News

May 31, 2012

संविधान सभाको विघटनप्रति संघीय मञ्चको धारणा सार्वजनिक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं काठमाडौं, 
३० मे २०१२,ऐतिहासिक संविधान सभा विघटन हुनुमा एकात्मकवादी विरोधी एमाले-कांग्रेसले पहिचानसहितको संघीयता अस्वीकार गर्नु प्रमुख कारण भएको जनाउँदै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले संविधान सभाको विघटन र त्यसपछि उत्पन्न नयाँ परिस्थितिबारे आफ्नो साङ्गठानिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले जेष्ठ १७ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक संविधान सभाको विघटन हुनुमा एमाले-कांग्रेसलगायत सभाध्यक्ष र एमाओवादीका संस्थापन पक्ष तथा मधेशी मोर्चाका सबै पक्षहरू जिम्मेवार रहेको मञ्चले ठहर गरेको छ । साथै, सोही प्रेसविज्ञप्तिमार्फ् मिति २०६९ जेष्ठ १७ गतेको कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा 'संविधान सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा' भन्ने शीर्षकमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई ताजा निर्वाचन गराउने कदमको विपक्षमा, खासगरी एमाले-कांग्रेसको पक्षमा, राखेर बनावटी समाचार सम्प्रेषण गरी भ्रामक प्रचार गरेको प्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सो समाचार सतप्रतिशत झूट र कपोलकल्पित भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले सोको जोडदार खण्डन गर्दै घोर विरोध र भर्त्सना गरेको छ । साथै, यो झूट समाचार छापेर भ्रम सिर्जना गरेकोले उक्त कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले सो समाचारप्रतिको मञ्चको खण्डनलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिई छापेर अविलम्ब सच्याउनु पर्नेसमेत जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ''संविधान सभा विघटन गर्न नायक र खलनायकको भूमिका खेल्ने सबै पक्षको भण्डाफोर गर्दै ताजा जनादेशको चुनौतीलाई पनि सामना गरी जनतामाझ जाने र 'संघीयतवादी'हरूको आँधिवेहरी सिर्जना गर्ने लक्ष्य बोकेको सो संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलाई एकात्मकवादी एमाले-कांग्रेसजस्तो लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालीङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट, मिथिला र खसानलगायतका संघीय-स्वायत्त राज्यहरूको विरोधी पार्टीको कित्तामा राखेर भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरिनु खेदपूर्ण षडयन्त्र हो । संघीय मञ्च कहिले पनि एमाले-कांग्रेसजस्तो पहिचान विरोधी पार्टीको कित्तामा रहन नसक्ने जानकारी पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् गराउँदछौं ।'' संघीय मञ्चले संघीयता विरोधी एकात्मकवादीहरूको षडयन्त्रमा भएको संविधानसभाको सुनियोजित विघटनप्रति खेद प्रकट गर्दै नेपालभरका पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर संघीयवादी शक्तिहरूलाई गोलवद्ध गर्दै संविधान सभाको ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जाने चुनौतीलाई सामना गर्ने नै मञ्चको आधिकारिक धारणा रहेको कुरा पनि सोही विज्ञप्तिमार्फ् सार्वजनिक गरेको छ। - डीबी आङ्बुङ लिम्बू

एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी त्याग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेठ १८,नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी त्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। एमाले अग्रगामी परिवर्तनको बाधक भएको बताउँदै उनले पार्टी त्याग गरेका हुन्। 'एमालेको कदमप्रति असहमत हुँदै केन्द्रीय कमिटी सदस्य लगायत सम्पूर्ण पदहरु र सदस्यताबाट यसैसाथ राजिनामा गरेको छु,' पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई राजिनामा बुझाउँदै उनले लेखेका छन्, 'पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका अन्तरवस्तुहरुको ठोस प्रस्ताव अगाडि सार्नुको सट्टा त्यस विपरीत गई अग्रगामी परिवर्तनको बाधक भएको मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो पार्टीको यस्तो नीतिले संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान जारी गर्ने हाम्रो बारम्बारको प्रतिवद्धतालाई निर्रथक बनाएको मात्र होइन नेपाली जनताको ६ दशक लामो संघर्षबाट प्राप्त संविधान सभालाई नै विघटन गराएको छ।'

जुकरबर्ग टप ४० धनीको सुचीबाट बाहिरिए

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
क्यालिफोर्निया, जेठ १७ (एजेन्सी)- फेसबुकका संस्थापक तथा सीइओ मार्क जुकरबर्ग विश्वका ४० धनीहरुको सुचीबाट बाहिरिएका छन्। फेसबुकको सेयरको मूल्य खस्किएपछि उनी 'कम धनी' बनेका हुन्। २८ वर्षका जुकरबर्गको कूल सम्पति हिजो १६ अर्बबाट घटेर १४ अर्ब डलर पुगेको थियो। फेसबुकको सेयर प्रति सेयर ९.६ प्रतिशतले घटेपछि उनको अर्बौँ सम्पति एकै पटक घटेको हो। फेसबुकको सेयर गएको दशककै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन भएको ठूलो कम्पनीको सेयर भएको ब्लुमबर्गले जनाएको छ। अहिले जुकरबर्ग विश्वका ५० औँ धनी लुइस कार्लोस सार्मियन्टोभन्दा ८० करोड अमेरिकी डलरले पछाडि छन्। फेसबुक विश्वको सबैभन्दा ठूलो सामाजिक सञ्जालको साइट हो।

पूर्व सभासद्लाई बोनस नदिनूः अख्तियार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १८ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व सभासद्हरुलाई बोनस नदिन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ । संविधान नबने पनि संविधान सभाका पूर्व सभासदहरुलाई बोनस बाँडी राज्यलाई ३ करोड थप व्ययभार पारेको उजुरी परेपछि अख्तियारले बोनस वितरण कुन ऐन कानूनमा आधारित भएर बा बाँड्न लागिएको कारण खुलाउन भनेको छ । 'त्यसको उचित कारण, आधार सहित खर्च विवरण संसद् सचिवालयबाट आयोगमा झिकाई छानबिन गर्ने,' अख्तियारले भनेको छ, 'आयोगको छानबिन प्रक्रिया टुंगो नलागुन्जेलसम्म यस्ता कुनै पनि रकम पूर्व सभासद्हरुलाई भुक्तानी नदिन संसद् सचिवालयका हासचिवलाई लेखी पठाउने ।' संसद् सचिवालयले विघटित संविधानसभाका पूर्व सभासद्हरुलाई २ करोड ८९ लाख बोनस बाँड्न लागेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश बमको गोली हानी हत्या

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १८ - अपरिचित समूहको गोली प्रहारबाट बिहीबार राजधानीमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या भएको छ । गोली प्रहारबाट घाइते अंगरक्षक महेश गिरीको गम्भीर अवस्थामा उपचार भइरहेको छ । बंगलामुखी मन्दिर दर्शन गरेर फर्केका बम र उनका अंगरक्षकमाथि शंखमुलस्थित युनएन पार्कको घाट छेउमा बिहान ११ बजेर ५ मिनेटमा गोली प्रहार भएको हो । रातो पल्सर मोटरसाइकलमा रहेका दुई जनाले न्यायाधीश बमको बा.८.च ९८५३ नम्बरको सेतो कार रोकेर गोली हानेको लगत्तै घटनास्थल पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताव शाहले जानकारी दिए । गोली प्रहारबाट घाइते न्यायाधीश बमको थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारकोक्रममा मृत्यु भएको हो । घटनाबारे जानकारी लिन पुगेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बमको निधन भएको औपचारिक जानकारी दिएका थिए । बमलाई च्यापु, घाँटी, हात र छातिमा गरी चार वटा लागेको थियो भने अंगरक्षक गिरीको घाँटीमा गोली लागेको छ । बमको महाराजगञ्जस्ति शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार नै पोस्टमार्टम गरिएको छ । न्यायाधीश बममाथि गोली प्रहार भएको घटनालगत्तै प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नर्भिक अस्पताल पुगेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षक शाह भने अस्पताल पुगेलगत्तै घटनास्थलको निरीक्षणमा पुगे । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नर्भिक अस्पतालमै पुगे । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै दोषिलाई उम्कन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले न्यायकर्मीको सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहने बताए । घटनास्थलमा नेपालवाद पार्टीको पर्चा भेटिएको छ । पहिलो चोटी यो पार्टीको नाम सुनिएको छ । घटनापछि प्रहरीले राजधानीको सुरक्षा कडा बनायो । पल्सर मोटरसाइकलमा चढेकालाई सोधपुछ गरेको थियो भने केहीलाई नियन्त्रणमा लियो ।

छानबिन समिति गठन 
 यसैबीच प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआईजी कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मीट रोमनीले प्रतिष्पर्धा गर्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
आगामी नोभेम्बरमा अमेरिकामा हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि मेसेच्युसेट्सका पूर्व गभर्नर मीट रोमनीले अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई चुनौती दिने पक्का भएको छ । राष्ट्रपति चुनावअघि भएका पार्टीको प्रारम्भिक चुनावमा जीत हात पार्दै रोमनीले ह्वाइटहाउसका लागि बाटो तताएका हुन् । तर ह्वाइटहाउससम्म प्रवेश गर्न भने उनले डेमोक्रेटिक पार्टीका वर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाको चुनौति पन्छाउनुपर्ने हुन्छ । टेक्ससमा भएको पार्टीको चुनावमा प्रतिष्पर्धीलाई हराउँदै सजिलै जीत हासिल गरेपछि उनी अब पार्टीका तर्फबाट ओबामालाई चुनौती दिन सक्षम देखिएका हुन् । राष्ट्रपति पदको अन्तिम उम्मेदवार बन्न रिपब्लिकन पार्टीका ११ सय ४४ प्रतिनिधिको समर्थन प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानलाई रोमनीले टेक्ससको जीतसँगै पूरा गरेका छन् ।

May 30, 2012

संविधानसभाको सुनियोजित विघटन संघीयताप्रतिकै आक्रमण र षडयन्त्र

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
लिम्बुवान, २९ मे २०१२,एकात्मक पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायतको षडयन्त्रमा फसी संविधानसभाको विघटन हुनु संघीयताप्रतिकै आक्रमण र षडयन्त्रभएको भन्दै यो संविधानसभाको सुनियोजित विघटनको घट्नाप्रति संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले आपत्ति जनाउँदै सोको घोर विरोध र भर्त्सना गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'द्वारा हालै जारी गरिएको एक प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली जनताको लामो संघर्ष, वलिदान र त्यागले निर्माण भएको संविधान सभामा नेकपा एमाले र कांग्रेस पार्टी कुनै पनि हालतमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानसहितको संघीयता स्वीकार नगर्ने भएपछि जेष्ठ १४ गते रातको १२:०० बजे जनताको संविधानसभा भङ्ग गरिएको हो । संविधान सभाको विभिन्न उप-समितिहरूले संविधान सम्बन्धी धेरै कार्य गरिसकेको थिए । राज्य पुनर्संरचना समितिले मतदानबाट १४ वटा स्वायत्त राज्यहरूसहितको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसको एक नम्बरमा 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' प्रस्तावित गरिएको थियो । तर, एमाले र कांग्रेसका शीर्ष भनिएका नेताहरूले संविधानसभाबाट आएको यो १४ राज्यको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेनन् र सहमति गर्छौं भनेर अलमल गरी संविधान सभामा छलफल र मतदानको लागि लान पनि नदिएको कुरा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ- ''अर्कोतिर, सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद जेष्ठ १४ गतेसम्म मात्र भनी तोक्यो । सर्वोच्च अदालत नै रहने कि नरहने भने छलफल गर्ने अधिकार भएको संविधान सभाको म्याद सर्वोच्च अदालतले तोकेको इतिहास विश्वमा कही छैन । तर, नेपालका अदालतले संविधान सभाको म्याद तोक्यो । यसरी एकातिर अलमल गर्ने र अर्कोतिर म्याद तोक्ने- ४०१ जना सभासदले पहिचानसहितको संघीयता भनिसकेपछि पनि संविधान सभाध्यक्षले बैठक नबोलाउने- यी तालमेल मिलेपछि जेष्ठ १४ गते राति १२:०० बजे जनताको संविधान सभा विघटन भएको छ । संविधान सभा विघटन गरिएको घटना नेपालको इतिहासमा संघीयतामाथि गरिएको ठूलो आक्रमण हो, यो ठूलो षडयन्त्र हो । मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद यस घटनाको घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछ ।'' सोही प्रेस विज्ञप्तिमार्फ् संविधान सभा नै विघटन गर्ने गरी एकात्मकवादी एमाले-कांग्रेसको नेतृत्वको भएको यो पहिचनसहितको संघीयता विरोधी षडयन्त्रको पर्दाफास गरी आउने राजनीतिक परिस्थितिहरुलाई सामना गरेर जान मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले निम्न आन्दोलनका संघर्षहरु तय गरेको छ- 
 १. संविधान सभाको ४ वर्षो अवधिमा एमाले, कांग्रेस, सभाध्यक्ष, एमाओवादी संस्थापन पक्षहरूले संविधान सभा असफल बनाउन र पहिचानसहितको संघीयता स्थापना नगर्न गरेको षडयन्त्रहरूलाई लिम्बुवानभर ''भण्डाफोर आमसभा'' मार्फत् सार्वजनिक गर्ने । 
 २. मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद सदैब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष नेपालअन्तर्गत अरुण-सप्तकोशीपूर्वका ९ जिल्लाहरूलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा 'लिम्बुवान स्वायत्त राज्य' कायम गराउन हजार वर्षसम्म पनि संघर्ष गर्ने प्रण गर्दछ । 
३. संविधान सभा असफल गराउने र लिम्बुवान विरोधी तत्वहरूलाई लिम्बुवानमा क्रमशः प्रतिरोध गरिँदै लगिनेछ । लिम्बुवानमा आफ्नै संविधान जारी गरी स्वायत्त राज्य संचालनको अभ्यास गर्ने ।
 ४. मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदले ताजा जनादेश लगायत अब आउने हरेक राजनीतिक घट्नाक्रम र चुनौतीहरूलाई पहिचानसहितको संघीयता र लिम्बुवानको हितमा हुने गरी उत्साह, साहस र बहादुरीका साथ सामना गर्नेछ । - डीबी आङ्बुङ लिम्बू

निर्वतमान सभासद् पासाङले एमाले छाडे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १७ - एमाले केन्द्रीय विदेश विभाग सदस्य एवं निवर्तमान सभासद पासाङ शेर्पाले बुधबार पार्टीबाट राजिनामा दिएका छन् । शेर्पा एमालेको लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिवसमेत थिए । उनी संविधानसभामा सरकारले मनोनित गर्ने २६ जना मध्येका थिए । उनले आफु आबद्ध रहेको पार्टीको निकाउ मेची अञ्चल सम्पर्क कमिटीमार्फत केन्द्रमा राजिनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व अध्यक्ष हुनभने संविधानसभामा आदिवासी जनजाति सभासद् सभा (ककस) गठनका पहलकदमी गर्ने मध्येका हुन् । एमाले नेताहरुले आदिबासी जनजातिको पक्षमा नउभिएको भन्दै संविधानसभा विघटनपछि राजिनामा दिने भनेपनि बुधबारमात्र राजिनामा दिएका हुन् । उनले संविधानसभा विघटन हुनुमा आफ्नै पार्टीमा प्रमुख दोषी रहेकोसमेत आरोप लगाएका छन् । 'पार्टी नेतृत्वले जातीय पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान ल्याउनमा अवरोध गरेकाले पार्टी परित्याग गरेको हुँ' उनले भने । उनले एमाले चित्रबहादुर के.सी. को नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र कमल थापाले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जस्तै भएको पनि आरोप लगाए । उनले एमाले पार्टी छाडे पनि नयाँ पार्टी भने गठन नगर्ने बताए । तर अब आदिबासी जनजातिहरु एक हुनुपर्ने भएकोले राष्ट्रिय खालको मोर्चा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको कुरालाई औल्याए ।

