लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
२ चैत,बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ११ महिना पहिले शीतलनिवासमा पठाएको सत्यनिरुपण सम्बन्धी अध्यादेशलाई सामान्य हेरफेरपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे पनि मानवअधिकारवादीहरुले अध्यादेशमा अझै चित्त बुझाएका छैनन् । कुल ३७ वटा दफा र एक अनुसूची रहेको अध्यादेशको नाम”रहेको छ । ‘वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश-२०६९’ रहेको छ । अध्यादेशमा सरकारले ड्राफ्ट गरेका विषयमा खासै परिवर्तन नभएको भन्दै एमाओवादी नेताहरुले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् भने मानवअधिकारवादीले अध्यादेश अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘हामीले गरेको ड्राफ्टमा खासै परिवर्तन भएको छैन ।’ एमाओवादी नेता तथा पूर्वसभासद खिमलाल देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने भनेपछि ३५ दिनभित्रमा मुद्दा चल्नुपर्ने हदम्यादको नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।’ अध्यादेशमा के-के भयो परिवर्तन ? राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ महिनापहिले पुगेको ड्राफ्टमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएकोमा सो प्रावधान हटाइएको छ । पारित अध्यादेशमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नदिने उल्लेख छ । तर, ९ प्रकारका घटनालाई गम्भीर प्रकतिका मानवअधिकार उल्लंघन मान्ने अघिल्लो प्रावधानलाई संशोधन गरी अपराधको वर्गीकरण गरिएको छैन । महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ । बलात्कार, हत्या लगायतका विषयमा पनि ३५ दिने हदम्याद प्रभावित हुने भएको छ । मानवअधिकारवादीको गुनासो अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले गम्भीर अपराधसम्बन्धी वर्गीकरणको सूचि हटाएर काइते भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘गंभीर प्रकृतिका बलात्कार लगायतका अपराधहरुको वर्गीकरण हटाइएको छ, यो राष्ट्रसंघले नै पारित गरेको सूचि हो ।’-प्याकुरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । त्यसैगरी मुद्दा चलाउने, नचलाउने अधिकार महान्यायधिवक्तामा सीमित राखिएकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन सजायँमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न व्यक्तिले १ घण्टा भए पनि प्रतिकात्मकरुपमा जेल बस्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
२ चैत,बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ११ महिना पहिले शीतलनिवासमा पठाएको सत्यनिरुपण सम्बन्धी अध्यादेशलाई सामान्य हेरफेरपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरे पनि मानवअधिकारवादीहरुले अध्यादेशमा अझै चित्त बुझाएका छैनन् । कुल ३७ वटा दफा र एक अनुसूची रहेको अध्यादेशको नाम”रहेको छ । ‘वेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश-२०६९’ रहेको छ । अध्यादेशमा सरकारले ड्राफ्ट गरेका विषयमा खासै परिवर्तन नभएको भन्दै एमाओवादी नेताहरुले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् भने मानवअधिकारवादीले अध्यादेश अझै पनि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । ‘हामीले गरेको ड्राफ्टमा खासै परिवर्तन भएको छैन ।’ एमाओवादी नेता तथा पूर्वसभासद खिमलाल देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो-’महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने भनेपछि ३५ दिनभित्रमा मुद्दा चल्नुपर्ने हदम्यादको नयाँ प्रावधान थपिएको छ ।’ अध्यादेशमा के-के भयो परिवर्तन ? राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ महिनापहिले पुगेको ड्राफ्टमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकार मन्त्रालयलाई प्रदान गरिएकोमा सो प्रावधान हटाइएको छ । पारित अध्यादेशमा गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आम माफी नदिने उल्लेख छ । तर, ९ प्रकारका घटनालाई गम्भीर प्रकतिका मानवअधिकार उल्लंघन मान्ने अघिल्लो प्रावधानलाई संशोधन गरी अपराधको वर्गीकरण गरिएको छैन । महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ । बलात्कार, हत्या लगायतका विषयमा पनि ३५ दिने हदम्याद प्रभावित हुने भएको छ । मानवअधिकारवादीको गुनासो अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले गम्भीर अपराधसम्बन्धी वर्गीकरणको सूचि हटाएर काइते भाषा प्रयोग गरिएको भन्दै अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘गंभीर प्रकृतिका बलात्कार लगायतका अपराधहरुको वर्गीकरण हटाइएको छ, यो राष्ट्रसंघले नै पारित गरेको सूचि हो ।’-प्याकुरेलले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो । त्यसैगरी मुद्दा चलाउने, नचलाउने अधिकार महान्यायधिवक्तामा सीमित राखिएकोमा पनि उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । संक्रमणकालीन न्यायको कुरा गर्दा संक्रमणकालीन सजायँमा पनि ध्यान दिनुपर्ने र द्वन्द्वकालीन घटनामा संलग्न व्यक्तिले १ घण्टा भए पनि प्रतिकात्मकरुपमा जेल बस्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
No comments:
Post a Comment