले जनाएको छ ।