विकिलिक्स संस्थापकले मुद्दा हारे, स्वीडेन सुपुर्दगी गरिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
लन्डन, जेठ १७ (एजेन्सी)- लन्डनको सर्वोच्च अदालतमा सुपुर्दगीविरुद्ध गरिएको अपील खारेज भएपछि विकिलिक्स संस्थापक जुलियन असान्जलाई बेलायतबाट स्वीडेन पठाइने भएको छ। स्वीडेनमा उनीविरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको मुद्दा छ। बेलायतको सर्वोच्च अदालतले आज २ काविरुद्ध पाँचको बहुमतले अपील खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। पछिल्लो पटक अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र विभिन्न देशका दूतावासको गोप्य कुटनीतिक दस्तावेजलाई सार्वजनिक गरेर विकिलिक्स चर्चित भएको थियो।

जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने १२ पुगे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
डोटी, जेठ १७- डोटीको साजघाटबाट जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीतर्फ आइरहेको यात्रुवाहक जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुगेको छ। २४ जना घाइते छन्। ना १ ज ३२६१ नम्वरको जीप साजघाटबाट सिलगढी आउँदै गर्दा पहलमानसिंह स्वार राजमार्गको खिर्सैन गाविस वडा नं. ३ सिर्मामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरुमा काडामाण्डौकी २ वर्षिया रिया बोगटी, गैरागाउँ ३ की ३५ वर्षिया गौरी देवी खड्का, गैरागाउँ २ की ३५ खिरु देवी वोहरा, ४ वर्षिया तुलसी वोहरा, वगलेक गाविसकी ३५ वर्षीया जुनु विष्ट, वगग्लेक कुडासैनका टेक ठकुल्ला र खिर्सैन ९ की ३८ वर्षिया भागरती ऐर, काडामाण्डौकी ३५ वर्षिया ज्ञानु विष्ट, गाजरी ९ की पाटा भण्डारी, गैरागाउँ ४ का खेम बोहरा, तुलसी देवी विक र १ जनाको सनाखत हुन सकेको छैन।

मोर्चा संविधानसभा निर्वाचनमा जाने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १७ - सत्तारुढ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले घोषणा गरेको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । सिंहदरवारमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले निर्वाचन घोषणाको स्वागत गरेको छ । 'मोर्चाले निर्वाचन घोषणाको स्वागत गर्‍यो,' बैठकपछि सदभावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'चुनावमा मोर्चा सहभागी हुन्छ ।' मोर्चा आबद्ध पाँच दल बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सहभागी छन् ।

लाइवेरियाका पूर्व राष्ट्रपतिलाई ५० वर्षको सजाय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
लिड्स्केन्डाम (नेदरल्यान्ड) जेठ १७ (एजेन्सी)-अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध अपराध हेर्ने अदालतले लाइवेरियाका पूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स टेलरलाई युद्ध अपराधका लागि ५० वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ। सिएरा लोनमाथि गठित हेगको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा छ वर्षसम्म चलेको वहसपछि उनलाई बुधबार यो सजाय सुनाइएको हो। टेलरले छिमेकी सिएरालोनमा विद्रोहलाई नैतिक समर्थनकासाथै हतियार पनि उपलब्ध गराएको आरोप छ। त्यसक्रममा त्यहाँ हजारौँको ज्यान गएको थियो। न्यायाधीसले टेलरलाई मानव इतिहासको जघन्य अपराधमध्ये एक भएको बताएको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि टेलर युद्ध अपराधका लागि सजाय पाउने पहिलो पूर्व राष्ट्रअध्यक्ष हुन्। सन् २००२मा समाप्त भएको त्यो दसक लामो गृह युद्धमा ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो।

प्रचण्डद्दारा निर्वाचनको तयारीमा लाग्न पूर्व सभाषद्हरूलाई निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना दलका विघटित संविधानसभा सदस्यहरूलाई आगामी मङ्सिर ७ गतेका लागि तय भएको संविधानसभाको निर्वाचनको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको छ । पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बैठकमा पूर्व सभासदहरुलाई आ-आफ्नो जिल्ला र क्षेत्रमा गएर मङ्सिर ७ गतेका लागि तय भएको संविधानसभा निर्वाचनमा लाग्न निर्देशन दिनुभएको पूर्वसभासद् चन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले जनताको विपक्षमा संविधान बनाउन चाहेको भए संविधान बन्ने थियो भन्दै उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्गको पक्षमा पार्टीले अडान लिएकै कारण संविधान बन्न नसकेको पूर्वसभासद्हरुलाई अवगत गराउनुभएको थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले पहिचानसहितको सङ्घीयतामा जान काँग्रेस र एमालेले रोकेको बताउँदै सो कुराको जानकारी जनतासम्म पुर्‍याउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।माओवादीले मात्रै जनताको हक/अधिकारको ग्यारेण्टी गर्नसक्ने बताउँदै प्रचण्डले जनतामा सो कुराको चेतना जगाउनसके अबको चुनावमा एमाओवादीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने बैठकमा बोल्नुभएको थियो ।

१० दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन सर्वोच्चको प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते तोकेको संविधानसभाको चुनावको विरुद्ध परेको रिटको सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले आज रिटको फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई १० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन समेत आदेश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ७ गते तोक्नु अवैधानिक भन्दै परेको रिटको सुनुवाई ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले गरेको थियो । अब प्रधानमन्त्रीको जवाफ प्राप्त भइसकेपछि विशेष इजलासबाट यसको अन्तिम सुनुवाई हुने बताइएको छ । यो मुद्धामा अन्तरिम आदेश नै जारी नगरी एकै पटक विशेष इजलासले अन्तिम सुनुवाई गर्ने जनाइएको छ ।

May 29, 2012

संविधानसभा विघटन षड्यन्त्र: आदिवासी जनजाति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १६ - आदिवासी जनजाति बृहत् संयुक्त मोर्चा, नेपालले संविधानसभा विघटन हुनु षड्यन्त्रको उपज भएको बताएको छ । मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मोर्चाले संविधानसभा विघटन हुनु ६ दशकदेखिको संघर्ष, १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२/०६३ को बृहत जनआन्दोलको भावनाको खिलाप रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधानसभामा जातीय पहिचानसिहतको संघीयताका पक्षमा दुईतिहाइ बहुमत पुगेको अवस्थामा विधि र लोकतन्त्रको कुरा गर्ने दलहरु अत्तालिए वैधानिकबाटो छोडेर चोरबाटो अपनाएको विज्ञप्तिमा छ । मोर्चाले संविधानसभा विघटन गराउने नियोजित षडयन्त्र भएको र त्यसको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौं भनेको छ । 

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ 
 २०६९ साल जेठ १४ गते राति नेपालको नयाँ संविधान जारी नगरी नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरु रहेको सार्वभौम संविधानसभा हठात् विघटन गरिएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ । हाम्रो मोर्चाले यो घटनालाई ६ दशकदेखि लोकतन्त्रिक गणतन्त्रका लागि नेपाली जनताको अनवरत संघर्ष, १० वर्षे जनयुद्ध र ०६२।६३ को बृहत् जनआन्दोलनको भावनाको खिलाप यथास्थितिवादी, प्रतिगामी तथा संघीयता विरोधी षडयन्त्रको उपज हो भन्ने ठानेको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामी आदिवासी जनजातिहरु लामो समयदेखि जातीय क्षेत्रीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा दृढतापूर्वक आन्दोलनमा थियौं । हाम्रो जेठ ७, ८ र ९ गतेको आमहड्ताल (नेपाल बन्द) पछि संघर्षले उत्कर्ष रुप लिएको अवस्था थियो । त्यस वीचमा नेपाल सरकारसँग हामीले ९ बुँदे सम्झौता गरेर हाम्रो मुद्दालाई स्वीकार गर्न राज्यलाई बाध्य पार्‍यौं भने यस अघि नै संविधानसभा राज्य पुनः संरचना समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगले पहिचानसहितको संघीय संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइसकेको थियो । अन्ततः संविधानसभाभित्र समेत जातीय पहिचानसहितको संघीयताको पक्षमा दुइतिहाई मत पुगिसकेको अवस्था थियो । त्यसबाट अत्तालिएर विधि र लोकतन्त्रका कुरा गर्ने ठुला दलका कथित शीर्ष नेताहरुले सहमतिका नाममा संवैधानिक बाटोलाई इन्कार गर्दै चोर बाटोबाट उक्त अभिमतका विरुद्ध षडयन्त्र गरे र विना संविधान अन्ततः १४ गते राति संविधानसभा समेत भंग गरे । अहिले चोखिनलाई जेसुकै भनिए पनि कुन दलको भूमिका के रहृयो, नेपाली जनताले छर्लंग देखेका छन् । एकातिर जातीय पहिचानसहितको संघ निर्माणमा निरन्तर असहमति जनाउने र अर्कोतिर संविधानसभाको बैधानिक प्रक्रियालाई पनि अवलम्बन गर्न नदिने जो हर्कत् गरियो, त्यो अत्यन्त निन्दनीय, खेदजनक र पूर्ण त लोकतन्त्र विरोधी छ । यो मुख्यतः संघीयता हुन नदिने र संविधान बन्न नदिने तथा संविधानसभालाई विघटन गराउने नियोजित षडयन्त्रमा आधारित थियो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । यसको हामी घोर निन्दा र भत्र्सर्ना गर्दछौं । यस अवस्थामा हाम्रो आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउनमा सहयोग गर्नु हुने समस्त आदिवासी जनजाति एवं संघीयता र पहिचानका पक्षधर समस्त जनसमुदायमा हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । साथै, आगामी दिन अझ सशक्त र एकीकृत भएर संघर्षलाई उठाउनुपर्ने तथा पहिचान विरोधी एवं संघीयता विरोधीहरुको पहिचान र भण्डाफोर गर्दै आगामी निर्वाचनको चुनौती समेतलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति पैदा भएकाले त्यसका लागि समेत तयार रहन हामी आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
हस्ताक्षर गर्ने संघसंस्थाहरुः 
 नेपाल मगर संघ अध्यक्ष, महेन्द्र बहादुर थापा मगर, 
 थारु कल्याणकारिणी सभा अध्यक्ष, चन्द्र कुमार चौधरी, 
 नेपाल तामाङ घेदुङ अध्यक्ष, कुमार योन्जन तामाङ, 
 नेवाः देय दवू अध्यक्ष, नरेश ताम्राकार, 
 किरात राई यायोक्खा अध्यक्ष, चतुरभक्त राई, 
 तमू हृयूल छोंज धी गुरुङ 
राष्ट्रिय परिषद कार्यवाहक अध्यक्ष, कुम्मंराज गुरुङ, 
 किरात याक्थुङ चुम्लुङ अध्यक्ष, उत्तमसिंह थाङदेन, 
 नेपाल शेर्पा संघ अध्यक्ष, पेम्वाछिरी शेर्पा

पाकिस्तानद्वारा हत्फ-९ मिसाइलको सफल परिक्षण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
इस्लामाबाद, जेठ १६ (एजेन्सी)-पाकिस्तानले मंगलबार परमाणु बम लैजाने क्षमताको सतहबाट सतहसम्म छोटो दुरीमा प्रहार गर्न सक्ने मल्टि ट्युब हत्फ मिसाइलको सफल परिक्षण गरेको छ। यसको मारक क्षमता ६० किलोमिटर भएको बताइएको छ। पाकिस्तानी सेनाको तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा हत्फ-९ नस्र मिसाइलले आफूसँगै पारम्परिक हतियारकासाथै परमाणु हतियार समेत लैजान सक्षम रहेको बताएको छ। यसको परिक्षण कहाँ गरिएको भन्ने खुलाइएको छैन। हत्फ -९ को पहिलो परिक्षण भने गत वर्षको अप्रेलमा गरिएको थियो।

बृहत मधेसी मोर्चामा फुट

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १६ संघीयता र मधेसका लागि आन्दोलन गर्ने भन्दै गठन भएको बृहत मधेसी मोर्चामा फुट आएको छ । मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादव र सदस्य शरदसिंह भण्डारी काँग्रेस, एमालेलगायतसंग मिलेको भन्दै अरुले बिरोध गरेका हुन् । यादव र भण्डारी जेठ १४ गते राति काँग्रेस, एमालेलगायतसंग मिलेर प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको संविधानसभाको चुनाव घोषणाको विरोध राष्ट्रपति कहाँ पुगेका थिए । मोर्चामा आबद्ध माओवादीलगायतका छ सदस्यले मंगलबार बिज्ञप्ति प्रकाशित गरी उक्त कार्यले यादव र भण्डारीको द्वैध चरित्र देखिएको तथा काँग्रेस, एमाले र राजपालगायतका पार्टी संघीयता र मधेसको विरोधी रहेकाले सहकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् । 
 प्रेस विज्ञप्ति 
 पत्रकार बन्धुहरु, 
 जेठ १४ पछि मुलुकको बदलिदो परिस्थितिबारे मोर्चाको पूर्ण बैठक बस्नका लागि मोर्चाका जिम्मेवार सदस्यहरुलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि बस्न नमानेकोले हामी गम्भीर भएका छौं । मोर्चाको स्थापित मूल्य र मान्यता विपरीत संघीयता र मधेशविरोधी तत्वहरुसँग साँठगाँठ गरी मधेश र मधेशीको नाममा व्यापार गर्नेहरुसँग सजग रहन यो पत्रकार सम्मेलन गराइएको हो । अस्ति १४ गते मध्यराति सम्मानीय राष्ट्रपतिलाई नेपाली कांग्रेस, एमाले र राजपालगायत अन्य दलहरुसँग मिलेर बृहत् मधेशी मोर्चाको नाममा संयुक्त वक्तव्य बुझाएको सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुद्वारा प्रकाशित/प्रसारित समाचारले हामीलाई झन् गम्भीर बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले र राजपालगायत अन्य संघीयता र मधेशविरोधी दलहरुसँगको सहकार्य मोर्चाको स्थापित विचार र सिद्धान्त विपरीत हो भन्ने हाम्रो ठहर छ । यी कुराहरु बुझ्दा बुझ्दै मोर्चाका सदस्यको रुपमा रहेका मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा मजफो लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारीले बृहत् मधेशी मोर्चाको सहमति बिनाजसरी र जुन रुपमा अस्ति १४ गते राति सम्माननीय राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भयो त्यसले तिनीहरुको द्वैध चरित्रलार्ई उजागर गरेको छ । तसर्थ यसप्रकारका भ्रमबाट सतर्क रहन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौं । साथै मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, दलित लगायत उत्पीडित जातजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग तथा समुदायको हितमा संघीयता एवम् पहिचानसहितको संविधान बनाउनका लागि आगामी मंसिर ७ गते हुने संविधानसभा चुनावमा सच्चा संघीयता पक्षधर शक्तिहरुलाई एकजुट हुन समेत अपील गर्दछौं । 
 १. प्रभु साह – एनेकपा (माओवादी) 
 २. रामरिझन यादव – एनेकपा (माओवादी) 
 ३. रामकुमार शर्मा – एनेकपा (माओवादी) 
 ४. भरत साह – एनेकपा (माओवादी) 
 ५. राम अशिस गुप्ता, केन्द्रीय प्रवक्ता — तमलोपा (नेपाल) 
 ६ आत्मा राम प्रसाद साह— मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक)

राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले चिन्ता व्यक्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
नयाँ संविधान जारी नै नगरी नेपालमा संविधानसभाको विघटन भएकोमा राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुनका प्रवक्ताले आज जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा संविधानसभाको विघटनले नेपाली जनतामा छाएको निराशाप्रति सहानुभूति व्यक्त गरेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा अविलम्ब बैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिनु जरुरी भएको उल्लेख गरिएको छ । मुनले विज्ञप्तिमार्फत संविधानसभा विघटनसँगै नेपाल संवैधानिक र राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ प्रवेश गरेको बताएका छन् । उनले सबै दललाई अहिलेसम्मको उपलब्धीको रक्षा गर्न विगतका प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् । यसैबीच नेपालमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा चिनियाँ राजदूत याङ हाउलान र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादको आज बिहान प्रधानमन्त्रीसँगको छुट्टा छुट्टै भेटमा चासो व्यक्त गरेका छन् ।

इजरायल र इरानमा अभूतपूर्व क्षमताको भाइरस आक्रमण

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
इजरायल र इरानमा अभूतपूर्व क्षमताको भाइरसले आक्रमण गरेको छ । शक्तिशाली साइबर हमला नाम दिइएको घटनामा स्पाइवेर भाइरसले आक्रमण गरेको रुसको एक सुरक्षा फर्मले बताएको छ । उक्त भाइरसको साइबर हमलामा कम्प्युटरका तथ्याङक चोरी गर्ने अभुतपूर्व क्षमता भएको बताइएको छ । इरानले स्पाइवेर भाइरसले कुनै पनि ठूलो किसिमको आक्रमण नगरेको बताएको छ । इरानकै संञ्चारको एउटा निकायले त्यसलाई हटाउन सक्ने नयाँ क्षमता भएको भाइरस पत्ता लगाएको समेत बताएको छ । यता रुसी सुरक्षा कम्पनीका कास्पेरुस्काइ ल्यबले भने फ्लेम नामक भाइरसले २०१० अगस्तदेखि नै काम गरिरहेको बताएको छ ।

सरकारलाई साना १७ दलको समर्थन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
आउँदो मंसिर ७ गते निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको घोषणको समर्थन अन्य १७ दलहरुले गरेका छन् । माओवादी मुख्यालयमा आज भएको बैठकमा उपस्थित १७ साना दलले सरकारको यो कदम उपयुक्त भएको भन्दै माओवादीको समर्थन गर्ने बाचा गरेका छन् । केहि समयअघि मात्रै कांग्रेस र एमाले सहित थुप्रै दलले सरकार विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । माओवादीको पहलमा पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा सरकारको पक्षमा समर्थन गर्दै अघि बढ्ने निर्णय ती साना १७ दलहरुले गरेका छन् । अहिलेको यो राजनीतिक अन्यौलको वातावरणमा सरकार पक्ष र विपक्ष दुवै मोर्चाबन्दी गर्ने कामतिर अग्रसर भइरहेका छन् ।

May 28, 2012

आगामी रणनीति तय गर्न कङ्ग्रेस मुख्यालयमा सर्वदलीय बैठक

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेठ १५- संविधान सभा विघटनपछिको अवस्थाबारे छलफल गरी आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले सानेपास्थित नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा अहिले सर्वदलीय छलफल सुरु भएको छ। छलफलमा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माले), मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) शरदसिंह भण्डारी समूह र राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको सहभागिता छ। संविधान सभाको विघटनपछिको अवस्थाबारे समीक्षा गरी भावी रणनीति तय गर्न छलफल भइरहेको छलफलमा सहभागी कङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिए। संविधान सभा विघटनसँगै सरकारले नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि दलहरुबीच नयाँ ध्रुवीकरण देखिएको छ।

एमालेद्वारा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेठ १५,नेकपा एमालेले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले चुनाव गराउनका लागि गरेको सिफारिस अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। उसले यस्तो अवैधानिक कदम चाल्ने प्रधान मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेको छ। आज बसेको एमाले स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। उसले प्रधान मन्त्रीको कदम असंवैधानिकसमेत रहेको ठहर गरेको छ। 
 प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ- 
आज मिति ०६९ जेठ १५ गते नेकपा(एमाले) स्थायी समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मदननगर, बल्खुमा बस्यो। बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा गम्भीर छलफल भयो। बैठकपूर्व पार्टी नेताहरुको उपस्थितिमा कानून व्यवसायीहरुसँग सामूहिक छलफल र परामर्शसमेत गरिएको थियो। बैठकले निम्नअनुसार निर्णय गरेको छ : संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गरी संविधान जारी गर्ने हाम्रो पहलअनुरुप नै जेठ २ गतेका दिन प्रमुख पार्टीहरुको बीचमा सहमति गरिएको थियो। उक्त सहमतिपछि हामी पाँचबुदे सहमतिका आधारमा एमाओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा सहभागी भएका थियौ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा रहेको एमाओवादी उक्त सहमतिवाट पछि हट्नाले संविधान निर्माणको प्रयास अवरुद्ध बन्न पुग्यो। त्यसपछि पनि हामीले संविधानसभावाट सहमति भइसकेका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरी संविधान निर्माण गर्ने र विवादित बाँकी विषयहरुलाई नयाँ संविधानअन्तर्गत कायम रहने व्यवस्थापिका–संसदबाट टुंगो लगाउने प्रयाश गर्‍यौं। त्यस प्रयासमा पनि एमाओवादी तयार नभएपछि संविधान सभालाई व्यवस्थापिका–संसदका रुपमा कायम राखी मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट जोगाउने सन्दर्भमा समेत भगिरथ कोशिस ग–यौं। तर एमाओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राजनीतिक दलहरुको उक्त प्रयासलाई पूर्णतः उपेक्षा गरी एकलौटीढंगले संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद भंग गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने काम गरेको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना, बिस्तृत शान्ति संझौता र अन्तरिम संविधान–२०६३ को व्यवस्थाविपरित चालिएको प्रधानमन्त्रीको यस स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक कदमको हाम्रो पार्टी तीब्र विरोध र भ्रर्त्सना गर्दछ। जनप्रतिनिधि निकायलाई कायम राखी संवैधानिक बाटोबाटै नयाँ जनादेशमा जाने उपयुक्त बाटो रहँदारहँदै पनि मुलुकलाई संकटतर्फ अघि बढाउने माओवादी नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक र राजनीतिकरुपमा आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको छ। त्यसैले अब राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरुप तथा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि अविलम्ब प्रक्रिया अघि बढाउन हामी जोडदार माग गर्दछौ। संविधानसभा भंग भइसकेको स्थितिमा नेकपा(एमाले) जनताको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका साथै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माणको कामलाई पूर्णता दिन राजनीतिक दलहरुको सहमतिका आधारमा ताजा जनादेशमा जान तत्पर रहेको कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौ। वर्तमान सरकार र एमाओवादीका कारणले संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका–संसदसमेत भंग भएको स्थितिमा राष्ट्रिय एकता, साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्न तथा राष्ट्रलाई लोकतन्त्र, संविधानवाद र अग्रगमनको बाटोमा अघि बढाउनका लागि एकताबद्ध भएर अघि बढ्न नेकपा(एमाले)) सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ। साथै, यस गंभीर स्थितिमा राष्ट्र, जनता र पार्टीमाथि आइपर्ने जस्तासुकै अप्ठेरा गतिविधिप्रति सजग रहन तथा सबैखाले अतिवादहरुको डटेर सामना गर्दै शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका ऐतिहासिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई स्थिरता, अग्रगति र समृद्धिको बाटोमा दृढतापूर्वक उन्मुख गराउनसमेत सिंगो पार्टीपङ्क्तिलाई एकताबद्ध भएर दृढतापूर्वक अघि बढ्न निर्देशित गर्दछौं। १५ जेठ २०६९ 
 झलनाथ खनाल 
अध्यक्ष

मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १५ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तोकिएको समयमा संविधान नबनेकाले आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचन घोषणा गरेका छन् । संविधानसभाको म्याद समाप्त हुनुअघि आइतबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानसभाको मिति तय गरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई भट्टराईले जानकारी गराएका हुन् । राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएलगत्तै राति ११:५० बजे प्रधानमन्त्री बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरी भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आफूले निर्वाचन घोषणा गरेको बताएका हुन् । माओवादी, मधेसी मोर्चा र साना पार्टीका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा उनले संविधानमा सहमति नभएपछि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै नयाँ संविधानसभा निर्वाचन घोषणा गरेको बताए । 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतले केही समयअघि गरेको फैसलाअनुसार जेठ १४ गते राति १२ बजेपछि संविधानसभा स्वतः समाप्त भएको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम विकल्पहरू जनमत संग्रहमा जाने वा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने वा अन्य विकल्पमा जाने भनेकोमा हामीले नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने भन्दा अर्को विकल्प देखेनौं,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी मंसिर ७ गते नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरको छ । त्यसको जानकारी भर्खरै माननीय उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसहित हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जानकारी गराएका छौं ।' उनले संविधानसभा बचाउन विभिन्न विकल्पमा छलफल गरे पनि सफल हुन नसकेको बताए । 'अन्तिम बेलासम्म केही समय लिएर पूरा गर्नुपर्छ भनेर विधेयक दर्ता गर्‍यौं । कतिपय राजनीतिक दलले दोहोरो भूमिका खेले । भित्रीरूपमा समर्थन गर्ने र बाह्यरूपमा विरोध गर्ने काम गरे । त्यसले गर्दा प्रक्रिया सफल हुन सकेन,' उनले भनाइ थियो, 'आज पनि हामीले विभिन्न संविधानसम्मत विकल्पकाबारे छलफल गर्‍यौं । त्यो पनि सफल हुन सकेन । निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।' उनले निर्वाचनमा जाने आम सहमति बनेको बताए । 'मलाई के विश्वास छ भने राजनीकि दलहरू निर्वाचनमा सहभागी बनेर ताजा जनादेशमा जानेछन् ।' उनले भने । भट्टराईले अन्तरिम संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचनको घोषणा गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । 'अहिले हामीले राष्ट्रपतिज्यूलाई औपचारिक जानकारी गराएका छौं । त्यसपछि उहाँमार्फत अहिलेसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन,' उनले आइतबार मध्यराति पत्रकारमाफ भने, 'अन्तरिम संविधानले दिएको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र अन्य निकायका भूमिका छन्, तिनीहरू सबैले संविधानसम्मत तरिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । म प्रधानमन्त्रीका हैसियतले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।' संविधानअनुसार कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन गराउने दाबी उनले गरे । 'अन्तरिक संविधानअनुसार देशको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ । अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट रूपमा कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित छ,' उनको भनाइ थियो, 'त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि दुविधा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । मेरो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अधिकारी प्रयोग गरी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ । यो मेरो विश्वास हो । संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको पनि यही हो ।' उनले सेनापति प्रकरणजस्तो कदम राष्ट्रपतिबाट नहुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । 'सेनापति प्रकरणजस्तो राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ । किनभने अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुराबाट अघि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'लोकतन्त्र हाम्रा साझा मूल्यमान्यता हुन्छ, राष्ट्रपतिज्यूरबाट त्यो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।' उनले आफ्नो कदम असंवैधानिक नभएको बताए । 'संविधानले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा हुने स्पष्ट गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले असंवैधानिक भन्ने प्रश्न उठ्दैन ।' संविधानसभाको निर्वाचन पाँच महिनामा गर्न सम्भव हुने उनको भनाइ थियो । 'पाँच महिनामा निर्वाचन गर्न सम्भव हुन्छ र गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन घोषणा गर्नुभन्दा अघि मैले निर्वाचन आयोगसँग अनौपचारिक कुराकानीबाट तयारीको बारे बुझेको थियो । आगामी छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न सक्छ ।' उनले आइतबारको दिनलाई दुःखद् दिनको रूपमा चित्रण गरे । 'आजको दिन नेपाली इतिहासको असाध्यै दुःखद दिन हो,' उनले भने, 'पुराना राजनीतिक दलहरूले संघीयतामा अड्काउने काम गरे । करबलले संघीयतामा तयार भए पनि मर्मलाई आत्मसात गर्न चाहेनन् ।'

भियग्रा भन्दा बढि प्रभावकारी अनारको जुस यौनशक्ति बढाउन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
यौनका कारणको तपाई हरबखत तनावग्रस्त हुनुहुन्छ भने अब धेरै चिन्ता लिन नछोड्नु होस् । हरेक दिन सके धेरै नसके एक गिलास अनारको जुस पिउन शुरु गर्नुहोस् । तपाईको यौन दुर्बलता हटाउन सहयोग पुग्ने छ । युरोपमा हालै गरिएको एक अनुसन्धानले दैनिक एक ग्लास जुस पिउनाले यौनशक्ति बढ्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अनुसन्धानले अनारको जुसले पुरुष र महिला दुवैलाई यौनवर्धक औषधि भियग्राले भन्दा निकै फाइदा गर्ने तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । भियग्रा पुरुषहरुमा यौनशक्ति बढाउनका लागि मात्रै प्रयोग हुने गर्दछ । तर अनारको जुसले महिला पुरुष दुवैको यौनशक्ति बढाउने अनुसन्धानको क्रममा थाहा भएको छ । अनुसन्धान रिपोर्ट अनुसार अनारको जुसले मान्छेको शरीरमा यौन इच्छा जगाउने टेस्टास्टेरोन हर्मोनको उत्पादको मात्रा बढाउँछ । दैनिक रुपमा अनारको जुस पिउनाले १६ देखि ३० प्रतिशतसम्म यौन इच्छा र शक्ति बढ्ने गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको छ । अनारको जुसले स्मरणशक्ति र इच्छाशक्ति समेत बढाउने गर्दछ । शोधकर्ताले २१ देखि ६४ बर्षसम्मका ५८ पुरुष र महिलामा यो अनुसन्धान गरेका थिए । अनुसन्धानमा अनारको जुसले महिला र पुरुष दुवैको यौन इच्छा र शक्ति बराबर मात्रामा बढाएको पाइयो । केहीअघि गरिएको एउटा अनुसन्धानबाट पनि अनारले यौन इच्छा र शक्ति, रक्त सञ्चालन र मानसिक अवस्था सन्तुलनमा राख्नमा ठूलो सहयोग गर्ने तथ्य बहिर आएको थियो । अनारले दिमागमा नकारात्मक इमोसन आउन कम गराई सकरात्मक इमोसन बढाउने गर्छ । यति भएपछि तपाई किन नपिउने, दिनहुँ एक ग्लास अनारको जुस पिउने होइन त ?

संविधानसभा भंग हुनु दुखद् भएको भन्दै विचलित नहुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान नै जारी नगरी संविधानसभा र संसद भङ्ग हुनु नेपालको इतिहासकै दुखद् राजनीतिक घटना भएकोभन्दै यस्तो अवस्थामा विचलित नहुन सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ । पाँचौं गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आज बिहान आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा विघटन हुनुको मुख्य कारण अग्रगामी र यथास्थितिवादी सोच भएका राजनीतिक दलहरुवीचकै अन्तरविरोध भएकोमा जोड दिनुभयो । संवैधानिक रिक्तताको स्थिति पैदा भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने अन्यौल, अस्थिरता वा अनिश्चितताले मुलुकको संक्रमणकाललाई निकास दिने बाटोमा अवरोध उत्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । शान्ति प्रकृयालाई लचकतापूर्वक टुङ्ग्याए २४ घण्टाभित्र संविधानमा सहमति जुटाउने बताएका दलहरुले अडान नछोड्दा समस्या भएकोभन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न नसकिएकोमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइसँग क्षमा याचना गर्नु भएको छ ।

May 27, 2012

दलहरुबीच कुरा नमिल्दा संविधानसभा सङ्कटमा, आज अन्तिम दिन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
१४ जेठ,आज जेठ १४ गते अर्थात संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम दिन । वि सं २०६८ मंसिर १४ मा चौथो पटक ६ महिनाको लागि थपिएको संविधानसभाको म्याद आज सकिदै छ । आज मध्य रातिसम्म पनि संविधान जारी हुन नसकेको अवस्थामा संविधानसभा र संसद स्वत विघटन हुनेछन् । संविधानसभाको म्याद सकिन करिब १५ घण्टामा मात्र बाँकी रहँदा पनि प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाबीच कुनै ठोस सहमति हुन सकेको छैन । सबैभन्दा विवादित बुँदा राज्यपुनर्संरचनाको बारेमा सहमति खोज्न गएराति अवेरसम्म दलहरुले गरेको औपचारिक तथा अनौपचारिक, आन्तरिक एवम् बहुपक्षीय वार्ताहरु पनि निष्कर्षमा नपुगी सकिएपछि दलहरुबीच सहमतिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ । यद्यपी वार्तामा सहभागी नेताहरुले भने आजको मध्यरातसम्ममा कुनै सहमति हुने र अहिलेसम्मका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्न सजिलो हुने बताउँदै आएका छन् । एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच संघीय राज्य, ती राज्यहरुको नामाङ्कन तथा सीमाङ्कनको बारेमा मुख्य विवाद छ । काङ्ग्रेस र एमालेले संघीय राज्यको नाम र सीमा पछि तोक्नेगरी सहमति भएका बुँदालाई समाबेश गरेर संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् भने माओवादी र मोर्चाले नाम र सीमाको विवाद र संघीय राज्यको संख्यामा ठोस सहमति गरेर संविधान जारी गर्नुपर्नेमा अडान लिदै आएका छन् । माओवादी र मोर्चाले एकल जातिय राज्यमा अडान नछोडेका कारण कुरा मिल्न नसकेको आरोप काङ्ग्रेस र एमालेले लगाएका छन् भने माओवादी र मोर्चाले संविधानसभा विघटनको षड्यन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले लागेको बताउँदै आएका छन् ।

मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप, लाठीचार्ज

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
वीरगन्ज, जेठ १४- वीरगन्जको घन्टाघर चोकमा बृहत् मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले लाठीसहितको जुलुस निकालेपछि दुवै पक्षबीच तनाव भएको थियो। अहिले व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने तितरवितर भएका प्रदर्शनकारी एकत्रित हुने प्रयासमा छन्।

जनजाति सभासद् समूह लचिलो एकल जातीय पहिचानको मुद्धामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जनजाति सभासद् समूह (ककस)ले एकल जातीय पहिचानको आधारमा राज्य पुनसंरचना हुनुपर्ने मागमा लचिलो हुने संकेत गरेका छन् । आज प्रधान्त्री निवास बालुवाटामा बसेको बैठकपछि बाहिरिदै जनजातिका सभासदले मिश्रित प्रणालीमा सहमत हुन सक्ने बताएका हुन । संविधान निर्माणको अन्तिम दिनमा वालुवाटरमा भएको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा ककसका संयोजक पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने ‘हामी एकल पहिचानमै अडिग छौँ, तर हाम्रो कारणले संविधान जारी नगरी भंग हुने अवस्था आयो भने मिश्रित नामका प्रदेश मान्न तयार छौँ ।’ उता एकीकृत माओवादीका सभासद् लोकेन्द्र विष्ट मगरले भने संविधानसभाको राज्य पुनसंरचना समिति र राज्य पुनसंरचना आयोगले तयार पारेर संविधानसभामा पेश गरेका प्रतिबेदनलाई संघीयताका विषयमाप्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

१३ प्रदेशमा जाने काग्रेसको नयाँ प्रस्ताव, चार दलको बैठक सुरु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
१४ जेठ,संविधान निर्माणको क्रममा राज्यको पुर्नसंरचनामा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सहित तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा प्रदेशको संख्या, प्रदेशको नामकरण र सिमाङकन त्यस्तै संघीय आयोग गठन गर्ने, आज अन्तिम दिन कस्तो संविधान जारी गर्ने र संविधानसभाको विकल्प लगायतका विषयमा छलफल गरीरहेको बताईएको छ । यसैवीच आजै विहान नेपाली काग्रेसले आन्तरिक छलफल गरेर विवाद समाधानको नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ । स्रोतका अनुसार काग्रेसले बहुपहिचानको आधारमा १३ वटा प्रदेशमा जाने गरी नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ । त्यसको अन्य आधारको विषयमा भने केही खुल्न सकेको छैन ।

राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा आजै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माओवादी निर्णय

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
एकीकृत नेकपा माओवादी स्थायी समितिको आज बसेको बैठकले राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा आजै निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा लचक भएर जाने निर्णय समेत गरेको छ। बैठकमा १३ प्रदेशको खाकाका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।

May 26, 2012

जनजातिद्वारा संविधानसभाको चारैतिर धर्ना

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेष्ठ १३ - जेठ १४ भित्रै संविधानसभाबाट जातीय पहिचानको संघीयता सहितको संविधान ल्याउन माग गर्दै आदिवासी जनजातिहरुले शनिबार संविधानसभाको चारैतिर धर्ना दिएका छन् । निषेधित क्षेत्र घोषित संविधानसभाको नजिक प्रहरीले जान रोकपछि विभिन्न जनजाति संगठनहरुले शंखमुल, बानेश्वरमा एभरेष्ट होटल नजिक, मध्य बानेश्वर जाने बाटो र मिन भवनमा धर्नामा दिएका छन् । भक्तपुर लगायतका क्षेत्रबाट आदिवासी जनजाति समुदायका व्यक्तिहरु धर्नामा बस्नका लागि आउने क्रम जारी छ । आदिबासीहरुले १३ र १४ गते देशव्यापी आमसभा तथा धर्ना कार्यक्रम गर्ने शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको थियो । सरकारले आफूहरुको मागलाई सम्बोधन गरे १५ गते हर्षोल्लास मनाउने र बेवास्ता गर्दै आफ्ना माग रुपान्तरित संसदमा लैजाने भए त्यो अमान्य हुने र नयां संविधान बहिष्कारका साथै जलाउनेसम्मको चेतावनी जनजाति संगठनहरुले दिएको छ । नेताहरुलाई संविधान सभाभित्र छिरेपछि संविधान जारी नगरीकन बाहिर ननिस्किन समेत आग्रह गरेका छन् । एमाले र कांग्रेसले जातीय पहिचानको विनाको संविधान ल्याउने कुरामा जोड दिएकोले जनजातिहरु दवाब बनाउन धर्नामा बसेका छन् । बिहान ११ बजेदेखि बानेश्वरस्थित संविधान सभाको उत्तरपट्टीबाट शेर्पा ,भोटे र लामाले, यस्तै मिनभवन ट्रली बसको चोकतिरबाट तामाङ, राई र लिम्बुले तथा कृष्णटावर अगाडीबाट नेवार, मगर र गुरुङ छन् भने शंखमूलतिरबाट थारु, आदिवासी जनजाति महिला महासंघ र अल्पसंख्यक जातिहरु धर्नामा बसेका छन् । उपत्यका बाहिर ७५ वटै जिल्लामा जनप्रदर्शन र आमसभा गर्ने कार्यक्रम छ ।

संविधानसभाको बैठक भोलि ११ बजे बस्ने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेठ १३- आज बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभाको बैठक सात घन्टापछि साँझ ६ बजे सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको छ। संविधान निर्माण गर्ने समय एक दिन बाँकी रहँदा संविधानसभाको बैठक फेरि पनि सूचना टाँस गरेर स्थगन गरिएको छ। पटकपटक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको बैठक भोलि बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले टाँसेको सूचनामा उल्लेख छ।

सिरियामा १३ बालबालिका सहित ९० को मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 सिरियामा भएको एक हमलामा १३ बालबालिका सहित ९० जनाको मृत्यु भएको छ । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असादको शासन विरुद्ध भएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ तनाव उत्पन्न भएको थियो । प्रहरीको गोली लागि एक जनाको मृत्यु भएपछि प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारणलाई नियन्त्रण लिने उत्रिएको सेनाले ठूलो संख्यामा हाताहाति लिएको मानवअधिकारवादीले बताएका छन् । त्यहाँका एक मानवअधिकारवादीले भने ‘यो हमला सिरियाको सैनिकहरु बाट भएको हो ।’

सप्तरीका ७ जना सभासदको घरमा कालो झण्डा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 समग्र मधेस एक प्रदेशको माग राख्दै आन्दोलनरत समग्र मधेशी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आज सप्तरीका ७ जना सभासदको घरमा कालो झण्डा झुण्ड्याएका छन् । सप्तरी क्षेत्र नं. ६ का मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, क्षेत्र नं. ४ का फोरम नेपालका सभासद् रेणुकुमारी यादव, क्षेत्र नं ३ का संघीय सद्भावनाका सभासद् महेशकुमार यादव, नेपाली काँग्रेसका समानुपातिक सभासद् शिवचन्द्र मिश्र, एनेकपा माओवादीका समानुपातिक सभासद्द्वय लक्ष्मी चौधरी र शिवराम यादव तथा संघीय लोकतान्त्रिकका सभासद् लक्ष्मीनारायण चौधरीको राजविराजस्थित घरमा कालो झण्डा झुण्ड्याएको छ । जेठ १४ भित्र समग्र मधेश एक प्रदेशसहित संविधान जारि गर्न दबाब स्वरुप कालो झण्डा झुण्ड्याएको आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन् । समग्र मधेशी मोर्चामा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक, तमलोपा, तमलोपा नेपाल, नेकपा एकीकृत, सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल र नेकपा माओवादी लगायत ८ वटा दलहरु आवद्ध छन् । यसैगरि बृहत र समग्र मधेशी मोर्चाको आन्दोलनले सप्तरीको जनजीवन अत्यन्त कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति र नेपाल सरकारबीच ७ बुँदे सहमति

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 विशेषाधिकारसहितको कर्णाली विशेष स्वायत्त प्रदेश सुनिश्चित गर्न सरकारले संविधानसभामा पहल गर्ने भएको छ । कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समिति र नेपाली सरकारको वार्ता टोलीबीच शनिवार भएको ७ बुँदे सम्झौतामा सरकारले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो । सरकारका तर्फबाट शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री एवं सरकारी वार्ता टोली संयोजक टोपबहादुर रायमाझी र समितिका तर्फबाट संयोजक एवं सभासद नरेश भण्डारी, धनबहादुर बुढा, मोहन बानियाँ, जन्मदेव जैसी, प्रकाश रोकायालगायतले हस्ताक्षर गरेका थिए । हालसम्म कर्णाली राज्यद्धारा पछाडि पारिएको स्वीकार गर्दै क्षतिपूर्ति स्वरुप विशेष अधिकारसहितको प्रदेश घोषणा गर्नुपर्ने मागमा सरकारले जायज माग ठहर गरेको सरकारी वार्ता टोली संयोजक मन्त्री रायमाझीले बताए । सहमतिमा जनसंख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने, राज्य सञ्चालन तथा नीति निर्धारणको सबै निकाय र तहमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने मागलाई सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमति पनि भएको छ । मन्त्री रायमाझीले संबैधानिक कर्णाली आयोग गठन, कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट कर्णालीका लागि विनियोजन गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको वार्ता टोली सदस्य जन्मदेव जैसीले जनाए । कर्णाली प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने उत्पीडित जातजातीहरुको स्वायत्तताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरी उत्पीडित महिला, दलित, सीमांकृत लोपोन्मुख जाती र समुदायलाइ विशेषाधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने मागप्रति सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको निशुल्क उपचार सरकारले व्यवस्था गर्ने र आन्दोलनकारीका तर्फबाट संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा धैर्यता कायम राखी संघर्षका कार्यक्रहरु हाललाई स्थगत गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

May 25, 2012

चार दल बैठक निष्कर्षविहीन, राष्ट्रपति भेट्न हिँडे नेता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेठ १२- संविधान जारी गर्ने समयसीमा २ दिन बाँकी हुँदा सहमति खोज्न सिंहदरबारमा बसेको तीन दल र मधेसी मोर्चाको बैठक निष्कर्षबिहीन भएको छ। एक अर्कालाई दोष दिँदै बैठकबाट उठेका नेताहरु राष्ट्रपति रामवरण यादव भेट्न शितल निवासतर्फ लागेका छन्। बैठकमा माओवादी पक्षले राज्य पुनर्संरचना आयोगको सिफारिश अनुसार १४ र फरक मतका रुपमा आएको ६ प्रदेशलाई भोटिङमा लैजान प्रस्ताव गरेको विषयलाई कांग्रेस-एमाले विरोध जनाएका थिए। 'हामीले जुन पक्षमा दुई तिहाइ आउँछ त्यसैलाई मस्यौदा गरौं भन्यौं', बैठकबाट बाहिरिए लगत्तै माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवाददातालाई जानकारी दिँदै भने। सत्ताको दम्भ देखाउँदै माओवादी-मधेसीले अन्तिम समयमा दुई तिहाइको धम्की दिएको कांग्रेस नेता रामशरण महतले बताए। 'बहुमतबाट गर्ने भए पहिलै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्थ्यो', उनको भनाइ थियो- 'पहिले किन प्रक्रिया सुरु नगर्ने अनि अहिले अन्तिम समयमा दुवैले सत्ताको बलबाट पारित गराउन सक्छौं भनेर अडान लिए।' बैठकमा सहभागी मधेसी मोर्चा राजेन्द्र महतोले संघीयताको बारेमा प्रस्ट कुरो नलेखी संविधान जारी हुन नसक्ने बताए। बिना निर्णय बैठकबाट उठेका नेताहरु राष्ट्रपति भेट्न शितल निवासतर्फ लागेका छन्।

संविधान निर्माण बारे राष्ट्रसंघको गम्भीर चासो

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ १२ - संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव वानकी मुनले नेपालको संविधान निर्माणप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेका छन् । वानले बिहीबार राति वक्तव्य जारी गर्दै बाँकी रहेको अवधिमा संविधान निर्माणका लागि सक्दो प्रयास गर्न प्रमुख दलका नेतालाई अपिल गरेका छन् । उनले संविधानसभाको भविष्यबारे गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संविधान जारी नगरी संविधानसभा विघट्न हुने सम्भावना तर्फ गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वानले संविधान निर्माणको एतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गरी नयाँ संविधान मार्फत लामो समयदेखिको नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्न तर्फ लाग्न दलहरुलाई आग्रह गरेका छन् । दलहरुबीच संविधान निर्माणका लागि ठोस सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला राष्ट्रसंघले संविधान निर्माण र संविधानसभाको म्याद बारे चासो राखेको छ ।

बन्दको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेष्ठ १२ - सरकारले आदिवासी जनजातिलगायतको नेपाल बन्दका क्रममा सञ्चार माध्यमका गाडी र सञ्चारकर्मीका क्यामरालगायतका सामग्री तोडफोड र आगजनी भएकामा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले जिल्लाजिल्लाका स्थानीय क्षतिपूर्ति मूल्यांकन समितिको मूल्यांकनका आधारमा गाडी र सञ्चार साधन तोडफोड भएका सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवले दिए । उनका अनुसार बन्दका क्रममा आक्रमणमा परी घाइते भएका पत्रकारहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । भन्सार छुटमा २० हजार मेटि्रक टन चिनी आयात सरकारले मुलुकमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङलाई भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार साँझ बसेको बैठकले साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार मेटि्रक टन चिनी एक प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी बिक्रीवितरण गर्न दिने निर्णय गरेको यादवले दिए । प्रशासकीय अदालतमा पुनः दाहाल सरकारले प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा पुनः काशीराज दाहाललाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका दाहाललाई पुनः दोस्रोपटकका लागि नियुक्ति गरिएको हो । रुग्ण उद्योगसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको अध्यक्षतामा गठित रुग्ण उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमन्त्री यादवका अनुसार मन्त्रिपरिषदले रुग्ण उद्योग प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यविधिसमेत स्वीकृत गरेको छ । थप एक जना सहिद सरकारले जनकपुर बम काण्डमा घाइते भई अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका दीपेन्द्र दासलाई सहिद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले दासको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । जनकपुर बमकाण्डमा परी यसअघि मृत्यु भएका चार जनालाई समेत सरकारले सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरिसकेको छ । दास जनकपुर बम काण्डका पाँचौं सहिद हुन् । खुला विश्वविद्यालयमा ढकाल सरकारले खुला विश्वविद्यालय विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा स्याङ्जाका कमल ढकाललाई नियुक्त गरेको छ । ढकाललाई खुला विश्वविद्यालय सञ्चालन कार्य अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि दलहरु छलफलमा व्यस्त

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
हिजो सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप्न नहुने फैसलागरेपछि आजबाट राजनीतिक दलका शीर्ष नेता छलफलमा व्यक्त भएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई संविधान निर्माण प्रक्रियालाई जेठ १४मै टुङ्गो लगाउँनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिएपछि शीर्ष नेताहरु छलफलमा व्यक्त भएका हुन । आज एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताबीच छलफल भएको छ । पहिलो चरणमा मधेसी मोर्चाका नेतासँग छलफल भयो भने दोस्रो चरणमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेतासँग छलफल भएको छ । छलफलमा कांग्रेसका उपसभापति एवम् संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष दाहालसहितका नेताका सहभागि थिए । छलफलपछि बाहिरिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पौडेलले जेठ १४मै संविधान जारी गर्नका लागि एक खाले सहमति भएको बताएक छन् । मधेसी मोर्चाको तर्फबाट छलफलमा सहभागी हृदयश त्रिपाठीले भने संघीयतामा जाँदा राज्य पुनसंरचना समिति र राज्य पुनःसरचना आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा हुनुपर्ने मागलाई मोर्चाले उठाएको बताएका छन् । बैठकबाट बिहिरिने क्रममा नेतालहरुले संविधान सभाबाट नयाँ संविधा जेठ १४

जेठ १४ मा संविधान जारी हुनुपर्छ भन्दै कानुनव्यवसायी आन्दोलनमा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 पर्साका कानुनव्यवसायीले जेठ १४ मै संविधान जारी हुनपर्ने माग गर्दै आज वीरगन्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । आज बिहान नेपाल बार एसोसिएसन पार्साले वीरगन्जमा जनचाहानाअनुसार जेठ १४ मै नयाँ संविधान जारी गर्नु पर्ने भन्दै आन्दोलन गरेको हो । जेठ १४ मै संविधान जारी हुनपर्ने माग राख्दै कानुनव्यवासायीको अगुवाईमा पर्सामा प्रदर्शन भएको हो । वीरगन्जको घन्टाघरबाट निस्किएको कुनव्यवसायीको जुलुस पुन घन्टाघरमा आएर सभामा परिणत भएको थियो । कोणसभामा बोल्दै पर्सा बार अध्यक्ष विनय सिंह लगायतका सहभागिले सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्दै जेठ १४मा संविधा जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

May 24, 2012

शान्तिमन्त्रीद्वारा कर्णाली आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 कर्णाली स्वायत्त प्रदेश संघर्ष समितिलाई वार्तामा आउनका लागि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शान्तिमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आग्रह गरेका छन् । आज समितिलाई पत्राचार गर्दै जनताको दैनिक जीवनमा नकारात्मक असर पुग्ने विरोधका कार्यक्रमहरु स्थगित गरी वार्तामा आउन मन्त्री रायमाझीले आग्रह गरेका हुन् । स्वायत्त प्रदेश माग राख्दै लामो समयदेखि संघर्ष समिति आन्दोलित छ । जायज माग र गुनासाहरुलाई वार्ता, संवाद एवं सहमतिमा टुङ्ग्याउनको लागि जुम्लाका सभासद् नरेश भण्डारी संयोजकत्वको सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संघर्ष समितिलाई मन्त्री रायमाझीले पत्र लेखेका हुन् ।

संविधान सभाको म्याद नथप्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने सरकारी प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारको संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्ने प्रस्ताव विरुद्ध दायर भएका तीन बेग्लाबेग्लै रिटबारे प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीको एक इजलासबाट यस्तो सुनवाई भएको हो । म्याद थप भए कानुनी शासनमाथि गम्भीर आघात पर्ने भन्दै सो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा रोक लगाउनको अन्तरिम आदेशको माग गर्दै हिजो सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । रिट दायरा गर्नेमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपने र भरतमणि जंगम, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ताद्धय राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरी रहेका छन् ।

म्याद थपको वृहत मधेशी मोर्चाद्वारा बिरोध

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेष्ठ ११ - वृहत मधेशी मोर्चाले संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारको प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी अहिले पनि संविधानको मस्यौदा बन्ने आधार रहेकाले म्याद थपको पक्षमा नलागि संविधान निर्माणमा जुट्न आग्रह गरेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालको संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले म्याद थपको विधेयक दर्ता भएकोप्रति घोर भत्र्सना गरे । उनले तीन दल र मधेशी मोर्चाले गरेको सहमतिले संविधान नबनाउने षडायन्त्र देखिएको आरोप लगाए । सर्वोच्च अदालतले अब फेरि म्याद थप्न नसकिने निर्णय गरेको अवस्थामा म्याद थप कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको उनको कथन थियो । उनले म्याद थपिए मोर्चा जस्तोसुकै आन्दोलनको घोषणा गर्न सक्ने चेतावनी दिए । मोर्चामा आवद्ध फोरम लोकतान्त्रिकका नेता शरदसिंह भण्डारीले पार्टीले सहमति जनाएपनि म्याद थप्नु कुनै हालतमा उचित नभएको बताए । यसैबीच संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको सिंहदरवारमा बसेको बैठकले संविधानसभाबाटै संघीयता सहितको संविधान आउनुपर्ने जनाएको छ । मोर्चाले संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न नहुनेपनि भनेको छ ।

कांग्रेसका मन्त्रीद्वारा राजीनामा

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेष्ठ ११ - कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले बिहीबार बिहान सभापति सुशील कोइरालामार्फत राजीनामा दिएका छन् । उनले बिहान कोइरालालाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन् । त्यसलगतै अर्का मन्त्री सूर्ययमान गुरुङले पनि सभापतिलाई राजीनामा बुझाएका छन् । कांग्रेस समेत संलग्न रहेको सरकारले गत मंगलबार संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विधेयक दर्ता गराएपछि पार्टीभित्र सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने माग तीव्र बनेको थियो । केन्द्रीय समितिको आजको बैठकमा सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय लिन तयारी भइरहेका बेला सिटौला र गुरुङको राजीनामा दिएका हुन् । कांग्रेस मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि १९ दिनअघि निर्माण भएको भट्टराई नेतृत्वको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार टुटेको छ । कांग्रेसले भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पाँच मन्त्री पाए पनि सिटौला र गुरुङ मात्रै सहभागी भएका थिए । सिटौलाले रक्षा, कानून तथा न्याय, संसदीय व्यवस्था तथा संविधानसभा मन्त्रालयको जिम्मेबारी लिएका थिए भने गुरुङले स्थानीय विकास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेबारी लिएका थिए । सिटौलाले यो बीचमा मन्त्रालयमा एउटा पनि निर्णय गराउन भ्याएनन् । सचिवालय समेत गठन गर्न सकेका थिएनन् । उनले आफू मन्त्री हुँदा चढेको गाडी समेत राजीनामा दिनसाथ फकाई दिएका छन् । 'वार्ता र छलफलमा व्यस्त हुँदा सचिवालय बनाउने र घरमा झन्डा राख्ने काम समेत भ्याउन सकिन' राजीनामापछि ईकान्तिपुरसँग कुरा गर्दै सिटौलाले भने- 'सरकारबाट राजीनामा दिँदा कुनै पछुतो छैन, तर संविधान निर्माणमा एकपटक बनीसकेको सहमतिबाट माओवादी पछि हटेका कारण भने दुःखी भएको छु ।' पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी माओवादी नलागेका कारण आफूले राजीनामा दिएको सिटौलाले उल्लेख गरेका छन् । 'पाँच बुँदे सहमति बमोजिम १४ गते संविधान घोषणा हुनुपर्ने हो । त्यसअघि कांग्रेस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने हो । यही सहमतिका आधारमा हामी सरकारमा गएका हौ' सिटौलाले भने- 'सहमति अघि बढ्न नसकेपछि सरकारमा बसिराख्नुको कुनै औचित्व रहेन ।' उनले संविधान निर्माणका विवादित विषयमा सहमति भइसकेर पनि माओवादीका कारण उल्टिएको बताए । 'हामीले धेरै मेहनत गरेर सहमति गर्यौं तर त्यसलाई माओवादीले उल्टाइदियो, यसले माओवादी संविधान जारी नगर्ने दिशामा त गएको छैन भन्ने शंका उव्जिएको छ' सिटौलाले भने-' अझै पनि जेठ १४ भित्र सहमति गर्न सकिन्छ । त्यस दिशामा म निरन्तर लागिरहनेछु ।' उनले संविधानसभाको म्याद बढाउने प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतको निर्णयको विपरीत रहेको र त्यो गल्ती भएको बताए । '१४ गतेभित्र सहमति भयो र दुई चार दिन संविधानजारी गर्न समय पुगेन भने त्यतिबेला के गर्ने भन्ने निर्णय जेठ १४ गते शीर्ष नेताहरूले गर्नुपर्छ, तर कांग्रेस यतिकै संविधानसभाको म्याद बढाउने पक्षमा छैन' उनले भने । राजीनामा दिएलगतै सिटौला, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र चन्द्र भण्डारी कांग्रेसको रणनीति र केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णयका बारेमा छलफल गर्न नेता शेरबहादुर देउवाको निवासमा पुगेका थिए ।

पुर्व युवराज पारस सम्पर्क बाहिर

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 पूर्वयुवराज पारस शाह अचानक बेपत्ता भएका छन्। गत बर्ष भदौमा बैंकक गएका पारस पछिल्लो साढे दुई महिना देखि सम्पर्क बिहिन बनेका छन्। बिगतमा पत्नी हिमानी र बुवा आमासगँ नियमित सम्पर्कमा आईरहने पारस यस्पटक भने सम्पर्क बाहिर बसेका छन्। श्रोतका अनुसार उनको मोबाईल नम्बर परिवर्तन गरिएको छ। यद्यपि बैंककमै पढ्दै गरेका आफ्ना छोरा र छोरीसँग उनि सम्पर्कमा रहेको श्रोतले जनाएको छ। बैंकक जानु अघि आफ्ना साथिभाईलाई स्वदेश रहदाँ देशको राजनीतिक अवस्थाबाट वाक्क भएको र आफ्नो बुवासँग कुरो नमिल्नाले देश बाहिर लाग्नु परेको गुनासो गर्ने गरेको बुझिइको छ। साथिभाईको सम्पर्कमा आई रहने पारस यतिबेला भने कुनै कसैको सम्पर्कमा आएका छैनन्। पछिल्लो पटक उनले अप्रिल फूलको दिनमा आफ्नो एक साथिलाई फोन गरेका थिए। राजतन्त्रको अन्त्यपछि अधिकांश समय सिंगापुर र बैंककमा बिताउदै आएका पारस कहाँ के गर्दै छन्? भन्ने बिषयमा परिवारमा चिन्ता छाएको श्रोतको भनाई छ।

May 23, 2012

त्रिविद्वारा चार वर्षे स्नातकका लागि पाठ्यक्रम तयार

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अन्तराष्ट्रिय परिवेश अनुरुप विश्वविद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्य अनुरुप चार वर्षे स्नातकका लागि विज्ञान र शिक्षाशास्त्र विषयको पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । विश्वविद्यालय शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउनको लागि स्नातकलाई चार वर्ष बनाउने निर्णय विश्वविद्यालयले गरिसकेको छ । जस अनुरुप विश्वविद्यालयले विज्ञान र शिक्षाशास्त्र तर्फका विषयको पाठ्क्रम तयार गरिसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पाठ्क्रम विकास केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।

रेखा थापाले गरिन सम्बन्धविच्छेद

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
निक्कै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको नायिका रेखा थापा र निर्माता तथा उनका पति छवि ओझाबीच आज औपचारिक रुपमै सम्बन्ध विच्छेद भएको छ । १२ वर्षअघि विवाह बन्धनमा गाँसिएर यात्रा गर्दै आएका कलिउडका यी दम्पत्तिले आज औपचारिक रुपमै सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले सम्बन्ध विच्छेद गर्ने क्रममा दुवै जना अत्यन्तै भावुक रहेको बताइएको छ । पति ओझाको कार्यालय नमस्ते नेपालमा सिने पत्रकार प्रकाश सुवेदीलाई साथमा राखेर उनीहरुले सम्बन्ध विच्छेदमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर पछि नायिका रेखा थापाले छवि आफ्नो अभिभावक भएको र अब पनि अभिभावक नै रहने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् भने निर्देशक छवि ओझाले पनि रेखा थापालाई सँधै सहयोग गर्ने बताएका थिए । सम्बन्धविच्छेद पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सँगै रहेका पत्रकार सुवेदीका अनुसार उनीहरु सम्बन्धविच्छेद पछि एक अर्कालाई अंगालो मारेका थिए ।

आदिवासी जनजातिको वार्ता सफल, पहिचान सहितको संघियता हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 नेपाल सरकारको वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपाल बीच २०६९ जेठ ९ गते शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा भएको सहमतिपत्र । आज मिति २०६९ जेठ ९ गते मंगलबारका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको समुपस्थितिमा सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालको वार्ता टोलीबीच वार्ता एवं छलफलबाट देहाय बमोजिम सहमति गरियो । संविधानसंग सम्बन्धित निम्न विषयहरुलाई नेपाल सरकारद्वारा संविधान सभामा प्रवेश गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । 
 १) नेपालको अन्तरिम संविधान –२०६३ धारा, १३८ (१ क) को व्यवस्था, संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति वाँडफाँड समिति र प्रमुख दलका नेताहरुको सहमतिमा गठित राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगद्वारा निर्धारित आधार, सिद्धान्त र मापदण्ड एवं विभिन्न आदिवासी जनजाति संघसंस्था तथा दलसंग विभिन्न समयमा राज्य पक्षसंग गरिएको सम्झौताअनुरुप जातीय पहिचानको आधारमा संघीयता सहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी नेपालको नया” संविधान जारी गराउने । 
 २) नया“ संविधानमा समानुपातिक र समावेशी निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरी समानुपातिक तर्फ न्यूनतम् ६० र प्रत्यक्षतर्फ ४० प्रतिशत व्यवस्था गर्ने । 
 ३) राज्यको हरेक अंग र तहमा जाति, समुदाय, लैङ्गिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व नया “ संविधानमा सुनिश्चित गराउने । सीमान्तकृत, अतिसीमान्तकृत तथा अल्पसख्यक समुदायको हकमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको विशेष व्यवस्था गर्ने । 
 ४) नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आत्मसात गर्दै आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता सहितको प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र एवं विशेष क्षेत्र कायम गर्ने । सरकारसंग सम्बन्धित विषयहरु 
 ५) आदिवासी जनजाति आन्दोलनको भावनालाई सम्मान गर्दै यस क्रममा गिरफ्तार सबैलाई बिना शर्त तुरुन्त रिहा गर्ने एवं लगाइएका मुद्दाहरु खारेज र आन्दोलनको क्रममा घाईते सबैको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्नेछ । 
 ६) आन्दोलनको क्रममा भएका थारु संग्रहालय लगायतका क्षतिको स्थानीय प्रशासनबाट लगत लिई पीडित पक्षको सहमतिमा क्षति भएअनुसार आर्थिक सहायता नेपाल सरकारले उपलव्ध गराउनेछ । 
 ७) आदिवासी जनजाति संघसंस्था एवं दलहरुसंग हालसम्म भएका सहमतिहरु एवं पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने—गराउनेछ । 
 ८) ब्राम्हण, क्षेत्री र दशनामीलाई आदिवासीको मान्यता दिने सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको विरोधप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएकोछ । 
 ९) आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालले आव्हान गरेको २०६९ जेठ १० गतेसम्मको देशव्यापी आमहडताल (नेपाल बन्द) कार्यक्रम फिर्ता लिने । 
 नेपाल सरकार वार्ता टोलीका सदस्यहरु : 
 माननीय टोपवहादुर रायमाझी 
 माननीय वर्षमान पुन (अनन्त) 
सयोजक तथा मन्त्री, शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्री, अर्थ (विशेष उपस्थिति) 
 माननीय महेन्द्रप्रसाद राय यादव 
मन्त्री, सिचाई माननीय सूर्यमान गुरुङ 
मन्त्री, स्थानीय विकास आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समिति,

 नेपालको वार्ता टोलीका सदस्यहरु : 
मा.सुरेश आले मगर परशुराम तामाङ 
राजकुमार लेखी थारु 
 मा.गोपाल किराती 
मा. ईन्द्रवहादुर गुरुङ 
 मा.जीपछिरीङ शेर्पा 
 मा.पासाङ शेर्पा 
 मा.कुमार राई 
 मा. अमर तमु 
 मा सूर्यमान दोङ 
 मा दिलिप महर्जन 
 मा. ज्ञानेन्द्र कुमाल 
 मा. हितमान शाक्य 
 मा. डा. मंगलसिद्धि मानन्धर 
 मा. तिर्थराम ढ¨ोल 
 आङकाजी शेर्पा किसान 
 सोनी लामा खगेन्द्र माखिम 
कृष्ण कुमारी वाइवा 
वीर ब. लामा 
 नरेश ताम्राकार 
कुमार योन्जन 
पृथ्वीमान गुरुङ 
नगेन्द्र राई
नरबहादुर गुरुङ 
 चन्द्रश्रीस मगर 
 अटलमान राई 
 मन प्रसाद सुनुवार 
 अमृतवहादुर सुनुवार 
 दुर्गा राई 
 कुम्भराज गुरुङ 
 उत्तमसिंङ थाङदेन 
 चतुरभक्त राई 
चन्द्र विक्रम राई 
 चन्द्रकुमार चौधरी 
 धनीराम चौधरी 
 महेन्द्र थापा मगर 
हित ब. तामाङ 
 रामसिं लामा 
 नगेन्द्र कुमाल 
दिलमान पाख्रिन 
 वावुराजा बज्रचार्य 
मल्ल के सुन्दर 
नरेश वीर शाक्य 
मंगल महर्जन 
गजेन्द्र मानन्धर 
अनुप सिहं सुवाल 
के बी घजू 
पवनमान श्रेष्ठ 
मोहन वहादुर महर्जन 
तिर्थलाल मर्हजन 
प्रेम मर्हजन 
राजेश शाक्य

रिमोट कन्ट्रोलका आविष्कारकको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 सिकागो, जेठ १० (एजेन्सी)-टेलिभिजनको पहिलो तार रहित रिमोट कन्ट्रोलका आविष्कारक एउगेने पोल्लीको आइतबार राति सिकागो अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। उनी ९६ वर्षका थिए। पोली जीवनको अन्तिम समयसम्म पनि आफ्नो आविष्काराबाट निकै गौरवान्वित अनुभव गर्थे। उनले आफूलाई भेट्न आउनेहरूलाई आफूले कसरी रिमोट कन्ट्रोलको आविष्कार गरे भनेर देखाउने गर्थे। व्सनग इलेक्ट्रिनिक्सका प्रवक्ता जोन टेलरले बताए। सिकागोका पोल्ली र उनका साथी जेनिथ इन्जिनियर रोबर्ट एडलरलाई सन् १९९७मा उनीहरूको योगदानका लागि सम्मान गरिएको थियो। सन् २००९मा उनलाई इन्स्टिच्युट अफ इलेक्ट्रनिक एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्सले मासारु इबुका कज्युमर इलेक्ट्रनिक्स पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो। उनको अविस्कारले मानिसलाई सोफामै बसेर टेलिविजनका विभिन्न च्यानल विचरण गर्ने सुविधा प्रदान गरेको थियो।

इजिप्टमा आज राष्ट्रपतीय चुनाव भइरहेको

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 काहिरो– इजिप्टमा आज राष्ट्रपतीय चुनाव भइरहेको छ । कडा सुरक्षा सहित मतदान प्रक्रिया विहानको ८ बजेदेखि शुरु भएको थियो । इजिप्टमा ३० बर्षदेखि राष्ट्रपति रहेका हुस्नी मुबारक हटेपछि पछिल्लो वर्ष यो पद खाली भएको हो । करिब पाँच करोड मतदाता रहेको इजिप्टमा राष्ट्रपति पदको लागि १२ उम्मेदवार निर्वाचनमा भिड्दै छन् । अरब लिगका पूर्व प्रमुख अमर मूसा, स्वतन्त्र इस्लामिक उम्मेदवार अब्दुल मोनिम अबुल फतह, मुस्लिम ब्रर्डहुड फ्रिडम एन्ड जस्टिस पार्टीका अध्यक्ष मोहम्मद मुरसी र पूर्व प्रधानमन्त्री अहमद साफिकलाई राष्ट्रपतीय निर्वाचनका प्रमुख दावेदार मानिएका छन् । फेब्रुवरी २०११ मा १८ दिनको विशाल जन प्रदर्शनपछि होस्नी मुवारकले राष्ट्रपति पद छोडेपछि पहिलो पटक इजिप्टमा यो निर्वाचन भइरहेको हो । मुबारक अक्टुबर १९८१ मा तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादतको हत्यापछि राष्ट्रपति बनेका थिए । हाल मुबारकमाथि भष्ट्राचार, सत्ता दुरुपयोग र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरुको नियोजित हत्या गरेको आरोप लगाइएको छ । यदि उनमाथि लगाइएको आरोपहरु सावित भएको खण्डमा उनलाई सजाय दिइने छ ।

May 22, 2012

राजीनामा दिने एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईको चेतावनी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 ९ जेठ, काठमाडौं । नेकपा एमाले उपाध्यक्ष अशोक राईले एकल जातीय पहिचानको पक्षमा नगए राजीनामा दिने चेतावनी दिनु भएको छ । मंगलबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्न नसक्ने निर्णय गरेपछि राईले पार्टी छाड्ने धम्की दिनु भएको हो । एक स्थायी समिति सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने-’उहाँले पार्टीले ठूला छाति बनाएर एकल जातीय पहिचान स्वीकार गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ । त्यो नभएर पार्टी छोड्नेसम्मको कुरा गर्नु भएको छ ।’ श्रोतका अनुसार एमाले उपाध्यक्ष राईले पार्टीले एकल जातीय पहिचान स्वीकार नगरिए जनजाति सभासदहरुले सामुहिक राजीनामा दिने चेतावनी दिनु भएको छ । जातीय पहिचानसहितको प्रदेशको पक्षमा रहेका राईले पछिल्लो दिनमा पार्टीका जनजाति सभासद्को नेतृत्व गर्दै आउनुभएको छ ।

फेरि ३ महिना संविधानसभाको म्याद थप्न शिर्ष चार दल सहमत

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 संविधानसभामा चौथो शक्तिका रुपमा रहेको मधेसी मोर्चासहित शिर्ष तीन दलले संविधानसभाको म्याद पुनः ३ महिना थप्ने सहमति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ भित्र संविधान जारी नभए स्वत संविधानसभा भंग हुने फैसला गरेको अवस्थामा पनि निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्न नसकिने भन्दै जेठ १४ आउन ५ दिन बाँकी छँदा पुनः ३ महिना म्याद थप्नेमा पुगेका हुन् । सिंहदरबारमा आज भएको शिर्ष चार शक्तिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले म्याद थपको प्रस्तावमा कांग्रेस एमालेले समर्थन गरेका हुन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आज नै विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने नत्र समय नभ्याउने भने पछि संविधानसभाको म्याद थप्न सबै शिर्ष चार दल सहमत भएका थिए । बैठकपछि कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कुनै विकल्प नभएकाले म्याद थप गर्न बाध्य भएको बताएका थिए ।

बन्दको विरोधमा झापाका दैनिक र साप्ताहिक समाचार पत्र बन्द हुने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
बन्दको तारो प्रेस जगत बनेपछि झापा जिल्लाबाट प्रकाशित हुने दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका बन्द हुने भएका छन् । आदिवासी जनजाति महासंघ संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको तीन दिने नेपाल बन्दका क्रममा देशभर पत्रकार र सञ्चार माध्ययम आक्रमणको तारो बनेपछि झापाका सम्पादकहरुको भेलाले दैनिक र साप्ताहिक पत्रिका बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन । जनजातिको नेपाल बन्दका क्रममा जेठ सात र आठ गते झापामा ६ जना पत्रकारमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार भएको छ । बन्दको तेस्रो दिन भएको सम्पादकको भेलाले झापाबाट प्रकाशित हुने सात दैनिक र सात साप्ताहिक समाचारपत्र आक्रमणको विरोध स्वरुप दुई दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन । यो झापाको मात्र समस्या होइन । देशभर पत्रकारले कुटाइ खाएका छन् । प्रेसका सवारी तोडफोड भएका छन् ।

पाँच बुँदे सहमतिबाट पछि नहट्ने एमालेको अडान

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ ९ - एमालेको स्थायी कमिटीले राजनीतिक दाउपेचमा नभइ यसअघि भएको पाँच बुँदे सहमतिकै आधारमा सहमति हुनुपर्ने कुरा पुन दोहोर्याएको छ । मधेसी मोर्चासहित तीन दलको बैठकमा जानु अघि उक्त निर्णय गरेका हुन् । 'पाँच बुँदे सहमतिकै आधारमा जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो' एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बैठक पछि संवाददाताहरुसंग भने । एमालेले यसअघि भएको सहमतिकै आधारमा अघि बढ्न उल्लेख गर्दै हाल भइरहेको बन्द हाड्ताल फिर्ता लिनसमेत आग्रह गरेको हो । उक्त पाँच बुँदे सहमतिमा नामांकन र सिमांकन पछि संघीय आयोगले गर्ने गरी ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । त्यही प्रस्तावको विरुद्धमा राज्य पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गर्न माग गर्दै ३ सय २० जना सभासद्ले प्रमुख नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बझाइसकेका छन् भने मधेसी र आदिवासी जनजातिले आन्दोलन चर्केका छन् । उक्त सहमतिमा पुनर्विचार गर्न माओवादीले राखेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै काँग्रेस र एमालेले उक्त ११ प्रदेशको प्रस्तावबाट पछि नहट्ने अडान राखेको छ । साथै उक्त सहमतिको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने आदिवासी जनजाति र मधेसी सभासद्हरुलाई अनुशासनको कारवाही गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् ।

एमाले अनुशासन आयोगद्वारा एकल जातीय पहिचानमा नजान निर्देशन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेठ ९ - नेकपा (एमाले) अनुशासन आयोगको आज बसेको आकस्मिक बैठकले एकल जातीय पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनामा नजाने पार्टीको निर्देशन र पार्टी विधानविपरीत नजान पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। आयोग अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। आज पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले विभिन्न चारबुँदे निर्णय गरी सो निर्देशन दिएको हो। बैठकले २०६९ जेठ ४ गते संविधानसभा-विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकको नाममा प्रेषित एकल जातीय पहिचानसहित राज्य पुनःसंरचना मागसमेतको ज्ञापनपत्रप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता एमाले सम्बद्ध सभासद्हरुको संलग्नताले आयोगलाई गम्भीर तुल्याएको निष्कर्ष निकालिएको उल्लेख छ। यस्ता गतिविधि हुन नदिन र सम्पूर्ण सभासद्हरुलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा उभिन सचेततापूर्वक पार्टीको संसदीय दलले आफ्नो भूमिका अविलम्ब निर्वाह गर्न पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति रहेको सो आयोगको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता झलनाथ खनालले जटिल बन्दै गइरहेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति, संविधान निर्माणमा पार्टीका तर्फबाट भएको पहलका बारेमा अवगत गराएका थिए। पार्टी र संसदीय क्षेत्रमा देखापर्दै गएको गैरवर्गीय चिन्तन, व्यक्तिवादी र स्वच्छन्द प्रवृत्ति, आचरण आदिलाई पार्टीले समयमा नै उचित ध्यान नदिई उदारता अपनाएका कारणले उत्पन्न भएको वर्तमान आन्तरिक जटिलतालाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्दै यसको समग्र समीक्षा गर्न र यस प्रकारका समस्या देखापर्नासाथ तत्काल निराकरणका लागि पहल गर्न आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सभासद्हरुलाई पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन र पार्टी निर्णयको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै मुलुकका सामु उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्न अनुशासित र एकताबद्ध हुन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ। नेपाली समाजमा कायम रहेको जाति, भाषा र जनताका बीचमा रहेको सद्भावलाई खलल पार्ने, राष्ट्रिय राजनीतिलाई सधैँ अस्थिर बनाइराख्न चाहने र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने षडयन्त्रप्रति पार्टीका सम्पूर्ण सभासद्लाई सजग रहन पनि बैठकले आग्रह गरेको छ।

आदिवासी जनजाति र सरकारबीचको वार्ता बिनानिष्कर्ष

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेठ ९ (नागरिक)- आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीचको वार्ता कुनै बुँदामा सहमति नभई बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ। सोमबार पटकपटक भएको वार्तामा आदिवासी जनजातिको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेपछि वार्ता स्थगन भएको हो। राति अबेरसम्म चलेको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबार पुनः बस्ने गरी स्थगन भएको हो। वार्ता निष्कर्षविहीन बनेपछि आदिवासी जनजातिले आम हड्ताल कायमै राख्ने अडान लिएको छ। 'हामीले एकल जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामांकन, सीमांकन हुनुपर्ने माग राख्यौं, सरकार हाम्रो माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा आएन, भोलि उपयुक्त समयमा वार्ता गर्ने गरी स्थगित भयो,' संघर्ष समिति सचिवालय संयोजक परशुराम तामाङले नागरिकसँग भने। सहमतिका लागि बुँदा तयार हुँदै गर्दा अन्तिम समयमा वार्तामा सभासद थपिएर सहमति हुन नसकेको सरकारी वार्ता टोली सदस्य तथा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले बताइन्। 'मूलभूत सहमतिका लागि ड्राफ्ट गर्न पठाएका थियौं, नेवाःका केही साथी आएर चर्का कुरा गर्न थालेपछि भोलि सहमति गरौंला भन्ने भयो,' ज्ञवालीले भनिन्। अहिले प्राप्त अधिकारलाई रक्षा गर्नेमा सहमति गरौं भन्ने प्रस्तावलाई आदिवासी जनजातिहरूले नमानेको उनले बताइन। 'थप अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै जाने, कम्तिमा प्राप्त अधिकारका लागि जेठ १४ भित्र संविधान जारी गरौं भनेका छौं', ज्ञवालीले भनिन।

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज पनि स्थगित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
आदिवासी जनजातिको बन्द र राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयमा विवाद बल्झिएपछि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको बैठक आज पनि स्थगित भएको छ । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको आजका लागि तोकिएका दुई वटै बैठक भोलिसम्मका लागि सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको छ । संविधानसभाको बैठक भोलि तीन बजे सम्मका लागि स्थगित गरिएको जाइएको छ भने संसद बैठक पनि भोलि नै एक बजे बस्ने छ । संविधानसभा बैठक र संसद बैठक पटक/पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित हुँदै आएपछि निर्धारितमा समय संविधान बन्नेमा शंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

भारतको आन्द्रा प्रदेशमा रेल दुर्घटना, १५ को मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं
भारतको आन्द्रा प्रदेशमा यात्रु बोकेको र मालबाहक रेल एक आपसमा ठोकिदा १५ जनाको घटनास्थालमा मृत्यु भएको छ । घटनामा परि अन्य २५ जना घाइते भएका छन् । बैगलोरको हम्पी एक्सपे्रसको यात्रु बोकेको रेल पेनेकोडा रेलवे स्टेशनमा पुग्दा रोकी राखेको मालबाहक रेलसग ठोकिएको रेलवेका प्रवत्तासग उदित गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । भारतमा विगत ५ वर्षा भएको रेल दुर्घटनामा परि १ हजार २ सय २० जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।

May 21, 2012

याक्थुङ कलाकार र साहित्यकारसंगको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रम

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/रविन लिङदेन "आम्भु जेठा" 
 हङकङ, १९ मे, हङकङमा निक्कै चर्चा कमाएको चलचित्र मारामका लेखक तथा निर्देशक सुर्य प्रकाश चेम्जोङको प्रमुख अतिथिमा सनिवार हङकङमा रहेका स्थानिय याक्थुङ कलाकार र साहित्यकार संगको परिचयात्मक तथा भेटघाट कार्यक्रम भएको छ । किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ट संगितकार दिनेस सुब्बा विशेष अतिथि रहेका थिए । कलाकार तथा साहित्कार भेटघाट कार्यक्रको अवसरमा किरात याक्थुङ चुम्लुङ हङकङले चलचित्र लेखक तथा निर्देशक सुर्य प्रकाश चेम्जोङलाई खदा ओढाई प्रमाण–पत्रले सम्मान गरेको छ । सोहि अवसरमा यहाँको स्थानिय विभिन्न विधाका कलाकारहरुलाई आफ्नो परिच पत्र वितरण गरेको थियो । हङकङमा एक मात्र नेपाली संगित विधाका वरिष्ट संगितकार देनेस सुब्बाले समेत कियाचु हङकङका परिचय पत्र लिएका छन् । भेटघाटको अवसरमा वोल्दै निर्दैशक चेम्जोङले हङकङमा सवैको सहयोगमा आफुले गरेको कामको सफलताको अनुभुति पाएको वताए । उनले आफु पहिलो पल्ट हङकङमा सम्मानित भएको वताएका छन । चेम्जोङले आफु सम्मानित भएकोमा खुसि साथै कामगर्ने हौसला मिलेको भन्दै किरात याक्थुङ चुम्लुङ लगायत अन्य सहयोगिहरुलाई ह्दयदेखि धन्यवाद दिए । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष कृष्णराज लावतीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा चुम्लुङका सचिव नन्द चङसुले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । याउमा तेई कम्युनिटी सेन्टरमा भएको औपचारिक कार्यक्रममा उपाध्यक्ष हस्त लिवाङले स्वागत मन्तब्य गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा लिम्बु चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक मौसम इम्बुङ, काजिमान मास्वा लगायत अन्य कलाकारहरुले आ–आफ्नो मन्तब्य राखेका थिए ।

आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, आमहड्तालमा व्यापक जनसमर्थन

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/ डीबी आङ्बुङ लिम्बू  
 नेवाः काठमाडौं मे २०, २०१२,नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र महासंघमा आवद्ध संघसंस्थाहरु, आदिवासी जनजाति सम्बद्ध राजनीतिक सङ्गठन र दलका भातृसङ्गठनहरुसमेत आवद्ध रहेको आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले सुरुमै ज्ञापन-पत्र दिएर पटकपटक विभिन्न स्वरुपका शान्तिपूर्ण दबाब गर्दा पनि सुनुवाई नगरी जातीय पहिचानसहितको संघीयता नै हुन नदिने षडयन्त्र गर्न थालेपछि आह्वान गरेको ३ दिने आमहड्तालको पहिलो दिन देशैभर व्यापक जनमर्सथनसहित ठप्प बन्दभई सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंउपत्यकामा बिहान सबेरैदेखि आन्दोलनकर्मीहरु सडकमा उत्रेर बन्द चलेको सवारी साधनलाई नचलाउन भन्दै बन्द गरेका थिए । उपत्यकाका विभिन्न नाका र चोकहरुमा कार्यविभाजन गरी आन्दोलनकर्मीहरु खटेका थिए । काठमाडौंका भित्री भागहरु पनि स्थानीयत नेवार समुदायको सक्रियतामा ठप्पै बन्द रहेको थियो । पहिलो दिन विहानको बन्दकक्रम्मा पनि परीक्षार्थी विद्यार्थीहरुलाई बाइकमा आवतजावत गर्नमा रोकटोक गरिएको थिएन । कुटनीतिक नियोगका सवारी साधन, पर्यटक, अस्पतालका गाडी र एम्बुलेन्स तथा प्रेसको सक्कली पहिचानसहित चलेका सवारी साधनहरुलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिइएको थियो । आन्दोलनकर्मीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफ्नो सङ्गठनको व्यानर र झण्डा राखी आ-आफ्नो संस्कृति अनुसारको नाचगान गर्दै, नाराजुलुश गर्दै दनभरि खटेका देखिन्थे । उता एकात्मक प्रेसहरुले भने यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बारेमा दिनैभरि र राती अबेरसम्म पनि केवल नकारात्मक न्युजहरुमात्र सम्प्रेषण गरिहेका थिए । आदिवासी जनजातिको बन्दबारे जेठ ७ गते इकान्तिपुरले प्रकाशित गरेको प्रमुख ४ वटा न्युज - काँग्रेससहित सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुद्वारा भर्त्सना; शान्ति र संविधान सञ्चारका लागि अभियानको खेद; बन्दले जनजीवन प्रभावित, ग्वार्कोमा पनि झडप ; प्रेस माथिको आक्रमणको प्रधानमन्त्रीद्वारा खेद)मध्ये चारैवटा न्युज एक्दमै नकारात्मक- भर्त्सना गरेको, खेद प्रकट गरेको र झडप भएको समाचारमात्र सम्प्रेषण गरेको छ । कुनै न्युजमा पनि बन्दमा व्यापक जनमर्सथन देखिएको र आन्दोलनको मागबारे सकारात्मक खबर ल्याइएको छैन । इकान्तिपुरले बैशाख ७ गने साँझ ७:४७ बज्दा ''काँग्रेससहित सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुको भर्त्सना'' शीर्षकको ९४२ शब्दको एकपक्षीय नकारात्मक समाचार प्रकाशित गरी पित्त पत्रकारिता गरेको छ । यसलाई जेट ८ गतेको छापा पत्रिकामा अझ ब्यापकता दिनेछ नै | आन्दोलकर्मीहरुको भनाइअनुसार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कुसुन्तिस्थित् कार्यालयमा भिजिलान्तेहरुले आक्रमण गर्ने धम्कीदिएका थिए । यसबारे एकात्मक प्रेस बेखबर बन्यो । सातदोबोटोमा एकजना सादा पोषाकधारी प्रहरी बाइकमा सवारभई बन्दक्षेत्रतर्फजान खोज्दा बन्दकर्ताले रोकी फर्काएपछि उनैले अलिक बाहिर गई त्यहाँका भिजिलान्तेहरुलाई आन्दोलकर्मीमाथि आक्रमण गर्नु अनि हामी(प्रहरी)ले लाठी चार्ज गर्र्छौं भनी उक्साएर आन्दोलनकर्मीमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको खबरप्रति पनि हदैसम्म सम्वेदनशील रहेको भनिएको एकात्मक प्रेस बेखबर नै रह्यो । ललितपुरकै बालकुमारीमा बन्दको गर्दै हिँडेका नेवाः आन्दोलनकर्मीले सवारी साधनलाई रोक्न र नचलाउन भनी भनाभन हुँदा प्रहरी प्रशासनले आन्दोलनकर्मीलाई कुटपिट गरेकोप्रति पनि एकात्मक प्रेस मौन रह्यो । तर तेस्पपछि क्षणभरमै हजारौ नेवारहरू बालकुमारी ग्वार्कोमा भेला त्यो प्रहरी प्रशासनको दमनको बिरुद्धमा ओर्लेको कुरा चाहिं झडप भइदियो | यी त केही दृष्टान्तमात्र हुन् । एकात्मक प्रेसले हल्ला फैलाएजस्तो कुरामा केही सत्यता भएपनि किन त्यसो भयो होला भनेर अलिक गहन र मिहिन हिसाबले पनि खोज गर्न आवश्यक छ । फिल्डमा रहँदा सुनिएको केही आवाजअनुसार यी एकात्मक प्रेसहरुले पहिचानसहितको संघीयता र आदिवासी जनजातिप्रति अतिचार नै नकारात्मक हल्ला फिजाउने काम गरेका छन् । उनीहरुको अनुसार सहनुको पनि सीमा हुन्छ । पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधर आदिवासी जनजातिले सहँदासहँदा अब सहनै नसक्ने भएका छन् । एउटा अर्को दृष्टान्त, आदिवासी जनजातिको सवालमा अलिकति निष्पक्ष छ कि भनिएको सगरमाथा टेलिभिजनको एसटीभी च्याटमा जेठ ६ गते डा. कृष्ण भट्टचन, डा. सुरेन्द्र केसी र संघीय विरोधी चित्रबहादुर केसीसँग गरिएको संवादमा एकजना डा. कृष्ण भट्टचन (संघीयता र आदिवासी जनजातिको पक्षपाती) र ३ जना विरोधी भएको स्पष्ट भान हुन्थ्यो । दुईजना आमन्त्रित त संघीयता विरोधी थिए नै साथमा कार्यक्रम प्रस्तोतासमेत निष्पक्ष आभाष हुँदैनथ्यो । अनि, ४ जनामा तीन जनाको विरुद्ध एकजनाले बोल्नुपर्दा अरु त के समयको हिसाबले पनि एकचौथाई मात्र समय मिल्दछ । सो एकचौथाई समयमा जति तथ्य र तार्किक कुरा गर्दा पनि तीन जनाको कुरा माथि हुने गरी कार्यक्रमको तयारी गरिएको हुन्छ । यो पनि केवल एउटा दृष्टान्त मात्र हो । एकात्मक प्रेसले नै प्रशारण गरेको समाचार अनुसार जेठ ७ गतेको रिपोर्टस क्लवको साक्षात्कारमा बोलाइएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पाले पत्रकार महासंघले सद्भावर्‍यालीनामक प्रतिकार जुलुस निकाल्ने कार्यबारे असहमति राख्दा त्यहाँ स्थिति नै असामान्य बन्यो । कारण, त्यहाँ रहेका एकात्मक प्रत्रकारहरु शेर्पाको सो अभिव्यक्ति सुनेपछि पत्रकारबाट छिनभरमै पदच्युत भई कुनै एकात्मक दलका असली नेता वा पक्षपोषक कार्यकर्ता बनेका थिए । आफू पत्रकार हुँ भन्ने कुरा नै बिर्सेर शेर्पा माथि जाइलागेका थिए | अन्तमा, क्लबका धमलाले शेर्पालाई सहज गराई त्यहाँबाट बाहिर पठाउनु पर्‍यो । त्यसपछि, प्राय: ती सबै पत्रकारहरू पनि सोझै आदिबासीको आन्दोलनको बिरोध गर्न पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा होमिएका थिए | आदिवासीको आन्दोलनको होइन आफ्नो न्युज आफैले बनाउन लागेका थिए | अर्को दृष्टान्त, केही हप्तादिअघिको सुदुरपश्चिमको ब्राहृमण-क्षेत्रीको आन्दोलनबारे नेपालकै सर्वोत्कृष्ट भनिएका कान्तिपुर र नागरिक लगायतका पत्रिकाको लागि पहिलो पृष्ठमै प्रकाशन गर्न योग्य सकारात्मक समाचार बनिरह्यो । पत्रकार महासंघको लागि त्यो प्रसंशानीय र स्वागतयोग्य घट्ना बनिरह्यो । थरुहटमा थारुहरुको जातीय सङ्ग्राहलयमा आगजानी हुँदा, थारुहरुलाई कुटिंदा र गोलि ठोकिंदा पनि सद्भावर्‍याली निकाल्नु आवश्यक परेन । तर, एकैदिनको आदिवासी जनजाति संयुक्त संर्घष समितिले गरेको नेपाल बन्द पत्रकार महासंघको लागि अति नै अप्रिय र प्रतिकारयोग्य बन्यो । यसको लेखाजोखा सचेत जनता र आन्दोलकर्मीले पनि राख्ने नै छन् । जेहोस्, आन्दोलननको आयोजक आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म तीनदिनको आमहड्ताल अझ सशक्तताका साथ सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । जनतालाई पीरमार्का पर्नेगरी देशै ठप्प गरेपछि मात्र एकात्मक सरकारले आन्दोलनकर्मीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । जेठ ७ गते बेलुकी अबेरसम्म बसेको संघर्ष समितिले बैठकले सचिवालय र ९ वटा जातीय संस्था वा प्रस्तावित स्वायत्त राज्य वा क्षेत्रहरुको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व रहने गरी २६ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ । संघर्ष समितिले प्रमुख तीनदलका मुख्य नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँगमात्र वार्ता गर्ने जनाएको छ । वार्तासँगै आमहड्तालको आन्दोलन पनि जारी रहने समतिका नेताहरुले बताएका छन् । 
 नोट: यो सामग्री जातीय (राष्ट्रिय) पहिचानसह्तिको संघीयता र आदिवासी जनजातिको हक-अधिकार बिरोधी प्रेसहरुमा प्रकाशनको लागि होइन |

इटलीमा भूकम्प : ६ को मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 रोम, जेठ ७ (एजेन्सी)- उत्तरी इटलीमा गएको भूकम्पमा परी कम्तिमा छ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० अन्य घाइते भएका छन्। बोलोग्ना नजिकै गएको भूकम्पको तीव्रता ५ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको थियो। स्थानीय समयअनुसार बिहानको ४ बजेपछि आएको उक्त भूकम्पका कारण भवनहरू भत्केका थिए भने धेरै ऐतिहासिक भवनहरूमा क्षति पुगेको थियो। भूकम्प आएको थाहा पाएपछि हजारौँको संख्यामा मानिस घरबाट बाहिर निस्केका थिए। इटलीका सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार मृत्यु हुनेमध्ये चार जना रात्रिकालीन समयमा काम गर्ने कामदार थिए। तीन जनाको मृत्यु भने सेन्ट एग्स्टिनो डि फेरारा सहरमा एउटा सेरामिक्स कारखानाको छत ढलेपछि त्यसैमा थिचिएर भएको थियो। अर्का एक जनाको मृत्यु पोन्टे रोडोनी डो बोन्डेनोस्थित पोलिस्टर कारखानामा भएको थियो।

जनजाति र सरकारबीच बार्ता जारी

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 जेष्ठ ८ - बिहान साँढे ८ बजे बस्ने भनिएपनि आदिवासी जनजाति र सरकारबीचको बार्ता ११ बजेपछि मात्र सुरु भएको छ । आइतवार साँझ साँढे पाँच बजे तोकिएको बार्ता सोमबार बिहान साँढे आठ हुँदै दिउँसो ११ बजे पुगेको हो । नयाँबानेश्वर स्थित सेना समायोजन विशेषा समितिको कार्यालयमा वार्ता भइरहेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गरी ११ बजेपछि बार्तामा जाने जनाएका थिए । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले आह्वान गरेको तीन दिने आम हड्तालको सोमबार दोस्रो दिन हो । उनले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा प्रहरी दमनबाट घाइते भएकाहरुको राज्यले उपचार गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको क्रममा गिरफ्तार भएकाहरुलाई बिना सर्त रिहा गर्नुपर्नेलगायतका माग सर्तको रुपमा रहेको पनि बताए । त्यसैगरी महासंघ र थारु संयुक्त संघर्ष समितिले आव्हान गरेको तराई बन्दको क्रममा नवलपरासीमा प्रहरीले गोली वर्षा गरेर घाइते बनाएका साथीहरु अहिले काठमाडौंको शिक्षण अस्पतालमा जीवन मरणको दोसाँधमा रहेको, अखण्डता सुदुर पश्चिमका लागि चलाइएको आन्दोलनमा अखण्डतावादी र प्रहरीको आक्रमणमा परि घाइते भएकाहरु सीमापारि भारतका तथा विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको उपचारको ग्यारेन्टी नगरि वार्ता अगाडि बढ्न नसक्नेसमेत उनले उल्लेख गरेका छन् । आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक परशुराम तामाङले भने बार्तामा पहिचानसहितका स्वायत्त राज्यहरु, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलगायतका मागहरु राख्ने बताएका छन् ।

यमनको सानामा बम विष्फोट ५० बढीको मृत्यु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 यमनको राजधानी सानामा आत्माघाती बम विष्फोट हुँदा ५० बढीको मृत्यु भएको छ । यमनको राजधानी सानास्थिति सैनिक परेड मैदानमा सैनिक पोषाकमा आएका एक आत्मघाती आक्रमणकारीले अभ्यासरत रहेका सैनिकहरुको बिचमा पुगेर बम विस्फोट गराएको थियो । उक्त स्थानमा आज यमनले एकीकरणको २२औँ वार्षिकउत्सवको कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा यमनका राष्ट्रपति अतिथिका रुपमा आउने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमलाई लक्षित गरी आत्मघाती आक्रमणकारीले बिष्फोट गराएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । उक्त घटनाका प्रत्यक्षदर्शी सैनिकले मृतकको संख्या ५० पुगेको र त्यो संख्या अझ बढ्ने बताएको विभिन्न समाचार संस्थाले उल्लेख गरेका छन ।

जनजातिको बन्दको दोस्रो दिन मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको बन्दको दोस्रो दिन आज मुलुकभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । आजको बन्दमा ललितपुरको इमाडोलमा बन्दकर्ता र स्थानीयबीच झडप हुँदा उक्त क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको छ । स्थानीय र बन्दकर्ताका बिचमा भएको ढुङ्गा हानाहान हुँदा त्यहाँको स्थिति आतङकित बनेको छ । उक्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको कमजोर उपस्थिति देखिएको छ । जातीय पहिचानसहितको राज्यको माग गर्दै हिजोदेखि भएको बन्दमा आदिवासी जनजाति समर्थक कार्यकर्ता व्यापक रुपमा सडकमा परिचालन भएका छन् । बन्दले मुलुकभरका सम्पूर्ण सहर ठप्प छन् ।

