संविधान सभा जोगिएकोमा संघीय मञ्चको स्वागत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू

अनामनगर, काठमाडौं १५ जेठ २०६८,संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकेपछि तीन महिनाभित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा जारी गर्ने गरी २०६८ जेठ १४ गते संविधान सभाको समयावधि तीन महिना थप्ने निर्णय व्यवस्थापिका संसदबाट भएकोमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले स्वागत गरेको छ । मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमद्वारा २०६८ जेठ १५ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार थपिएको तीन महिना समयावधिमा सार्थक संविधानको अपेक्षासहित संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, खम्बुवान स्वायत्त राज्य परिषद, तामाङसालीङ स्वायत्त राज्य परिषद र थरुहट स्वायत्त राज्यपरिषदलगायत) ले सोको स्वागत गरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णयसंगै पाँच बुँदामा तीन दलीय सहमति भएको र उक्त सहमतिमा मधेसी मोर्चासँग भएको सहमतिलाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने भनी उल्लेख गरेर संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाले नेपाल सरकारसँग २०६४ फागुन १८ गते गरेको पाँचबुँदे सहमतिलाई बेवास्ता गरेकोप्रति भने कडा आपत्ति जनाइएको छ । उक्त सहमति तत्काल कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर ध्यानाकर्षा गराउन चाहन्छौं भन्दै सो सहमति कार्यान्वयनका लागि मञ्चको शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी रहने बताइएको छ ।

जनताको लामो संघर्ष र वलिदानपछि प्राप्त संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षतालगायत मुलुकका लागि आमूल परिवर्तनकारी मुद्दाहरू हुन् भन्दै सोलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयनको लागि संविधान सभाबाट जारी हुने संविधानमै उल्लेख भएर आउनु पर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको पनि जनाएको छ ।

संविधान सभा विगतको ३ वर्षे समयमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै व्यस्त रहेको भन्दै अब यसको अन्त्य गरी संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठन अनिवार्य आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । साथै, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, उत्पीडित जाति समूह, जसलाई शताब्दीऔंदेखि पछि पारिएका छन् तिनीहरूको हक अधिकारलाई संविधानमै उल्लेख गरी इमान्दारीताका साथ सुनिश्चित गर्न सबै सम्बन्धित पक्षसँग सोही विज्ञप्तिमार्फत हार्दिक आग्रहसमेत गरिएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ- ''नेपाली राजनीतिको हरेक महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाहरूमा घिनलाग्दो नाटक मञ्चन् हुँदै आइरहेको र यसपालीको जेठ १४ को वरिपरि पनि त्यस्तै भएको छ । यसले आम् नेपाली जनतालाई लज्जित् तुल्याएको छ । यस्ता घृणित् र अप्राकृतिक नाटक मञ्चनका कारण हाम्रा मुद्दाहरू स्थापित् नहुनसक्ने खतरा बढी हुने भएकोले सम्पूर्ण संघीय गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भई अब झन् सशक्तताका साथ अघि बढौं भनी हार्र्दिक आह्वान गर्दछौ ।''