News

Sep 1, 2008

देशभरको शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी हुन नसके गृह प्रशासनलाई नै कडा कारबाही

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आज सोमबारदेखि नै राजधानी उपत्यकालगायत देशभरको शान्तिसुरक्षा प्रभावकारी हुन नसके गृह प्रशासनलाई नै कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ।उपप्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएलगत्तै आइतबार मन्त्रालय पुग्नुभएका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री गौतमले जनतालाई राज्य संरचना नभएको महसुस भएको अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पार्न निर्देशन दिनुभएको हो।दुनियाँमै नभएको घटना भइरहेको छ, शान्तिसुरक्षा अत्यन्तै कमजोर भएको छ, ठूलाठूला अपहरण र हत्याका घटना बढिरहेका छन्’, गृह मन्त्रालयका तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उहाँले भन्नुभयो- आजदेखि नै सुरक्षास्थिति मजबुत हुनुपर्छ।’ँप्रहरी स्वयम्ले भ्रष्टाचार गरेका कारण देशमा आपराधिक गतिविधि बढिरहेको छ’, विगतमा भएका घटना कोटयाउँदै उहाँले भन्नुभयो- ँमैले जिम्मेवारी सम्हालेको छु, यस्ता गतिविधि नरोकिए प्रहरीमाथि तत्काल कारबाही गर्नेछु।’आफना मातहतका कुनै पनि कर्मचारी वा प्रहरी अधिकृतले मन्त्री वा नेता भेटेर उपहार दिने र स्वागत गर्ने काम गरे त्यस्तामाथि समेत कारबाही गरिने उपप्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभयो।साँझ साढे ६ बजे मन्त्रालय प्रवेश गरेका उपप्रधानमन्त्री गौतमललाई गृहसचिव उमेश मैनाली, तीनवटा सुरक्षा निकायका प्रमुख र मन्त्रालयका अधिकारीले स्वागत गरेका थिए।सो अवसरमा उहाँले ६ महिनाभित्रमा मुलुकमा जनताले पूर्ण शान्तिसुरक्षाको अनुभूति गर्ने ठोकुवा गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तीनवटै सुरक्षा निकायलाई आइतबार मन्त्रालयमा निर्देशन दिएलगत्तै रातिदेखि नै उपत्यकाको सुरक्षा कडा बनाइएको छ।

माओवादीभित्र असन्तुष्टि

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
सत्तँरूढ तीन दलको गठबन्धनमा हरेकबाट एक/एक जना उपप्रधानमन्त्री बनाइने चर्चा शनिबार चले पनि एकाएक नेकपा (एमाले) बाट वामदेव गौतमलाई मात्रै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाइएपछि विशेष गरी माओवादीभित्र असन्तुष्टि देखापरेको छ। शनिबार एमालेबाट दोस्रो मर्यादाक्रममा गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री र माओवादी तथा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट क्रमशः डा. बाबुराम भट्टर्राई र उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइने भनिएको थियो। स्रँतका अनुसार असन्तुष्टिकै कारण माओवादीका डा. भट्टर्राई आइतबार नवनियुक्त मन्त्रीको शपथग्रहण समारोहमा समेत जानुभएको थिएन। नेपाल समाचारपत्रले पटकपटक उहासंग प्रयास गर्दा पनि सर्म्पर्क हुन सकेन।सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चाहि परराष्ट्रमन्त्री यादव विदेश भ्रमणमा रहेकाले अहिले अन्य उपप्रम नबनाइए पनि पछि बनाउन सकिने बताउनुभयो। तर सत्तारूढ घटक एमालेका एक वरिष्ठ नेताले भने नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने- एमालेले पनि एक जना मात्रै उपप्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको हो। अब थप उपप्रधानमन्त्री हुने सम्भावना कम छ।’उपप्रधानमन्त्री र मर्यादाक्रम प्रकरणले माओवादीभित्र कार्यकर्ता पंक्तिमा समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। डा. भट्टर्राई पक्षधर एक वरिष्ठ कार्यकर्ताले पार्टी केही मान्छेहरू डा. भट्टर्राईको तेजोवध गर्न लागिपरेको आरोप लगाए। उता दलित समुदायलाई बेवास्ता गरिएको प्रसंगमा समेत सत्तँरूढ घटकहरूमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

नेकपा माओवादी आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध - प्रधानमन्त्री

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले नेकपा माओवादी आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन र केही नयाँ कुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले होटेल एसोसिएसन अफ नेपालको ३९ औँ साधारणसभा राजधानीमा उद्घाटन गर्दै देशको आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो ।नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन, नयाँ संविधान समयमै निर्माण गर्न र देशको आर्थिक समृद्धि गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्दै उहाँले पुरानो सोच र प्रवृत्ति दोहोर्‍याएर सरकार गिराउने काम यदि कसैले गरेमा ऊ स्वयंले आफ्नो खुट्टामा बन्चरोले हानेको ठहरिने बताउनुभयो ।भावी सन्ततिलाई नयाँ नेपाल दिनसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हजारौँ व्यक्तिको बलिदानपछि नयाँ नेपाल निर्माण गर्न आज हामी अग्रसर छौँ, यसमा सबैको सहयोग रहनु आवश्यक छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट चाँडै ल्याइने जानकारी पनि दिनुभयो ।अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराइले देश र जनताका निम्ति केही गर्न नेकपा माओवादी सरकारमा गएको बताउनुभयो । आफूहरु निजी स्वार्थ र भ्रष्टाचार गर्न सरकारमा नगएको बताउनुभयो । राजनीतिक क्रान्ति पुरा नभई आर्थिक क्रान्ति नहुने चर्चा गर्दै उहाँले देशको मुहार बदल्नका लागि सहकार्य गरी अघि बढ्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

२४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद विस्तारित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
तीन दलीय गठबन्धनमा सहमतिपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ बमोजिम आइतबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुभएको हो । यसअघि तीनजना उपप्रधानमन्त्री राख्ने भनिए पनि मन्त्रिपरिषदमा एकजना मात्र उपप्रधानमन्त्री राखिएको छ । केही समय मर्यादाक्रमको विवादले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको हो ।विस्तारित मन्त्रिमण्डल २४ सदस्यीय रहेको छ ।
मन्त्रीहरुको नामावली र कार्यविभाजन यसप्रकार रहेको छ -
१ पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'- प्रधानमन्त्री महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण
२ वामदेव गौतम- उपप्रधानमन्त्री, गृह
३ डा. बाबुराम भट्टराइ, मन्त्री, अर्थ
४. उपेन्द्र यादव- मन्त्री परराष्ट्र
५. रामबहादुर थापा- मन्त्री, रक्षा
६. विजयकुमार गच्छदार, मन्त्री, भौतिक योजना तथा निर्माण
७. विष्णु पौडेल, मन्त्री, जलस्रोत
८. कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री, सूचना तथा सञ्चार
९. जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, मन्त्री, कृषि तथा सहकारी
१०. अष्टलक्ष्मी शाक्य, मन्त्री, उद्योग
११ देवप्रसाद गुरुङ, मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था
१२. राजेन्द्र महतो, मन्त्री, वाणिज्य तथा आपूर्ति
१३. मातृकाप्रसाद यादव, मन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यवस्था
१४. गोपाल शाक्य, मन्त्री, युवा तथा खेलकुद
१५. पम्फा भुसाल, मन्त्री, सामान्य प्रशासन
१६. हिसिला यमी, मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१७. गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या
१८. रेणुकुमारी यादव, मन्त्री, शिक्षा
१९. किरण गुरुङ, मन्त्री, वन तथा भूसंरक्षण
२०. जनार्दन शर्मा, मन्त्री, शान्ति तथा पुननिमाण
२१. गोपाल किराँती, मन्त्री, संस्कृति तथा राज्य पुनसंरचना
२२. रामचन्द्र झा, मन्त्री, स्थानीय विकास
२३. लेखराज भट्ट, मन्त्री, श्रम तथा यातायात
२४. गणेश शाह, मन्त्री, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि

एमाले र माओवादी निकटका युवा संगठनबीच फेरि झडप

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एमाले र माओवादी निकटका युवा संगठनबीच फेरि झडप भएपछि पूर्वी पहाडी जिल्ला धनकुटाको सदरमुकाममा सोमबार पुन कफर्यु लगाइएको छ । हिजो आइतबार भएको झपडपछि लगाइएको कफर्यु बिहान ६ देखि ७ बजेसम्मका लागि खुला गरिएको थियो । खुला गरिएको बेला युथ फोर्स र वाइसिएलबीच झडप भएपछि ७ बजेदेखि अनिश्चितकालीन कफ्र्यु लगाइएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि एक घण्टा कफ्र्यु हटाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।कफ्र्यु खुला गरिएको समयमा दुइ समूहबीच स्थानीय हुलाकटोलमा भएको भिडन्तमा वाइसिएलका दुइजना कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । घटनालाई नियन्त्रणमा लिन आधा दर्जन अश्रु ग्यास छाडिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पदमा १२ वर्षपछि पुन आसीन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
एमाले वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पदमा १२ वर्षपछि पुन आसीन हुन पुग्नुभएको छ । विसं २०५३ मा उहाँ लोकेन्द्रबहादुर चन्दको प्रधानमन्त्रित्वको संयुक्त सरकारमा पनि उहाँ यही पदमा पदमा हुनुहुन्थ्यो ।उहाँ नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य, पार्टीको मध्य तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय समन्वय कमिटी प्रमुख तथा अखिल नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । एकसठ्ठीय वर्षीय गौतमले विसं २०२१ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरी पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्नुभएको थियो ।उहाँ विसं २०५१ मा एमालेका उपमहासचिव तथा २०५४ मा एमाले विभाजनपछि नेकपा मालेको महासचिव हुनुभएको थियो । वि.सं. २०५८ मा पुन एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुभएका गौतम २०५९ मा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । विसं २०४८ र ०५१ मा बर्दिया-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले २०३४-०३६ सम्म राजनीतिक बन्दी जीवन बिताउनुभएको थियो ।

तीनवटा नयाँ मन्त्रालय स्थापना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीनवटा नयाँ मन्त्रालय स्थापना र एउटा मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार तीनवटा नयाँ मन्त्रालयमा संस्कृति तथा राज्य पुनसंरचना, युवा तथा खेलकुद र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।यसअघि संस्कृति विषय पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनसँग, खेलकुद विषय शिक्षासँग र वाणिज्य तथा आपूर्ति विषय उद्योगसँग रहेको थियो । यसैगरी पहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय रहेकामा परिवर्तन गरी कानुन, न्याय तथा संविधानसभा मन्त्रालय राख्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताउनुभयो ।यस्तै मन्त्री र राजनेतालाई अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा जाँदा दिइँदै आएको भैपरिआउने भत्ता र नेता भत्ता हटाउने निर्णय भएको छ । त्यसमा आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्ले केही व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।