बन्दकर्तालाई शीर्ष नेताद्वारा बन्द फिर्ता गर्न आग्रह

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
 हिजोदेखि तीन दिने बन्दमा उत्रेका आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिलाई बन्द फिर्ता गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आग्रह गरेका छन् । आदिवासी जनजातिको संयुक्त संघर्ष समिति र वृहत मधेसी मोर्चालाई बन्द फिर्ता लिन प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेसी मोर्चाका नेताले आग्रह गरेका हुन । आज भएको वार्तामा जनजातिका माग जायज भएको तर यत्तिबेला सम्झौताको संविधान बनाउनु पर्ने भएकाले आफ्नो आन्दोलनलाई स्थगित गर्न आग्रह गरेका हुन । बन्दकर्ताले भने जातिय पहिचानसहितको संघीयताको माग सम्बोधन नभएसम्म बन्द निरन्तर चल्ने बताएका छन् । सरकारले आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ । सरकारले शान्ति मन्त्री टोपबहादुर रायमाझकिो नेतृत्वमा गठन गरेको वार्ताटोलीसँग दिउँसो तीन बजे वार्ता हुने भएको छ । सरकारी वार्ता टोलीमा राधा ज्ञवाली, सूर्यमान गुरुङ र महेन्द्र राय यादव रहेका छन् भने जनजातिका तर्फबाट वार्ताटोली गठन भएको छैन ।

May 20, 2012

भोलि बिहान सूर्यग्रहण, काठमाडौँबाट देख्न नसकिने

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेठ ७,सोमबार एकाबिहानै लाग्ने खण्डग्रास सूर्यग्रहण नेपालको पूर्वी भागबाट मात्र केही क्षणका लागि अवलोकन गर्न सकिने वीपी कोइराला मेमोरियल प्लानेटेरियम तथा अब्जरभेटरी विज्ञान संग्रहालयले जनाएको छ। नेपालभन्दा बाहिरबाट बलायकार सूर्यग्रहण देखिएतापनि नेपालबाट खण्डग्रास सूर्यग्रहणको रुपमा मात्र देख्न सकिने संग्रहालयले जनाएको छ। पूर्वी नेपालको झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा, सुनसरी, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, मोरङ आदि ठाउँबाट बिहानको सूर्योदय लगत्तै ५:०३ मा दुईदेखि बढीमा ४ मिनेटसम्म करिब ६० प्रतिशत ढाकिएको अवस्थामा देख्न सकिनेछ। सूर्य ग्रहणको स्पर्श एसियाको चीनबाट नेपाली समय अनुसार बिहान २४१ बजे सुरु भएर जापान तथा प्रशान्त महासागरमाथि हुँदै मोक्ष बिहान ८ बजेर ४४ मिनेटमा मध्य अमेरिकामा हुनेछ।

११ प्रदेशविरुद्ध ३२० सभासद,सहमति खारेज गर्न माग

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ ७,माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी पार्टी र साना दलका ३ सय २० सभासदले तीन दलबीच गत मंगलबार भएको ११ प्रदेश बनाउने सहमति खारेज गर्न माग गर्दै संविधानसभाको विवाद समाधान उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरू 'सहमतिले सदियौंदेखि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, उत्पीडनमा परेका आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको पहिचान संघीय शासन प्रणालीको आवश्यकता र आकांक्षालाई लत्याएको' दाबी गर्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । 'कुनै खास सैद्धान्तिक आधारबिनाको राज्य पुनर्संरचना, नामांकन र सीमांकनबिनाको ११ प्रदेशको खाकामा भएको तीन दलको सहमतिले आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायलाई अत्यन्त क्षुब्ध बनाएको छ,' ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'माग पूरा नभए तीन दलको सहमतिविरुद्ध कठोर कदम उठाउन बाध्य हुनेछौं ।' कांग्रेस सभासदले समेत हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा 'दलहरूबीचको ११ प्रदेशको सहमति, राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको अवधारणा प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्ड' लाई लागू गर्न उनीहरूको माग छ । उनीहरूले एकल जातीय पहिचान आधारमा प्रदेशको नाम राख्नसमेत माग गरेका छन् । 'नामांकन एकल पहिचानको आधारमा जस्तै- लिम्बुवान, किराँत, शेर्पा, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात, थरुहट/थारूवान, जडान र मधेस -भोजपुरा, मिथिला र कोचिला) लगायत नामांकन गरियोस्,' उनीहरूले भनेका छन् । ज्ञापनपत्रमा कांग्रेस सभासदहरू इन्द्रबहादुर गुरुङ, तुलसी सुब्बा, जिपछिरिङ लामा शेर्पा, पासाङ शेर्पा लिम्बु, पूर्णकुमार शेर्मा, लीला सुब्बालगायत १८ सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादीका संस्थापन र वैद्य पक्ष दुवैतर्फका सभासदले हस्ताक्षर गरेका छन् । वैद्य पक्षका महासचिवसमेत रहेका सभासद रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल, मुख्य सचेतक देव गुरुङ र पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसालले हस्ताक्षर गरेका छन् । माओवादी सभासद जुब्बा सोरेनको नाम उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर छैन । उनीसहित प्रमुख दलको ११ प्रदेशमा भएको सहमतिको विरोधमा ३ सय २१ जना पुगेका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईबाहेक अधिकांश माओवादी सभासदको हस्ताक्षर छ । मधेसवादी दलका करिब सबै र एमालेका आदिवासी/ जनजाति, मधेसी र दलित सभासदको हस्ताक्षर छ ।उनीहरूले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा अल्पसंख्यक आदिवासी/जनजाति बसेको क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेका छन् । संविधानसभाका अत्यधिक बहुमत सभासद ११ प्रदेशको विरोधमा उत्रिएपछि प्रमुख दलबीच भएको सहमति विवादमा परेको छ । ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक समिति सभापति, कांग्रेस संसदीयका नेता र एमाले संसदीय दलका नेतालाई बोधार्थ दिइएको छ ।

सरकार र मुस्लिमबीच वार्ता सफल, सबै आन्दोलन फिर्ता

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
सरकार र मुस्लिमबीचको वार्ता सफल भएपछि मुस्लिम संघर्षका सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । आन्दोलनरत मुसलमान संघर्ष गठबन्धनसँग शान्ति मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा सरकारले नयाँ संविधानमा तराई मधेसमा बन्ने प्रदेशको नामाकरण गर्दा मुसलमानको पनि पहिचान हुने शब्द राख्नेसहितका ११ बुँदे सहमति गरेको छ । सहमतिमा नयाँ संविधानमा मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै समूदायकारुपमा सूचिकृत गरिने उल्लेख छ ।

फेसबुक संस्थापक मार्क जुकेरबर्गले विवाह गरे

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
जेष्ठ ७ - फेसबुक संस्थापक मार्क जुकेरबर्गले विवाह गरेका छन् । २८ वर्षीय उनले एक वर्ष कान्छी प्रेमिका प्रिसिला चानसँग शनिबार विवाह गरेका हुन् । फेसबुकको साधारण सेयर खरिद-विक्री घोषणा गरेको भोलिपल्ट आफ्नै निवास पाओ आल्टोमा सानो समारोहमा जुकेरबर्गले विवाह गरेका हुन् । उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा यतिमात्र लेखेका छन्- 'विवाहित' । समाचार संस्था एपीका अनुसार विवाह समारोहमा सय जनामात्र सहभागी थिए । जुकेरबर्गले फेसबुकमा विवाहको फोटो अपलोड गरेका छन् ।

चीनका शी बने ७५ वर्षको उमेरमा छोरीको बाबु

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं 
चीनको दक्षिण पश्चिमी चोङ्गक्वीङ्ग प्रान्तको युबेई जिल्लाका शी ७५ वर्षको उमेरमा बाबु बनेका छन् । उनकी श्रीमतीले गएको आईतबार छोरी जन्माएकी हुन् । श्रीमतीको उमेर भने खुलाईएको छैन । शी को पहिलो सन्तानकी रुपमा रहेकी छोरी भने अहिले ५७ वर्षकी भईसकेकी छन् । यसरी वृद्धावस्थामा सन्तान जन्मिएकोमा शीलाई खुसी भन्दा पनि दुःखले बढी सताउने गरेको छ । चीनको एक सन्तान नीतिको उल्लंघन गरेकाले उनले सजायको भागीदार बन्नुपर्ने हो कि भनेर उनी चिन्तामा परेका छन् ।

May 19, 2012

लिम्बुवान संघर्ष समितिको जनप्रदर्शन आमसभा सम्पन्न

लिम्वूवान डट व्लगस्पोट डटकम,काठमाडौं/डीबी आङ्बुङ लिम्बू 
बैशाख ३१, २०६९,संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिले बैशाख ३० गते लिम्बुवान झापा दमकको गणतन्त्र चोकमा संघीयता र जातीय पहिचान तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको अरुण-सप्तकोशीपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि लिम्बुवानका सबै राजनीतिक दल तथा जातीय संस्था किरात याक्थुङ चुम्लुङको सामूहिक आयोजना र पहलमा विशाल जनप्रदर्शन आमसभा सम्पन्न गरेको छ । बैशाख ३१ गते शनिबार विहानको ११ बजेबाट लिम्बुवान आइडल २०६८ का उत्कृष्ट कलाकारहरूको साङ्गीतिक प्रस्तुतीसँगै सुरुभएको यस ऐतिहासिक विशाल जनप्रदर्शन सभालाई सबै दलका प्रमुख नेतृत्व तथा लिम्बुवानका सभासद र लिम्बुवान अन्तर्गत विभिन्न स्वायत्त क्षेत्रका नेतृत्व, लिम्बुवानवासी गैर-लिम्बू, बुद्धिजीवी अभियन्ता नेतृत्वहरूले सम्बोधन गरेका थिए । लिम्बुवान संघर्ष समितिका संयोजक तथा नेकपा एमालेका पोलिट्व्युरो सदस्य विजय सुब्बाले जनप्रदर्शन आमसभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नै (जातिको) विरुद्धमा आफै रहेको पार्टीका प्रमुख नेताहरूले संविधान बनाउन लागेपछि आफू चुप लागेर बस्न नसकी यो आन्दोलनमा लागेको बताउनु भयो । वहाँले कथित् कम्युनिष्ट पार्टीका एकात्मक बाहुवादी नेतृत्वहरूले कहिल्यै पनि एउटा दलित र आदिवासी जनजातिलाई आफू बाहुन-क्षेत्री सरहको दाँजोमा ल्याउन नचाहेको कुरा आफूलाई सहैय नभएकोले त्यसको पर्दाफास गर्दै यो आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको बताउनु भयो । त्यसैगरी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन 'मिराक'ले सो जनप्रदर्शन सभालाई सम्बोधन गर्दै लिम्बुवानको विशेष परिस्थितिले गर्दा लिम्बुवानका सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई साथ दिएर जानुपर्ने अवस्था भएको र त्यसमा लिम्बुवान संघर्ष समितिमार्फत् अन्तिम अवस्थासम्म आफूहरू संघर्ष गरिरहने बताउनु भयो । वहाँले लिम्बुवानले सँधै जातीय सद्भावको कुरा गरेको बताउँदै आफूहरूले लिम्बुवानमा सहज वातावण बनाएकोले बाहुन क्षेत्रीहरूले ताप्लिजोङमा जातीय सद्भावका साथ बस्न सकिनेमा विश्वस्त भइरहेको बताउनु भयो । वहाँले सबै लिम्बुवानवासीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै लिम्बुवान सबै लिम्बुवानसीको साझा हुने बताउनु भयो । साथै, अध्यक्ष मिराक्ले अरुण-सप्ताकोशिपूर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितता नभए आफूहरू हजार वर्षसम्म पनि लडिरहने प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याउनु भएको थियो । यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा नेपाल लिम्बू संघका अध्यक्ष र संघर्ष समितिका सचिव प्रवीण नेम्बाङले सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसले जे भने पनि र जुनसुकै निर्णय गरेपनि नेपालीका कांग्रेसका लिम्बुवानवासी लिम्बू नेतृत्वहरू सँधै लिम्बुवानको पक्षमा रहेको प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । लिम्बुवान जनप्रदर्शन आमसभालाई सम्बोधन गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका बौद्धिक अभियन्ता बालकृष्ण माबुहाङले लिम्बुवानको संघर्ष समिति गठनको औचित्यबारे प्रकाश पार्दै यो कदम लिम्बुवान चाहने लिम्बुवानवासीको लागि खुशीको कुरा भएको बताउनु भयो । वहाँले संविधान सभाले १४ प्रदेशको प्रस्ताव पास गरिसकेपछि नेपालको संघीयताले विशेष प्रारुप लिइसकेको बताउनु भयो । प्राध्यापक माबुहाङले खासगरी मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, एकीकृत नेकपा माओवादी, नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक सङ्गठनहरू मिलेर यो संघर्ष समिति बनेकोले पनि यो नयाँ आसाको सञ्चार भएको बताउनु भयो । वहाँले नेपालका प्रमुख एकात्मकवादी दलहरू आफू र आफ्नो जातिको मात्र निहित स्वार्थमा फसेकाले अहिलेको दुःखद् परिस्थिति सिर्जित भएको बताउनु भयो । वहाँले अब संघीयता, लोकतन्त्रको नाममा कुनै कसैले पनि लिम्बुवानवासी जनताहरूलाई अल्मलाउन नसक्ने पनि ठोकुवा गर्नुभयो । यसैगरी, लिम्बुवान आन्दोलनका अर्का बौद्धिक अभियन्ता भवानी बरालले सभालाई सम्बोधन गर्दै कथित् लोकतन्त्र र साम्यवादीहरूले सही तरिकाले शासनसत्ता सञ्चालन नगरी निहित एकात्मकवादी जातीय स्वार्थमा लिप्त भएकाले नेपालको यो दुर्दशा भएको बताउनु भयो । वहाँले लिम्बुवान भनेको लिम्बुवानका लिम्बूलगायत आदिवासी जनजातिको मुक्तिको सवाल पहिलो र सम्पूर्ण लिम्बुवानवासीको मुक्तिको सवाल दोस्रो प्रश्नको रुपमा रहेको बताउनु भयो । वहाँले मुलुकलाई बहुजातीय र बहुभाषिक भन्ने तर जातीय पहिचानसम्म पन नस्वीकार्ने नेताहरू वास्तवमा साम्प्रदायिक भएको बताउनु भयो । एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य टंक आङ्बुहाङले सभालाई सम्बोधन गर्दै हामीले आदिवासी जनजातिको हक अधिकारको कुरा गरिरहँदा नेपालका उच्च जातीहरूद्वारा उत्पीडनमा पारिएका जनताहरूको मुक्तिको सवाललाई पनि बिर्सनु नहुने बताउनु भयो । वहाँले सबै उत्पीडित समुदायहरू एकढिक्का भएर सबैको हकअधिकारको लागि एकात्मकवादीहरूको विरुद्धमा जस्तोसुकै कठोर संघर्ष गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेकपा एकीकृतका केन्द्रीय सदस्य भुपेन्द्र नेम्बाङले सभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो पार्टी नेकपा एकीकृतको तर्फबाट संघीयता कार्यान्वयन लिम्बुवान संघर्ष समितिको उद्देश्य पूरा गर्ने कार्यक्रममा लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष वीर नेम्बाङले लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे प्रष्ट्याउँदै लिम्बुवानको आन्दोलनमा आफू र आफ्नो सङ्गठनले गरेको ऐतिहासिक कार्यहरूबारे जानकारी गराउनु भयो । किरात याक्थुङ चुम्लुङका अधयक्ष उत्तमसिङ थाङ्देनले सभलाई सम्बोधन गर्दै लिम्बू जातिको साझा संस्था चुम्लुङको तर्फबाट चुम्लुङको छैटौं महाधिवेशन सोही दमकमा भएको बेलामै आईएओ महासिन्ध नं. १६९ र यूएनड्रीपको आधारमा अब चुम्लुङको भूमिका लिम्बुवान स्वायत्तताको आन्दोलनमा होमिनु पर्छभनेर निर्णय गरेर अघि बढेको सम्झाउँदै अब हजारौं वर्षलागेपनि सो लिम्बुवान स्वायत्त राज्यको सुनिश्चितता नभएसम्म चुम्लुङको सहजीकरणको भूमिका रहिरहने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । संघीयता कार्यान्वय लिम्बुवान संघर्ष समितिका सह-संयोजक एनेकपा माओदवादीका नेता धिरेन्द्र लावतीको अध्यक्षतामा सम्पन्न यो कार्यक्रमको सञ्चालन संघर्ष समितिका सचिव तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव खगेन्द्र माखिमले गरेका थिए ।