जातीय स्वायत्तता अधिकारका लागि संयुक्त आन्दोलनको घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डी. बी. आङ्बुङ

साउन २४, राज्यको पुनःसंरचना गर्दा जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा लिम्बुवान, थरुहट, तामाङसालीङ, खम्बुवान, नेवाः, तमुवान, मगरात र खसान स्वायत्त राज्यहरूको माग गर्ने आदिवासी जनजाति तथा सामुदायिक अधिकारकाल लागि आन्दोलनरत् मुस्लिमलगायतका विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक संघ संगठनहरूले संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी एकमहिने संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।नेपालमा आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक सुनिश्चिता, स्थापना र विकासका लागि आन्दोलनरत् राजनीतिक संगठन संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, मञ्च सम्वद्ध लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, थरुहट राज्य परिषद् र थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिको विशेष पहलमा उक्त संयुक्त संघर्ष समितिको निर्माण गरिएको छ । हाललाई 'आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित संयुक्त संघर्ष समिति' नामकरण गरिएको उक्त समितिमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद्, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद् परिषद् तथा अन्य संघ-संगठनहरूमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति, थारु कल्याणकारी सभा, मगरहाङ परिषद् र संयुक्त मुस्लिम संघर्ष समिति रहेका छन् । संयुक्त संघर्ष समितिले साउन २२ गते रिपोर्टस क्लब काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गरी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् समितिको आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम र्सार्वजनिक गरेको छ । समितिको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणालाई व्याबहारिक बनाउन आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, सिमान्तीकृत आदिको अधिकार नयाँ संविधानमा सुनिश्ति गर्नु प्राथमिक र्सत हो । तर, देशको भू-सामाजिक यथार्थतालाई बेवास्ता गरी सत्तामा पुग्ने, टिकिरहने र फेरि सत्तामा कसरी पुग्नेजस्तो फोहोरी खेलमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू लागिरहँदा शान्ति प्रक्रिया नै धरापमा परेको छ ।'त्यसैगरी, सोही प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ- 'नेपालमा आदिवासी जनाजाति, मुस्लिम, थारु, दलित तथा अल्पसंख्यक् जाति र उनीहरूको संस्कृतिलाई मधेशीकरण तथा हिन्दूकरण गरी ती जातिहरूको स्वपहिचान र आत्मसम्मानमा चोट पार्ने दुस्साहस भएको छ ।'स्थायी शान्तिको आधार तयार गर्नका लागि नयाँ संविधानको खाका कोर्न नेपाली जनताले पुनः निर्णायक आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गर्न आवद्ध संगठनहरू सहमत भई संयुक्त आन्दोलनको साझा कार्यक्रम र मुद्दाहरू र्सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ ।घोषित आन्दोलनको साझा कार्यक्रमअर्न्तर्गत् २०६६ साउन २५ गतेदेखि भाद्र १० सम्म प्रचार-प्रसार, भाद्र ११ देखि सरकारी कार्यालयमा तालावन्दी र धर्ना, भाद्र १६ गते मसाल जुलुस, र भाद्र १७ र १८ गते नेपाल बन्दगर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संघर्ष समितिद्वारा सरकारसमक्ष प्रस्तुत साझा मुद्दाहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः

१. २०६६ फागनु १८ गते भएको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ र थरुहटलगायतका स्वायत्त राज्यहरूको सुनिश्चित गर्नेलगायतका सहमतिको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

२. थारु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति महासंघलगायतका आन्दोलनकारीहरूसँग भएको सम्झौताहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

३. जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक आधारमा जातीय स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारसहित संघीय गणराज्यहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने,

४. जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा राज्यको हरेक तह र अङ्गहरूमा पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरण गर्नुपर्ने,

५. आदिवासी जनजातिको परम्परागत कानुन तथा मुस्लिम पारिवारिक कानुनलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने,

६. आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणा पत्र र आई. एल. ओ. महासन्धि १६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

७. आदिवासी जनजाति मुस्लिम र दलितहरूलाई मधेशी बनाउने ऐन् तथा कानुनहरू तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने,

८. नेपालको सीमा क्षेत्रको अतिक्रमित भूमि तत्काल फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने,

९. उर्दूलगायत सबै मातृभाषालाई राष्ट्र भाषा र सबै जातिहरूको संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृतिको मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने,

१०. बढ्दो महँगी, नागरिक असुरक्षा, भोकमरी, झाडा पखाला महामारी तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्ने, र

११. आन्दोलनको क्रममा भएका घाइतेहरूको उचित उपचार र झुठा मुद्दा लगाइएका आन्दोलनकारीहरूको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले हाल सरकाद्वारा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिको भत्र्सना र विरोध गर्दै विद्यमान चुनौतीहरुलाई बन्दुकको नालले होइन जातीय स्वायत्ततासहितको संघीय नीतिले समाधान गर्नुपर्ने कुार बताउनु भयो । मन्तव्यकै क्रममा लिङ्देनले राज्यले देशलाई संघीय नभई असली हिन्दूस्थान बनाउनु खोजेको आरोप लगाउनु भयो । आफ्नो मन्तव्य राख्दै राजकुमार लेखीले भन्नुभयो- 'कसैले यो आन्दोलनलाई गलत मूल्याङ्कन नगरोस्, अबको सारा आन्दोलन आदिवासी जनजातिले हाँक्नेछन् ।' यसैगरी ताज मोहम्मद मियाले यो आन्दोलन काष्टिङ रहेको र कसैले अबमूल्यन गरेमा भयवाह स्थिति सिर्जना हुने बताउँदै सबैलाई आफ्नै आन्दोलन ठान्न आग्रह गर्नुभयो ।पत्रकारहरुको जिज्ञासको जवाफ दिँदै लक्ष्मण थारुले भने- 'हिजो हामी फरक थियौं, आज हामी एक भएका छौं । आन्दोलनको क्रम्मा सरकारले जसरी दमन गर्नेछ, हामी त्यसरी नै त्यसको प्रतिरोध गर्नेछौं ।'आदिवासी जनाजति, मुस्लिम, दलित संयुक्त संघर्ष समिति नेपालद्वारा प्रेसित सो प्रेस विज्ञप्तिमा थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री राजकुमार लेखी, संयुक्त मस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिका संयोजक ताज मोहम्मद मिया, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद्का अध्यक्ष डी. के. बुद्धिष्ट, मञ्चसम्वद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्का अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक', मञ्च सम्वद्ध खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषदका अध्यक्ष्य इन्द्रहाङ खम्बू, राष्ट्रिय जनमुक्तिको भातृसंगठन मगरहाङ परिषद्का अध्यक्ष कर्ण सुनारी र मञ्च सम्वद्ध थरुहट स्वायत्त राज्य परिषदका उपाध्यक्ष योगेन्द्र थारुद्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ ।