लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कानुन (साइबर ल) बनेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको छ ।सूचना प्रविधि न्यायाधीकरण गठन हुन नसक्दा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र विद्युतीय कारोबार नियमावली २०६४ प्रभावकारी हुन नसकेको प्रमाणिकरण नियन्त्रकको कार्यालयका नियन्त्रक राजनराज पन्तले बताउनुभयो ।मार्टिन चौतारीले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा उहाँले न्यायाधीकरणको अभावमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको रूपमा लिइएको साइबर अपराधसम्बन्धी सुरु मुद्दाको किनारा जिल्ला अदालतले गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।साइबर अपराधी र अपराध नियन्त्रण पक्षबीच ज्ञानको असन्तुलन रहेको, कम्प्युटरमा भाइरसको बिगबिगी भएको नियन्त्रक पन्तले बताउनुभयो ।केही सरकारी निकायले विद्युतीय टेण्डर प्रक्रियालाई अघि बढाए पनि यसले पूर्णता नपाएको र डिजिटल हस्ताक्षर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
No comments:
Post a Comment