लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
माघ १८ - राज्य पुनर्संरचनाको जटिल मुद्दा समाधान गर्न बनाएको आयोग आफैंले 'विवादित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको' भन्दै प्रमुख दलहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आयोग बनाउने प्रस्तावकर्ता दलहरूले नै प्रतिवेदनको 'स्वामित्व लिन' हिच्किचाएका छन् । प्रतिवेदनलाई कांग्रेस-एमालेले उपयोगिताविहीन सामग्रीका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् भने सत्तारूढ दलले भने दलीय छलफलपछि मात्र अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । जातीय पहिचानलाई बढी प्राथमिकता दिने खालको प्रतिवेदन आएकामा कांग्रेस र एमाले विपक्षमा उभिएका हुन् । उनीहरूले आयोग सदस्यले आफ्नो विज्ञता प्रदर्शन गर्नुको सट्टा निश्चित दलको निर्देशनमा चलेको अरोप लगाए । 'आयोगले जस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने थियो त्यो भएन, एनजीओ, आईएनजीओका मान्यताहरूको वाहक बन्ने काम भयो,' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, 'कुनै दलका अदूरदर्शी मान्यता र निर्देशनमा आयोग चल्यो ।'
No comments:
Post a Comment